विनोद पाण्डेय बोले- कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत, SIR अभियान को सफल बनाने का आह्वान



  


सिमडेगा जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) जिला समिति द्वारा एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन, बीएलए-2 प्रशिक्षण सह कार्यशाला एवं संगठन सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों तथा सिमडेगा, कोलेबिरा एवं तोरपा विधानसभा क्षेत्रों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए।

  

कार्यक्रम मे विशिष्ट अतिथि के रूप में तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया उपस्थित रहे। सिमडेगा पहुंचने पर पार्टी महासचिव विनोद कुमार पाण्डेय एवं तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया का झामुमो जिलाध्यक्ष अनिल कंडुलना, जिला सचिव सफिक खान एवं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रोस प्रतिमा सोरेंग सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे.. हेमंत सोरेन जिंदाबाद.. तीर धनुष जिंदाबाद.. झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए।

कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पाण्डेय, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, जिलाध्यक्ष अनिल कंडुलना, जिला सचिव सफिक खान एवं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रोस प्रतिमा सोरेंग ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय ने कहा कि पार्टी की वास्तविक ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि झामुमो हमेशा आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर और समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है।

विनोद कुमार पाण्डेय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती निष्पक्ष एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची पर निर्भर करती है। उन्होंने बीएलए-2 कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में सकारात्मक योगदान दें तथा पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने और त्रुटियों के निराकरण में सहयोग करें।

कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो जिलाध्यक्ष अनिल कंडुलना ने किया। कार्यशाला के दौरान बीएलए-2 कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया,आवश्यक प्रपत्रों, पात्र मतदाताओं के पंजीकरण, संशोधन एवं विलोपन संबंधी प्रक्रियाओं तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाने और नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के निर्देश दिए गए। सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, मतदाता जागरूकता अभियान को जन-जन तक पहुंचाने तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया।

मौके पर कार्यकता सम्मेलन में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष अनिल कांडुलना, जिला सचिव सफीक खान, जिला उपाध्यक्ष अनिल तिर्की, रितेश बड़ाइक, ओस्कर डांग, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रोस प्रतिमा सोरेंग, केंद्रीय समिति सदस्य फिरोज अली, बिरजो कंडुलना, नुवास केरकेट्टा, प्रफुल्लित डुंगडुंग, नुसरत खातून, सुनील खेस, जुसाफ लुगुन, संजू डांग, क्रीड़ा मोर्चा अध्यक्ष देवेंद्र साहू, सभी जिला समिति के पदाधिकारी, सभी वर्ग संगठन के अध्यक्ष सचिव एवं सभी पदाधिकारी, नगर समिति के अध्यक्ष सचिव एवं सभी पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड के अध्यक्ष सचिव, सभी पंचायत के अध्यक्ष सचिव, सभी BLA- 2 सभी बूथ समिति के सदस्य एवं पार्टी के सक्रिय साथी पार्टी के सभी विंग के नेता एवं हजारों की संख्या मे कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा की, नवाचारी योजनाओं पर फोकस का निर्देश
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में योजना एवं विकास विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना एवं विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, बजटीय प्रावधानों, परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्यों को गति प्रदान करें।
 मुख्यमंत्री ने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग तथा जमीनी स्तर पर उनकी सतत प्रगति पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजना एवं विकास विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर चालू वित्तीय वर्ष तथा आगामी वित्तीय वर्ष के सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं। मुख्यमंत्री ने राज्य के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर जोर दिया। बैठक में योजना एवं विकास विभाग के मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर उपस्थित रहे।

  


मुख्यमंत्री ने कहा अधिकारियों से कहा कि इन्नोवेटिव स्कीमों (Innovative Schemes)को गति प्रदान करें। इस बिंदु पर मुख्यमंत्री को विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि इन्नोवेटिव स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत योजना का चयन किया जाए, इस निमित्त कार्य योजना बनाई गई है।

  

बैठक में पिछले 5 वर्ष से चली आ रही योजनाओं की समीक्षा कर उसके क्रियान्वयन में सुधार एवं योजना समाप्ति पर विचार करने का सुझाव प्राप्त हुआ। वहीं सीएसएस स्कीम की मॉनिटरिंग एवं सपोर्ट के लिए एक पीएमयू का गठन करने पर चर्चा हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 75% खर्च होने पर विचार की आवश्यकता पर बल दिया गया। वहीं 60% से कम खर्च करने वाले विभाग की समीक्षा कर सुधार की आवश्यकता बताई गई। साथ ही अगले 10 वर्षों के लिए एक विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का सुझाव प्राप्त हुआ।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, विकास आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, अपर सचिव योजना एवं विकास विभाग विजया जाधव, अपर निदेशक-सह-अपर सचिव श्री कृष्ण नंदन प्रसाद सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का बड़ा ऐलान: 3 माह में बनेगा प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस, हर जिले में बनेगा मॉडल ITI
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं,  विभाग द्वारा संचालित रोजगार सृजन कार्यक्रमों एवं गतिविधियों, कौशल विकास प्रशिक्षण, नियोजन सेवाओं, श्रमिक कल्याण तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी संचालन, समयबद्ध कार्यान्वयन और आम जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आधुनिक बनाने, सभी पात्र श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने राज्य के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष पहल करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में श्रम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके बेहतर कार्य प्रणाली से ही श्रमिकों का उत्थान किया जा सकेगा। श्रमिकों की सुरक्षा आपके कार्यों और योजनाओं पर निर्भर है। विभाग श्रमिकों तक अपनी पहुंच बनाएं। देश के सभी राज्यों में श्रमिकों के लिए एक हेल्पलाइन सेंटर स्थापित करें। बैठक में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव उपस्थित रहे।

  


श्रमिकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़े

  

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ तथा श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़े और योजना का लाभ समय सीमा के अंतर्गत देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में असंगठित, निर्माण एवं प्रवासी श्रमिकों का अपडेटेड डाटा शीघ्र तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने अगले 3 माह के भीतर देश के किस राज्य में हमारे कितने श्रमिक क्या काम कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी पोर्टल में रहे यह सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।

प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के  लिए स्थापित होंगे प्रवासी सहायता केन्द्र

बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि 'झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना' के तहत झारखण्ड राज्य के प्रवासी एवं विदेश में कार्यरत श्रमिकों के लिए नोएडा (उ०प्र०), हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलूरु एवं मुम्बई में प्रवासी सहायता केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों में प्रवासी श्रमिकों को सहायता प्रदान करेंगे।

कैम्प लगाकर श्रमिकों का पोर्टल के माध्यम से निबंधन कराएं

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने श्रमिक निबंधन कार्यों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। श्रमिक की सुरक्षा, ट्रैकिंग आदि विभाग की जिम्मेदारी है। श्रम विभाग कैम्प लगाकर श्रमिकों का पोर्टल के माध्यम से निबंधन कराएं, ताकि उनके साथ कोई समस्या होने पर राज्य सरकार उनकी त्वरित मदद कर सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के श्रमिकों का भी निबंधन हो, यह सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए सेफ्टी किट, जूता, हेलमेट, ग्लब्स इत्यादि की राशि प्रदान करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों का सेफ्टी किट के लिए दुकान चिन्हित कराते हुए, सभी उपकरण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कराएं, ताकि श्रमिकों को आसानी से किट की सामग्री मिले। श्रमिकों के लिए ड्रेस कोड हो यह सुनिश्चित की जाए। दुर्घटनाओं को रोकने के सभी जरूरी उपाय किए जाएं। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइड्स पर श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित सभी जरूरतों को अंकित करने हेतु बोर्ड लगवाना अनिवार्य करें।

श्रमिक बेस्ड राज्य की पहचान से बाहर निकलने के लिए उठायें प्रभावी कदम

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि विभाग कुछ ऐसी कार्य योजना बनाएं, जिससे मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। झारखंड को श्रमिक बेस्ड राज्य के रूप में बताया जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जरूरतें बदल चुकी है। विभाग कुछ ऐसी नीति बनाएं, जिससे श्रमिक अपने पैरो पर खड़े (आत्मनिर्भर) हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोज़ी -रोजगार के लिए श्रमिक गांव छोड़ने को भी मजबूर हो रहे हैं। यह पलायन हर हाल में रुके, इस लक्ष्य के साथ कार्यों को गति दें। उन्होंने कहा कि विभाग एक बेहतर मैकेनिज्म विकसित कर मजदूरों का सत्यापन कराएं।

श्रमिक चौक की पहचान कर श्रमिक पड़ाव का होगा निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की टीम श्रमिक प्वाइंट चिन्हित करें (वैसे चौक चौराहा जहां काम के लिए श्रमिक एकत्र होते हैं)।  इस श्रमिक प्वाइंट पर पर जाकर, उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनों की जानकारी दें। उन्हें जागरूक करें। चिन्हित श्रमिक पड़ाव स्थान पर शेड बनाएं, ताकि मजदूरों को धूप व बरसात से बचाव हो सके। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि BOCW बोर्ड की कार्य योजना के तहत श्रमिक पड़ावों को श्रमिक चौक--सह-सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, जहां सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रवासी मजदूरों की करें मैपिंग

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रवासी मजदूरों का मैपिंग कर उनका लोकेशन पोर्टल में दर्ज करें। हमारे कितने  मजदूर देश के बाहर या अन्य राज्यों में कार्य कर रहे हैं। इसका पूरा डाटा रखें। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अपनी योजनाओं को विभिन्न संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर मूल्यांकन करें।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को करें अपग्रेड

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के अंदर स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक संस्थानों की डिमांड एवं भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत प्रशिक्षण कोर्स डिजाइन किए जाएं। प्रत्येक जिले के एक आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित करें। इसकी ग्रेडिंग भी कराएं और हाई वैल्यू कृषि कोर्स को भी चालू कराएं। सभी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में अत्याधुनिक मशीनें, प्रयोगशालाएं (लैब्स) एवं स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जाए।

युवाओं के प्लेसमेंट की व्यवस्था करें

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आईटीआई के विद्यार्थियों को डिग्री लेकर भटकना नहीं पड़े। इसके लिए प्लेसमेंट की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इम्पलायमेंट चेन विकसित करें, ताकि यहां के प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को आसानी से प्लेसमेंट हो सके। उन्होंने बड़ी कंपनियों के फैकेल्टीज को हायर कर आईटीआई के अध्यनरत विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान कराने का भी निर्देश दिया। निजी संस्थानों से जो लोग सेवानिवृत हो गये उनके अनुभवों का लाभ विद्यार्थियों को मिले, इसकी रूपरेखा भी तैयार करें।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बातचीत..

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आईटीआई धनबाद से शिक्षा ग्रहण कर जबलपुर स्थित एक बड़े उद्योग में कार्यरत सूरज कुमार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, बातचीत कर उनका कुशलक्षेम और उनकी वहां  कार्यप्रणाली से अवगत हुए। सूरज कुमार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 9 वर्ष पूर्व वह आईटीआई, धनबाद से शिक्षा ग्रहण की। जबलपुर में करीब 70 हजार रुपए प्रति माह की मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। अपने कार्य व मानदेय से संतुष्ट  हैं। बताया कि वहां उनके अलावा झारखंड राज्य के तीन और लोग काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पुणे स्थित एक संस्थान में कार्यरत अनिमा कुमारी से भी बातचीत कर कुशलक्षेम जाना। अनिमा ने मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी दी कि  लोहरदगा स्थित मोज़ाइक स्किल ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत वे पुणे स्थित एक संस्थान में सेवा दे रहीं हैं। अनिमा ने बताया कि सेवा कार्य के एवज में उन्हें मई माह में 21 हजार रुपए मानदेय मिली है। उन्होंने जानकारी दी कि झारखंड से प्रशिक्षण प्राप्त 10 अन्य लड़कियां पुणे के विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, जो उनके सीधे संपर्क में भी हैं। मुख्यमंत्री ने अनिमा के आवासन, खाने की व्यवस्था, सुरक्षा आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। अनिमा ने उत्साह व आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, विकास आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव श्री जितेंद्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त श्री संदीप सिंह, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के विशेष सचिव श्री आदित्य कुमार आनंद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

*भाजपा कार्यालय में नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना
हरमू स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण को पूरे उत्साह के साथ सुना। इस दौरान मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बिहार-झारखंड के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेन्द्र नाथ त्रिपाठी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह मौजूद थे।

  


इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि ‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा हर बार देशवासियों को कई प्रकार की प्रेरणादायी बातें बताई जाती हैं। आज के कार्यक्रम में उन्होंने बढ़ती गर्मी एवं हीटवेव की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए देशवासियों से सतर्क एवं सजग रहने का आग्रह किया। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, स्वयं को हाइड्रेट रखने, जरूरतमंद लोगों की सहायता करने तथा पशु-पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का संदेश दिया।

  

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 
प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में रांची में आयोजित नेशनल फेडरेशन कप में भारतीय एथलीट गुरिंदरवीर सिंह के उत्कृष्ट प्रदर्शन का उल्लेख कर सामान्य एवं मध्यमवर्गीय परिवारों से आने वाले खेल प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर भी बल दिया।

इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय, प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाऊरी एवं मनोज सिंह सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बेरमो की गर्भवती महिला अनीता देवी हत्याकांड के मुख्य सरगना की हो अविलंब गिरफ्तारी : अमर कुमार बाऊरी


  


बोकारो जिले के बेरमो की 4 माह की एक गर्भवती महिला अनीता देवी की निर्मम हत्याकांड को लेकर झारखंड भाजपा के तेवर काफी तल्ख हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और प्रदेश भाजपा इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्ध दिख रही है। इसी मामले को लेकर पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय रांची में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि उक्त मामले में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आनन फानन में पुलिस द्वारा 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो नाकाफी है। राज्य सरकार, स्थानीय डीसी, एसपी, स्थानीय कांग्रेस विधायक के इशारे पर मामले को मैनेज करने का हरसंभव प्रयास किया गया और जब भाजपा ने बोकारो चक्का जाम का अल्टीमेटम दिया तब स्थानीय पुलिस कुछ नामजद लोगों की गिरफ्तारी दिखाकर अपना दामन बचाने का असफल प्रयास कर रही है।

  

श्री बाउरी ने कहा कि इस मामले में शामिल मुख्य सरगना को अविलंब गिरफ्तार करने, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने, इस घटना में शामिल दोषी पुलिस अधिकारी एवं निष्पक्ष पोस्टमार्टम प्रक्रिया को खराब करने, उसमें बाधक बनने वाले मेडिकल कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भाजपा करती है। साथ ही भाजपा ने बोकारो के डीसी, एसपी, स्थानीय थानों की भूमिका की जांच की भी मांग की है। कहा कि यहां के पूरे तंत्र और संगठित गिरोह की जांच होनी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी और उनके विधायक के संरक्षण में राज्य सरकार की देख रेख में फल फूल रहा है।

प्रदेश महामंत्री ने कहा कि बीजेपी इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी है। पार्टी के लोग एक जून को फिर पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने साफ कहा है कि इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर जाएंगे और जरूरत पड़ी तो अनुसूचित जाति आयोग को भी लिखित रूप से सूचित किया जाएगा।

श्री बाउरी ने कहा कि बोकारो में सरकार और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में एक संगठित गिरोह चल रहा है जिसमें कई सफेदपोश भी शामिल हैं। इस गिरोह के लोग गरीबों को मोहरा बनाकर अपनी रोटी सेंकने का काम कर रहे हैं। बेरमो की यह घटना उसी का वीभत्स चेहरा है।

प्रदेश महामंत्री ने कहा कि फुसरो में भुईंया समाज की चार माह की एक गर्भवती महिला की निर्मम हत्या केवल एक महिला भर का हत्या नहीं है बल्कि उसके पेट में पल रहे एक शिशु की हत्या का भी मामला है। हेमंत सरकार में अपराधियों को कैसे संरक्षण मिला हुआ है, यह घटना इसका उदाहरण है। कोयला माफियाओं ने महिला को पहले लोगों के बीच में उनके पति के सामने पीट-पीट कर हत्या कर दी। फिर जो अपराधी हत्या करते हैं वही लोग शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं और मृतका के पति से जबरन हस्ताक्षर कराकर पोस्टमार्टम भी करवा देते हैं। फिर परिजनों पर शव के अंतिम संस्कार का दबाव भी डालते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली यह खबर धीरे-धीरे समाज के बीच फैल जाती है और दिन चढ़ते चढ़ते हजारों लोगों के रूप में जनाक्रोश सड़कों पर उतर जाता है। लोग शव को लेकर  सड़क जाम कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी इसकी खबर मिलती है। जिले के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र राज, वार्ड पार्षद अर्चना, सांसद ढुल्लू महतो भी घटना स्थल पर पहुंचते हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू खुद लगातार मामले की फोन पर पल पल जानकारी लेते रहे और भावी आंदोलन को लेकर मार्गदर्शन देते रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी राज्य के मुख्य सचिव से मामले को लेकर बात करते हैं। बावजूद पुलिस प्रशासन का रवैया काफी दुखद रहा। पुलिस प्रशासन पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय सरकार के इशारों के अनुपालन और मामले को मैनेज करने में जुटा रहा। इतनी बड़ी घटना के बाद, बीजेपी के द्वारा मामले को प्रमुखता से उठाने के बाद भी राज्य सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। अंत में जब प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार अल्टीमेटम दिया गया कि दोषी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो बोकारो का चक्का जाम किया जाएगा तो प्रशासन को लगा कि बीजेपी पीछे नहीं हटने वाली है।  तब आनन फानन में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार पार्टी द्वारा चक्का जाम कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया।

प्रदेश महामंत्री ने कहा कि स्थानीय विधायक और कांग्रेस पार्टी दलित के हितैषी होने का दिन भर राग अलापती रहती है लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी कांग्रेस के स्थानीय विधायक वहां झांकने तक नहीं जाते हैं। सच्चाई यह है कि जिन गुर्गो ने घटना को अंजाम दिया है इन लोगों का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। घटना के मुख्य सरगना को बचाने के लिए कांग्रेस विधायक पूरी ताकत से लगे हुए हैं। सरगना को सरकार का संरक्षण भी प्राप्त है। निष्पक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब भी बोकारो प्रशासन के लिए चुनौती है। इसे प्रभावित करने और पीड़ित परिवार को प्रलोभन देने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी ताकत लगाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।

प्रदेश महामंत्री ने कहा कि राज्य के डीसी और एसपी तो मानो राज्य सरकार के बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। यहां ये लोग कानून संविधान से नहीं बल्कि अपने सत्ता पक्ष के आकाओं को खुश करने के लिए ही काम करते हैं। बोकारो जिला तो पूरी तरह पंगु बना हुआ है। बोकारो में लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही है जो दर्शाती है कि यहां के पुलिस प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके हैं और राज्य सरकार के इशारे पर चलते हैं। पिंडराजोरा थाना की घटना इसका उदाहरण है। बाद में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हुआ, एसपी हटाए गए, इसके बाद भी पुलिस की कार्यशैली में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार के संरक्षण में पुलिस काम कर रही है। चास इलाके में एक घटना घटित होती है तो सरकार के मंत्री इरफान अंसारी अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आपके घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है। कहने और बतलाने का तात्पर्य है कि सरकार और उनके तंत्र किस प्रकार काम कर कर रहे हैं। अब ऐसे में सिस्टम पर आम लोगों का भरोसा कैसे कायम रह पाएगा।



इस दौरान प्रदेश मीडिया सह प्रभारी योगेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज एवं एससी मोर्चा के प्रवक्ता राकेश भी प्रेसवार्ता के दौरान मौजूद थे।

पाल महासंघ गढ़वा ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के जन्मोत्सव पर किया माल्यार्पण।
गढ़वा :- पाल महासंघ गढ़वा के अध्यक्ष सुधीर कुमार पाल के नेतृत्व में आज सुबह 8: 00 बजे राजमाता अहिल्याबाई होल्कर जी का 301 वा जयंती के शुभ अवसर पर नीलांबर पीतांबर भवन के समीप स्थित राजमाता अहिल्याबाई होल्कर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी को जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई देते हुए माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन आदर्श पर चलने का आह्वान किया।

  




वहीं सचिव रमेश पाल ने राजमाता के बारे में बताते हुए कहा कि अहिल्याबाई होलकर धनगर गडरिया परिवार से होते हुए भी सभी जाति धर्म से ऊपर संपूर्ण मानव जीवन के उत्थान के लिए सामाजिक कार्य के हर क्षेत्र में विकास किया।

  

वहीं उप सचिव बुद्धदेव पाल ने कहां की राजमाता अहिल्याबाई होल्कर जी को नारी शक्ति का आईना बताते हुए अपने पाल समाज की महिलाओं को सामाजिक दायित्व में आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही।

वहीं माल्यार्पण के बाद उपस्थित सभी पाल महासंघ के पदाधिकारी एवं सदस्य गण युवा समाजसेवी राकेश पाल जी के साथ बैठकर एक विचार गोष्ठी किया राकेश पाल जी ने अपने सभी पाल परिवारों को सभी तरह के सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर कुछ अच्छा करने का संकल्प लिया, इसके साथ ही इन्होंने 2026 में पाल महासंघ का एक बड़ा सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा।

वहीं इस माल्यार्पण कार्यक्रम में पाल महासंघ के उपाध्यक्ष-उमेश पाल
उप सचिव बुद्धदेव पाल एवं सुरेंद्र पाल जिला संरक्षक सुखबीर पाल सहित रामावतार पाल,अशर्फी पाल, विजयपाल ,रामदास पाल, राम सकल पाल, भोगनाथ पाल, विवेकानंद पाल, योगेंद्र पाल, अभय पाल, दिलीप पाल, अमरदीप पाल, राकेश पाल, विजय पाल, नितेश पाल, शिवकुमार पाल, रंजन पाल, सुमित पाल सहित विभिन्न गांव से आए हुए दर्जनों के संख्या मे पाल बंधु उपस्थित थे|

गढ़वा मे अवैध बालू खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 50 से 60 ट्रैक्टर बालू जब्त - जिला खनन पदाधिकारी।


  




गढ़वा :- गढ़वा जिले के बंशीधर नगर अनुमंडल के धुरकी थाना क्षेत्र में कनहर नदी से बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध बालू खनन और डंपिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं शिकायत मिलने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा एवं जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया।वहीं इस कार्रवाई में अंबाखोरेया इलाके में अवैध रूप से डंप कर रखे गए भारी मात्रा में बालू को जब्त किया गया। प्रशासन की अचानक कार्रवाई से बालू कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया।
वहीं जानकारी के अनुसार प्रशासन को लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि धुरकी क्षेत्र में कनहर नदी से अवैध रूप से बालू का खनन कर बड़े पैमाने पर उसका भंडारण और परिवहन किया जा रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीओ प्रभाकर मिर्धा एवं डीएमओ राजेंद्र उरांव ने संयुक्त रूप से रणनीति बनाकर गुप्त रूप से अंबाखोरेया क्षेत्र में छापेमारी किया ।
वहीं छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने मौके पर भारी मात्रा में अवैध रूप से डंप किया गया बालू क़ो पाया गया । प्रशासन के अनुसार लगभग 50 से 60 ट्रैक्टर बालू को जब्त किया गया है। अधिकारियों ने तत्काल आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू करते हुए संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

  

एसडीओ प्रभाकर मिर्धा ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि अवैध खनन एवं खनिज संसाधनों की तस्करी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ऐसे कार्यों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और अवैध खनन से पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अवैध कारोबार करने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध खनन से जुड़े लोगों में बेचैनी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कनहर नदी क्षेत्र में लंबे समय से अवैध बालू खनन की शिकायतें मिल रही थीं और प्रशासन की यह कार्रवाई ऐसे कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

CM हेमन्त सोरेन का सख्त निर्देश: जलस्रोतों पर अतिक्रमण हटाओ, अवैध निर्माण ध्वस्त करो*
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज अधिकारियों की उपस्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं का लाभ आमलोगों को समय पर मिले। नगर विकास एवं आवास विभाग का उद्देश्य सड़क निर्माण, आधारभूत संरचनाओं एवं भवनों का निर्माण के साथ-साथ आम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। ऐसे में विकासात्मक योजनाओं के ससमय कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना, नगर निगम अंतर्गत आधारभूत संरचना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल आपूर्ति, यातायात प्रबंधन और कूड़ा निस्तारण आदि नगरीय व्यवस्था को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि रांची स्मार्ट सिटी परियोजना को गति देने हेतु भूमि अधिग्रहण कार्यों को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास की सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ राजस्व संग्रहण  के संसाधनों पर विशेष कार्य करें। मुख्यमंत्री ने शहरी नागरिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। बैठक में मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री सुदिव्य कुमार भी उपस्थित रहे।

  


नदी एवं अन्य जलस्रोत क्षेत्रों से हटवायें अतिक्रमण

  

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि शहरों से गुजरने वाली सभी नदियों, तालाबों, डैमों, नालियों अथवा अन्य जलस्रोतों  पर बनी अवैध संरचनाओं एवं अन्य निर्माण कार्यों को तत्काल बंद कराएं एवं पूर्व से बनीं अवैध संरचनाओं से अतिक्रमण मुक्त कराएं। अतिक्रमण कर जो घर बनाएं गएं हैं, उनका तत्काल गहन सर्वे कराएं। उन्होंने सभी शहरी निकायों में अवस्थित नदी अथवा अन्य जलस्रोतों में हुए अवैध निर्माण को चिन्हित करते हुए लिखित नोटिस करने, अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने एवं अतिक्रमण कर निर्मित अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी किनारे और अन्य जलस्रोतों  पर अतिक्रमण कर घर बनाना पर्यावरण और जल निकासी के लिए गंभीर खतरा है। इस तरह के कार्य क्षमा योग्य नहीं है, ऐसे कार्य करने वाले लोगों पर कड़ी कानूनी-कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। 
मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से भी अपील किया है कि अवैध अतिक्रमण कर संरचना तैयार नहीं करें।

कांके डैम संरक्षण के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाएं

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के राजधानी रांची में अवस्थित कांके डैम के संरक्षण के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाते हुए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने डैम एरिया में सीधे गिरने वाले नालों को तत्काल बंद कराने, डैम के कैचमेंट एरिया की शीघ्र मापी कराकर, उसकी घेराबंदी कराने का निर्देश दिया, ताकि डैम का पानी स्वच्छ, सुरक्षित एवं संरक्षित बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आसपास के लोगों को भी जागरूक करते हुए , यह सुनिश्चित कराया जाए कि वे घरों से निकलने वाले गंदे पानी को डैम में नहीं जाने दें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शहरों में बसे शत-प्रतिशत घरों में पाइपलाईन के माध्यम से शुद्ध पानी उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित की जाए।

परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब न हो, यह सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि नगर विकास एवं आवास विभाग की किसी भी परियोजना में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी योजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को और अधिक सशक्त करें। मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण, नगर निकाय क्षेत्रों में साफ-सफाई/स्वच्छता, पेय जलापूर्ति तथा आवास योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने नगर निकाय क्षेत्रों में बरसात पूर्व जल जमाव की समस्या का स्थाई समाधान एवं स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरूस्त रखने का निर्देश दिए।

रांची सहित राज्य के सभी रिंग रोड के आसपास सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा प्रणाली विकसित करें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची सहित राज्य में जहां भी रिंग रोड है, उसके आसपास सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा प्रणाली विकसित करें। साथ ही सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन करें। अगले 15 दिनों में सोलर पैनल एवं स्ट्रीट लाईट लगाए जाने संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट से पारित कर कार्य को मूर्त रूप दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिंग रोड एरिया में वाटर पाइप लाइन, सीवर लाइन की भी संरचना विकसित की जाए। राज्य के भीतर जिन-जिन शहरों में वाटर सप्लाई प्लान के अंतर्गत योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजिटल मॉनिटरिंग और आधुनिक शहरी नियोजन तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाए। नगर विकास योजनाओं में अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने से समय की बचत के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

शहरी क्षेत्र के प्रत्येक घरों में कराएं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था
 
शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने को लेकर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि शहरी क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक घर, बड़ी-बड़ी सोसाइटीज, हाउसिंग क्षेत्र, बड़े होटल, अपार्टमेंट एवं पॉश इलाके में रहने वाले लोग स्वयं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य करें। इस निमित्त कार्य योजना बनाते हुए लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित करते हुए प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए लोगों को जागरूक कर जनभागीदारी बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि भू-जलस्तर संरक्षित रहे और प्रदूषण में कमी आए।

आधुनिक तकनीक एवं उपायों के माध्यम से निकालें समाधान

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान समय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरे के पहाड़ों (Legacy Waste) का निस्तारण शहरों की एक प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती है। मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच रांची के झिरी स्थित Legacy Waste का निस्तारण हेतु विचार-विमर्श हुआ तथा आधुनिक तकनीक एवं उपायों के माध्यम से इसका समाधान निकालने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों से भी गीले एवं सूखे कचरे की अलग-अलग पृथ्कीकरण करने की व्यवस्था करने की अपील की है, जिससे एक तरफ बायोडिग्रेबल कूड़ा से ऊर्जा पैदा किया जा सके, उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का पुनर्चक्रण कर पुन: उपयोग में लाया जा सके।

सड़क किनारे लगे पेड़ों की ट्रिमिंग कर सुंदर आकार दें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि बारिश के मौसम से पहले सड़क किनारे लगे पेड़ों की ट्रिमिंग कराकर सुंदर आकार दें। पेड़ों को ट्रिमिंग होने से विद्युत तार एवं सड़कों पर गिरने के खतरों से बचा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने ऑनलाइन माध्यम से राज्य के राजमहल, साहिबगंज एवं धनबाद जिलों से जुड़कर वहां अवस्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर बातचीत की तथा उसकी संरचनाओं का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, विकास आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग श्री सुनील कुमार, आयुक्त रांची नगर निगम श्री सुशांत गौरव, निदेशक सूडा श्री सूरज कुमार, निदेशक डीएमए श्रीमती नैंसी सहाय, पीडीटी जुडको श्री बी०के० राय, जीएम स्मार्ट सिटी परियोजना श्री राकेश कुमार नंदकुलियार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने किया नगड़ी ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची, श्री मंजूनाथ भजंत्री ने आज दिनांक 30 मई 2026 को नगड़ी स्थित ईवीएम वेयर हाउस का मासिक (बाह्य) निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी, रांची श्री विवेक कुमार सुमन, अंचल अधिकारी नगड़ी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी नगड़ी एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।

  


ईवीएम वेयर हाउस के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची, श्री मंजूनाथ भजंत्री ने उप निर्वाचन पदाधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिये।

  

जानकारी हो की निर्धारित समय पर इवीएम वेयर हाउस की स्थिति का निरीक्षण कर रख-रखाव, सुरक्षा एवं तकनीकी उपकरणों की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट राज्य निर्वाचन विभाग को समर्पित करना होता है।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट के बड़े फैसले: जैविक खेती को 370 करोड़, अबुआ दवाखाना और DA में बढ़ोतरी को मंजूरी
★ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत यथावश्यक Development, Maintenance, Hosting and Implementation of various Web Portals कार्य हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए, नियम-245 के अधीन मनोनयन के आधार पर भारत सरकार के उपक्रम M/s CSC e-Governance Services India Limited के चयन की स्वीकृति दी गई।

  


★  श्री अमिताभ कुमार गुप्ता, सेवानिवृत न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को लोकायुक्त, झारखण्ड के पद पर नियुक्त किये जाने के उपरान्त घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

  

★ जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजनान्तर्गत तीन चरणों यथा प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29, द्वितीय चरण 2027-28 से 2029-30 तथा तृतीय चरण वित्तीय वर्ष 2028-29 से 2030-31 तक क्रमशः 35000 हे०, 35000 हे० तथा 35000 हे०, अर्थात 1.05 लाख हे० हेतु कुल रू० 37012.50 लाख (तीन अरब सत्तर करोड़ बारह लाख पचास हजार) मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 (प्रथम चरण प्रथम वर्ष) के लिए कुल राशि रु० 4287.50 लाख (बयालीस करोड़ सतासी लाख पचास हजार) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।

★  स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत निषिद्ध मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग आदि की सूचना देने तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार नीति का गठन की स्वीकृति दी गई।

★ श्री कामदा नंदन कुसम कुंवर सिंकू तकनीकी सलाहकार, रूपांकण अंचल आदित्यपुर, जमशेदपुर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  दुमका हवाई अड्डा, दुमका से Regional Connectivity Scheme (RCS-UDAN) के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के निमित हवाई अड्डा पर Cost Recovery Basis पर Aviation Meterological Services उपलब्ध कराने हेतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department-IMD), भारत सरकार के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के वृद्ध / गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना की स्वीकृति दी गई।

★  खूंटी जिला अंतर्गत अंचल-कर्रा, मौजा-काटमकुकू एवं कुलहुटू, विभिन्न मौजा संख्या, विभिन्न खाता संख्या, विभिन्न प्लॉट संख्या, कुल रकबा 11.635 एकड़, विभिन्न किस्म की गैरमजरूआ खास एवं आम खाते की भूमि कुल देय राशि रुपये 17,81,58,938/- (सत्रह करोड़ इक्यासी लाख अंठावन हजार नौ सौ अड़तीस) रुपये मात्र की अदायगी पर South Eastern Railway (SER) को लोधमा पिस्का लिंक रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-1 (अनुपालन लेखापरीक्षा-राजस्व) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ Authentication User Agency (AUA) एवं e-KYC User Agency (KUA) अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग, झारखण्ड सरकार तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), भारत सरकार के मध्य किये गए AUA/KUA एकरारनामा के क्रम मे Aadhar (Authentication and Offline Verification) Regulation, 2021 के विनियम 9 के उप-विनियम (3A) के तहत पूरक (Supplementary) एकरारनामा की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के लिए बहु-चिकित्सा प्रणाली (एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं सिद्धा) आधारित एकीकृत औषधि केन्द्रों "अबुआ दवाखाना" की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01. 01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक-01.01. 2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जनवरी, 2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य सरकार के दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित / प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★  श्री सुशील कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं०-W.P.(S) No.-1608/2022 एवं Cont (C)No.-1128/2024 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में सेवा में पुनर्बहाल करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड भवन, वसंत विहार, नई दिल्ली एवं न्यू झारखण्ड भवन, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली के कमरों के आवासन शुल्क में पुनरीक्षिण की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.-3378/2019- शिव रामजी मिश्रा बनाम झारखण्ड राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2023 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में UGC के पत्र संख्या सं० F-3-2/99 (ps), दिनांक-21.07.1999 की कंडिका 05 में निहित प्रावधान /अनुशंसा के आलोक में वेतनमान 5500-9000 में 8300 रू0 प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, के शर्त को पूरा करते हैं, को व्याख्याता के वेतनमान रू0 8000-13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्रदान की जा रही अनुसेवक भत्ता एवं अनुसचिवीय सहायता की राशि में अभिवृद्धि तथा अन्य सुविधाओं की स्वीकृति दी गई।

★ श्री अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, गुमला-सिमडेगा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, गुमला-सम्प्रति-सेवानिवृत्त संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के विरुद्ध निर्गत दण्डादेश विभागीय अधिसूचना संख्या-1620 दिनांक-19.06.2012 को निरस्त करने तथा श्री सिन्हा को दिये गये दण्ड "सेवा से बर्खास्तगी" को परिवर्तित कर विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत सम्परिवर्तित करते हुए "उनके पेंशन से पचास प्रतिशत (50%) की राशि की स्थाई रुप से कटौती" का दण्ड अधिरोपित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक), ईन्टर्नस की वृत्तिका पुनरीक्षण एवं झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशत्त) (संशोधन) नियमावली, 2026 गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  लोक भवन/राज्यपाल सचिवालय झारखंड, रांची के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

★ श्रीमती विद्या कुमारी, सहायक शिक्षिका, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, देवघर एवं श्रीमती मालती दास, सहायक शिक्षिका, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, दुमका की नियुक्ति की वैधता के संबंध में अन्य समरूप मामलों के सदृश सी.बी.आई. के जाँच प्रतिवेदन में अवैध/अनियमित नियुक्ति घोषित शिक्षकों के विरुद्ध की गई विभागीय कार्रवाई के फलाफल के विरुद्ध दायर याचिकाओं में माननीय उच्चतम् / उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रसंग में उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित कर / मानते हुए परिणामी लाभ एवं पेंशनादि की स्वीकृति के निर्णय की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत उद्यमी पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवसायिक बकरा बकरी पालन योजना के लिए कुल अनुमानित अनुदान की राशि रू० 30,00,00,000/- (तीस करोड़ रूपये) के नई योजना के संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 29 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 9(3) के साथ पठित अनुसूची || Part E के अन्तर्गत सूचीबद्ध माल यथा पेट्रोल, डीजल एवं मदिरा (Liquor) के खुदरा बिक्रेताओं, जिनके द्वारा राज्य के अंदर ही क्रय-बिक्रय किया जाता है एवं राज्य के अंदर से क्रय के क्रम में 'कर' (VAT) का भुगतान पूर्व में ही प्राप्त हो जाता है, को झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 14 (1) एवं नियम 14 (3) के प्रावधानुसार कमशः त्रैमासिक विवरणी (Quarterly Return) FORM JVAT 200 एवं मासिक विवरण (Monthly Abstract) FORM JVAT 213 दाखिल करने से मुक्त किए जाने पर स्वीकृति दी गई।

★ M.A.No.-890/2025 एवं Contempt Petition(C) No.-666/2025 in Civil Appeal No.-299/2025, धर्मेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं अन्य में दिनांक-17.11.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में जिला न्यायाधीश स्तर के 05 छाया पदों (Supernumerary post) के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन में कृत अनुशंसाओं को लागू करने से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2519 दिनांक 16.10.2025 की कंडिका-2 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के प्रतिनिधायण के कुल राशि 1167.35 करोड़ के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय अनुपूरक में प्राप्त 658.02 करोड़ रूपये में से कुल पारित 197.218 करोड़ रूपये के विपत्रों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त प्राप्त कुल निधि 216.00 करोड़ में जोड़ते हुए तृतीय तृतीय अनुपूरक में प्राप्त 658.02 करोड़ में शेष अंतर राशि कुल 2,44,80,20,000 रूपये झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गई।

★ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अन्तर्गत राज्य यक्ष्मा कार्यालय द्वारा Laboratory Materials Cartridge (CBNAAT Cartridge) को वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधान को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् मनोनयन के आधार पर M/s Cepheid India (P)Ltd, Gurgaon] Haryana से क्रय करने की योजना पर घटनोतर स्वीकृति दी गई।

★  Jharkhand Integrated Mines and Mineral Management System (JIMMS) Version 2.0 योजना की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा-3 के परन्तुक-(1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में लोकहित में झारखण्ड सरकार द्वारा पुनर्वास/पुर्नस्थापन नीति के तहत विस्थापितों को आवंटित भू-भाग अथवा नागरिकों द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु दान की गई भूमि के लिखत (दस्तावेज) पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना "PM SETU- PRADHAN MANTRI SKILLING & EMPLOYABILITY TRANSFORMATION THROUGH UPGRADED ITIS" के Component I- Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) के संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर-सरिया अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों / पदाधिकारियों के 20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों /पदाधिकारियों के 41 (इकतालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

★  Cont. Case No-1076/2023 में दिनांक-05.12.2025 को पारित न्यायादेश एवं W.P.(S) No-2857/2021 में दिनांक-22.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री मंगरा उराँव, दैनिक वेतनभोगी की सशर्त सेवा नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गई।

★  खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत अधिसूचित Jharkhand Sand Mininig (Amendment) Rules, 2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय सेक्टर योजना के अन्तर्गत PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission Scheme (PM-ABHIM) योजना को झारखण्ड राज्य में संचालित किये जाने के निमित्त अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल का विस्तार एवं MoU जारी रखने की स्वीकृति दी गई।
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