The Lyricist with an M.Sc.: How Mohkam Singh is Rewriting the Rules of Punjabi Pop
In an industry driven by basslines and viral dance challenges, it is easy to forget that every hit begins with a blank page and a sharp pen. Even rarer is finding that pen in the hands of an international corporate strategist. Meet Mohkam Singh—the UK-based lyricist proving that global management credentials and grassroots Punjabi rhythm are not mutually exclusive.
Born in Punjab in 1996 and an alumnus of Guru Nanak Dev University, Singh spent over five years managing corporate development at Gocool International before moving to Britain to earn his Master's in International Business Management. That corporate discipline now shapes his creative workflow: while many view songwriting as purely spontaneous, Singh approaches the craft with architectural precision, tailoring cadence, vernacular slang, and thematic hooks to the algorithmic realities of global streaming platforms.
His creative breakthrough arrived through a string of independent label hits that quickly caught fire across regional airwaves. Tracks like the 2023 singles "Dashboard" and "Overdose" established his ear for club-ready pacing, but it was 2024's "BP High" (sung by J Attri under B Music) that cemented his reputation, picking up major nominations at both the PTC Punjabi Music Awards and the BritAsia TV Music Awards. Rather than sticking to a single formula, Singh pivoted in 2025 to romantic folk-fusion with "Jhanjra" (sung by
Deepkamal for HA Records), earning critical nods at the Mirchi Music Awards Punjabi for its seamless blend of heritage imagery and modern banter.
By early 2026, Singh's cross-border versatility showed no signs of slowing, as his club anthem "Ghunt Ghunt" alongside Meet Bhuker and Preet Mohit racked up an honors nomination at the Global Punjabi Media & Music Honors. Dividing his time between boardrooms, international transit hubs, and studio soundboards, Mohkam Singh embodies the modern Punjabi polymath—grounded in cultural storytelling, built for a global audience.

रांची में बनेगा अत्याधुनिक IT Park, 75 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार, CM हेमंत सोरेन ने RMZ ग्रुप के साथ की बैठक*
कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से RMZ Infrastructure के President श्री दीपक छाबड़िया ने मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में अत्याधुनिक IT Park विकसित करने, Global Capability Centre (GCC) की स्थापना तथा तकनीकी एवं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी (IT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही रांची को IT, innovation और high-skilled employment के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक अधोसंरचना एवं उद्योग-अनुकूल वातावरण तैयार करने के विषय पर भी चर्चा हुई। 

  


2029 तक IT Park की शुरुआत, प्रथम चरण में 20 हजार और अगले तीन वर्षों में 75 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य

प्रस्तावित योजना के तहत वर्ष 2029 तक रांची में IT Park की शुरुआत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसके प्रथम चरण में लगभग 20,000 रोजगार के अवसर सृजित करने तथा अगले तीन वर्षों में इसकी क्षमता बढ़ाकर करीब 75,000 रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य के स्थानीय एवं प्रतिभाशाली युवाओं को तकनीकी और उच्च-कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए IIM Ranchi, नए विधानसभा परिसर एवं हाईकोर्ट परिसर के निकट उपलब्ध लगभग 100 एकड़ भूमि को संभावित स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित IT Park में आधुनिक कार्यालय एवं डिजिटल अधोसंरचना के साथ वैश्विक स्तर की तकनीकी कंपनियों और संस्थानों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित करने की परिकल्पना है। यह पहल झारखंड की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने तथा रांची को IT, innovation और high-skilled employment के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

झारखंड में IT, AI, GCC और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में निवेश को मिलेगा बढ़ावा

बैठक के दौरान Global Capability Centre (GCC) की स्थापना की संभावनाओं पर भी विशेष चर्चा हुई। GCC के माध्यम से वैश्विक कंपनियों के लिए IT एवं AI सेवाओं, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर एनर्जी तथा अन्य उच्च-कौशल वाले कार्यों का संचालन झारखंड से किया जा सकता है। इससे राज्य में निजी निवेश, तकनीकी रोजगार और उच्च-कौशल वाली नौकरियों के अवसरों के विस्तार को गति मिलने की संभावना है। उक्त बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड को भविष्य की तकनीकों और नई औद्योगिक संभावनाओं से जोड़ते हुए एक मजबूत एवं आधुनिक IT तथा तकनीकी इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उच्च-कौशल आधारित अवसरों का सृजन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि रांची को IT, innovation और emerging technologies का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। राज्य में उपलब्ध प्रतिभाशाली मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों और विकास की संभावनाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर झारखंड को नई अर्थव्यवस्था के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर संभावित रूप से अक्टूबर माह में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल बेंगलुरु का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल वहां विकसित IT Park, तकनीकी इकोसिस्टम एवं Global Capability Centre मॉडल का अध्ययन करेगा तथा IT अधोसंरचना, निवेश व्यवस्था और उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन करेगा। इस अध्ययन के आधार पर झारखंड में IT Park और संबंधित तकनीकी इकोसिस्टम के विकास के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने में मदद मिलेगी।

RMZ Infrastructure की ओर से झारखंड में अत्याधुनिक IT Park, डिजिटल अधोसंरचना तथा भविष्य की तकनीकों से जुड़े क्षेत्रों में संभावनाओं को लेकर रुचि व्यक्त की गई। बैठक में राज्य में तकनीकी एवं औद्योगिक निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों तथा संभावित सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड में आधुनिक तकनीक, नवाचार और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के माध्यम से युवाओं के लिए राज्य में ही बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा रांची को देश के प्रमुख IT केंद्रों में विकसित करने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की सचिव श्रीमती पूजा सिंघल, झारखंड स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर (JSAC) की निदेशक सुश्री माधवी मिश्रा उपस्थित रहीं।

GAFA and IIRIS Consulting Push Forensic Investigation into the AI Era
NEW DELHI: The growing sophistication of financial fraud and technology-enabled crime is forcing a rethink of how investigations are conducted. Artificial intelligence is increasingly becoming part of the investigator’s toolkit, not simply for automation, but for analysing large volumes of financial data, identifying anomalies and connecting information that may otherwise remain fragmented.
Against this backdrop, the Global Association of Forensic Accountants (GAFA) has joined hands with IIRIS Consulting to develop the Certified AI Investigator (CAII) programme, bringing artificial intelligence directly into the professional investigation curriculum. The programme is positioned at the intersection of forensic accounting, fraud investigation, financial intelligence and applied technology.
The initiative reflects a broader shift in the investigation profession. Fraudsters are increasingly using digital platforms, automated processes, complex transaction structures and technology to conceal financial activity. Investigators, consequently, need to be able to work with data at scale and use technology without losing the fundamentals of evidence-based investigation.
The CAII programme is built around practical application rather than AI theory alone. The current programme includes 48 hours of live instruction across eight modules and eight working platforms, with applications covering AI-assisted investigation, data and transaction analysis, fraud detection and investigative intelligence.
What makes the initiative particularly relevant is its emphasis on the investigator remaining in control. AI can identify patterns and accelerate analysis, but it cannot independently establish whether an unusual transaction is fraudulent, determine the credibility of evidence or replace professional skepticism. Those decisions still require human judgment, corroboration and investigative reasoning.
The collaboration also brings complementary capabilities. The skill enhancement capabilities of Global Association of Forensic Accountants (GAFA) operating across forensic accounting, fraud investigation, AML and financial-crime education, and IIRIS Consulting’s intelligence capabilities across risk advisory, security, intelligence, forensics and due diligence, with operations spanning India, MENA, Asia and Europe.
The development points to a larger transformation within forensic investigation: the next generation of professionals may need to be equally comfortable reading financial statements, interrogating datasets and questioning AI-generated findings. As financial crime continues to evolve, the advantage may increasingly belong not to investigators who simply use AI, but to those who understand when to use it, how to challenge it and how to turn its output into defensible investigative evidence.

YANA Table Tennis League Returns as India's Fastest Growing TT League


YANA SPORTS PRESENTS YANA TABLE TENNIS LEAGUE 2026 – BREAST CANCER AWARENESS EDITION12 TEAMS, 96 PLAYERS, 1 MISSION – SMASH FOR CHANGE
3rd & 4th October, Khar Gymkhana, Mumbai
Mumbai, 6th September 2026 – Just 8 months after its landmark debut, YANA League by YANA Sports is back – bigger, mixed-gender and more purposeful. YANA Sports today unveiled the poster for YANA Table Tennis League 2026 – Breast Cancer Awareness Edition to be held on 3rd & 4th October at Khar Gymkhana, Mumbai. 
From Women’s Day Debut to India’s Fastest Growing TT League
YANA Sports, founded by seasoned marketing leader, producer and entrepreneur Krishna Kotian, was launched as a women-centric sports platform built around empowerment and mental wellness, with its flagship initiative debuting on 8th March 2026, aligning with the spirit of Women’s Day. 
YANA stands for “You Are Not Alone.” More than a name, it is a philosophy – addressing stress, societal pressure and the need for structured community support through sport. 
What started as India’s first Women’s Table Tennis League in March 2026 has in 8 months become THE FASTEST GROWING TABLE TENNIS LEAGUE IN INDIA that now turns mixed-gender for Breast Cancer Awareness Month. 
Growth & Impact:
1. Sport as an Outlet: At the heart of the initiative is table tennis — a sport that is fast, strategic, and inclusive, accessible across age groups and skill levels, improving focus and mental clarity. 
2. From Participation to Movement: The inaugural edition welcomed corporate professionals, entrepreneurs, students, creatives and homemakers, creating a space where competition meets compassion. The second edition scales this to 12 franchise teams and 96 players.
3. Same Sport, Bigger Purpose: This edition dedicates itself to Breast Cancer Awareness – using sport to drive conversations around early screening, support survivors and celebrate strength.
Final 12 Teams for 2026:
1. Global Squad
2. Chambal Gharials 
3. Mahana Ventures
4. Maratha Warriors
5. Essen Vision Defenders
6. Delhi Dhakad
7. LV Spartans - London
8. Urjja Strikers
9. Century Warriors
10. Desi Warriorz
11. Teamo Productions Pvt. Ltd.
12. High Fly Freight Services
Partners: BIG FM (Radio Partner), Hathway & DEN (Telecast Partner), Global Advertisers Pvt. Ltd. (Outdoor Partner), Khar Gymkhana – KG (Venue Partner).
“We started YANA to prove that sport can heal as much as it can compete. From 8 teams in March to 12 teams now, the growth shows Mumbai needed this. This October, every smash will be for change,” said Krishna Kotian, Founder, YANA Sports.
For Media, Sponsorship & Player Entries:
YANA Sports | | Khar Gymkhana, Mumbai
 

ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा, पश्चिम के साथ बिगाड़ के बिना रूस-चीन का संतुलन साध पाएगा?
#indiahedgingagainstglobaluncertaintywithhelpofbrics


  


भारत की मेजबानी में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 11 बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता मिलने वाले हैं। ये नेता 18वें ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका) शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा होंगे। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को बुलाए जाने से इस सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया है, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीति में उथल-पुथल मची है और दो बड़े युद्धों के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पश्चिम में ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यह संगठन किसी नए शीत युद्ध के अखाड़े में तब्दील न हो जाए। ऐसे में भारत की असल चुनौती ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी धड़े वाली छवि से बचाने की होगी।

अमेरिका-रूस और चीन के साथ संतुलन बनाए रख सकेगा भारत?
18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है और यह चौथी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस सम्मेलन के महत्व को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों और व्यापारिक नीतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है और मंदी की आशंका भी मजबूत हुई है। इस परिस्थिति में रूस और चीन ब्रिक्स को डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने और पश्चिमी संस्थानों के विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। इससे पश्चिमी नीति-निर्माताओं में इसे एक पश्चिम विरोध ब्लॉक के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह पश्चिमी देशों का भरोसा खोए बिना रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों का संतुलन बनाए रख सकता है? 

'बहु-गठबंधन'की नीति पर भारत
इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों, दोनों को ही हैरान कर दिया है। वॉशिंगटन ने रूस से भारतीय तेल आयात पर कई बार आपत्ति जताई है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं किसी भू-राजनीतिक गुट द्वारा तय नहीं होंगी। भारत 'गुटनिरपेक्षता' के पुराने ढर्रे के बजाय 'बहु-गठबंधन' की नीति पर चल रहा है—यानी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विभिन्न शक्तियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर सहयोग करना।

भारत को विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर
इन परिस्थितियों में ब्रिक्स की मेजबानी भारत को एक विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर देती है। भारत न तो ब्रिक्स के भीतर पश्चिम-विरोधी रुख का समर्थन करने वाला देश है और न ही पश्चिमी देशों के समूह का हिस्सा है। यही स्थिति भारत को सम्मेलन में अलग भूमिका निभाने की क्षमता देती है। भारत ब्रिक्स के भीतर आने वाले प्रस्तावों और संयुक्त घोषणाओं को संतुलित एवं व्यावहारिक दिशा देने का प्रयास कर सकता है, ताकि उनका रुख किसी एक ध्रुव के पक्ष या विरोध में जाने के बजाय समाधान की ओर हो।

Nature Hospitality Expands Reach With New International Tour Packages


INDIA — Nature Hospitality, a travel and hospitality provider that has spent over a decade building its name around domestic getaways in Delhi, Bangalore, Mumbai, Chennai, Ahmedabad, Hyderabad and other Indian destinations, has now widened its portfolio to include a full lineup of international tour packages.The company, established in 2014, built its early reputation on curated trips to the Himalayan belt, Wayanad, Munnar, and island destinations such as Lakshadweep. Its move into international travel marks a shift for a brand that has largely been associated with domestic holidays until now.
The new offering includes Paris tour packages built around the Eiffel Tower, the Louvre Museum, and the Seine River, along with broader Europe tour packages covering France, Switzerland, Italy, Germany, and Spain. Travelers looking specifically at the Alps and lake country can also choose dedicated Switzerland tour packages.
Beyond Europe, Nature Hospitality has added USA tour packages featuring New York, Las Vegas, Los Angeles, and Miami, as well as Australia tour packages built around Sydney, Melbourne, and the Gold Coast. The company has also introduced Japan tour packages covering Tokyo, Kyoto, Osaka, and Mount Fuji, giving travelers a route into a market that combines modern cities with traditional culture.
For travelers drawn to desert landscapes and city luxury, the company has rolled out Dubai tour packages that include desert safaris, shopping, and sightseeing alongside stays at upscale hotels. South Africa tour packages round out the list, taking travelers through Cape Town, Johannesburg, and wildlife safaris across the country's landscapes.
"Our clients have been asking for the same kind of planning and support they got on their India trips, but for international destinations," the company said. "This expansion is our way of answering that demand without changing how we work with people."
That approach includes honeymoon and family packages, which the company has customized for couples, families, and groups traveling together. Nature Hospitality is also continuing its practice of building personalized itineraries from scratch, based on a traveler's destination, budget, travel dates, and specific preferences, rather than relying only on fixed departures.
Industry watchers have pointed to a broader trend behind this kind of expansion. Indian travelers have increasingly moved from domestic weekend trips toward longer international holidays over the past few years, a shift that has pushed many established domestic operators to add global destinations to their catalogs.
Nature Hospitality's past reviews, many tied to its Himalayan and Kerala tours, have often highlighted the hands-on support its team provides during a trip, including arranging local transport and adjusting plans on short notice. The company says it intends to carry that same level of involvement into its international bookings, from visa guidance to on-ground coordination at each destination.
The company has not limited its international packages to a single style of travel. Its catalog spans romantic city breaks in Paris, adventure-driven safaris in South Africa, beach and city combinations in Australia, and cultural circuits through Japan, giving it a spread that can serve very different types of travelers under one brand.
With this expansion, Nature Hospitality positions itself to compete for a segment of travelers who previously would have booked international trips through separate specialist agencies for each region. By keeping planning, budgeting, and support under one roof, the company is betting that convenience will be as strong a draw as the destinations themselves.
Nature Hospitality says more destinations and packages are expected to be added to its international lineup in the coming months, as it continues building out this side of the business alongside its existing domestic operations.
For those interested in Paris, Europe, USA, Australia, South Africa, Japan, Dubai, Switzerland, honeymoon and family holidays, or a fully customized international itinerary, Nature Hospitality can be reached through its official website and customer support channels.
Media Contact: Nature Hospitality Email:  www.naturehospitality.net
 
 

भारत की जीडीपी हुई 7.8% तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को कोसा, जयराम रमेश ने भी पर साधा निशाना
#pmmodihailsindia7.8growthrateamidglobal_crises
अप्रैल-जून तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर उम्मीद से कहीं बेहतर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 7.8 प्रतिशत आर्थिक विकास दर को लेकर देशवासियों को बधाई दी है।  प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर निराशा का माहौल बनाने वाले आलोचकों पर तीखा तंज कसा है।

  


पीएम मोदी इस वक्त एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए बिश्केक में हैं। पीएम मोदी ने वहां से इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि देश की सामूहिक शक्ति, संकल्प और मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया गंभीर आर्थिक अनिश्चितताओं और मंदी के दबाव से जूझ रही है, तब भारत की यह तेज रफ्तार देश के मजबूत बुनियादी ढांचे और अदम्य आर्थिक सामर्थ्य का जीता-जागता सबूत है। यह प्रदर्शन साबित करता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 

पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई
पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम और ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, “मेरे देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। 7.8% की विकास दर – पूरा देश खुशी से भरा हुआ है। मैं देश के लोगों को उनके संकल्प और मेहनती स्वभाव के लिए बधाई देता हूं; यह हमारी सामूहिक ताकत को दिखाता है। दुनिया संघर्षों में फंसी हुई है; हर तरफ से युद्ध की खबरें आ रही हैं और दुनिया संकटों से घिरी हुई है। सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित हुई। इसके बावजूद भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।”

विपक्ष पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री ने कहा कि “एक तरफ भारत तमाम वैश्विक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है, वहीं देश के भीतर कुछ लोग निराशा और झूठ का माहौल बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी चुनौतियों के बीच भारत ने 7.8 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है। हमें इस गति को बनाए रखना होगा। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, और इसके लिए ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनना जरूरी है।”

जयराम रमेश ने जीडीपी के आंकड़ों पर केन्द्र को घेरा
वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जीडीपी के आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।जयराम रमेश ने कहा कि ये आंकड़े अर्थव्यवस्था में घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के निजी निवेश को लेकर बेहद कमजोर धारणा को नहीं दर्शाते। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भरोसा बेहद सुस्त है और नवंबर 2025 से लगातार गिरावट की ओर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि घरेलू जरूरत की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि शिक्षित बेरोजगारी चिंताजनक स्तर पर है।

सिंधु जल संधि के लिए फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, दुनिया के सामने लगाई गुहार
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पाकिस्तान बार-बार सिंधु जल संधि बहाल करने की गुहार लगा रहा है। भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर अपना सख्त रुख बरकरार रखा है। भारत के सख्त रवैये से पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। अब पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के अप्रैल 2025 के फैसले पर चिंता जताते हुए, सिंधु का पानी देने की गुहार लगाई है। 

सिंधु जल संधि स्थगित किए जाने पर चिंता जताई
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिका में कहा कि सिंधु नदी प्रणाली पाकिस्तान के लिए जीवनरेखा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ से ज्यादा आबादी की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। उन्होंने भारत से सिंधु जल संधि को बहाल करने की अपील करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इशाक डार ने यह बयान अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास की ओर से आयोजित एक वर्चुअल सेमिनार में दिया।

बातचीत और सहयोग की बताई जरूरत
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने वाशिंगटन में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए तीन-सूत्रीय तरीका बताया जिसमें 1960 की संधि को पूरी तरह से लागू करने और परमाणु हथियार रखने वाले इन पड़ोसी देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संधि में तय तरीकों का इस्तेमाल करने की बात कही। सेमिनार को वर्चुअली संबोधित करते हुए डार ने कहा 'पाकिस्तान और भारत को संधि के अनुसार तकनीकी बातचीत, पारदर्शिता और डेटा साझा करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू और मजबूत करना चाहिए।'

जल संकट का दिया हवाला
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने देश के बढ़ते जल संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले से ही दुनिया के सबसे ज्यादा जल-संकट वाले देशों में शामिल है। पिछले कई दशकों में देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में भारी गिरावट आई है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को भी बड़ी चुनौती बताया। डार ने कहा कि बारिश के बदलते पैटर्न, ग्लेशियरों के पिघलने, विनाशकारी बाढ़, लंबे समय तक चलने वाले सूखे और पानी के प्रवाह में बढ़ती अनिश्चितता ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के मुद्दे पर ज्यादा सहयोग होना चाहिए।

अपील के साथ भारत को चेतावनी भी
इशाक डार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन मांगने के साथ भारत को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के तहत मिलने वाले पानी से वंचित किया गया तो इसका असर क्षेत्र की शांति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी को टकराव की वजह नहीं बनना चाहिए. यह क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन और आजीविका का आधार है। डार ने साझा जल संसाधनों को हथियार की तरह इस्तेमाल न करने की अपील की।

पहलगाम हमले के बाद संधि स्थगित
बता दें कि भारत ने अप्रैल 2025 में विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली इस संधि को अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थगित कर दिया था। इसमें पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी थी। भारत ने साफ कर रखा है कि 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं।'

भारत ने सुरक्षा परिषद में विस्तार के समर्थन में फिर उठाई आवाज, आतंकवाद पर भरी हुंकार
#unscworkingmethodsindiaglobalsouthyojna_patel


  


भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (USNC) में सुधारों के पक्ष में जोरदार तरीके से मांग उठाई है। UNSC के कामकाज के तरीकों पर सालाना खुली बहस में भारत ने कहा कि आज सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा साफ और जरूरी हो गई है। 

सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव पर जोर
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की चार्ज डी अफेयर योजना पटेल ने जोर देकर मांग की कि UNSC को आज और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सही ढंग से तैयार किया जाए। भारतीय राजदूत ने 1945 में बने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव पर जोर दिया और कहा कि दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। योजना पटेल ने कहा कि सदस्य देशों के नागरिकों के मन में सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता,असरदार होने और उसके फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है कि यह अहम संस्था दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे झगड़ों में असरदार ढंग से दखल नहीं दे पाई है।

अस्थायी सदस्यों को भी अधिकार देने की मांग
इसके साथ ही उन्होंने दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले अस्थायी सदस्यों को दस्तावेजों तक पहुंच की मांग की। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक दस्तावेजों तक पहुंच केवल कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सुरक्षा परिषद की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। 'लिस्टिंग' और 'डी-लिस्टिंग' का उदाहरण देते हुए भारतीय राजदूत ने कहा कि सुरक्षा परिषद को संकीर्ण राजनीतिक हितों को साधने का मंच नहीं बनना चाहिए।

आतंकवाद पर राजनीतिक दखल पर कड़ी आपत्ति
भारत ने यूएनएससी में आतंकियों की लिस्टिंग को लेकर चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा है। यूएनएससी में भारत की सीडीए यानी कार्यवाहक राजदूत योजना पटेल ने पाकिस्तान-चीन का नाम लिए बगैर उन्हें अच्छे से धोया है। उन्होंने सुरक्षा परिषद में आतंकियों की लिस्टिंग-डीलिस्टिंग को राजनीति से दूर रखने की हिदायत दी है। साथ ही राजनीतिक दखल पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत ने बिना नाम लिए बिना कहा कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता का इस्तेमाल आतंकियों को बचाने या उन्हें डीलिस्ट कराने के लिए नहीं होना चाहिए।

Duncan Funded: A Structured Approach to Scalable Trading Capital


As traders increasingly look beyond headline account sizes, Duncan Funded is placing greater emphasis on structured evaluations, transparent trading rules and disciplined risk management across five major asset classes.The funded trading sector has continued to expand as traders seek access to larger amounts of trading capital without relying entirely on personal funds. Within this increasingly competitive environment, Duncan Funded has developed its model around preparation, consistency and controlled risk, rather than encouraging traders to focus on rapid market outcomes.
The company provides funded trading programs across forex, futures, crypto, equities and prediction markets. allowing traders to select an asset class that aligns with their preferred strategy while operating within established trading parameters.
A Background Built on Discipline
Duncan Funded was founded by Tommy Duncan, a U.S. Army Colonel (Ret.) and aerospace graduate. His professional background has contributed to the firm's emphasis on discipline, preparation and performance under pressure. Further information about the founder and company is available through its company profile.
The firm's Latin motto, “discere pati,” meaning “learn to endure,” reflects this philosophy. Within the context of trading, the principle represents maintaining discipline and steady judgment when markets become volatile or unpredictable.
A Model Focused on Consistent Performance
Duncan Funded's programs allow traders to select a capital level and asset class before entering an evaluation governed by established requirements.
Rather than placing the emphasis solely on immediate profitability, the model focuses on a trader's ability to maintain stability while managing risk effectively.
Traders who satisfy the relevant requirements can progress toward funded accounts and additional scaling opportunities. Duncan Funded currently advertises capital allocations of up to $400,000 and profit splits of up to 90% for selected markets, with opportunities for further scaling based on ongoing performance.
This structure is intended to encourage repeatable trading habits and measured exposure rather than aggressive positioning to achieve a target within a limited period.
Access Across Five Major Markets
The platform supports five  asset classes: forex, futures, crypto, equities and prediction market.
Its forex programs provide access to global currency markets, while its futures offerings cover markets associated with CME, CBOT, NYMEX and COMEX. The addition of crypto and equities gives traders further options when selecting a market that matches their individual approach.This multi-asset structure allows Duncan Funded to serve traders with different market preferences rather than concentrating exclusively on a single segment.
Transparency in a Competitive Market
As the funded trading industry develops, traders are increasingly examining the conditions behind advertised account sizes, evaluation requirements and payout structures.
Duncan Funded provides information about its trading rules, account requirements and payout conditions, including KYC requirements and restrictions relating to prohibited trading practices.
The company also promotes a transparent approach with no hidden rules or forced time limits, allowing traders to focus solely on their strategy and on meeting the applicable requirements without being pressured by fixed deadlines.
Clear communication around program conditions can become particularly important as competition increases across the funded trading sector.
A Framework Designed for Ongoing Development
For Duncan Funded, access to capital is one part of a broader trading framework.
Its model combines structured evaluations with progressive scaling, creating a pathway through which traders demonstrating steady performance can become eligible for larger account sizes.
For traders comparing funded trading programs, factors such as available markets, evaluation requirements, risk parameters, payout conditions and scaling opportunities can be just as important as the headline account size.
Through its focus on these areas, Duncan Funded presents a structured approach for traders seeking access to funded capital while maintaining an emphasis on consistency, preparation and disciplined risk management.
 

The Lyricist with an M.Sc.: How Mohkam Singh is Rewriting the Rules of Punjabi Pop
In an industry driven by basslines and viral dance challenges, it is easy to forget that every hit begins with a blank page and a sharp pen. Even rarer is finding that pen in the hands of an international corporate strategist. Meet Mohkam Singh—the UK-based lyricist proving that global management credentials and grassroots Punjabi rhythm are not mutually exclusive.
Born in Punjab in 1996 and an alumnus of Guru Nanak Dev University, Singh spent over five years managing corporate development at Gocool International before moving to Britain to earn his Master's in International Business Management. That corporate discipline now shapes his creative workflow: while many view songwriting as purely spontaneous, Singh approaches the craft with architectural precision, tailoring cadence, vernacular slang, and thematic hooks to the algorithmic realities of global streaming platforms.
His creative breakthrough arrived through a string of independent label hits that quickly caught fire across regional airwaves. Tracks like the 2023 singles "Dashboard" and "Overdose" established his ear for club-ready pacing, but it was 2024's "BP High" (sung by J Attri under B Music) that cemented his reputation, picking up major nominations at both the PTC Punjabi Music Awards and the BritAsia TV Music Awards. Rather than sticking to a single formula, Singh pivoted in 2025 to romantic folk-fusion with "Jhanjra" (sung by
Deepkamal for HA Records), earning critical nods at the Mirchi Music Awards Punjabi for its seamless blend of heritage imagery and modern banter.
By early 2026, Singh's cross-border versatility showed no signs of slowing, as his club anthem "Ghunt Ghunt" alongside Meet Bhuker and Preet Mohit racked up an honors nomination at the Global Punjabi Media & Music Honors. Dividing his time between boardrooms, international transit hubs, and studio soundboards, Mohkam Singh embodies the modern Punjabi polymath—grounded in cultural storytelling, built for a global audience.

रांची में बनेगा अत्याधुनिक IT Park, 75 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार, CM हेमंत सोरेन ने RMZ ग्रुप के साथ की बैठक*
कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से RMZ Infrastructure के President श्री दीपक छाबड़िया ने मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में अत्याधुनिक IT Park विकसित करने, Global Capability Centre (GCC) की स्थापना तथा तकनीकी एवं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी (IT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही रांची को IT, innovation और high-skilled employment के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक अधोसंरचना एवं उद्योग-अनुकूल वातावरण तैयार करने के विषय पर भी चर्चा हुई। 

  


2029 तक IT Park की शुरुआत, प्रथम चरण में 20 हजार और अगले तीन वर्षों में 75 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य

प्रस्तावित योजना के तहत वर्ष 2029 तक रांची में IT Park की शुरुआत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसके प्रथम चरण में लगभग 20,000 रोजगार के अवसर सृजित करने तथा अगले तीन वर्षों में इसकी क्षमता बढ़ाकर करीब 75,000 रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य के स्थानीय एवं प्रतिभाशाली युवाओं को तकनीकी और उच्च-कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए IIM Ranchi, नए विधानसभा परिसर एवं हाईकोर्ट परिसर के निकट उपलब्ध लगभग 100 एकड़ भूमि को संभावित स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित IT Park में आधुनिक कार्यालय एवं डिजिटल अधोसंरचना के साथ वैश्विक स्तर की तकनीकी कंपनियों और संस्थानों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित करने की परिकल्पना है। यह पहल झारखंड की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने तथा रांची को IT, innovation और high-skilled employment के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

झारखंड में IT, AI, GCC और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में निवेश को मिलेगा बढ़ावा

बैठक के दौरान Global Capability Centre (GCC) की स्थापना की संभावनाओं पर भी विशेष चर्चा हुई। GCC के माध्यम से वैश्विक कंपनियों के लिए IT एवं AI सेवाओं, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर एनर्जी तथा अन्य उच्च-कौशल वाले कार्यों का संचालन झारखंड से किया जा सकता है। इससे राज्य में निजी निवेश, तकनीकी रोजगार और उच्च-कौशल वाली नौकरियों के अवसरों के विस्तार को गति मिलने की संभावना है। उक्त बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड को भविष्य की तकनीकों और नई औद्योगिक संभावनाओं से जोड़ते हुए एक मजबूत एवं आधुनिक IT तथा तकनीकी इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उच्च-कौशल आधारित अवसरों का सृजन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि रांची को IT, innovation और emerging technologies का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। राज्य में उपलब्ध प्रतिभाशाली मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों और विकास की संभावनाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर झारखंड को नई अर्थव्यवस्था के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर संभावित रूप से अक्टूबर माह में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल बेंगलुरु का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल वहां विकसित IT Park, तकनीकी इकोसिस्टम एवं Global Capability Centre मॉडल का अध्ययन करेगा तथा IT अधोसंरचना, निवेश व्यवस्था और उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन करेगा। इस अध्ययन के आधार पर झारखंड में IT Park और संबंधित तकनीकी इकोसिस्टम के विकास के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने में मदद मिलेगी।

RMZ Infrastructure की ओर से झारखंड में अत्याधुनिक IT Park, डिजिटल अधोसंरचना तथा भविष्य की तकनीकों से जुड़े क्षेत्रों में संभावनाओं को लेकर रुचि व्यक्त की गई। बैठक में राज्य में तकनीकी एवं औद्योगिक निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों तथा संभावित सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड में आधुनिक तकनीक, नवाचार और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के माध्यम से युवाओं के लिए राज्य में ही बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा रांची को देश के प्रमुख IT केंद्रों में विकसित करने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की सचिव श्रीमती पूजा सिंघल, झारखंड स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर (JSAC) की निदेशक सुश्री माधवी मिश्रा उपस्थित रहीं।

GAFA and IIRIS Consulting Push Forensic Investigation into the AI Era
NEW DELHI: The growing sophistication of financial fraud and technology-enabled crime is forcing a rethink of how investigations are conducted. Artificial intelligence is increasingly becoming part of the investigator’s toolkit, not simply for automation, but for analysing large volumes of financial data, identifying anomalies and connecting information that may otherwise remain fragmented.
Against this backdrop, the Global Association of Forensic Accountants (GAFA) has joined hands with IIRIS Consulting to develop the Certified AI Investigator (CAII) programme, bringing artificial intelligence directly into the professional investigation curriculum. The programme is positioned at the intersection of forensic accounting, fraud investigation, financial intelligence and applied technology.
The initiative reflects a broader shift in the investigation profession. Fraudsters are increasingly using digital platforms, automated processes, complex transaction structures and technology to conceal financial activity. Investigators, consequently, need to be able to work with data at scale and use technology without losing the fundamentals of evidence-based investigation.
The CAII programme is built around practical application rather than AI theory alone. The current programme includes 48 hours of live instruction across eight modules and eight working platforms, with applications covering AI-assisted investigation, data and transaction analysis, fraud detection and investigative intelligence.
What makes the initiative particularly relevant is its emphasis on the investigator remaining in control. AI can identify patterns and accelerate analysis, but it cannot independently establish whether an unusual transaction is fraudulent, determine the credibility of evidence or replace professional skepticism. Those decisions still require human judgment, corroboration and investigative reasoning.
The collaboration also brings complementary capabilities. The skill enhancement capabilities of Global Association of Forensic Accountants (GAFA) operating across forensic accounting, fraud investigation, AML and financial-crime education, and IIRIS Consulting’s intelligence capabilities across risk advisory, security, intelligence, forensics and due diligence, with operations spanning India, MENA, Asia and Europe.
The development points to a larger transformation within forensic investigation: the next generation of professionals may need to be equally comfortable reading financial statements, interrogating datasets and questioning AI-generated findings. As financial crime continues to evolve, the advantage may increasingly belong not to investigators who simply use AI, but to those who understand when to use it, how to challenge it and how to turn its output into defensible investigative evidence.

YANA Table Tennis League Returns as India's Fastest Growing TT League


YANA SPORTS PRESENTS YANA TABLE TENNIS LEAGUE 2026 – BREAST CANCER AWARENESS EDITION12 TEAMS, 96 PLAYERS, 1 MISSION – SMASH FOR CHANGE
3rd & 4th October, Khar Gymkhana, Mumbai
Mumbai, 6th September 2026 – Just 8 months after its landmark debut, YANA League by YANA Sports is back – bigger, mixed-gender and more purposeful. YANA Sports today unveiled the poster for YANA Table Tennis League 2026 – Breast Cancer Awareness Edition to be held on 3rd & 4th October at Khar Gymkhana, Mumbai. 
From Women’s Day Debut to India’s Fastest Growing TT League
YANA Sports, founded by seasoned marketing leader, producer and entrepreneur Krishna Kotian, was launched as a women-centric sports platform built around empowerment and mental wellness, with its flagship initiative debuting on 8th March 2026, aligning with the spirit of Women’s Day. 
YANA stands for “You Are Not Alone.” More than a name, it is a philosophy – addressing stress, societal pressure and the need for structured community support through sport. 
What started as India’s first Women’s Table Tennis League in March 2026 has in 8 months become THE FASTEST GROWING TABLE TENNIS LEAGUE IN INDIA that now turns mixed-gender for Breast Cancer Awareness Month. 
Growth & Impact:
1. Sport as an Outlet: At the heart of the initiative is table tennis — a sport that is fast, strategic, and inclusive, accessible across age groups and skill levels, improving focus and mental clarity. 
2. From Participation to Movement: The inaugural edition welcomed corporate professionals, entrepreneurs, students, creatives and homemakers, creating a space where competition meets compassion. The second edition scales this to 12 franchise teams and 96 players.
3. Same Sport, Bigger Purpose: This edition dedicates itself to Breast Cancer Awareness – using sport to drive conversations around early screening, support survivors and celebrate strength.
Final 12 Teams for 2026:
1. Global Squad
2. Chambal Gharials 
3. Mahana Ventures
4. Maratha Warriors
5. Essen Vision Defenders
6. Delhi Dhakad
7. LV Spartans - London
8. Urjja Strikers
9. Century Warriors
10. Desi Warriorz
11. Teamo Productions Pvt. Ltd.
12. High Fly Freight Services
Partners: BIG FM (Radio Partner), Hathway & DEN (Telecast Partner), Global Advertisers Pvt. Ltd. (Outdoor Partner), Khar Gymkhana – KG (Venue Partner).
“We started YANA to prove that sport can heal as much as it can compete. From 8 teams in March to 12 teams now, the growth shows Mumbai needed this. This October, every smash will be for change,” said Krishna Kotian, Founder, YANA Sports.
For Media, Sponsorship & Player Entries:
YANA Sports | | Khar Gymkhana, Mumbai
 

ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा, पश्चिम के साथ बिगाड़ के बिना रूस-चीन का संतुलन साध पाएगा?
#indiahedgingagainstglobaluncertaintywithhelpofbrics


  


भारत की मेजबानी में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 11 बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता मिलने वाले हैं। ये नेता 18वें ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका) शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा होंगे। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को बुलाए जाने से इस सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया है, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीति में उथल-पुथल मची है और दो बड़े युद्धों के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पश्चिम में ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यह संगठन किसी नए शीत युद्ध के अखाड़े में तब्दील न हो जाए। ऐसे में भारत की असल चुनौती ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी धड़े वाली छवि से बचाने की होगी।

अमेरिका-रूस और चीन के साथ संतुलन बनाए रख सकेगा भारत?
18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है और यह चौथी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस सम्मेलन के महत्व को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों और व्यापारिक नीतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है और मंदी की आशंका भी मजबूत हुई है। इस परिस्थिति में रूस और चीन ब्रिक्स को डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने और पश्चिमी संस्थानों के विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। इससे पश्चिमी नीति-निर्माताओं में इसे एक पश्चिम विरोध ब्लॉक के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह पश्चिमी देशों का भरोसा खोए बिना रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों का संतुलन बनाए रख सकता है? 

'बहु-गठबंधन'की नीति पर भारत
इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों, दोनों को ही हैरान कर दिया है। वॉशिंगटन ने रूस से भारतीय तेल आयात पर कई बार आपत्ति जताई है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं किसी भू-राजनीतिक गुट द्वारा तय नहीं होंगी। भारत 'गुटनिरपेक्षता' के पुराने ढर्रे के बजाय 'बहु-गठबंधन' की नीति पर चल रहा है—यानी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विभिन्न शक्तियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर सहयोग करना।

भारत को विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर
इन परिस्थितियों में ब्रिक्स की मेजबानी भारत को एक विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर देती है। भारत न तो ब्रिक्स के भीतर पश्चिम-विरोधी रुख का समर्थन करने वाला देश है और न ही पश्चिमी देशों के समूह का हिस्सा है। यही स्थिति भारत को सम्मेलन में अलग भूमिका निभाने की क्षमता देती है। भारत ब्रिक्स के भीतर आने वाले प्रस्तावों और संयुक्त घोषणाओं को संतुलित एवं व्यावहारिक दिशा देने का प्रयास कर सकता है, ताकि उनका रुख किसी एक ध्रुव के पक्ष या विरोध में जाने के बजाय समाधान की ओर हो।

Nature Hospitality Expands Reach With New International Tour Packages


INDIA — Nature Hospitality, a travel and hospitality provider that has spent over a decade building its name around domestic getaways in Delhi, Bangalore, Mumbai, Chennai, Ahmedabad, Hyderabad and other Indian destinations, has now widened its portfolio to include a full lineup of international tour packages.The company, established in 2014, built its early reputation on curated trips to the Himalayan belt, Wayanad, Munnar, and island destinations such as Lakshadweep. Its move into international travel marks a shift for a brand that has largely been associated with domestic holidays until now.
The new offering includes Paris tour packages built around the Eiffel Tower, the Louvre Museum, and the Seine River, along with broader Europe tour packages covering France, Switzerland, Italy, Germany, and Spain. Travelers looking specifically at the Alps and lake country can also choose dedicated Switzerland tour packages.
Beyond Europe, Nature Hospitality has added USA tour packages featuring New York, Las Vegas, Los Angeles, and Miami, as well as Australia tour packages built around Sydney, Melbourne, and the Gold Coast. The company has also introduced Japan tour packages covering Tokyo, Kyoto, Osaka, and Mount Fuji, giving travelers a route into a market that combines modern cities with traditional culture.
For travelers drawn to desert landscapes and city luxury, the company has rolled out Dubai tour packages that include desert safaris, shopping, and sightseeing alongside stays at upscale hotels. South Africa tour packages round out the list, taking travelers through Cape Town, Johannesburg, and wildlife safaris across the country's landscapes.
"Our clients have been asking for the same kind of planning and support they got on their India trips, but for international destinations," the company said. "This expansion is our way of answering that demand without changing how we work with people."
That approach includes honeymoon and family packages, which the company has customized for couples, families, and groups traveling together. Nature Hospitality is also continuing its practice of building personalized itineraries from scratch, based on a traveler's destination, budget, travel dates, and specific preferences, rather than relying only on fixed departures.
Industry watchers have pointed to a broader trend behind this kind of expansion. Indian travelers have increasingly moved from domestic weekend trips toward longer international holidays over the past few years, a shift that has pushed many established domestic operators to add global destinations to their catalogs.
Nature Hospitality's past reviews, many tied to its Himalayan and Kerala tours, have often highlighted the hands-on support its team provides during a trip, including arranging local transport and adjusting plans on short notice. The company says it intends to carry that same level of involvement into its international bookings, from visa guidance to on-ground coordination at each destination.
The company has not limited its international packages to a single style of travel. Its catalog spans romantic city breaks in Paris, adventure-driven safaris in South Africa, beach and city combinations in Australia, and cultural circuits through Japan, giving it a spread that can serve very different types of travelers under one brand.
With this expansion, Nature Hospitality positions itself to compete for a segment of travelers who previously would have booked international trips through separate specialist agencies for each region. By keeping planning, budgeting, and support under one roof, the company is betting that convenience will be as strong a draw as the destinations themselves.
Nature Hospitality says more destinations and packages are expected to be added to its international lineup in the coming months, as it continues building out this side of the business alongside its existing domestic operations.
For those interested in Paris, Europe, USA, Australia, South Africa, Japan, Dubai, Switzerland, honeymoon and family holidays, or a fully customized international itinerary, Nature Hospitality can be reached through its official website and customer support channels.
Media Contact: Nature Hospitality Email:  www.naturehospitality.net
 
 

भारत की जीडीपी हुई 7.8% तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को कोसा, जयराम रमेश ने भी पर साधा निशाना
#pmmodihailsindia7.8growthrateamidglobal_crises
अप्रैल-जून तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर उम्मीद से कहीं बेहतर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 7.8 प्रतिशत आर्थिक विकास दर को लेकर देशवासियों को बधाई दी है।  प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर निराशा का माहौल बनाने वाले आलोचकों पर तीखा तंज कसा है।

  


पीएम मोदी इस वक्त एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए बिश्केक में हैं। पीएम मोदी ने वहां से इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि देश की सामूहिक शक्ति, संकल्प और मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया गंभीर आर्थिक अनिश्चितताओं और मंदी के दबाव से जूझ रही है, तब भारत की यह तेज रफ्तार देश के मजबूत बुनियादी ढांचे और अदम्य आर्थिक सामर्थ्य का जीता-जागता सबूत है। यह प्रदर्शन साबित करता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 

पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई
पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम और ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, “मेरे देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। 7.8% की विकास दर – पूरा देश खुशी से भरा हुआ है। मैं देश के लोगों को उनके संकल्प और मेहनती स्वभाव के लिए बधाई देता हूं; यह हमारी सामूहिक ताकत को दिखाता है। दुनिया संघर्षों में फंसी हुई है; हर तरफ से युद्ध की खबरें आ रही हैं और दुनिया संकटों से घिरी हुई है। सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित हुई। इसके बावजूद भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।”

विपक्ष पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री ने कहा कि “एक तरफ भारत तमाम वैश्विक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है, वहीं देश के भीतर कुछ लोग निराशा और झूठ का माहौल बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी चुनौतियों के बीच भारत ने 7.8 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है। हमें इस गति को बनाए रखना होगा। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, और इसके लिए ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनना जरूरी है।”

जयराम रमेश ने जीडीपी के आंकड़ों पर केन्द्र को घेरा
वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जीडीपी के आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।जयराम रमेश ने कहा कि ये आंकड़े अर्थव्यवस्था में घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के निजी निवेश को लेकर बेहद कमजोर धारणा को नहीं दर्शाते। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भरोसा बेहद सुस्त है और नवंबर 2025 से लगातार गिरावट की ओर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि घरेलू जरूरत की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि शिक्षित बेरोजगारी चिंताजनक स्तर पर है।

सिंधु जल संधि के लिए फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, दुनिया के सामने लगाई गुहार
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पाकिस्तान बार-बार सिंधु जल संधि बहाल करने की गुहार लगा रहा है। भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर अपना सख्त रुख बरकरार रखा है। भारत के सख्त रवैये से पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। अब पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के अप्रैल 2025 के फैसले पर चिंता जताते हुए, सिंधु का पानी देने की गुहार लगाई है। 

सिंधु जल संधि स्थगित किए जाने पर चिंता जताई
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिका में कहा कि सिंधु नदी प्रणाली पाकिस्तान के लिए जीवनरेखा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ से ज्यादा आबादी की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। उन्होंने भारत से सिंधु जल संधि को बहाल करने की अपील करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इशाक डार ने यह बयान अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास की ओर से आयोजित एक वर्चुअल सेमिनार में दिया।

बातचीत और सहयोग की बताई जरूरत
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने वाशिंगटन में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए तीन-सूत्रीय तरीका बताया जिसमें 1960 की संधि को पूरी तरह से लागू करने और परमाणु हथियार रखने वाले इन पड़ोसी देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संधि में तय तरीकों का इस्तेमाल करने की बात कही। सेमिनार को वर्चुअली संबोधित करते हुए डार ने कहा 'पाकिस्तान और भारत को संधि के अनुसार तकनीकी बातचीत, पारदर्शिता और डेटा साझा करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू और मजबूत करना चाहिए।'

जल संकट का दिया हवाला
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने देश के बढ़ते जल संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले से ही दुनिया के सबसे ज्यादा जल-संकट वाले देशों में शामिल है। पिछले कई दशकों में देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में भारी गिरावट आई है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को भी बड़ी चुनौती बताया। डार ने कहा कि बारिश के बदलते पैटर्न, ग्लेशियरों के पिघलने, विनाशकारी बाढ़, लंबे समय तक चलने वाले सूखे और पानी के प्रवाह में बढ़ती अनिश्चितता ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के मुद्दे पर ज्यादा सहयोग होना चाहिए।

अपील के साथ भारत को चेतावनी भी
इशाक डार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन मांगने के साथ भारत को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के तहत मिलने वाले पानी से वंचित किया गया तो इसका असर क्षेत्र की शांति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी को टकराव की वजह नहीं बनना चाहिए. यह क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन और आजीविका का आधार है। डार ने साझा जल संसाधनों को हथियार की तरह इस्तेमाल न करने की अपील की।

पहलगाम हमले के बाद संधि स्थगित
बता दें कि भारत ने अप्रैल 2025 में विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली इस संधि को अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थगित कर दिया था। इसमें पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी थी। भारत ने साफ कर रखा है कि 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं।'

भारत ने सुरक्षा परिषद में विस्तार के समर्थन में फिर उठाई आवाज, आतंकवाद पर भरी हुंकार
#unscworkingmethodsindiaglobalsouthyojna_patel


  


भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (USNC) में सुधारों के पक्ष में जोरदार तरीके से मांग उठाई है। UNSC के कामकाज के तरीकों पर सालाना खुली बहस में भारत ने कहा कि आज सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा साफ और जरूरी हो गई है। 

सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव पर जोर
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की चार्ज डी अफेयर योजना पटेल ने जोर देकर मांग की कि UNSC को आज और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सही ढंग से तैयार किया जाए। भारतीय राजदूत ने 1945 में बने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव पर जोर दिया और कहा कि दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। योजना पटेल ने कहा कि सदस्य देशों के नागरिकों के मन में सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता,असरदार होने और उसके फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है कि यह अहम संस्था दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे झगड़ों में असरदार ढंग से दखल नहीं दे पाई है।

अस्थायी सदस्यों को भी अधिकार देने की मांग
इसके साथ ही उन्होंने दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले अस्थायी सदस्यों को दस्तावेजों तक पहुंच की मांग की। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक दस्तावेजों तक पहुंच केवल कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सुरक्षा परिषद की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। 'लिस्टिंग' और 'डी-लिस्टिंग' का उदाहरण देते हुए भारतीय राजदूत ने कहा कि सुरक्षा परिषद को संकीर्ण राजनीतिक हितों को साधने का मंच नहीं बनना चाहिए।

आतंकवाद पर राजनीतिक दखल पर कड़ी आपत्ति
भारत ने यूएनएससी में आतंकियों की लिस्टिंग को लेकर चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा है। यूएनएससी में भारत की सीडीए यानी कार्यवाहक राजदूत योजना पटेल ने पाकिस्तान-चीन का नाम लिए बगैर उन्हें अच्छे से धोया है। उन्होंने सुरक्षा परिषद में आतंकियों की लिस्टिंग-डीलिस्टिंग को राजनीति से दूर रखने की हिदायत दी है। साथ ही राजनीतिक दखल पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत ने बिना नाम लिए बिना कहा कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता का इस्तेमाल आतंकियों को बचाने या उन्हें डीलिस्ट कराने के लिए नहीं होना चाहिए।

Duncan Funded: A Structured Approach to Scalable Trading Capital


As traders increasingly look beyond headline account sizes, Duncan Funded is placing greater emphasis on structured evaluations, transparent trading rules and disciplined risk management across five major asset classes.The funded trading sector has continued to expand as traders seek access to larger amounts of trading capital without relying entirely on personal funds. Within this increasingly competitive environment, Duncan Funded has developed its model around preparation, consistency and controlled risk, rather than encouraging traders to focus on rapid market outcomes.
The company provides funded trading programs across forex, futures, crypto, equities and prediction markets. allowing traders to select an asset class that aligns with their preferred strategy while operating within established trading parameters.
A Background Built on Discipline
Duncan Funded was founded by Tommy Duncan, a U.S. Army Colonel (Ret.) and aerospace graduate. His professional background has contributed to the firm's emphasis on discipline, preparation and performance under pressure. Further information about the founder and company is available through its company profile.
The firm's Latin motto, “discere pati,” meaning “learn to endure,” reflects this philosophy. Within the context of trading, the principle represents maintaining discipline and steady judgment when markets become volatile or unpredictable.
A Model Focused on Consistent Performance
Duncan Funded's programs allow traders to select a capital level and asset class before entering an evaluation governed by established requirements.
Rather than placing the emphasis solely on immediate profitability, the model focuses on a trader's ability to maintain stability while managing risk effectively.
Traders who satisfy the relevant requirements can progress toward funded accounts and additional scaling opportunities. Duncan Funded currently advertises capital allocations of up to $400,000 and profit splits of up to 90% for selected markets, with opportunities for further scaling based on ongoing performance.
This structure is intended to encourage repeatable trading habits and measured exposure rather than aggressive positioning to achieve a target within a limited period.
Access Across Five Major Markets
The platform supports five  asset classes: forex, futures, crypto, equities and prediction market.
Its forex programs provide access to global currency markets, while its futures offerings cover markets associated with CME, CBOT, NYMEX and COMEX. The addition of crypto and equities gives traders further options when selecting a market that matches their individual approach.This multi-asset structure allows Duncan Funded to serve traders with different market preferences rather than concentrating exclusively on a single segment.
Transparency in a Competitive Market
As the funded trading industry develops, traders are increasingly examining the conditions behind advertised account sizes, evaluation requirements and payout structures.
Duncan Funded provides information about its trading rules, account requirements and payout conditions, including KYC requirements and restrictions relating to prohibited trading practices.
The company also promotes a transparent approach with no hidden rules or forced time limits, allowing traders to focus solely on their strategy and on meeting the applicable requirements without being pressured by fixed deadlines.
Clear communication around program conditions can become particularly important as competition increases across the funded trading sector.
A Framework Designed for Ongoing Development
For Duncan Funded, access to capital is one part of a broader trading framework.
Its model combines structured evaluations with progressive scaling, creating a pathway through which traders demonstrating steady performance can become eligible for larger account sizes.
For traders comparing funded trading programs, factors such as available markets, evaluation requirements, risk parameters, payout conditions and scaling opportunities can be just as important as the headline account size.
Through its focus on these areas, Duncan Funded presents a structured approach for traders seeking access to funded capital while maintaining an emphasis on consistency, preparation and disciplined risk management.