भूख हड़ताल के सातवें दिन सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, 5 किलो से अधिक वजन घटा



  

 
 
  -  जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी, शाम को UPSC अभ्यर्थियों के साथ होगा खुला संवाद
  

  
नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। भूख हड़ताल के सातवें दिन जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनका वजन 5 किलोग्राम से अधिक कम हो चुका है। डॉक्टरों ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर सामान्य स्तर से नीचे पहुंच गए हैं। मेडिकल टीम लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखे हुए है और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।
  
 आंदोलन से जुड़े अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक भूख हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि आंदोलन को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं।
  
आंदोलन के तहत शनिवार शाम 7 बजे UPSC अभ्यर्थियों के साथ एक खुला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान अभिजीत दीपके छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे। आयोजकों के अनुसार, आंदोलन की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र जंतर-मंतर पहुंच रहे हैं और परीक्षा प्रक्रिया, आर्थिक दबाव, मानसिक तनाव तथा अन्य चुनौतियों से जुड़े अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
  
आयोजकों का कहना है कि इस संवाद का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं और सुझावों को नीति-निर्माताओं तक पहुंचाना है। इसके लिए ओल्ड राजेंद्र नगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों के विचारों को संकलित कर व्यापक स्तर पर उठाया जाएगा।
  
धरना स्थल पर देश के विभिन्न राज्यों से छात्र, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का पहुंचना लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन केवल किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं की समस्याओं और अपेक्षाओं को आवाज देने का प्रयास है। आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहेगा। आने वाले दिनों में छात्रों, शिक्षाविदों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ भी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
 

दिल्ली सरकार ने समाप्त की सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था



  

 
 
  
  
-  ईंधन संकट में सुधार के बाद आदेश वापस, अब सभी कर्मचारी नियमित समय पर कार्यालय आएंगे
  

  
दिल्ली ब्यूरो 
  
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में दो दिन लागू की गई वर्क फ्रॉम होम (WFH) व्यवस्था समाप्त कर दी है। ईंधन आपूर्ति की स्थिति सामान्य होने के बाद सरकार ने यह विशेष व्यवस्था वापस लेते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले की तरह नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
  
नए आदेश के अनुसार अब सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक कार्यालयों और सचिवालय में नियमित रूप से कार्य करेंगे।
  
गौरतलब है कि मई में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़े तनाव के कारण संभावित वैश्विक ईंधन संकट की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऊर्जा और ईंधन की बचत के उद्देश्य से सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया था। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के कार्य समय में भी बदलाव किया गया था।
  
सरकार ने उस दौरान सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए अधिकारियों के पेट्रोल भत्ते में 20 प्रतिशत तक कटौती की थी। 200 लीटर की मासिक सीमा को घटाकर 160 लीटर तथा 250 लीटर की सीमा को 200 लीटर कर दिया गया था। साथ ही प्रत्येक सोमवार को 'मेट्रो मंडे' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
  
इसके अलावा, 17 मई को दिल्ली सरकार ने निजी कंपनियों और संस्थानों से भी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने, कार्यालयों के समय में बदलाव करने तथा कर्मचारियों को कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की सलाह दी थी, ताकि ईंधन की खपत कम की जा सके।
  
अब ईंधन संकट में सुधार और आपूर्ति सामान्य होने के बाद सरकार ने यह अस्थायी व्यवस्था समाप्त कर दी है। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में पूर्ववत नियमित कार्य व्यवस्था बहाल कर दी गई है।
 

दिल्ली विश्वविद्यालय: ईसीए कोटा के शारीरिक परीक्षण 15 जुलाई से संभावित, मूल प्रमाणपत्र और CUET स्कोरकार्ड लाना होगा अनिवार्य



  

 
 
  
  
-  परीक्षण केंद्र और समय जल्द होंगे घोषित, नियमों के उल्लंघन पर रद्द होगी उम्मीदवारी
  

  

  
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सह-पाठ्यक्रम गतिविधि (ECA) कोटे के तहत प्रवेश प्रक्रिया के लिए शारीरिक परीक्षण संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार, शारीरिक परीक्षण 15 जुलाई 2026 से शुरू होने की संभावना है। परीक्षण की अंतिम तिथि, समय और केंद्र की जानकारी जल्द ही विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
  
विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को परीक्षण के दौरान पंजीकरण के समय अपलोड किए गए ईसीए प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां तथा CUET (UG) स्कोरकार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  
निर्देशों के अनुसार, अभ्यर्थियों को अपनी प्रस्तुति के लिए आवश्यक सभी सामग्री स्वयं लानी होगी। इसमें संगीत वाद्ययंत्र, नृत्य की पोशाक, प्रस्तुति सामग्री, लेखन सामग्री, योगा मैट तथा अन्य आवश्यक उपकरण शामिल हैं। किसी भी अभ्यर्थी को दूसरे प्रतिभागी से सामान साझा करने या उधार लेने की अनुमति नहीं होगी।
  
नृत्य और संगीत श्रेणी के अभ्यर्थियों को तीन से पांच मिनट की प्रस्तुति देनी होगी, जबकि रंगमंच श्रेणी के अभ्यर्थियों को लगभग चार मिनट का एकल अभिनय प्रस्तुत करना होगा। रचनात्मक लेखन, वाद-विवाद और ललित कला के अभ्यर्थियों को विषय मौके पर दिया जाएगा। योग श्रेणी के प्रतिभागियों को चार मिनट के भीतर कम से कम चार योगासन प्रदर्शित करने होंगे।
  
विश्वविद्यालय ने शारीरिक परीक्षण के दौरान फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग तथा किसी भी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित साधनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तत्काल रद्द की जा सकती है।
  
बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। उन्हें आवास, भोजन और अन्य व्यवस्थाएं स्वयं करनी होंगी। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों को पानी, आवश्यक दवाइयां और अन्य जरूरी सामान साथ रखने की सलाह भी दी है।
  
विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा। बीमारी, चोट या अन्य व्यक्तिगत कारणों के आधार पर दोबारा शारीरिक परीक्षण का अवसर नहीं दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के दो परीक्षण एक ही समय पर निर्धारित होते हैं, तो वह विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ से आधिकारिक ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकता है।
  
विश्वविद्यालय ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने, सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने तथा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की अपील की है।
 

राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज गोपनीय रहेंगे



  

 
 
  
  
-  केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय के फैसले को सही ठहराया
  

  
-  आयोग बोला- दस्तावेज सार्वजनिक करने से सुरक्षा पर पड़ सकता है असर; ट्रस्ट RTI के दायरे में नहीं
  

  
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक न करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्णय को सही ठहराया है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि इन दस्तावेजों का खुलासा संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इन्हें गोपनीय श्रेणी में रखना उचित है।
  
यह मामला नीरज शर्मा द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत दायर आवेदन से जुड़ा है। आवेदन में उन्होंने 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की योजना तथा उससे संबंधित सरकारी आदेशों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं। गृह मंत्रालय से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने आयोग को बताया कि ट्रस्ट के गठन से संबंधित सभी दस्तावेज उनकी संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए गोपनीय श्रेणी में रखे गए हैं। मंत्रालय ने तर्क दिया कि इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से संबंधित व्यक्तियों के जीवन और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी आधार पर RTI अधिनियम की धारा 8(1)(g) के तहत सूचना देने से इनकार किया गया।
  
तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने गृह मंत्रालय की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर विधिसम्मत है और इस मामले में आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही अपील का निस्तारण कर दिया गया।
  

  
-  ट्रस्ट RTI के दायरे में नहीं
  
एक अन्य आदेश में केंद्रीय सूचना आयोग ने स्पष्ट किया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है। गृह मंत्रालय ने आयोग को बताया कि ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है, जिस पर न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार का स्वामित्व, नियंत्रण अथवा वित्तीय सहायता है। सरकार की भूमिका केवल उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ट्रस्ट के गठन तक सीमित रही।
  
ट्रस्ट की ओर से भी आयोग को बताया गया कि उसका गठन किसी सरकारी अधिसूचना के माध्यम से नहीं हुआ है और उसे सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। इसलिए वह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण की श्रेणी में नहीं आता।
  
आयोग ने अपने अंतिम निर्णय में कहा कि ट्रस्ट का गठन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में ट्रस्ट विलेख के माध्यम से किया गया था। उपलब्ध तथ्यों से यह सिद्ध नहीं होता कि ट्रस्ट सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है या उसे सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसी आधार पर आयोग ने माना कि ट्रस्ट को सार्वजनिक प्राधिकरण का दर्जा नहीं दिया जा सकता और वह सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आता।
 

केंद्र सरकार ने 23 पाकिस्तानी आतंकियों को घोषित किया आतंकवादी,



  

 
 
  -   गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की सूची में किए शामिल
  

  
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 23 पाकिस्तान आधारित आतंकियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर इन सभी के नाम कानून की चौथी अनुसूची में शामिल किए।
  
गृह मंत्रालय के अनुसार सूची में शामिल सभी आतंकी पाकिस्तान या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सक्रिय हैं और उनका संबंध जैश-ए-मोहम्मद तथा लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से है। इन पर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमलों और अन्य आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
  

  
सरकार के इस फैसले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इन आतंकियों की वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाने, उनकी संपत्तियां जब्त करने और हथियारों की आपूर्ति तथा अन्य सहयोगी नेटवर्क पर कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा।
  
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून में संशोधन के बाद केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को भी सीधे आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला था। इससे पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था।
  
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई सूची के साथ अब इस कानून के तहत घोषित आतंकवादियों की कुल संख्या 80 हो गई है।
  
नई सूची में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कई प्रमुख आतंकियों के नाम शामिल हैं। इनमें कुछ ऐसे आतंकी भी हैं जिनके संबंध अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से भी बताए गए हैं। सरकार का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।
 

भारत ने पाकिस्तान में छिपे 23 दुश्मनों को घोषित किया आतंकी, सूची में शामिल हैं ये प्रमुख नाम
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आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 23 दहशतगर्तों को आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए इन 23 नामों की लिस्ट जारी की है।

जैश और लश्कर के 23 दहशतगर्द आतंकवादी घोषित
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी करते हुए पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े 23 दहशतगर्तों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत आतंकवादी घोषित किया है। इन सभी 23 नामों को UAPA की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है और वर्तमान में ये सभी पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में रह रहे हैं। 

सूची में शामिल हैं ये प्रमुख आतंकी
सूची में मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान और हाफिज अब्दुल शकूर जैसे नाम शामिल हैं, जो 2016 और 2022 में सुरक्षा बलों पर हुए हमले से जुड़े बताए हैं। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अब्दुल रऊफ और हाफिज खालिद वलीद को हाफिज सईद के करीबी सहयोगी के रूप में बताया गया है। चौंकाने वाला नाम मोहम्मद शहीद फैसल उर्फ उस्ताद उर्फ जाकिर का है। उसका स्थायी पता बेंगलुरु का है, जबकि वह रावलपिंडी में रह रहा है।

भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप
गृह मंत्रालय के अनुसार सूची में शामिल सभी 23 लोग जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF), अल-कायदा और ISIS से जुड़े नेटवर्क के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। इन पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने, लॉन्चिंग पैड चलाने, फंडिंग जुटाने, हथियार उपलब्ध कराने, ड्रोन के जरिए हथियार भेजने और जम्मू-कश्मीर सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी साजिशों को अंजाम देने का आरोप है। सरकार का कहना है कि इन गतिविधियों के पर्याप्त इनपुट और जांच के आधार पर इन्हें UAPA के तहत व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया गया है।

ई-रिक्शा बैटरी को हैक करने वाले एप पर एक्शन,  'बीएटी बीएमएस' को गूगल प्ले और एप्पल एप से हटाया
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केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा चालकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ई-रिक्शा की बैटरी को दूर से कंट्रोल करने वाले एप को प्लेस्टोर से हटा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (आईटी मंत्रालय) ने मोबाइल एप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इनका कथित तौर पर दुरुपयोग कर चलते हुए ई-रिक्शा की बैटरी बंद करने में किया जा रहा था।

इन एप्स को हटाया गया
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ई-रिक्शा और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को गलत तरीके से बंद करने में इस्तेमाल हो रहे एप्स को हटाने के लिए गूगल एंड्रॉयड और एप्पल आईओएस को नोटिस जारी किया है। इनमें BAT-BMS, SMART BMS और LOSSIGY जैसे एप शामिल हैं। 

सरकार ने क्यों लिया एप्स को हटाने का फैसला?
सरकार के अनुसार, ये एप मूल रूप से बैटरी की जांच और सर्विसिंग के लिए बनाए गए थे, लेकिन कुछ लोग इनका दुरुपयोग कर रहे थे। ऐसे मामलों में ई-रिक्शा की बैटरी से बिना अनुमति कनेक्ट होकर वाहन की पावर सप्लाई बंद की जा सकती थी। इसी को देखते हुए केंद्र ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित एप्स को हटाने का फैसला लिया है।

कैसे करता है काम?
ई-रिक्शा में लगी लिथियम-आयन बैटरी की निगरानी और सुरक्षा के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) लगाया जाता है। यह सिस्टम ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल फोन से जुड़ जाता है, जिससे चालक बैटरी का चार्ज स्तर, वोल्टेज, तापमान, करंट और अन्य तकनीकी जानकारी देख सकते हैं। हालांकि, कम कीमत वाले अधिकांश ई-रिक्शा में इस्तेमाल होने वाले चीनी बीएमएस में ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ लोग अपने मोबाइल में 'बीएटी बीएमएस' ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। 

इतनी दूरी से भी ई-रिक्शा हो सकता है कंट्रोल
ऐप डाउनलोड करने वाला व्यक्ति किसी ई-रिक्शा के लगभग 10 से 15 मीटर के दायरे में पहुंचता है, तो यह ऐप बिना चालक की अनुमति के बीएमएस से कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद ऐप के जरिए बैटरी के डिस्चार्ज स्विच को बंद कर दिया जाता है, जिससे मोटर तक बिजली की आपूर्ति रुक जाती है और ई-रिक्शा चलना बंद हो जाता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो
बता दें कि इन चाइनीज एप के जरिए सड़क पर चलते ई-रिक्शा को अचानक रोकने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर वायरल वीडियो में देखा गया था कि लोग ब्लूटूथ के जरिए कम्पैटिबल ई-रिक्शा बैटरियों से जुड़कर उन्हें दूर से बंद कर रहे हैं। इन वीडियो के बाद चालकों, डीलरों और ईवी उपयोगकर्ताओं के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है।

मानसून की दोहरी तस्वीर: कहीं राहत तो कहीं आफत, पहाड़ों पर बारिश का कहर, कई राज्यों में अलर्ट



  

 
 
  -  देश के 95% हिस्से तक पहुंचा दक्षिण-पश्चिम मानसून, हिमाचल में बादल फटा, मुंबई जलमग्न, दिल्ली-एनसीआर अब भी अच्छी बारिश का इंतजार
  

  
नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के लगभग 95 प्रतिशत हिस्से तक पहुंच चुका है, लेकिन इसकी चाल पूरे देश में एक जैसी नहीं है। कहीं मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, तो कहीं लोग अब भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है।
  
पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश जनजीवन पर भारी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई, जिसके बाद तेज बहाव के साथ आए मलबे में कई वाहन दब गए। प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा है। वहीं, आर्थिक राजधानी मुंबई में भी मानसून ने रौद्र रूप दिखाया। महज पांच घंटे में करीब 70 मिमी बारिश दर्ज होने से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
  
पूर्वी भारत के ओडिशा और पश्चिमी भारत के गुजरात में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके विपरीत, दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बावजूद अब तक व्यापक बारिश नहीं हुई है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन उमस से लोगों को राहत नहीं मिल सकी।
  
मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में देश के कई हिस्सों में मानसून और सक्रिय हो सकता है। विशेष रूप से पहाड़ी और तटीय राज्यों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करने की अपील की गई है।
 

आसाराम को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस
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धर्मगुरु आसाराम बापू को र नाबालिग दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मेडिकल आधार पर मांगी गई अंतरिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने आसाराम की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए राजस्थान सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट का जमानत देने से इनकार
शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और कहा है कि यदि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर होती है या जान को खतरा होता है, तभी जमानत पर विचार किया जाएगा। याचिका में उन्होंने 2013 में एक नाबालिग के रेप केस में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सजा और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था।

पहले राज्य सरकार का पक्ष सुना जाएगा
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागू शामिल हैं। इस बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अभी जमानत पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि पहले राज्य सरकार का पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद ही आगे विचार किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत के मामलों में यह देखा जाता है कि क्या कोई गंभीर आवश्यकता है, जैसे जीवन पर खतरा आदि।

एसआरआई पर विपक्ष एकजुट, 23 पार्टियों ने सीजेआई सूर्यकांत को लिखी चिट्ठी
#sirprocess23oppositionpartieswrittentocjisurya-kant 
चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्ष एकजुट नजर आ रहै है। इस मामले में 23 राजनीतिक दलों और 1 निर्दलीय सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है।

  


सीजेआई को विपक्ष का ज्वाइंट लेटर
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, '8 जून, 2026 को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने हिस्सा लिया था। बैठक में मुख्य न्यायाधीश को एक जाइंट लेटर भेजने का फैसला किया गया था। इस लेटर को भेजने का मकसद चुनाव आयोग की 'एसआईआर' प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करना था।'

23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार के हस्ताक्षर
जयराम रमेश ने आगे लिखा, 'इसी फैसले के तहत, आज (30 जून) को मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त पत्र भेज दिया गया है, जिस पर अब 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष के सभी दल एकजुटता, एकता और प्रतिरोध की भावना के साथ मजबूती से एक साथ खड़े हैं।'

इन नेताओं ने किए हस्ताक्षर
जानकारी के अनुसार सीजेआई सूर्यकांत को विपक्षी दलों की ओर से भेजी गई चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में, कांग्रेस से राहुल गांधी, टीएमसी से ममता बनर्जी, आरजेडी से तेजस्वी यादव, शिवसेना (यूबीटी) से संजय राउत के नाम शामिल हैं। हालांकि, विपक्ष की चिट्ठी में क्या बातें लिखी गई हैं, यह बात अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।

एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट हुआ विपक्ष
सीजेआई को चिट्ठी लिखने के मामले में विपक्ष एक बार फिर साथ आ गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाकर 2025 में इंडी गठबंधन से किनारा कर लिया था। वहीं हालिया तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जिस तरह से पाला बदलकर सीएम सी जोसेफ विजय की टीवीके के साथ जाकर सरकार में शामिल हो गई, उसके बाद डीएमके ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर इंडी अलायंस से दूरी बना ली थी।