एसआरआई पर विपक्ष एकजुट, 23 पार्टियों ने सीजेआई सूर्यकांत को लिखी चिट्ठी
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चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्ष एकजुट नजर आ रहै है। इस मामले में 23 राजनीतिक दलों और 1 निर्दलीय सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है।

  


सीजेआई को विपक्ष का ज्वाइंट लेटर
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, '8 जून, 2026 को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने हिस्सा लिया था। बैठक में मुख्य न्यायाधीश को एक जाइंट लेटर भेजने का फैसला किया गया था। इस लेटर को भेजने का मकसद चुनाव आयोग की 'एसआईआर' प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करना था।'

23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार के हस्ताक्षर
जयराम रमेश ने आगे लिखा, 'इसी फैसले के तहत, आज (30 जून) को मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त पत्र भेज दिया गया है, जिस पर अब 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष के सभी दल एकजुटता, एकता और प्रतिरोध की भावना के साथ मजबूती से एक साथ खड़े हैं।'

इन नेताओं ने किए हस्ताक्षर
जानकारी के अनुसार सीजेआई सूर्यकांत को विपक्षी दलों की ओर से भेजी गई चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में, कांग्रेस से राहुल गांधी, टीएमसी से ममता बनर्जी, आरजेडी से तेजस्वी यादव, शिवसेना (यूबीटी) से संजय राउत के नाम शामिल हैं। हालांकि, विपक्ष की चिट्ठी में क्या बातें लिखी गई हैं, यह बात अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।

एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट हुआ विपक्ष
सीजेआई को चिट्ठी लिखने के मामले में विपक्ष एक बार फिर साथ आ गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाकर 2025 में इंडी गठबंधन से किनारा कर लिया था। वहीं हालिया तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जिस तरह से पाला बदलकर सीएम सी जोसेफ विजय की टीवीके के साथ जाकर सरकार में शामिल हो गई, उसके बाद डीएमके ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर इंडी अलायंस से दूरी बना ली थी।

जनरल धीरज सेठ बने भारत के नए आर्मी चीफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी पद से रिटायर
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जनरल धीरज कुमार सेठ ने मंगलवार से भारत के नए सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली हैं। उन्हें जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह आर्मी चीफ की जिम्मेदारी दी गई है। जनरल द्विवेदी सेना में चार दशकों से ज्यादा की सेवा देने के बाद रिटायर हुए हैं।

जनरल उपेंद्र द्विवेदी हुए रिटायर
जनरल धीरज सेठ के सेनाध्यक्ष बनने के साथ ही निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीवीएसएम, एवीएसएम आज ही सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस अवसर पर मंगलवार को उन्हें नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक लॉन्स में सेना द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की।

चार दशकों के शानदार सैन्य करियर
जनरल धीरज सेठ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1986 में उन्होंने भारतीय सेना की बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। अपने चार दशकों के शानदार सैन्य करियर के दौरान, उन्होंने ऑपरेशनल, रणनीतिक, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उनके इस अनुभव ने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और दीर्घकालिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 

कई अहम सैन्य अभियानों की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी
जनरल सेठ कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में विभिन्न स्तर पर कमान संभाल चुके हैं। उनके कमांड असाइनमेंट में रेगिस्तानी क्षेत्र में एक बख्तरबंद रेजिमेंट, पश्चिमी मोर्चे पर एक बख्तरबंद ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में एक आतंकवाद-विरोधी बल शामिल हैं।

उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित
जनरल धीरज सेठ ने जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद-विरोधी बल आर्मर्ड रेजिमेंट 'स्किनर्स हॉर्स' की अगुवाई की। वहीं पश्चिमी मोर्चे पर उन्होंने एक स्ट्राइक कोर (रेगिस्तानी सेक्टर) के अलावा वे साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इस तरह से वे भारतीय सेना के ऐसे दुर्लभ अफसर हैं, जिन्होंने इन दोनों ऑपरेशनल कमांड की जिम्मेदारी संभाली है। जनरल सेठ को जब लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोशन मिला तो उन्होंने 'सुदर्शन चक्र कोर' की भी जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद वे दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) बने, जहां से उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्री मिलिट्री ऑपरेशन की जवाबदेही संभाली। सोमवार (29 जून, 2026) को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के तौर पर उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया है। उन्होंने सदर्न कमांड के आर्मर्ड कोर से आर्मी चीफ का पद संभाला है।

सेना बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं सेठ
आर्मी चीफ सेठ सेना के बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ भारतीय सेना में एडजुटेंट जनरल के पद से 1997 में रिटायर हुए थे। जनरल कृष्ण मोहन सेठ ने सेना की दो बड़ी और अहम टुकड़ियों XXI स्ट्राइक कोर और III कोर की कमान भी संभाली थी।

पीएम मोदी सेशेल्स रवाना, 11 साल में दूसरा दौरा, राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह सेशेल्स की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए। 27 से 29 जून तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान वह सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में ‘गेस्ट ऑफ ऑनर’ के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री यह यात्रा सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने किया पोस्ट
सेशेल्स रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सेशेल्स के लिए निकल रहा हूं, जहां मैं उनके नेशनल डे समारोह में हिस्सा लूंगा. इस साल, यह और भी खास है क्योंकि यह गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है। उन्होंने आगे लिखा कि सेशेल्स एक कीमती समुद्री पड़ोसी है और हमारे विजन महासागर में एक अहम पार्टनर है। इसके साथ ही ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने में भी सहायक है। मैं अपने दोस्त, सेशेल्स रिपब्लिक के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ बातचीत का इंतजार कर रहा हूं। मुझे इस विजिट के दौरान सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने का सम्मान मिला है। मैं वहां भारतीय समुदाय से मिलने को भी उत्सुक हूं।

भारत-सेशेल्स डिप्लोमैटिक रिश्तों के लिए अहम है दौरा*
इस दौरे के दौरान, पीएम मोदी राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ बातचीत करेंगे ताकि द्विपक्षीय सहयोग के पूरे दायरे का रिव्यू किया जा सके और आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके। प्रधानमंत्री सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बनेंगे, इसके अलावा वे द्वीपीय देश में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि भारत और सेशेल्स डिप्लोमैटिक रिश्तों की शुरुआत की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, जो आपसी भरोसे, साझा डेमोक्रेटिक मूल्यों, अलग-अलग तरह के लोगों के लिए सम्मान और लोगों के बीच गहरे रिश्तों पर आधारित हैं।

चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच ट्रस्ट छोड़ा
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के तीन दिन बाद ही दो बड़े इस्तीफे हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि जांच की निष्पक्षता बनाए रखने और जांच पूरी होने तक यह कदम उठाया गया है।

वीएचपी और आरएसएस के दवाब में इस्तीफा 
सूत्रों के अनुसार, विश्व हिंदू परिषद ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से इस्तीफा देने की सलाह दी है। ट्रस्ट की एक बैठक नृत्य गोपालदास के घर पर हुई थी। इस दौरान चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा मांगा गया। इस पर दोनों ने इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि दोनों ने अपना इस्तीफा ट्रस्ट को सौंप दिया है, जिस पर आगे होने वाली ट्रस्ट की बैठक में विचार होगा। राम मंदिर ट्रस्ट ही इस पर फैसला लेगा, क्योंकि ट्रस्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है।

चंपत राय को लेकर उठ रहे थे सवाल
बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के दायरे को विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बढ़ाए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ भी जांच हों, ये लोग जांच से बाहर नहीं हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार सवाल कर रहा था कि आखिर चंपत राय पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है। इस बीच, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर सामने आई है।

एसआईटी ने सरकार को सौंपी शुरुआती रिपोर्ट
इससे पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को ही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके बाद गुरुवार को मामले में केस दर्ज किया गया और 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोपियों में चंपत राय के करीबी और ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम भी शामिल हैं। अन्य आरोपियों के नाम सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्र हैं।

मोदी कैबिनेट में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल, TMC-शिवसेना के बागियों को मिलेगा इनाम?
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केंद्र की मोदी सरकार कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (28 जून) या सोमवार (29 जून) को अपने मंत्रिपरिषद में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 

तीसरे कार्यकाल में अब तक कोई फेरबदल नहीं
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अभी तक मंत्रिपरिषद में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। जबकि तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे हो चुके हैं। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद मंत्रिपरिषद विस्तार की संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ा घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां तृणमूल कांग्रेस के 20 लोक सभा सांसद टूट कर अलग हो गए और उन्होंने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। दूसरा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ है, जहां शिवसेना यूबीटी के छह सांसद शिवसेना शिंदे में विलय कर रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 

टीएमसी और शिवसेना के एक बागियों को मिलेगी जगह
माना जा रहा है शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट रैंक के साथ शामिल किया जा सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए सांसदों में काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी राय के नामों पर भी विचार चल रहा है। इनमें से किसी एक को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।

नए चेहरों को मिल सकती है जगह
माना जा रहा है कि प्रस्तावित फेरबदल में कुछ नए चेहरों को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव हो सकता है। भाजपा सरकार में शामिल कुछ वरिष्ठ नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी देने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके बदले सरकार में अपेक्षाकृत युवा नेताओं को अवसर देकर नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार करने की कोशिश की जा सकती है। सिर्फ सरकार ही नहीं, बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में भी व्यापक बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम दो महिला उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकती है।

CBI की आम जनता से अपील: ‘डिजिटल अरेस्ट’ के झांसे में न आएं, सतर्क रहें



  

 
 
  नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने देशभर के नागरिकों को "डिजिटल अरेस्ट" के नाम पर बढ़ रही साइबर ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि भारत में "डिजिटल अरेस्ट" जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया मौजूद नहीं है और इसके नाम पर लोगों को डराकर ठगी की जा रही है।
  

  
CBI के अनुसार, साइबर अपराधी खुद को CBI, पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय (ED) या अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को फोन या वीडियो कॉल करते हैं। इसके बाद वे मनी लॉन्ड्रिंग, नारकोटिक्स तस्करी, फर्जी बैंक खातों या अन्य आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देकर लोगों को मानसिक दबाव में लेते हैं और उनसे पैसे ऐंठने का प्रयास करते हैं।
  
एजेंसी ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसे किसी भी कॉल, वीडियो कॉल, ई-मेल या संदेश पर विश्वास न करें। किसी भी सरकारी एजेंसी का अधिकारी फोन पर धमकाकर धनराशि जमा कराने या खाते में पैसे ट्रांसफर करने का निर्देश नहीं देता है।
  
CBI ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार का संदिग्ध कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो वह घबराए नहीं, बल्कि तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। किसी भी स्थिति में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, ओटीपी या धनराशि साझा न करें।
  
साइबर अपराध का शिकार होने अथवा ऐसी किसी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत के लिए नागरिक राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। CBI ने नागरिकों से सतर्क रहने, जागरूकता बढ़ाने और ऐसे साइबर अपराधियों के झांसे में न आने की अपील की है।
 

पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी नहीं, तो क्या है भारतीय नागरिकता का सबूत? जानें क्या है पूरा मामला
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विदेश मंत्रालय के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर यह बात कही कि भारतीय पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है नागरिकता का सबूत नहीं। विदेश मंत्रालय ने 24 जून को 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर एक ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर पासपोर्ट भी सबूत नहीं है, तो आखिर भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए सबसे स्ट्रांग डॉक्यूमेंट कौन-सा है?

पासपोर्ट नहीं है नागरिकता का सबूत?
मंत्रालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण तो है, लेकिन इसे नागरिकता का अंतिम और निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। इसका प्राथमिक मकसद नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने की अनुमति देना और विदेशों में उनकी पहचान व राष्ट्रीयता को स्थापित करना है। हालांकि यह विदेश में आपकी पहचान बताता है, लेकिन यह अपने आप में नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है।

पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज
विदेश मंत्रालय स्पष्ट करता है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। इसका प्राथमिक काम किसी व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने की अनुमति देना और विदेश में उसकी पहचान स्थापित करना है, न कि भारत के अंदर उसकी नागरिकता साबित करना। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं- मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर या धोखे से भारत का पासपोर्ट हासिल कर लेता है, जैसे- पाकिस्तान का कोई खुफिया जासूस भारत का पासपोर्ट ले लेता है, लेकिन बाद में भारत में ही रहते हुए उसकी नागरिकता पर विवाद पैदा हो जाता है तो वह व्यक्ति पासपोर्ट दिखाकर अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकेगा। उसे अलग-अलग दस्तावेजों और मूल परिवार की जानकारी देकर ही नागरिकता साबित करनी होगी। चूंकि, किसी पाकिस्तानी व्यक्ति के परिवार का भारत में ब्योरा मिलना या उसकी शिक्षा की जानकारी भारत में मिलना मुश्किल है, ऐसी स्थिति में विदेश मंत्रालय पासपोर्ट को रद्द कर सकता है। इसलिए सिर्फ पासपोर्ट का होना नागरिकता की गारंटी नहीं है। 

नागरिकता का सबसे पुख्ता प्रमाण
इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर खूब बहस छिड़ गई और लोग पूछने लगे कि अगर पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी नागरिकता का सबूत नहीं हैं तो फिर असली सबूत क्या है। कानूनी रूप से नागरिकता का सबसे निर्णायक प्रमाण गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र या प्राकृतिककरण प्रमाणपत्र होता है। हालांकि, ये प्रमाणपत्र आमतौर पर सिर्फ उन लोगों को जारी किए जाते हैं, जिन्होंने विदेशी मूल का होने के बाद कानूनी प्रक्रिया से भारत की नागरिकता ली हो। अधिकतर भारतीय, जो जन्म से नागरिक हैं के पास यह प्रमाणपत्र नहीं होता है।

नागरिकता के लिए फिर कौन सा कागज चाहिए
2019 के दिसंबर में केंद्र सरकार की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया था कि नागरिकता के सबूत के तौर पर कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। CAA-NRC को लेकर संदेह दूर करने के मकसद से जारी इस प्रेस रिलीज में कुछ हद तक अनिश्चितता जताते हुए कहा गया कि ऐसे दस्तावेज में 'वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, इंश्योरेंस के कागजात, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन या घर से जुड़े दस्तावेज या सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी इसी तरह के अन्य दस्तावेज' शामिल हो सकते हैं।

वेनेजुएला भूकंप में अब तक 32 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा घायल, भारत करेगा हर संभव मदद
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वेनेजुएला में एक के बाद एक दो बड़े भूकंप आए। पहला सैन फेलिप शहर से 24 किलोमीटर ईस्टर्न नॉर्थईस्ट में भारतीय समानुसार सुबह 3 बजकर 34 मिनट पर 7.2 तीव्रता का आया। वहीं दूसरा युमारे कस्बे से 23 किलोमीटर साउथ ईस्ट में भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 3 बजकर 35 मिनट पर 7.5 तीव्रता का आया। इन दो शक्तिशाली भूकंपों में अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 700 लोग घायल हुए हैं।

अब तक 32 मौतें, 700 से ज्यादा घायल
वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कहा है कि अब तक 32 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियों के मुताबिक 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है तथा मृतकों और घायलों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। सरकार के मुताबिक सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और आपातकालीन एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से चला रही हैं।

पीएम मोदी ने जताया दुख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला के साथ खड़ा है और हरसंभव सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस त्रासदी से हुई तबाही से वह बेहद दुखी हैं। उन्होंने भारत की ओर से वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों, खासकर अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. पीएम मोदी ने कहा कि भारत घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता है और इस मुश्किल समय में वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

ट्रंप ने बोले- हम मदद को तैयार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में आए दो बड़े भूकंपों पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के महान लोगों पर आए ये दोनों भूकंप बहुत बड़े स्तर के थे। और इसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। अमेरिका मदद के लिए पूरी तरह तैयार और इच्छुक है। मैंने अपनी सरकार की सभी एजेंसियों को तेजी से कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने वेनेजुएला के लोगों को अपना नया और अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहेगा और हर संभव सहायता पहुंचाएगा। शुरुआती खबरें अच्छी नहीं हैं!!!

शहबाज शरीफ की विदाई पक्की...’, पाकिस्तानी के पूर्व मंत्री के दावे से बढ़ी हलचल
#shehbazshariftolosepmpostin2026saysformerpakistan_minister 


  


पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की विदाई तय है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा है यह साल प्रधानमंत्री के रूप में शाहबाज शरीफ का आखिरी साल होने जा रहा है। उन्होंने यह दावा ऐसे समय में किया है, जब शहबाज शरीफ ईरान को लेकर कूटनीतिक सफलताओं का जश्न मना रहे हैं। 

शहबाज नहीं जनरल मुनीर ले रहे अहम फैसले
एक पॉडकास्ट में पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ने दावा किया है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ का ये आखिरी साल होगा। उन्होंने कहा कि शाहबाज शरीफ देश में कोई फैसले नहीं ले रहे हैं। देश में सभी अहम फैसले जनरल मुनीर ले रहे हैं।

मिफ्ताह इस्माइल के दावे के पीछे का तर्क
मिफ्ताह इस्माइल ने पाकिस्तान के केंद्रीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी की एक्स पर एक पोस्ट का हवाला दिया और कहा कि नकवी ने ईरान समझौते के लिए फील्ड मार्शल को बधाई दी और प्रधानमंत्री का नाम तक उनकी पोस्ट में नहीं था। उन्होंने इसे संकेत बताया कि कैबिनेट में बैठे लोग भी अब मान रहे हैं कि शहबाज शरीफ की विदाई पक्की है। उन्होंने इसके पीछे ये तर्क भी दिया कि पिछले चार साल में पाकिस्तान इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। गरीबी और बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है और विकास 4 फीसदी भी नहीं हुआ।

शहबाज से अहम फैसला लेने का अधिकार छीन लिया
इस्माइल ने इसके आगे बताया कि पाकिस्तानी राजनीति में इस वक्त स्थिति ही अलग है। इस समय सारे अहम फैसले पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व से लिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि कुछ घरेलू फैसले शहबाज शरीफ खुद से कर रहे हैं लेकिन कोई भी अहम फैसला लेने का अधिकार उनसे छीन लिया गया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व के सामने सरेंडर कर चुके हैं, यही वजह है कि वो टिके हुए भी हैं। हालांकि वे ज्यादा दिनों तक पद पर नहीं रहने वाले हैं।

UN में भारत ने फिर पाकिस्‍तान को लताड़ा, कश्मीर के जिक्र पर सीखा दिया सबक
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की एरिया फॉर्मूला बैठक में भारत ने पाकिस्तान को फिर कड़ा जवाब दिया है। भारत ने जम्मू-कश्मीर पर की गई पाकिस्तान की टिप्पणियों को पूरी तरह खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और यह भारत का आंतरिक मामला है।

जम्मू-कश्मीर पर पाक की टिप्पणी को बताया गैर जरूरी
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में चीन और पाकिस्तान की ओर से आयोजित एरिया फॉर्मूला बैठक के दौरान भारत ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ा और स्पष्ट जवाब दिया। भारतीय राजदूत ने हरीश पर्वतनेनी कहा, "यह हैरानी की बात है कि सह अध्यक्ष होने के बावजूद पाकिस्तान ने एरिया फॉर्मूला बैठक का राजनीतिक करण किया और भारत के जम्मू-कश्मीर इलाके पर गैर जरूरी टिप्पणियां कीं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि "केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का मामला पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है, अभी भी है और आगे भी ऐसा ही रहेगा।"

यूएन को भी दिखाया आईना
भारत ने इस मौके पर सुरक्षा परिषद के पुराने प्रस्तावों और मध्यस्थता तंत्रों की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाए। पी. हरीश ने कहा कि समय के साथ अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती हैं, ऐसे में सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और मध्यस्थता ढांचों की भी समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चैप्‍टर-6 के तहत बनाए गए मध्यस्थता तंत्र स्थायी नहीं माने जा सकते और बदलते वैश्विक परिदृश्य में उनकी उपयोगिता का आकलन जरूरी है।