यूपी की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में चिराग पासवान, बोले- गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले उतरेंगे मैदान में
- लखनऊ में लोजपा (रामविलास) के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन, 28 नवंबर को मनाया जाएगा पार्टी का स्थापना दिवस
- NDA के साथ सीट बंटवारे पर बोले- चिराग अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी, चुनाव नजदीक आने पर होगा फैसला

लखनऊ। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी पार्टी की सक्रियता बढ़ाने का ऐलान किया है। मंगलवार को लखनऊ पहुंचे चिराग ने मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। उन्होंने कहा कि लोजपा (रामविलास) प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। गठबंधन नहीं हुआ तो पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी।
लखनऊ में पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। NDA के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। विधानसभा चुनाव में अभी समय है। चुनाव नजदीक आने पर ही गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी का मुख्य उद्देश्य अपनी विचारधारा को प्रदेश के हर घर तक पहुंचाना है। अब तक पार्टी मंचों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों के बीच अपनी बात रखती रही है, लेकिन अब कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे।
- 'दलितों को दमदार बनाने का काम रामविलास पासवान ने किया' समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से PDA में 'D' का मतलब 'दमदार दलित' बताए जाने पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दलितों को दमदार बनाने का काम रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने किया है। सपा और कांग्रेस ने हमेशा दलितों को हाशिये पर रखने का काम किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसी पार्टी ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को चुनाव हराने और उनका अपमान करने का काम किया था। - तीसरे मोर्चे को लेकर भी साधा निशाना
ओवैसी और चंद्रशेखर के संभावित गठबंधन पर चिराग ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसी तीसरे फ्रंट को स्वीकार नहीं करेगी। वहीं, सपा-कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसे देखकर जनता को गुंडाराज की याद आती है। चिराग पासवान ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में NDA एक बार फिर प्रदेश में मजबूत सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की कार्यशैली और उसके विकास मॉडल का अनुभव जनता को हो चुका है।
- 28 नवंबर को लखनऊ में मनाया जाएगा स्थापना दिवस
चिराग पासवान ने बताया कि 28 नवंबर को लखनऊ में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके जरिए प्रदेश में संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं की सक्रियता का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले 5 नवंबर को वाराणसी में पार्टी की बड़ी जनसभा हो चुकी है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में पार्टी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियां तेज करेगी।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर : केशव प्रसाद मौर्य

- उप मुख्यमंत्री ने कहा- किसानों की आय और युवाओं के रोजगार को मिलेगा नया विस्तार
- उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन, आधुनिक तकनीक और हरित ऊर्जा आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत 48 निवेश प्रस्तावों को एसएलईसी के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति
- 52 निवेश प्रस्तावों की समीक्षा, 48 प्रस्तावों को निर्धारित शर्तों के साथ मिली संस्तुति
- 25 जनपदों में लगभग ₹1,000 करोड़ के 18 निवेश प्रस्ताव चयनित, 35 सोलर प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव भी शामिल

लखनऊ : 17 नवम्बर, 2026। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के साथ किसानों की समृद्धि और युवाओं के रोजगार का महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन होने से किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उत्तर प्रदेश का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार कर उद्योगों की स्थापना, विस्तार और आधुनिक तकनीक के उपयोग को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के साथ नवीकरणीय एवं हरित ऊर्जा को भी प्राथमिकता दे रही है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है। इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी और उद्योग अधिक आत्मनिर्भर, टिकाऊ एवं प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों, अनुदानों एवं निवेश सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक उद्यमी प्रदेश में निवेश के लिए आगे आएं। विशेष रूप से स्थानीय कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, महिला उद्यमिता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर ध्यान दिया जाए।
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत प्राप्त निवेश प्रस्तावों के परीक्षण एवं संस्तुति के लिए मंगलवार को खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री बी.एल. मीणा की अध्यक्षता में अप्रेजल समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अवगत कराया गया कि 16 नवम्बर, 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 52 नवीन निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। समिति ने सभी प्रस्तावों का नीति में निर्धारित प्रावधानों, पात्रता मानकों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत परीक्षण किया। विचार-विमर्श के उपरांत 48 पूर्ण निवेश प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों के अनुपालन के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की गई।
संस्तुत निवेश प्रस्तावों में बेकरी एवं बिस्कुट निर्माण, आटा एवं मैदा प्रसंस्करण, मसाला निर्माण, डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद, नमकीन तथा अन्य खाद्य उत्पादों से संबंधित नवीन इकाइयों की स्थापना एवं वर्तमान इकाइयों के विस्तार के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर पावर प्लांट की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है।
इन प्रस्तावों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के साथ महिला उद्यमियों की इकाइयां तथा टेक होम राशन (टीएचआर) से संबंधित इकाइयों के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं। इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावनाएं हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रदेश की समग्र प्रगति
प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप निवेश एवं औद्योगिक गतिविधियों में निरंतर विस्तार हो रहा है। इस दिशा में अब तक लगभग ₹600 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 400 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 200 परियोजनाओं को दोनों किस्तों तथा 300 परियोजनाओं को प्रथम किस्त की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है।
प्रदेश में निवेश को और गति प्रदान करते हुए 25 जनपदों में लगभग ₹1,000 करोड़ के 18 निवेश प्रस्ताव चयनित किए गए हैं। साथ ही हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 35 सोलर पावर प्लांट की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव भी प्रगति पर हैं। इन प्रयासों से प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार, ऊर्जा दक्षता, स्थानीय कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा रोजगार सृजन को नई गति मिल रही है।
समिति ने प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान संबंधित इकाइयों को निर्धारित शर्तों के अनुरूप आवश्यक प्रमाण-पत्र, विगत दो वर्षों के आयकर एवं जीएसटी रिटर्न तथा अन्य अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही इकाइयों में कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय कृषकों एवं दुग्ध उत्पादकों के माध्यम से सुनिश्चित करने तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादन क्षमता का उपयोग करने पर विशेष बल दिया गया।
बैठक में शेष 04 प्रस्तावों के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों एवं निर्धारित पात्रता मानकों के आधार पर संस्तुति नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया। इन प्रस्तावों में पाई गई कमियों एवं अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरांत नियमानुसार पुनर्विचार किए जाने की व्यवस्था भी रखी गई।
बी.एल. मीणा ने बताया कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के माध्यम से प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना विकसित करने तथा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इन प्रयासों से किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने, स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों की खपत एवं प्रसंस्करण बढ़ाने, महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
शिक्षा की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता: अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा

- कहा- पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विद्यार्थियों की वास्तविक समझ और दक्षता पर दें ध्यान

- बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए नियमित मॉक टेस्ट व कमजोर छात्रों हेतु विशेष उपचारात्मक शिक्षण के निर्देश

- ज्ञान अकादमी व डिजिटल प्लेटफॉर्म को कक्षा शिक्षण से जोड़ने और शिक्षकों के लंबित देयकों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर

- महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने 'समग्र शिक्षा' एवं 'पीएम श्री योजना' की वित्तीय व भौतिक प्रगति की समीक्षा की

लखनऊ, 17 नवम्बर 2026। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने मंगलवार को प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) एवं मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं और शैक्षिक गतिविधियों की गहन समीक्षा की।बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए तथा वास्तविक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया (टीचिंग-लर्निंग प्रोसेस) को अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं वित्तविहीन (अशासकीय) सभी विद्यालयों में नियमित कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित हो, शिक्षक निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अध्यापन करें और कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता रहे। उन्होंने बल देते हुए कहा कि केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने के स्थान पर विद्यार्थियों की वास्तविक समझ, विषयगत दक्षता और सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए।

बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि कक्षा 9 से 12 तक विषयवार शिक्षण की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का नियमित मूल्यांकन किया जाए। आगामी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर नियमित रूप से यूनिट टेस्ट, मासिक परीक्षाएं, अभ्यास परीक्षाएं और मॉक टेस्ट आयोजित किए जाएं। उन्होंने कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उनके लिए विशेष उपचारात्मक शिक्षण (रेमेडियल टीचिंग) की व्यवस्था करने तथा शिक्षकों द्वारा उत्तर लेखन अभ्यास एवं प्रश्नपत्र विश्लेषण पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने 'ज्ञान अकादमी' एवं अन्य डिजिटल शैक्षिक प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन सामग्री, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन अभ्यास प्रश्न व विषयवार मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और इसे नियमित कक्षा शिक्षण के साथ समन्वित करते हुए डिजिटल सहभागिता की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए।

विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में पेयजल एवं शौचालय की सुविधाएं पूरी तरह क्रियाशील रहें। प्रयोगशालाओं में सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकों की व्यवस्था के साथ विद्यार्थियों को उनका नियमित निर्गमन (इश्यू) किया जाए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों में खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, सांस्कृतिक एवं अन्य सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों का नियमित आयोजन करने तथा उपलब्ध खेल सामग्री और सुविधाओं का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। शिक्षकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि शिक्षकों के लंबित देयकों, वेतन एवं अन्य वित्तीय प्रकरणों की समीक्षा कर उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा सेवा संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान हो, ताकि शिक्षक पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य कर सकें।

बैठक के दौरान महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने 'समग्र शिक्षा' एवं 'पीएम श्री योजना' की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों व शैक्षिक गतिविधियों को निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए।

राष्ट्रवादी विचारधारा के पोशक थे अशोक सिंघल: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

- उप मुख्यमंत्री ने कहा- राष्ट्रवादी विचारधारा, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता के प्रखर संवाहक थे अशोक सिंघल जी

मथुरा/लखनऊ: 17 नवम्बर, 2026। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मथुरा में श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन के महानायक एवं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल जी की पुण्यतिथि पर उनके स्मृति-चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय अशोक सिंघल जी राष्ट्रवादी विचारधारा, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता के प्रखर संवाहक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, धर्मनिष्ठा तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित कर दिया। उनका तपस्वी जीवन, सादगी, त्याग और समर्पण की भावना हम सभी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।

श्री मौर्य ने कहा कि श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन को राष्ट्रचेतना का विराट स्वर देने में अशोक सिंघल जी का अतुलनीय योगदान रहा। उनकी तपस्या, दूरदर्शी नेतृत्व और अदम्य साहस ने करोड़ों देशवासियों के हृदय में सांस्कृतिक आत्मगौरव एवं राष्ट्रीय चेतना का भाव जागृत किया। उन्होंने धर्म, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का व्यक्तित्व त्याग, तपस्या, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अद्वितीय उदाहरण है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए उनका आजीवन संघर्ष तथा समाज को एकजुट करने के उनके प्रयास सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनका जीवन दर्शन आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने अशोक सिंघल जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए कहा कि मातृभूमि की सेवा, धर्म रक्षा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए उनके द्वारा किया गया योगदान राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। राष्ट्र उनके महान जीवन आदर्शों और अतुलनीय योगदान को युगों-युगों तक कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता रहेगा।

22 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ आयोजित होगी सिविल डिफेंस एयर रेड एवं ब्लैकआउट मॉक ड्रिल

- शाम 6 बजे एक साथ बजेगा हवाई हमले की चेतावनी का सायरन, निर्धारित क्षेत्रों में होगा ब्लैकआउट

- आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए होगा व्यापक अभ्यास

- प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन, लगभग एक लाख स्वयंसेवक नामांकित

- प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार एवं निदेशक अशोक कुमार सिंह ने तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए निर्देश लखनऊ, 17 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा युद्ध, हवाई हमले एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से आगामी 22 नवंबर को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक साथ सिविल डिफेंस एयर रेड एवं ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। शाम 6 बजे आयोजित होने वाले इस अभ्यास में हवाई हमले की चेतावनी, ब्लैकआउट, बचाव एवं राहत कार्यों सहित विभिन्न आपातकालीन व्यवस्थाओं का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाएगा।

नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती संयुक्ता समद्दार एवं निदेशक अशोक कुमार सिंह की सह-अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, नियंत्रकों एवं उप नियंत्रकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मॉक ड्रिल की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही प्रशासनिक तंत्र एवं स्वयंसेवकों की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत बनाना है।

निदेशक नागरिक सुरक्षा अशोक कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के क्रम में आयोजित होने वाली इस मॉक ड्रिल में एसडीएमए, डीडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों की सक्रिय सहभागिता रहेगी। अभ्यास के दौरान दो मिनट तक हवाई हमले की चेतावनी का सायरन बजाया जाएगा, जिसके बाद निर्धारित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित कर ब्लैकआउट किया जाएगा। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का अभ्यास कराया जाएगा। खतरा समाप्त होने पर ऑल क्लियर सायरन बजाया जाएगा।

मॉक ड्रिल के दौरान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा आग बुझाने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने, क्षतिग्रस्त भवनों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने तथा गंभीर घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास भी किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही नागरिकों को पूर्व सूचना देकर जागरूक किया जाए, जिससे किसी प्रकार की अफवाह अथवा अनावश्यक घबराहट की स्थिति उत्पन्न न हो।

उल्लेखनीय है कि नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद की गई थी। प्रदेश सरकार द्वारा 29 मई 2025 को जारी अधिसूचना के उपरांत सभी 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन किया जा चुका है। वर्तमान में लगभग एक लाख स्वयंसेवक नामांकित हैं, जिनमें 60 नवसृजित जनपदीय इकाइयों में लगभग 10 हजार स्वयंसेवकों की भर्ती की गई है। स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव सहित विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रमुख सचिव श्रीमती संयुक्ता समद्दार एवं निदेशक अशोक कुमार सिंह ने जिलाधिकारी लखनऊ एवं पुलिस कमिश्नर लखनऊ के साथ पुलिस लाइन्स का स्थलीय निरीक्षण कर मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने तथा आयोजन के दौरान सुरक्षा एवं समन्वय का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

'दिल्ली के शहजादे के सामने लखनऊ के नवाब ने किया सरेंडर’, ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर तीखा हमला

- 'भई गति सांप छछुंदर जैसी’, सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर राजभर का अखिलेश पर तंज

- मुलायम की पार्टी को अखिलेश ने कांग्रेस के हाथों बेच दिया: मंत्री ओम प्रकाश राजभर

- ‘कांग्रेस के चक्कर में 111 से फिर 47 पर क्यों जाना चाहते हैं महाराज?’ राजभर का अखिलेश से तीखा सवाल

-चाचा शिवपाल ने आत्मकथा लिख दी तो औरंगजेब बन जाएंगे अखिलेश: ओम प्रकाश राजभर

लखनऊ, 17 नवंबर। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2022 में 111 सीटें जीतने वाले अखिलेश अब दो सीटें जीतने वाली कांग्रेस के सामने भी मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। राजभर ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपने पिता मुलायम सिंह यादव पर लिखी किताब के प्रमोशन के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बुलावे पर वे तुरंत पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को मुलायम-शिवपाल ने खड़ा किया, उसकी कमान संभालने के बाद अखिलेश ने उसे कमजोर कर दिया।

‘मुलायम की बात नहीं मानी, अब चाचा की आत्मकथा का डर’

राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर चाचा (शिवपाल यादव) ने अपनी सियासी कहानी (आत्मकथा) लिख दी तो परिवार और पार्टी में अखिलेश की भूमिका औरंगजेब की हो जाएगी, जिसने सत्ता के लिए अपने ही परिवार के बुजुर्गों और अपनों को किनारे कर दिया था। उन्होंने 2017 के सपा-कांग्रेस गठबंधन की याद दिलाते हुए कहा कि अखिलेश ने तब भी बड़ों की बात नहीं मानी थी।

राजभर ने अखिलेश को आत्ममंथन करने की सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहकर वे अपनी पार्टी को फिर 47 सीटों तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश मजबूती से चुनाव लड़ें, ताकि मुकाबले में राजनीतिक चुनौती बनी रहे।

योगी जैसा मेहनती और कड़े फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा : ओम प्रकाश राजभर

- कैबिनेट मंत्री ने कहा- मुख्यमंत्री योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की चुनौती दी और मिला भी दिया

- 'सपा के गढ़ में भी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहीं', ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश पर निशाना

- योगी सरकार में खत्म हुआ माफियाराज, बेखौफ होकर घरों से निकल रहीं बेटियां: ओम प्रकाश राजभर

लखनऊ, 17 नवंबर। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। राजभर ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में योगी आदित्यनाथ जैसा मेहनती और कठोर फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा।

- 'अखिलेश-मायावती का नोएडा वाला अंधविश्वास तोड़ा'

राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव और मायावती के समय यह धारणा थी कि नोएडा जाने वाला मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में नहीं लौटता। योगी आदित्यनाथ ने कई बार नोएडा जाकर इस अंधविश्वास को तोड़ा और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा। उन्होंने कहा कि योगी हर महीने 22 से 25 जनसभाएं करते हैं और कठिन फैसले लेने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा कि विधानसभा में योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और उन्होंने यूपी से माफियाराज को खत्म भी कर दिया। राजभर ने आगामी चुनाव में भी NDA की प्रचंड जीत का दावा किया। 

- 'सपा के प्रभाव वाले इलाकों में भी बदला माहौल'

राजभर ने कहा कि एटा, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद और मैनपुरी जैसे इलाकों में भी लोग सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव महसूस कर रहे हैं। पहले महिलाएं और बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं। किसानों की जमीन पर दबंग कब्जा कर लेते थे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में ऐसी घटनाओं पर रोक लगी है। अब महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान अब बिना डरे घरों से निकल रहे हैं।

सपा शासन में भर्तियों में होता था भ्रष्टाचार, नकल माफियाओं की कटती थी चांदी: MLC लालजी प्रसाद निर्मल

- शिक्षकों के रिक्त पद नहीं भरने वाले अखिलेश किस मुंह से शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे: लालजी प्रसाद निर्मल
- पदोन्नति में दलित आरक्षण को समाप्त करने वाले अखिलेश आज दलित हितैषी होने का ढोंग कर रहे: भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी
- 'सपा शासन में भर्ती आयोगों पर एक जाति का कब्जा था, अब योग्यता से मिल रही नौकरी', भाजपा ने अखिलेश पर बोला तीखा हमला

*लखनऊ, 16 नवंबर।* भाजपा एमएलसी लालजी प्रसाद निर्मल और प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि योगी सरकार में स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के साथ पारदर्शी भर्तियां हो रही हैं, जबकि सपा शासन में भर्ती आयोग भ्रष्टाचार और पक्षपात के केंद्र थे। वहीं, राकेश त्रिपाठी ने कहा कि पदोन्नति में दलित आरक्षण को समाप्त करने वाले अखिलेश किस मुंह से दलित हितैषी होने की बात कर रहे हैं।
*‘सपा शासन में भर्तियां भ्रष्टाचार और जातिगत पक्षपात की भेंट चढ़ीं’*
लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि सपा शासन में स्कूलों के भवन जर्जर थे और शिक्षकों के पद खाली थे। उन्होंने पूछा कि अखिलेश ने अपने कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए क्या कदम उठाए? निर्मल ने कहा कि योगी सरकार में करीब 9.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं और एक लाख नियुक्तियों का महा-अभियान जारी है। जबकि सपा शासन में भर्तियां भ्रष्टाचार और जातिगत पक्षपात की भेंट चढ़ गई थीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाया है और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो रही है।
*जातिगत जनगणना पर अखिलेश को घेरा*
राकेश त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनगणना में जातिगत गणना शामिल करने का निर्णय पहले ही ले चुकी है, लेकिन अखिलेश हिंदू समाज को बांटने की मंशा से ये मांग उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में भर्ती प्रक्रिया में नकल माफिया हावी हुआ करते थे। भर्ती आयोगों में एक ही जाति के लोगों को मनमाने ढंग से नियुक्त किया जाता था, जिस पर हाईकोर्ट ने भी तत्कालीन सरकार को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि सपा के चार कार्यकाल में जितनी नौकरियां नहीं दी गईं, उससे अधिक युवाओं को योगी सरकार में नौकरी मिल चुकी है।
छठ पर यूपी ने मारी बाजी! स्वच्छ घाटों की देशभर में चर्चा, सोशल मीडिया पर नंबर वन हुआ हैशटैग

- 101 छठ घाटों के विकास और सौंदर्यीकरण पर अब तक 120.34 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी, ए.के. शर्मा बोले- सफाई मित्रों की मेहनत लाई रंग

लखनऊ, 16 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व पर घाटों की स्वच्छता, सजावट और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की गूंज अब देशभर में सुनाई दे रही है। प्रदेश के नगरीय निकायों की ओर से छठ घाटों पर किए गए इंतजामों को सोशल मीडिया पर भी खूब सराहना मिली। महापर्व के दौरान #UPCitiesKaSwachhChhath देश में नंबर वन ट्रेंड बना। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इसे प्रदेश के सफाई मित्रों, नगर कर्मियों और नगरीय निकायों की टीम के सामूहिक परिश्रम का नतीजा बताया।
मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि नगर कर्मियों के अथक परिश्रम और समर्पण से छठ महापर्व स्वच्छ, सुंदर और दिव्य वातावरण में संपन्न हुआ। सभी की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के स्वच्छ छठ की देशभर में हो रही चर्चा प्रदेश के सफाई मित्रों और नगर निकायों की पूरी टीम के लिए गौरव की बात है।
छठ महापर्व के अवसर पर मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट पहुंचकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात कर घाट पर साफ-सफाई, प्रकाश, सुरक्षा, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अटूट लोक आस्था का प्रतीक है। श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
- घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर रखी नजर
मंत्री ने बताया कि छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर वह पिछले कई दिनों से लगातार घाटों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे। महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ उन्होंने लक्ष्मण मेला घाट, झूलेलाल घाट और मेहंदी घाट सहित विभिन्न स्थानों पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी। अधिकारियों को घाटों की सफाई, पर्याप्त रोशनी, श्रद्धालुओं के आवागमन, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए थे। लगातार निगरानी और नगर निगम की टीम के प्रयासों से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।
- 101 घाटों के विकास पर 120.34 करोड़ रुपये का प्रावधान
मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में छठ घाटों के विकास, निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए नगर विकास विभाग की ओर से व्यापक स्तर पर काम कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 101 छठ घाटों के विकास के लिए कुल 120.34 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत/आवंटित की गई है।
इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33 घाटों के लिए 66.512 करोड़ रुपये, 2025-26 में 26 घाटों के लिए 29.318 करोड़ रुपये और 2026-27 में 42 घाटों के लिए 24.510 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का प्रावधान किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य घाटों को स्थायी रूप से विकसित करना और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- स्वच्छ भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहे नगर निकाय
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। छठ महापर्व के दौरान घाटों पर दिखाई दी स्वच्छता, सुंदरता और बेहतर व्यवस्थाएं इसी प्रतिबद्धता का परिणाम हैं।
उन्होंने कहा कि सफाई मित्रों और नगर कर्मियों ने दिन-रात मेहनत कर घाटों को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाया। इस उपलब्धि में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सहयोगी संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मंत्री ने सभी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि स्वच्छता केवल अभियान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे कार्यसंस्कृति और नागरिक जिम्मेदारी का हिस्सा बनाना होगा।
स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त मिलेंगे सैनिटरी नैपकिन, माहवारी से पहले ही दी जाएगी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी

- प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी ने दिए निर्देश, विद्यालयों में नियमित होंगे हेल्थ एजुकेशन सत्र; माहवारी से जुड़े मिथक और सामाजिक संकोच दूर करने पर भी जोर

लखनऊ, 16 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में किशोरियों के माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार विद्यालय स्तर पर व्यवस्थाएं मजबूत करने जा रही है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के साथ ही माहवारी एवं किशोरावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य शिक्षा को नियमित गतिविधियों में शामिल करने की तैयारी है। इसके तहत किशोरियों को माहवारी शुरू होने से पहले ही इसके बारे में वैज्ञानिक और व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी।
इस संबंध में सोमवार को एनेक्सी भवन, लखनऊ में राज्य स्तरीय माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती वी. हेकाली झिमोमी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय से प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
प्रमुख सचिव ने कहा कि किशोरियों को माहवारी स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता और किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बदलावों की सही जानकारी देना जरूरी है। इसके लिए विद्यालयों में नियमित हेल्थ एजुकेशन सत्र आयोजित किए जाएं। इन सत्रों में छात्राओं को उनकी उम्र के अनुरूप सरल भाषा में वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे बिना किसी संकोच के अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समझ सकें और जरूरत पड़ने पर उचित परामर्श ले सकें।
- माहवारी शुरू होने से पहले ही मिलेगी जानकारी
बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि किशोरियों को माहवारी शुरू होने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले ही जरूरी जानकारी मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा सत्रों में माहवारी चक्र, सुरक्षित एवं स्वच्छ माहवारी व्यवहार, संतुलित पोषण, एनीमिया की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता जैसे विषय शामिल किए जाएंगे। साथ ही किशोरियों को शारीरिक और मानसिक बदलावों को समझने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक किया जाएगा।
- मिथकों और सामाजिक संकोच को दूर करने पर जोर
प्रमुख सचिव ने माहवारी को लेकर समाज में प्रचलित मिथकों, भ्रांतियों और संकोच को दूर करने के लिए विद्यालयों के साथ सामुदायिक स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया समेत विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग किया जाएगा, ताकि किशोरियों के साथ उनके परिवारों तक भी सही जानकारी पहुंच सके।
- इस्तेमाल किए गए सैनिटरी उत्पादों का सुरक्षित निस्तारण भी होगा
बैठक में माहवारी स्वच्छता उत्पादों के इस्तेमाल के बाद उनके सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल निस्तारण पर भी चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने नगर विकास और पंचायती राज विभाग को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माहवारी अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता के साथ उनके सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
बैठक में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महानिदेशक परिवार कल्याण और महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अलावा बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, नगर विकास, नमामि गंगे, श्रम, अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए।