मानदेय बढ़ने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों की दिवाली हुई और खुशहाल
-कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की बढ़ी आमदनी से बच्चों की पढ़ाई से लेकर घरेलू जरूरतें पूरी करना हुआ आसान

-2017 के मुकाबले 4 गुना हुआ मानदेय, 3.46 लाख से अधिक कर्मियों को मिल रहा लाभ

-5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज और 3 साड़ियों की सुविधा ने भी बढ़ाईं खुशियां

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बढ़ाए गए मानदेय ने इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की दिवाली को पहले से अधिक खुशहाल बना दिया। हर महीने मिलने वाली बढ़ी हुई राशि ने न केवल उनके घरेलू बजट को राहत दी, बल्कि त्योहार की तैयारियों और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद की। सीमित आमदनी में घर-परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहीं इन कर्मियों के लिए मानदेय वृद्धि आर्थिक संबल बनकर आई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई, घर के जरूरी सामान और दिवाली त्योहार की खरीदारी के लिए पहले की तरह अतिरिक्त चिंता नहीं करनी पड़ी। इस साल सब कुछ बड़ी सरलता के साथ हुआ।

बढ़ी आमदनी से त्योहार की खुशियां हुईं दोगुनी

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूजा ने बताया कि मानदेय में बढ़ोतरी से उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। पहले सीमित आमदनी में घर का खर्च चलाने के साथ बच्चों की पढ़ाई और दूसरी जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता था। अब हर महीने अतिरिक्त राशि मिलने से घरेलू बजट संभालना आसान हुआ है। बच्चों के लिए जरूरी सामान खरीदने, त्योहार की तैयारी करने और कुछ पैसे बचाने का अवसर भी मिल रहा है। दिवाली पर बढ़े मानदेय का लाभ साफ दिखाई दिया। परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मनाने में आर्थिक परेशानी पहले से कम रही। सहायिका सीमा ने कहा कि मानदेय बढ़ने के साथ परिवार को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलना भी बड़ी राहत है। इससे बीमारी के समय इलाज के खर्च की चिंता कम हुई है।

2017 के मुकाबले चार गुना हुआ मानदेय

योगी सरकार ने कार्यकर्ताओं का मानदेय आठ हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये और सहायिकाओं का चार हजार से बढ़ाकर छह हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। वर्ष 2017 में कार्यकर्ताओं को तीन हजार और सहायिकाओं को महज 1,500 रुपये मिलते थे। इस तरह नौ वर्षों में मानदेय चार गुना तक पहुंच गया है। प्रदेश की 1,75,982 कार्यकर्ताओं और 1,70,656 सहायिकाओं समेत 3.46 लाख से अधिक कर्मियों को इसका लाभ मिल रहा है। कार्यकर्ताओं को हर महीने चार हजार और सहायिकाओं को दो हजार रुपये अतिरिक्त मिल रहे हैं।

इलाज और सुविधाओं से सामाजिक सुरक्षा मजबूत

योगी सरकार ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी है। इसके साथ ही अब दो के बजाय तीन साड़ियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए 500 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। इस व्यवस्था पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग लीना जौहरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
लखनऊ : बाेरे में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका
लखनऊ। लखनऊ में बंथरा इलाके के अमावां जंगल में मंगलवार को बोरे में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने फारेंसिक टीम के साथ घटनास्थल की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्ट्या जांच में पाया गया है कि युवक की हत्या करके शव बोरी में लाकर यहां फेंका गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

थाना प्रभारी राणा राजेश सिंह ने बताया कि आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि थाना बंथरा थाना क्षेत्रान्तर्गत अमावां जंगल में पुलिया के नीचे एक संदिग्ध बोरा पड़ा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की लाश है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए फारेंसिक टीम को बुलाया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं भौतिक साक्ष्य संकलित किए।

थाना प्रभारी ने बताया कि अमावां जंगल में एक कच्चा रास्ता पुलिया की तरफ जाता है। पुलिया के नीचे एक बोरे में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला है। मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष होगी। शव लगभग तीन दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। मृतक का हुलिया पतला-दुबला एवं लंबा तथा उसने लाल रंग की शर्ट और नीले रंग का लोअर पहन रखा है। शव की स्थिति देखकर प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि व्यक्ति की हत्या कर शव को यहां फेंका गया है। अज्ञात में पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।
ब्राह्मण समाज के अपमान पर उबाल! अभद्र गानों के विरोध पर खुलेआम धमकी, कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे समाज के लोग

कटका क्लब अध्यक्ष डॉ. सौरभ मिश्र विनम्र का दो टूक संदेश—समाज के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा न जाए, धमकी और दबंगई पर पुलिस करे सख्त कार्रवाई

सुल्तानपुर। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के चौपाई राय का पुरवा गांव में ब्राह्मण समाज को लेकर कथित अभद्र एवं आपत्तिजनक गाने बजाने का मामला गरमा गया है। आरोप है कि एक व्यक्ति द्वारा ब्राह्मण समाज को निशाना बनाकर भद्दे गाने बजाए जा रहे थे। जब समाज के लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्हें खुलेआम धमकियां दी गईं। इस घटना से आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोगों ने गोसाईगंज थाने पहुंचकर थानाध्यक्ष अखण्ड देव मिश्र को पूरे मामले से अवगत कराया और लिखित तहरीर देकर आरोपित के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की।

इस दौरान कटका क्लब अध्यक्ष डॉ. सौरभ मिश्र विनम्र ने कड़े शब्दों में कहा कि किसी भी समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाने, जातिसूचक अपमान करने और विरोध की आवाज को धमकियों से दबाने की मानसिकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून से ऊपर कोई नहीं है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ पुलिस को बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाज के सम्मान और स्वाभिमान के सवाल पर चुप्पी नहीं साधी जाएगी। पुलिस प्रशासन मामले को हल्के में न लेते हुए निष्पक्ष जांच करे और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे।
इस मौके पर कुलदीप शर्मा, महेश शर्मा, दीपक शर्मा, आदित्य राय, आयुष सहित दर्जनों युवा मौजूद रहे।
आर्थिक तंगी नहीं रोक पाएगी सपनों की उड़ान, अभ्युदय योजना बनी मेधावियों का सहारा
-प्रदेश के 157 केंद्रों पर 19,856 अभ्यर्थी कर रहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

-आईएएस, पीसीएस, नीट और जेईई समेत विभिन्न परीक्षाओं के लिए मिल रहा निःशुल्क मार्गदर्शन

लखनऊ। कमजाेर आर्थिक परिस्थितियां अब मेधावी युवाओं के सपनों की राह में बाधा नहीं बनेंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की महंगी कोचिंग का खर्च उठा पाने में असमर्थ अल्प आय वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उम्मीद की नई किरण बन रही है। समाज कल्याण विभाग की इस पहल के तहत प्रदेशभर में संचालित 157 केंद्रों पर वर्तमान में 19,856 अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहां उन्हें विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और परीक्षा के अनुरूप तैयारी का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना के माध्यम से अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी), नीट, जेईई और एसएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। इससे उन युवाओं को विशेष लाभ मिल रहा है, जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण निजी कोचिंग संस्थानों का रुख करना मुश्किल होता है। अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन, विषयवार अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप तैयारी से युवाओं को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। योजना का असर अब सफलता के रूप में भी सामने आने लगा है। कानपुर में संचालित तीन केंद्रों से जेईई मेंस, यूपीपीसीएस लेक्चरर और जूनियर असिस्टेंट समेत अब तक 15 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन देना है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी युवा केवल आर्थिक अभाव के कारण अपने सपनों से वंचित न रहे।
लखनऊ में सड़क किनारे मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को बादशाह खेड़ा नहरिया के पास सड़क किनारे महिला का शव मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी अजय नारायण सिंह ने बताया कि आज सुबह यूपी डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बादशाह खेड़ा नहरिया के पास सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर वह स्वयं पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना की जानकारी पर आसपड़ोस के लोग भी पहुंचे गये। भगत सिंह वार्ड नंबर एक बादशाहखेड़ा निवासी रंजीत सिंह ने शव की शिनाख्त अपनी पत्नी अनीता सिंह के रूप में की। उसने पुलिस को बताया कि 09 नवंबर की शाम अनीता अपने भाई बिट्टू के यहां मल्हौर गई थीं और वापस नहीं लौटी। आज उसका शव यहां पाया गया है।

थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल की गई है, शरीर पर कोई जाहिरा चोट का निशान प्रथम दृष्टया दिखाई नहीं दिया है। पुलिस टीम ने पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृत्यु के कारणों की वास्तविक स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत स्पष्ट हो सकेगी। प्रकरण में जांच एवं अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी की पराली प्रबंधन पहल से किसानों को मिला नया रास्ता, खेतों का अवशेष बना कमाई का साधन
-योगी सरकार में पराली जलाने की मजबूरी खत्म करने की दिशा में बढ़े कदम, बायोगैस प्लांट से किसानों को आर्थिक लाभ और पर्यावरण को राहत

लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश में पराली प्रबंधन को किसानों के लिए आर्थिक अवसर में बदलने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित करने पर है। इसके तहत पराली को बॉयोगैस उत्पादन से जोड़कर किसानों को अतिरिक्त आय, खेतों को जैविक खाद और पर्यावरण को प्रदूषण से राहत देने की पहल की जा रही है। इस व्यवस्था से पराली अब किसानों के लिए समस्या नहीं, बल्कि कमाई का नया जरिया बन रही है। प्रदेश में अभी 40 बॉयोगैस प्लांट संचालित हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित किए जाने हैं।

बाराबंकी के हरख ब्लॉक स्थित करामतखेड़ा गांव के योगेश इसका उदाहरण हैं। वह साल में गेहूं, धान और आलू की तीन फसलें उगाते हैं। पहले एक फसल की कटाई के बाद खेतों में बची पराली उनके लिए बड़ी परेशानी बन जाती थी। उसे जलाने पर जुर्माने का डर और खेत में छोड़ने पर अगली फसल की बुआई में देरी की आशंका रहती थी। अब फसल कटते ही पराली खेत से उठ जाती है और वह समय से अगली फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं।

टिकरा गांव के किसान बलराम बताते हैं कि पराली बॉयोगैस प्लांट तक पहुंचने से उसके निस्तारण पर होने वाला खर्च बच रहा है। पहले एक एकड़ खेत से पराली हटाने पर करीब 2,500 से 3,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। कई बार समय पर खेत खाली करने के दबाव में किसान पराली जलाने को मजबूर हो जाते थे। इससे पर्यावरण के साथ मिट्टी की सेहत और उसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों को भी नुकसान पहुंचता था। अब पराली का इस्तेमाल बॉयोगैस बनाने में हो रहा है। प्रसंस्करण के बाद बचने वाले जैविक अवशेष को खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

कृषि विभाग और गेट्स फाउंडेशन की तकनीकी इकाई ने तैयार किया मॉडल

कृषि विभाग के मार्गदर्शन में गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (टीएसयू) ने पराली प्रबंधन का यह मॉडल विकसित किया है। बेहतर व्यावसायिक चक्र तैयार करने के लिए सप्लाई चेन से जुड़े सभी पक्षों के साथ समन्वय स्थापित किया गया। इसमें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को विशेष रूप से जोड़ा गया और उन्हें पायलट प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए तैयार किया गया। इस मॉडल का उद्देश्य खेतों से पराली का समयबद्ध संग्रहण, उसका सुरक्षित परिवहन और बॉयोगैस संयंत्रों में उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे किसानों को पराली निस्तारण की समस्या से राहत मिल रही है और फसल अवशेषों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए हो रहा है।

पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। इसका असर पर्यावरण के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसके अलावा आग की तेज गर्मी मिट्टी में मौजूद उपयोगी सूक्ष्मजीवों को नुकसान पहुंचाती है और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता प्रभावित होती है। इसके विपरीत पराली का उचित प्रबंधन और जैविक अपघटन मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है।

बाराबंकी के उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह के मुताबिक, जनपद में देवा रोड और हैदरगढ़ में कंप्रेस्ड बॉयोगैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित होने से हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर ब्लॉक में यह पहल आगे बढ़ाई जा रही है। इन क्षेत्रों से एकत्रित पराली का इस्तेमाल बॉयोगैस तैयार करने में किया जा रहा है। किसानों के खेतों से समय पर पराली उठाई जा रही है और प्रसंस्करण के बाद निकलने वाला जैविक अवशेष खाद के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पराली संग्रहण और ढुलाई से जुड़े कार्यों में भी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। खेतों में पराली संग्रहण के काम में कम से कम 10 से 12 लोग और संयंत्र में लगभग दो हजार लोग रोजगार से जुड़े हैं।

मशीनों, एफपीओ और एग्रीगेटरों से मजबूत हुई सप्लाई चेन

योगी सरकार के कृषि विभाग की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसान उत्पादक संगठनों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को सीआरएम मशीनें खरीदने पर अनुदान सहायता दी जाती है। मशीनों की उपलब्धता को पराली की मांग से जोड़ने के लिए तकनीकी सहायता इकाई के माध्यम से एफपीओ और एग्रीगेटरों के सुपर एग्रीगेटरों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) कराए गए हैं। इन सुपर एग्रीगेटरों के सीबीजी प्लांट के साथ पहले से समझौते हैं।

इस व्यवस्था में एफपीओ और एग्रीगेटरों को सुपर एग्रीगेटरों के माध्यम से प्लांट से जोड़ा गया है। उन्हें मशीनों के संचालन एवं रखरखाव, पराली संग्रहण और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। ये संगठन किसानों को इस व्यवस्था से जोड़ने, खेतों की मैपिंग और फसल कटाई के अनुसार संग्रहण की योजना बनाने में मदद करते हैं। पराली की कटाई के लिए स्लेशर, रैकर और बेलर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। बेलर की मदद से पराली की गठरियां बनाई जाती हैं। इसके बाद इन्हें कलेक्शन सेंटर पर एकत्र कर वाहनों और हाइड्रोलिक मशीनों की मदद से बॉयोगैस प्लांट तक पहुंचाया जाता है। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य फसल कटाई के तुरंत बाद पराली का उठान सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को अगली फसल की बुआई में परेशानी न हो।

प्रतिदिन 150 टन पराली से तैयार हो रही बॉयोगैस

देवा रोड स्थित सीबीजी प्लांट से मिली जानकारी के मुताबिक, यहां प्रतिदिन करीब 150 टन पराली का प्रसंस्करण कर बॉयोगैस तैयार की जा रही है। इससे प्रतिदिन लगभग 15 से 19 हजार किलोग्राम बॉयोगैस का उत्पादन हो रहा है। प्लांट में धान और मक्के की पराली का उपयोग किया जाता है। इन फसलों के अवशेषों में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण पशु चारे के रूप में इनका इस्तेमाल सीमित है। वहीं, किसान आमतौर पर गेहूं की पराली का उपयोग पशुओं के चारे के तौर पर करते हैं। ऐसे में धान और मक्के की पराली को बायोगैस उत्पादन से जोड़ना उसके उपयोग का एक वैकल्पिक रास्ता बन रहा है।

प्रदेश में 78 और बॉयोगैस प्लांट स्थापित करने की तैयारी

कृषि विभाग के निदेशक टीएम त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल 40 बॉयोगैस प्लांट संचालित हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित किए जाने हैं। इन संयंत्रों में पराली के उपयोग से कंप्रेस्ड बॉयोगैस के रूप में ऊर्जा मिलेगी। साथ ही, प्रसंस्करण से प्राप्त जैविक उप-उत्पाद खाद के रूप में उपलब्ध होंगे, जो खेतों की उर्वरता और मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।
प्रयागराज : बेसिक शिक्षा निदेशक समेत दो पर एफआईआर, सर्विस बुक में बैकडेट से कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि करने का आरोप
-मेडिकल अवकाश के दौरान दर्ज की गई थी प्रतिकूल टिप्पणी, कोर्ट के आदेश पर कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के कर्नलगंज थाने में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय (पीएनपी) में कर्मचारी की सर्विस बुक में कथित रूप से हेरफेर कर पुरानी तारीख से प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के मामले में बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी समेत दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि कर्मचारी के मेडिकल अवकाश पर रहने के दौरान उनकी सर्विस बुक में 31 मार्च 2021 की तारीख से प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की गई, जबकि उस समय उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई भी लंबित नहीं थी। यह मुकदमा न्यायालय के आदेश पर आठ नवंबर को दर्ज किया गया।

सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज विवेक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गुण और दोष के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता शशि कुमार यादव वर्ष 1995 से 2022 तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में कार्यरत रहे। उनका आरोप है कि वह एक से 31 मार्च 2021 तक चिकित्सा अवकाश पर थे। सक्षम अधिकारी ने 27 जुलाई 2021 को उनका अवकाश वेतन सहित स्वीकृत किया था। इसके बावजूद उनकी सर्विस बुक में 31 मार्च 2021 की तारीख से प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज कर दी गई।

शशि कुमार का आरोप है कि 24 जून 2021 को तत्कालीन प्रबंध सहायक से उनकी मूल सर्विस बुक और व्यक्तिगत पत्रावली लेकर वरिष्ठ सहायक इष्टदेव उपाध्याय ने अपने पास रख ली थी। जबकि कार्यालय आदेश के अनुसार उस समय वह केवल क्रय-विक्रय अनुभाग के प्रभारी थे। उनका प्रबंध अनुभाग से कोई संबंध नहीं था। शिकायतकर्ता का दावा है कि 24 जून को सर्विस बुक मंगाए जाने के समय उसमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज नहीं थी, लेकिन जुलाई में वापस मिलने पर उसमें पुरानी तारीख से टिप्पणी दर्ज मिली।

प्रमाणित प्रति में नहीं थी कोई प्रतिकूल टिप्पणी

शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में 22 जून 2021 को प्रमाणित सर्विस बुक की प्रति भी प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि कुलसचिव ने मूल सर्विस बुक से मिलान करने के बाद इस प्रति को प्रमाणित किया था। इसमें 22 जून तक कोई प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज नहीं थी। उन्होंने तत्कालीन प्रबंध सहायक अरविंद कुमार साहू के 30 मई 2022 के शपथपत्र का भी हवाला दिया है। इसमें सचिव के मौखिक आदेश पर इष्टदेव उपाध्याय द्वारा 24 जून 2021 को उनकी सर्विस बुक और व्यक्तिगत पत्रावली ले जाने की बात कही गई है।

शशि कुमार के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी में पता चला कि प्रतिकूल प्रविष्टि से संबंधित आदेश नौ जुलाई 2021 को भेजा गया था, जबकि उस पर 31 मार्च 2021 की तारीख अंकित थी। वहीं, रिसीव और डिस्पैच अनुभाग ने 31 मई 2022 को जानकारी दी थी कि उनके रजिस्टर में इस आदेश का कोई डिस्पैच नंबर दर्ज नहीं है।

शिकायतकर्ता ने तत्कालीन सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की भूमिका पर भी संदेह जताया हैं। उनका कहना है कि 15 जून 2021 को शासनादेश के जरिए अनिल भूषण चतुर्वेदी का तबादला हो गया था, लेकिन उन्होंने 29 जून को कार्यभार सौंपा। इसी बीच 24 जून को उनकी सर्विस बुक मंगाई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी अवधि में सर्विस बुक में पुरानी तारीख से प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की गई। उन्होंने कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के लिखित बयानों का भी हवाला दिया है।

न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

शशि कुमार ने 22 सितंबर 2025 को कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद 29 सितंबर को पुलिस आयुक्त से भी शिकायत की। पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच एसीपी द्वितीय, सिविल लाइंस को सौंपी थी। हालांकि मुकदमा दर्ज नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर आठ नवंबर को कर्नलगंज थाने में दोनों आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।



सहायक पुलिस आयुक्त विवेक यादव ने बताया कि दीपावली पर्व से पूर्व न्यायालय के आदेश पर कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। संबंधित अभिलेखों की जांच करने के साथ ही शिकायतकर्ता और संबंधित कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जौनपुर में ब्राह्मण चेतना समिति ने किया कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी का सम्मान

जौनपुर। ब्राह्मण चेतना समिति ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के नव नियुक्त कुलपति प्रोफेसर आरएन त्रिपाठी का स्वागत किया। हिंदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्राचार्य ज्ञानप्रकाश मिश्र द्वारा मंगलाचरण किया गया।ततपश्चात ब्राह्मण चेतना समिति के सम्मानित सदस्यों ने अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर त्रिपाठी सहित समस्त गणमान्य अतिथियों को माल्यार्पण एवं अंगवस्त्रम् द्वारा सम्मानित किया।
स्वागत कार्यक्रम में वक्ताओं में प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए।डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र, डॉक्टर वीएस उपाध्याय,डॉक्टर रामअवध यादव,पंडित प्रभाकर त्रिपाठी, डॉक्टर रजनी कांत द्विवेदी,प्रोफेसर डॉक्टर एसके पाठक,राजेश पांडे,असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सब्यसाँची त्रिपाठी,परमहंस पांवड़े,निखिलेश सिंह, सोहनलाल,डॉक्टर अश्विनी तिवारी, समाजित द्विवेदी 'प्रखर' ,डॉक्टर रामजी तिवारी आदि ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी का स्वागत किया।
पूर्व ब्लाक प्रमुख बक्शा एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीपति उपाध्याय ने प्रोफेसर त्रिपाठी को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे विद्वानों के सदृश बताते हुए भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने का आशीर्वाद दिया।
प्रोफेसर त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में कहा कि जहाँ प्रभु श्रीराम, माता जानकी और लक्ष्मण जी ने साढ़े बारह वर्ष तक निवास किया उस स्थान पर सेवा करना,इससे बढ़कर धन्यता क्या हो सकती है । कार्यक्रम अध्यक्ष पंडित रामकृष्ण त्रिपाठी ने प्रोफेसर त्रिपाठी को साधुवाद दिया।ब्राह्मण चेतना समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी ने संक्षिप्त सूचना पर उपस्थित होने के लिए समस्त आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए प्रोफेसर त्रिपाठी के उज्ज्वल भविष्य की मङ्गल कामना की। कार्यक्रम में पंडित रामदयाल द्विवेदी,दया सागर राय, विनोद सिंह,कृष्णानन्द उपाध्याय,पारस नाथ उपाध्याय, पूर्व प्राचार्य अजय त्रिपाठी,संत प्रसाद राय,नन्हे सिंह,प्रशांत तिवारी आदि की गरिमामय उपस्थित रही।
कार्यक्रम का कुशल संचालन अशोक कुमार मिश्र ने किया।
दीपावली पर एसआरएन अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे 100 से अधिक मरीज, पटाखों से झुलसने के मामले घटे
पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पटाखों से झुलसने वाले मरीजों की संख्या कम, 38 मरीजों को करना पड़ा भर्ती

प्रयागराज। दीपावली पर स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल की इमरजेंसी में 100 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचे। इनमें 38 मरीजों की स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। राहत की बात यह रही कि इस बार पटाखों से झुलसकर आने वाले मरीजों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम रही। दीपावली की रात पटाखों से झुलसे नौ लोगों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। यह जानकारी मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. ए.के. वर्मा ने दी।

उन्हाेंने कहा कि इमरजेंसी में सबसे अधिक मरीज सड़क दुर्घटनाओं में घायल होकर पहुंचे। इसके अलावा मारपीट और हमले में घायल नौ लोगों सहित अन्य आकस्मिक चोटों से पीड़ित मरीजों का भी उपचार किया गया। अस्पताल की चिकित्सकीय टीम ने सभी मरीजों को उनकी स्थिति के अनुसार तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया। जिन मरीजों को विशेष देखभाल की जरूरत थी, उन्हें भर्ती कर आगे का उपचार किया गया।

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. ए.के. वर्मा ने बताया कि दीपावली के अवसर पर इमरजेंसी में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके बावजूद चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम ने पूरी तत्परता से सभी आपातकालीन मरीजों को उपचार उपलब्ध कराया। इस बार पटाखों से झुलसकर आने वाले मरीजों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है, जो राहत की बात है।

उन्होंने बताया कि अस्पताल की इमरजेंसी टीम, ट्रॉमा सेवाएं और बर्न यूनिट को सतर्क रखा गया था, ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। चिकित्सकों ने लोगों से पटाखे जलाते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की। बच्चों को पटाखों से दूर रखने, खुले स्थान पर ही आतिशबाजी करने और जलते पटाखों के पास नहीं जाने की सलाह दी गई। साथ ही पटाखों से जलने या किसी अन्य दुर्घटना में घायल होने पर बिना देर किए नजदीकी अस्पताल पहुंचने को कहा गया।
मेले में खोया महिला का पर्स महिला पुलिसकर्मियों ने लौटाया, ईमानदारी की हो रही सराहना
मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ)। ऐतिहासिक मां लक्ष्मी पूजा मेले में महिला पुलिसकर्मियों ने ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश करते हुए एक महिला का खोया हुआ पर्स सुरक्षित वापस लौटाया। पर्स में मोबाइल फोन और नकदी रखी हुई थी। अपना खोया सामान वापस पाकर महिला के चेहरे पर खुशी छा गई।

जानकारी के अनुसार, मोहल्ला जमालपुर पोखरा निवासी एक महिला अपने परिवार के साथ मां लक्ष्मी पूजा का मेला घूमने आई थी। इस दौरान नगर पंचायत कार्यालय के सामने लगी खेल-खिलौने की दुकान से सामान खरीदते समय उसका पर्स कहीं गिरकर छूट गया। महिला को इसकी जानकारी तब हुई, जब उसने अपना पर्स तलाशना शुरू किया।

इसी बीच मेले में सुरक्षा व्यवस्था के तहत ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी नेहा कुशवाहा और रोमा यादव की नजर लावारिस पड़े पर्स पर पड़ी। दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए पर्स को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रख लिया।
करीब दो घंटे बाद महिला अपना पर्स खोजते हुए वहां पहुंची। आवश्यक पूछताछ और पहचान सुनिश्चित करने के बाद महिला पुलिसकर्मियों ने पर्स में रखे मोबाइल फोन और नकदी समेत उसे सुरक्षित महिला के सुपुर्द कर दिया।

खोया हुआ सामान सकुशल वापस मिलने पर महिला ने राहत की सांस ली और दोनों महिला पुलिसकर्मियों का आभार जताया। मेले में मौजूद लोगों ने भी नेहा कुशवाहा और रोमा यादव के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। महिला पुलिसकर्मियों की इस पहल ने पुलिस के मानवीय चेहरे और ईमानदार कार्यशैली की एक अच्छी मिसाल पेश की।