मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक आयोजित, मनरेगा का विश्वास, रोजगार से विकास अभियान के सफल क्रियान्वयन के निर्देश
समाहरणालय सभाकक्ष में सोमवार को उपायुक्त श्री शशि प्रकाश सिंह के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त श्रीमती रिया सिंह की अध्यक्षता में मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा मनरेगा के अंतर्गत संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में “मनरेगा का विश्वास, रोजगार से विकास” अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि मनरेगा से आच्छादित परिवारों का औसत कार्य दिवस बढ़ाते हुए प्रावधानानुसार 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को चिन्हित कर आधार से लिंक ई-केवाईसी युक्त जॉब कार्ड निर्गत करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि इच्छुक परिवारों को उनकी मांग के अनुरूप 15 दिनों के भीतर मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाए। महिलाओं एवं वंचित परिवारों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकने के उद्देश्य से इच्छुक परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जॉब कार्ड वितरण, अमृत सरोवर में वृक्षारोपण, तथा ई-केवाईसी से वंचित लोगों के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा आयोजित कर मांग के आधार पर कार्यों की सूची तैयार की जाए तथा मनरेगा के अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर लंबित एवं पुरानी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाए।
बैठक में उपविकास आयुक्त के अलावे कई बीडीओ एवं बीपीओ, जेएसएलपीएस के डीपीएम, संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

मैट्रिक–इंटर परीक्षा 2026 को लेकर हजारीबाग सदर अनुमंडल के सभी परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू
हजारीबाग उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश ज्ञापांक के आलोक में न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी सदर आदित्य पांडेय ने हजारीबाग सदर अनुमंडल अंतर्गत वार्षिक माध्यमिक (मैट्रिक) एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) सैद्धान्तिक परीक्षा–2026 के आयोजन को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार वार्षिक माध्यमिक (मैट्रिक) सैद्धान्तिक परीक्षा दिनांक 03/02/2026 से 17/02/2026 तक प्रथम पाली (पूर्वाह्न 9.45 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक) हजारीबाग सदर अनुमंडल के अंतर्गत कुल 43 परीक्षा केंद्रों में संचालित होगी। वहीं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) सैद्धान्तिक परीक्षा दिनांक 03/02/2026 से 23/02/2026 तक द्वितीय पाली (अपराह्न 2.00 बजे से 5.15 बजे तक) सदर अनुमंडल के 35 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी।
परीक्षाओं के शांतिपूर्ण, कदाचार-मुक्त संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्र की 100 मीटर परिधि में परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके साथ ही घातक हथियार, लाठी, आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र के अंदर पुस्तक, कागजात, मोबाइल फोन अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक रहेगी।
यह आदेश परीक्षा अवधि में परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। हालांकि परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मी, दंडाधिकारी एवं पुलिस कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा आदेश का पालन करें और मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2026 के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन में सहयोग प्रदान करें।

 केंद्र का बजट जनविरोधी, झारखंड की उपेक्षा का दस्तावेज : कुणाल यादव
हजारीबाग: केंद्र सरकार द्वारा आज पेश किए गए आम बजट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। झामुमो के जिला प्रवक्ता कुणाल यादव ने इस बजट को जनविरोधी, राज्य विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक करार देते हुए कहा कि यह बजट आम जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरता है।
कुणाल यादव ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, आदिवासी, दलित और मध्यम वर्ग के साथ खुला अन्याय है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता से जूझ रही जनता को इस बजट से किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है।
उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्य के साथ एक बार फिर सौतेला व्यवहार किया गया है। राज्य को उसका बकाया, रॉयल्टी और विशेष सहायता पैकेज देने को लेकर बजट पूरी तरह मौन है। यह केंद्र सरकार की झारखंड विरोधी मानसिकता को उजागर करता है।
झामुमो प्रवक्ता ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के वादे एक बार फिर जुमले साबित हुए हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी, खाद-बीज और डीज़ल की बढ़ती कीमतों पर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई। इससे साफ है कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। युवाओं के रोजगार को लेकर भी बजट निराशाजनक है। कुणाल यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन बजट में स्थायी रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस रोडमैप नहीं है। सिर्फ आंकड़ों और घोषणाओं से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में अपेक्षित निवेश न होना यह साबित करता है कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता नहीं बल्कि बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट घराने हैं। कुणाल यादव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बजट का पुरजोर विरोध करता है और केंद्र सरकार से मांग करता है कि वह राज्य के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करे, महंगाई पर नियंत्रण के ठोस कदम उठाए और किसानों व युवाओं के हित में वास्तविक और प्रभावी योजनाएं लाए।

शीर्षक: केंद्रीय आम बजट-2026 को बताया लोकहितकारी, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला: रंजन चौधरी
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को केंद्रीय आम बजट- 2026 पेश किया गया। आम बजट-2026 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने कहा कि यह लोकहितकारी बजट विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला एक सशक्त दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि यह बजट आंकड़ों के साथ देश के युवा, किसान, महिला और मध्यम वर्ग के भविष्य को संवारने का एक ठोस रोडमैप है। शिक्षा, कौशल विकास और स्टार्टअप्स पर विशेष ध्यान देकर सरकार ने युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी है, जिससे आत्मनिर्भर भारत का मार्ग और प्रशस्त हुआ है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि भारत अब वैश्विक पटल पर एक नई ऊँचाई छूने के लिए तैयार है।सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु उठाए गए कदम 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को चरितार्थ करते हैं। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को राहत और छोटे उद्योगों (एमएसएमई ) को प्रोत्साहन देने वाली ये नीतियां रोजगार सृजन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हैं। यह दूरदर्शी बजट निश्चित रूप से भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस जनहितकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कोटि-कोटि धन्यवाद।

केंद्रीय बजट 2026 ‘विकसित भारत’ की दिशा में ऐतिहासिक रोडमैप : सांसद मनीष जायसवाल
हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि यह बजट 'विकसित भारत' के विराट विजन को धरातल पर उतारने वाला एक सशक्त रोडमैप है। उन्होंने इस बजट को देश के आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया जो केवल वार्षिक आय-व्यय का विवरण मात्र नहीं है, बल्कि समावेशी और आत्मनिर्भर विकास की ओर बढ़ता एक साहसिक कदम है। सांसद मनीष जायसवाल ने बजट में वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने की सराहना की और कहा कि यह निवेश बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से रेखांकित किया कि सड़क, रेल, मेट्रो और बंदरगाहों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विस्तार के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड जैसी पहल से कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की दक्षता में अभूतपूर्व सुधार होगा। औद्योगिक क्षेत्र में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये के ग्रोथ फंड की घोषणा छोटे उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि यह बजट लघु एवं सीमांत किसानों, ग्रामीण उद्योगों और हस्तशिल्प क्षेत्रों को मजबूती देकर गांवों में समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ‘बायोफार्मा शक्ति’ जैसी पहल और शिक्षा व कौशल विकास पर केंद्रित योजनाएं भारत की युवा शक्ति को नवाचार और स्टार्टअप के माध्यम से नई उड़ान देंगी।
सांसद मनीष जायसवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट विकास, निवेश और रोजगार के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित करते हुए भारत को दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में निर्णायक सिद्ध होगा। उन्होंने इस दूरदर्शी, जनहितकारी और सर्वस्पर्शी बजट के लि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति अपनी ओर से और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक आभार प्रकट किया है।

चौपारण-बरकट्ठा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दोबारा शुरू, 12 वर्षों बाद मिली बड़ी राहत
हजारीबाग - विकास की प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी सफलता सामने आई है। जीटी रोड (एनएच-2) पर चौपारण से गोरहर तक सिक्स लेन निर्माण के अंतर्गत वर्षों से लंबित चौपारण-बरकट्ठा फ्लाईओवर का कार्य अब आधिकारिक रूप से दोबारा शुरू हो गया है।
विगत 12 वर्षों से यह परियोजना अधर में लटकी हुई थी, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को बदहाल सड़कों, उड़ती धूल, जलभराव और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय स्तर पर शिकायतों के बावजूद कोई ठोस समाधान न निकलता देख इस गंभीर विषय को पिछले करीब डेढ़ वर्ष से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने निरंतर प्रयासों के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर उठाया गया।
सांसद मनीष जायसवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी तथा एनएचएआई के उच्चाधिकारियों के समक्ष वस्तुस्थिति और इस गंभीर समस्याओं को मजबूती से रखा जिसके बाद बाद मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया। परिणामस्वरूप, अब फ्लाईओवर के निर्माण ने गति पकड़ ली है और शेष लंबित कार्यों को भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
इस फ्लाईओवर के पूर्ण होने से क्षेत्र के लाखों लोगों को न केवल सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी, बल्कि वर्षों से जारी जलजमाव और सड़क दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं से भी स्थाई मुक्ति मिलेगी। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि विकास के संकल्प के साथ क्षेत्रवासियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए उनका ऐसा प्रयास निरंतर जारी रहेगा ।

आम बजट देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला और रोजगारोन्मुख : हर्ष अजमेरा
हजारीबाग - केंद्र सरकार द्वारा रविवार को संसद भवन में प्रस्तुत किए गए आम बजट को लेकर हजारीबाग शहर के युवा समाजसेवी हर्ष अजमेरा ने इसे देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला, रोजगारोन्मुख और जनकल्याणकारी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्तमान आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकास, स्थिरता और सामाजिक संतुलन का बेहतर समन्वय प्रस्तुत करता है।
युवा समाजसेवी हर्ष अजमेरा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किए गए इस बजट में आर्थिक विकास को गति देने, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती, कृषि और ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण तथा मध्यम वर्ग को राहत देने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, शहरी और ग्रामीण विकास, कौशल विकास, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा, डिजिटल और तकनीकी नवाचार जैसे प्रावधान देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदम सराहनीय हैं। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रावधान यह दर्शाते हैं कि यह बजट समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला है। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को प्राथमिकता देना सरकार की जिम्मेदार सोच को भी दर्शाता है।
हर्ष अजमेरा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच एक संतुलित, व्यावहारिक और दूरदर्शी बजट प्रस्तुत किया है, जो देश की अर्थव्यवस्था में भरोसा और स्थिरता बनाए रखने में सहायक होगा। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस महत्वपूर्ण आम बजट के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बजट देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आम जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में प्रभावी कदम सिद्ध होगा।

संत शिरोमणि रविदास जयंती पर ग्राम पंचायत ओरिया में भव्य आयोजन, शोभायात्रा के साथ दिया समरसता का संदेश
सामाजिक समरसता के प्रतीक संत शिरोमणि रविदास जयंती सदर प्रखण्ड स्थित ग्राम पंचायत ओरिया में दिन रविवार को काफी धूमधाम से मनाया गया। जयंती समारोह की शुरुआत पूजा-अर्चना के साथ हुआ। पूजा के बाद उपस्थितजनों में प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस अवसर केक काटकर खुशियाँ मनाया गया। रविदास समाज के मुख्य गणमान्य लोगों ने संत शिरोमणि रविदास जी की जीवनी एवं संदेश पर प्रकाश डाला एवं उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को खत्म कर एक सभ्य समाज का निर्माण किए जाने का संकल्प लिया गया। साथ ही हमेशा समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान गाजे- बाजे के साथ भव्य शोभायात्रा यात्रा निकाला गया। ग्राम के विभिन्न चौक-चौराहा तक घुमाया गया। संत रविदास के जीवन संघर्ष को शोभायात्रा के माध्यम से सबो के बीच पहुंचा। मौके पर मुख्य रूप से मनोज कुमार रविदास, पप्पू कुमार राम, मधुसूदन रविदास, राजेश रविदास, फिरोज़ रविदास, रामसहाय राम, राजु राम, गणपति रविदास, धनेश्वर राम, संजय रविदास, विशाल रविदास, राहुल रविदास, विश्वनाथ रविदास, सुखदेव रविदास, रामवृक्ष रविदास, सुरत रविदास सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के दौरान सामान्य जनता के लिए अपील
मतदाता की संतुष्टि के लिए नकदी, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण रिश्वत है और यह एक दण्डनीय अपराध है। निर्वाचनों के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन उड़नदस्ते बनाए गए हैं।

सभी से यह अपील की जाती है कि उड़नदस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचनों के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में नकदी ले जा रहा है, तो उस धन के स्रोत और उसके अंतिम प्रयोग को दर्शाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।

1. पैन कार्ड तथा उसकी प्रति, (यदि कोई हो तो)
2. व्यापार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (यदि कोई हो तो)
3. नकदी की निकासी दर्शाती बैंक पास बुकध्बैंक विवरणी की प्रति
4. नियमित नकदी लेन-देन वाले व्यापार के मामले में कैश बुक की प्रति
5. विवाह के निमंत्रण पत्र तथा अस्पताल में दाखिला आदि जैसे मामलों में नकदी के अंतिम प्रयोग के प्रमाण।

 उपायुक्त ने पदमा प्रखंड का किया दौरा, योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा
उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने आज 31 जनवरी को पदमा प्रखंड का दौरा कर प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने पंचायत भवन बंदरबेला का निरीक्षण कर सीएससी केंद्र के संचालन की स्थिति की समीक्षा की तथा पंचायत सचिव से जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र पंजी के संधारण की जांच की। साथ ही पंचायत स्तर पर स्वीकृत योजनाओं से संबंधित ग्राम सभा बैठकों की कार्यवाही का अवलोकन किया गया।
उपायुक्त ने पंचायत भवन के संचालन हेतु प्रतिमाह मिलने वाली राशि के व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने एवं खर्च का ऑडिट कराने का निर्देश बीडीओ को दिया। इस दौरान जेएसएलपीएस द्वारा क्रेडिट लिंकेज के माध्यम दीदी समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे कार्यों का भी जायजा लिया गया तथा कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
मनरेगा अंतर्गत आम बागवानी योजना का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त ने वहां कार्यरत श्रमिकों के मस्टर रोल पंजी की जांच की एवं डीपीएम को निर्देश दिया कि कार्यरत सभी श्रमिकों के जॉब कार्ड आज ही कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएं।
निरीक्षण के क्रम में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय दोनाई खुर्द, पदमा का भी दौरा किया गया। विद्यालय में बच्चों के पोशाक, मध्याह्न भोजन एवं पठन–पाठन की स्थिति की जानकारी ली गई। शिक्षक द्वारा बताया गया कि विद्यालय में 57 बच्चे नामांकित हैं तथा एक ही शिक्षक होने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिस पर उपायुक्त ने तत्काल सहायक शिक्षकों की पदस्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त पदमा के बघरा नदी पर निर्माणाधीन पुल के कार्यों का भी जायजा लिया गया। अंत में उपायुक्त ने बीडीओ एवं उपस्थित अन्य पदाधिकारियों को पंचायतों के समग्र एवं समावेशी विकास के लिए आगामी पांच वर्षों की रूपरेखा तैयार कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया, ताकि विकास कार्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारा जा सके।
निरीक्षण के दौरान जिला योजना पदाधिकारी श्री पंकज कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी व अन्य मौजूद थे।