राष्ट्रवादी विचारधारा के पोशक थे अशोक सिंघल: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

- उप मुख्यमंत्री ने कहा- राष्ट्रवादी विचारधारा, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता के प्रखर संवाहक थे अशोक सिंघल जी

मथुरा/लखनऊ: 17 नवम्बर, 2026। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मथुरा में श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन के महानायक एवं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल जी की पुण्यतिथि पर उनके स्मृति-चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय अशोक सिंघल जी राष्ट्रवादी विचारधारा, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता के प्रखर संवाहक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, धर्मनिष्ठा तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित कर दिया। उनका तपस्वी जीवन, सादगी, त्याग और समर्पण की भावना हम सभी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।

श्री मौर्य ने कहा कि श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन को राष्ट्रचेतना का विराट स्वर देने में अशोक सिंघल जी का अतुलनीय योगदान रहा। उनकी तपस्या, दूरदर्शी नेतृत्व और अदम्य साहस ने करोड़ों देशवासियों के हृदय में सांस्कृतिक आत्मगौरव एवं राष्ट्रीय चेतना का भाव जागृत किया। उन्होंने धर्म, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का व्यक्तित्व त्याग, तपस्या, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अद्वितीय उदाहरण है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए उनका आजीवन संघर्ष तथा समाज को एकजुट करने के उनके प्रयास सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनका जीवन दर्शन आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने अशोक सिंघल जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए कहा कि मातृभूमि की सेवा, धर्म रक्षा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए उनके द्वारा किया गया योगदान राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। राष्ट्र उनके महान जीवन आदर्शों और अतुलनीय योगदान को युगों-युगों तक कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता रहेगा।

22 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ आयोजित होगी सिविल डिफेंस एयर रेड एवं ब्लैकआउट मॉक ड्रिल

- शाम 6 बजे एक साथ बजेगा हवाई हमले की चेतावनी का सायरन, निर्धारित क्षेत्रों में होगा ब्लैकआउट

- आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए होगा व्यापक अभ्यास

- प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन, लगभग एक लाख स्वयंसेवक नामांकित

- प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार एवं निदेशक अशोक कुमार सिंह ने तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए निर्देश लखनऊ, 17 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा युद्ध, हवाई हमले एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से आगामी 22 नवंबर को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक साथ सिविल डिफेंस एयर रेड एवं ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। शाम 6 बजे आयोजित होने वाले इस अभ्यास में हवाई हमले की चेतावनी, ब्लैकआउट, बचाव एवं राहत कार्यों सहित विभिन्न आपातकालीन व्यवस्थाओं का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाएगा।

नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती संयुक्ता समद्दार एवं निदेशक अशोक कुमार सिंह की सह-अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, नियंत्रकों एवं उप नियंत्रकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मॉक ड्रिल की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही प्रशासनिक तंत्र एवं स्वयंसेवकों की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत बनाना है।

निदेशक नागरिक सुरक्षा अशोक कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के क्रम में आयोजित होने वाली इस मॉक ड्रिल में एसडीएमए, डीडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों की सक्रिय सहभागिता रहेगी। अभ्यास के दौरान दो मिनट तक हवाई हमले की चेतावनी का सायरन बजाया जाएगा, जिसके बाद निर्धारित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित कर ब्लैकआउट किया जाएगा। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का अभ्यास कराया जाएगा। खतरा समाप्त होने पर ऑल क्लियर सायरन बजाया जाएगा।

मॉक ड्रिल के दौरान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा आग बुझाने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने, क्षतिग्रस्त भवनों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने तथा गंभीर घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास भी किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही नागरिकों को पूर्व सूचना देकर जागरूक किया जाए, जिससे किसी प्रकार की अफवाह अथवा अनावश्यक घबराहट की स्थिति उत्पन्न न हो।

उल्लेखनीय है कि नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद की गई थी। प्रदेश सरकार द्वारा 29 मई 2025 को जारी अधिसूचना के उपरांत सभी 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन किया जा चुका है। वर्तमान में लगभग एक लाख स्वयंसेवक नामांकित हैं, जिनमें 60 नवसृजित जनपदीय इकाइयों में लगभग 10 हजार स्वयंसेवकों की भर्ती की गई है। स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव सहित विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रमुख सचिव श्रीमती संयुक्ता समद्दार एवं निदेशक अशोक कुमार सिंह ने जिलाधिकारी लखनऊ एवं पुलिस कमिश्नर लखनऊ के साथ पुलिस लाइन्स का स्थलीय निरीक्षण कर मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने तथा आयोजन के दौरान सुरक्षा एवं समन्वय का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

'दिल्ली के शहजादे के सामने लखनऊ के नवाब ने किया सरेंडर’, ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर तीखा हमला

- 'भई गति सांप छछुंदर जैसी’, सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर राजभर का अखिलेश पर तंज

- मुलायम की पार्टी को अखिलेश ने कांग्रेस के हाथों बेच दिया: मंत्री ओम प्रकाश राजभर

- ‘कांग्रेस के चक्कर में 111 से फिर 47 पर क्यों जाना चाहते हैं महाराज?’ राजभर का अखिलेश से तीखा सवाल

-चाचा शिवपाल ने आत्मकथा लिख दी तो औरंगजेब बन जाएंगे अखिलेश: ओम प्रकाश राजभर

लखनऊ, 17 नवंबर। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2022 में 111 सीटें जीतने वाले अखिलेश अब दो सीटें जीतने वाली कांग्रेस के सामने भी मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। राजभर ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपने पिता मुलायम सिंह यादव पर लिखी किताब के प्रमोशन के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बुलावे पर वे तुरंत पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को मुलायम-शिवपाल ने खड़ा किया, उसकी कमान संभालने के बाद अखिलेश ने उसे कमजोर कर दिया।

‘मुलायम की बात नहीं मानी, अब चाचा की आत्मकथा का डर’

राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर चाचा (शिवपाल यादव) ने अपनी सियासी कहानी (आत्मकथा) लिख दी तो परिवार और पार्टी में अखिलेश की भूमिका औरंगजेब की हो जाएगी, जिसने सत्ता के लिए अपने ही परिवार के बुजुर्गों और अपनों को किनारे कर दिया था। उन्होंने 2017 के सपा-कांग्रेस गठबंधन की याद दिलाते हुए कहा कि अखिलेश ने तब भी बड़ों की बात नहीं मानी थी।

राजभर ने अखिलेश को आत्ममंथन करने की सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहकर वे अपनी पार्टी को फिर 47 सीटों तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश मजबूती से चुनाव लड़ें, ताकि मुकाबले में राजनीतिक चुनौती बनी रहे।

योगी जैसा मेहनती और कड़े फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा : ओम प्रकाश राजभर

- कैबिनेट मंत्री ने कहा- मुख्यमंत्री योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की चुनौती दी और मिला भी दिया

- 'सपा के गढ़ में भी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहीं', ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश पर निशाना

- योगी सरकार में खत्म हुआ माफियाराज, बेखौफ होकर घरों से निकल रहीं बेटियां: ओम प्रकाश राजभर

लखनऊ, 17 नवंबर। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। राजभर ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में योगी आदित्यनाथ जैसा मेहनती और कठोर फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा।

- 'अखिलेश-मायावती का नोएडा वाला अंधविश्वास तोड़ा'

राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव और मायावती के समय यह धारणा थी कि नोएडा जाने वाला मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में नहीं लौटता। योगी आदित्यनाथ ने कई बार नोएडा जाकर इस अंधविश्वास को तोड़ा और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा। उन्होंने कहा कि योगी हर महीने 22 से 25 जनसभाएं करते हैं और कठिन फैसले लेने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा कि विधानसभा में योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और उन्होंने यूपी से माफियाराज को खत्म भी कर दिया। राजभर ने आगामी चुनाव में भी NDA की प्रचंड जीत का दावा किया। 

- 'सपा के प्रभाव वाले इलाकों में भी बदला माहौल'

राजभर ने कहा कि एटा, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद और मैनपुरी जैसे इलाकों में भी लोग सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव महसूस कर रहे हैं। पहले महिलाएं और बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं। किसानों की जमीन पर दबंग कब्जा कर लेते थे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में ऐसी घटनाओं पर रोक लगी है। अब महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान अब बिना डरे घरों से निकल रहे हैं।

सपा शासन में भर्तियों में होता था भ्रष्टाचार, नकल माफियाओं की कटती थी चांदी: MLC लालजी प्रसाद निर्मल

- शिक्षकों के रिक्त पद नहीं भरने वाले अखिलेश किस मुंह से शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे: लालजी प्रसाद निर्मल
- पदोन्नति में दलित आरक्षण को समाप्त करने वाले अखिलेश आज दलित हितैषी होने का ढोंग कर रहे: भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी
- 'सपा शासन में भर्ती आयोगों पर एक जाति का कब्जा था, अब योग्यता से मिल रही नौकरी', भाजपा ने अखिलेश पर बोला तीखा हमला

*लखनऊ, 16 नवंबर।* भाजपा एमएलसी लालजी प्रसाद निर्मल और प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि योगी सरकार में स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के साथ पारदर्शी भर्तियां हो रही हैं, जबकि सपा शासन में भर्ती आयोग भ्रष्टाचार और पक्षपात के केंद्र थे। वहीं, राकेश त्रिपाठी ने कहा कि पदोन्नति में दलित आरक्षण को समाप्त करने वाले अखिलेश किस मुंह से दलित हितैषी होने की बात कर रहे हैं।
*‘सपा शासन में भर्तियां भ्रष्टाचार और जातिगत पक्षपात की भेंट चढ़ीं’*
लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि सपा शासन में स्कूलों के भवन जर्जर थे और शिक्षकों के पद खाली थे। उन्होंने पूछा कि अखिलेश ने अपने कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए क्या कदम उठाए? निर्मल ने कहा कि योगी सरकार में करीब 9.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं और एक लाख नियुक्तियों का महा-अभियान जारी है। जबकि सपा शासन में भर्तियां भ्रष्टाचार और जातिगत पक्षपात की भेंट चढ़ गई थीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाया है और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो रही है।
*जातिगत जनगणना पर अखिलेश को घेरा*
राकेश त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनगणना में जातिगत गणना शामिल करने का निर्णय पहले ही ले चुकी है, लेकिन अखिलेश हिंदू समाज को बांटने की मंशा से ये मांग उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में भर्ती प्रक्रिया में नकल माफिया हावी हुआ करते थे। भर्ती आयोगों में एक ही जाति के लोगों को मनमाने ढंग से नियुक्त किया जाता था, जिस पर हाईकोर्ट ने भी तत्कालीन सरकार को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि सपा के चार कार्यकाल में जितनी नौकरियां नहीं दी गईं, उससे अधिक युवाओं को योगी सरकार में नौकरी मिल चुकी है।
छठ पर यूपी ने मारी बाजी! स्वच्छ घाटों की देशभर में चर्चा, सोशल मीडिया पर नंबर वन हुआ हैशटैग

- 101 छठ घाटों के विकास और सौंदर्यीकरण पर अब तक 120.34 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी, ए.के. शर्मा बोले- सफाई मित्रों की मेहनत लाई रंग

लखनऊ, 16 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व पर घाटों की स्वच्छता, सजावट और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की गूंज अब देशभर में सुनाई दे रही है। प्रदेश के नगरीय निकायों की ओर से छठ घाटों पर किए गए इंतजामों को सोशल मीडिया पर भी खूब सराहना मिली। महापर्व के दौरान #UPCitiesKaSwachhChhath देश में नंबर वन ट्रेंड बना। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इसे प्रदेश के सफाई मित्रों, नगर कर्मियों और नगरीय निकायों की टीम के सामूहिक परिश्रम का नतीजा बताया।
मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि नगर कर्मियों के अथक परिश्रम और समर्पण से छठ महापर्व स्वच्छ, सुंदर और दिव्य वातावरण में संपन्न हुआ। सभी की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के स्वच्छ छठ की देशभर में हो रही चर्चा प्रदेश के सफाई मित्रों और नगर निकायों की पूरी टीम के लिए गौरव की बात है।
छठ महापर्व के अवसर पर मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट पहुंचकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात कर घाट पर साफ-सफाई, प्रकाश, सुरक्षा, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अटूट लोक आस्था का प्रतीक है। श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
- घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर रखी नजर
मंत्री ने बताया कि छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर वह पिछले कई दिनों से लगातार घाटों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे। महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ उन्होंने लक्ष्मण मेला घाट, झूलेलाल घाट और मेहंदी घाट सहित विभिन्न स्थानों पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी। अधिकारियों को घाटों की सफाई, पर्याप्त रोशनी, श्रद्धालुओं के आवागमन, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए थे। लगातार निगरानी और नगर निगम की टीम के प्रयासों से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।
- 101 घाटों के विकास पर 120.34 करोड़ रुपये का प्रावधान
मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में छठ घाटों के विकास, निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए नगर विकास विभाग की ओर से व्यापक स्तर पर काम कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 101 छठ घाटों के विकास के लिए कुल 120.34 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत/आवंटित की गई है।
इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33 घाटों के लिए 66.512 करोड़ रुपये, 2025-26 में 26 घाटों के लिए 29.318 करोड़ रुपये और 2026-27 में 42 घाटों के लिए 24.510 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का प्रावधान किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य घाटों को स्थायी रूप से विकसित करना और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- स्वच्छ भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहे नगर निकाय
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। छठ महापर्व के दौरान घाटों पर दिखाई दी स्वच्छता, सुंदरता और बेहतर व्यवस्थाएं इसी प्रतिबद्धता का परिणाम हैं।
उन्होंने कहा कि सफाई मित्रों और नगर कर्मियों ने दिन-रात मेहनत कर घाटों को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाया। इस उपलब्धि में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सहयोगी संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मंत्री ने सभी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि स्वच्छता केवल अभियान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे कार्यसंस्कृति और नागरिक जिम्मेदारी का हिस्सा बनाना होगा।
स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त मिलेंगे सैनिटरी नैपकिन, माहवारी से पहले ही दी जाएगी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी

- प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी ने दिए निर्देश, विद्यालयों में नियमित होंगे हेल्थ एजुकेशन सत्र; माहवारी से जुड़े मिथक और सामाजिक संकोच दूर करने पर भी जोर

लखनऊ, 16 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में किशोरियों के माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार विद्यालय स्तर पर व्यवस्थाएं मजबूत करने जा रही है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के साथ ही माहवारी एवं किशोरावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य शिक्षा को नियमित गतिविधियों में शामिल करने की तैयारी है। इसके तहत किशोरियों को माहवारी शुरू होने से पहले ही इसके बारे में वैज्ञानिक और व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी।
इस संबंध में सोमवार को एनेक्सी भवन, लखनऊ में राज्य स्तरीय माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती वी. हेकाली झिमोमी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय से प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
प्रमुख सचिव ने कहा कि किशोरियों को माहवारी स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता और किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बदलावों की सही जानकारी देना जरूरी है। इसके लिए विद्यालयों में नियमित हेल्थ एजुकेशन सत्र आयोजित किए जाएं। इन सत्रों में छात्राओं को उनकी उम्र के अनुरूप सरल भाषा में वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे बिना किसी संकोच के अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समझ सकें और जरूरत पड़ने पर उचित परामर्श ले सकें।
- माहवारी शुरू होने से पहले ही मिलेगी जानकारी
बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि किशोरियों को माहवारी शुरू होने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले ही जरूरी जानकारी मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा सत्रों में माहवारी चक्र, सुरक्षित एवं स्वच्छ माहवारी व्यवहार, संतुलित पोषण, एनीमिया की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता जैसे विषय शामिल किए जाएंगे। साथ ही किशोरियों को शारीरिक और मानसिक बदलावों को समझने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक किया जाएगा।
- मिथकों और सामाजिक संकोच को दूर करने पर जोर
प्रमुख सचिव ने माहवारी को लेकर समाज में प्रचलित मिथकों, भ्रांतियों और संकोच को दूर करने के लिए विद्यालयों के साथ सामुदायिक स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया समेत विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग किया जाएगा, ताकि किशोरियों के साथ उनके परिवारों तक भी सही जानकारी पहुंच सके।
- इस्तेमाल किए गए सैनिटरी उत्पादों का सुरक्षित निस्तारण भी होगा
बैठक में माहवारी स्वच्छता उत्पादों के इस्तेमाल के बाद उनके सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल निस्तारण पर भी चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने नगर विकास और पंचायती राज विभाग को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माहवारी अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता के साथ उनके सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
बैठक में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महानिदेशक परिवार कल्याण और महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अलावा बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, नगर विकास, नमामि गंगे, श्रम, अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए।
दलित सम्मेलन के नाम पर अहिरों का जमावड़ा, फिर भी पंडाल रह गया खाली’, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला

- 'मुस्लिम सम्मेलन में टोपी-लुंगी पहनकर बैठते हैं अहिर', राजभर का सपा प्रमुख पर तीखा हमला

- अखिलेश के कारनामे और उनके मूर्ख लोडर ही सपा को डुबो देंगे: राजभर

- प्रोफेसर चच्चा की हूटिंग हुई, देखते रहे अखिलेश: ओपी राजभर

लखनऊ, 16 नवंबर। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि आगरा में हुए दलित सम्मेलन में केवल 10 जिलों के अहिरों को बुलाकर अखिलेश यादव को क्या फायदा हुआ। इसके बावजूद पंडाल नहीं भर पाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा को डुबाने में आधा योगदान अखिलेश यादव के कारनामों और आधा उनके 'मूर्ख लोडरों' का होगा।

‘प्रोफेसर चच्चा की हूटिंग पर अखिलेश को घेरा’

राजभर ने आरोप लगाया कि दलित सम्मेलन में अखिलेश यादव के सामने ही सपा कार्यकर्ता प्रोफेसर चच्चा (रामगोपाल यादव) की हूटिंग करते रहे और सपा प्रमुख केवल देखते रहे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने में उनके अपने समर्थकों का भी बड़ा योगदान रहेगा। बौद्ध वंदना के दौरान सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी कुर्सी पर बैठे रहे। राजभर ने इसे भगवान बुद्ध और दलित समाज का अपमान बताया। 

‘सम्मेलन में गैर यादव पिछड़ों और दलितों ने बनाई दूरी’

राजभर ने कहा कि प्रदेश का दलित, गैर यादव पिछड़ा, बहुजन और वनवासी समाज सपा की राजनीतिक मंशा को समझ चुका है। सम्मेलन में टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों को छोड़कर वास्तविक दलित समाज ने इससे दूरी बनाए रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की राजनीति में केवल यादवों को नौकरी, ठेका और पट्टा देने की मंशा है। जबकि मुस्लिम समाज को माफिया, चोर, शूटर और आतंकवादी के रूप में पेश किया जाता है।

‘मुस्लिम सम्मेलन पर भी कसा तंज’

राजभर ने सपा के मुस्लिम सम्मेलनों पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों में फोटो खिंचवाने के लिए यादव समाज के लोग टोपी-लुंगी पहनकर बैठ जाते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लिखा कि उनकी नैया डुबाने के लिए उनके 'लोफर लोडर' ही काफी हैं।

स्कूल बनवाने के कारण तत्कालीन सरकार में मेरे ऊपर दर्ज हुआ था मुकदमा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

- मुख्यमंत्री ने कहा- आम जनमानस से आत्मीय संवाद का बड़ा माध्यम बनी 'योगी की पाती

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'योगी की पाती' के 50 संस्करण पूरे होने पर कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन

- समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रही शासन की योजनाएं, वनटांगिया से लेकर मुसहर तक का हुआ कायाकल्प: सीएम योगी

- 2017 से पहले बच्चे नंगे पैर जाते थे स्कूल, आज 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को डीबीटी के माध्यम से मिल रही यूनिफॉर्म सामग्री: मुख्यमंत्री

- इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतें अब पूरी तरह समाप्त, बच्चों को दी क्वालिटी ऑफ लाइफ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, 16 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में ‘योगी की पाती’ के 50 संस्करणों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। सूचना विभाग की ओर से तैयार इस पुस्तक में ‘योगी की पाती’ के सभी 50 संस्करणों का संकलन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि वनटांगिया गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्कूल बनवाने पर तत्कालीन सरकार में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस समय वनटांगिया समाज बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, लेकिन आज इन परिवारों को नागरिक अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘योगी की पाती’ केवल एक पत्र या सरकारी सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने वाला आत्मीय संवाद है। इसके जरिए युवाओं, छात्रों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समाज के उन पहलुओं को सामने लाने का प्रयास किया गया है, जिनकी जानकारी अक्सर आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती।

मुख्यमंत्री ने अपने पुराने संघर्षों को याद करते हुए बताया कि 120 वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत और आजादी के बाद 70 सालों तक सरकारों ने वनटांगिया समुदाय की उपेक्षा की। गोरखपुर के वनटांगिया गांवों में बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वहां वन विभाग के एक शेड की रंगाई पुताई करवाकर बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू करवाया था, लेकिन तत्कालीन सरकार और वन विभाग ने इसके एवज में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि वनटांगिया परिवारों की समस्याओं को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया गया। वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार से वन अधिकार कानून में संशोधन कराया गया, लेकिन प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हुआ।

2017 में सरकार बनने के बाद इन 54 बस्तियों के हजारों परिवारों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इसी तर्ज पर मुसहर, थारू, चेरो, गौड़ और कोल जैसी अति पिछड़ी जातियों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान और शासन की सभी योजनाओं का लाभ देकर संतृप्त किया जा रहा है।

- इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतें अब पूरी तरह समाप्त

मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों की संवेदनहीनता पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पहले जुलाई से नवंबर तक इंसेफेलाइटिस से हजारों बच्चे पीड़ित होते थे और सैकड़ों की मौत हो जाती थी। उस समय अस्पतालों में न बिजली थी, न पंखे थे और न ही बच्चों के लिए जीवन रक्षक उपकरण। व्यवस्था की इस संवेदनहीनता के कारण मासूम बच्चे तड़प तड़प कर दम तोड़ देते थे। आज राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रयासों का परिणाम है कि पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गई है और बच्चों को एक बेहतर 'क्वालिटी ऑफ लाइफ' मिली है।

- बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का हुआ कायाकल्प

शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल बंदी की कगार पर थे। स्कूल जर्जर थे, शिक्षक नहीं थे और 60 से 70 फीसदी बच्चे (विशेषकर बेटियां) संसाधनों के अभाव में नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर थीं। आज 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत जनसहभागिता से 96 प्रतिशत स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है। प्रदेश के 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, बैग, किताबें और जूता मोजा का पैसा सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में दिया जा रहा है। श्रमिकों के बच्चों के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड के अटल आवासीय विद्यालय और क्वालिटी एजुकेशन के लिए सीएम कंपोजिट विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

- सरकारी योजनाओं की जानकारी बार-बार देना जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार सरकारी योजनाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में पात्र लोग उनका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए योजनाओं की जानकारी बार-बार आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। किसी व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड या निराश्रित महिला पेंशन की जानकारी नहीं है, तो उसे बार-बार बताना होगा, ताकि वह योजना का लाभ ले सके। उन्होंने कहा कि ‘योगी की पाती’ के माध्यम से सरकार की योजनाओं और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसमें युवाओं, छात्रों, नारी सम्मान, अन्नदाता किसानों, श्रमिकों और समाज के हर उस तबके को स्थान देने का प्रयास हुआ है, जो व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विरासत और विकास से जुड़े प्रयासों को भी इसके माध्यम से सामने लाया गया है। मुख्यमंत्री ने ‘योगी की पाती’ को आम नागरिकों के साथ आत्मीय संवाद का माध्यम बताते हुए कहा कि इसके जरिए उन लोगों तक भी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिनकी समस्याएं और जरूरतें अक्सर सार्वजनिक चर्चा से बाहर रह जाती हैं।

- संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिमोट का बटन दबाकर संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में 'योगी की पाती' पर आधारित एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। इससे पहले अपर मुख्य सचिव (सूचना) ने पुष्पगुच्छ भेंटकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

- कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

इस विशेष विमोचन कार्यक्रम में विभिन्न मीडिया समूहों के संपादक एवं प्रतिनिधि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सभी संपादकों और पत्रकारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से ही यह आत्मीय संवाद आम जनमानस तक पहुंच सका है।

जनगणना में कोई न छूटे, सटीक आंकड़ों से बनेगी प्रदेश के विकास की कार्ययोजना: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल जनगणना-2027 के द्वितीय चरण का किया शुभारंभ, उत्तर प्रदेश से हो रही है देश के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत

- 16 से 30 नवंबर तक होगी स्वगणना, 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक घर-घर जाकर 40 बिंदुओं पर जानकारी जुटाएंगे जनगणना कर्मी: मुख्यमंत्री

- 70 वर्षों तक योजनाओं से वंचित रहा समाज का बड़ा तबका, सटीक आंकड़ों से प्रशस्त होगा डाटा बेस्ड गवर्नेंस का मार्ग: मुख्यमंत्री

- सटीक जनगणना आंकड़ों से तय होगी कहां स्कूल, अस्पताल और सड़क की जरूरत, डाटा आधारित गवर्नेंस को मिलेगा आधार: मुख्यमंत्री 

- किसी परिवार के मन में हो संकोच तो धैर्यपूर्वक समझाएं, आपका गलत डाटा देश के लिए अच्छा नहीं होगा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

- जनगणना केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि देश के विकास की आधारशिला है, इस राष्ट्रीय अभियान में सहयोग करें प्रदेशवासी: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

लखनऊ, 16 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना के सटीक आंकड़े प्रदेश के समग्र विकास की ठोस कार्ययोजना तैयार करने का आधार बनेंगे। जनगणना में समाज का कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आंकड़ों में छूटने वाला व्यक्ति कई बार सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित रह जाता है। सही और विश्वसनीय डाटा से ही यह तय किया जा सकेगा कि कहां स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोक भवन सभागार में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वगणना एवं घर-घर जनगणना प्रक्रिया का शुभारंभ किया। प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना होगी, जबकि 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे। 

- 16 नवंबर से स्वगणना और 1 दिसंबर से होगी घर-घर जनगणना

मुख्यमंत्री ने बताया कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से इस बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना चलेगी। इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर लोगों से 40 महत्वपूर्ण बिंदुओं जिनमें धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा आदि जैसे बिंदु शामिल हैं उन पर सटीक जानकारी जुटाएंगे।

- पूर्व की संवेदनहीनता के कारण योजनाओं से वंचित रहे मुसहर

मुख्यमंत्री ने अपने पुराने संघर्षों का स्मरण करते हुए कहा कि मुसहर जाति समाज का सबसे विपन्न तबका था, जिसके पास न पक्की झोपड़ी थी और न ही राशन कार्ड। अगर ईमानदारी से पिछली जनगणनाओं में उनका नाम और उनकी विपन्नता दर्ज की गई होती, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही उन्हें लाभ मिलना शुरू हो जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद प्रदेश सरकार ने ऐसे वंचित वर्गों के लिए अलग से योजनाएं बनाकर उन्हें लाभान्वित किया गया है।

- राष्ट्रीय कार्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें जनगणना कर्मी

मुख्यमंत्री ने जनगणना अभियान से जुड़े अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जब वे किसी परिवार की चौखट पर जाएं, तो स्वयं को एक राष्ट्रीय कार्य के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि अक्सर लोगों में अपनी जानकारी साझा करने को लेकर संकोच या भय होता है। ऐसे में कर्मियों का व्यवहार अत्यंत विनम्र और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। उन्हें लोगों को समझाना होगा कि यह जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और देश के विकास में इसकी अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि एक गलत डाटा देश और प्रदेश की भविष्य की योजनाओं के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

- डीएम स्वयं करें मॉनिटरिंग, तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक जिलाधिकारी (डीएम) इस अभियान का स्वयं नेतृत्व करेगा और प्रतिदिन आधे घंटे इसकी समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम और तहसील स्तर तक की दैनिक समीक्षा से अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के व्यवधान या तकनीकी सहायता के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया गया है।

- स्वगणना के लिए आगे आएं युवा और आम नागरिक

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से प्रदेश के युवाओं से अपील की कि वे 16 से 30 नवंबर के बीच स्वगणना की सुविधा का उपयोग करें। अपने माता-पिता, बुजुर्गों और पड़ोसियों की ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने में मदद करें। स्वगणना पूरी होने के बाद प्राप्त आईडी सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 1855 का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन अभियान का नेतृत्व करे, जनप्रतिनिधि जनजागरूकता बढ़ाएं, आम नागरिक सहयोग करें और गणना से जुड़े सभी कार्मिक पूरी सत्यनिष्ठा से काम करें। इससे कोई भी व्यक्ति गणना से छूटेगा नहीं और प्रदेश को आने वाले दशक के विकास के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे।

- देश के विकास की आधारशिला है जनगणना: सुरेश खन्ना

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद यह देश की आठवीं जनगणना है, जो 2021 में कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के विकास की आधारशिला है। सटीक आंकड़ों से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार की बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से जनगणना कर्मियों को सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की।

- हर व्यक्ति से पूछे जाएंगे 40 सवाल: शीतल वर्मा

निदेशक एवं मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि जनगणना 2027 पूरी तरह से डिजिटल है। इसके पहले चरण में मकानों की सूचीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से 40 महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। 1 से 4 दिसंबर तक क्षेत्रीय कार्य होगा और 5 से 9 जनवरी तक पुनरीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में शीतल वर्मा ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया।

- कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जयदेवी, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव एस.वी.एस. रंगा राव और निदेशक व मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा सहित शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और जनगणना अभियान से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे।