आधार में जन्मतिथि बदलकर 6 साल तक हुआ शोषण, झारखंड की नाबालिग दिल्ली से रेस्क्यू
नई दिल्ली/रांची :-झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक 16 वर्षीय किशोरी, जो लगभग छह वर्ष पूर्व मानव तस्करी का शिकार हो गई थी, को दिल्ली में चलाए गए एक संयुक्त बचाव अभियान के दौरान सकुशल मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई चाईबासा पुलिस, दिल्ली पुलिस, मिशन मुक्ति फाउंडेशन तथा रेस्क्यू टीम के संयुक्त प्रयासों से सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

  


बचाव के बाद पीड़िता की काउंसलिंग के दौरान मानव तस्करी से जुड़े कई गंभीर तथ्य सामने आए। पीड़िता ने बताया कि उसे नाबालिग अवस्था में झारखंड से बहला-फुसलाकर दिल्ली लाया गया, जहां उससे जबरन घरेलू कार्य कराया गया। इसके बाद उसे मुंबई भेज दिया गया और अंततः एक लाख रुपये में बेचकर एक अज्ञात पंजाबी व्यक्ति से जबरन विवाह करा दिया गया। इस दौरान उसे लगातार मानसिक एवं शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा।

  

मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना में मानव तस्करी, धोखाधड़ी एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने पीड़िता के आधार कार्ड में उसकी जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा कर उसे बालिग दर्शाया, ताकि उसकी वास्तविक आयु छिपाई जा सके तथा मानव तस्करी एवं शोषण को वैध रूप देने का प्रयास किया जा सके। पुलिस इस दस्तावेजी फर्जीवाड़े की भी विस्तृत जांच कर रही है।

  

यह संपूर्ण कार्रवाई झारखंड भवन के स्थानिक आयुक्त श्री अरवा राजकमल के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संपन्न की गई, जिनके समन्वय से विभिन्न राज्यों की एजेंसियों के बीच प्रभावी तालमेल स्थापित कर पीड़िता का सफलतापूर्वक रेस्क्यू सुनिश्चित किया गया।

  

जांच में मानव तस्करी गिरोह में प्रतिमा गुप्ता (निवासी गुमला), हेमंत गुप्ता, विशाल गुप्ता, मनीष भारती एवं मीना देवी के नाम सामने आए हैं। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि दिल्ली के रोहिणी स्थित राम विहार क्षेत्र से संचालित इनकी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से पीड़िता को विभिन्न स्थानों पर भेजा गया था। पुलिस एजेंसी की भूमिका, उससे जुड़े नेटवर्क तथा इस मानव तस्करी रैकेट में शामिल अन्य व्यक्तियों की भी जांच कर रही है।

  

अधिकारियों के अनुसार यह मामला संगठित मानव तस्करी नेटवर्क, दस्तावेजों में हेरफेर, बाल श्रम तथा जबरन विवाह जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ा प्रतीत होता है। जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में जुटी हैं।

मानव तस्करी के विरुद्ध झारखंड सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति के तहत पीड़िता को आवश्यक कानूनी सहायता, काउंसलिंग तथा पुनर्वास की प्रक्रिया के तहत संबंधित विभागों के समन्वय से आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि मामले में आगे और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है तथा मानव तस्करी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जांच जारी है।

CEO झारखण्ड का आह्वान: 5 अगस्त से शुरू होगा युवा मतदाता जोड़ने का विशेष अभियान


  




रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिक का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना है। राज्य के अधिकांश युवा मतदाता किसी न किसी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा  संस्थान से जुड़े हुए हैं। इसलिए सभी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा  संस्थानों की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे पात्र विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें तथा भारत निर्वाचन आयोग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करें। श्री के. रवि कुमार सोमवार को निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।

  

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद फॉर्म-6 के माध्यम से नए पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने हेतु राज्यभर में व्यापक जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक तक मतदाता पंजीकरण की जानकारी पहुँचाना निर्वाचन तंत्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों में विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाने का आह्वान किया।

  

श्री के रवि कुमार ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के समन्वय से अपने-अपने परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, पंजीकरण शिविर तथा हेल्प डेस्क का आयोजन करें, ताकि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अथवा 1 अक्टूबर, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जा सके।

  

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी जिलों को युवा मतदाताओं से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी गई है। शैक्षणिक संस्थान जिला निर्वाचन कार्यालय से समन्वय स्थापित कर इन प्रचार-प्रसार सामग्रियों का उपयोग अपने परिसर में आयोजित पंजीकरण शिविरों एवं जागरूकता कार्यक्रमों में कर सकते हैं।

  

श्री के. रवि कुमार ने कहा कि वर्तमान समय के अधिकांश नए मतदाता सोशल मीडिया का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। इसलिए उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो तथा कोई भी अपात्र अथवा विदेशी नागरिक मतदाता सूची में सम्मिलित न हो, इसके लिए व्यापक जन-जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक श्री सुधीर बाड़ा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक श्री जॉर्ज कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री धीरज कुमार ठाकुर, उप निर्वाचन पदाधिकारी (लोहरदगा) श्री संजय कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के विभिन्न उच्च एवं तकनीकी शिक्षा,  संस्थानों के प्राचार्य/निदे
शक उपस्थित थे।

पूरा सिस्टम बचाने में जुटा था...', बृजभूषण के बरी होने पर विनेश फोगाट का झलका दर्द
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भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर महिला पहलवान विनेश फोगाट दुख जाहिर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरू से ही पूरा प्रशासन, सरकार और व्यवस्था बृजभूषण को बचाने में लगी थी।

  

विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर जाताया दुख
कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्‍ट करते हुए विनेश ने लिखा कि ‘हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं, लेकिन कई महिला पहलवान खड़ी रहीं और कोर्ट में बृजभूषण के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ती रहीं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना।’

  

फैसले के खिलाफ जाएंगे कोर्ट- विनेश
विनेश ने लिखा कि ‘शुरू दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है।’पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ जल्द से जल्द अपील दायर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने उम्मीद नहीं खोई है और अपनी लड़ाई जारी रखेंगी।

  

सारी ताकत बृज भूषण के पास- बजरंग पूनिया
इसके अलावा बजरंग पूनिया ने फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि 'आज के फैसले से यह साफ हो गया है कि सारी ताकत बृज भूषण के पास है। उन्होंने गवाह तोड़ दिए। हम कोर्ट के आदेश का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि किस आधार पर उन्हें बरी किया गया।'

  

बृज भूषण शरण सिंह ने क्या कहा?
वहीं, कोर्ट का फैसला आने के बाद बृज भूषण शरण सिंह ने कहा, 'मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित होता है तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा।' विरोध प्रदर्शनों और विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रियंका गांधी से लेकर आम आदमी पार्टी और वामपंथी नेता सब जुट गए थे और उनकी फांसी की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। उन्होंने यह भी कहा कि वे जूनियर पहलवानों के हक के लिए लड़े थे और अब वही खिलाड़ी देश का परचम लहराएंगे।

जंतर-मंतर पर हुआ था लंबा आंदोलन
बता दें कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया सहित देश के प्रमुख पहलवानों ने बृज भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले ने पूरे देश में तूल पकड़ा था। अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया है।

अभिजीत दिपके की अमेरिका में पढ़ाई पर उठे सवाल, RTI एक्टिविस्ट को ये दिया जवाब; सरकार को भी चेतावनी
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके की अमेरिका में पढ़ाई और उनकी पार्टी की फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभिजीत दिपके की अमेरिका में पढ़ाई पर हुए खर्च पर सवाल उठाए गए और आरटीआई दायर की गई। इस पर दीपके ने अपना जवाब दिया है।

  

आरटीआई कार्यकर्ता ने की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग
सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने 1 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार समेत कई सरकारी एजेंसियों को शिकायत भेजकर अभिजीत दिपके के पिता भगवानराव दिपके की आर्थिक स्थिति की जांच कराने की मांग की। भगवानराव दिपके महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में जूनियर इंजीनियर रह चुके हैं। शिकायत में सवाल उठाया गया कि कथित तौर पर सीमित वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी का परिवार अपने बच्चों को अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए कैसे भेज सका।

  

स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के जरिए अमेरिका में पढ़ाई
अभिजीत दिपके ने आरटीआई एक्टिविस्ट के सवाल पर कहा कि उन्हें पढ़ाई के लिए बोस्टन यूनिर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी। दीपके ने अपने दाखिले और छात्रवृत्ति के आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए बताया कि अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय में उनकी पढ़ाई स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के जरिए हुई है। दीपके ने कहा कि उनके फंड के स्रोतों की जांच के लिए हर कोई पूरी तरह स्वतंत्र है।

  

सीजेपी का पलटवार
वहीं, इस पूरे मामले में सीजेपी की एक प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने अमित तिवारी पर आरोप लगाया है कि वो एक निजी व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर अमित तिवारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, 'एक निजी व्यक्ति की शिक्षा पर हुए खर्च पर आरटीआई लगाने वाले कभी पीएम केयर्स फंड की तरफ भी देखे।'

भाजपा को हेमंत सरकार पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं : विनोद कुमार पांडेय


  


झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और वचनबद्ध हैं। राज्य के युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रत्येक छात्र को हर हाल में न्याय मिलेगा।

  

उन्होंने कहा कि जेपीएससी की आड़ में सरकार के खिलाफ साजिश रचने तथा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ में संलिप्त बड़ी मछलियों के चेहरे बहुत जल्द बेनकाब होंगे। जैसे ही गड़बड़ी की शिकायत मिली, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। सरकार ने केवल विभागीय कार्रवाई तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि प्राथमिकी दर्ज कराई, जांच एजेंसी को जेपीएससी कार्यालय भेजा गया और चेयरमैन सहित संबंधित पदाधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो इस बात का प्रमाण है कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

  

विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि हेमंत सरकार युवा, किसान, मजदूर, महिला, दलित, आदिवासी, मूलवासी और अल्पसंख्यक हर वर्गों के साथ न्याय करने वाली सरकार है। सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी व्यवस्था, जवाबदेही और अवसरों में समानता सुनिश्चित करना है। किसी भी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता से समझौता नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि पिछली भर्तियों में काफी संख्या में गरीब और जरूरतमंद घरों के बच्चों को सरकार का अंग बनने का अवसर मिला है।

  

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हेमंत सरकार पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। झारखंड के युवा आज भी नहीं भूले हैं कि भाजपा के शासनकाल में जेपीएससी की परीक्षाएं लगातार विवादों, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रहीं। राज्य गठन के बाद बाबूलाल मरांडी की सरकार के समय पहली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के दौरान मूल्यांकन प्रक्रिया, उत्तर पुस्तिकाओं में कथित हेरफेर और चयन प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठे। बाद के वर्षों में इन मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों तक पहुंची और लंबी कानूनी प्रक्रिया चली।

  

उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा सहित भाजपा के विभिन्न कार्यकालों में आयोजित जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर भी कॉपियों में कथित हेरफेर, नंबर बढ़ाने, भाई-भतीजावाद तथा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न उठते रहे। इन मामलों ने राज्य की भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुंचाया और लंबे समय तक अभ्यर्थियों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा।

महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि रघुवर दास सरकार के दौरान भी जेपीएससी परीक्षाओं का नियमित कैलेंडर लागू नहीं हो सका। भर्तियों में लगातार विलंब, नियमों को लेकर विवाद, कट-ऑफ, परिणाम प्रकाशन तथा विभिन्न नियुक्ति प्रक्रियाओं पर अभ्यर्थियों का असंतोष बार-बार सड़कों पर दिखाई दिया। उस दौर में हजारों युवाओं का कीमती समय अनिश्चितता और प्रतीक्षा में बीता।

उन्होंने कहा कि भाजपा आज राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं के हितैषी होने का दिखावा कर रही है, जबकि उसका अपना कार्यकाल भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर विवादों और सवालों से घिरा रहा है। जो दल अपने शासनकाल की विफलताओं का जवाब नहीं दे पाया, वह आज पारदर्शिता और जवाबदेही पर उपदेश देने की स्थिति में नहीं है।

विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि हेमंत सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि राज्य के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे, दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो और प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं मेरिट आधारित हो। सरकार किसी भी प्रकार की अनियमितता पर पर्दा डालने के बजाय कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है। यही हेमंत सरकार और पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों की कार्यशैली में मूलभूत अंतर है।

उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि युवाओं का विश्वास ही राज्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाती रहेगी और किसी भी दोषी को कानून से बचने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

आज संसद में पेपर लीक रोकने वाले नए बिल पर चर्चा, लोकसभा में छह घंटे समय निर्धारित
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केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोमवार को लोक सभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 प्रस्‍तुत किया। आज, मंगलवार को संसद में इस पर चर्चा की जाएगी।

  

विपक्ष के प्रदर्शन के बीच बिल पेश
सरकार ने इस नए बिल को पेश करते हुए कहा कि यह कानून परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि केवल नया कानून लाने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि पहले से मौजूद कानूनों को भी सही तरीके से लागू करना जरूरी है। इसी के चलते बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने इसके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की जिसके चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार इस बिल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए राजी हो गई है।

  

संसद में विधेयक पर चर्चा पर टिकीं देश की नजरें
आज संसद में होने वाली चर्चा पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 36 दिनों के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब सरकार ने सुधारों के कई उपाय किए हैं। नंदन निलेकणि के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाया गया है। सरकार का कहना है कि पेपर लीक रोकने के लिए हरसंभव उपाय किए जा रहे हैं। 20 जुलाई को पुलिस और छात्रों के टकराव के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनकारियों से इंस्टाग्राम वीडियो के जरिये संवाद किया था। उन्होंने युवाओं को फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया और भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी चिताओं से वाकिफ और संवेदनशील है।

  

संशोधन विधेयक का उद्देश्य
इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों को और मजबूत करना है। इसके तहत त्वरित जांच, विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से त्‍वरित सुनवाई, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति, अपीलों का समयबद्ध निपटान और अधिक कठोर दंड प्रावधानों की व्यवस्था की गई है, ताकि लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और संगठित गड़बड़ियों को प्रभावी तरीके से रोका जा सके।

  

सजा और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव
इस विधेयक में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके तहत जेल की सजा को कम से कम तीन वर्ष, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के मौजूदा प्रावधान से बढ़ाकर कम से कम पांच वर्ष, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, अधिकतम जुर्माना भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

DEO कार्यालय में अवकाश मामले पर कार्रवाई, एक लिपिक निलंबित


  


पलामू। श्रीमती भारती पाण्डेय से जुड़े चिकित्सीय एवं विभागीय मामले में प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट स्थिति सामने आई है।   इस प्रकरण में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर के पत्रांक 193 दिनांक 26 जुलाई 2026 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के लिपिक श्री ईश्वरी दयाल राम को निलंबित कर दिया गया है।

  

 साथ ही पत्रांक 194 दिनांक 26 जुलाई 2026 के तहत श्री अरुण कुमार गिरि (लिपिक) का प्रतिनियोजन जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू से हटाकर क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, रंका (गढ़वा) में कर दिया गया है।

  

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिनांक 21 जुलाई 2026 को सोना नर्सिंग होम में डॉक्टर ऋषिता सिंह (एमएस/गायने) द्वारा जांच के दौरान मरीज को Leaking P/V की शिकायत पाई गई थी। चिकित्सक ने तत्काल चिकित्सीय देखरेख हेतु भर्ती होने की सलाह दी थी, लेकिन श्रीमती पाण्डेय ने भर्ती होने से इंकार कर दिया।
इसके बाद 24 जुलाई 2026 को पुनः उन्हें भर्ती होने की सलाह दी गई, 
जिसे भी उन्होंने नहीं माना। अंततः 25 जुलाई 2026 को जब वे पुनः सोना नर्सिंग होम पहुंचीं, तब जांच (अल्ट्रासाउंड) में शिशु मृत पाया गया। चिकित्सकीय प्रक्रिया के तहत मृत शिशु का प्रसव कराया गया।
इधर, विभागीय स्तर पर यह भी स्पष्ट हुआ है कि श्रीमती भारती पाण्डेय द्वारा मातृत्व अवकाश के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अपनी 7 वर्षीय पुत्री अदिति कुमारी की देखभाल हेतु अवकाश लेने का उल्लेख किया गया था।
आवेदन एवं शपथ पत्र के आधार पर, विभागीय नियमों के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू द्वारा पत्रांक 1069 दिनांक 25 जुलाई 2026 के माध्यम से 185 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई।
     
पलामू जिला प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है तथा भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

  

चैंबर चुनाव में गहमागहमी, डॉ. अभिषेक रामाधीन ने अध्यक्ष पद के लिए ठोकी ताल


  


रांची। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) के आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में चैंबर के पूर्व महासचिव एवं वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य डॉ. अभिषेक कुमार रामाधीन ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि झारखंड को व्यापार, उद्योग, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है।

  

व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण दिलाना पहली प्राथमिकता

  

डॉ. रामाधीन ने कहा कि व्यापार तभी फलता-फूलता है जब व्यापारी स्वयं को सुरक्षित महसूस करे।

  

उन्होंने कहा कि यदि उनकी टीम को अवसर मिलता है तो रंगदारी, चोरी, साइबर अपराध एवं व्यापारियों के विरुद्ध होने वाली आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ निरंतर संवाद एवं आवश्यक दबाव बनाया जाएगा।

  

उन्होंने कहा कि चैंबर केवल ज्ञापन देने वाला संगठन नहीं बल्कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए परिणाम देने वाला संगठन बनेगा।

व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान

उन्होंने कहा कि व्यापारियों को विभिन्न सरकारी विभागों के चक्कर लगाने की मजबूरी समाप्त होनी चाहिए।

जीएसटी, बिजली, श्रम, नगर निकाय, प्रदूषण, उद्योग एवं अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए चैंबर में एक प्रभावी सहायता एवं समन्वय तंत्र विकसित किया जाएगा, ताकि समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके।

बिजली, सड़क और आधारभूत संरचना पर विशेष फोकस

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली, बेहतर सड़कें, सुगम परिवहन और आधुनिक औद्योगिक आधारभूत संरचना किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति की रीढ़ होती है।

चैंबर सरकार के साथ निरंतर समन्वय कर इन विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता से उठाएगा।

झारखंड को नई अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का संकल्प

डॉ. रामाधीन ने कहा कि झारखंड केवल खनिज संपदा का राज्य नहीं, बल्कि असीम संभावनाओं का राज्य है।

उन्होंने कहा कि अब समय Orange Economy और Blue Economy जैसे आधुनिक आर्थिक मॉडल पर गंभीरता से कार्य करने का है।

Orange Economy

उन्होंने कहा कि झारखंड की जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प, पर्यटन, लोककला, संगीत, फिल्म, डिजाइन, डिजिटल कंटेंट, स्थानीय व्यंजन एवं रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देकर हजारों नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं।

Blue Economy

उन्होंने कहा कि राज्य के जल संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग, मत्स्य पालन, जल पर्यटन, जल संरक्षण तथा जल आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी जा सकती है।

AI, स्टार्टअप और मेडिकल टूरिज्म पर विशेष पहल

डॉ. रामाधीन ने कहा कि भविष्य की अर्थव्यवस्था ज्ञान और तकनीक आधारित होगी।

उन्होंने कहा कि चैंबर सरकार, उद्योग, विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स के बीच सेतु का कार्य करेगा ताकि झारखंड में:

 Artificial Intelligence आधारित उद्योग
 हेल्थकेयर एवं मेडिकल टूरिज्म
 डिजिटल सेवाएं
 स्टार्टअप इकोसिस्टम
 स्किल डेवलपमेंट
 MSME आधुनिकीकरण
 नवाचार आधारित उद्योग

को प्रोत्साहन मिल सके।

युवाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर

उन्होंने कहा कि झारखंड के युवा प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अवसरों की कमी के कारण राज्य से बाहर चले जाते हैं।

उनका प्रयास होगा कि निवेश आकर्षित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर विकसित किए जाएं।

व्यापारियों की आवाज बनेगा चैंबर

उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदार से लेकर बड़े उद्योगपति तक प्रत्येक सदस्य की समस्याओं को समान प्राथमिकता दी जाएगी।

चैंबर को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, तकनीक आधारित एवं सदस्य-केंद्रित संगठन बनाया जाएगा।

FJCCI में अनुभव का लाभ

डॉ. रामाधीन ने कहा कि उन्होंने महासचिव के रूप में कार्य करते हुए चैंबर के प्रशासनिक एवं संगठनात्मक कार्यों को निकट से देखा है। पिछले कई वर्षों से लगातार सदस्यों का विश्वास प्राप्त करते हुए वे चैंबर की कार्यकारिणी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उनके अनुभव का उद्देश्य केवल संगठन चलाना नहीं बल्कि चैंबर की प्रभावशीलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।

समाज एवं स्वास्थ्य सेवा में सक्रिय योगदान

व्यवसाय और उद्योग के साथ-साथ डॉ. रामाधीन स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी लंबे समय से सक्रिय हैं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, नई तकनीकों, चिकित्सा शिक्षा तथा सामाजिक सेवा के माध्यम से उन्होंने झारखंड में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का कार्य किया है।

वे वर्तमान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), रांची के उपाध्यक्ष भी हैं।

स्व. आर.डी. सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प

डॉ. रामाधीन ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय आर.डी. सिंह, जो फेडरेशन चैंबर के पूर्व अध्यक्ष रहे, ने चैंबर को केवल व्यापारियों का संगठन नहीं बल्कि समाज और राज्य के विकास का एक सशक्त मंच बनाने का कार्य किया था।

उन्होंने कहा,

“मेरे पिता ने सेवा, ईमानदारी और संगठन की जो परंपरा स्थापित की, उसी विरासत को आधुनिक सोच, नई तकनीक और विकास की नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ाना मेरा संकल्प है।”

चुनावी संदेश

अंत में डॉ. रामाधीन ने कहा,

“मेरा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं है। मेरा लक्ष्य ऐसा मजबूत, प्रभावशाली और दूरदर्शी चैंबर बनाना है जो हर व्यापारी, हर उद्यमी और पूरे झारखंड के आर्थिक विकास का विश्वसनीय साथी बने। सुरक्षित व्यापार, सक्षम उद्योग और समृद्ध झारखंड ही हमारा संकल्प है।”

संक्षिप्त परिचय

 पूर्व महासचिव, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
 पिछले पाँच चुनावों से लगातार निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य
 उपाध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), रांची
 प्रसिद्ध ईएनटी सर्जन एवं उद्यमी
 फेडरेशन चैंबर के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय आर.डी. सिंह के पुत्र

झारखंड में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला सरकारी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग संस्थान
रांची। झारखंड जल्द ही पूर्वी भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां सरकारी स्तर पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग (एएमई) और एयर होस्टेस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल और मार्गदर्शन में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ने इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत की तैयारी पूरी कर ली है। दोनों कोर्सों का औपचारिक शुभारंभ नवंबर में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री करेंगे।
एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग (एएमई) पाठ्यक्रम के संचालन के लिए झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ने दिल्ली की संस्था मेसर्स वेन्योर के साथ एमओयू किया है। वहीं, एयर होस्टेस प्रशिक्षण के लिए एआईएसईसीटी लिमिटेड, भोपाल के साथ करार किया गया है। इन पाठ्यक्रमों का संचालन धनबाद स्थित झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के आधारभूत ढांचे पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत किया जाएगा।
राज्य सरकार के अनुसार, इन पाठ्यक्रमों के शुरू होने से झारखंड के साथ-साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों के युवाओं को विमानन क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दूर-दराज़ के राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
एएमई पाठ्यक्रम में 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। यह तीन वर्षीय कोर्स होगा, जिसकी कुल फीस 6 लाख रुपये होगी। शुल्क का भुगतान तीन वार्षिक किस्तों में 2-2 लाख रुपये के रूप में किया जाएगा।
एयर होस्टेस प्रशिक्षण के तहत छह माह और 12 माह अवधि के दो पाठ्यक्रम संचालित होंगे। दोनों में 60-60 सीटें उपलब्ध रहेंगी। छह माह के कोर्स की फीस 1,00,500 रुपये तथा 12 माह के डिप्लोमा कोर्स की फीस 1,55,500 रुपये निर्धारित की गई है। इस शुल्क में ड्रेस, ग्रूमिंग किट और स्विमिंग प्रशिक्षण भी शामिल रहेगा।
पाठ्यक्रमों का संचालन नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की अनुमति मिलने के बाद शुरू किया जाएगा। एयर होस्टेस प्रशिक्षण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के प्रबंध निदेशक कैप्टन एस.पी. सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विमानन क्षेत्र में राज्य के युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और एयर होस्टेस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होंगे तथा देश में विमानन क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

  

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने की IT एवं ई-गवर्नेंस की समीक्षा, “डिजिटल झारखंड 2029” पर दिया जोर


  


मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के अद्यतन कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, डिजिटल सेवाओं के विस्तार, साइबर सुरक्षा, डेटा प्रबंधन, सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण तथा आईटी आधारित नवाचारों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान “डिजिटल झारखंड विजन 2029” पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें अधिकारियों ने आई.टी पार्क निर्माण की रूपरेखा एवं साइट प्लान प्रस्तुत किया और मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही “चीफ मिनिस्टर डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म” के विकास पर भी विचार-विमर्श हुआ, जिसके माध्यम से सभी विभागों के डेटा एवं पोर्टलों का समेकित आकलन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक विभाग एवं प्रत्येक जिले में आईटी अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़े। उन्होंने सभी विभागों के डेटा को केंद्रीकृत प्रणाली में एकीकृत करने पर बल दिया, जिससे बेहतर समन्वय और निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। बैठक में झारखंड स्टेट डेटा सेंटर को सुदृढ़ बनाने तथा डेटा की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई।

  



दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक तकनीक पहुंचे तभी साकार होगा डिजिटल झारखंड का सपना

  

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा, “डिजिटल झारखंड का सपना तभी साकार होगा, जब तकनीक का लाभ राज्य के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचे। इसके लिए यह आवश्यक है कि डिजिटल सेवाओं का विस्तार अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी नागरिक सूचना और सेवाओं से वंचित न रहे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक आम लोगों के जीवन को सरल, सुलभ और सुगम बनाए।
उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक तकनीकों के समुचित उपयोग से न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक सुदृढ़ और जवाबदेह बनेगी, बल्कि सेवा वितरण प्रणाली में भी गति आएगी। डिजिटल माध्यमों के सशक्त उपयोग से शासन में पारदर्शिता बढ़ेगी, योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा और राज्य को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस एवं स्थायी प्रगति सुनिश्चित की जा सकेगी।”

  

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण एवं 5G विस्तार पर जोर

  

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने "झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड" के कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यापक मैपिंग कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने आगामी तीन वर्षों में राज्य के सभी पंचायतों को 5G नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सके। उक्त बैठक में भारतनेट फेज-3, कनेक्टिंग झारखंड तथा स्टेट वाइड नेटवर्क (JharNet 2.0) जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को राज्य के डिजिटल विकास की आधारशिला बताते हुए कहा कि एक मजबूत, सुरक्षित और एकीकृत डिजिटल नेटवर्क राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की रीढ़ सिद्ध होगा। इसके माध्यम से डेटा, वॉयस एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में गति, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी।

डेटा केंद्रीकरण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सक्सेशन चार्ट को नियमित अपडेट करने के निर्देश

जैप-आईटी (JAP-IT) की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने संस्थान में रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए, ताकि विभागीय कार्यों की गति और दक्षता में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी नेटवर्क, Lidar तथा सैटेलाइट आधारित परियोजनाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई और इन परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक सुशासन का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग अपनी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ें, ताकि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक का उद्देश्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में फोटोयुक्त डिजिटल सक्सेशन चार्ट तैयार कर उसे नियमित रूप से अपडेट रखने के निर्देश दिए, जिससे अधिकारियों की पहचान और प्रशासनिक स्पष्टता बनी रहे। उन्होंने राज्य के सभी विभागों के डेटा को एक समान प्रारूप में केंद्रीकृत करने तथा अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित करने पर जोर देते हुए नियमित सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इंटरनेट शैडो क्षेत्रों की पहचान कर राज्यभर में डिजिटल कनेक्टिविटी विस्तार पर जोर

राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने इंटरनेट शैडो क्षेत्रों (जहां नेटवर्क उपलब्ध नहीं है या अत्यंत कमजोर है) की पहचान कर चरणबद्ध तरीके से नेटवर्क विस्तार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य का कोई भी गांव, कस्बा या शहर डिजिटल सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र तक 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने हेतु ठोस एवं समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने को कहा, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवाओं एवं डिजिटल शासन को नई गति मिल सके। बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना की प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि योजना के पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की संख्या, उनकी जांच प्रक्रिया तथा अब तक पात्र लाभुकों को किए जा रहे आधार-आधारित भुगतान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। इस संबंध में अधिकारियों द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने हेतु अपनाई जा रही व्यवस्थाओं की रूपरेखा भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई।

न्यायिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं आईटी इकोसिस्टम के विकास पर हो कार्य

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने सभी जिला न्यायालयों में उच्च गुणवत्ता वाले साउंड सिस्टम स्थापित करने के सुझाव दिए, ताकि न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के बीच संवाद अधिक स्पष्ट, सुगम और प्रभावी हो सके तथा न्यायिक कार्यों में दक्षता सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का विकास केवल आईटी पार्क निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समग्र एवं सुदृढ़ आईटी इकोसिस्टम विकसित किया जाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत आईटी उद्योगों को प्रोत्साहन, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा, नवाचार एवं अनुसंधान को समर्थन, कौशल विकास को सुदृढ़ करना तथा व्यापक स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करना शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में निवेश आकर्षित करने हेतु प्रभावी एवं व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे युवाओं के लिए आईटी क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभाग की सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने तथा लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके।

उक्त बैठक में मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, विकास आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह, विभागीय सचिव श्रीमती पूजा सिंघल, विशेष सचिव श्री सुनील कुमार सिंह, निदेशक आई.टी सुश्री माधवी मिश्रा, सी.ई.ओ जैप-आईटी श्री चंदन कुमार तथा संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।