पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का बनेगा स्मारक, सरकार ने मान ली कांग्रेस की बात
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पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मनमोहन की पार्थिव देह पीएम आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाई गई है। यहां नेता और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर होगा। निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी-शाह से मांग की थी कि मनमोहन सिंह का जहां अंतिम संस्कार हो, वहीं स्मारक बनाया जाए। हालांकि, गृह मंत्रालय ने देर रात बताया कि स्मारक की सही जगह तय करने में कुछ दिन लग सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व पीएम का स्मारक बनाएगी। इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया है कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। हालांकि इसमें कुछ वक्त लगेगा। गृहमंत्रालय ने कहा है कि स्मारक बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन करना होगा और उसे जगह आवंटित करनी होगी।

कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खरगे और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया कि सरकार स्मारक के लिए स्थान आवंटित करेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि ट्रस्ट का गठन किया जाना है और स्थान आवंटित किया जाना है। इस बीच मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा सकती हैं। 

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनका एक स्मारक बन सके। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि और स्मारक के लिए सरकार द्वारा स्थान नहीं ढूंढ पाना भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर किया गया अपमान है। बता दे कि मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार को निधन हो गया था। वह 92 साल के थे।

मोदी के नेतृत्व में कुवैत के साथ भारत के रिश्तों में नए आयाम: कूटनीति और व्यापारिक सहयोग का सशक्त विकास
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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दौरान कई खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं, जिनमें कुवैत एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। कुवैत, जो अरब खाड़ी में एक छोटा लेकिन प्रभावशाली देश है, भारत के लिए न केवल अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण बल्कि दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण भी महत्वपूर्ण है। मोदी का कुवैत के प्रति दृष्टिकोण बहुपक्षीय रहा है, जिसमें कूटनीति, व्यापार और कुवैत में रहने वाली बड़ी भारतीय प्रवासी समुदाय की भलाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है।



1. कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना

मोदी के नेतृत्व में भारत ने कुवैत के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री मोदी की खाड़ी देशों, जिसमें कुवैत भी शामिल है, की यात्राएं इस संबंध में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इन यात्राओं ने विचारों का आदान-प्रदान करने और विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारियों की स्थापना का अवसर प्रदान किया। 2019 में, मोदी की यात्रा संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के लिए थी, जिसके बाद उन्होंने खाड़ी में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान देने पर जोर दिया। 49 साल बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा कर रहे हैं , यह देश भारत की खाड़ी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मंत्री स्तर पर कई कूटनीतिक बैठकें होती रही हैं।



2. आर्थिक और व्यापारिक संबंध



कुवैत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में। भारत और कुवैत के बीच व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हैं, और भारत, कुवैत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कुवैत भारत को तेल आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र इस दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का एक अहम हिस्सा बनता है। 2020 में, भारत ने कुवैत से लगभग 10.6 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी का संकेत है। भारतीय कंपनियां कुवैत में कई परियोजनाओं में शामिल हैं, जिनमें निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, और अन्य सेवाएं शामिल हैं। आर्थिक सहयोग को और मजबूती मिलती है कुवैत द्वारा भारत में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में किए गए निवेशों के माध्यम से। इसके अलावा, मोदी सरकार भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, खासकर कृषि उत्पाद, वस्त्र, और दवाओं के निर्यात को कुवैत में बढ़ावा देने के लिए।



3. भारतीय प्रवासी समुदाय



मोदी के कुवैत के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण तत्व वहाँ रहने वाला भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारतीय, कुवैत की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और उनके योगदान को कुवैत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में गहरा महत्व प्राप्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, और वे अक्सर उनके मुद्दों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से उठाते हैं। कुवैत में भारतीय श्रमिकों की भलाई, खासकर निर्माण और घरेलू कामकाजी क्षेत्रों में, मोदी के शासनकाल में महत्वपूर्ण रही है। उनकी सरकार भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने, कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने और कुवैत सरकार के साथ श्रम कानूनों और प्रवासी श्रमिकों के उपचार को लेकर वार्ता करने में लगी रही है।



4. रणनीतिक संबंध और सुरक्षा सहयोग

हाल के वर्षों में, भारत और कुवैत ने सुरक्षा मामलों में भी सहयोग बढ़ाया है। आतंकवाद से लड़ाई, खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करना, और अरब सागर में समुद्री सुरक्षा बनाए रखना दोनों देशों के साझा हितों में शामिल हैं। कुवैत ने भारत के वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर स्टैंड को समर्थन दिया है, विशेष रूप से आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में। इसके अलावा, दोनों देशों ने रक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने के मामलों में भी सहयोग किया है, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासी की सुरक्षा और व्यापक क्षेत्रीय शांति प्रयासों के संदर्भ में।



5. सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग

सांस्कृतिक कूटनीति भी भारत और कुवैत के रिश्तों को मजबूत करने में भूमिका निभाती है। भारतीय संस्कृति, कला, और भोजन को कुवैत में बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। भारतीय सरकार कुवैत के साथ शैक्षिक संबंधों को भी बढ़ावा दे रही है, जिसमें कई कुवैती छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में दाखिला लेते हैं। मोदी सरकार ने कुवैत में भारतीय त्योहारों, जैसे दिवाली, को मनाने के लिए पहल की है, ताकि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके और भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान बनी रहे।





प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने कुवैत के साथ अपने संबंधों को कूटनीति, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और भारतीय प्रवासी समुदाय की भलाई के क्षेत्र में मजबूत किया है। ये बहुआयामी संबंध कुवैत को भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार बना रहे हैं। जैसे-जैसे वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य विकसित होता है, भारत और कुवैत के रिश्ते और भी गहरे होते जाएंगे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।

43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा, पीएम मोदी की ये यात्रा कितनी अहम?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को मुस्लिम देश कुवैत के दौरे पर रहेंगे. उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच पहले से ही अच्छे संबंधों में और मजबूती आएगी। मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के न्योते पर वहां जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री 43 साल बाद कुवैत के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से पहले साल 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुवैत के दौरे पर गई थीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे पर दोनों देशों के अलावा दुनिया की भी नजर है। पीएम मोदी कुवैत में वहां के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के साथ बातचीत के साथ अलावा भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्राैलय ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी यह दौरा भारत और कुवैत के बीच संबंधों को बेहतर करेगा।

कुवैत इस समय गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल (जीसीसी ) का अध्यक्ष है। जीसीसी में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देश शामिल हैं। इनमें कुवैत ही अकेला जीसीसी सदस्य है, जहां नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बनने के बाद से अब तक नहीं गए हैं। कुवैत के लिए भारत शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं। ये दोनों देशों के बीच एक पुल की तरह काम करते रहे हैं।

कैसे हैं भारत-कुवैत संबंध?
भारत और कुवैत के रिश्ते प्राचीन काल से ही मजबूत रहे हैं, जब कुवैत का आर्थिक तंत्र समुद्री व्यापार पर निर्भर था। भारत से कुवैत आने-जाने वाले व्यापारिक जहाजों के माध्यम से लकड़ी, अनाज, कपड़े और मसाले कुवैत भेजे जाते थे, जबकि कुवैत से खजूर, अरब घोड़े और मोती भारत भेजे जाते थे। भारतीय रुपया कुवैत में 1961 तक कानूनी मुद्रा था, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की स्थिरता का प्रतीक है।
भारत और कुवैत के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध 1961 में स्थापित हुए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच कई उच्चस्तरीय दौरे हुए, जिनमें भारत के उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन (1965), प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (1981) और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी (2009) शामिल हैं। कुवैत से भी कई महत्वपूर्ण दौरे हुए, जिनमें शेख सबा अल-आहमद अल-जाबेर अल-सबा (2006) और प्रधानमंत्री शेख जाबेर अल-मुबारक अल-हमद अल-सबा (2013) शामिल हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के क्राउन प्रिंस के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात हुई। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 18 अगस्त 2024 को कुवैत का दौरा किया।

कुवैत भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार
कुवैत भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। 2023-24 वित्तीय वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। कुवैत भारत का 6वां सबसे बड़ा कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता है, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 3% पूरा करता है। कुवैत के लिए भारत का निर्यात पहली बार दो अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण का निवेश 10 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है।

तनाव भी हुआ, पर जल्द सुलझ गए मसले
हालांकि 1990 के दशक में कुवैत पर इराक के हमले के दौरान भारत के साथ उसके संबंधों में थोड़ा तनाव आया, क्योंकि इराक को भारत का समर्थन हासिल था। इसके अलावा अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद भी संबंधों पर असर पड़ा था। लेकिन भारत ने जल्द ही दोनों देशों के बीच बनी खाई को पाटने में कामयाबी पा ली। साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की मदद में उदारता दिखाई, उससे संबंधों को नई मजबूती मिली। भारत ने कोविड से निपटने के लिए 15 सदस्यों की क्यूआरटी यानी त्वरित प्रतिक्रिया टीम कुवैत भेजी। जवाब में मई, 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान कुवैत ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर भारत भेजे।

नरेंद्र मोदी का ईसाई समुदाय के साथ संबंध: क्रिसमस पर समावेशिता की ओर एक संदेश
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नरेंद्र मोदी का भारतीय ईसाई समुदाय के साथ एक जटिल संबंध है, जो उनके राजनीतिक कृत्यों, सार्वजनिक बयानों और उस व्यापक सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ से आकारित हुआ है, जिसमें वह कार्य करते हैं।



प्रारंभिक वर्ष और राजनीतिक करियर:



नरेंद्र मोदी, 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, कुछ ईसाई समूहों से आलोचना का सामना कर चुके हैं, विशेष रूप से 2002 के गुजरात दंगों के बाद। इन दंगों में व्यापक हिंसा हुई थी, जिसमें अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाई समुदाय के खिलाफ साम्प्रदायिक हमलों का आरोप था। जबकि मोदी के नेतृत्व में दंगों के दौरान आलोचना हुई और यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंसा पर काबू पाने में लापरवाही बरती या इसमें उनकी सहमति थी, लेकिन अदालतों ने उन पर किसी तरह का दोष नहीं तय किया। हालांकि, उनके आलोचक यह मानते हैं कि उनकी भाजपा में उभरती हुई भूमिका हिंदू राष्ट्रीयता (हिंदुत्व) के विचारों से जुड़ी है, जिसे कुछ लोग धार्मिक अल्पसंख्यकों, जैसे कि ईसाईयों, के लिए पूरी तरह समावेशी नहीं मानते।



प्रधानमंत्री बनने के बाद और धार्मिक समावेशिता:



2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी ने एक ऐसे नेतृत्व की छवि पेश करने की कोशिश की है, जो भारत के सभी धार्मिक समुदायों, जिसमें ईसाई भी शामिल हैं, के लिए काम करता हो। उनके भाषणों में अक्सर एकता, विकास और धार्मिक सहिष्णुता की बातें होती हैं। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की है और क्रिसमस जैसे प्रमुख धार्मिक त्योहारों पर ईसाई समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक संदेश भेजा था, जिसमें शांति, भाईचारे और प्रेम के महत्व पर जोर दिया गया था।



ईसाइयों से संबंधित नीतियाँ:



हालांकि उन्होंने समावेशिता की बात की है, मोदी के कार्यकाल में कुछ नीतियाँ ईसाई समूहों के बीच चिंताएँ पैदा कर चुकी हैं। कई राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, धर्मांतरण को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाए गए हैं, जिन्हें कुछ ईसाई यह तर्क देते हैं कि यह उनके समुदाय और धर्म की स्वतंत्रता को असमान रूप से प्रभावित करता है।



 विभिन्न मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि कुछ ईसाई नेता यह महसूस करते हैं कि हिंदुत्व राजनीति की बढ़ती लोकप्रियता ने ऐसे दक्षिणपंथी समूहों को प्रोत्साहित किया है, जो ईसाई मिशनरी गतिविधियों और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कामकाज के खिलाफ आलोचना करते हैं।



नरेंद्र मोदी का ईसाई समुदाय के साथ संबंध बहुआयामी है। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय एकता का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हों, ईसाई समूहों द्वारा उठाए गए धार्मिक असहिष्णुता और कुछ राज्य सरकारों की नीतियों के खिलाफ चिंताएँ उनके समावेशिता के चित्रण के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं। मोदी के विकास के दृष्टिकोण और उनके आलोचकों के धार्मिक अल्पसंख्यकों के हाशिए पर चले जाने के डर के बीच संतुलन, उनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण गतिशीलता बना हुआ है।

2024 के क्रिसमस गैदरिंग में शामिल हुए नरेंद्र मोदी , उन्होंने ईसाई भाइयों और बहनों को येसु के जन्मोत्सव की बधाई दी और साथ उनके ईसाई धर्म से उनके लगाव को भी साझा किया। 

आंबेडकर को लेकर अमित शाह को घेर रही कांग्रेस पर पीएम मोदी का वार, बोले-पार्टी के काले इतिहास को उजागर कर दिया, इसलिए...
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पूरा विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह को बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर वाले बयान पर घेरने की कोशिश कर रही है। आंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष के हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'संसद में गृह मंत्री ने डॉ. आंबेडकर का अपमान करने और एससी-एसटी समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। कांग्रेस इससे स्पष्ट रूप से आहत और स्तब्ध हैं। यही कारण है कि वे अब नाटकबाजी कर रहे हैं। दुख की बात है। लोग सच्चाई जानते हैं।'

पीएम मोदी ने 'एक्स' एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा, 'अगर कांग्रेस और उसका बेकार हो चुका तंत्र यह सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ उनके कई सालों के कुकर्मों खासकर डॉ. आंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं।'

पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में कहा,'भारत के लोगों ने बार-बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉ आंबेडकर की विरासत को मिटाने और एससी/एसटी समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है।' पीएम मोदी आगे कहते हैं,'डा आंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल हैं, उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो बार चुनावों में हराना, पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार करना, संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को गौरवपूर्ण स्थान न देना।'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एससी-एसटी समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में ही हुए हैं। वे सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन एससी और एसटी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान का वीडियो ट्वीट में अटैच करते हुए लिखा, संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉ आंबेडकर का अपमान करने और एससी/एसटी समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। उनके के ज़रिए प्रस्तुत तथ्यों से वे साफ तौर पर हैरान हैं। यही वजह है कि वे अब नाटकबाजी में शामिल हो गए। उनके लिए दुख की बात है कि लोग सच्चाई जानते हैं।

अमित शाह ने क्या कहा था?
अमित शाह मंगलवार को संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बहस के दौरान सदन को संबोधित किया था। इस दौरान अमित शाह ने कहा था कि बीआर अंबेडकर का नाम लेना अब एक "फैशन" बन गया है. अब यह एक फैशन हो गया है। अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।

एक देश, एक चुनावः बिल पास कैसे कराएगी मोदी सरकार, संविधान में करने होंगे संशोधन?
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‘एक देश एक चुनाव’ बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी गुरुवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यानी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ बिल को मंजूरी दे दी है। अब बिल इसी चल रहे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। चूंकि, वन नेशन, वन इलेक्‍शन के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की मंशा है, इसलिए यह मामला पेंचीदा हो जाता है। वन नेशन-वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, जिसके लिए इसे संसद में बिल के तौर पर पेश करना होगा। इसके बाद केंद्र सरकार को लोकसभा और राज्यसभा से इसे पास कराना होगा। इतना ही नहीं, संसद से पास होने के बाद इस बिल को 15 राज्यों की विधानसभा से भी पास कराना होगा। ये सब होने के बाद राष्ट्रपति इस बिल पर मुहर लगाएंगे। सवाल यह है कि क्या यह इतनी आसानी से लागू हो जाएगा?

केन्द्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मोदी सरकार अब संसद में विधेयक लाएगी और वहीं पर उसका असली टेस्ट होगा। बिल को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा से पास कराने में सरकार को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लोकसभा में लड़ाई मुश्किल दिख रही है। निचले सदन में जब बिल पर वोटिंग की बारी आएगी तो सरकार विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। केन्द्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है।

क्या है संसद में नंबर गेम?
लोकसभा चुनाव-2024 के बाद 271 सांसदों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। इसमें से 240 सांसद बीजेपी के हैं। लोकसभा में एनडीए के आंकड़े की बात करें तो ये 293 है। जब ये बिल लोकसभा में पेश होगा और वोटिंग की बारी आएगी तो उसे पास कराने के लिए सरकार को 362 वोट या दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अगर वाईएसआरसीपी, बीजेडी और गैर-एनडीए दलों का साथ मिल जाता है तो भी 362 का आंकड़ा छूने की संभावना नहीं है। बीजेपी को 69 सांसदों की जरूरत पड़ेगी जो उसके साथ खड़े रहें।हालांकि ये स्थिति तब होगी जब वोटिंग के दौरान लोकसभा में फुल स्ट्रेंथ रहती है। लेकिन 439 सांसद (अगर 100 सांसद उपस्थित नहीं रहते हैं) ही वोटिंग के दौरान लोकसभा में रहते हैं तो 293 वोटों की जरूरत होगी। ये संख्या एनडीए के पास है। इसका मतलब है कि अगर विपक्षी पार्टियों के सभी सांसद वोटिंग के दौरान लोकसभा में मौजूद रहते हैं तो संविधान संशोधन बिल गिर जाएगा।

एक देश एक चुनाव का 15 दलों ने किया विरोध
बता दें कि कोविंद समिति ने कुल 62 राजनीतिक दलों से एक राष्ट्र एक चुनाव पर राय मांगी थी, जिनमें से 47 ने अपने जवाब भेजे, जबकि 15 ने जवाब नहीं दिया। 47 राजनीतिक पार्टियों में से 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारियों का समर्थन किया, जबकि 15 दल विरोध में रहे। जिन 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया उसमें ज्यादातर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं और या तो उनका उसके प्रति नरम रुख रहा है। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी जो मोदी सरकार 2.0 में साथ खड़ी रहती थी उसका रुख भी अब बदल गया है। वहीं, जिन 15 पार्टियों ने पैनल की सिफारिशों का विरोध किया उसमें कांग्रेस, सपा, आप जैसी पार्टियां हैं।

क्या है वन नेशन वन इलेक्शन
भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एकसाथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे।
आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई।

जी-20 में हिस्सा लेने के बाद ब्राजील से गुयाना पहुंचे पीएम मोदी, स्‍वागत करने राष्‍ट्रपति से लेकर पूरी कैबिनेट एयरपोर्ट पर उतर आई
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कैरेबिया देश गुयाना पहुंचे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19-20 नवंबर की दरम्यानी रात गुयाना रवाना हो गए। जैसे ही उनका विमान गुयाना के अंतरराष्‍ट्रीय अवाई अड्डे पर उतरा, वहां के राष्‍ट्रपति से लेकर पूरी कैबिनेट तक पीएम मोदी के स्‍वागत के लिए तैयार खड़ी नजर आई।

गुयाना के राष्ट्रपति ने किया पीएम मोदी का स्वागत
गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफ़ान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गले मिलते हुए जॉर्जटाउन, गुयाना में स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुयाना के जॉर्जटाउन में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी 56 साल में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम हैं. जिसके चलते एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, राष्ट्रपति इरफान अली और एक दर्जन से ज्‍यादा कैबिनेट मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।

पीएम मोदी ने जताया आभार
पीएम ने एक्‍स पर लिखा, ‘कुछ समय पहले ही गुयाना पहुंचा हूं। राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली, प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स, वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए आभार। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा हमारे देशों के बीच मित्रता को और मजबूत करेगी।
अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और गुयाना की संसद की विशेष बैठक को संबोधित करेंगे। वे दूसरे भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के लिए कैरेबियाई साझेदार देशों के नेताओं के साथ भी शामिल होंगे।

गुयाना और बारबाडोस पीएम मोदी को करेंगे सम्मानित
गुयाना और बारबाडोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान करेंगे। गुयाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, "द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस" प्रदान करेगा। बारबाडोस बारबाडोस के प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करेगा। डोमिनिका ने भी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने शीर्ष पुरस्कार की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 19 हो गई है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में G-20 सम्मेलन के दौरान जॉर्जिया मेलोनी से की मुलाकात, ‘भारत-इटली मैत्री’ की करी सराहना 
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PM Modi and PM Meloni G-20 Summit (X, PM Modi)



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान सोमवार (स्थानीय समय) को अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की और दोनों देशों के बीच मैत्री की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 19वें G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान अन्य नेताओं के अलावा अपने ब्रिटेन के समकक्ष कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी मुलाकात की।



मोदी ने कहा कि जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी चर्चा रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा, “भारत-इटली मैत्री एक बेहतर ग्रह के निर्माण में बहुत योगदान दे सकती है।” मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया, "रियो डी जेनेरियो जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित थी। हमने संस्कृति, शिक्षा और ऐसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। भारत-इटली की दोस्ती एक बेहतर ग्रह के निर्माण में बहुत योगदान दे सकती है।"



मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इससे पहले, मोदी ने ब्राजील में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया और पुर्तगाल के नेताओं से मुलाकात की। अपनी चर्चाओं में मोदी ने वाणिज्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर साझा किया कि पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो को भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का आश्वासन दिया। यू.के. के प्रधानमंत्री स्टारमर ने भारत के साथ एफ.टी.ए. वार्ता को फिर से शुरू करने की घोषणा की। यू.के. के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद नए साल में भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू की जाएगी।



स्टारमर और मोदी की बैठक के बाद डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि यू.के. भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी की तलाश करेगा, जिसमें व्यापार समझौता और सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना शामिल है। स्टारमर के प्रवक्ता ने कहा कि यू.के. दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। डाउनिंग स्ट्रीट द्वारा जारी एक बयान में द्विपक्षीय बैठक के बाद स्टारमर के हवाले से कहा गया, "भारत के साथ एक नया व्यापार समझौता यू.के. में नौकरियों और समृद्धि का समर्थन करेगा - और हमारे देश में विकास और अवसर प्रदान करने के हमारे मिशन में एक कदम आगे का प्रतिनिधित्व करेगा।"



मोदी ने सोशल मीडिया पर इस आदान-प्रदान को "बेहद उत्पादक" बताया

मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत के लिए, यूके के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी अत्यधिक प्राथमिकता वाली है। आने वाले वर्षों में, हम प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, सुरक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।" उन्होंने कहा, "हम व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करना चाहते हैं।" विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि द्विपक्षीय बैठक ने "भारत-यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति दी है।" प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अंतरिक्ष, ऊर्जा क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की और अंतरिक्ष, ऊर्जा और AI जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की। 



प्रधानमंत्री ने इस साल की शुरुआत में पेरिस में ओलंपिक खेलों और पैरालिंपिक की फ्रांस द्वारा सफल मेजबानी के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति की सराहना भी की। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मेरे मित्र, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलना हमेशा बहुत खुशी की बात होती है।" उन्होंने कहा, "हमने इस बारे में बात की कि कैसे भारत और फ्रांस अंतरिक्ष, ऊर्जा, एआई और ऐसे अन्य भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करते रहेंगे। हमारे देश लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे।" प्रधानमंत्री ने मैक्रों और बैठक का अभिवादन करते हुए अपनी तस्वीरें भी पोस्ट कीं। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर अपने पोस्ट में इस बैठक को "भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने वाला" बताया। पोस्ट में कहा गया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 ब्राजील शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की।" विदेश मंत्रालय ने पोस्ट में कहा, "नेताओं ने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, एआई, डीपीआई के क्षेत्रों में भारत-फ्रांस संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने इंडो-पैसिफिक सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।"
 

पीएम मोदी के विमान में आई तकनीकी खराबी, देवघर एयरपोर्ट पर रुका प्लेन
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झारखंड में चुनावी रैली के लिए पहुंचे पीएम मोदी के विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से विमान को देवघर हवाई अड्डे पर ही रोकना पड़ा। इससे उनकी दिल्ली वापसी में कुछ देरी हुई।पीएम मोदी का विमान रुकने से एयर ट्रैफिक पर असर पड़ा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड-बिहार सीम से लगते जमुई के दौरे पर थे और उन्हें देवघर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली लौटना था। लेकिन, ऐन वक्त पर उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई जिसके चलते उन्हें कुछ देर देवघर एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा।

प्रधानमंत्री जमुई के चाकई में सभा करने के बाद देवघर लौट रहे थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण विमान उड़ान नहीं भर सका। इससे एयर ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, जिसका असर अन्य उड़ानों पर भी पड़ा। बता दें कि पीएम मोदी हमेशा एयर फोर्स के स्पेशल विमान से ही ट्रैवल करते हैं। वायुसेना के विशेष विमान के साथ दो और विमान भी पीएम मोदी के साथ यात्रा के दौरान होते हैं। एक में एसपीजी और दूसरे में अन्य तकनीकी सदस्य होते हैं। 

राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोड्डा में फंसा
जहां एक ओर देवघर में पीएम मोदी के विमान में तकनीकी खराबी आ गई वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर झारखंड के गोड्डा में फंस गया। एटीएस ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी। करीब आधे घंटे तक उनका हेलीकॉप्टर खड़ा रहा। कांग्रेस ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है।

भारत-मॉरीशस संबंध:  इतिहास, सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर आधारित दोस्ती
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Narendra Modi with Mauritius President 



भारत और मॉरीशस के बीच संबंधों की जड़ें इतिहास, संस्कृति और आपसी हितों में गहरी हैं। भारतीय महासागर क्षेत्र में स्थित ये दो देश एक मजबूत, स्थायी साझेदारी के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो दशकों से निरंतर विकसित हो रही है। इन संबंधों की नींव साझा ऐतिहासिक अनुभवों, व्यापारिक हितों और सांस्कृतिक समानताओं पर आधारित है, जबकि वर्तमान में यह द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है।



ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध

भारत और मॉरीशस का ऐतिहासिक संबंध 19वीं शताबदी में शुरू हुआ, जब भारतीय श्रमिकों को ब्रिटिश साम्राज्य के तहत मॉरीशस में चीनी बागानों में काम करने के लिए लाया गया। आज मॉरीशस की अधिकांश जनसंख्या भारतीय मूल की है, और भारतीय संस्कृति ने इस द्वीप राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। मॉरीशस में हिंदी और भोजपुरी भाषाएं आम हैं, और भारतीय धार्मिक उत्सव जैसे दीवाली, महाशिवरात्रि और गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत और मॉरीशस के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान निरंतर होता रहा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत और साहित्य भी मॉरीशस की सांस्कृतिक धारा का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इस साझा सांस्कृतिक परंपरा ने दोनों देशों के बीच एक अनूठा और स्थायी संबंध स्थापित किया है।



कूटनीतिक संबंध और उच्च स्तरीय दौरे

1968 में मॉरीशस के स्वतंत्र होने के बाद, भारत ने इस नए राष्ट्र को अपनी संप्रभुता की मान्यता दी और दोनों देशों के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। भारत ने मॉरीशस के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई उच्चस्तरीय दौरे किए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारत के शीर्ष नेताओं ने मॉरीशस का दौरा किया, और मॉरीशस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य नेताओं ने भी भारत की यात्रा की। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश, रक्षा, और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना रहा है। भारत और मॉरीशस ने संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व व्यापार संगठन (WTO) और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे का समर्थन किया है, और दोनों देशों के बीच वैश्विक मंचों पर सहयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। दोनों देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय नियमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साझा करते हैं।



आर्थिक और व्यापारिक सहयोग

भारत और मॉरीशस के बीच आर्थिक संबंध समय के साथ और मजबूत हुए हैं। मॉरीशस भारतीय कंपनियों के लिए अफ्रीकी बाजारों तक पहुँचने का एक प्रमुख हब बन गया है। भारत, बदले में, मॉरीशस को महत्वपूर्ण निवेश और व्यापार का स्रोत प्रदान करता है। दोनों देशों के बीच व्यापार का प्रमुख क्षेत्र मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयाँ, वस्त्र, और चीनी के रूप में होता है।

भारत-मॉरीशस व्यापार के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। भारत ने अपने Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA) के तहत मॉरीशस के साथ व्यापारिक संबंधों को और भी मजबूत किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने माल और सेवाओं के व्यापार में तेजी लाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और व्यापारिक बाधाओं को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मॉरीशस को भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार और अफ्रीका में भारतीय निवेश का एक प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है।



विकास सहयोग और तकनीकी सहायता

भारत ने हमेशा मॉरीशस की विकास यात्रा में मदद की है। भारत ने मॉरीशस को बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है। भारत ने मॉरीशस को लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) भी दिया है, जो कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिनमें बंदरगाह विकास, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ और शहरी बुनियादी ढांचा शामिल हैं। भारत ने मॉरीशस में क्षमता निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारतीय विशेषज्ञों ने विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में मदद की है। इस सहयोग के परिणामस्वरूप, मॉरीशस के विभिन्न सरकारी और निजी संस्थान भारत से प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं।



समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग

भारत और मॉरीशस के बीच रक्षा सहयोग भी मजबूत हुआ है। दोनों देशों के पास साझा हित हैं – भारतीय महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा बनाए रखना। भारत ने मॉरीशस को अपनी समुद्री निगरानी और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता और उपकरण प्रदान किए हैं। भारतीय नौसेना मॉरीशस के बंदरगाहों पर नियमित रूप से आकर नौसैनिक अभ्यास करती है, और दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ रहा है।

भारत और मॉरीशस के बीच एक प्रमुख रक्षा सहयोग क्षेत्र संयुक्त समुद्री गश्त, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और आपदा राहत ऑपरेशंस है। दोनों देशों ने भारतीय महासागर में समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाया है।



जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास

मॉरीशस, एक छोटे द्वीप राष्ट्र के रूप में, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से काफी प्रभावित हो सकता है। इसके मद्देनजर, भारत और मॉरीशस ने नवीकरणीय ऊर्जा, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसी पहलों में सहयोग किया है। भारत ने मॉरीशस को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है और दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त रूप से काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

भारत और मॉरीशस ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया है और इस दिशा में कई सहयोगी योजनाओं को लागू किया है। 



चुनौतियाँ और तनाव के क्षेत्र

भारत और मॉरीशस के रिश्ते आम तौर पर सकारात्मक रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेद भी रहे हैं। एक प्रमुख मुद्दा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) था, जिसे कुछ आलोचकों ने भारत से निवेशों के रास्ते के रूप में देखा था, जिससे करों से बचने का अवसर मिलता था। हालांकि, भारत और मॉरीशस ने हाल के वर्षों में इस समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार किया है और अब यह अधिक पारदर्शी और निवेशक मित्रवत है।

इसके अलावा, एक अन्य विवाद का मुद्दा चागोस द्वीपसमूह पर है। मॉरीशस ने इसे अपने क्षेत्र के रूप में दावा किया है, और भारत ने इस दावे का समर्थन किया है। भारत ने ब्रिटेन से द्वीपों की पुन: स्वामित्व को लेकर मॉरीशस के पक्ष में कड़ी स्थिति अपनाई है।



भारत-मॉरीशस संबंधों का भविष्य

भारत और मॉरीशस के रिश्तों का भविष्य और भी उज्जवल दिख रहा है। दोनों देशों के बीच CECPA और अन्य व्यापारिक समझौतों के तहत व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के नए अवसर खुलेंगे। भारत अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता जा रहा है, और मॉरीशस के लिए यह एक प्रभावी सहयोगी के रूप में उभरने का अवसर है।

समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के रिश्ते और अधिक गहरे और व्यापक होंगे। भारत, एक बढ़ती वैश्विक शक्ति के रूप में, मॉरीशस के लिए एक भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा, और मॉरीशस के लिए भारत का समर्थन भारतीय महासागर में अपनी शक्ति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।



भारत और मॉरीशस के संबंध एक आदर्श साझेदारी का उदाहरण पेश करते हैं, जो पारस्परिक सहयोग, रणनीतिक दृष्टिकोण और साझा ऐतिहासिक बंधनों पर आधारित है। आने वाले वर्षों में ये दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे, और भारतीय महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देंगे।



 

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का बनेगा स्मारक, सरकार ने मान ली कांग्रेस की बात
#modi_govt_to_allocate_space_for_manmohan_singh_memorial
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मनमोहन की पार्थिव देह पीएम आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाई गई है। यहां नेता और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर होगा। निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी-शाह से मांग की थी कि मनमोहन सिंह का जहां अंतिम संस्कार हो, वहीं स्मारक बनाया जाए। हालांकि, गृह मंत्रालय ने देर रात बताया कि स्मारक की सही जगह तय करने में कुछ दिन लग सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व पीएम का स्मारक बनाएगी। इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया है कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। हालांकि इसमें कुछ वक्त लगेगा। गृहमंत्रालय ने कहा है कि स्मारक बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन करना होगा और उसे जगह आवंटित करनी होगी।

कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खरगे और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया कि सरकार स्मारक के लिए स्थान आवंटित करेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि ट्रस्ट का गठन किया जाना है और स्थान आवंटित किया जाना है। इस बीच मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा सकती हैं। 

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनका एक स्मारक बन सके। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि और स्मारक के लिए सरकार द्वारा स्थान नहीं ढूंढ पाना भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर किया गया अपमान है। बता दे कि मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार को निधन हो गया था। वह 92 साल के थे।

मोदी के नेतृत्व में कुवैत के साथ भारत के रिश्तों में नए आयाम: कूटनीति और व्यापारिक सहयोग का सशक्त विकास
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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दौरान कई खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं, जिनमें कुवैत एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। कुवैत, जो अरब खाड़ी में एक छोटा लेकिन प्रभावशाली देश है, भारत के लिए न केवल अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण बल्कि दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण भी महत्वपूर्ण है। मोदी का कुवैत के प्रति दृष्टिकोण बहुपक्षीय रहा है, जिसमें कूटनीति, व्यापार और कुवैत में रहने वाली बड़ी भारतीय प्रवासी समुदाय की भलाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है।



1. कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना

मोदी के नेतृत्व में भारत ने कुवैत के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री मोदी की खाड़ी देशों, जिसमें कुवैत भी शामिल है, की यात्राएं इस संबंध में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इन यात्राओं ने विचारों का आदान-प्रदान करने और विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारियों की स्थापना का अवसर प्रदान किया। 2019 में, मोदी की यात्रा संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के लिए थी, जिसके बाद उन्होंने खाड़ी में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान देने पर जोर दिया। 49 साल बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा कर रहे हैं , यह देश भारत की खाड़ी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मंत्री स्तर पर कई कूटनीतिक बैठकें होती रही हैं।



2. आर्थिक और व्यापारिक संबंध



कुवैत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में। भारत और कुवैत के बीच व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हैं, और भारत, कुवैत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कुवैत भारत को तेल आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र इस दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का एक अहम हिस्सा बनता है। 2020 में, भारत ने कुवैत से लगभग 10.6 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी का संकेत है। भारतीय कंपनियां कुवैत में कई परियोजनाओं में शामिल हैं, जिनमें निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, और अन्य सेवाएं शामिल हैं। आर्थिक सहयोग को और मजबूती मिलती है कुवैत द्वारा भारत में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में किए गए निवेशों के माध्यम से। इसके अलावा, मोदी सरकार भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, खासकर कृषि उत्पाद, वस्त्र, और दवाओं के निर्यात को कुवैत में बढ़ावा देने के लिए।



3. भारतीय प्रवासी समुदाय



मोदी के कुवैत के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण तत्व वहाँ रहने वाला भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारतीय, कुवैत की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और उनके योगदान को कुवैत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में गहरा महत्व प्राप्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, और वे अक्सर उनके मुद्दों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से उठाते हैं। कुवैत में भारतीय श्रमिकों की भलाई, खासकर निर्माण और घरेलू कामकाजी क्षेत्रों में, मोदी के शासनकाल में महत्वपूर्ण रही है। उनकी सरकार भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने, कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने और कुवैत सरकार के साथ श्रम कानूनों और प्रवासी श्रमिकों के उपचार को लेकर वार्ता करने में लगी रही है।



4. रणनीतिक संबंध और सुरक्षा सहयोग

हाल के वर्षों में, भारत और कुवैत ने सुरक्षा मामलों में भी सहयोग बढ़ाया है। आतंकवाद से लड़ाई, खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करना, और अरब सागर में समुद्री सुरक्षा बनाए रखना दोनों देशों के साझा हितों में शामिल हैं। कुवैत ने भारत के वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर स्टैंड को समर्थन दिया है, विशेष रूप से आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में। इसके अलावा, दोनों देशों ने रक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने के मामलों में भी सहयोग किया है, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासी की सुरक्षा और व्यापक क्षेत्रीय शांति प्रयासों के संदर्भ में।



5. सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग

सांस्कृतिक कूटनीति भी भारत और कुवैत के रिश्तों को मजबूत करने में भूमिका निभाती है। भारतीय संस्कृति, कला, और भोजन को कुवैत में बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। भारतीय सरकार कुवैत के साथ शैक्षिक संबंधों को भी बढ़ावा दे रही है, जिसमें कई कुवैती छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में दाखिला लेते हैं। मोदी सरकार ने कुवैत में भारतीय त्योहारों, जैसे दिवाली, को मनाने के लिए पहल की है, ताकि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके और भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान बनी रहे।





प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने कुवैत के साथ अपने संबंधों को कूटनीति, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और भारतीय प्रवासी समुदाय की भलाई के क्षेत्र में मजबूत किया है। ये बहुआयामी संबंध कुवैत को भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार बना रहे हैं। जैसे-जैसे वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य विकसित होता है, भारत और कुवैत के रिश्ते और भी गहरे होते जाएंगे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।

43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा, पीएम मोदी की ये यात्रा कितनी अहम?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को मुस्लिम देश कुवैत के दौरे पर रहेंगे. उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच पहले से ही अच्छे संबंधों में और मजबूती आएगी। मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के न्योते पर वहां जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री 43 साल बाद कुवैत के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से पहले साल 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुवैत के दौरे पर गई थीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे पर दोनों देशों के अलावा दुनिया की भी नजर है। पीएम मोदी कुवैत में वहां के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के साथ बातचीत के साथ अलावा भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्राैलय ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी यह दौरा भारत और कुवैत के बीच संबंधों को बेहतर करेगा।

कुवैत इस समय गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल (जीसीसी ) का अध्यक्ष है। जीसीसी में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देश शामिल हैं। इनमें कुवैत ही अकेला जीसीसी सदस्य है, जहां नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बनने के बाद से अब तक नहीं गए हैं। कुवैत के लिए भारत शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं। ये दोनों देशों के बीच एक पुल की तरह काम करते रहे हैं।

कैसे हैं भारत-कुवैत संबंध?
भारत और कुवैत के रिश्ते प्राचीन काल से ही मजबूत रहे हैं, जब कुवैत का आर्थिक तंत्र समुद्री व्यापार पर निर्भर था। भारत से कुवैत आने-जाने वाले व्यापारिक जहाजों के माध्यम से लकड़ी, अनाज, कपड़े और मसाले कुवैत भेजे जाते थे, जबकि कुवैत से खजूर, अरब घोड़े और मोती भारत भेजे जाते थे। भारतीय रुपया कुवैत में 1961 तक कानूनी मुद्रा था, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की स्थिरता का प्रतीक है।
भारत और कुवैत के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध 1961 में स्थापित हुए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच कई उच्चस्तरीय दौरे हुए, जिनमें भारत के उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन (1965), प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (1981) और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी (2009) शामिल हैं। कुवैत से भी कई महत्वपूर्ण दौरे हुए, जिनमें शेख सबा अल-आहमद अल-जाबेर अल-सबा (2006) और प्रधानमंत्री शेख जाबेर अल-मुबारक अल-हमद अल-सबा (2013) शामिल हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के क्राउन प्रिंस के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात हुई। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 18 अगस्त 2024 को कुवैत का दौरा किया।

कुवैत भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार
कुवैत भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। 2023-24 वित्तीय वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। कुवैत भारत का 6वां सबसे बड़ा कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता है, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 3% पूरा करता है। कुवैत के लिए भारत का निर्यात पहली बार दो अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण का निवेश 10 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है।

तनाव भी हुआ, पर जल्द सुलझ गए मसले
हालांकि 1990 के दशक में कुवैत पर इराक के हमले के दौरान भारत के साथ उसके संबंधों में थोड़ा तनाव आया, क्योंकि इराक को भारत का समर्थन हासिल था। इसके अलावा अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद भी संबंधों पर असर पड़ा था। लेकिन भारत ने जल्द ही दोनों देशों के बीच बनी खाई को पाटने में कामयाबी पा ली। साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की मदद में उदारता दिखाई, उससे संबंधों को नई मजबूती मिली। भारत ने कोविड से निपटने के लिए 15 सदस्यों की क्यूआरटी यानी त्वरित प्रतिक्रिया टीम कुवैत भेजी। जवाब में मई, 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान कुवैत ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर भारत भेजे।

नरेंद्र मोदी का ईसाई समुदाय के साथ संबंध: क्रिसमस पर समावेशिता की ओर एक संदेश
#narendramodiandrelationwithchristainsofthenation



नरेंद्र मोदी का भारतीय ईसाई समुदाय के साथ एक जटिल संबंध है, जो उनके राजनीतिक कृत्यों, सार्वजनिक बयानों और उस व्यापक सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ से आकारित हुआ है, जिसमें वह कार्य करते हैं।



प्रारंभिक वर्ष और राजनीतिक करियर:



नरेंद्र मोदी, 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, कुछ ईसाई समूहों से आलोचना का सामना कर चुके हैं, विशेष रूप से 2002 के गुजरात दंगों के बाद। इन दंगों में व्यापक हिंसा हुई थी, जिसमें अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाई समुदाय के खिलाफ साम्प्रदायिक हमलों का आरोप था। जबकि मोदी के नेतृत्व में दंगों के दौरान आलोचना हुई और यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंसा पर काबू पाने में लापरवाही बरती या इसमें उनकी सहमति थी, लेकिन अदालतों ने उन पर किसी तरह का दोष नहीं तय किया। हालांकि, उनके आलोचक यह मानते हैं कि उनकी भाजपा में उभरती हुई भूमिका हिंदू राष्ट्रीयता (हिंदुत्व) के विचारों से जुड़ी है, जिसे कुछ लोग धार्मिक अल्पसंख्यकों, जैसे कि ईसाईयों, के लिए पूरी तरह समावेशी नहीं मानते।



प्रधानमंत्री बनने के बाद और धार्मिक समावेशिता:



2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी ने एक ऐसे नेतृत्व की छवि पेश करने की कोशिश की है, जो भारत के सभी धार्मिक समुदायों, जिसमें ईसाई भी शामिल हैं, के लिए काम करता हो। उनके भाषणों में अक्सर एकता, विकास और धार्मिक सहिष्णुता की बातें होती हैं। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की है और क्रिसमस जैसे प्रमुख धार्मिक त्योहारों पर ईसाई समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक संदेश भेजा था, जिसमें शांति, भाईचारे और प्रेम के महत्व पर जोर दिया गया था।



ईसाइयों से संबंधित नीतियाँ:



हालांकि उन्होंने समावेशिता की बात की है, मोदी के कार्यकाल में कुछ नीतियाँ ईसाई समूहों के बीच चिंताएँ पैदा कर चुकी हैं। कई राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, धर्मांतरण को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाए गए हैं, जिन्हें कुछ ईसाई यह तर्क देते हैं कि यह उनके समुदाय और धर्म की स्वतंत्रता को असमान रूप से प्रभावित करता है।



 विभिन्न मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि कुछ ईसाई नेता यह महसूस करते हैं कि हिंदुत्व राजनीति की बढ़ती लोकप्रियता ने ऐसे दक्षिणपंथी समूहों को प्रोत्साहित किया है, जो ईसाई मिशनरी गतिविधियों और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कामकाज के खिलाफ आलोचना करते हैं।



नरेंद्र मोदी का ईसाई समुदाय के साथ संबंध बहुआयामी है। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय एकता का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हों, ईसाई समूहों द्वारा उठाए गए धार्मिक असहिष्णुता और कुछ राज्य सरकारों की नीतियों के खिलाफ चिंताएँ उनके समावेशिता के चित्रण के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं। मोदी के विकास के दृष्टिकोण और उनके आलोचकों के धार्मिक अल्पसंख्यकों के हाशिए पर चले जाने के डर के बीच संतुलन, उनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण गतिशीलता बना हुआ है।

2024 के क्रिसमस गैदरिंग में शामिल हुए नरेंद्र मोदी , उन्होंने ईसाई भाइयों और बहनों को येसु के जन्मोत्सव की बधाई दी और साथ उनके ईसाई धर्म से उनके लगाव को भी साझा किया। 

आंबेडकर को लेकर अमित शाह को घेर रही कांग्रेस पर पीएम मोदी का वार, बोले-पार्टी के काले इतिहास को उजागर कर दिया, इसलिए...
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पूरा विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह को बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर वाले बयान पर घेरने की कोशिश कर रही है। आंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष के हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'संसद में गृह मंत्री ने डॉ. आंबेडकर का अपमान करने और एससी-एसटी समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। कांग्रेस इससे स्पष्ट रूप से आहत और स्तब्ध हैं। यही कारण है कि वे अब नाटकबाजी कर रहे हैं। दुख की बात है। लोग सच्चाई जानते हैं।'

पीएम मोदी ने 'एक्स' एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा, 'अगर कांग्रेस और उसका बेकार हो चुका तंत्र यह सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ उनके कई सालों के कुकर्मों खासकर डॉ. आंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं।'

पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में कहा,'भारत के लोगों ने बार-बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉ आंबेडकर की विरासत को मिटाने और एससी/एसटी समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है।' पीएम मोदी आगे कहते हैं,'डा आंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल हैं, उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो बार चुनावों में हराना, पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार करना, संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को गौरवपूर्ण स्थान न देना।'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एससी-एसटी समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में ही हुए हैं। वे सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन एससी और एसटी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान का वीडियो ट्वीट में अटैच करते हुए लिखा, संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉ आंबेडकर का अपमान करने और एससी/एसटी समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। उनके के ज़रिए प्रस्तुत तथ्यों से वे साफ तौर पर हैरान हैं। यही वजह है कि वे अब नाटकबाजी में शामिल हो गए। उनके लिए दुख की बात है कि लोग सच्चाई जानते हैं।

अमित शाह ने क्या कहा था?
अमित शाह मंगलवार को संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बहस के दौरान सदन को संबोधित किया था। इस दौरान अमित शाह ने कहा था कि बीआर अंबेडकर का नाम लेना अब एक "फैशन" बन गया है. अब यह एक फैशन हो गया है। अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।

एक देश, एक चुनावः बिल पास कैसे कराएगी मोदी सरकार, संविधान में करने होंगे संशोधन?
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‘एक देश एक चुनाव’ बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी गुरुवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यानी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ बिल को मंजूरी दे दी है। अब बिल इसी चल रहे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। चूंकि, वन नेशन, वन इलेक्‍शन के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की मंशा है, इसलिए यह मामला पेंचीदा हो जाता है। वन नेशन-वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, जिसके लिए इसे संसद में बिल के तौर पर पेश करना होगा। इसके बाद केंद्र सरकार को लोकसभा और राज्यसभा से इसे पास कराना होगा। इतना ही नहीं, संसद से पास होने के बाद इस बिल को 15 राज्यों की विधानसभा से भी पास कराना होगा। ये सब होने के बाद राष्ट्रपति इस बिल पर मुहर लगाएंगे। सवाल यह है कि क्या यह इतनी आसानी से लागू हो जाएगा?

केन्द्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मोदी सरकार अब संसद में विधेयक लाएगी और वहीं पर उसका असली टेस्ट होगा। बिल को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा से पास कराने में सरकार को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लोकसभा में लड़ाई मुश्किल दिख रही है। निचले सदन में जब बिल पर वोटिंग की बारी आएगी तो सरकार विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। केन्द्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है।

क्या है संसद में नंबर गेम?
लोकसभा चुनाव-2024 के बाद 271 सांसदों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। इसमें से 240 सांसद बीजेपी के हैं। लोकसभा में एनडीए के आंकड़े की बात करें तो ये 293 है। जब ये बिल लोकसभा में पेश होगा और वोटिंग की बारी आएगी तो उसे पास कराने के लिए सरकार को 362 वोट या दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अगर वाईएसआरसीपी, बीजेडी और गैर-एनडीए दलों का साथ मिल जाता है तो भी 362 का आंकड़ा छूने की संभावना नहीं है। बीजेपी को 69 सांसदों की जरूरत पड़ेगी जो उसके साथ खड़े रहें।हालांकि ये स्थिति तब होगी जब वोटिंग के दौरान लोकसभा में फुल स्ट्रेंथ रहती है। लेकिन 439 सांसद (अगर 100 सांसद उपस्थित नहीं रहते हैं) ही वोटिंग के दौरान लोकसभा में रहते हैं तो 293 वोटों की जरूरत होगी। ये संख्या एनडीए के पास है। इसका मतलब है कि अगर विपक्षी पार्टियों के सभी सांसद वोटिंग के दौरान लोकसभा में मौजूद रहते हैं तो संविधान संशोधन बिल गिर जाएगा।

एक देश एक चुनाव का 15 दलों ने किया विरोध
बता दें कि कोविंद समिति ने कुल 62 राजनीतिक दलों से एक राष्ट्र एक चुनाव पर राय मांगी थी, जिनमें से 47 ने अपने जवाब भेजे, जबकि 15 ने जवाब नहीं दिया। 47 राजनीतिक पार्टियों में से 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारियों का समर्थन किया, जबकि 15 दल विरोध में रहे। जिन 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया उसमें ज्यादातर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं और या तो उनका उसके प्रति नरम रुख रहा है। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी जो मोदी सरकार 2.0 में साथ खड़ी रहती थी उसका रुख भी अब बदल गया है। वहीं, जिन 15 पार्टियों ने पैनल की सिफारिशों का विरोध किया उसमें कांग्रेस, सपा, आप जैसी पार्टियां हैं।

क्या है वन नेशन वन इलेक्शन
भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एकसाथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे।
आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई।

जी-20 में हिस्सा लेने के बाद ब्राजील से गुयाना पहुंचे पीएम मोदी, स्‍वागत करने राष्‍ट्रपति से लेकर पूरी कैबिनेट एयरपोर्ट पर उतर आई
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कैरेबिया देश गुयाना पहुंचे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19-20 नवंबर की दरम्यानी रात गुयाना रवाना हो गए। जैसे ही उनका विमान गुयाना के अंतरराष्‍ट्रीय अवाई अड्डे पर उतरा, वहां के राष्‍ट्रपति से लेकर पूरी कैबिनेट तक पीएम मोदी के स्‍वागत के लिए तैयार खड़ी नजर आई।

गुयाना के राष्ट्रपति ने किया पीएम मोदी का स्वागत
गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफ़ान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गले मिलते हुए जॉर्जटाउन, गुयाना में स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुयाना के जॉर्जटाउन में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी 56 साल में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम हैं. जिसके चलते एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, राष्ट्रपति इरफान अली और एक दर्जन से ज्‍यादा कैबिनेट मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।

पीएम मोदी ने जताया आभार
पीएम ने एक्‍स पर लिखा, ‘कुछ समय पहले ही गुयाना पहुंचा हूं। राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली, प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स, वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए आभार। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा हमारे देशों के बीच मित्रता को और मजबूत करेगी।
अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और गुयाना की संसद की विशेष बैठक को संबोधित करेंगे। वे दूसरे भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के लिए कैरेबियाई साझेदार देशों के नेताओं के साथ भी शामिल होंगे।

गुयाना और बारबाडोस पीएम मोदी को करेंगे सम्मानित
गुयाना और बारबाडोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान करेंगे। गुयाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, "द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस" प्रदान करेगा। बारबाडोस बारबाडोस के प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करेगा। डोमिनिका ने भी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने शीर्ष पुरस्कार की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 19 हो गई है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में G-20 सम्मेलन के दौरान जॉर्जिया मेलोनी से की मुलाकात, ‘भारत-इटली मैत्री’ की करी सराहना 
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PM Modi and PM Meloni G-20 Summit (X, PM Modi)



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान सोमवार (स्थानीय समय) को अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की और दोनों देशों के बीच मैत्री की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 19वें G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान अन्य नेताओं के अलावा अपने ब्रिटेन के समकक्ष कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी मुलाकात की।



मोदी ने कहा कि जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी चर्चा रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा, “भारत-इटली मैत्री एक बेहतर ग्रह के निर्माण में बहुत योगदान दे सकती है।” मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया, "रियो डी जेनेरियो जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित थी। हमने संस्कृति, शिक्षा और ऐसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। भारत-इटली की दोस्ती एक बेहतर ग्रह के निर्माण में बहुत योगदान दे सकती है।"



मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इससे पहले, मोदी ने ब्राजील में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया और पुर्तगाल के नेताओं से मुलाकात की। अपनी चर्चाओं में मोदी ने वाणिज्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर साझा किया कि पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो को भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का आश्वासन दिया। यू.के. के प्रधानमंत्री स्टारमर ने भारत के साथ एफ.टी.ए. वार्ता को फिर से शुरू करने की घोषणा की। यू.के. के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद नए साल में भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू की जाएगी।



स्टारमर और मोदी की बैठक के बाद डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि यू.के. भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी की तलाश करेगा, जिसमें व्यापार समझौता और सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना शामिल है। स्टारमर के प्रवक्ता ने कहा कि यू.के. दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। डाउनिंग स्ट्रीट द्वारा जारी एक बयान में द्विपक्षीय बैठक के बाद स्टारमर के हवाले से कहा गया, "भारत के साथ एक नया व्यापार समझौता यू.के. में नौकरियों और समृद्धि का समर्थन करेगा - और हमारे देश में विकास और अवसर प्रदान करने के हमारे मिशन में एक कदम आगे का प्रतिनिधित्व करेगा।"



मोदी ने सोशल मीडिया पर इस आदान-प्रदान को "बेहद उत्पादक" बताया

मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत के लिए, यूके के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी अत्यधिक प्राथमिकता वाली है। आने वाले वर्षों में, हम प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, सुरक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।" उन्होंने कहा, "हम व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करना चाहते हैं।" विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि द्विपक्षीय बैठक ने "भारत-यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति दी है।" प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अंतरिक्ष, ऊर्जा क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की और अंतरिक्ष, ऊर्जा और AI जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की। 



प्रधानमंत्री ने इस साल की शुरुआत में पेरिस में ओलंपिक खेलों और पैरालिंपिक की फ्रांस द्वारा सफल मेजबानी के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति की सराहना भी की। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मेरे मित्र, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलना हमेशा बहुत खुशी की बात होती है।" उन्होंने कहा, "हमने इस बारे में बात की कि कैसे भारत और फ्रांस अंतरिक्ष, ऊर्जा, एआई और ऐसे अन्य भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करते रहेंगे। हमारे देश लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे।" प्रधानमंत्री ने मैक्रों और बैठक का अभिवादन करते हुए अपनी तस्वीरें भी पोस्ट कीं। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर अपने पोस्ट में इस बैठक को "भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने वाला" बताया। पोस्ट में कहा गया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 ब्राजील शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की।" विदेश मंत्रालय ने पोस्ट में कहा, "नेताओं ने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, एआई, डीपीआई के क्षेत्रों में भारत-फ्रांस संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने इंडो-पैसिफिक सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।"
 

पीएम मोदी के विमान में आई तकनीकी खराबी, देवघर एयरपोर्ट पर रुका प्लेन
#pmmodiaircrafttechnicalsnagremainat_deoghar 
झारखंड में चुनावी रैली के लिए पहुंचे पीएम मोदी के विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से विमान को देवघर हवाई अड्डे पर ही रोकना पड़ा। इससे उनकी दिल्ली वापसी में कुछ देरी हुई।पीएम मोदी का विमान रुकने से एयर ट्रैफिक पर असर पड़ा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड-बिहार सीम से लगते जमुई के दौरे पर थे और उन्हें देवघर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली लौटना था। लेकिन, ऐन वक्त पर उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई जिसके चलते उन्हें कुछ देर देवघर एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा।

प्रधानमंत्री जमुई के चाकई में सभा करने के बाद देवघर लौट रहे थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण विमान उड़ान नहीं भर सका। इससे एयर ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, जिसका असर अन्य उड़ानों पर भी पड़ा। बता दें कि पीएम मोदी हमेशा एयर फोर्स के स्पेशल विमान से ही ट्रैवल करते हैं। वायुसेना के विशेष विमान के साथ दो और विमान भी पीएम मोदी के साथ यात्रा के दौरान होते हैं। एक में एसपीजी और दूसरे में अन्य तकनीकी सदस्य होते हैं। 

राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोड्डा में फंसा
जहां एक ओर देवघर में पीएम मोदी के विमान में तकनीकी खराबी आ गई वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर झारखंड के गोड्डा में फंस गया। एटीएस ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी। करीब आधे घंटे तक उनका हेलीकॉप्टर खड़ा रहा। कांग्रेस ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है।

भारत-मॉरीशस संबंध:  इतिहास, सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर आधारित दोस्ती
#indiamauritiusrelations

Narendra Modi with Mauritius President 



भारत और मॉरीशस के बीच संबंधों की जड़ें इतिहास, संस्कृति और आपसी हितों में गहरी हैं। भारतीय महासागर क्षेत्र में स्थित ये दो देश एक मजबूत, स्थायी साझेदारी के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो दशकों से निरंतर विकसित हो रही है। इन संबंधों की नींव साझा ऐतिहासिक अनुभवों, व्यापारिक हितों और सांस्कृतिक समानताओं पर आधारित है, जबकि वर्तमान में यह द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है।



ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध

भारत और मॉरीशस का ऐतिहासिक संबंध 19वीं शताबदी में शुरू हुआ, जब भारतीय श्रमिकों को ब्रिटिश साम्राज्य के तहत मॉरीशस में चीनी बागानों में काम करने के लिए लाया गया। आज मॉरीशस की अधिकांश जनसंख्या भारतीय मूल की है, और भारतीय संस्कृति ने इस द्वीप राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। मॉरीशस में हिंदी और भोजपुरी भाषाएं आम हैं, और भारतीय धार्मिक उत्सव जैसे दीवाली, महाशिवरात्रि और गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत और मॉरीशस के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान निरंतर होता रहा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत और साहित्य भी मॉरीशस की सांस्कृतिक धारा का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इस साझा सांस्कृतिक परंपरा ने दोनों देशों के बीच एक अनूठा और स्थायी संबंध स्थापित किया है।



कूटनीतिक संबंध और उच्च स्तरीय दौरे

1968 में मॉरीशस के स्वतंत्र होने के बाद, भारत ने इस नए राष्ट्र को अपनी संप्रभुता की मान्यता दी और दोनों देशों के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। भारत ने मॉरीशस के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई उच्चस्तरीय दौरे किए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारत के शीर्ष नेताओं ने मॉरीशस का दौरा किया, और मॉरीशस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य नेताओं ने भी भारत की यात्रा की। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश, रक्षा, और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना रहा है। भारत और मॉरीशस ने संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व व्यापार संगठन (WTO) और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे का समर्थन किया है, और दोनों देशों के बीच वैश्विक मंचों पर सहयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। दोनों देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय नियमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साझा करते हैं।



आर्थिक और व्यापारिक सहयोग

भारत और मॉरीशस के बीच आर्थिक संबंध समय के साथ और मजबूत हुए हैं। मॉरीशस भारतीय कंपनियों के लिए अफ्रीकी बाजारों तक पहुँचने का एक प्रमुख हब बन गया है। भारत, बदले में, मॉरीशस को महत्वपूर्ण निवेश और व्यापार का स्रोत प्रदान करता है। दोनों देशों के बीच व्यापार का प्रमुख क्षेत्र मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयाँ, वस्त्र, और चीनी के रूप में होता है।

भारत-मॉरीशस व्यापार के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। भारत ने अपने Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA) के तहत मॉरीशस के साथ व्यापारिक संबंधों को और भी मजबूत किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने माल और सेवाओं के व्यापार में तेजी लाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और व्यापारिक बाधाओं को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मॉरीशस को भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार और अफ्रीका में भारतीय निवेश का एक प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है।



विकास सहयोग और तकनीकी सहायता

भारत ने हमेशा मॉरीशस की विकास यात्रा में मदद की है। भारत ने मॉरीशस को बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है। भारत ने मॉरीशस को लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) भी दिया है, जो कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिनमें बंदरगाह विकास, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ और शहरी बुनियादी ढांचा शामिल हैं। भारत ने मॉरीशस में क्षमता निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारतीय विशेषज्ञों ने विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में मदद की है। इस सहयोग के परिणामस्वरूप, मॉरीशस के विभिन्न सरकारी और निजी संस्थान भारत से प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं।



समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग

भारत और मॉरीशस के बीच रक्षा सहयोग भी मजबूत हुआ है। दोनों देशों के पास साझा हित हैं – भारतीय महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा बनाए रखना। भारत ने मॉरीशस को अपनी समुद्री निगरानी और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता और उपकरण प्रदान किए हैं। भारतीय नौसेना मॉरीशस के बंदरगाहों पर नियमित रूप से आकर नौसैनिक अभ्यास करती है, और दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ रहा है।

भारत और मॉरीशस के बीच एक प्रमुख रक्षा सहयोग क्षेत्र संयुक्त समुद्री गश्त, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और आपदा राहत ऑपरेशंस है। दोनों देशों ने भारतीय महासागर में समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाया है।



जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास

मॉरीशस, एक छोटे द्वीप राष्ट्र के रूप में, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से काफी प्रभावित हो सकता है। इसके मद्देनजर, भारत और मॉरीशस ने नवीकरणीय ऊर्जा, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसी पहलों में सहयोग किया है। भारत ने मॉरीशस को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है और दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त रूप से काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

भारत और मॉरीशस ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया है और इस दिशा में कई सहयोगी योजनाओं को लागू किया है। 



चुनौतियाँ और तनाव के क्षेत्र

भारत और मॉरीशस के रिश्ते आम तौर पर सकारात्मक रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेद भी रहे हैं। एक प्रमुख मुद्दा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) था, जिसे कुछ आलोचकों ने भारत से निवेशों के रास्ते के रूप में देखा था, जिससे करों से बचने का अवसर मिलता था। हालांकि, भारत और मॉरीशस ने हाल के वर्षों में इस समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार किया है और अब यह अधिक पारदर्शी और निवेशक मित्रवत है।

इसके अलावा, एक अन्य विवाद का मुद्दा चागोस द्वीपसमूह पर है। मॉरीशस ने इसे अपने क्षेत्र के रूप में दावा किया है, और भारत ने इस दावे का समर्थन किया है। भारत ने ब्रिटेन से द्वीपों की पुन: स्वामित्व को लेकर मॉरीशस के पक्ष में कड़ी स्थिति अपनाई है।



भारत-मॉरीशस संबंधों का भविष्य

भारत और मॉरीशस के रिश्तों का भविष्य और भी उज्जवल दिख रहा है। दोनों देशों के बीच CECPA और अन्य व्यापारिक समझौतों के तहत व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के नए अवसर खुलेंगे। भारत अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता जा रहा है, और मॉरीशस के लिए यह एक प्रभावी सहयोगी के रूप में उभरने का अवसर है।

समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के रिश्ते और अधिक गहरे और व्यापक होंगे। भारत, एक बढ़ती वैश्विक शक्ति के रूप में, मॉरीशस के लिए एक भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा, और मॉरीशस के लिए भारत का समर्थन भारतीय महासागर में अपनी शक्ति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।



भारत और मॉरीशस के संबंध एक आदर्श साझेदारी का उदाहरण पेश करते हैं, जो पारस्परिक सहयोग, रणनीतिक दृष्टिकोण और साझा ऐतिहासिक बंधनों पर आधारित है। आने वाले वर्षों में ये दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे, और भारतीय महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देंगे।