यूजीसी हो या जातीय आरक्षण, एससीएसटी एक्ट यह खत्म होना चाहिए : सूरज प्रसाद चौबे राष्ट्रीय अध्यक्ष


 
 
  
  
लखनऊ । सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे आज निजी कार्यक्रम में वाराणसी के राधापुरम कालोनी में श्यामा देवी के आवास पर आएजहां पर सवर्ण समाज के लोगों  को सम्बोधित करते हैं  सवर्ण समाज के मुद्दों को लेकर जोरदार हुंकार भरी उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन और एससीएसटी एक्ट, जातिगत आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा कहा कि सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है  सुरज प्रसाद चौबे ने कहा है सुनियोजित तरीके से सवर्ण को कमजोर किया जा रहा है और उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ।
  

  
ऐसे में अब सवर्ण समाज को राजनीतिक विकल्प के रूप में खुद को विकल्प के रूप में स्थापित करना होगा उन्होंने सत्ता में बैठे सवर्ण नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यूजीसी जैसे मुद्दे पर खुल कर विरोध नहीं किया जिस देश के राष्ट्रपति की पहचान डेढ़ अरब लोगों की प्रथम नागरिक होने के बावजूद भी आदिवासी ही है। जिस देश का प्रधानमंत्री मंत्री 12 साल मुख्यमंत्री और 12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी अभी भी खुद को अभी भी अपने आप को पिछड़ा बताता हो उसी देश में एक बीघा जमीन पर गुजारा करने वाला सवर्ण परिवार सक्षम योग्य दबंग माना जाता है ये हमारे देश की संविधान की खूबसूरती है ।
  

  
 भारत में जहां जाती पूछ कर मुकदमे लिखे जाते हैं और जाति पूछ कर नौकरी दी जाती हो  जहां जाती पूछ कर योजनाएं दी जाती है साथ ही साथ कालेल विश्वविद्यालय में कट्टी चौराहे पर जाती पूछ कर मार पीट की जा रही हो  सवर्ण ब्राह्मण को मारा पीटा जा रहा है फिर भी दोष सवर्ण ब्राह्मण का ही दिया जाता है हाल ही में बि एच यू में जाती पूछ कर ब्राह्मण को मारा गया है देश के स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राण की आहुति देने वाले सवर्ण क्रांतिकारी की अपेक्षा की जा रही है ।
  

  
वही दूसरी तरफ अम्बेडकर जिनका स्वाधीनता संग्राम में कोई योगदान नहीं था का महिमा मंडित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार भारी बजट छतरी बनवाने पर कर रही है। भगवान परशुराम जयंती पर अवकाश नहीं किया जाता है देश के 70 प्रतिशत जनरल वर्ग के छात्र लोन ले कर पढ़ते हैं लेकिन सरकार को इनकी चिंता नहीं है वो कारणों रुपए खर्च कर के आरक्षित वर्ग के लोग को विदेश भ्रमण करवाने में बिजी हो यूजीसी हो या जातीय आरक्षण एससीएसटी एक्ट यह खत्म होना चाहिए।
 

सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग: हमीरपुर नंबर-1, बरेली दूसरे और रामपुर तीसरे स्थान पर

 
 
  
  
* मार्च रिपोर्ट में टॉप-5 में मैनपुरी और हरदोई भी शामिल, 49 विभागों के 110 कार्यक्रमों की होती है निगरानी
  

  
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। सीएम डैशबोर्ड की मार्च माह की रिपोर्ट में हमीरपुर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि बरेली दूसरे और रामपुर तीसरे स्थान पर रहा है।
  
सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदेश में जनसुनवाई, जनकल्याणकारी योजनाओं, राजस्व कार्यों और कानून-व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाती है। इससे जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति आई है।
  
* हर माह होती है व्यापक समीक्षा
  
सीएम डैशबोर्ड के जरिए हर महीने प्रदेश के 49 विभागों के 110 कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों के आधार पर किया जाता है, जिसके बाद जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है। मार्च की रिपोर्ट में हमीरपुर ने 10 में से 9.55 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि बरेली ने 9.54 और रामपुर ने 9.51 अंक के साथ क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान पाया।
  
* टॉप-5 में मैनपुरी और हरदोई
  
रिपोर्ट के अनुसार मैनपुरी चौथे और हरदोई पांचवें स्थान पर रहे। इसके अलावा टॉप-10 जिलों में शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, जालौन, सोनभद्र और कौशांबी ने भी जगह बनाई है।
  
रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के मुताबिक यह रैंकिंग प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों की गुणवत्ता और राजस्व प्रबंधन के आधार पर तय की जाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले में विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम रैंकिंग में देखने को मिल रहा है।
  
सीएम डैशबोर्ड की सख्त निगरानी से प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी आई है और “उत्तम प्रदेश” के लक्ष्य की ओर उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है।
 

IPL मैच को लेकर लखनऊ में ट्रैफिक अलर्ट : इकाना स्टेडियम के आसपास बड़ा डायवर्जन, इन रास्तों पर रहें सतर्क


 
 
  लखनऊ। राजधानी में 12 अप्रैल को Indian Premier League के तहत होने वाले मैच को देखते हुए इकाना स्टेडियम के आसपास व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। यह व्यवस्था दोपहर 12 बजे से मैच समाप्ति तक प्रभावी रहेगी, जबकि कुछ प्रमुख मार्गों पर सुबह 9 बजे से ही दबाव बढ़ने की संभावना जताई गई है। यातायात पुलिस के अनुसार, शहर में कानून-व्यवस्था और सुगम यातायात बनाए रखने के लिए शहीद पथ, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, कानपुर रोड और अयोध्या रोड से जुड़े प्रमुख चौराहों व मार्गों पर बड़े वाहन, बसों और सामान्य यातायात पर प्रतिबंध/डायवर्जन लागू किया गया है।
  

  
कहां-कहां रहेगा डायवर्जन
  

  
कमता तिराहा (अयोध्या रोड) से शहीद पथ की ओर जाने वाला यातायात डायवर्ट रहेगा। वाहन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, 1090 चौराहा, तेलीबाग, किसान पथ होते हुए आगे बढ़ेंगे।
  
शहीद पथ (कानपुर रोड तिराहा) से सुल्तानपुर, रायबरेली और अयोध्या रोड की ओर जाने वाले वाहन बाराबिरवा, बंगला बाजार, 1090 चौराहा या किसान पथ से जाएंगे।
  
गोसाईगंज व सुल्तानपुर रोड से आने वाले भारी वाहन अहिमामऊ की ओर नहीं जा सकेंगे, इन्हें वृंदावन योजना या किसान पथ की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
  
उतरेठिया अंडरपास (रायबरेली रोड) से शहीद पथ की ओर बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
  
हुसड़िया अंडरपास व लालबत्ती चौराहा से अहिमामऊ और सुल्तानपुर रोड की ओर यातायात सीमित रहेगा।
  
अहिमामऊ चौराहा से प्लासियो मॉल की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा।
  

  
 शहीद पथ पर विशेष सतर्कता
  

  
सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक शहीद पथ पर भारी ट्रैफिक दबाव रहने की संभावना है। ऐसे में कानपुर, एक्सप्रेस-वे, अमौसी या बाराबिरवा की ओर जाने वाले वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे इस मार्ग से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें।
  

  
 स्टेडियम जाने वाले दर्शकों के लिए व्यवस्था
  

  
इकाना स्टेडियम की पार्किंग में जाने वाले बड़े वाहन/बसों को अहिमामऊ चौराहा होकर प्रवेश दिया जाएगा।
  
दर्शक ट्रैफिक से बचने के लिए अर्जुनगंज और कैंट मार्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
  

  
 आपातकालीन सेवाओं को छूट
  

  
एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, स्कूल वाहन और शव वाहन को विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंधित मार्गों से भी जाने की अनुमति रहेगी।
  

  
जरूरी हेल्पलाइन
  

  
किसी भी ट्रैफिक समस्या या आपात स्थिति में नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल नंबर: 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं।लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्धारित डायवर्जन का पालन करें, अनावश्यक रूप से भीड़भाड़ वाले मार्गों से बचें और पुलिस का सहयोग करें, ताकि सभी के लिए सुरक्षित और सुचारु यातायात सुनिश्चित किया जा सके।
 

कृषि विज्ञान कांग्रेस का समापन, 30 विशेषज्ञों को सम्मान; डिजिटल खेती और नवाचार पर जोर


 
 
  * विकसित भारत के लक्ष्य के साथ कृषि के भविष्य पर मंथन, राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया सम्मानित
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) द्वारा आयोजित तीन दिवसीय छठवीं उ.प्र. कृषि विज्ञान कांग्रेस का राष्ट्रीय गन्ना संस्थान में भव्य समापन हुआ। "विकसित कृषि, विकसित भारत थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल कृषि और टिकाऊ विकास पर व्यापक चर्चा की गई।
  
समापन सत्र के मुख्य अतिथि उद्यान एवं कृषि विपणन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 30 विशेषज्ञों एवं संस्थानों को सम्मानित किया। इनमें 14 एकेडमी अवार्डी, 9 फेलो अवार्डी और 7 ऑनरेरी फेलो शामिल रहे।
  
कार्यक्रम में भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (झांसी), रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (झांसी) और असारा बायोटेक प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड (बाराबंकी) को उत्कृष्ट कृषि विज्ञान संस्थान/विश्वविद्यालय के रूप में सम्मानित किया गया।
  
कांग्रेस के अंतिम दिन आयोजित तकनीकी सत्रों में आजीविका सुरक्षा, डेयरी, पशुपालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन और डिजिटल कृषि जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों जैसे पशुधन की कम उत्पादकता, चारे की कमी, एंटीबायोटिक प्रतिरोध और घटते मृदा कार्बन पर चिंता व्यक्त की।
  
विशेषज्ञों ने टिकाऊ कृषि के लिए जैविक खाद, फसल चक्र और प्राकृतिक खेती को अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में देशभर के वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे कृषि के दीर्घकालिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए।
 
 

मथुरा में दर्दनाक नाव हादसा, 10 श्रद्धालुओं की मौत, बचाव अभियान जारी


 
 
  
  
 
  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। केसी घाट पर श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पंटून पुल से टकराकर यमुना नदी में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए।
  

  
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नाव में सवार करीब 25 श्रद्धालु नदी में डूब गए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। गोताखोरों की टीम गहरे पानी में उतरकर लापता लोगों की तलाश में जुटी रही। बचाव अभियान के दौरान 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिनमें से एक श्रद्धालु को गंभीर हालत में संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
  

  
इस हादसे में अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हुई है, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
  

  
सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और राहत टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। हालांकि, घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा होने के कारण बचाव कार्य में कुछ दिक्कतें भी आईं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौके पर भीड़ न लगाएं और बचाव दल का सहयोग करें, ताकि अभियान तेजी से चल सके।
  

  
जांच में यह भी सामने आया है कि लगभग 150 लोगों का एक दल लुधियाना (पंजाब) और मुक्तेश्वर से वृंदावन आया हुआ था, और नाव में सवार श्रद्धालु उसी समूह का हिस्सा थे। बताया जा रहा है कि नाव एक निजी नाविक द्वारा संचालित की जा रही थी। हादसे के बाद नाव भी नदी में डूब गई है, जिसकी तलाश जारी है।
  

  
प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि नाव में क्षमता से अधिक लोग तो सवार नहीं थे और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। फिलहाल, क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्य जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
 

यूपी में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 84 लाख से अधिक नए मतदाता जुड़े


 
 
  
  
* विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 सफल, युवाओं और महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक चले 166 दिनों के इस व्यापक अभियान में 75 जिलों के अधिकारियों और 5.82 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंटों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।
  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल 12.55 करोड़ मतदाता थे, जो अंतिम प्रकाशन (10 अप्रैल 2026) में बढ़कर 13.39 करोड़ हो गए। इस प्रकार कुल 84.28 लाख मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 7.30 करोड़, महिला मतदाता 6.09 करोड़ और तृतीय लिंग के मतदाता 4206 हैं।
  
विशेष रूप से 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो 3.33 लाख से बढ़कर 17.63 लाख हो गई। जेंडर रेशियो भी 824 से बढ़कर 834 पहुंच गया, जो महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।
  
जिलों में सर्वाधिक मतदाता वृद्धि प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर में दर्ज की गई। वहीं विधानसभा क्षेत्रों में साहिबाबाद, जौनपुर, लखनऊ पश्चिम, लोनी और फिरोजाबाद शीर्ष पर रहे।
  
उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान 1.04 करोड़ मतदाताओं का मिलान नहीं हुआ तथा 2.22 करोड़ मामलों में तार्किक विसंगतियां पाई गईं, जिन पर शत-प्रतिशत नोटिस जारी कर 27 मार्च 2026 तक सभी का निस्तारण किया गया। स्पष्ट किया गया कि मसौदा सूची से बिना नोटिस और उचित प्रक्रिया के किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया गया।
  
राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर 5 तथा जिला स्तर पर 3090 बैठकें आयोजित की गईं। दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान चार विशेष अभियान दिवस भी चलाए गए, जिससे अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को सूची में शामिल किया जा सके।
  
शिकायत निस्तारण में उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (NGSP) और ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सुविधा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1.08 लाख से अधिक शिकायतों में 99.8% का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया, जबकि हेल्पलाइन पर प्राप्त हजारों कॉल्स का भी समाधान किया गया।
  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अपील प्रक्रिया के तहत असंतुष्ट व्यक्ति 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील और 30 दिनों के भीतर उनके निर्णय के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।
 

स्वदेशी तकनीक से संचार क्रांति की ओर बढ़ रहा भारत: केशव प्रसाद मौर्य

 
 
  
  
* बीएसएनएल विकसित भारत के निर्माण में निभाएगा अहम भूमिका, चुनौतियों के बावजूद नए आयाम स्थापित होंगे
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश स्वदेशी तकनीक के माध्यम से संचार क्रांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें भारत संचार निगम लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न है कि देश के हर नागरिक तक सुलभ और सस्ती संचार सेवाएं पहुंचें।
  
उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को लखनऊ स्थित भूतनाथ टेलीफोन एक्सचेंज के सभागार में आयोजित बीएसएनएल अधिकारी संघ की सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में “बीएसएनएल– स्वदेशी तकनीक: अवसर और चुनौतियाँ” विषय पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने दीप प्रज्वलित कर किया।
  
उन्होंने बताया that ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत स्वदेशी तकनीक आधारित 4G सेवाओं का शुभारंभ 27 सितंबर 2023 को ओडिशा से किया गया, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह देश की अग्रणी दूरसंचार कंपनी बन सकता है।
  
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएसएनएल के पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है और समर्पण व प्रभावी रणनीति के साथ इसे शीर्ष स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में बीएसएनएल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी।
  
उन्होंने कहा कि स्वदेशी तकनीक अपनाने से न केवल विदेशी निर्भरता कम होगी, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा तथा डेटा और साइबर सुरक्षा भी मजबूत होगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक मानकों पर खरा उतरने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने जैसी चुनौतियों का सामना करना होगा।
  
कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बृजलाल सहित बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी एवं संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से उप मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया।
  
  
 

गर्मी में बिजली आपूर्ति पर सख्त निर्देश: बैलेंस खत्म होने पर रात व छुट्टी में नहीं कटेगी बिजली


 
 
  
  
* ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की समीक्षा बैठक, स्मार्ट मीटर व्यवस्था को पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने पर जोर
  

  
लखनऊ। गर्मी के मौसम में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने संगम सभागार, लखनऊ में यूपीपीसीएल और प्रदेश के सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्युत व्यवस्था में “जनता सर्वोपरि” है और उपभोक्ता हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
  
ऊर्जा मंत्री ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं पर विशेष चिंता जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर किसी प्रकार की भ्रांति न रहे, इसके लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए।
  
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि स्मार्ट मीटर का बैलेंस खत्म होने पर रात के समय बिजली आपूर्ति बाधित न की जाए। साथ ही अवकाश के दिनों में भी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा बैलेंस समाप्त होने से पहले उपभोक्ताओं को समय से सूचना देने के निर्देश भी दिए गए। शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्मार्ट मीटर से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु अलग काउंटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए, ताकि उपभोक्ताओं को त्वरित राहत मिल सके।
  
बैठक में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रांसफार्मर, फीडर और अन्य तकनीकी ढांचे की क्षमता वृद्धि के कार्यों को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया। ऊर्जा मंत्री ने फील्ड स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग, जवाबदेही तय करने और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार सहित सभी डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
  
 

लखनऊ में 88 गांवों में भूजल संकट: हाईकोर्ट सख्त, LDA से मांगी प्रगति रिपोर्ट


 
 
  
  
* आवासीय योजनाओं में वर्षा जल संचयन की स्थिति पर भी रिपोर्ट तलब, 4 मई को अगली सुनवाई
  

  
 लखनऊ। राजधानी लखनऊ में भूगर्भ जल की गिरती स्थिति को लेकर मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। जिले के 88 गांवों में भूजल की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
  
कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) से इस संबंध में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, आवासीय योजनाओं में वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) की व्यवस्था और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जवाब मांगा गया है।
  
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बढ़ते भूजल संकट को देखते हुए ठोस और समयबद्ध कदम उठाना आवश्यक है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 मई को निर्धारित की गई है, जिसमें एलडीए को अपनी कार्रवाई का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा।
 

तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार तीन दोस्तों की मौत


 
 
  लखनऊ । मऊ जिले के घोसी कोतवाली के जामडीह के पास बृहस्पतिवार की रात 11 बजे तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक से घर लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को जिला अस्पताल भिजवाया। मधुबन थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव निवासी बेचन यादव (30), प्रमोद यादव (28) और आजाद यादव (32) बृहस्पतिवार की रात घोसी स्थित निजी अस्पताल में दोस्त को खाना पहुंचाने गए थे। दोस्त की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती थी।
  

  
 तीनों एक ही बाइक से खाना पहुंचाकर घर लौट रहे थे। अभी जामडीह के पास पहुंचे थे कि सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों बाइक सहित 20 मीटर दूर जा गिरे। दुर्घटना के बाद चालक बोलेरो छोड़कर भाग गया। एक ही गांव के तीन युवकों की मौत की सूचना मिलते ही गांव में मातम पसर गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमेंद्र सिंह ने बताया कि बोलेरो को सीज कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।