मऊ सदर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी खुशबू सिंह, प्रेसवार्ता कर किया बड़ा ऐलान
प्रेसवार्ता में चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा, मऊ सदर की सियासत में नई हलचल
मऊ। जनपद की सदर विधानसभा सीट पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां धीरे-धीरे तेज होने लगी हैं।

इसी बीच खुशबू सिंह ने मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर राजनीतिक चर्चाओं को नई दिशा दे दी है। उन्होंने प्रेसवार्ता आयोजित कर मीडिया के सामने अपनी चुनावी मंशा स्पष्ट की और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की।

प्रेसवार्ता के दौरान खुशबू सिंह ने अपने राजनीतिक निर्णय की जानकारी देते हुए चुनाव लड़ने के पीछे के उद्देश्य और अपनी भावी राजनीतिक भूमिका को लेकर बात रखी। उनके इस ऐलान के बाद मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक माहौल में चर्चा शुरू हो गई है।

मऊ सदर विधानसभा सीट पर पहले से ही विभिन्न राजनीतिक दलों और संभावित दावेदारों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में खुशबू सिंह का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आना आगामी चुनावी समीकरणों के लिहाज से एक नया घटनाक्रम माना जा रहा है।

अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में उतरने की उनकी घोषणा के बाद क्षेत्र में उन्हें कितना जनसमर्थन मिलता है और आगामी दिनों में मऊ सदर की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।
दीपावली को लेकर सोनीधापा मैदान में सजीं पटाखों की दुकानें, खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़
मऊ। दीपावली पर्व को लेकर जनपद में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। नगर के सोनीधापा मैदान में पटाखों की दुकानें सजकर तैयार हो गई हैं।

दुकानें शुरू होते ही पटाखों की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। सुबह से ही मैदान में चहल-पहल बनी हुई है और शाम होते-होते खरीदारों की संख्या में और इजाफा देखने को मिल रहा है।

सोनीधापा मैदान में लगी पटाखों की दुकानों पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है।

लोग अपने परिवार के साथ पहुंचकर दीपावली के लिए विभिन्न प्रकार के पटाखे, फुलझड़ियां, अनार, चकरी, रॉकेट और अन्य आतिशबाजी के सामान खरीद रहे हैं। दुकानदार भी ग्राहकों की भीड़ के चलते व्यस्त नजर आ रहे हैं।

दीपावली के त्योहार को देखते हुए बाजार में रौनक बढ़ गई है। पटाखों की खरीदारी के साथ ही पूरे मैदान में मेले जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। दूर-दराज के इलाकों से भी लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों में त्योहार को लेकर काफी उत्साह है और हर कोई अपनी पसंद के पटाखे खरीदने में जुटा हुआ है।

वहीं, पटाखों की दुकानों पर सुरक्षा व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। दुकानदारों और ग्राहकों को अग्निशमन सुरक्षा मानकों का पालन करने तथा निर्धारित नियमों के अनुसार ही पटाखों की खरीद-बिक्री करने की जरूरत है|
जिलाधिकारी तथा सीडीओ ने तहसील गोण्डा सदर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की सुनी समस्याए


*सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का शतप्रतिशत समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश-जिलाधिकारी*


*सम्पूर्ण समाधान दिवस गोण्डा सदर में 110 शिकायतों में से 05 का मौके पर ही किया गया निस्तारण*


*गोण्डा 07 नवम्बर, 2026*।
शासन की मंशानुरूप जनसामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं का एक ही स्थल पर निस्तारण कराने के उद्देश्य से जनपद के समस्त तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें तहसील गोण्डा सदर में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन तथा मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद ने आये हुये फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा शिकायतों का त्वरित एवं समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को प्रेषित किया गया।

जनसुनवाई के दौरान तहसील गोण्डा सदर में कुल 110 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमें से 05 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारित किया गया, शेष 105 प्रार्थना पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सभी प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुये आख्या समय से तहसील में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि समाधान दिवस में प्राप्त होने वाले शिकायतों के निस्तारण हेतु टीम गठित किया जाय, तथा टीम द्वारा शिकायत का मौके पर स्थलीय जांच के समय पर दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी समस्याओं को सुनकर  पूरी गुणवत्ता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाय।  

सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण तथा चकमार्ग के मामले में संयुक्त रूप से राजस्व एवं पुलिस फोर्स की संयुक्त टीम मौके पर भेजकर निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि तालाब जमीन की पैमाइश, अवैध कब्जा, चकरोड, नाली, अवैध अतिक्रमण आदि को राजस्व एवं पुलिस फोर्स की संयुक्त टीम के साथ हटवाने का कार्य करें। शिकायतकर्ताओं को मौके पर बुलाएं। उसके आने पर लिखित रूप से उल्लेख करें और निस्तारण के प्रकरण का फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी भी करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण मौके पर जाकर पूरी गुणवत्ता के साथ करें अन्यथा संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सम्पूर्ण समाधान दिवस के अंत में जिलाधिकारी ने वहां पर उपस्थित सभी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।


इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी अनुराग प्रियदर्शी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतलाल, उपजिलाधिकारी सदर गोण्डा जीतेंद्र गौतम, जिला विकास अधिकारी आदित्य तिवारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए सुशील कुमार पाण्डेय, जिला पंचायत राज अधिकारी जीडी जैन, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार, तथा अन्य विभागों के अधिकारी सहित अन्य सभी जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
चुनाव करीब आते ही अखिलेश को आई अयोध्या की याद : ओम प्रकाश राजभर

*‘देर से सही, सद्बुद्धि तो आई’, अखिलेश के अयोध्या दौरे पर मंत्री राजभर का तंज*
*अखिलेश के संभावित अयोध्या दौरे पर ओपी राजभर का निशाना, बोले- अब लगे हाथ मथुरा-काशी भी हो आइये*

*लखनऊ, 07 नवंबर।* उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी व सांसद डिंपल यादव के संभावित अयोध्या दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव करीब आते ही उन्हें अयोध्या की याद आने लगी है। राजभर ने अखिलेश यादव की राम मंदिर दर्शन की संभावित योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देर से ही सही, लेकिन सद्बुद्धि तो आई।
*राजभर ने दी मथुरा-काशी भी जाने की सलाह*
ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ''अखिलेश जी, सुना है आप अयोध्या जा रहे हैं? क्या अब महसूस हो रहा है कि चुनाव बेहद करीब आ गया है?''  राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्हें मथुरा और काशी जाने की तारीखों की भी घोषणा करने की सलाह दी।
*कई बार सवाल उठा चुके हैं राजभर*
इससे पहले ओम प्रकाश राजभर कई बार अखिलेश यादव से राम मंदिर ना जाने को लेकर सवाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अखिलेश अयोध्या जाते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ी और भगवान राम के दर्शन नहीं करते। वाराणसी जाने के बावजूद उन्होंने बाबा भोलेनाथ के दर्शन नहीं किए। राजभर ने कहा था कि अखिलेश यादव कहते हैं कि राम ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही राम हैं, तो दर्शन करने में क्या परेशानी है?
अखिलेश के नेतृत्व में हार का रिकॉर्ड बना रही सपा: मंत्री दानिश आजाद अंसारी
- ‘2027 में हार के डर से घबराई हुई है सपा’, दानिश आजाद का अखिलेश पर तीखा हमला
- ‘नफरत फैलाने से चुनाव नहीं जीते जाते’, दानिश आजाद का अखिलेश पर तंज, बोले- जनता इन्हें नकार चुकी है
- ‘हर हार के बाद नया बहाना खोजती है सपा’, दानिश अंसारी ने अखिलेश पर साधा निशाना
लखनऊ, 06 नवंबर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद सपा और कांग्रेस ईवीएम, प्रशासन और चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना अखिलेश यादव की फितरत है।
दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुननी पड़ती है। लेकिन अखिलेश यादव को इससे कुछ लेना-देना नहीं है। वे केवल एसी में बैठकर एआई वाली राजनीति करते हैं। जनता इनकी मंशा को समझ चुकी है और 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से सपा को उखाड़ फेंकेगी।
- अखिलेश के नेतृत्व में सपा लगातार चुनाव हार रही
दानिश अंसारी ने कहा कि 2027 के चुनाव में अपनी हार देखकर सपा घबरा गई है। इसी वजह से अखिलेश यादव अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश के नेतृत्व में सपा लगातार चुनावी पराजय का रिकॉर्ड बना रही है। 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 के चुनाव में जनता इन्हें सबक सीखा चुकी है। अब 2027 में जनता सपा का सफाया करेगी।
पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शत-प्रतिशत शामिल कराने के लिए विभिन्न संगठनों का लिया जाएगा सहयोग : नवदीप
- वर्तमान एवं पूर्व ग्राम प्रधानों, पार्षदों, समाजसेवियों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों का भी लिया जायेगा सहयोग

लखनऊ, 06 नवम्बर, 2026। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शत-प्रतिशत सम्मिलित कराने की मुहिम को अधिक से अधिक जनसहभागी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न शासकीय विभागों के साथ-साथ सामाजिक, व्यावसायिक एवं गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिये जाने के संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जनपदों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs), निजी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थान, रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), जिला एवं तहसील बार एसोसिएशन, अधिवक्ता संगठन, नागरिक सुरक्षा संगठन, श्रमिक संगठन, व्यापारिक संगठन, चिकित्सा संघ एवं मेडिकल एसोसिएशन के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराये जायें।
सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत पात्र कार्मिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए कार्यस्थलों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आवासीय सोसाइटी, बहुमंजिला अपार्टमेंट एवं कॉलोनियों में RWA के सहयोग से नए निवासियों, प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज न करा पाने वाले पात्र नागरिकों का पंजीकरण कराया जाएगा।
इसी प्रकार नागरिक सुरक्षा संगठनों के स्वयंसेवकों के सहयोग से नगरीय क्षेत्रों, घनी आबादी वाले मोहल्लों एवं मलिन बस्तियों में छूटे हुए पात्र नागरिकों को चिह्नित किया जाएगा। श्रमिक संगठनों के माध्यम से कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों एवं निर्माण स्थलों पर संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का पंजीकरण कराया जाएगा।
व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर उन्हें मतदाता जागरूकता एवं पंजीकरण हेतु सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम एवं चिकित्सा संस्थानों के सहयोग से उनके परिसरों में शिविर आयोजित करने के साथ मलिन बस्तियों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में आवासित नागरिकों के संबंध में अच्छी जानकारी होती है। अतः पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने हेतु वर्तमान एवं पूर्व ग्राम प्रधानों, पार्षदों का भी सहयोग लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
इसी प्रकार समाजसेवियों, वरिष्ठ प्रतिष्ठित नागरिकों का भी सहयोग लेकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मतदाता सूची से छूटे हुए पात्र नागरिकों की पहचान कर उन्हें पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित संगठनों एवं संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए विशेष अभियान दिवसों एवं अन्य उपयुक्त अवसरों पर पंजीकरण शिविरों का आयोजन कराया जाए।
एक हजार दीपों से जगमगाई सीतापुर रोड मंडी, उत्कृष्ट किसानों और व्यापारियों का हुआ सम्मान

- ‘स्वच्छ मण्डी–शुभ मण्डी’ अभियान के तहत दीपोत्सव में किसानों, व्यापारियों, आढ़तियों और पल्लेदारों की रही उत्साहपूर्ण सहभागिता
- विधायक डॉ. नीरज बोरा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों एवं व्यापारियों को शॉल और स्मृति चिह्न भेंट कर किया सम्मानित
- भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना कर किसानों एवं व्या पारियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना

लखनऊ, 06 नवंबर। धनतेरस के अवसर पर शुक्रवार शाम सीतापुर रोड मंडी एक हजार दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। योगी सरकार की पहल पर संचालित ‘स्वच्छ मण्डी–शुभ मण्डी’ अभियान के अंतर्गत आयोजित दीपोत्सव में किसानों, व्यापारियों, आढ़तियों, पल्लेदारों और मंडी श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। दीपों की आकर्षक सजावट से पूरा मंडी परिसर उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक डॉ. नीरज बोरा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों एवं व्यापारियों को शॉल और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। मंडी समिति लखनऊ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भगवान धन्वंतरि की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान किसानों, व्यापारियों, आढ़तियों, पल्लेदारों एवं मंडी से जुड़े सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। इसके उपरांत मंडी परिसर में दीप प्रज्ज्वलित कर स्वच्छता, समृद्धि और आपसी सहयोग का संदेश दिया गया।
- उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों और व्यापारियों का सम्मान
सम्मान समारोह में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसान ज्ञानेंद्र, छेदी लाल और मनोज कुमार को शॉल एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं व्यापारिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले रिंकू कुमार, शिखर सोनकर और राम किशन को भी सम्मानित किया गया। - किसानों की समृद्धि से ही प्रदेश की खुशहाली : डॉ. नीरज बोरा
इस अवसर पर विधायक डॉ. नीरज बोरा ने किसानों और व्यापारियों को प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि किसानों की समृद्धि से ही प्रदेश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंडियों में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता और बेहतर व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडियों की प्रगति में किसानों और व्यापारियों के साथ आढ़तियों, पल्लेदारों एवं श्रमिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ‘स्वच्छ मण्डी–शुभ मण्डी’ अभियान मंडियों को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बनाने के साथ सभी वर्गों की सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने की सराहनीय पहल है।
- दीपों की जगमगाहट के बीच स्वच्छता और समृद्धि का संदेश
अभियान के अंतर्गत मंडी परिसर को लगभग एक हजार दीपों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। दीपोत्सव में किसानों, व्यापारियों, आढ़तियों, पल्लेदारों, तौल कर्मियों, परिवहन कार्य से जुड़े लोगों और मंडी कर्मचारियों ने सहभागिता की। आयोजन के माध्यम से मंडी से जुड़े सभी वर्गों की खुशहाली, आपसी सहयोग और स्वच्छता का संदेश दिया गया।
हाईवे पर निराश्रित गोवंश मिलने पर संबंधित सीवीओ पर होगी कठोर कार्रवाई
- 10 नवंबर को प्रदेश की सभी गौशालाओं में भव्यता से मनेगी गोवर्धन पूजा, जन प्रतिनिधियों को किया जाएगा आमंत्रित
- दीपावली पर पराग के पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के निर्देश: धर्मपाल सिंह

लखनऊ: 06 नवम्बर, 2026। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के किसी भी जनपद में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रमुख मार्गों पर निराश्रित गोवंश विचरण करते हुए नहीं पाए जाने चाहिए। यदि किसी जनपद में हाईवे पर निराश्रित गोवंश घूमते हुए पाया जाता है तो संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (सीवीओ) की जवाबदेही तय कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश के संरक्षण के साथ सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम भी विभाग की प्राथमिकता है। सभी अधिकारी गोवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
धर्मपाल सिंह ने आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रदेश की सभी गौशालाओं में भव्य आयोजन कराए जाएं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। इस अवसर पर गौशालाओं में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने, गोवंश की समुचित देखभाल, सेवा करने तथा उन्हें गुड़ एवं हरा चारा खिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आयोजनों की निगरानी संबंधित मंडलीय अपर निदेशक एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी करेंगे।
श्री सिंह ने प्रदेश में दुग्ध समितियों के गठन में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे दुग्ध उत्पादकों को संगठित बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने पराग ब्रांड के उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग पर जोर देते हुए कहा कि दीपावली पर आमजन को गुणवत्तापूर्ण एवं शुद्ध पराग उत्पाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए विपणन एवं वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।
पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने गोवंश संरक्षण, गौशालाओं की स्वच्छता, गोवर्धन पूजा के आयोजन तथा दुग्ध समितियों एवं पराग उत्पादों से संबंधित कार्यों की नियमित निगरानी और समीक्षा करने को कहा।
बैठक में पशुधन विभाग के विशेष सचिव विवेक श्रीवास्तव, दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव राम सहाय यादव, पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक योगेश, दुग्ध आयुक्त श्रीमती धनलक्ष्मी के0, पशुपालन निदेशालय के निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) डॉ. संगीता तिवारी, निदेशक प्रशासन एवं विकास डॉ. राजेंद्र प्रसाद सहित पीसीडीएफ एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
दीपावली से पहले योगी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 30 दिन के बोनस को मिली मंजूरी

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योगी सरकार ने जारी किया शासनादेश

- अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों से लेकर शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा तदर्थ बोनस

- बोनस की 25 प्रतिशत राशि का होगा नकद भुगतान, 75 प्रतिशत भविष्य निधि में होगी जमा

- सेवानिवृत्त और जल्द रिटायर होने वाले पात्र कर्मचारियों को पूरी राशि नकद मिलेगी

- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी राहत, अधिकतम 1,184 रुपये बोनस का प्रावधान

लखनऊ, 5 नवंबर। दीपावली से पहले योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार दिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। इसके तहत पात्र अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारियों और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस के दायरे में रखा है।

वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 तक के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

शासनादेश के अनुसार, तदर्थ बोनस का लाभ उन पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 अर्थात 47,600 से 1,51,100 रुपये तक है। अपुनरीक्षित वेतनमान में 4,800 रुपये ग्रेड पे तक के पदों पर कार्यरत कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे। विशेष बात यह है कि वित्तीय स्तरोन्नयन के कारण किसी कर्मचारी को उच्च वेतन मैट्रिक्स लेवल मिल गया है, तब भी उसके मूल धारित पद की पात्रता के आधार पर बोनस दिया जाएगा।

अधिकतम 6,908 रुपये बोनस, 7,000 रुपये की सीमा पर होगी गणना

योगी सरकार ने बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियों की सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की है। शासनादेश के मुताबिक 31 मार्च 2026 को ग्राह्य परिलब्धियों के आधार पर 30 दिन के बोनस की गणना होगी। इसके लिए एक महीने में औसतन 30.4 दिन माने जाएंगे। इस प्रकार 7,000 रुपये को आधार मानने पर 30 दिन का बोनस 6,907.89 रुपये बनता है, जिसे पूर्णांकित करके 6,908 रुपये दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों की ग्राह्य मासिक परिलब्धियां निर्धारित सीमा से कम हैं, उनका बोनस वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर तय होगा।

31 मार्च तक एक वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी

बोनस के लिए सरकार ने सेवा अवधि की शर्त भी निर्धारित की है। सामान्य पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ तभी मिलेगा, जब उन्होंने 31 मार्च 2026 तक एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। इस व्यवस्था के तहत निर्धारित वेतन स्तर और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही वित्तीय वर्ष 2025-26 का बोनस दिया जाएगा।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिकतम 1,184 रुपये बोनस

योगी सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी बोनस की व्यवस्था की है। छह कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में लगातार तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्य करने वाले और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन की सेवा देने वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। पांच कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन कार्य करने की शर्त रखी गई है। ऐसे कर्मचारियों के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धि 1,200 रुपये मानकर बोनस की गणना की जाएगी, जिससे अधिकतम 1,184 रुपये मिलेंगे। वास्तविक मासिक परिलब्धियां कम होने पर बोनस भी उसी अनुपात में निर्धारित होगा।

दैनिक वेतनभोगी से नियमित बने कर्मचारियों को भी राहत

शासनादेश में ऐसे कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो पहले दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत थे और बाद में पूर्णकालिक कर्मचारी बने। यदि उन्होंने 31 मार्च 2026 तक नियमित पूर्णकालिक सेवा का एक वर्ष पूरा नहीं किया है, लेकिन दैनिक वेतनभोगी और पूर्णकालिक सेवा की संयुक्त अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक है तथा निर्धारित वार्षिक कार्यदिवसों की शर्त पूरी होती है, तो उन्हें भी बोनस का लाभ मिल सकेगा।

बोनस की 25 प्रतिशत राशि नकद, 75 प्रतिशत भविष्य निधि में

शासनादेश के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को स्वीकृत बोनस की 25 प्रतिशत राशि नकद दी जाएगी, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, उनके हिस्से की यह राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) के रूप में दी जाएगी अथवा सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में जमा की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक लाभ देने के साथ उनकी बचत को भी बढ़ावा देना है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरी बोनस राशि नकद

सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बोनस भुगतान में विशेष राहत दी है। जो पात्र कर्मचारी 31 मार्च 2026 के बाद अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें बोनस की पूरी स्वीकृत राशि नकद दी जाएगी। ऐसे कर्मचारियों पर 75 प्रतिशत राशि भविष्य निधि में जमा करने की सामान्य व्यवस्था लागू नहीं होगी।

अनुशासनात्मक कार्रवाई में दोषी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दंडित कर्मचारियों को उस वर्ष का तदर्थ बोनस नहीं मिलेगा। वहीं जिन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मुकदमा लंबित है, उनका बोनस संबंधित प्रकरण का परिणाम आने तक स्थगित रहेगा। दोषमुक्त होने की स्थिति में पात्र कर्मचारियों को रोके गए संबंधित वर्षों के बोनस का भुगतान किया जाएगा।

तहसील और गांव स्तर तक पहुंचेगी ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ योजना: योगी आदित्यनाथ

एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित 'एक जनपद-एक व्यंजन' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी हुए शामिल, कारीगरों का किया सम्मान

ODOC से हर घर तक पहुंचेगा स्वाद और स्वरोजगार, यूपी में हैं अपार संभावनाएं: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

भारत ने दुनिया को व्यंजन बनाना सिखाया, हमारी पाक कला में है वैश्विक ब्रांड बनने की ताकत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

जापान ने 300 उत्पादों से कमाया दो लाख करोड़, यूपी के व्यंजनों में भी है ग्लोबल ब्रांड बनने की ताकत: मुख्यमंत्री

‘अन्नं ब्रह्म’ की हमारी परंपरा में मिलावट के लिए स्थान नहीं, पकवानों में रखें शुद्धता

कारीगरों और हलवाई परिवारों को व्यवसाय बढ़ाने के लिए ₹5 लाख से ₹20 लाख तक वित्तीय सहायता का प्रावधान: मुख्यमंत्री

यूपी के पारंपरिक व्यंजनों में रोजगार और उद्यमिता की अपार संभावनाएं, गुणवत्ता और शुद्धता से बनेगी वैश्विक पहचान: मुख्यमंत्री

‘लोकल टू ग्लोबल’ की सोच से घरों में बनने वाले पारंपरिक व्यंजनों को मिलेगा बाजार: मुख्यमंत्री

लखनऊ।05 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों और उनसे जुड़े कारीगरों को पहचान दिलाने के लिए ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ योजना को तहसील, ब्लॉक, गांव और कस्बे स्तर तक विस्तार दिया जाएगा। इससे स्थानीय व्यंजनों को बाजार और ब्रांडिंग मिलेगी तथा हलवाई, कारीगर और घरों में पारंपरिक पाक कला को आगे बढ़ाने वाले परिवार रोजगार और आय के नए अवसरों से जुड़ सकेंगे। सरकार इस क्षेत्र की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित ‘एक जनपद, एक व्यंजन’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने योजना से जुड़े आठ दक्ष कारीगरों जगदीश यादव, संदीप कुमार, राकेश कुमार, ब्रजेश कश्यप, बलराम गुप्ता, नीलू कुमार, शिवानी मवई और श्रवण लाल को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस मंच से प्रदेश के अलग-अलग जनपदों के कारीगरों, हलवाई परिवारों और उनके पारंपरिक व्यंजनों को पहचान मिल रही है।

75 जिलों के विशिष्ट व्यंजनों को पहचान दिलाने की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश के पारंपरिक उद्यमों को कृषि के साथ जोड़कर आर्थिक ताकत बनाने की दिशा में काम शुरू किया गया। इसी सोच के साथ 2018 में ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना शुरू की गई। पहले 75 में से 58 जिलों में विशिष्ट उत्पादों की पहचान हुई थी। अब सभी 75 जनपदों के एक-एक विशेष उत्पाद को तकनीक, बाजार और ब्रांडिंग से जोड़ा गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश से करीब ₹2 लाख करोड़ के उत्पादों का निर्यात हो रहा है। प्रदेश के लगभग 80 उत्पादों को जीआई टैग भी मिल चुका है।

उन्होंने कहा कि अलग-अलग जिलों में खान-पान और स्वाद की अपनी विशिष्ट परंपरा है। पिछले तीन-चार वर्षों में इन व्यंजनों की पहचान के लिए सर्वे कराया गया। इसके आधार पर ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ योजना शुरू की गई। पिछले वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों इसका शुभारंभ हुआ था। अब इसे और व्यापक बनाते हुए तहसील, ब्लॉक, गांव और कस्बे स्तर तक ले जाने की तैयारी है, ताकि अधिक से अधिक स्थानीय व्यंजनों और कारीगरों को मंच मिल सके।

बलिया के बाटी-चोखा से जौनपुर की इमरती तक अपार संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों में वैश्विक बाजार तक पहुंचने की क्षमता है। बलिया का बाटी-चोखा, जौनपुर की इमरती और अलग-अलग जिलों के विशिष्ट पकवान इसकी मिसाल हैं। घरों में माताओं, बहनों, दादियों और नानियों से सीखी गई पाक कला पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही है। इस हुनर को उचित मंच, पैकेजिंग, तकनीक और बाजार से जोड़कर बड़े व्यवसाय में बदला जा सकता है।

बच्चियों को मंच पर बुलाकर भावुक हुए मुख्यमंत्री

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बच्ची का जिक्र किया, जो अपनी मां के हाथों बनी मूंग दाल की नमकीन का पैकेट लेकर उनसे मिली थी। बच्ची ने उत्साह के साथ मुख्यमंत्री को यह नमकीन भेंट की और बताया कि उसकी मां इसे घर पर बनाती और बेचती हैं। इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने बच्ची और उसके साथ मौजूद दूसरी बच्ची को मंच पर बुलाया और उनके उत्साह की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि घरों में बनने वाले ऐसे उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग से जोड़ दिया जाए तो वे बड़े बाजार में अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने संबंधित विभाग और आयोजक संस्थान से ऐसे कारीगरों और परिवारों को प्रोत्साहित करने की अपील की।

कारीगरों को ₹5 लाख से ₹20 लाख तक वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पारंपरिक कारीगरों, हलवाइयों और ऐसे परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू की है। इसके तहत पात्र लोगों को शुरुआती तौर पर ₹5 लाख तक ब्याजमुक्त और गारंटीमुक्त ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके साथ सब्सिडी का भी प्रावधान है। योजना के तहत सहायता की राशि को आगे बढ़ाकर ₹7.5 लाख और ₹10 लाख तक तथा बड़े व्यवसाय के लिए ₹20 लाख तक की सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इच्छाशक्ति और हुनर रखने वाले परिवार, महिलाएं और स्वयं सहायता समूह इस माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। प्रदेश में इतना बड़ा बाजार उपलब्ध है कि स्थानीय व्यंजनों और खाद्य उत्पादों को प्रोत्साहित करके बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया जा सकता है। उन्होंने बुलंदशहर की ‘अचार वाली दीदी’ का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने ₹500 उधार लेकर अचार बनाने का काम शुरू किया और आज 500 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं।

शुद्धता और गुणवत्ता से ही बनेगी व्यंजनों की पहचान

मुख्यमंत्री ने कारीगरों और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों से शुद्धता और गुणवत्ता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि व्यवसाय की पहली शर्त शुद्धता है। अधिक मुनाफे के लिए मिलावट या शॉर्टकट अपनाने से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है और पारंपरिक पाक कला की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। गुणवत्ता बनाए रखी जाएगी तो देश-दुनिया के बाजार में इन उत्पादों की मांग बढ़ेगी।

उन्होंने भारतीय परंपरा में अन्न के सम्मान और विविध व्यंजनों की समृद्ध विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ स्थानीय हुनर को सम्मान देने और ‘लोकल टू ग्लोबल’ की सोच को आगे बढ़ाने का माध्यम है। जापान के ‘वन विलेज वन प्रोडक्ट’ मॉडल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को विशिष्ट पहचान और बाजार से जोड़कर गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।

कार्यक्रम में रहे उपस्थित

इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार अवनीश अवस्थी, विभिन्न जनपदों के कारीगर, व्यवसायी, मीडिया कर्मी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।