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केजरीवाल के पास नहीं है कार, सिर्फ 50 हजार कैश, भाजपा के प्रवेश के पास करोड़ों की संपत्ति*

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नई दिल्‍ली विधानसभा सीट से आम आदमी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है।उन्‍होंने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 1.73 करोड़ रुपये की है। हलफनामे से यह भी पता चला है कि केजरीवाल के पास कोई घर या कार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के हलफनामे मुताबिक उनकी कुल चल संपत्ति 3.46 लाख रुपये है। साथ ही अचल संपत्ति 1 करोड़ 70 लाख रुपये है। यानी अरविंद केजरीवाल की कुल संपत्ति 1 करोड़ 73 लाख 46 हजार 848 रुपये है। नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल ने 2020 के चुनावी हलफनामे में 3.4 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। 2015 में यह 2.1 करोड़ रुपये थी। यानी उनकी संपत्ति पिछले 5 साल में घट गई है।

केजरीवाल से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी

केजरीवाल से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की कुल संपत्ति- 3 करोड़ 39 लाख 655 रूपये है। जिसमें से कुल चल संपत्ति 1 करोड़ 89 लाख 655 रूपये और अचल संपत्ति- 1 करोड़ 50 लाख रूपये है।

प्रवेश वर्मा की संपत्ति

वहीं, बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के हलफनामे के मुताबिक उनकी आय में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। साल 2019-20 में आयकर रिटर्न में प्रवेश वर्मा ने अपनी आय 92 लाख 94 हज़ार 980 रुपये दिखाई थी। वहीं, अब यह बढ़कर 2023-24 में 19 करोड़ 68 लाख 34 हजार 100 रु हो गई है। हालांकि आय सिर्फ प्रवेश वर्मा की नहीं बल्कि उनकी पत्नी स्वाति सिंह की भी बढ़ी है। साल 2019-20 के दौरान दिखाए गए आयकर रिटर्न में प्रवेश वर्मा की पत्नी स्वाति सिंह की आय 5 लाख 35 हजार 570 रुपये थी, जो कि साल 2023 24 में बढ़कर 91 लाख 99 हजार 560 रुपये पहुंच गई है।

प्रवेश वर्मा के हलफ़्रनामे के मुताबिक उन पर कुछ मुकदमे जरूर दर्ज है लेकिन किसी में उनको दोषी नहीं ठहराया गया है। हलफनामे के मुताबिक प्रवेश वर्मा के पास 2,20,000 रुपए नगद है तो 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा बैंक खाते में है, साथ ही 52 करोड़ 75 लाख से ज्यादा शेयर, बॉन्ड और म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं उनकी पत्नी स्वाति सिंह के पास ₹50,000 नगद वहीं 42 लाख बैंक खाते में हैं। वहीं स्वाती के पास 16 करोड़ 55 लाख से ज्यादा शेयर, बांड और म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है।

दिल्ली चुनाव के बीच “आप” की बढ़ी टेंशन, केजरीवाल-सिसोदिया पर केस चलाने की परमिशन*
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दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर गृह मंत्रालय ने पर केस चलाने की परमिशन दे दी है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को परमिशन दी गई है।इससे पहले बीते साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि लोकसेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया था। सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया है।अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। दिल्ली शराब केस में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई को पिछले साल अगस्त में इस मामले में जरूरी मंजूरी मिल गई थी। हालांकि, इडी को अब तक मंजूरी नहीं मिली थी। मगर अब खुद गृह मंत्रालय ने एक्शन लेने की इजाजत दे दी है। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) पर ‘साउथ ग्रुप’ से रिश्वत लेने का आरोप है। यह ग्रुप राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री और वितरण को कंट्रोल करता था। आरोप है कि इस ग्रुप को दिल्ली की आप सरकार की ओर से 2021-22 के लिए बनाई गई आबकारी नीति से फायदा हुआ था। ये खबर ऐसे समय हुआ है, जब पांच फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।दिल्ली का शराब घोटाला इस चुनाव में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस इसी मामले पर आप को घेरने की कोशिश करती है। ऐसे में केस के आदेश मिलने से आप और केजरीवाल दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही इसका सीधे तौर पर असर चुनाव में भी देखते को मिल सकता है।
खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर केजरीवाल, हो सकता है हमला, खुफिया अलर्ट जारी*
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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले की आशंका जताई जा रही है।केजरीवाल पर हमले की आशंका में खुफिया एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों ने दावा किया कि पंजाब के खालिस्तान समर्थक केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। एजेंसियों ने केजरीवाल की सुरक्षा की समीक्षा की है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया जानकारी में पता चला है कि खालिस्तान समर्थक केजरीवाल की हत्या का प्रयास कर सकते हैं। अलर्ट के अनुसार दो से तीन सदस्य, जिन्हें आखिरी बार पंजाब में देखा गया था, वह हमले का प्रयास कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद उनकी सुरक्षा में और इजाफा हो सकता है। पुलिस इस मामले में जानकार जुटाने में जुट गई है। पिछली सुरक्षा समीक्षा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस से जेड प्लस सुरक्षा मिली थी। उनकी सुरक्षा में लगभग 63 लोग तैनात हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में पायलट, एस्कार्ट, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, होम गार्ड, स्पाटर के अलावा सर्च-एंड-फ्रिस्किंग स्टाफ शामिल हैं। इस सेटअप में लगभग 47 लोग हैं। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लगभग 15 वर्दीधारी कर्मी हैं। दिल्ली में कब चुनाव? अरविंद केजरीवाल पर हमले की खबर ऐसे वक्त में आई है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे।
जाटों को क्यों रिझानें की कोशिश में अरविंद केजरीवाल? जानें दिल्ली के लिए ये कितने जरूरी

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पिछले कई माह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी भी कर रही थीं। अब चुनावी रण में उतरने का समय आ गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बीच मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए सभी दलों ने कसरत तेज कर दी गयी है। बीजेपी और आप दोनों ही इस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए कोशिश कर रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस को संबोधित करते हुए न्द्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। यही नहीं, आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है।

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जाट वोटर्स की उपेक्षा का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है उसमें दिल्ली का जाट समाज नहीं आता है। केजरीवाल का कहना है कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में न होने की वजह से दिल्ली के जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग न तो पुलिस की नौकरी में आरक्षण ले पा रहे हैं और न ही दिल्ली विश्वविद्यालय के नामांकन में।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के जाट समाज के लोग जब केंद्र की किसी योजना का लाभ लेने जाते है तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। 4 बार पीएम मोदी ने जाट समाज के लोगों को कहा था कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा लेकिन नहीं किया। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री झूठ बोल कर अपने वादे पुरे नहीं करते हैं। चुनाव के समय उन्हें केवल जाटों की याद आती है लेकिन कभी उनका काम नहीं करते हैं। अगर वे ऐसे झूठ बोलेंगे तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। दिल्ली के अंदर दिल्लीवालों को आरक्षण नहीं मिलता है, बाहर वालों को मिलता है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनको उनके वादे याद दिलाए हैं। उन्होंने कहा कि जाट समाज के साथ 5 और जातियां हैं जिन्हें ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया जाए।

दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल का यह कदम सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। केजरीवाल की ओर से उठाए गए इस कदम को जाट समुदाय और अन्य जातियों को रिझाने की बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में जानते हैं ओबीसी वोट बैंक दिल्ली में क्यों महत्वपूर्ण हैः-

दिल्ली में लगभग 10 प्रतिशत जाट वोटर्स

दिल्ली में जाट वोटर्स की संख्या लगभग 10 प्रतिशत मानी जाती है। दिल्ली की कई ग्रामीण सीटों पर जाट वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं। दिल्ली की 8 ऐसी सीटें हैं जो जाट बहुल है। इन सीटों पर हार और जीत जाट मतों से तय होता रहा है।

जाट सीटों का क्या रहा है गणित

जाट बहुल 8 सीटों में से 5 पर अभी आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। वहीं तीन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी जाट वोटर्स को साधने के लिए लगातार कदम उठा रही है। दिल्ली के चुनावों में बीजेपी को जाट वोटर्स का साथ भी मिलता रहा है।

जाट समुदाय की दिल्ली की राजनीति पर अच्छी पकड़

दिल्ली के जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण की अपनी सियासी अहमियत है। धार्मिक आधार पर देखें तो कुल 81 फीसदी हिंदू समुदाय के वोटर हैं। हालांकि हिंदू समुदाय के वोट में कई जाति समूहों का अलग-अलग चंक रहा है। हिंदू वोटर्स में सबसे बड़ा प्रभाव जाट समुदाय का देखने को मिलता है।

संगठित वोट बैंक

जाट समुदाय आमतौर पर एक संगठित वोट बैंक के रूप में कार्य करता है। यह समुदाय आमतौर पर अपनी राजनीतिक ताकत को समझता है और एकजुट होकर मतदान करता है, जिससे उसकी सामूहिक शक्ति बढ़ जाती है। जब जाट समुदाय किसी पार्टी के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करता है, तो यह चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है।

दिल्ली के गांवों में जाट वोटर्स का दबदबा

दिल्ली के लगभग 60 प्रतिशत गांव पर जाट वोटर्स का दबदबा देखने को मिलता है। दिल्‍ली के ग्रामीण इलाकों की सीटों पर जाट वोटर ही हार-जीत जाट वोटर्स तय करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नई दिल्ली सीट पर दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री रहे स्व.साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश सिंह वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवेश साहेब सिंह वर्मा के मार्फत बीजेपी जाट वोटर्स को साधना चाहती है।

केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जाट समाज को लेकर लगाए गंभीर आरोप

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दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां पूरे दम ख़म के साथ मैदान में उतर चुकी है। खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आप का इरादा जहां सत्ता में वापसी पर है तो भाजपा किसी भी कीमत पर दिल्ली की गद्दी हासिल करना चाहती है। इन सबके बीच आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। साथ ही केजरीवाल ने केन्द्र की मोदी सरकार पर जाट समाज को धोखा देने का आरोप लगाया है।

बीजेपी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

केजरीवाल ने पत्र में लिखा, एक महत्वपूर्ण विषय पर 10 साल पहले आपका किया वादा आपको याद दिलाने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। दिल्ली के जाट समाज के कई प्रतिनिधियों से पिछले कुछ दिनों में मुलाकात हुई। इन सभी ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज की अनदेखी किये जाने पर चिंता जाहिर की। जाट समाज के प्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि आपने 26 मार्च 2015 को दिल्ली के जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया था कि जाट समाज, जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, उसे केंद्र की ओबीसी लिस्ट में भी जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के कॉलेजों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके।

केजरीवाल ने लिखा है, फिर 8 फरवरी 2017 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी चुनाव से पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह के घर पर दिल्ली और देश के जाट नेताओं की मीटिंग बुलाई और उनसे वादा किया कि स्टेट लिस्ट में जो ओबीसी जातियां हैं उनको केंद्र की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में फिर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह जाट नेताओं से मिले और उन्होंने फिर वादा किया कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा लेकिन चुनाव के बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ।

ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र की नीतियों में कई विसंगतियां-केजरीवाल

केजरीवाल ने लिखा, ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र की नीतियों में कई विसंगतियां हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे कि मुझे पता चला कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में होने की वजह से राजस्थान से आने वाले जाट समाज के युवाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के ही जाट समाज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी सरकार ने दिल्ली में जाट समाज को ओबीसी आरक्षण होने के बावजूद उन्हें केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। ये तो दिल्ली के जाट समाज के साथ धोखा है। और भाजपा की केंद्र सरकार पिछले 10 सालों से लगातार ये धोखा कर रही है। सिर्फ जाट समाज ही नहीं रावत, रौनियार, राय तंवर, चारण व ओड, इन सभी जातियों को दिल्ली सरकार ने ओबीसी दर्जा दिया हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार इन जातियों को दिल्ली में मौजूद अपने संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दे रही है।

ओबीसी समाज के हजारों युवाओं के साथ अन्याय-केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व सीएम ने आगे लिखा, दिल्ली में केंद्र सरकार की सात यूनिवर्सिटी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दर्जनों कॉलेज हैं। दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, डीडीए, एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया जैसे केंद्र सरकार के कई संस्थानों में नौकरियां हैं जिनमें केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की इस वादाखिलाफी की वजह से दिल्ली के ओबीसी समाज के हजारों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। दिल्ली में जाट समाज व ओबीसी की 5 अन्य जातियों के साथ केंद्र सरकार का ये पक्षपातपूर्ण रवैया इन जातियों के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के उचित अवसर हासिल नहीं होने दे रहा है। इसलिए केंद्र सरकार को तुरंत केंद्रीय ओबीसी सूची की विसंगतियों में सुधार कर दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त सभी जातियों को केंद्र सरकार के संस्थानों में भी आरक्षण का लाभ देना चाहिये।

कैग रिपोर्ट में केजरीवाल के ‘काले कारनामों’, 'शीश महल' बनाने में उड़ाई नियमों की धज्जियां, खर्ज किए करोड़ों
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* दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर फिर चर्चा में है। दिल्‍ली चुनाव से ठीक पहले सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास के रिनोवेशन पर 33.66 करोड़ रुपये खर्च किए। दावा किया गया कि सीएम हाउस पर तय लागत से 342 प्रतिशत ज्‍यादा रकम खर्च की गई। पहले ही अरविंद केजरीवाल के घर को 'शीशमहल' बता चुकी बीजेपी दिल्‍ली चुनाव के बीचे इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करने में लगी है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना इजाज़त लिए इमरजेंसी क्‍लॉज का इस्तेमाल करके बंगला बनाया है। साथ ही दावा किया कि एमसीडी की इजाजत लिये बिना बंगला बनाया गया। साल 2022 तक इस बंगले पर क़रीब 33 करोड़ रुपये खर्च किया गया। कैग रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर 139 सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी ने निजी संस्था के तौर पर काम किया, बिना इजाज़त करोड़ रुपये बंगला बनाने के लिए खर्च किए। पहले 7 करोड़ 91 लाख का बजट इमरजेंसी के तौर पर पास किया गया था। साल 2020 में पहला वर्क स्टीमेट बना जब दिल्ली कोविड की मार झेल रहा था। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बंगले पर 75 से 80 करोड़ रुपये खर्च किए थे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कैग रिपोर्ट में 2023 और 2024 का खुलासा होना बाकी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2020 में जब दिल्ली की जनता अपने लोगों को खो रही थी। उस समय अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनवा रहे थे। किसी भी सरकारी विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। इसके निर्माण में अनियमितताएं बरती गईं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 2024 में जो इन्वेंटरी घोषित की है और जो समान दिखाया है कि यह पीडब्ल्यूडी ने नहीं लगाया है, वह समान कहां से आया। वह किसका पैसा है? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा।
बांग्लादेश से घुसपैठ के लिए ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर लगाए गंभीर आरोप, केजरीवाल ने दिया साथ

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भारत में बड़ी संख्या में बांग्‍लादेशी घुसपैठ‍िए रह रहे हैं। दिल्‍ली से लेकर महाराष्‍ट्र तक जब इनकी तलाश शुरू हुई तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अब इन्‍हें पकड़-पकड़कर बांग्‍लादेश भेजा जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश की रक्षा कर रहे जवानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ बांग्लादेश से घुसपैठ करा रही है। इतना ही नहीं, द‍िल्‍ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ममता का साथ देते दिख रहे हैं। केजरीवाल ने आरोप आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ करवा रही है।

ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय बलों पर राज्य को अस्थिर करने के लिए बांग्लादेशी आतंकवादियों को बंगाल में घुसने देने का आरोप लगाकर खलबली मचा दी। इसे केंद्र की 'नापाक योजना' बताते हुए बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश सीमा की रक्षा करने वाली बीएसएफ बंगाल में घुसपैठ की इजाजत दे रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा बीएसएफ अलग-अलग इलाकों से बंगाल में घुसपैठ करा रही है। बीएसएफ महिलाओं पर अत्याचार भी कर रही है। मैं डीजीपी से कहूंगी कि वे जांच करें कि किन जगहों से लोगों को बीएसएफ ने घुसने दिया है, क्योंकि सीमा हमारे हाथ में नहीं है। अगर कोई आरोप लगाता है कि टीएमसी घुसपैठ करवा रही है तो मैं कहूंगी कि सीमा बीएसएफ के अधीन है और बीएसएफ ही ये सब कर रही है, इसलिए हमें दोष न दें और घुसपैठ के लिए टीएमसी पर आरोप न लगाएं। यह भी पढ़े -मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दो युवकों को किया गिरफ्तार।

ममता बनर्जी ने कहा- टीएमसी, बीएसएफ की सुरक्षा नहीं कर रही है। लेकिन पुलिस के पास सारी जानकारी है। केंद्र के पास सारी जानकारी है। राजीव कुमार ने मुझे कुछ जानकारी दी है और मुझे कुछ स्थानीय जानकारी भी मिली है। मैं इस संबंध में एक पत्र लिखूंगी। मैं यहां और बांग्लादेश में भी शांति चाहती हूं। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मुझे नजर आएगा कि कोई मेरे राज्य में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है तो मैं विरोध करूंगी।

इधर, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी रोहिंग्या के मुद्दे पर लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। इसी क्रम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, इससे ऐसा लगता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ करवा रही है। क्या केंद्र सरकार जानबूझकर बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ करवा रही है या फिर बीजेपी सरकार सीमा की सुरक्षा करने में विफल है?

वहीं, आप नेता ने एक अन्य पोस्ट में एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी के झूठ को उसकी ही दिल्ली पुलिस ने बेनकाब कर दिया है. वीडियो में एक रिपोर्टर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछ रहा है कि क्या दिल्ली में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों से आम आदमी पार्टी का कोई संबंध है? इस पर पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि, ‘हमें इस संबंध में अभी तक ऐसा कोई एंगल नहीं मिला है।’

अरविंद केजरीवाल ने RSS चीफ मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी, पूछा ये सवाल
#arvind_kejriwal_wrote_a_letter_to_rss_chief_mohan_bhagwat
* दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से आरएसएस प्रमुख से कई सवाल किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर पूछा कि बड़े स्तर पर दलित, पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं क्या आरएसएस का लगता है ये जनतंत्र के लिए सही है? इसके अलावा उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। चिठ्ठी के जरिए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ये भी पूछा है कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? इससे पहले भी केजरीवाल आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने पिछले साल सितंबर में भागवत को खत लिखा था और पांच सवाल पूछे थे।
अरविंद केजरीवाल ने RSS चीफ मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी, पूछा ये सवाल

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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से आरएसएस प्रमुख से कई सवाल किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है?

अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर पूछा कि बड़े स्तर पर दलित, पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं क्या आरएसएस का लगता है ये जनतंत्र के लिए सही है? इसके अलावा उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है।

चिठ्ठी के जरिए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ये भी पूछा है कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है?

इससे पहले भी केजरीवाल आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने पिछले साल सितंबर में भागवत को खत लिखा था और पांच सवाल पूछे थे।

केजरीवाल ने शुरू की पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना,हर महीने दिये जाएंगे 18 हजार रुपये
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* दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजधानी में पुजारी-ग्रंथी योजना लॉन्च की। केजरीवाल ने कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। योजना के तहत पुजारियों-ग्रंथियों को हर महीने 18 हजार रुपए सैलरी देने का वादा किया गया है। इस दौरान केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की। लेकिन भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल को इस योजना की शुरुआत दिल्‍ली के कनॉट प्‍लेस स्थित हनुमान मंदिर के पुजारियों का रजिस्‍ट्रेशन करके करनी थी, लेकिन वहां बीजेपी के विरोध प्रर्दशन के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया। इस योजना के अनुसार, दिल्ली में आप की सरकार पुजारी और ग्रंथियों को 18 हजार रुपये की सैलरी देगी। दिल्‍ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल आम लोगों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को ही अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का एलान किया था। अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी योजना की शुरुआत करने के बाद कहा, 'आज मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन किए और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। यहां के महंत जी का आज जन्मदिन है। उनके साथ जन्मदिन भी मनाया। बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। *योजना पर भाजपा ने बोला हमला* वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल द्वारा मंदिर और गुरुद्वारा पुजारियों को 18,000 रुपये मासिक मानदेय देने की घोषणा को आप का एक और "झूठा वादा" करार दिया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री जानते हैं कि उनका राजनीतिक जीवन खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि हाल ही तक उनकी सरकार धार्मिक स्थलों के बाहर शराब की दुकानें खोल रही थी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आप सरकार ने इमामों को भी इतनी ही राशि देने का वादा किया था, लेकिन 17 महीने से उन्हें भुगतान नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया, भारत में उनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हुआ। *बीजेपी बोली- केजरीवाल चुनावी हिंदू* वहीं, भाजपा ने एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। भाजपा ने लिखा- जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा। जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्रीराम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे। जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले। जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई? *सभी धार्मिक लोग बहुत खुश-केजरीवाल* केजरीवाल ने इस योजना को लेकर 30 दिसंबर को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के ऐलान के बाद देश भर से फोन और मैसेज आ रहे हैं। सभी धार्मिक लोग बहुत खुश हैं। दिल्ली के कई पुजारी और ग्रंथी मुझसे मिलने आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के जीतने पर दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि दी जाएगी। ये योजना समाज में उनके आध्यात्मिक योगदान और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के उनके प्रयासों का सम्मान है। भाजपा वालों इसे रोकने की कोशिश मत करना, बहुत पाप लगेगा।
केजरीवाल के पास नहीं है कार, सिर्फ 50 हजार कैश, भाजपा के प्रवेश के पास करोड़ों की संपत्ति*

#kejriwaldoesnothaveacarandhowmuch_property

नई दिल्‍ली विधानसभा सीट से आम आदमी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है।उन्‍होंने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 1.73 करोड़ रुपये की है। हलफनामे से यह भी पता चला है कि केजरीवाल के पास कोई घर या कार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के हलफनामे मुताबिक उनकी कुल चल संपत्ति 3.46 लाख रुपये है। साथ ही अचल संपत्ति 1 करोड़ 70 लाख रुपये है। यानी अरविंद केजरीवाल की कुल संपत्ति 1 करोड़ 73 लाख 46 हजार 848 रुपये है। नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल ने 2020 के चुनावी हलफनामे में 3.4 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। 2015 में यह 2.1 करोड़ रुपये थी। यानी उनकी संपत्ति पिछले 5 साल में घट गई है।

केजरीवाल से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी

केजरीवाल से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की कुल संपत्ति- 3 करोड़ 39 लाख 655 रूपये है। जिसमें से कुल चल संपत्ति 1 करोड़ 89 लाख 655 रूपये और अचल संपत्ति- 1 करोड़ 50 लाख रूपये है।

प्रवेश वर्मा की संपत्ति

वहीं, बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के हलफनामे के मुताबिक उनकी आय में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। साल 2019-20 में आयकर रिटर्न में प्रवेश वर्मा ने अपनी आय 92 लाख 94 हज़ार 980 रुपये दिखाई थी। वहीं, अब यह बढ़कर 2023-24 में 19 करोड़ 68 लाख 34 हजार 100 रु हो गई है। हालांकि आय सिर्फ प्रवेश वर्मा की नहीं बल्कि उनकी पत्नी स्वाति सिंह की भी बढ़ी है। साल 2019-20 के दौरान दिखाए गए आयकर रिटर्न में प्रवेश वर्मा की पत्नी स्वाति सिंह की आय 5 लाख 35 हजार 570 रुपये थी, जो कि साल 2023 24 में बढ़कर 91 लाख 99 हजार 560 रुपये पहुंच गई है।

प्रवेश वर्मा के हलफ़्रनामे के मुताबिक उन पर कुछ मुकदमे जरूर दर्ज है लेकिन किसी में उनको दोषी नहीं ठहराया गया है। हलफनामे के मुताबिक प्रवेश वर्मा के पास 2,20,000 रुपए नगद है तो 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा बैंक खाते में है, साथ ही 52 करोड़ 75 लाख से ज्यादा शेयर, बॉन्ड और म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं उनकी पत्नी स्वाति सिंह के पास ₹50,000 नगद वहीं 42 लाख बैंक खाते में हैं। वहीं स्वाती के पास 16 करोड़ 55 लाख से ज्यादा शेयर, बांड और म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है।

दिल्ली चुनाव के बीच “आप” की बढ़ी टेंशन, केजरीवाल-सिसोदिया पर केस चलाने की परमिशन*
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दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर गृह मंत्रालय ने पर केस चलाने की परमिशन दे दी है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को परमिशन दी गई है।इससे पहले बीते साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि लोकसेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया था। सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया है।अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। दिल्ली शराब केस में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई को पिछले साल अगस्त में इस मामले में जरूरी मंजूरी मिल गई थी। हालांकि, इडी को अब तक मंजूरी नहीं मिली थी। मगर अब खुद गृह मंत्रालय ने एक्शन लेने की इजाजत दे दी है। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) पर ‘साउथ ग्रुप’ से रिश्वत लेने का आरोप है। यह ग्रुप राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री और वितरण को कंट्रोल करता था। आरोप है कि इस ग्रुप को दिल्ली की आप सरकार की ओर से 2021-22 के लिए बनाई गई आबकारी नीति से फायदा हुआ था। ये खबर ऐसे समय हुआ है, जब पांच फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।दिल्ली का शराब घोटाला इस चुनाव में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस इसी मामले पर आप को घेरने की कोशिश करती है। ऐसे में केस के आदेश मिलने से आप और केजरीवाल दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही इसका सीधे तौर पर असर चुनाव में भी देखते को मिल सकता है।
खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर केजरीवाल, हो सकता है हमला, खुफिया अलर्ट जारी*
#arvind_kejriwal_security_has_been_reviewed_fear_of_attack
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले की आशंका जताई जा रही है।केजरीवाल पर हमले की आशंका में खुफिया एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों ने दावा किया कि पंजाब के खालिस्तान समर्थक केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। एजेंसियों ने केजरीवाल की सुरक्षा की समीक्षा की है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया जानकारी में पता चला है कि खालिस्तान समर्थक केजरीवाल की हत्या का प्रयास कर सकते हैं। अलर्ट के अनुसार दो से तीन सदस्य, जिन्हें आखिरी बार पंजाब में देखा गया था, वह हमले का प्रयास कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद उनकी सुरक्षा में और इजाफा हो सकता है। पुलिस इस मामले में जानकार जुटाने में जुट गई है। पिछली सुरक्षा समीक्षा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस से जेड प्लस सुरक्षा मिली थी। उनकी सुरक्षा में लगभग 63 लोग तैनात हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में पायलट, एस्कार्ट, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, होम गार्ड, स्पाटर के अलावा सर्च-एंड-फ्रिस्किंग स्टाफ शामिल हैं। इस सेटअप में लगभग 47 लोग हैं। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लगभग 15 वर्दीधारी कर्मी हैं। दिल्ली में कब चुनाव? अरविंद केजरीवाल पर हमले की खबर ऐसे वक्त में आई है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे।
जाटों को क्यों रिझानें की कोशिश में अरविंद केजरीवाल? जानें दिल्ली के लिए ये कितने जरूरी

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पिछले कई माह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी भी कर रही थीं। अब चुनावी रण में उतरने का समय आ गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बीच मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए सभी दलों ने कसरत तेज कर दी गयी है। बीजेपी और आप दोनों ही इस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए कोशिश कर रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस को संबोधित करते हुए न्द्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। यही नहीं, आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है।

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जाट वोटर्स की उपेक्षा का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है उसमें दिल्ली का जाट समाज नहीं आता है। केजरीवाल का कहना है कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में न होने की वजह से दिल्ली के जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग न तो पुलिस की नौकरी में आरक्षण ले पा रहे हैं और न ही दिल्ली विश्वविद्यालय के नामांकन में।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के जाट समाज के लोग जब केंद्र की किसी योजना का लाभ लेने जाते है तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। 4 बार पीएम मोदी ने जाट समाज के लोगों को कहा था कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा लेकिन नहीं किया। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री झूठ बोल कर अपने वादे पुरे नहीं करते हैं। चुनाव के समय उन्हें केवल जाटों की याद आती है लेकिन कभी उनका काम नहीं करते हैं। अगर वे ऐसे झूठ बोलेंगे तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। दिल्ली के अंदर दिल्लीवालों को आरक्षण नहीं मिलता है, बाहर वालों को मिलता है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनको उनके वादे याद दिलाए हैं। उन्होंने कहा कि जाट समाज के साथ 5 और जातियां हैं जिन्हें ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया जाए।

दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल का यह कदम सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। केजरीवाल की ओर से उठाए गए इस कदम को जाट समुदाय और अन्य जातियों को रिझाने की बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में जानते हैं ओबीसी वोट बैंक दिल्ली में क्यों महत्वपूर्ण हैः-

दिल्ली में लगभग 10 प्रतिशत जाट वोटर्स

दिल्ली में जाट वोटर्स की संख्या लगभग 10 प्रतिशत मानी जाती है। दिल्ली की कई ग्रामीण सीटों पर जाट वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं। दिल्ली की 8 ऐसी सीटें हैं जो जाट बहुल है। इन सीटों पर हार और जीत जाट मतों से तय होता रहा है।

जाट सीटों का क्या रहा है गणित

जाट बहुल 8 सीटों में से 5 पर अभी आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। वहीं तीन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी जाट वोटर्स को साधने के लिए लगातार कदम उठा रही है। दिल्ली के चुनावों में बीजेपी को जाट वोटर्स का साथ भी मिलता रहा है।

जाट समुदाय की दिल्ली की राजनीति पर अच्छी पकड़

दिल्ली के जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण की अपनी सियासी अहमियत है। धार्मिक आधार पर देखें तो कुल 81 फीसदी हिंदू समुदाय के वोटर हैं। हालांकि हिंदू समुदाय के वोट में कई जाति समूहों का अलग-अलग चंक रहा है। हिंदू वोटर्स में सबसे बड़ा प्रभाव जाट समुदाय का देखने को मिलता है।

संगठित वोट बैंक

जाट समुदाय आमतौर पर एक संगठित वोट बैंक के रूप में कार्य करता है। यह समुदाय आमतौर पर अपनी राजनीतिक ताकत को समझता है और एकजुट होकर मतदान करता है, जिससे उसकी सामूहिक शक्ति बढ़ जाती है। जब जाट समुदाय किसी पार्टी के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करता है, तो यह चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है।

दिल्ली के गांवों में जाट वोटर्स का दबदबा

दिल्ली के लगभग 60 प्रतिशत गांव पर जाट वोटर्स का दबदबा देखने को मिलता है। दिल्‍ली के ग्रामीण इलाकों की सीटों पर जाट वोटर ही हार-जीत जाट वोटर्स तय करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नई दिल्ली सीट पर दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री रहे स्व.साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश सिंह वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवेश साहेब सिंह वर्मा के मार्फत बीजेपी जाट वोटर्स को साधना चाहती है।

केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जाट समाज को लेकर लगाए गंभीर आरोप

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दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां पूरे दम ख़म के साथ मैदान में उतर चुकी है। खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आप का इरादा जहां सत्ता में वापसी पर है तो भाजपा किसी भी कीमत पर दिल्ली की गद्दी हासिल करना चाहती है। इन सबके बीच आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। साथ ही केजरीवाल ने केन्द्र की मोदी सरकार पर जाट समाज को धोखा देने का आरोप लगाया है।

बीजेपी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

केजरीवाल ने पत्र में लिखा, एक महत्वपूर्ण विषय पर 10 साल पहले आपका किया वादा आपको याद दिलाने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। दिल्ली के जाट समाज के कई प्रतिनिधियों से पिछले कुछ दिनों में मुलाकात हुई। इन सभी ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज की अनदेखी किये जाने पर चिंता जाहिर की। जाट समाज के प्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि आपने 26 मार्च 2015 को दिल्ली के जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया था कि जाट समाज, जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, उसे केंद्र की ओबीसी लिस्ट में भी जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के कॉलेजों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके।

केजरीवाल ने लिखा है, फिर 8 फरवरी 2017 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी चुनाव से पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह के घर पर दिल्ली और देश के जाट नेताओं की मीटिंग बुलाई और उनसे वादा किया कि स्टेट लिस्ट में जो ओबीसी जातियां हैं उनको केंद्र की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में फिर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह जाट नेताओं से मिले और उन्होंने फिर वादा किया कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा लेकिन चुनाव के बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ।

ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र की नीतियों में कई विसंगतियां-केजरीवाल

केजरीवाल ने लिखा, ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र की नीतियों में कई विसंगतियां हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे कि मुझे पता चला कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में होने की वजह से राजस्थान से आने वाले जाट समाज के युवाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के ही जाट समाज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी सरकार ने दिल्ली में जाट समाज को ओबीसी आरक्षण होने के बावजूद उन्हें केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। ये तो दिल्ली के जाट समाज के साथ धोखा है। और भाजपा की केंद्र सरकार पिछले 10 सालों से लगातार ये धोखा कर रही है। सिर्फ जाट समाज ही नहीं रावत, रौनियार, राय तंवर, चारण व ओड, इन सभी जातियों को दिल्ली सरकार ने ओबीसी दर्जा दिया हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार इन जातियों को दिल्ली में मौजूद अपने संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दे रही है।

ओबीसी समाज के हजारों युवाओं के साथ अन्याय-केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व सीएम ने आगे लिखा, दिल्ली में केंद्र सरकार की सात यूनिवर्सिटी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दर्जनों कॉलेज हैं। दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, डीडीए, एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया जैसे केंद्र सरकार के कई संस्थानों में नौकरियां हैं जिनमें केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की इस वादाखिलाफी की वजह से दिल्ली के ओबीसी समाज के हजारों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। दिल्ली में जाट समाज व ओबीसी की 5 अन्य जातियों के साथ केंद्र सरकार का ये पक्षपातपूर्ण रवैया इन जातियों के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के उचित अवसर हासिल नहीं होने दे रहा है। इसलिए केंद्र सरकार को तुरंत केंद्रीय ओबीसी सूची की विसंगतियों में सुधार कर दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त सभी जातियों को केंद्र सरकार के संस्थानों में भी आरक्षण का लाभ देना चाहिये।

कैग रिपोर्ट में केजरीवाल के ‘काले कारनामों’, 'शीश महल' बनाने में उड़ाई नियमों की धज्जियां, खर्ज किए करोड़ों
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* दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर फिर चर्चा में है। दिल्‍ली चुनाव से ठीक पहले सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास के रिनोवेशन पर 33.66 करोड़ रुपये खर्च किए। दावा किया गया कि सीएम हाउस पर तय लागत से 342 प्रतिशत ज्‍यादा रकम खर्च की गई। पहले ही अरविंद केजरीवाल के घर को 'शीशमहल' बता चुकी बीजेपी दिल्‍ली चुनाव के बीचे इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करने में लगी है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना इजाज़त लिए इमरजेंसी क्‍लॉज का इस्तेमाल करके बंगला बनाया है। साथ ही दावा किया कि एमसीडी की इजाजत लिये बिना बंगला बनाया गया। साल 2022 तक इस बंगले पर क़रीब 33 करोड़ रुपये खर्च किया गया। कैग रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर 139 सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी ने निजी संस्था के तौर पर काम किया, बिना इजाज़त करोड़ रुपये बंगला बनाने के लिए खर्च किए। पहले 7 करोड़ 91 लाख का बजट इमरजेंसी के तौर पर पास किया गया था। साल 2020 में पहला वर्क स्टीमेट बना जब दिल्ली कोविड की मार झेल रहा था। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बंगले पर 75 से 80 करोड़ रुपये खर्च किए थे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कैग रिपोर्ट में 2023 और 2024 का खुलासा होना बाकी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2020 में जब दिल्ली की जनता अपने लोगों को खो रही थी। उस समय अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनवा रहे थे। किसी भी सरकारी विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। इसके निर्माण में अनियमितताएं बरती गईं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 2024 में जो इन्वेंटरी घोषित की है और जो समान दिखाया है कि यह पीडब्ल्यूडी ने नहीं लगाया है, वह समान कहां से आया। वह किसका पैसा है? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा।
बांग्लादेश से घुसपैठ के लिए ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर लगाए गंभीर आरोप, केजरीवाल ने दिया साथ

#mamata_banerjee_claim_bsf_infiltrating_illegal_bangladeshis_in_india_arvind_kejriwal_support

भारत में बड़ी संख्या में बांग्‍लादेशी घुसपैठ‍िए रह रहे हैं। दिल्‍ली से लेकर महाराष्‍ट्र तक जब इनकी तलाश शुरू हुई तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अब इन्‍हें पकड़-पकड़कर बांग्‍लादेश भेजा जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश की रक्षा कर रहे जवानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ बांग्लादेश से घुसपैठ करा रही है। इतना ही नहीं, द‍िल्‍ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ममता का साथ देते दिख रहे हैं। केजरीवाल ने आरोप आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ करवा रही है।

ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय बलों पर राज्य को अस्थिर करने के लिए बांग्लादेशी आतंकवादियों को बंगाल में घुसने देने का आरोप लगाकर खलबली मचा दी। इसे केंद्र की 'नापाक योजना' बताते हुए बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश सीमा की रक्षा करने वाली बीएसएफ बंगाल में घुसपैठ की इजाजत दे रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा बीएसएफ अलग-अलग इलाकों से बंगाल में घुसपैठ करा रही है। बीएसएफ महिलाओं पर अत्याचार भी कर रही है। मैं डीजीपी से कहूंगी कि वे जांच करें कि किन जगहों से लोगों को बीएसएफ ने घुसने दिया है, क्योंकि सीमा हमारे हाथ में नहीं है। अगर कोई आरोप लगाता है कि टीएमसी घुसपैठ करवा रही है तो मैं कहूंगी कि सीमा बीएसएफ के अधीन है और बीएसएफ ही ये सब कर रही है, इसलिए हमें दोष न दें और घुसपैठ के लिए टीएमसी पर आरोप न लगाएं। यह भी पढ़े -मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दो युवकों को किया गिरफ्तार।

ममता बनर्जी ने कहा- टीएमसी, बीएसएफ की सुरक्षा नहीं कर रही है। लेकिन पुलिस के पास सारी जानकारी है। केंद्र के पास सारी जानकारी है। राजीव कुमार ने मुझे कुछ जानकारी दी है और मुझे कुछ स्थानीय जानकारी भी मिली है। मैं इस संबंध में एक पत्र लिखूंगी। मैं यहां और बांग्लादेश में भी शांति चाहती हूं। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मुझे नजर आएगा कि कोई मेरे राज्य में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है तो मैं विरोध करूंगी।

इधर, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी रोहिंग्या के मुद्दे पर लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। इसी क्रम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, इससे ऐसा लगता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ करवा रही है। क्या केंद्र सरकार जानबूझकर बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ करवा रही है या फिर बीजेपी सरकार सीमा की सुरक्षा करने में विफल है?

वहीं, आप नेता ने एक अन्य पोस्ट में एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी के झूठ को उसकी ही दिल्ली पुलिस ने बेनकाब कर दिया है. वीडियो में एक रिपोर्टर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछ रहा है कि क्या दिल्ली में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों से आम आदमी पार्टी का कोई संबंध है? इस पर पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि, ‘हमें इस संबंध में अभी तक ऐसा कोई एंगल नहीं मिला है।’

अरविंद केजरीवाल ने RSS चीफ मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी, पूछा ये सवाल
#arvind_kejriwal_wrote_a_letter_to_rss_chief_mohan_bhagwat
* दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से आरएसएस प्रमुख से कई सवाल किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर पूछा कि बड़े स्तर पर दलित, पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं क्या आरएसएस का लगता है ये जनतंत्र के लिए सही है? इसके अलावा उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। चिठ्ठी के जरिए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ये भी पूछा है कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? इससे पहले भी केजरीवाल आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने पिछले साल सितंबर में भागवत को खत लिखा था और पांच सवाल पूछे थे।
अरविंद केजरीवाल ने RSS चीफ मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी, पूछा ये सवाल

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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से आरएसएस प्रमुख से कई सवाल किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है?

अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर पूछा कि बड़े स्तर पर दलित, पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं क्या आरएसएस का लगता है ये जनतंत्र के लिए सही है? इसके अलावा उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है।

चिठ्ठी के जरिए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ये भी पूछा है कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है?

इससे पहले भी केजरीवाल आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने पिछले साल सितंबर में भागवत को खत लिखा था और पांच सवाल पूछे थे।

केजरीवाल ने शुरू की पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना,हर महीने दिये जाएंगे 18 हजार रुपये
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* दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजधानी में पुजारी-ग्रंथी योजना लॉन्च की। केजरीवाल ने कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। योजना के तहत पुजारियों-ग्रंथियों को हर महीने 18 हजार रुपए सैलरी देने का वादा किया गया है। इस दौरान केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की। लेकिन भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल को इस योजना की शुरुआत दिल्‍ली के कनॉट प्‍लेस स्थित हनुमान मंदिर के पुजारियों का रजिस्‍ट्रेशन करके करनी थी, लेकिन वहां बीजेपी के विरोध प्रर्दशन के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया। इस योजना के अनुसार, दिल्ली में आप की सरकार पुजारी और ग्रंथियों को 18 हजार रुपये की सैलरी देगी। दिल्‍ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल आम लोगों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को ही अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का एलान किया था। अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी योजना की शुरुआत करने के बाद कहा, 'आज मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन किए और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। यहां के महंत जी का आज जन्मदिन है। उनके साथ जन्मदिन भी मनाया। बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। *योजना पर भाजपा ने बोला हमला* वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल द्वारा मंदिर और गुरुद्वारा पुजारियों को 18,000 रुपये मासिक मानदेय देने की घोषणा को आप का एक और "झूठा वादा" करार दिया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री जानते हैं कि उनका राजनीतिक जीवन खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि हाल ही तक उनकी सरकार धार्मिक स्थलों के बाहर शराब की दुकानें खोल रही थी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आप सरकार ने इमामों को भी इतनी ही राशि देने का वादा किया था, लेकिन 17 महीने से उन्हें भुगतान नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया, भारत में उनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हुआ। *बीजेपी बोली- केजरीवाल चुनावी हिंदू* वहीं, भाजपा ने एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। भाजपा ने लिखा- जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा। जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्रीराम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे। जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले। जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई? *सभी धार्मिक लोग बहुत खुश-केजरीवाल* केजरीवाल ने इस योजना को लेकर 30 दिसंबर को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के ऐलान के बाद देश भर से फोन और मैसेज आ रहे हैं। सभी धार्मिक लोग बहुत खुश हैं। दिल्ली के कई पुजारी और ग्रंथी मुझसे मिलने आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के जीतने पर दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि दी जाएगी। ये योजना समाज में उनके आध्यात्मिक योगदान और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के उनके प्रयासों का सम्मान है। भाजपा वालों इसे रोकने की कोशिश मत करना, बहुत पाप लगेगा।