यूपी में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 45.44 करोड़ रुपये मंजूर, तिलहन उत्पादन से लेकर डिजिटल खेती तक पर होगा खर्च
- मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का होगा आधुनिकीकरण, 16 जिलों में नहीं बल्कि जनपद स्तरीय लैब में लगेंगे 16 एएएस और 16 नाइट्रोजन एनालाइजर
लखनऊ, 16 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में किसानों के कल्याण और कृषि अवसंरचना के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए करीब 45.44 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस धनराशि से तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने, डिजिटल कृषि व्यवस्था विकसित करने, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और फसल विविधीकरण कार्यक्रमों को गति दी जाएगी।
प्रदेश सरकार की ओर से जारी स्वीकृतियों के तहत राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलसीड्स) के लिए केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर 19 करोड़ 56.39 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस धनराशि का उपयोग प्रदेश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने और खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयासों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
इसी तरह डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 7 करोड़ 92.26 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह स्वीकृति भारत सरकार की ओर से जारी द्वितीय मदर सैंक्शन के सापेक्ष केंद्र और राज्यांश को मिलाकर प्रदान की गई है। इससे प्रदेश में कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल और कृषि व्यवस्था को आधुनिक बनाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
- मृदा परीक्षण सुविधाओं का होगा आधुनिकीकरण
किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के लिए भी अलग-अलग मदों में धनराशि स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इन कार्यक्रमों के लिए 7 करोड़ 36.67 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 35 लाख और 6.66 लाख रुपये की स्वीकृतियां दी गई हैं।
इसके अतिरिक्त जनपद स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके तहत सूक्ष्म पोषक तत्वों के त्वरित विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में 16 एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर (AAS) और 16 नाइट्रोजन एनालाइजर की स्थापना से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। इससे मिट्टी की जांच की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
- फसल विविधीकरण को भी मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार ने आरएडीएल (RADL) योजना के तहत केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर 11.67 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। वहीं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसानों के लिए क्रॉप डायवर्सीफिकेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
इन वित्तीय स्वीकृतियों के जरिए प्रदेश में कृषि क्षेत्र को तकनीक आधारित बनाने, मिट्टी की सेहत सुधारने, तिलहन उत्पादन बढ़ाने और किसानों को आधुनिक कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।
10 hours ago
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