कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें विद्यार्थी : डॉ रमाकांत क्षितिज

सुल्तानपुर। शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन को समझने, स्वयं को पहचानने और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता विकसित करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी सोच को साकार करते हुए हनुमत इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में विद्यार्थियों के मानसिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुंबई से आए प्रख्यात दार्शनिक चिंतक, प्रेरक वक्ता एवं लेखक डॉ. रमाकांत तिवारी ‘क्षितिज’ ने छात्र-छात्राओं को जीवन में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और एकाग्रता का महत्व समझाया।कार्यक्रम में डॉ. क्षितिज ने विद्यार्थियों को किशोरावस्था में आने वाले मानसिक, भावनात्मक और शैक्षिक उतार-चढ़ाव के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जीवन में आने वाली समस्याएं असफलता का संकेत नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर होती हैं। मन को मजबूत बनाकर और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर कठिन परिस्थितियों का भी सामना किया जा सकता है। उन्होंने सात चक्रों की साधना, योग और ध्यान की विभिन्न विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वयं से जुड़ने का संदेश दिया। उनके मार्गदर्शन में संगीत और ध्यान का अनूठा समन्वय देखने को मिला। संगीत की मधुर धुनों के बीच विद्यार्थियों को मानसिक शांति, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अनुभूति कराने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर जीवन की वास्तविक चुनौतियों के लिए भी तैयार करना रहा।
प्रधानाचार्य धर्मेन्द्र कुमार उपाध्याय ने डॉ. रमाकांत क्षितिज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण और सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले विद्यालय के शिक्षकों, सहयोगियों एवं छात्र-छात्राओं की सराहना की। गौरतलब है कि मुंबई में निवास करने वाले डॉ. रमाकांत तिवारी ‘क्षितिज’ जब भी अमेठी आते हैं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते हैं। शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना से जुड़े उनके आयोजन क्षेत्र में विशेष चर्चा का विषय बनते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष नंदकुमार सिंह, प्रबंधक सुरेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य धर्मेन्द्र कुमार उपाध्याय, सुरेश सिंह, जितेन्द्र सिंह, कैलाशनाथ सिंह, कमलाकर तिवारी, हरिश्चंद्र सिंह, पीयूष राय तथा पत्रकार शशिकांत तिवारी, श्रीकांत तिवारी, यश तिवारी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
यूपी में प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ा, योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ग्राम प्रधानों और पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्यरत प्रतिनिधियों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही पंचायत चुनाव फिलहाल आगे बढ़ गए हैं। 

सरकार ने यह फैसला समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के मद्देनजर लिया है। आयोग की रिपोर्ट आने तक या अगले छह महीने तक, जो भी पहले हो, मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 30 को मंजूरी मिली है, जबकि एक प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया। बैठक में पंचायत चुनाव के अलावा पर्यटन, जैव ऊर्जा, महिला सुरक्षा, सहकारिता, नागरिक उड्डयन, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 12 (3क) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें अधिकतम छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था। यह अवधि 26 नवंबर को पूरी हो रही है। वहीं, उत्तर प्रदेश समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में पिछड़ेपन की मौजूदा स्थिति का आकलन और रिपोर्ट मिलने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी। इसी को देखते हुए सरकार ने अध्यादेश के जरिए प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया है।

कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब के निर्माण के लिए 281.03 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना का निर्माण 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर होने वाले खर्च में केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से प्रदेश में नवाचार, स्टार्टअप और नए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश की जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में वर्तमान में कंप्रेस्ड बायोगैस के 42 प्लांट संचालित हैं, जिनसे प्रतिदिन करीब 350 टन उत्पादन हो रहा है। यह देश के कुल उत्पादन का लगभग पांचवां हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि पहले नीति में प्रत्येक तहसील में एक बायोगैस प्लांट लगाने का प्रावधान था, लेकिन कुछ तहसीलों में छोटे प्लांट स्थापित होने के कारण अतिरिक्त प्लांट लगाने में दिक्कत आ रही थी। अब प्लांट की संख्या के बजाय उनकी उत्पादन क्षमता को आधार बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले की संभावित उत्पादन क्षमता का आकलन किया गया है। प्रदेश में बायोगैस की संभावित उत्पादन क्षमता 2,250 टन प्रतिदिन और बायोकोल की क्षमता 8,000 टन प्रतिदिन आंकी गई है। नए संशोधनों से जिलों की क्षमता के अनुसार प्लांट स्थापित करने का रास्ता साफ होगा।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सुरेश खन्ना ने बताया कि संशोधनों का उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन निवेश बढ़ाने के साथ रोजगार और आय के नए अवसर पैदा करना है। नई व्यवस्था में ग्रामीण और शहरी होम स्टे, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे, रूरल होम स्टे और वन डिस्ट्रिक्ट वन ओडीओसी जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पर्यटन उद्योग को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं को तत्काल सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

नई नियमावली में सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, गर्भपात, प्रजनन क्षमता की हानि, तेजाब हमला और नाबालिग से दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों को शामिल किया गया है। इन मामलों में पीड़ितों को अपराध की प्रकृति के अनुसार एक लाख से 15 लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने लखनऊ के रहमानखेड़ा में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग को आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यहां सहकारिता क्षेत्र में शोध, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्थान में आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। परिसर में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा एक हजार लोगों की क्षमता वाला बहुउद्देशीय सभागार भी बनाया जाएगा।

कैबिनेट ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम) के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत हवाई अड्डों पर सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए केंद्र सरकार 80 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 20 प्रतिशत धनराशि वहन करेगी। कैबिनेट ने आगरा की बाह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र के उभरते खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट ने 102 नेशनल एंबुलेंस सर्विस और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तीसरे चरण के संचालन के लिए ऑपरेटर चयन संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी। बैठक में आईटी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, वित्त, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, श्रम, रेशम विकास, भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता, स्टांप, ऊर्जा, महिला कल्याण और नागरिक उड्डयन विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई।
विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भरती है अभिनय कला - प्रशांत*
*18, 19 और 20 दिसंबर को आयोजित होगा तीन दिवसीय सुलतानपुर महोत्सव*

सुलतानपुर। अभिनय कला विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ उनमें आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करती है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ नाट्यकला के विभिन्न आयामों से भी जुड़ना चाहिए। यह बातें प्रख्यात नाट्यकर्मी प्रशांत ने कहीं। वह राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुलतानपुर के बी एड विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे।संगोष्ठी की विशिष्ट वक्ता जबलपुर की कवयित्री आकांक्षा सिंह ने बताया कि सुलतानपुर में पहली बार सुलतानपुर महोत्सव के आयोजन की योजना बनाई गई है। तीन दिवसीय यह महोत्सव 18, 19 एवं 20 दिसंबर को क्षत्रिय सभागार परिसर में आयोजित होगा। महोत्सव में सुलतानपुर के विद्यार्थियों द्वारा नाटक का मंचन किया जाएगा। नाट्यकला में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को प्रख्यात नाट्यकर्मी प्रशांत द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. इंद्रमणि कुमार ने भारतीय रंगमंच की शुरुआत एवं विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी में आधुनिक और रोचक नाटकों की शुरुआत का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है।कार्यक्रम का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह रवि ने किया तथा आभार ज्ञापन डॉ. सीमा सिंह ने व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ. संतोष अंश, सुनील सिंह सहित बी एड संकाय के विद्यार्थी उपस्थित रहे।
मच्छरों का डंक दे सकता है जीवन भर का दर्द, एमडीए की दवा ही है फाइलेरिया का सुरक्षा कवच
-आज से 10 ब्लॉकों में चलेगा एमडीए अभियान
-घर-घर 24 लाख से अधिक लोगों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया से बचाव की दवा
-मीडिया कार्यशाला में विशेषज्ञों ने समझाया बीमारी का विज्ञान
-मच्छर को नहीं, केवल सूक्ष्म परजीवी को नष्ट कर मिल सकती है फाइलेरिया से मुक्ति
सीतापुर, 18 नवंबर 2026: मच्छरों का एक मामूली डंक जीवन भर की लाइलाज बीमारी 'फाइलेरिया' (हाथीपांव) दे सकता है, जो गंभीर होने पर जीवन को मौत से भी बदतर बना देती है। अकेले सीतापुर जनपद में आज 3,985 लोग इस बीमारी का दर्द झेल रहे हैं। इसी खतरे को जड़ से मिटाने के लिए कल (19 नवंबर) से 7 दिसंबर तक जिले के 10 ब्लॉकों में सामूहिक दवा सेवन (एमडीए) अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर-घर जाकर पात्र 24 लाख से अधिक लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए बुधवार को मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया।
तीन सिद्धांतों से समझें बचाव का विज्ञान-
कार्यशाला को संबोधित करते हुए एसीएमओ एवं वीबीडी नोडल अधिकारी डॉ. दिपेंद्र वर्मा ने बताया कि किसी भी बीमारी पर तीन बातें लागू होती हैं— पहला जिससे बीमारी होती है (सूक्ष्म परजीवी), दूसरा जिसमें बीमारी होती है (मानव शरीर) और तीसरा जिसके द्वारा बीमारी होती है (मच्छर)। उन्होंने कहा कि हम न तो मच्छरों को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं और न ही फाइलेरिया हो जाने पर उसका इलाज संभव है। हमारे पास एकमात्र उपाय शरीर में छिपे सूक्ष्म परजीवी को नष्ट करना है, जिसके लिए साल में एक बार एमडीए अभियान के तहत फाइलेरिया से बचाव की दवा दी जाती है। उन्होंने उन्मूलन के सरकारी प्रयासों के पांच स्तंभों की भी विस्तृत जानकारी दी।
यह चमत्कार नहीं, एमडीए की कृपा-
एसीएमओ डॉ. अनिल त्रिपाठी ने कहा कि जिन जिलों व ब्लॉकों में आज नए मरीज कम हुए हैं, वह किसी चमत्कार की नहीं बल्कि एमडीए अभियान के सफल संचालन का परिणाम है, जिसमें लोगों ने सामूहिक रूप से फाइलेरिया से बचाव की दवाओं का सेवन किया।
सुरक्षित हैं दवाएं, घबराएं नहीं-
डब्ल्यूएचओ के स्टेट समन्वयक डॉ. तनुज शर्मा व मण्डल समन्वयक डॉ मंजीत ने पीपीटी के माध्यम से फाइलेरिया के लक्षण (जो 10-15 साल बाद दिखते हैं) और बचाव के उपायों पर बारीकी से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया से बचाव की दवाएं डब्ल्यूएचओ से प्रमाणित हैं, जिनकी मदद से श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, थाईलैंड व चीन फाइलेरिया मुक्त हो चुके हैं। यदि किसी संक्रमित व्यक्ति को दवा खाने के बाद हल्का बुखार, चक्कर या जी मिचलाने की शिकायत हो, तो घबराएं नहीं—यह परजीवियों के नष्ट होने का संकेत है, जो कुछ घंटों में स्वतः ठीक हो जाता है।
रखें विशेष ध्यान: दवा कभी भी खाली पेट न खाएं। दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अत्यंत गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को यह दवा नहीं खानी है। इस मौके पर पाथ, पीसीआई, सीफार प्रतिनिधि  मलेरिया, फाइलेरिया इंस्पेक्टर सहित जनपद के मीडिया साथी मौजूद रहे।
इस मौके पर आयुष्यमान आरोग्य मंदिर राही के हरिगाँव की ररिता देवी जिन्हें पिछले 15 साल से दाहिने पैर में फाइलेरिया है अपना दर्द साझा किया और कहा जिन लोगों को अभी यह बीमारी नहीं है वह सभी लोग इससे बचाव की दवा जरूर सेवन कर लें। वह सीएचओ-पीएसपी से जुड़कर लोगों को दवा सेवन के लिए प्रेरित भी करती हैं।     
जिलाधिकारी स्वयं दवा खाकर करेंगे अभियान का उद्घाटन-
जनपद में सामूहिक दवा सेवन (एमडीए) अभियान का विधिवत उद्घाटन आज (19 नवंबर) को श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, परसेंडी सीतापुर से किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रथमेश कुमार स्वयं फाइलेरिया से बचाव की दवा का सेवन कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आमजन से अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करेंगे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान की डासना जेल से रिहाई
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बुधवार को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को कई कानूनी घटनाक्रमों के बाद यह बड़ी राहत मिली है।


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि ईडी उनकी गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही।

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गौर किया कि एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई कि रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले खान को गिरफ्तारी के लिखित आधार सही तरीके से दिए गए थे या नहीं।

ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही वे रामपुर जिला जेल से एक अलग मामले (दो पैन कार्ड रखने का मामला) में जमानत पर बाहर आए थे।

ईडी का कहना है कि उसके अधिकारियों ने गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज खान को देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि एजेंसी अपने दावे के समर्थन में कोई वीडियो या फोटो सबूत क्यों पेश नहीं कर पाई।

मनी लॉन्ड्रिंग की यह जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है। इसमें सरकारी फंड, जमीन अधिग्रहण और रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला शामिल है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत खान की सजा पर रोक लगा दी गई थी। यह मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा था।

इस बीच, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने खान की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए तय की है।
उप्र कैबिनेट : मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग पर हुई बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता कर फैसलों के बारे में जानकारी दी।

मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में ईपीसी मोड अंतर्गत डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन निर्माण सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है। 281 करोड़ तीन लाख 88 हजार रुपये व्यय को अनुमोदन मिला। निर्माण 24 माह भीतर पूरा होगा। यह प्रदेश में इनोवेशन नए स्टार्टअप के साथ रोजगार प्रोत्साहन करेगा।

उन्होंने बताया कि जनपद आगरा के बाह विधानसभा में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान लखनऊ के रहमानखेड़ा में 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन, इंस्टिट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग लखनऊ को निःशुल्क हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

महिला सशक्तिकरण मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली द्वारा प्रस्तावित 'कम्पनसेशन स्कीम फ़ॉर द वीमेन विक्टिम सर्वाइवर ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट अदर क्राइम्स 2018' योजना के समतुल्य बनाये जाने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी।

महिलाओं हेतु उत्तर प्रदेश के रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2015 प्रख्यापित थी, इसमे आज जोड़े गए बिंदु, जघन्य हिंसा या अपराध की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल आर्थिक चिकित्सीय और कानूनी सहायता प्रदान करना है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कम्प्रेस्ड बॉयो गैस प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश, देश में नवंबर एक स्थान पर है और 42 प्लांट कार्यरत हैं। 350 टन प्रतिदिन क्षमता है और देश में कुल उत्पादन का पांचवा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। अब प्रत्येक तहसील में एक बॉयो प्लांट लगेगा। जिलों की स्थिति आकलन पूरी हो गयी है।

उन्होंने बताया कि रूरल होम स्टे से जोड़ने ग्रामीण और शहरी होमस्टे को सुव्यवस्थित मानकीकृत संचालन सुनिश्चित होगा। पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन मिलने से राज्य के पर्यटन उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर ब्रांडिंग होगी।
मऊ: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन
जनपद मऊ में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने में शिक्षक संघ के पदाधिकारी एवं शिक्षक शामिल होकर अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं।

इस दौरान शिक्षकों ने विभागीय समस्याओं के समाधान और लंबित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग उठाई। धरना-प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षक संगठन ने शिक्षा विभाग का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित कराया।

अब देखना होगा कि शिक्षक संघ की मांगों पर विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं।
महाकुंभ की डॉक्यूमेंट्री बनाने के नाम पर सात करोड़ की धोखाधड़ी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। महाकुंभ-2025 पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) ने मुख्य आरोपी सुमित नागर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फर्जी बिल और कूटरचित अनुबंध के जरिए सरकारी महत्व की परियोजना की धनराशि का दुरुपयोग करने का आरोप है। जांच में सात करोड़ रुपये से अधिक के गबन और 50 टीबी से अधिक वीडियो फुटेज चोरी किए जाने के तथ्य सामने आए हैं।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, मैसर्स आईक्यू की निदेशक पुनीत सिक्का ने महाकुंभ पर डॉक्यूमेंट्री निर्माण के लिए दो जनवरी 2025 को मैसर्स आईएनके पिक्चर्स और एमकोड वेंचर्स एलएलपी के साथ अनुबंध किया था। परियोजना के लिए जीएसटी सहित 5.60 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था। आरोप है कि संबंधित लोगों ने रकम लेने के बावजूद डॉक्यूमेंट्री तैयार नहीं की और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से धनराशि का दुरुपयोग किया।

जांच में यह भी सामने आया कि परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों के भोजन और कैटरिंग के नाम पर करीब 75 लाख रुपये के फर्जी हस्तलिखित बिल प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा काम पूरा नहीं करने की धमकी देकर करीब 20 लाख रुपये की अतिरिक्त वसूली करने और शूटिंग तथा स्टूडियो के किराये के नाम पर भी रकम मांगने का आरोप है।

ईओडब्ल्यू की जांच में सुमित नागर समेत छह आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है। सभी पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, आपराधिक विश्वासघात, जबरन वसूली और डिजिटल फुटेज चोरी करने के आरोप हैं।

वाराणसी निवासी सुमित नागर घटना के बाद से फरार चल रहा था। ईओडब्ल्यू ने उसे 18 नवंबर को गिरफ्तार किया। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी अन्य आरोपियों की भूमिका और वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है।
बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने जेवर नगदी किये पार
जामा मस्जिद पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई चोरी की घटना

Sb न्यूज़ ब्यूरो रितेश मिश्रा
शाहाबाद हरदोई।कोतवाली क्षेत्र के बाजार संभा मोहल्ले में चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालकिन जब अपने मायके से वापस लौटी तो चोरी की घटना देखकर दंग रह गई और अपना सिर पीट कर रोने लगी। सूचना पाकर पीआरबी पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की है। बाजार संभा निवासी मकान मालकिन बेबी एक सप्ताह पहले अपने घर में ताला डालकर अपने मायके लुकमानपुर गई हुई थी। बुधवार को शाम 4:00 बजे जब वापस लौटी तो उन्होंने अपना मेन गेट खोला और अंदर पहुंची तो उनके अंदर के कमरे का दरवाजा की सिटकनी टूटी हुई थी। बेबी किसी अनहोनी की आशंका से कांप गई। दरवाजा खोला तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरी की घटना के कारण वह सिर पीट कर जोर-जोर से रोने लगी तो मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए। बेबी ने बताया सोने की अंगूठी एक जोड़ी पायल और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया जो दिखाई नहीं दे रही है। तत्काल पीआरबी पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पीआरबी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। मेन दीवार छोटी होने की वजह से चोर दीवार फांदकर अंदर गए और फिर अंदर की दरवाजे की सिटकनी और ताला तोड़ दिया।घटना जामा मस्जिद चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई है। जामा मस्जिद पुलिस की लापरवाही के चलते चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। परंतु जामा मस्जिद पुलिस चौकी के सिपाही लापरवाही बरतते चले आ रहे हैं जिससे चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय ने बताया सूचना प्राप्त हुई है लेकिन अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर के बाद ही पता चलेगा कि चोरी कितने रुपए की हुई है।
उमरापुर में घटिया सामग्री से हो रहा निर्माण, ग्रामीणों ने की जांच की मांग
Sb ब्यूरो रितेश मिश्रा
हरदोई सुरसा। विकास खंड सुरसा की ग्राम पंचायत उमरापुर के मजरा रामपुर में कराए जा रहे इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाए जाने की शिकायत खंड विकास अधिकारी से कर जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में बालू के स्थान पर पीली ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि मौरंग की जगह डस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि मानकों की अनदेखी कर कराया जा रहा निर्माण जल्द ही क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे सरकारी धन की बर्बादी होगी। इस संबंध में ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी को शिकायती पत्र देकर निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने और गुणवत्ता की जांच होने तक अनियमितताओं पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी दीपांकर आर्य ने बताया कि शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं।