मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 02 जुलाई 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए तैयार किए गए राज्य राजस्व प्रतिवेदन (झारखंड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-4, निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा-राजस्व) को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

  


★ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों/चिकित्सीय संस्थानों में इन्टर्नशिप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) में निबंधन के क्रम में वृत्तिका की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० शशिकान्त प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कराईकेला, बन्दगाँव, चाईबासा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ W.P. (S) No. 1172/2023 कृष्ण चन्द्र चौधरी बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश से उद्भूत Cont. Case (Civil) No.-117/2025 कृष्ण चन्द्र चौधरी बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.04.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री कृष्ण चन्द्र चौधरी, तत्कालीन संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची अतिरिक्त प्रभार नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची सम्प्रति निलंबित को तत्समय उप कृषि निदेशक-सह-संयुक्त नियंत्रक, माप एवं तौल, राँची के साथ-साथ अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक, माप एवं तौल, राँची का अतिरिक्त प्रभार का दायित्व निर्वहन के फलस्वरूप झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-103 के अंतर्गत निम्नतर पद में निर्धारित वेतन का 20 प्रतिशत Officiating Pay के रूप में अतिरिक्त वेतन निर्धारित करते हुए बकाया वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के प्रखण्ड/अंचलों में पदस्थापित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों के युक्तिसंगत (Rational) पदस्थापन करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य में मनरेगा अन्तर्गत रोजगार सृजन में आदिम जनजाति समूहों (PVTG - Particularly Vulnerable Tribal Groups) को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार के प्रावधान के अतिरिक्त 50 दिनों का रोजगार प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। साथ ही वीबी-जी रामजी (VB-G RAM G) पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरांत इस पर मंत्रिपरिषद द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

★ पथ प्रमंडल, चतरा अन्तर्गत "सिमरिया टण्डवा पथ (MDR-072) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 26.85 तक (कुल लं०-26.85 कि०मी०) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (IRQP) कार्य" हेतु रू० 33,76,45,200/- (तैंतीस करोड़ छिहत्तर लाख पैंतालीस हजार दो सौ रूपये) मात्र के लिए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  बाणसागर परियोजना समझौता, 1973 के तहत् सोन नदी बेसिन अंतर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य को आवंटित 7.75 MAF जल का बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच हुए बँटवारे पर राज्य सरकार की सहमति के साथ एकरारनामा प्रारूप पर सहमति प्रदान की गई।

★ राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान II (RIMS 2) की स्थापना हेतु 41,89,41,26,604/- (इकतालीस अरब नवासी करोड़ इकतालीस लाख छबीस हजार छः सौ चार) रूपये पर प्रशासनिक स्वीकृति, योजना का कार्यान्वयन हेतु JAGRITI PMU का गठन एवं वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम-245 के अन्तर्गत IIM Ranchi को Centre of Excellence के रूप में तथा XISS Ranchi को Impact Assessment हेतु मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ राजकीय श्रावणी मेला-2026 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक-30.07.2026 से दिनांक-28.08.2026 तक 28 (अठाईस) अस्थायी मेला ओ०पी० एवं 19 (उन्नीस) अस्थायी यातायात ओ०पी० के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत सरायकेला अंचल के मौजा-कोलाबिरा, थाना सं0-147 के खाता सं0-112, प्लॉट सं0-850 में अंतर्निहित कुल रकबा 0.18 एकड़ अनाबाद झारखण्ड (बिहार) सरकार के खाते की भूमि, किस्म-पुरानी परती औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स फ्लिटगार्ड फिल्टर प्रा० लि० के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, साहेबगंज अन्तर्गत "SH-18 ADB पथ गोपलांडीह से RCD पथ भोगनाडीह तक (कुल लंबाई-3.725 कि०मी०) निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं वृक्षारोपण सहित)" हेतु रू० 88,84,62,500/- (अट्ठासी करोड़ चौरासी लाख बासठ हजार पांच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, दुमका अन्तर्गत 'गोविन्दपुर-साहेबगंज ADB पथ (SH-18) के कि०मी० 139.00 से कि०मी० 190.930 (कुल लंबाई-51.930 कि०मी०) पथ के दो लेन विथ पेव्ड सोल्डर सहित (2- lane with paved shoulder) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (Utility Shifting सहित) हेतु रू० 221,40,21,000/- (दो सौ इक्कीस करोड़ चालीस लाख इक्कीस हजार रू०) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, रांची अन्तर्गत "बिरसा चौक-धुर्वा गोलचक्कर- प्रोजेक्ट बिल्डिंग-चाली नौक पथ के धुर्वा गोलचक्कर (चैनेज- 2.730 कि०मी०) से पुलिस हेडक्वार्टर (चैनेज-5.427 कि०मी०) पथांश (कुल लम्बाई- 2.697 कि०मी०) का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (Geometric and Aesthetic Improvement, Cycle Track निर्माण कार्य, युटिलिटी शिफ्टींग, R&R, Horticulture (with 1 (one) year maintenance), Amenities and Beautification, Environmental Management Plan (EMP) एवं वृक्षारोपण सहित)" हेतु रू० 36,30,33,200/- (छत्तीस करोड़ तीस लाख तैंतीस हजार दो सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के तहत पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय, चंदनकियारी, बोकारो की स्थापना हेतु Letter of intent (LoI) प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ W. P.(S) No.3340/2021 अखिलेश कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक-01.08.2024 को पारित न्यायाधीश के अनुपालन में वादी श्री अखिलेश कुमार को झारखंड सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से प्रशाखा पदाधिकारी कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-8) प्रशाखा पदाधिकारी से अवर सचिव कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) तथा अवर सचिव से उप सचिव कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ "झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ "झारखण्ड राज्य निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) नियमावली-2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड सरकार के अधीन नवनियुक्त सरकारी सेवकों द्वारा नियुक्ति-पत्र प्राप्ति एवं पदभार ग्रहण के समय "निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ/प्रतिज्ञान" को अनिवार्य किये जाने तथा उसके प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 08-09 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में National Stakeholders Consultation-2026 के आयोजन की स्वीकृति दी गई।

★  माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- WPS No. 4726/2025, राम दुलारी देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० जगदेव सदा की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य ACP/MACP का लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद (सिविल) संख्या-310/2025 तथा W.P.(S) No.-1874/2022 रविन्द्र नाथ एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेशों के आलोक में तत्कालीन खान पर्षद, हजारीबाग के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया पेंशन भुगतान हेतु हजारीबाग नगर निगम एवं रामगढ़ नगर परिषद् को राशि आवंटन की स्वीकृति दी गई।

★विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-1425/ जे० दिनांक-25.06.2026 द्वारा अधिसूचित The Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-6147 दिनांक-07.11.2003 द्वारा निरूपित नीति निर्देशक सिद्धांत तथा उसकी कार्य प्रणाली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-3286 दिनांक-04.04.2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ पाकुड़ अन्तर्गत "तलवा से खारू टोला पथ भाया सलपानी (लं०-11.770 कि०मी०) एवं चन्दना से श्रीधरपाड़ा लिंक पथ (लं०-6.140 कि०मी०) (कुल लम्बाई-17.910 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, Plantation, भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)" हेतु ₹128,20,34,500/ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

विज़न 2050 को रफ्तार: दिल्ली में झारखंड का मेगा स्टेकहोल्डर समिट 8-9 जुलाई को
मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन से आज झारखण्ड मंत्रालय में सचिव आईटी विभाग श्रीमती पूजा सिंघल एवं सचिव उद्योग विभाग श्री अरवा राजकमल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उक्त अधिकारियों ने आगामी 08 एवं 09 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित "राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन (नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन)" में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। मौके पर विशेष सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री राजीव लोचन बक्शी मौजूद रहे।

  


विदित हो कि झारखण्ड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन' का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अगुवाई में होने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम में राज्य के औद्योगिक, तकनीकी और पर्यटन विकास का रोडमैप खींचा जाएगा। दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश-विदेश के कई बड़े नीति निर्धारक, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इस दौरान उद्योग जगत के हितधारकों से महत्वपूर्ण सुझाव एवं प्रतिक्रिया आमंत्रित करने के लिए तीनों विभागों से जुड़े विभिन्न नीतियों जैसे Jharkhand AI Policy, Jharkhand Investment Promotion Policy, Jharkhand Tourism Policy, Jharkhand Textile Policy, JIADA Regulations, PPP Policy का कांसेप्ट पेपर, सहित अन्य नीतियां प्रारूप के तौर पर जारी की जाएंगी। यह कार्यक्रम बदलते परिवेश को देखते हुए झारखण्ड में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डिजिटल गवर्नेंस, औद्योगिक विकास और पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं को आगे बढ़ाने तथा "एक्सप्लोर इंफिनाइट अपॉर्चुनिटीज" के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का मानना है कि इस आयोजन से न केवल झारखण्ड में निवेश आएगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

यह आयोजन विश्व आर्थिक मंच (WEF), दावोस में राज्य की पहली बार हुई मौजूदगी और उससे निकले परिणाम को मजबूत करने तथा राज्य में वैश्विक निवेश को गति देने, राज्य की कोर थीम "एक्सप्लोर इंफिनाइट अपॉर्चुनिटीज" को धरातल पर उतारने और 'झारखण्ड विज़न 2050' के दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

IT, AI एवं डिजिटल गवर्नेंस पर मंथन

कार्यक्रम के पहले दिन के पहले सत्र में 'डिजिटल गवर्नेंस और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर' पर गहन चर्चा होगी। इसमें देश के शीर्ष आईटी विशेषज्ञ और सरकारी नीति निर्माता झारखण्ड में आधुनिक आईटी, आईटी पार्क, एआई और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े निवेश तथा साझेदारी को तलाशने पर विचार-विमर्श करेंगे। तत्पश्चात सरकार और आईटी,एआई और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े व्यापारिक प्रतिनिधियों के बीच (B2G) सीधी बातचीत होगी। पहले दिन का समापन 'झारखण्ड में एआई (AI) भविष्य को आकार देना' विषय पर केंद्रित विशेष सत्र से होगा, जहां राज्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीति प्रारूप पर चर्चा होगी और एआई क्षेत्र की संभावनाओं पर जोर रहेगा। इस बीच आईटी विभाग और कंपनियों के बीच कुछ MoU भी हस्ताक्षर किया जायेगा।

निवेश, पर्यटन और बड़े समझौतों का दिन
दूसरे दिन के सत्रों में  इन्वेस्टमेंट एंड इन्क्लूसिव डेवलपमेंट और टूरिज्म' पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके तहत निवेशकों के समक्ष राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन क्षमताओं को प्रदर्शित कर निवेश आकर्षित किया जाएगा। इस सत्र के उपरांत 'औद्योगिक प्रोत्साहन और निवेश' पर विशेष स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन होगा, जिसमें नए उद्योगों की स्थापना पर चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण सत्र भी होगा, जिसमें राज्य के विकास को गति देने के लिए कई बड़े औद्योगिक घरानों के साथ एमओयू (MoU) साइन किए जाएंगे। साथ ही झारखण्ड सरकार की नई दूरदर्शी नीतियों के ड्राफ्ट और नए डिजिटल पोर्टल्स का आधिकारिक शुभारंभ भी किया जाएगा।

कार्यक्रम का समापन राज्य की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा जिसमें झारखण्ड राज्य की संस्कृति, नृत्य संगीत, आदि से देश-विदेश के कई गणमान्य व्यक्ति, उद्योग जगत से जुड़े लोग, आदि शामिल होंगे।

CM आवास से शुरू हुआ SIR अभियान, हेमन्त सोरेन और कल्पना सोरेन ने जमा किया प्रपत्र
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत स्वयं एन्यूमरेशन प्रपत्र भरकर जमा किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड के सभी पात्र मतदाताओं से तय समय सीमा के भीतर एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदान का अधिकार सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के समक्ष निर्वाचन अधिकारियों की उपस्थिति में 64-हटिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ नम्बर-290 की बीएलओ ने एन्यूमरेशन फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी की। मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की धर्मपत्नी विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन ने भी   स्वयं अपना एन्यूमरेशन प्रपत्र भरकर जमा किया। 

  


 मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से ससमय एसआईआर प्रपत्र भरकर सत्यापन कराने की अपील की।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के समस्त मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे समय पर अपना एसआईआर प्रपत्र भरें तथा मतदाता सूची में अपनी जानकारी का सत्यापन सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की लोकतांत्रिक भागीदारी ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। मतदाता सूची का शुद्ध एवं अद्यतन होना स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की आधारशिला है। मुख्यमंत्री ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि सभी पात्र मतदाता एसआईआर अभियान में बढ़-चढ़कर अपनी महती भूमिका निभाएं तथा अपने परिवार, आस-पास, पड़ोस और समाज के अन्य लोगों को भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित होकर एसआईआर प्रपत्र भरने के लिए प्रेरित करें।

मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री, अनुमंडल पदाधिकारी श्री कुमार रजत, ईआरओ-सह-एडीएम, रांची श्री धनंजय, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री विवेक कुमार सुमन, बीएलओ श्रीमती वेरोनिका देवी उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने चार सूचना आयुक्तों को दिलाई शपथ, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन रहे मौजूद


  


रांची स्थित लोक भवन में आज आयोजित एक गरिमामय समारोह में माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के नव-नियुक्त सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्राधिकारी द्वारा संपन्न कराई गई।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन विशेष रूप से उपस्थित रहे और पूरे समारोह के साक्षी बने।
समारोह में श्री अनुज कुमार सिन्हा, श्री तनुज खत्री, श्री शिवपूजन पाठक एवं

श्री अमूल्य नीरज खलखो ने सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त आयुक्तों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि वे पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जनहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

जमशेदपुर हत्याकांड में दोषी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा : आदित्य साहू
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड की ध्वस्त कानून-व्यवस्था को राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की घटना केवल एक हत्या नहीं, बल्कि कानून के शासन पर सीधा हमला है। झारखंड में 'रूल ऑफ लॉ' का गंभीर संकट है। श्री साहू पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में बोल रहे थे।

  


प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि जमशेदपुर की घटना के विरोध और प्रदेश में ध्वस्त से ध्वस्ततम हो चुकी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर जमशेदपुर शहर में 02 जुलाई की शाम को भाजपा और आम जनता के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 03 जुलाई को राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ जमशेदपुर पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार एवं पुलिस प्रशासन ने प्रदेश की विधि व्यवस्था को लेकर तत्काल ठोस कारगर कदम नहीं उठाया तो झारखंड बंद भी कराने का काम पार्टी करेगी।   

श्री साहू ने कहा कि जमशेदपुर की घटना रौंगटे खड़ी करने वाली है। यह घटना राज्य में अपराधियों द्वारा समानांतर सरकार चलाने और खुलेआम नंगा नाच करने का भी बड़ा उदाहरण है। इस घटना से पूरा राज्य हतप्रभ है। जमशेदपुर की जो घटना है, अपराधी एक युवा पर जानलेवा हमला करते हैं, वे उसे दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटते हैं, वह युवा भागकर जान बचाने के लिए पुलिस की वाहन में घुसता है। और अपराधी पुलिस के सामने पुलिस वाहन से खींचकर उसकी हत्या कर देते हैं। दुखद बात यह है कि पूरे घटनाक्रम में पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। राज्य सरकार और यहां के पुलिस प्रशासन के लिए इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? पुलिस की मौजूदगी में पुलिस वैन से युवक को खींचकर हत्या कर देना बताता है कि अपराधियों के मन में कानून का कोई भय नहीं बचा है। 

श्री साहू ने इस मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनपर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी पर 302 का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की जरूरत है। साथ ही सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग के साथ सभी दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने साथ ही सरकार से राज्य में बिगड़ती कानून - व्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करने और अपराध नियंत्रण की स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत करने की भी मांग की है। 

प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने, संगठित अपराध, गैंग, रंगदारी और अवैध हथियारों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू करने की मांग की है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को न्याय, सुरक्षा, उचित मुआवजा, सरकारी सहायता सुनिश्चित करने की मांग भी राज्य सरकार से की है। 

श्री साहू ने कहा कि आखिरकार मुख्यमंत्री द्वारा जनदबाव में दो दो एसपी का ट्रांसफर किया गया। वैसे भी इन अफसरों का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका था। इन अफसरों को सरकार द्वारा हटाने के 12 घंटे से अधिक समय बाद भी नए एसपी की पोस्टिंग नहीं होना सरकार की मंशा पर बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पोस्टिंग का दर तय किया जा रहा है और मोलभाव तय नहीं होने के कारण सरकार को नए एसपी की पोस्टिंग करने में दिक्कत आ रही है। 

श्री साहू ने कहा कि राज्य में कानून का राज नहीं, बल्कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में पुलिस दिन रात मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग करती थी। आज वे मोटरसाइकिल कहां गए ? रात का पेट्रोलिंग छोड़ पुलिस दूसरे कार्यों में लगी हुई है। पुलिस का काम रात के अंधेरे में बालू , कोयला की अवैध गाड़ियों की गिनती और वसूली करना भर रह गया है। प्रदेश में अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है। हत्या, रंगदारी, लूट, गोलीबारी और संगठित अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जबकि सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। राज्य सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है। 

श्री साहू ने कहा कि झारखंड में 6 साल में 10113 दुष्कर्म की घटनाएं, 11000 से ज्यादा किडनैपिंग, 60000 से अधिक चोरी की वारदात, लगभग 9300 हत्या और लगभग 2 लाख 80 हजार संज्ञेय अपराध सामने आए हैं। राजधानी रांची तो क्राइम सिटी बना हुआ है। रांची में पुलिस की नाक के नीचे आरएसएस मुख्यालय में पेट्रोल बम फेंक दिया जाता है। रिम्स की डेंटल छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला हो, कोतवाली थाना क्षेत्र में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला हो, बेरमो में कोयला माफियाओं द्वारा दलित महिला अनीता देवी की हत्या का मामला हो या तुपुदाना में महिला की गैंगरेप के बाद नृशंस हत्या का मामला, ये सभी घटनाएं सरकार के महिला सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोल रही हैं। 

श्री साहू ने कहा कि गिरिडीह के सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की रामगढ़ में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पूरे राज्य में अपराध और अपराधियों का बोलबाला है। बच्चों का अपहरण हो रहा है। महिलाएं बच्चियां असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चेत जाए और पूरे राज्य में अमन शांति का माहौल कायम करवाने के लिए ठोस कदम उठावें। साथ ही आम लोगों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करे। सरकार दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई करे अन्यथा भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरने का काम करेगा, जिसे संभालना सरकार के बूते की बात नहीं रहेगी। 

इस दौरान प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अविनेश सिंह एवं दीनदयाल बरनवाल भी मौजूद रहे।

आज से मनरेगा खत्‍म, वीबी-जी राम जी कानून लागू, 25% तक बढ़ गई मजदूरी
#vbgramgacttocomeintoforcefromtoday 
केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' (वीबी-जी राम जी एक्ट) को 1 जुलाई से लागू कर दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को 'विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025' के तहत संशोधित मजदूरी दरों की घोषणा की। इसके साथ ही देशभर में मनरेगा का अस्तित्‍व खत्‍म हो गया।

  


राष्ट्रीय औसत मजदूरी बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन
केंद्र सरकार ने नई योजना वीबी-जी राम जी योजना के तहत मजदूरी की नई दरें भी नोटिफाई कर दी हैं।  केंद्र के अनुसार, नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, जो मनरेगा के तहत पहले 298.8 रुपये प्रतिदिन थी। यानी औसतन मजदूरी में 28 रुपये 60 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 

औसतन 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, आज एक जुलाई से प्रभावी नई मजदूरी दरें सभी 34 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और मजदूरी क्षेत्रों में बढ़ाई गई हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने बताया कि 300 रुपये प्रतिदिन की नई अंतरिम आधार मजदूरी दर तय की गई है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि योजना के तहत अधिसूचित कोई भी मजदूरी इससे कम न हो। सरकार के अनुसार, देशभर में औसतन मजदूरी दरों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है।

इन राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ी मजदूरी
मंत्रालय के अनुसार, 21 राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों में मजदूरी को बढ़ाकर सीधे 300 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी दरों में 15 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे अधिक बढ़ोतरी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हुई है, जहां मजदूरी करीब 24.5 प्रतिशत बढ़ाई गई है।

सरकार ने बताया ऐतिहासकि कदम
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे भारत के ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासकि कदम बताया है। मंत्रालय ने कहा कि यह कानून आत्मनिर्भर, मजबूत और समृद्ध ग्रामीण भारत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा, जो 'विकसित भारत 2047' की नींव बनेगा। मंत्रालय के अनुसार, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कानून को लागू करने के लिए अपने बजट में आवश्यक प्रावधान कर दिए हैं, जबकि 24 राज्यों ने 'वीबी-जी राम जी' राज्य योजना की अधिसूचना भी जारी कर दी है।

तमिलनाडु गैस हादसा: झारखंड के 42 श्रमिक सुरक्षित लौटे, मृतका का शव आज रांची पहुंचेगा
रांची:- मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग एवं राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष द्वारा तमिलनाडु गैस रिसाव हादसा में प्रभावित झारखण्ड के सभी 42 श्रमिकों की सुरक्षित झारखण्ड वापसी सुनिश्चित कर ली गई है। सभी श्रमिक ट्रेन से झारखण्ड के लिए रवाना हो चुके हैं। 

  


मालूम को कि तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में स्थित सेंट पीटर्स एंड पॉल सीफूड्स एक्सपोर्ट्स फैसिलिटी में 21 जून 2026 को हुई अमोनिया गैस रिसाव की दुःखद औद्योगिक दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश जारी किए थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष को स्पष्ट आदेश दिया था कि प्रभावित झारखण्ड के सभी प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित और सकुशल गृह वापसी के लिए तत्काल हर संभव कदम उठाए जाएँ। मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव व श्रमायुक्त के मार्गदर्शन में नियंत्रण कक्ष ने तिरुवल्लूर जिला प्रशासन, तमिलनाडु श्रम विभाग, रेलवे बोर्ड, दक्षिण रेलवे तथा अस्पताल प्रशासन के साथ चौबीसों घंटे समन्वय स्थापित कर रेस्क्यू और राहत अभियान चलाया।

सभी 42 प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित ट्रेन से रवानगी

इस औद्योगिक हादसे में झारखण्ड के कुल 42 प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जिन्होंने अपने गृह राज्य लौटने की इच्छा व्यक्त की। झारखण्ड सरकार के विशेष अनुरोध और सतत समन्वय के बाद, रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन अलप्पुझा–धनबाद एक्सप्रेस में झारखण्ड के श्रमिकों के लिए एक विशेष स्लीपर कोच स्वीकृत किया गया। इसके बाद मंगलवार को सभी 42 श्रमिक चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सकुशल झारखण्ड के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। यात्रा के दौरान इन श्रमिकों के लिए पैंट्री कार के माध्यम से भोजन-पानी तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त रेलवे सुरक्षा बल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है।

मृतका सुश्री प्रीति देवी का पार्थिव शरीर हवाई मार्ग से लाया जा रहा है रांची

इस हादसे में धनबाद निवासी श्रमिक सुश्री प्रीति देवी का उपचार के दौरान चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल में दुःखद निधन हो गया था। झारखण्ड सरकार की पहल पर मृतका के परिजनों के तमिलनाडु आगमन, शव की पहचान, पोस्टमार्टम एवं अन्य वैधानिक औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूर्ण कराया गया। तमिलनाडु सरकार के सहयोग से मृतका का पार्थिव शरीर मंगवार शाम हवाई मार्ग से बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची पहुँचेगा। झारखण्ड सरकार द्वारा एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस की मुस्तैद व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके गृह जिला धनबाद भेजा जाएगा।

मुआवजा और वैधानिक लाभ दिलाने की कार्रवाई जारी*

झारखण्ड सरकार पीड़ित परिवारों के साथ इस दुःख की घड़ी में मजबूती से खड़ी है। राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष द्वारा नियोक्ता (Employer) और संबंधित अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है, ताकि मृतका के परिजनों को नियमानुसार देय उचित मुआवजा और अन्य सभी वैधानिक लाभ जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जा सकें।

BLO-BLA 2 की बैठक से SIR की शुरुआत, CEO के. रवि कुमार ने किया खूंटी में निरीक्षण
खूंटी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ के साथ साथ सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए 2 की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

  


 उन्होंने कहा कि राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर इन्यूमरेशन फेज के आरंभ के अवसर पर बीएलओ एवं बीएलए 2 की बैठक का आयोजित की गई है। 

अब बीएलओ आज से 29 जुलाई तक घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटने एवं मतदाताओं द्वारा भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म वापस जमा करने का कार्य करेंगी। श्री के रवि कुमार मंगलवार को खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित बीएलओ एवं बीएलए 2 की बैठक का निरीक्षण कर रहे थे।

श्री के. रवि कुमार ने इस क्रम में तोरपा प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 84, 87,89  एवं 97 पर आयोजित बीएलओ एवं बीएलए 2 की बैठक में भाग लिया। उन्होंने बीएलओ द्वारा मतदाताओं तक इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराने एवं पुनः संग्रहण करने के उनके कार्ययोजन को जाना साथ ही बीएलए 2 को भी बीएलओ के सहयोग हेतु प्रोत्साहित किया। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी एवं सहभागी बनने में बीएलए 2 अपने बीएलओ का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म भरने, विगत विशेष गहन पुनरीक्षण वाले मतदाता सूची में उनका अथवा उनके माता–पिता का नाम ढूंढने में मदद करें। उन्होंने कहा कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ डुप्लिकेट श्रेणी के मतदाताओं की सूची बनाते समय सभी बीएलओ को अपने क्षेत्र के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा चिन्हित बीएलए 2 के साथ बैठक करना आवश्यक है साथ ही फाइनल एएसडीडी सूची में उनके बीएलए2 से सत्यापित कराना अनिवार्य है। 

इस अवसर पर खूंटी जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी मो.जावेद हुसैन, तोरपा प्रखंड के ईआरओ एवं एईआरओ, खूंटी जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित जिले निर्वाचन सम्बन्धी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
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BLO-BLA 2 की बैठक से SIR की शुरुआत, CEO के. रवि कुमार ने किया खूंटी में निरीक्षण
खूंटी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ के साथ साथ सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए 2 की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

  


 उन्होंने कहा कि राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर इन्यूमरेशन फेज के आरंभ के अवसर पर बीएलओ एवं बीएलए 2 की बैठक का आयोजित की गई है। अब बीएलओ आज से 29 जुलाई तक घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटने एवं मतदाताओं द्वारा भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म वापस जमा करने का कार्य करेंगी।

 श्री के रवि कुमार मंगलवार को खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित बीएलओ एवं बीएलए 2 की बैठक का निरीक्षण कर रहे थे।

श्री के. रवि कुमार ने इस क्रम में तोरपा प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 84, 87,89  एवं 97 पर आयोजित बीएलओ एवं बीएलए 2 की बैठक में भाग लिया। उन्होंने बीएलओ द्वारा मतदाताओं तक इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराने एवं पुनः संग्रहण करने के उनके कार्ययोजन को जाना साथ ही बीएलए 2 को भी बीएलओ के सहयोग हेतु प्रोत्साहित किया। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी एवं सहभागी बनने में बीएलए 2 अपने बीएलओ का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म भरने, विगत विशेष गहन पुनरीक्षण वाले मतदाता सूची में उनका अथवा उनके माता–पिता का नाम ढूंढने में मदद करें। उन्होंने कहा कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ डुप्लिकेट श्रेणी के मतदाताओं की सूची बनाते समय सभी बीएलओ को अपने क्षेत्र के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा चिन्हित बीएलए 2 के साथ बैठक करना आवश्यक है साथ ही फाइनल एएसडीडी सूची में उनके बीएलए2 से सत्यापित कराना अनिवार्य है। 

इस अवसर पर खूंटी जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी मो.जावेद हुसैन, तोरपा प्रखंड के ईआरओ एवं एईआरओ, खूंटी जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित जिले निर्वाचन सम्बन्धी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

भाजपा ने राजधानी रांची सहित सभी मंडलों में मनाया हूल दिवस*


  


भाजपा द्वारा अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अमर शहीद स्थल भोगनाडीह, राजधानी रांची स्थित मोराबादी के सिदो कान्हू पार्क, प्रदेश कार्यालय सहित राज्य के सभी मंडलों में हूल क्रांति के अमर शहीद महानायक सिदो-कान्हो, चांद-भैरव, फूलो-झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी एवं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मोराबादी स्थित सिदो कान्हू पार्क में सिदो-कान्हो की प्रतिमा पर श्रंद्धाजलि अर्पित कर जनजातीय अस्मिता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए उनके अद्वितीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। जबकि प्रदेश कार्यालय में 'हूल क्रांति' के महानायकों के बलिदान दिवस पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इसके अलावा भोगनाडीह सहित राज्य के सभी मंडलों में हूल क्रांति के महानायकों को पार्टी के विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। 

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि हूल दिवस, जनजातीय समुदाय के कड़े संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। आजादी की लड़ाई में झारखंड के जनजातीय समुदाय के महानायकों की उल्लेखनीय और अग्रणी भूमिका रही है। हूल दिवस केवल एक ऐतिहासिक तिथि नहीं, बल्कि स्वाभिमान, साहस और स्वतंत्रता का अमर प्रतीक है। 30 जून 1855 को भोगनाडीह की धरती से वीर सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो के नेतृत्व में हजारों संथालों ने ब्रिटिश शासन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध 'हूल' का शंखनाद किया। सिदो-कान्हो, चांद-भैरव, फूलो-झानो सहित हजारों सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी है। यह जनआंदोलन जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ा गया, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। हूल क्रांति के महानायकों के अद्वितीय शौर्य, त्याग, बलिदान और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को कभी भूलाया और बिसराया नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तमाम आजादी के मतवालों और नायकों को उचित सम्मान देने का काम किया है जबकि विपक्षी पार्टियों ने उनका उपहास उड़ाने का काम किया है। प्रधान, मानकी, मुंडा को जो सुविधाएं भाजपा सरकार द्वारा दी गई, राज्य सरकार द्वारा उस अधिकार से उन्हें वंचित कर अपनी मानसिकता जाहिर करने का काम किया गया है। 

भोगनाडीह में सरकार की तानाशाही रवैए पर भड़के आदित्य साहू

भोगनाडीह में राज्य सरकार के तानाशाही रवैए पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए इसे प्रशासन का अनावश्यक हस्तक्षेप बताया है। कहा कि क्या अब आदिवासियों को अपने ही पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सरकार और प्रशासन की अनुमति लेनी होगी और बॉन्ड भरना पड़ेगा ? झारखंड सरकार का यह रवैया अंग्रेजी मानसिकता और हिटलरशाही नहीं तो क्या है? 

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सूचना मिल रही है कि भोगनाडीह को पुलिस छावनी में तब्दील कर 50 से अधिक मजिस्ट्रेट नियुक्त  किए गए हैं। यह आदिवासियों को डराने का प्रयास नहीं तो क्या है। पिछले साल भी हूल दिवस के अवसर पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस चलाए गए थे। उन्होंने कहा कि अधिक अहंकार होना पतन का कारण बनता है। झारखंड सरकार उसी राह पर है। जनजातीय संस्कृति एवं विरासत को मिटाने का सपना देखने वालों की जनता जल्द ही पूरी तरह अस्तित्व खत्म कर देगी। जो स्थिति है उससे तो यही लगता है कि झारखंड में एक और हूल क्रांति की आवश्यकता है। 

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल परगना की वीरभूमि से वर्ष 1855 में ब्रिटिश शासन की दमनकारी और शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध हूल आंदोलन का ऐतिहासिक बिगुल फूंका गया। सिदो मुर्मु, कान्हू मुर्मु, चांद मुर्मु, भैरव मुर्मु तथा वीरांगनाएं फूलो मुर्मु और झानो मुर्मु के नेतृत्व में संथाल समाज ने जल, जंगल, जमीन और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अभूतपूर्व संघर्ष का परिचय दिया। अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाला यह आंदोलन स्वतंत्रता, स्वाभिमान और अधिकारों के लिए जनजागरण का प्रतीक बना। हूल दिवस के अवसर पर उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि, जिनका त्याग, पराक्रम और राष्ट्रभाव आज भी हम सभी को अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े होने की प्रेरणा देता है।

श्री मरांडी ने कहा कि 1855 के हूल उलगुलान के माध्यम से सिद्धू-कान्हू, चांद-भैरव ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर उन्हें अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया था। इसके बाद संताल परगना क्षेत्र में भूमि बंदोबस्ती की जिम्मेदारी स्थानीय प्रधान व्यवस्था को सौंपने की परंपरा स्थापित हुई, जो लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश, पिछले कुछ वर्षों में कथित अबुआ सरकार के कार्यकाल में आदिवासी भूमि को लूटा जा रहा हैं। घुसपैठियों को राज्य सरकार का संरक्षण मिल रहा है। रिम्स-2 के नाम पर आदिवासियों की उपजाऊ भूमि अधिग्रहण के प्रयास कर सरकार अंग्रेजों वाली मानसिकता का परिचय दे रही है।

वहीं पाकुड़ जिला में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने हूल दिवस पर हूल क्रांति के नायकों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने मौके पर कहा कि 30 जून 1855 को अंग्रेजी हुकूमत और ज़मींदारों के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले#सिद्धो और #कान्हू के बलिदान दिवस #हुल_दिवस का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यह पावन तिथि हम सबों को अपने राष्ट और अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए मर-मिट जाने की प्रेरणा देती है। 

इधर सिदो-कान्हो पार्क रांची में इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, पूर्व विधायक राम कुमार पाहन, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू सहित भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्तागणों ने भी वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया।

इस दौरान प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और मुख्य सचेतक नवीन जयसवाल सहित वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

वहीं पाकुड़ में श्रंद्धाजलि कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय, प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी, जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।