मोहर्रम पर सुरक्षा के मद्देनजर चिनहट कोतवाली में स्थानीय लोगों के साथ हुई बैठक 


शांति-व्यवस्था कायम रखने वालों की ही होती है जीत: इंस्पेक्टर चिनहट 

लखनऊ। आगामी छह जुलाई 2025 को मोहर्रम है। जुलूस के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा  कोतवाली परिसर में  रविवार को ताजिया रखने वाले ताजिया दारों के साथ पीस मीटिंग की।
  बैठक में चिनहट कस्बा व क्षेत्र के अलग-अलग गांवों के संभ्रांत लोगों द्वारा सुरक्षा को लेकर अपनी-अपनी बात रखी।
इस दौरान इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने ताजिया कमेटी के लोगों से पर्व के आयोजन की तिथि, रूट चार्ट व ताजिया चौकों समेत अन्य बातों की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही पर्व के दौरान आवश्यक तैयारियों व क्षेत्र की बेहतर साफ-सफाई समेत अन्य विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई । इसको लेकर इंस्पेक्टर  ने सभी चौकी प्रभारियों स को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों जाकर जुलूस निकालने वाले रास्तों को चिन्हित करें।
उन्होंने ने मीटिंग में आए हुए ताजिया रखने वाले ताजिया दारों से  गाइडलाइंस के अनुपालन के बीच ही पर्व मनाने के लिए कहा।
इंस्पेक्टर चिनहट ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी तरह का कोई खुराफात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
 
इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने ताजिया रखने वालों से कहा कि ताजिया अपने-अपने निर्धारित स्थानों पर ही स्थापित किये जायेंगे। अपील करते हुए इंस्पेक्टर ने कहा कि शारीरिक दूरी के बीच पूरे शिद्दत व शांति पूर्ण माहौल में अल्लाह का इबादत करें। इस दौरान ताजिया दारों समेत मौजूद लोगों द्वारा पर्व के आयोजन से संबंधित विभिन्न विषय बिंदुओं और नियम का पालन ध्यान आकृष्ट कराते हुए उसके निदान पर गहन मंथन किया गया। इंस्पेक्टर चिनहट ने लोगों से पर्व के दौरान शांति व्यवस्था कायम रख सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील करते हुए कहा कि पर्व के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे।

इंस्पेक्टर के मुताबिक मोहर्रम पर जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। शांति व्यवस्था व आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर चिनहट कस्बा निवासी मोहम्मद शफीक बाबा, मुन्ना, मुजम्मिल सहित कई लोग मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अधिवेशन में कौस्तुभ कुमार सिंह पुनः अध्यक्ष निर्वाचित, विनय कुमार बने महासचिव


लखनऊ। उत्तर प्रदेश एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन का एक दिवसीय अधिवेशन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर के सभागार में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिवेशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए शिक्षा विभाग के लगभग 500 अधिकारियों ने भाग लिया।
इस मौके पर कौस्तुभ कुमार सिंह को पुनः निर्विरोध अध्यक्ष और विनय कुमार को महासचिव चुना गया। मुख्य चुनाव अधिकारी विवेक नौटियाल (उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा) एवं सह चुनाव अधिकारी शशि भूषण सिंह (विधि अधिकारी) की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हुई।
मुख्य अतिथि डॉ. संजय मोहन (निदेशक, माध्यमिक शिक्षा-सेवानिवृत्त) व प्रताप सिंह बघेल (निदेशक, बेसिक शिक्षा) ने नव निर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई।

 - नव निर्वाचित कार्यकारिणी:
अध्यक्ष: कौस्तुभ कुमार सिंह, महासचिव: विनय कुमार, उपाध्यक्ष: डॉ. रामचंद्र, संयुक्त सचिव: प्रेमचंद यादव, सहायक सचिव: स्वाती भारती, कोषाध्यक्ष: पवन कुमार तिवारी
सदस्य: राजेश कुमार शाही, अनुराग श्रीवास्तव, मनीष कुमार, शालिनी यादव, आकांक्षा रावत
प्रदेश स्तरीय कार्यकारी समिति (मंडल व जनपद स्तर): रेखा दिवाकर, श्याम किशोर तिवारी, बुद्धप्रिय सिंह, हेमंत राव, संतोष कुमार राय, डॉ. आशुतोष कुमार सिंह, राजू यादव, पूनम चौधरी, डॉ. रजनीश प्रकाश तिवारी, अनिल कुमार।
अधिवेशन में सेवानिवृत्त शिक्षाधिकारीगण को सम्मानित किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की गई।

भ्रष्टाचार के पैसे को लेकर सरकार में चल रहा झगड़ा: अखिलेश यादव 
* सपा मुखिया ने भाजपा सरकार पर बोला जोरदार हमला 

कन्नौज /लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार के पैसे के बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। कहीं मंत्री और अधिकारी आपस में भिड़ रहे हैं, तो कहीं जिलों में अधिकारी एक-दूसरे से उलझे हुए हैं। कानपुर में तो अधिकारियों के झगड़े में भाजपा विधायक भी गुटों में बंट गए हैं।

अखिलेश यादव ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अपराधी खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं, थानों के सामने हत्या हो रही है। गाजियाबाद में एक युवक एफआईआर दर्ज कराने गया, वहीं उसकी हत्या हो गई। उन्होंने सरकार से मांग की कि हर जिले के टॉप टेन अपराधियों की सूची सार्वजनिक की जाए।

अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने और उनके मर्जर का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने पूछा कि गरीब बच्चे दूर-दराज के स्कूलों तक कैसे जाएंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीबों से शिक्षा छीन रही है, युवाओं से नौकरियां, और पिछड़ों-दलितों से आरक्षण। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि सड़क गड्ढामुक्त अभियान, बिजली विभाग, ट्रांसफर-पोस्टिंग और मेडिकल सुविधाओं के नाम पर सरकार में भारी भ्रष्टाचार और लूट चल रही है। बिजली निजी हाथों में दी जा रही है, जबकि मेडिकल कॉलेजों तक को बिजली नहीं मिल रही। उन्होंने कहा, "अब तो आम जनता भी समझ चुकी है कि भाजपा सरकार में हर विभाग में लूट और घोटाला हो रहा है।"

पकड़ी गई उज्बेक युवतियां, लेकिन उन्हें लाने वाली लोला कायूमोवा अब भी फरार"


लखनऊ । यूपी की राजधानी में पकड़ी गईं उज्बेकिस्तान की दो युवतियों ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इन दोनों युवतियों—होलिडा और नीलोफर—को एफआरआरओ (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) ने 20 जून को न्यू हजरतगंज स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था। इनके पास कोई वैध वीजा या पासपोर्ट नहीं था और वे अवैध रूप से देश में रह रही थीं। यही नहीं, उन्हें भारत लाने वाली उज्बेक महिला लोला कायूमोवा, जिस पर पहले से लुकआउट नोटिस जारी है, उसी फ्लैट में मौजूद थी, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बच निकली।

सिर्फ सेक्स रैकेट या बड़ी साजिश?

हालांकि प्रारंभिक जांच में यह मामला सेक्स रैकेट से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि बात इससे कहीं आगे की भी हो सकती है। सूत्रों की मानें तो इन महिलाओं की गतिविधियों, उनकी यात्राओं और संपर्कों को देखते हुए खुफिया एजेंसियां अब यह भी जांच कर रही हैं कि कहीं इनका संबंध किसी जासूसी नेटवर्क से तो नहीं है।इन युवतियों ने दिल्ली सहित किन-किन शहरों में समय बिताया, किन लोगों से संपर्क में रहीं, और क्या वे किसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं—इन सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

खुफिया एजेंसियों की नजर में लोला कायूमोवा

इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है लोला कायूमोवा। बताया जा रहा है कि वह छापेमारी के दौरान फ्लैट में ही मौजूद थी, लेकिन पुलिस की गंभीर लापरवाही के चलते वह फरार हो गई। लोला के उज्बेकिस्तान से लुकआउट नोटिस के बावजूद उसका भारत में खुलेआम रहना न केवल सिस्टम पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक तत्व किस हद तक भारतीय एजेंसियों को चकमा देने में सक्षम हैं। 

विभूतिखंड में उज्बेक महिला की मौत से कनेक्शन?

सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले से जुड़ा एक और पहलू परेशान कर रहा है—विभूतिखंड क्षेत्र के एक होटल में हाल ही में एक उज्बेक महिला का शव मिला था। प्रारंभिक जांच में वह महिला भी किसी के साथ लखनऊ आई थी। अब यह जांच की जा रही है कि क्या वह महिला भी लोला के नेटवर्क का हिस्सा थी और क्या उसकी मौत महज संयोग थी या किसी बड़ी साजिश की परत।

एजेंसियों की सख्ती और राजनीतिक चुप्पी

जहां सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लिया है, वहीं यह बात भी सामने आई है कि स्थानीय पुलिस शुरुआत में मामले को दबाने में लगी रही। यदि मीडिया द्वारा मामला उजागर न किया गया होता, तो शायद यह पूरा रैकेट एक बार फिर पर्दे के पीछे चला जाता। अब जब पूरा मामला सामने आ चुका है, तो एजेंसियों ने न केवल दोनों महिलाओं से गहन पूछताछ की तैयारी कर ली है, बल्कि लोला कायूमोवा, अर्जुन राणा और उनके नेटवर्क से जुड़े हर शख्स की तलाश शुरू कर दी गई है।

शाइन सिटी घोटाला: एक और चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी 


* इससे पहले छह चार्जशीटें शाइन सिटी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ हो चुकी हैं दाखिल

लखनऊ। बहुचर्चित शाइन सिटी निवेश घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब एक और चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। कंपनी के मुखिया राशिद नसीम और उसके सहयोगियों पर पहले से ही कई गंभीर आरोप हैं। इससे पहले छह चार्जशीटें शाइन सिटी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ दाखिल हो चुकी हैं।
ईडी की आगामी चार्जशीट में राशिद नसीम के परिजनों के नाम भी शामिल किए जा सकते हैं। जांच में सामने आया है कि नसीम ने लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई से दिल्ली, नोएडा और मुंबई जैसे शहरों में परिवारजनों के नाम पर संपत्तियां खरीदी हैं।
अब तक 543 एफआईआर शाइन सिटी और इसके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की जा चुकी हैं। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि राशिद नसीम ने आम निवेशकों से अरबों रुपये की ठगी कर देश-विदेश में संपत्ति बनाई और फिर फरार हो गया। प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक कई बैंक खातों और संपत्तियों को फ्रीज भी किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक पकड़ से बाहर है। जल्द ही नई चार्जशीट दाखिल कर उसे इंटरपोल के जरिए पकड़ने की प्रक्रिया तेज की जा सकती है।

निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर बढ़ीं मुश्किलें, एसआईटी ने मांगी जांच की अनुमति


लखनऊ। सौर ऊर्जा उपकरण बनाने वाली एक कंपनी से कमीशन मांगने के आरोप में निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उनके खिलाफ विवेचना शुरू करने की अनुमति मांगी है। एसआईटी ने इस संबंध में गृह विभाग को आधिकारिक पत्र भेजा है।

जानकारी के अनुसार, एक कंपनी के प्रतिनिधि के बयान में अभिषेक प्रकाश का नाम सामने आया था। आरोप है कि जब वह पद पर थे, तब उन्होंने सौर ऊर्जा से जुड़ी एक फर्म से अनुचित लाभ की मांग की थी। मामले में पूर्व में दर्ज शिकायत और बयानों के आधार पर अब एसआईटी ने कानूनी कार्यवाही की दिशा में कदम बढ़ाते हुए औपचारिक जांच के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है।

गौरतलब है कि अभिषेक प्रकाश पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते उन्हें निलंबित किया गया था। अब एसआईटी द्वारा उनके खिलाफ जांच शुरू करने की प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि मामला गंभीर होता जा रहा है।
सरकार की अनुमति मिलते ही एसआईटी उनके खिलाफ विवेचना आरंभ कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल है।

लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की दो उड़ानें 25 दिन के लिए रद्द


*  एयरलाइन ने टिकट बुक करा चुके यात्रियों को रिफंड और बाद में यात्रा करने का भी दिया विकल्प 



लखनऊ। एयर इंडिया ने लखनऊ से दिल्ली के बीच चलने वाली अपनी दो प्रमुख उड़ानों को आगामी 25 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। फ्लाइट कैंसिलेशन की यह सूचना यात्रियों के लिए असुविधाजनक रही, लेकिन एयरलाइन ने टिकट बुक करा चुके यात्रियों को रिफंड और बाद में यात्रा करने का विकल्प भी दिया है।
एयर इंडिया ने उड़ानों के रद्द होने की वजह “ऑपरेशनल कारण” बताया है। हालांकि, माना जा रहा है कि हाल ही में अहमदाबाद में एयर इंडिया से जुड़ी एक तकनीकी घटना के बाद कई उड़ानों पर इसका असर पड़ा है। एयर इंडिया की ओर से लखनऊ से जुड़ी 13 से अधिक फ्लाइटें हाल के दिनों में अचानक रद्द की गई हैं।
यात्रियों को इस निर्णय की जानकारी ईमेल और SMS के माध्यम से दी जा रही है। उड़ानों की बहाली को लेकर अभी कोई स्पष्ट तारीख घोषित नहीं की गई है। नियमित रूप से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों, खासकर व्यावसायिक यात्रियों में इस फैसले को लेकर असंतोष देखा जा रहा है।

उप्र : आरटीई के तहत प्रवेश में स्कूलों की लापरवाही उजागर, 6 लाख में सिर्फ 1.30 लाख बच्चों को मिला दाखिला


लखनऊ। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत वंचित वर्ग के बच्चों को दाखिला देने में निजी स्कूलों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। सत्र 2025-26 के लिए आए 6 लाख से अधिक आवेदन में से अब तक केवल 1.30 लाख बच्चों को ही प्रवेश मिल पाया है। यह आंकड़ा कुल सीटों का महज 22 प्रतिशत है, जो चिंता का विषय बन गया है।

राज्य के 26 जिलों में 30 प्रतिशत से अधिक सीटें अभी भी खाली हैं। खासतौर पर मुरादाबाद में 67 प्रतिशत, कानपुर में 52 प्रतिशत, मेरठ में 47 प्रतिशत, गाजियाबाद में 48 प्रतिशत, कन्नौज में 41 प्रतिशत, गोरखपुर में 38 प्रतिशत, नोएडा में 37 प्रतिशत, कानपुर देहात व वाराणसी में 35 प्रतिशत और अयोध्या व बलिया में 34 प्रतिशत सीटें रिक्त हैं। इन जिलों के बीएसए (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) से सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है। इसके विपरीत, कुछ जिलों ने बेहतर प्रदर्शन भी किया है। गोंडा में 94 प्रतिशत, फिरोजाबाद में 93 प्रतिशत, प्रतापगढ़ और ललितपुर में 92 प्रतिशत, श्रावस्ती और हरदोई में 91प्रतिशत बच्चों को सफलतापूर्वक प्रवेश दिया गया है। 
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें वंचित वर्गों के लिए आरक्षित होती हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई स्कूल इस कानून का पालन करने से बच रहे हैं। सरकार अब जिलों से स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट मांग रही है और लापरवाह स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है।

हजरतगंज पुलिस का सराहनीय कार्य: लापता बच्चे को सुरक्षित पहुंचाया घर


लखनऊ। हजरतगंज क्षेत्र में शनिवार को एक मासूम बच्चा बस स्टॉप पर अपने परिवार से बिछड़ गया। बच्चे को रोता देख भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र चंद्रा ने इंसानियत का परिचय देते हुए उसे तत्काल लालबाग पुलिस चौकी पहुंचाया।
चौकी इंचार्ज ने बच्चे को पहले प्यार से चुप कराया और फिर उसकी बातों से उसके पिता का नाम और गांव की जानकारी जुटाई। बच्चे की बातें समझकर पुलिस ने गांव और संबंधित जिले की जानकारी हासिल की। तत्पश्चात पुलिस ने संबंधित ग्राम प्रधान से संपर्क किया और बच्चे के परिजनों तक सूचना पहुंचाई।
कुछ ही देर में बच्चे के परिवारजन पुलिस चौकी पहुंचे और अपने लापता बच्चे को सकुशल देखकर भावुक हो उठे। पुलिस ने औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बच्चे को सुरक्षित पाकर परिजनों ने हजरतगंज पुलिस और भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र चंद्रा का आभार जताया। इस मानवीय कार्य के लिए क्षेत्र में पुलिस की प्रशंसा हो रही है।

महिलाएं विकसित भारत की आधारशिला हैं : शरत चंद्र पाढ़ी


 रेलवे परिसर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, 20 को मिला कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

 भारत सरकार के जन शिक्षण संस्थान ने रेलवे सुरक्षा बल की महिलाओं को बनाया हुनरमंद

लखनऊ। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के जन शिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के महिला परिजनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण रेलवे सुरक्षा विशेष बल, तृतीय वाहिनी परिसर में संपन्न हुआ, जिसके समापन अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल के अपर महानिदेशक शरत चंद्र पाढ़ी ने 20 महिलाओं और किशोरियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए।

समारोह में पाढ़ी ने कहा कि महिलाएं विकसित भारत की आधारशिला हैं और यदि वे अपनी प्रतिभा को पहचानकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें, तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे निरंतर अपने कौशल का विकास करें।

रेलवे सुरक्षा विशेष बल के महानिरीक्षक सुमति शांडिल्य ने कहा कि कंप्यूटर प्रशिक्षण इन महिलाओं के लिए एक नई दिशा खोलेगा और उनके आत्मविश्वास के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली के महानिरीक्षक रमेश चंद्र ने भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी।

जन शिक्षण संस्थान के निदेशक अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार के पाठ्यक्रम के अनुसार महिलाओं को 360 घंटे का कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया, जो आय सृजन में सहायक सिद्ध होगा। पूर्व में संस्थान द्वारा असिस्टेंट ड्रेस मेकर, ब्यूटी केयर असिस्टेंट और चिकनकारी जैसे क्षेत्रों में 60 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

कार्यक्रम का संचालन एन. एन. चौबे और पन्नालाल ने किया। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल के कई अधिकारी एवं सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे।