चर्चा में बंगाल की IPS अफसर बुशरा बानो, 'अस्सलामु अलैकुम' कहने पर ट्रांसफ़र का आरोप, जानें पूरा मामला
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पश्चिम बंगाल की आईपीएस अधिकारी बुशरा बानो का ट्रांसफर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उनके 'अस्सलामु अलैकुम', 'इंशाअल्लाह' और 'जज़ाकल्लाह' जैसे इस्लामी अभिवादन और शब्दों के इस्तेमाल को लेकर विवाद हुआ। इसी बीच उनका तबादला कर दिया गया।

  


वायरल वीडियो से ट्रांसफर का कनेक्शन!
14 सितंबर को होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट के तहत पुलिस सर्विस सेल ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। IPS अधिकारी डॉ. बुशरा बानो पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर काम कर रही थीं। उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें स्टेट आर्म्ड पुलिस की चौथी बटालियन का डिप्टी कमांडेंट नियुक्त किया गया है। इससे पहले 13 सितंबर को बानो ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था, जिससे काफी बवाल मचा था। उनका ट्रांसफर इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

  

पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने उठाए सवाल
पश्चिम बंगाल की आईपीएस अधिकारी बुशरा बानो के ट्रांसफर पर पूर्व क्रिकेटर और सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन सवाल उठाए। उन्होंने कहा- यह बेहद ही चिंताजनक है कि 'अस्सलाम वालेकुम' और 'इंशाल्लाह' कहने पर एक आईपीएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया। उन्होंने आगे लिखा- जब अभिवादन किसी लोक सेवक को निशाना बनाने का आधार बन जाता है तो हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि हम अल्पसंख्यकों को किस तरह का मैसेज दे रहे हैं? भारत की ताकत उसकी विविधता में है न कि पहचान पर नियंत्रण रखने में।

  

सरकार ने कहा- 'रूटीन ट्रांसफ़र'
हालांकि, सरकार ने इसे 'रूटीन ट्रांसफ़र' बता रही है। लेकिन इंडियन सेक्युलर फ़्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीक़ी का आरोप है कि बुशरा बानो को गलत तरीके से 'गैरेज पोस्टिंग' दी गई है। यानी उन्हें ऐसी ज़िम्मेदारी दी गई है, जिसे उनकी पिछली पोस्टिंग की तुलना में कम अहम माना जा रहा है।

  

क्या था बुशरा बानो के वीडियो में
बुशरा बानो ने UPSC की तैयारी करने वालों का हौसला बढ़ाया था। इसे लेकर उन्होंने एक वीडियो बनाया। 13 सितंबर के वीडियो में, 2021 बैच की IPS अधिकारी बानो ने बताया था कि कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी ने उन्हें UPSC की तैयारी में मदद की। इस वीडियो में उनकी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि वर्दी पहने एक सरकारी अधिकारी सार्वजनिक तौर पर 'अस्सलामु अलैकुम', 'इंशाअल्लाह' और 'जज़ाकल्लाह' जैसे धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं।

रूसी तेल की खरीद पर अमेरिका के 100 फीसदी टैरिफ बिल पर आया भारत का जवाब, जानें क्या कहा
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अमेरिकी संसद ने बुधवार को रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पास किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूस और ईरान को प्रतिबंधित करने वाले ‘लिंडसे ओ. ग्राहम अधिनियम, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर प्रतिबंध लगाने और रूस के तेल और गैस के व्यापारिक साझेदार देशों पर भारी शुल्क लगाने का अधिकार मिलेगा। प्रभावित होने वाले देशों के भारत भी शामिल है। इस बिल के पारित होने के बाद भारत ने वाशिंगटन को दो टूक शब्दों में कड़ा कूटनीतिक संदेश दे दिया है।

  

भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले में दो टूक बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा हासिल करके और बदलती बाज़ार की स्थितियों के आधार पर इसे बनाए रखेगी।

  

भारत की अमेरिका को दो टूक
विदेश मंत्रालय ने, भारतीय पक्ष ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि इसके संभावित असर न केवल द्विपक्षीय संबंधों पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकते हैं। भारतीय पक्ष ने अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के अपने संकल्प को भी स्पष्ट किया है। सरकार इन घटनाक्रमों के असर से निपटने के लिए भारतीय व्यापार और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी।

  

भारत तेल और गैस खरीदना जारी रखेगा
विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अलग-अलग देशों से तेल और गैस खरीदना जारी रखेगा और बाजार में बदलाव के हिसाब से फैसले लेगा। भारत ने कहा कि इस मुद्दे पर हाल के महीनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत हुई है।

  

क्या है अमेरिका नया कानून?
अमेरिका में पास नए बिल का आधिकारिक नाम ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026’ है। अब यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कानून बनने के लिए मंज़ूरी के लिए जाएगा। रूस से सबसे ज्यादा तेल-गैस खरीदने वाले पांच देशों, इन भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान इसके दायरे में हैं। इन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का अधिकार ट्रंप प्रशासन को मिल जाएगा. इस बिल में उस देशों को छूट दी गई है, जो रूस के प्राकृतिक गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं।

2029 तक 21 राज्यों में UCC लागू करेंगे', अमित शाह के बयान पर बढ़ा सियासी घमासान
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गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर को कहा था कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी-एनडीए शासित 21 राज्यों में  समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल देश में 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है। इनमें उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूसीसी लागू है। यानी बाकी 21 राज्यों में इसे लागू करने का लक्ष्य है। गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल पास हो चुका है। अब इन राज्यों में राष्ट्रपति की मंजूरी और अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ने यूसीसी का कानून तैयार करने के लिए समितियां गठित की हैं।

  

बीजेपी को तेलुगु देशम पार्टी और शिवसेना का समर्थन
राजग के प्रमुख सहयोगियों तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और शिवसेना ने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का समर्थन किया है कि सभी राजग-शासित राज्यों में 2029 से पहले एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। हालांकि भाजपा के सहयोगी जदयू ने सतर्क प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने कहा कि वह यूसीसी बिल का अध्ययन करेगी और बिना किसी कारण विरोध नहीं किया जाएगा।

  

मौलाना अरशद मदनी ने सवाल उठाए
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान पर घमासान छिड़ गया है। अब इस पर जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से? उन्होंने यूसीसी को धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाला कदम बताया।

  

सपा अध्यक्ष ने अमित शाह पर साधा निशाना
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूसीसी लागू करने संबंधी बयान को लेकर हमला बोला है। सपा प्रमुख ने यूसीसी का फुल फार्म ‘अंडरग्राउंड कम्युनल कांस्पिरेसी’ बताया है। गृह मंत्री ने कहा था कि वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के सभी एनडीए शासित 21 राज्यों में यूसीसी लागू कर दी जाएगी। इसे लेकर बिना नाम लिए सपा प्रमुख ने मंगलवार को एक्स पर लिखा, जनता समझ चुकी है कि भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है, दरअसल उसका फुल फार्म कुछ और है : यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कांस्पिरेसी। इसके आगे उन्होंने ‘पहले पिछले वादे निभाओ, यूसीसी फिर बाद में लाओ’ शीर्षक से कविता भी साझा की, जिसमें विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं।

भारत के युद्धपोत से भिड़ा पाक नौसेना का जहाज, पाकिस्तानी अफसर तलब
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भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी जगजाहिर है। दोनों देशों के बीच तकरार कब शुरू हो जाए ये कहना मुश्किल है। एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव दिखाई दिया है। अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना के एक तेज रफ्तार जहाज ने भारतीय नेवी के युद्धपोत को टक्कर मार दी है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई है।

  

पाक नौसेना का गैर-पेशेवर रवैया
भारत के विदेश मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 की शाम उत्तरी अरब सागर में नियमित निगरानी मिशन पर तैनात भारतीय नौसेना के एक अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत के बेहद करीब पाकिस्तान नौसेना का एक जहाज तेज गति से पहुंचा और बेहद गैर-पेशेवर एवं असुरक्षित तरीके से उसकी दिशा में तेजी से चलने लगा। इस दौरान दोनों जहाजों के बीच टक्कर हो गई। हालांकि, इस घटना में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है।

  

कैसे हुई टक्कर?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारतीय युद्धपोत नियमित निगरानी मिशन पर था। इसी दौरान पाकिस्तानी जहाज तेज गति से उसके करीब पहुंचा और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बजाय असुरक्षित तरीके से दिशा बदलता रहा। इसी दौरान दोनों जहाज संपर्क में आए। किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। दोनों जहाजों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।

  

पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत तलब
भारत ने इस मसले पर एक्शन लिया है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब किया। उन्हें पाकिस्तान की नौसेना इकाइयों के समुद्र में किए गए अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर आचरण को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे घटनाक्रम दोबारा न हों, इसके लिए दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का पालन जरूरी है।

  

1991 के समझौते का आया जिक्र
भारत ने इस घटना को अप्रैल 1991 में हुए भारत-पाकिस्तान समझौते से भी जोड़ा है। इस समझौते का मकसद सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिक गतिविधियों को लेकर दोनों देशों के बीच गलतफहमी और दुर्घटना का खतरा कम करना था। इसके अनुच्छेद 10 में दोनों देशों के नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों के बीच अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में सुरक्षित दूरी बनाए रखने की बात कही गई है। उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक, दोनों देशों के जहाजों को एक-दूसरे के तीन नॉटिकल मील के भीतर नहीं आना चाहिए। यानी इस तरह के समझौते का मकसद ही यह है कि दोनों देशों की सैन्य इकाइयां समुद्र में इस तरह की स्थिति पैदा न करें, जिससे टक्कर या किसी बड़े सैन्य विवाद का खतरा पैदा हो।

कपिल सिब्बल ने कहा दल-बदलुओं पर लगे 10 साल का बैन, प्रस्ताव का सीजेपी ने किया समर्थन
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सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पैसे या दबाव के चलते राजीनीतिक पार्टी बदलने वाले विधायक और सांसदों पर 10 साल के बैन का प्रस्ताव रखा है। कपिल सिब्बल के प्रस्ताव पर घमासान तेज हो गया है। एक तरफ सिब्बल के इस प्रस्ताव का 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) ने समर्थन किया है।

  

क्या है कपिल सिब्बल का प्रस्ताव?
केरल के कोच्चि में 'हॉर्स ट्रेडिंग और लोकतंत्र' पर बोलते हुए सिब्बल ने संविधान की दसवीं अनुसूची में बदलाव की मांग की, ताकि पार्टियों का विलय बड़े पैमाने पर पार्टी छोड़ने का जरिया न बन सके। वरिष्ठ वकील ने बताया कि मौजूदा कानून के तहत, अगर किसी विधायी दल के दो-तिहाई सदस्य दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो इसे विलय माना जाता है और दल-बदल के कारण उनकी सदस्यता रद नहीं होती।

  

दसवीं अनुसूची में संशोधन करने पर जोर
सिब्बल ने इस कमी को दूर करने के लिए दसवीं अनुसूची में संशोधन करने पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'विलय का मतलब राजनीतिक पार्टियों का विलय हो, न कि विधायकों का सामूहिक रूप से पार्टी छोड़ना।'

  

सिब्बल के प्रस्ताव का सीजेपी ने किया स्वागत
सिब्बल के प्रस्ताव का कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने स्वागत किया है। सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट कर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के उस प्रस्ताव का स्वागत किया, जिसमें पार्टी X के चुनाव चिह्न पर जीतने के बाद पैसे या दबाव में पार्टी Y में जाने वाले सांसदों और विधायकों पर 10 साल का प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। दास ने लिखा कि सीजेपी के पहले मांग-पत्र के पांचवें बिंदु में भी यही मांग की गई थी, लेकिन इसमें और सख्त प्रावधान सुझाया गया था।

सीमा पर शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के ले जरूरी शर्त’, पीएम मोदी और जिनपिंग मुलाकात में हुई ये बातें
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स समिट से अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक की। यह मीटिंग करीब 50 मिनट चली। मुलाकात के दौरान चीन के साथ संबंधों को लेकर भारत की चिंताओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के संबंध में विदेश मंत्रालय चीनी पक्ष की ओर से जारी बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया।

  

पीएम मोदी ने कहा-एक-दूसरे के प्रति संवेदनशीलता जरूरी
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ भारत के रिश्तों को लेकर अपनी चिंताएं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने रखीं। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों को एक-दूसरे की मूल चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने यह बयान चीन की ओर से जारी किए गए उस विवरण के जवाब में दिया, जिसमें कहा गया था कि पीएम मोदी ने तिब्बत और ताइवान को लेकर भारत की स्थिति में बदलाव नहीं होने की बात कही है। चीन के मुताबिक, मोदी ने यह भी कहा कि भारत अपनी जमीन पर किसी को चीन विरोधी गतिविधियां करने की अनुमति नहीं देता।

  

रिश्ते आगे बढ़ाने की बुनियाद सीमा पर शांति-पीएम मोदी
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को तीन पारस्परिक सिद्धांतों- आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता से निर्देशित होना चाहिए।

  

ताइवान और तिब्बत पर भारत का रुख
तिब्बत और ताइवान को लेकर भारत की स्थिति लगातार एक जैसी रही है। भारत ने करीब 16 साल पहले सार्वजनिक रूप से अपनी ‘वन चाइना पॉलिसी’ को दोहराना बंद कर दिया था। ‘वन चाइना पॉलिसी’ का मतलब है कि दुनिया में एक ही संप्रभु चीन है और ताइवान को चीन का हिस्सा माना जाता है। भारत ताइवान के साथ व्यापार, निवेश, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में संबंध बनाए रखता है। तिब्बत को लेकर भी भारत तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन का हिस्सा मानता है। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भारत और चीन के बीच संबंधों और सहयोग को लेकर एक समझौता हुआ था। इसमें भारत ने कहा था कि वह अपनी जमीन से चीन विरोधी गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा।

  

पीएम मोदी-शी जिनपिंग
पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पिछले हफ्ते नई दिल्ली में हुए 18वें BRICS सम्मेलन से इतर हुई थी। शी जिनपिंग 12 सितंबर को भारत पहुंचे थे। जिनपिंग करीब 7 साल बाद भारत आए। गलवान घाटी में 2020 में हुई हिंसक झड़प के बाद यह उनकी पहली नई दिल्ली यात्रा थी। इसी दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। यह मीटिंग करीब 50 मिनट चली। जिसमें दोनों देसों के संबंधों पर बातचीत हुई।

पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर इनाम बढ़ाकर 70 लाख किया, जानें इस पैंतरे की पीछे की वजह
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पाकिस्तान ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी(एफआईए) ने अपनी वेबसाइट पर 2026 की "रेड बुक- मोस्ट वॉन्डेट हाई प्रोफ़ाइल टेररिस्ट' लिस्ट जारी की है। इसमें आतंकी मसूद अज़हर का नाम भी है। जिसमें उसकी गिरफ़्तारी के लिए सूचना देने पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये देने का इनाम भी रखा गया है।

  

इनाम की राशि 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख किया
पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एफआईए ने अपनी नई 'रेड बुक' में जेश जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को भगोड़ा घोषित किया है। उसके सिर पर घोषित इनाम को भी बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए कर दिया गया है। पहले ये इनामी राशि 50 लाख पाकिस्तानी रुपए थी। अजहर को 2021 में भी भगोड़ा घोषित किया था और 50 लाख इनाम रखा था। मसूद अजहर भारत में संसद के अलावा 2016 पठानकोट एयरबेस हमले और 2019 पुलवामा अटैक में भी आरोपी है।

  

रेड बुक में दी जाती है हाई-प्रोफ़ाइल आतंकवादियों की जानकारी
रेड बुक पाकिस्तान की एफआईए की ऐसी सूची है, जिसमें देश के मोस्ट वॉन्टेड और हाई-प्रोफ़ाइल आतंकवादियों के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है। इसमें उन लोगों की तस्वीर, पहचान, संगठन से जुड़ाव, मामलों की जानकारी और उनकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी जैसी चीज़ें दी जाती हैं। यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए एक वॉन्टेड-टेररिस्ट डेटाबेस/रिकॉर्ड की तरह काम करती है। एफआईए का काउंटर टेररिज़्म विंग इसे तैयार करता है। एफआईए की नई रेड बुक में 26-11 मुंबई आतंकी हमले से जुड़े 19 आतंकियों के नाम भी शामिल हैं। ये वे लोग हैं, जिन्होंने हमले के लिए आतंकियों को समुद्री रास्ते से मुंबई पहुंचाने में मदद की, उन्हें आर्थिक सहायता दी या अभियान के प्रबंधन में भूमिका निभाई। इनमें से 17 आतंकियों के नाम के साथ उनकी तस्वीर और 26-11 हमले में उनकी भूमिका का विवरण दिया गया है। लेकिन दो मामलों में पाकिस्तान ने अहम जानकारियां हटा दी हैं।

  

एफएटीएफ की बैठक से मसूद पर कार्रवाई
मसूद अजहर का नाम इस लिस्ट में आने को एफ़एटीएफ़ (फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स) रिव्यू से जोड़कर देखा जा रहा है। एफएटीएफ की अक्टूबर में होने वाली प्लीनरी से पहले पाकिस्तान की कार्रवाई दिखावे के तौर पर देखी जा रही है। इससे पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाने की कोशिश कर सकता है कि वह आतंकवाद और आतंकी फंडिंग के खिलाफ कदम उठा रहा है। पाकिस्तान पहले एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। इस दौरान उस पर आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का अंतरराष्ट्रीय दबाव था। अक्टूबर 2022 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया था। अब अक्टूबर में एफएटीएफ की बैठक होने वाली है। ऐसे में मसूद अजहर जैसे आतंकी के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा पाकिस्तान के लिए अहम मानी जा रही है।

ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा, पश्चिम के साथ बिगाड़ के बिना रूस-चीन का संतुलन साध पाएगा?
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भारत की मेजबानी में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 11 बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता मिलने वाले हैं। ये नेता 18वें ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका) शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा होंगे। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को बुलाए जाने से इस सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया है, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीति में उथल-पुथल मची है और दो बड़े युद्धों के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पश्चिम में ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यह संगठन किसी नए शीत युद्ध के अखाड़े में तब्दील न हो जाए। ऐसे में भारत की असल चुनौती ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी धड़े वाली छवि से बचाने की होगी।

  

अमेरिका-रूस और चीन के साथ संतुलन बनाए रख सकेगा भारत?
18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है और यह चौथी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस सम्मेलन के महत्व को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों और व्यापारिक नीतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है और मंदी की आशंका भी मजबूत हुई है। इस परिस्थिति में रूस और चीन ब्रिक्स को डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने और पश्चिमी संस्थानों के विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। इससे पश्चिमी नीति-निर्माताओं में इसे एक पश्चिम विरोध ब्लॉक के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह पश्चिमी देशों का भरोसा खोए बिना रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों का संतुलन बनाए रख सकता है?

  

'बहु-गठबंधन'की नीति पर भारत
इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों, दोनों को ही हैरान कर दिया है। वॉशिंगटन ने रूस से भारतीय तेल आयात पर कई बार आपत्ति जताई है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं किसी भू-राजनीतिक गुट द्वारा तय नहीं होंगी। भारत 'गुटनिरपेक्षता' के पुराने ढर्रे के बजाय 'बहु-गठबंधन' की नीति पर चल रहा है—यानी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विभिन्न शक्तियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर सहयोग करना।

  

भारत को विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर
इन परिस्थितियों में ब्रिक्स की मेजबानी भारत को एक विशिष्ट कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर देती है। भारत न तो ब्रिक्स के भीतर पश्चिम-विरोधी रुख का समर्थन करने वाला देश है और न ही पश्चिमी देशों के समूह का हिस्सा है। यही स्थिति भारत को सम्मेलन में अलग भूमिका निभाने की क्षमता देती है। भारत ब्रिक्स के भीतर आने वाले प्रस्तावों और संयुक्त घोषणाओं को संतुलित एवं व्यावहारिक दिशा देने का प्रयास कर सकता है, ताकि उनका रुख किसी एक ध्रुव के पक्ष या विरोध में जाने के बजाय समाधान की ओर हो।

वंदे मातरम' के सम्मान में उड़े हुए उमर अबुल्ला, तिलमिलाई कांग्रेस तो बीजेपी भड़की
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वंदे मातरम को लेकर देश का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। इस बार मामला जम्मू-कश्मीर से उठा है। जम्मू-कश्मीर में पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में संपूर्ण ‘वंदे मातरम’ के गायन को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम में राष्ट्र गीत के सभी छह छंदों का गायन हुआ, जिस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला समेत कई प्रमुख नेता करीब तीन मिनट 10 सेकंड तक सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। जिससे कांग्रेस को मिर्ची लग गई है।

  

कांग्रेस को रास नहीं आया पूरा वंदे मातरम का गायन
जम्मू-कश्मीर में पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के दौरान वंदे मातरम् के गायन का वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि वंदे मातरम् का पूरा संस्करण उस बहुलतावादी और समावेशी सोच के अनुरूप नहीं है, जिसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के लिए अपनाया था।

  

केसी वेणुगोपाल ने दी ये नसीहत
कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि वंदे मातरम का पूरा वर्जन उस सामंजस्यपूर्ण और बहुलवादी सोच के अनुरूप नहीं है, जिसकी कल्पना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी और जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया था। वेणुगोपाल ने देश के कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों का हवाला देते हुए सहयोगी दलों से उनके फैसलों और विचारों का सम्मान करने की अपील की। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सहयोगी दलों को भी वंदे मातरम के वही दो छंद गाने चाहिए, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनाया गया था।

  

बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के सहयोगी ही उसके रुख से सहमत नहीं दिख रहे हैं। पार्टी ने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस के सहयोगियों को वंदे मातरम् के पूरे गीत से परेशानी नहीं है, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर इतना कड़ा रुख क्यों अपना रही है।

  

कांग्रेस 21वीं सदी की मुस्लिम लीग- सुधांशु त्रिवेदी*
भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बेहद तीखा राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस 21वीं सदी की मुस्लिम लीग बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का ‘सेकुलरिज्म का नकाब’ उतर चुका है और पार्टी कट्टरपंथी ताकतों के आगे पूरी तरह आत्मसमर्पण कर खुद को नई मुस्लिम लीग में बदल रही है।

BRICS समिट के लिए भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, 11 सितंबर को पीएम मोदी के साथ बैठक
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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर आएंगे। 11 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी तय हो गई है।

  

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस मुलाकात की पुष्टि की है। दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को भारतीय पत्रकारों के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाला है।

  

पीएम मोदी और पुतिन के बीच करीबी व्यक्तिगत संबंध
मॉस्को से वर्चुअल ब्रीफिंग के जरिए पत्रकारों से बात करते हुए पेस्कोव ने कहा, "दोनों नेता भारतीय और रूसी नेता बहुत करीबी व्यक्तिगत संपर्क में हैं। उनके रिश्ते बहुत व्यावहारिक हैं, और वे इतने ईमानदार हैं कि हमारे एजेंडे और द्विपक्षीय संबंधों के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर बहुत खुले और रचनात्मक तरीके से चर्चा कर सकते हैं। ज़ाहिर है, इससे हमारे सहयोग के लिए नए रास्ते खुलते हैं।"

  

इन मुद्दों पर होगी बात
मोदी-पुतिन की बैठक में व्यापार, आर्थिक सहयोग और परिवहन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देश आपसी कारोबार बढ़ाने और अपनी कंपनियों के लिए नए मौके तलाशने पर भी बात कर सकते हैं। भारतीय कंपनियां रूस के बाजार में विस्तार करना चाहती हैं, जबकि रूस भारत में अपने कारोबार और उत्पादों की पहुंच बढ़ाने में रुचि रखता है।

  

रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव
यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ने, पश्चिमी प्रतिबंधों और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे कई बड़े सवालों से जूझ रही है। ऐसे में बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध और फारस की खाड़ी में जारी तनाव भी चर्चा का हिस्सा हो सकता है। दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके असर पर बात कर सकते हैं। रूस के मुताबिक, खाड़ी में जारी घटनाओं का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
भारत 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। यह तेजी से आगे बढ़ रहे प्रमुख उभरते बाजार वाले देशों और विकासशील देशों के अंतर-सरकारी मंच के लिए एक अहम पल होगा। भारत ने इस साल 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली, जो इस समूह की कमान संभालने का उसका चौथा मौका है। साल 2026 ब्रिक्स की स्थापना के 20 साल पूरे होने का भी प्रतीक है।