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Jun 26 2024, 10:22

शपथ ग्रहण के दौरान 'जय फिलिस्तीन' बोलने पर ओवैसी के खिलाफ शिकायत, राष्ट्रपति से उठी संसद सदस्यता खत्म करने की मांग

#complaint_filed_against_aimim_chief_owaisi_to_president

संसद में 18वीं लोकसभा के सत्र के दूसरे दिन नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच तेलंगाना के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन का जयकार किया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख ओवैसी ने बिसमिल्लाह के साथ उर्दू भाषा में शपथ ली। अपनी शपथ का समापन उन्होंने ‘जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन’ शब्दों के साथ किया।जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है।अब उनके खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने ट्वीट कर कहा, ‘हरि शंकर जैन ने भारत के राष्ट्रपति के सामने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के तहत शिकायत दायर की है, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। वकील विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार रात बताया कि एआईएमआईएम सांसद ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसमें मांग की गई है कि ओवैसी को संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया जाए।

वहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के दौरान की गई नारेबाजी को लेकर अपना पक्ष भी रखा। संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने सदन के भीतर ‘जय फिलिस्तीन’ कहा है। उन्होंने आगे कहा कि अन्य सदस्यों ने भी अलग-अलग बातें कही हैं। मैंने कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। यह किस तरह से गलत हो सकता है। मुझे संविधान के प्रावधान बताएं? दूसरों की बातों को भी सुना जाना चाहिए।

India

Apr 08 2024, 18:56

घोषणा पत्र पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, प्रधानमंत्री ने मुस्लिम लीग से जोड़े थे तार

#complaintfiledineciagainstthisstatementpmmodi

प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची है। दरअसल, कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर है। पीएम मोदी से लेकर भाजपा के कई और शीर्ष नेता कांग्रेस के मेनिफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणापत्र से कर रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा के इस बयानों की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने ईसी से पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान से लेकर कई मुद्दों पर शिकायत दर्ज कराई है।

कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग (ईसी) के कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के घोषणापत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी सहित कई मुद्दों की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद समेत कई लोग शामिल थे। 

खुर्शीद ने कहा, "प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जो कहते हैं, उससे हमें बहुत दुख होता है। उन्होंने हमारे घोषणापत्र के बारे में जो कहा है वह झूठ का पुलिंदा है। हमें इससे बहुत दुख हुआ है। आप किसी अन्य दल के घोषणापत्र पर असहमति रख सकते हैं। आप इस पर बहस कर सकते हैं। आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की पार्टी जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल रही है, उसके घोषणापत्र के बारे में ऐसा कहना झूठ का पुलिंदा है। जबकि एक बहुत अच्छा घोषणापत्र लिखा गया है।

इन मुद्दों पर भी की शिकायत

वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमने कई मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमारे घोषणापत्र को मुस्लिम लीग का दर्जा दिया हमने उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विश्वविद्यालयों में प्रधानमंत्री के जो होर्डिंग्स लगे हैं, उस पर भी हमने अपनी बात रखी है। भाजपा के त्रिवेंद्रम के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे के विषय में भी हमने अपनी बात रखी है। हलफनामे में कई त्रुटियां हैं। जानबूझकर गलतियां की गई हैं। खेड़ा ने कहा, जिन यूट्यूब चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बिना बताए बंद कर रही है। यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चूंकि चुनाव घोषित किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग को इसकी सिफारिश करनी चाहिए कि वह किस यूट्यूब चैनल को हटाना चाहे या न हटाना चाहे। मंत्रालय अभी कार्यवाहक सरकार का है। उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वह अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह की पाबंदियां लगाए। 

क्या कहा था पीएम मोदी ने?

बता दें कि पीएम मोदी ने छह अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र को "झूठ का पुलिंदा" कहा और कहा कि दस्तावेज़ के हर पृष्ठ से "भारत को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की बू आती है"। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग की मुहर वाले इस घोषणापत्र में जो कुछ बचा था, उस पर वामपंथियों ने कब्ज़ा कर लिया है। आज कांग्रेस के पास न तो सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने सब कुछ ठेके पर दे दिया है और पूरी पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है।

कांग्रेस न्याय पत्र

कांग्रेस के न्याय पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी और 300 से ज्यादा वादे शामिल है. काग्रेस 48 पन्नों के इस घोषणा पत्र को भारत की जनता की उम्मीदों का घोषणा पत्र बता रही है. घोषणा पत्र के अहम मु्द्दों में मानहानी के जुर्म को अपराधमुक्त करना, इंटरनेट का मनमाने ढंग से बैन करवाने को खत्म करना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के अधिकार को बनाए रखने के साथ-साथ सरकार का खाने, पहनावे, प्यार, शादी में दखल न देना शामिल है.

saraikela

Mar 28 2024, 13:36

लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष, एवं शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए मोनिटरिंग कंट्रोल एवं कॉल सेंटर की स्थापना

सरायकेला-:लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में कराने के उद्देश्य से सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत संयुक्त सहकारिता भवन दूधी सरायकेला में शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेन्टर (Complaint Monitoring Control Room and Call Centre) की स्थापना की गई है

जो निर्वाचन की घोषणा की तिथि से 24x7 संचालित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री रवि शंकर शुक्ला ने इसकी जानकारी दी है।

निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत एवं आमजनों के सहयोग के लिए संयुक्त सहकारिता भवन दूधी सरायकेला में लोकसभा संसदीय क्षेत्रवार अलग अलग टोल फ्री दूरभाष सेवा स्थापित की गयी है, जिसका हेल्पलाईन नंबर निम्न प्रकार है।

▪️ 08. रांची - 18003456484(50- ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र)

▪️ 10. सिंहभूम (अ. ज. जा.)- 18003456485

(51- सरायकेला विधानसभा क्षेत्र)

▪️ 11.खूंटी (अ. ज. जा.) 18003456483

( 57 खरसावां विधानसभा क्षेत्र)

साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय, सरायकेला खरसावां में टॉल फ्री नंबर 1950 जो भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा स्थापित की गई है, सूचारू रूप से कार्यरत है। किसी भी प्रकार की निर्वाचन संबंधी समस्या एवं शिकायत हो तो उक्त नम्बरों पर सम्पर्क स्थापित करते हुए समस्याओं/शिकायतों को रख सकते हैं।

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Nov 09 2023, 11:06

क्या रद्द हो जाएगा अशोक गहलोत का नामांकन? जानें क्या है पूरा मामला*

#ashokgehlotagainstcomplaintfiled

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है।हालांकि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनावी हलफनामे पर विवाद खड़ा हो गया है।गहलोत के नामांकन में आपराधिक मामलों को छुपाने की शिकायत सामने आई है। हलफनामे में जानकारी छिपाने को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है।बीजेपी ने चुनाव आयोग से गहलोत के नामांकन को खारिज करने की मांग की है।

राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर की सरदारपुरा सीट से नामांकन दाखिल किया है।भारतीय जनता पार्टी ने उन पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि गहलोत ने चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी है।केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत ने चुनावी हलफनामे में जानबूझकर एफआईआर की जानकारी नहीं दी। उन पर जो दो आरोप लगे हैं, वो काफी गंभीर हैं। गहलोत को मुकदमों की पूरी जानकारी थी लेकिन उन्होंने हलफनामे में इसका जिक्र नहीं किया।

शपथ पत्र में दो मामले छुपाने का आरोप

बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सरदारपुरा रिटर्निंग ऑफिसर संजय कुमार बासु को मुख्यमंत्री की ओर से तथ्य छिपाने को लेकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में शिकायत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निग ऑफिसर से मामले की जानकारी मांगी है।कार्यकर्ताओं ने एडवोकेट नाथू सिंह राठौड़ के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के बाद भाजपा की ओर से एडवोकेट नाथू सिंह राठौड़ ने बताया कि गहलोत के खिलाफ न्यायालय में पांच मामले चल रहे हैं। लेकिन गहलोत ने सभी मामलों का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने तथ्य छुपाते हुए दिल्ली के दो मामलों को नहीं बताया है। जबकि उन्होंने अपने शपथ पत्र में पांच की जगह तीन मामलों का उल्लेख किया हैं। इनमें एक दिल्ली और दो जयपुर के बताए गए हैं। 

कौन से दो मामलों के तथ्य छिपाए गए है

शिकायत पत्र में बताया गया है कि पहला आपराधिक मामला 8 सितंबर 2015 का है। जो कि जयपुर के गांधीनगर पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था। पत्र में एफआईआर की संख्या 409/2015 बताई गई है। इसमें धारा 166, 409, 420, 467, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ हैं। इसके बारे में गहलोत ने अपने नामांकन में जानकारी नहीं दी है। यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और इसकी अगली सुनवाई 24 नवंबर 2023 को होनी है। जबकि दूसरा मामला 31 मार्च 2022 का बताया गया है। जिसमें शिकायतकर्ता के मुताबिक कोर्ट की ओर से अशोक गहलोत समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश था। शिकायत में मामला भी अभी राजस्थान उच्च न्यायालय में बताया है।

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Oct 23 2023, 12:52

*The father was accused of raping a minor girl*

India

SB News bureau: The father was accused of raping a minor girl. A 47-year-old man allegedly raped his 16-year-old daughter for more than a year. Due to this, the minor recently became pregnant. It was only after that that the family came to know about the torture. After this, a complaint has been lodged with the police station. However, the accused is absconding. Police are looking for him. The incident took place in Bareilly, Uttar Pradesh.

Job_info

Aug 08 2023, 15:12

MPESB (Madhya Pradesh) : MP Police Constable Admit Card 2023

Advt. No. : 10/2023

Total Vacancy : 7411

Exam Date : 12 August 2023

Helpline Number : 07556720200

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Jun 05 2023, 10:55

नाबालिग रेसलर ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ वापस ली शिकायत-सूत्र

#minorwrestlerwithdrawscomplaintagainst_brijbhushan

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार, बीजेपी सांसद के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान ने अपना केस वापस ले लिया है। सूत्रों के अनुसार, 2 जून को नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट जाकर केस वापस लिया। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

पहलवानों के प्रदर्शन का क्या होगा?

सूत्रों के मुताबिक 2 जून को नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट से अपनी शिकायत वापस ली है। कोर्ट में नाबालिग पहलवान के साथ पिता और दादा दोनों मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को नाबालिग पहलवान ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत वापस लेने के लिए अपने पिता और दादा के साथ बयान दर्ज कराए थे। उसके बाद कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराकर अपनी शिकायत वापस ली।सूत्रों की माने तो नाबालिग महिला पहलवान ने कोर्ट में कहा कि उनके साथ बृजभूषण शरण सिंह ने कभी यौन उत्पीड़न किया ही नहीं। अब सवाल उठ रहे हैं कि नाबालिग महिला पहलवान के शिकायत वापस लेने के बाद पहलवानों के प्रदर्शन का क्या होगा?

खुद की महापंचायत करेंगे पुनिया

वहीं, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने आज यानी रविवार को एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पहलवान जल्द ही अपनी खुद की महापंचायत करेंगे, उनके साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने मंच पर मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मालिक ने हाल में ही पहलवानों की मांगों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। उन्होंने सोनीपत जिले के मुंडलाना में पहलवानों के समर्थन में जनसभा संबोधित किया। पुनिया ने कार्यक्रम में वक्ताओं से किसी भी निर्णय की घोषणा नहीं करने का अनुरोध करते हुए कहा कि अगले 3-4 दिनों में पहलवान महापंचायत बुलाएंगे। उन्होंने कहा, हम एक महापंचायत करेंगे और उसके लिए आह्वान करेंगे।

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May 27 2023, 13:47

नए संसद भवन पर सियासी रार जारी, केजरीवाल-खरगे के खिलाफ शिकायत दर्ज, राष्ट्रपति की जाति का जिक्र कर भड़काऊ बयान देने का आरोप

#complaintfiledagainstarvindkejriwalmallikarjunkharge

नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम 28 मई को होना है, लेकिन उससे पहले सियासी बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन की मांग को लेकर कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया है। इस बीच, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खरगे के विरुद्ध समुदायों के बीच भेदभाव को बढ़ाने के इरादे से नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला देकर भड़काऊ बयान देने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। 

दोनों नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 153ए, 505 और 34 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। इन दोनों के अलावा कुछ अन्य नेताओं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का जिक्र करते हुए भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा है। इन नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत में कहा गया है कि इन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के आयोजन पर बात करते हुए यह भड़काऊ भाषण दिए। 

मल्लिकार्जुन खरगे का बयान

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर सरकार पर हमला बोला था। मल्लिकार्जुन खरगे ने एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार को घेरा और कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार दलित और जनजातीय समुदायों से राष्ट्रपति केवल चुनावी वजहों से बनाती है। खरगे ने कहा कि जब शिलान्यास हुआ था तब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निमंत्रण नहीं दिया गया था। अब उद्घाटन के कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिया गया है

केजरीवाल ने क्या कहा

वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दलित समाज पूछ रहा है कि क्या उन्हें अशुभ मानते हैं, इसलिए नहीं बुलाते? आम आदमी पार्टी के स्तर पर भी इस मामले में बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल दागे गए हैं।

बता दें कि नया संसद भवन रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुआ है। नए संसद भवन का वीडियो पीएम मोदी खुद शेयर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं।

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Jun 26 2024, 10:22

शपथ ग्रहण के दौरान 'जय फिलिस्तीन' बोलने पर ओवैसी के खिलाफ शिकायत, राष्ट्रपति से उठी संसद सदस्यता खत्म करने की मांग

#complaint_filed_against_aimim_chief_owaisi_to_president

संसद में 18वीं लोकसभा के सत्र के दूसरे दिन नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच तेलंगाना के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन का जयकार किया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख ओवैसी ने बिसमिल्लाह के साथ उर्दू भाषा में शपथ ली। अपनी शपथ का समापन उन्होंने ‘जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन’ शब्दों के साथ किया।जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है।अब उनके खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने ट्वीट कर कहा, ‘हरि शंकर जैन ने भारत के राष्ट्रपति के सामने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के तहत शिकायत दायर की है, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। वकील विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार रात बताया कि एआईएमआईएम सांसद ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसमें मांग की गई है कि ओवैसी को संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया जाए।

वहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के दौरान की गई नारेबाजी को लेकर अपना पक्ष भी रखा। संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने सदन के भीतर ‘जय फिलिस्तीन’ कहा है। उन्होंने आगे कहा कि अन्य सदस्यों ने भी अलग-अलग बातें कही हैं। मैंने कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। यह किस तरह से गलत हो सकता है। मुझे संविधान के प्रावधान बताएं? दूसरों की बातों को भी सुना जाना चाहिए।

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Apr 08 2024, 18:56

घोषणा पत्र पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, प्रधानमंत्री ने मुस्लिम लीग से जोड़े थे तार

#complaintfiledineciagainstthisstatementpmmodi

प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची है। दरअसल, कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर है। पीएम मोदी से लेकर भाजपा के कई और शीर्ष नेता कांग्रेस के मेनिफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणापत्र से कर रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा के इस बयानों की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने ईसी से पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान से लेकर कई मुद्दों पर शिकायत दर्ज कराई है।

कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग (ईसी) के कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के घोषणापत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी सहित कई मुद्दों की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद समेत कई लोग शामिल थे। 

खुर्शीद ने कहा, "प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जो कहते हैं, उससे हमें बहुत दुख होता है। उन्होंने हमारे घोषणापत्र के बारे में जो कहा है वह झूठ का पुलिंदा है। हमें इससे बहुत दुख हुआ है। आप किसी अन्य दल के घोषणापत्र पर असहमति रख सकते हैं। आप इस पर बहस कर सकते हैं। आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की पार्टी जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल रही है, उसके घोषणापत्र के बारे में ऐसा कहना झूठ का पुलिंदा है। जबकि एक बहुत अच्छा घोषणापत्र लिखा गया है।

इन मुद्दों पर भी की शिकायत

वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमने कई मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमारे घोषणापत्र को मुस्लिम लीग का दर्जा दिया हमने उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विश्वविद्यालयों में प्रधानमंत्री के जो होर्डिंग्स लगे हैं, उस पर भी हमने अपनी बात रखी है। भाजपा के त्रिवेंद्रम के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे के विषय में भी हमने अपनी बात रखी है। हलफनामे में कई त्रुटियां हैं। जानबूझकर गलतियां की गई हैं। खेड़ा ने कहा, जिन यूट्यूब चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बिना बताए बंद कर रही है। यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चूंकि चुनाव घोषित किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग को इसकी सिफारिश करनी चाहिए कि वह किस यूट्यूब चैनल को हटाना चाहे या न हटाना चाहे। मंत्रालय अभी कार्यवाहक सरकार का है। उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वह अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह की पाबंदियां लगाए। 

क्या कहा था पीएम मोदी ने?

बता दें कि पीएम मोदी ने छह अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र को "झूठ का पुलिंदा" कहा और कहा कि दस्तावेज़ के हर पृष्ठ से "भारत को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की बू आती है"। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग की मुहर वाले इस घोषणापत्र में जो कुछ बचा था, उस पर वामपंथियों ने कब्ज़ा कर लिया है। आज कांग्रेस के पास न तो सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने सब कुछ ठेके पर दे दिया है और पूरी पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है।

कांग्रेस न्याय पत्र

कांग्रेस के न्याय पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी और 300 से ज्यादा वादे शामिल है. काग्रेस 48 पन्नों के इस घोषणा पत्र को भारत की जनता की उम्मीदों का घोषणा पत्र बता रही है. घोषणा पत्र के अहम मु्द्दों में मानहानी के जुर्म को अपराधमुक्त करना, इंटरनेट का मनमाने ढंग से बैन करवाने को खत्म करना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के अधिकार को बनाए रखने के साथ-साथ सरकार का खाने, पहनावे, प्यार, शादी में दखल न देना शामिल है.

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Mar 28 2024, 13:36

लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष, एवं शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए मोनिटरिंग कंट्रोल एवं कॉल सेंटर की स्थापना

सरायकेला-:लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में कराने के उद्देश्य से सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत संयुक्त सहकारिता भवन दूधी सरायकेला में शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेन्टर (Complaint Monitoring Control Room and Call Centre) की स्थापना की गई है

जो निर्वाचन की घोषणा की तिथि से 24x7 संचालित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री रवि शंकर शुक्ला ने इसकी जानकारी दी है।

निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत एवं आमजनों के सहयोग के लिए संयुक्त सहकारिता भवन दूधी सरायकेला में लोकसभा संसदीय क्षेत्रवार अलग अलग टोल फ्री दूरभाष सेवा स्थापित की गयी है, जिसका हेल्पलाईन नंबर निम्न प्रकार है।

▪️ 08. रांची - 18003456484(50- ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र)

▪️ 10. सिंहभूम (अ. ज. जा.)- 18003456485

(51- सरायकेला विधानसभा क्षेत्र)

▪️ 11.खूंटी (अ. ज. जा.) 18003456483

( 57 खरसावां विधानसभा क्षेत्र)

साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय, सरायकेला खरसावां में टॉल फ्री नंबर 1950 जो भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा स्थापित की गई है, सूचारू रूप से कार्यरत है। किसी भी प्रकार की निर्वाचन संबंधी समस्या एवं शिकायत हो तो उक्त नम्बरों पर सम्पर्क स्थापित करते हुए समस्याओं/शिकायतों को रख सकते हैं।

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Nov 09 2023, 11:06

क्या रद्द हो जाएगा अशोक गहलोत का नामांकन? जानें क्या है पूरा मामला*

#ashokgehlotagainstcomplaintfiled

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है।हालांकि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनावी हलफनामे पर विवाद खड़ा हो गया है।गहलोत के नामांकन में आपराधिक मामलों को छुपाने की शिकायत सामने आई है। हलफनामे में जानकारी छिपाने को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है।बीजेपी ने चुनाव आयोग से गहलोत के नामांकन को खारिज करने की मांग की है।

राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर की सरदारपुरा सीट से नामांकन दाखिल किया है।भारतीय जनता पार्टी ने उन पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि गहलोत ने चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी है।केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत ने चुनावी हलफनामे में जानबूझकर एफआईआर की जानकारी नहीं दी। उन पर जो दो आरोप लगे हैं, वो काफी गंभीर हैं। गहलोत को मुकदमों की पूरी जानकारी थी लेकिन उन्होंने हलफनामे में इसका जिक्र नहीं किया।

शपथ पत्र में दो मामले छुपाने का आरोप

बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सरदारपुरा रिटर्निंग ऑफिसर संजय कुमार बासु को मुख्यमंत्री की ओर से तथ्य छिपाने को लेकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में शिकायत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निग ऑफिसर से मामले की जानकारी मांगी है।कार्यकर्ताओं ने एडवोकेट नाथू सिंह राठौड़ के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के बाद भाजपा की ओर से एडवोकेट नाथू सिंह राठौड़ ने बताया कि गहलोत के खिलाफ न्यायालय में पांच मामले चल रहे हैं। लेकिन गहलोत ने सभी मामलों का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने तथ्य छुपाते हुए दिल्ली के दो मामलों को नहीं बताया है। जबकि उन्होंने अपने शपथ पत्र में पांच की जगह तीन मामलों का उल्लेख किया हैं। इनमें एक दिल्ली और दो जयपुर के बताए गए हैं। 

कौन से दो मामलों के तथ्य छिपाए गए है

शिकायत पत्र में बताया गया है कि पहला आपराधिक मामला 8 सितंबर 2015 का है। जो कि जयपुर के गांधीनगर पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था। पत्र में एफआईआर की संख्या 409/2015 बताई गई है। इसमें धारा 166, 409, 420, 467, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ हैं। इसके बारे में गहलोत ने अपने नामांकन में जानकारी नहीं दी है। यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और इसकी अगली सुनवाई 24 नवंबर 2023 को होनी है। जबकि दूसरा मामला 31 मार्च 2022 का बताया गया है। जिसमें शिकायतकर्ता के मुताबिक कोर्ट की ओर से अशोक गहलोत समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश था। शिकायत में मामला भी अभी राजस्थान उच्च न्यायालय में बताया है।

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Oct 23 2023, 12:52

*The father was accused of raping a minor girl*

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SB News bureau: The father was accused of raping a minor girl. A 47-year-old man allegedly raped his 16-year-old daughter for more than a year. Due to this, the minor recently became pregnant. It was only after that that the family came to know about the torture. After this, a complaint has been lodged with the police station. However, the accused is absconding. Police are looking for him. The incident took place in Bareilly, Uttar Pradesh.

Job_info

Aug 08 2023, 15:12

MPESB (Madhya Pradesh) : MP Police Constable Admit Card 2023

Advt. No. : 10/2023

Total Vacancy : 7411

Exam Date : 12 August 2023

Helpline Number : 07556720200

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Jun 05 2023, 10:55

नाबालिग रेसलर ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ वापस ली शिकायत-सूत्र

#minorwrestlerwithdrawscomplaintagainst_brijbhushan

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार, बीजेपी सांसद के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान ने अपना केस वापस ले लिया है। सूत्रों के अनुसार, 2 जून को नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट जाकर केस वापस लिया। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

पहलवानों के प्रदर्शन का क्या होगा?

सूत्रों के मुताबिक 2 जून को नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट से अपनी शिकायत वापस ली है। कोर्ट में नाबालिग पहलवान के साथ पिता और दादा दोनों मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को नाबालिग पहलवान ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत वापस लेने के लिए अपने पिता और दादा के साथ बयान दर्ज कराए थे। उसके बाद कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराकर अपनी शिकायत वापस ली।सूत्रों की माने तो नाबालिग महिला पहलवान ने कोर्ट में कहा कि उनके साथ बृजभूषण शरण सिंह ने कभी यौन उत्पीड़न किया ही नहीं। अब सवाल उठ रहे हैं कि नाबालिग महिला पहलवान के शिकायत वापस लेने के बाद पहलवानों के प्रदर्शन का क्या होगा?

खुद की महापंचायत करेंगे पुनिया

वहीं, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने आज यानी रविवार को एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पहलवान जल्द ही अपनी खुद की महापंचायत करेंगे, उनके साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने मंच पर मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मालिक ने हाल में ही पहलवानों की मांगों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। उन्होंने सोनीपत जिले के मुंडलाना में पहलवानों के समर्थन में जनसभा संबोधित किया। पुनिया ने कार्यक्रम में वक्ताओं से किसी भी निर्णय की घोषणा नहीं करने का अनुरोध करते हुए कहा कि अगले 3-4 दिनों में पहलवान महापंचायत बुलाएंगे। उन्होंने कहा, हम एक महापंचायत करेंगे और उसके लिए आह्वान करेंगे।

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May 27 2023, 13:47

नए संसद भवन पर सियासी रार जारी, केजरीवाल-खरगे के खिलाफ शिकायत दर्ज, राष्ट्रपति की जाति का जिक्र कर भड़काऊ बयान देने का आरोप

#complaintfiledagainstarvindkejriwalmallikarjunkharge

नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम 28 मई को होना है, लेकिन उससे पहले सियासी बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन की मांग को लेकर कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया है। इस बीच, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खरगे के विरुद्ध समुदायों के बीच भेदभाव को बढ़ाने के इरादे से नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला देकर भड़काऊ बयान देने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। 

दोनों नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 153ए, 505 और 34 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। इन दोनों के अलावा कुछ अन्य नेताओं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का जिक्र करते हुए भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा है। इन नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत में कहा गया है कि इन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के आयोजन पर बात करते हुए यह भड़काऊ भाषण दिए। 

मल्लिकार्जुन खरगे का बयान

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर सरकार पर हमला बोला था। मल्लिकार्जुन खरगे ने एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार को घेरा और कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार दलित और जनजातीय समुदायों से राष्ट्रपति केवल चुनावी वजहों से बनाती है। खरगे ने कहा कि जब शिलान्यास हुआ था तब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निमंत्रण नहीं दिया गया था। अब उद्घाटन के कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिया गया है

केजरीवाल ने क्या कहा

वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दलित समाज पूछ रहा है कि क्या उन्हें अशुभ मानते हैं, इसलिए नहीं बुलाते? आम आदमी पार्टी के स्तर पर भी इस मामले में बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल दागे गए हैं।

बता दें कि नया संसद भवन रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुआ है। नए संसद भवन का वीडियो पीएम मोदी खुद शेयर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं।