IB चीफ ने ली हाईलेवल मीटिंग, सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन पर हुई लंबी चर्चा
रायपुर- नवा रायपुर स्थित निजी होटल में IB (इंटेलिजेंस ब्यूरो) चीफ तपन कुमार डेका ने हाईलेवल मीटिंग ली. करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में बस्तर के बीजापुर जिले में चलाए जा रहे सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन की अब तक की कार्रवाई और आगामी दिनों में किए जाने वाले ऑपरेशन के ब्लू प्रिंट पर लंबी चर्चा की गई.
आईबी चीफ तपन कुमार डेका ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद राज्य की आंतरिक स्थिति पर भी लोकल इंटेलिजेंस अधिकारियों से जानकारी ली. बैठक में DGP, नक्सल DG और CRPF DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, SSB समेत पैरामिलिट्री के आला अधिकारी मौजूद रहे.
कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर 8 दिनों से जारी है मुठभेडबता दें कि तेलंगाना से सटे बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा में माओवादियों को जवानों ने घेर रखा है. यहां 8 दिनों से मुठभेड़ जारी है. बताया जा रहा कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में माओवादियों के बड़े लीडर अपने सदस्यों के साथ छिपे हैं. सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरबंदी कर दी है. तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जवान इस पूरे ऑपरेशन में शामिल हैं.़

22 सहायक औषधि नियंत्रक और निरीक्षकों का तबादला, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश, देखें सूची …
रायपुर- राज्य सरकार ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक सर्जरी करते हुए तबादला आदेश जारी किया है. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ 22 सहायक औषधि नियंत्रकों और औषधि निरीक्षकों का तबादला किया गया है.
देखिये ट्रांसफर आदेश-

उप मुख्यमंत्री अरुण साव तहसील साहू संघ में नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में हुए शामिल
रायपुर-   उप मुख्यमंत्री अरूण साव आज राजनांदगांव शहर के चौखडिय़ा पारा स्थित तहसील साहू संघ के नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 40 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने साहू भवन के विस्तार के लिए 15 लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि आज का यह दिन ऐतिहासिक एवं गौरवमयी है। यह भवन नये स्वरूप में स्थापित हुआ है। इसके लिए उन्होंने सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि साहू समाज का यह सामुदायिक भवन जरूरतमंद के लिए जरूरत में खड़े होने वाला भवन है और इस भवन का इतिहास पुराना है। उन्होंने ऐतिहासिक पुरूष दानवीर भामाशाह की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दानवीर भामाशाह केवल एक प्रखर योद्धा ही नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप के अनन्य मित्र भी थे। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रसद सामग्री समाप्त होने पर महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया और वे तथा उनकी सेना वन में चले गए। ऐसे कठिन समय में राष्ट्र भक्त एवं योद्धा दानवीर भामाशाह ने अपनी मित्रता निभाते हुए महाराणा प्रताप को सोने और चांदी की अशर्फी देकर सेना को सशक्त बनाया। उन्होंने कहा कि आज उनकी जयंती के अवसर पर संस्कारधानी में इस भवन का लोकार्पण एक बड़ी उपलब्धि है। अपनी मेहनत से सुंदर भवन का निर्माण साहू समाज द्वारा किया गया है। यह समाज मेहनत से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और सभी समाज को साथ लेकर चल रहा है। इस समाज की विशेषता ईमानदारी एवं मेहनत से कार्य करना है। साहू समाज ने अपने कार्यों से छत्तीसगढ़ महतारी और देश का मान-सम्मान बढ़ाया है।

सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि साहू समाज का यह मंगल भवन सभी के लिए मंगलकारी है। सामाजिक भवन से साहू समाज के विकास के लिए कार्य होगा। यह समाज पढ़ा-लिखा एवं जागरूक समाज है। साहू समाज से उप मुख्यमंत्री, सांसद एवं विभिन्न पदों पर सभी ने अपना योगदान दिया है तथा अपने आचरण व्यवहार से अच्छा कार्य किया है। उन्होंने साहू समाज के लिए 10 लाख रूपए प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रदेश साहू संघ टहल साहू, अध्यक्ष जिला साहू संघ भागवत साहू, पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक जिला साहू संघ डॉ. नरेन्द्र साहू, पूर्व अध्यक्ष कमल किशोर साहू ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। महापौर मधुसूदन यादव, जिला पंचायत सदस्य देवकुमारी साहू, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष गीता साहू, जिला पंचायत की सीईओ सुरूचि सिंह और नगर निगम के आयुक्त अतुल विश्वकर्मा सहित जनप्रतितिनिधि, अधिकारी एवं साहू समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश, रायपुर, मुंगेली, जशपुर समेत कई जिलों में जमकर गिरे ओले, 10 डिग्री गिरा तापमान, किसानों की फसलों को नुकसान
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. बारिश के साथ ओले गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. आज रायपुर, बलौदाबाजार, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, जशपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है. तेज आंधी-तूफान और बारिश के कारण मुंगेली, बलौदाबाजार, जांजगीर जिले में बिजली सप्लाई ठप हो गई है. सोमवार को भी कई जिलों में ओले गिरे हैं. इसके चलते प्रदेश के तापमान में करीब 10 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है. वहीं बेमौसम बारिश का असर किसानों की फसलों पर पड़ने लगा है.

नवा रायपुर में आज देर शाम को जमकर ओले गिरे।
मुंगेली, जांजगीर, बलौदाबाजार में ब्लैकआउट

मुंगेली जिले में आज अचानक मौसम का मिजाज बदला. तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हो रही है. कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है. इससे दलहन-तिलहन की फसलों को नुकसान हो सकता है. इधर भारी बारिश से बिजली व्यवस्था बाधित हो गई है. नगर सहित कई गांव में ब्लैक आउट है. बलौदाबाजार-भाटापारा में भी आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही. इससे बिजली सप्लाई ठप हो गई है. जांजगीर में भी तेज हवा के साथ बारिश हो रही. इसके चलते जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण ग्रामीण इलाकों में बिजली बंद है.

मुंगेली में भी आज बारिश के साथ बड़े-बड़े ओले गिरे.
अप्रैल माह में मौसम लगातार करवट ले रहा है, जिससे प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में बड़ा उतार-चढ़ाव बना हुआ है. 44.4 डिग्री तक पहुंचे अधिकतम तापमान ने बीते कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रभावी विभिन्न द्रोणिकाओं के असर से तापमान में करीब 10 डिग्री गिरावट भी दर्ज की गई है. वहीं प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसानों की रबि फसल को भारी नुकसान हुआ है. कल पेंड्रा, कवर्धा, कोरबा में ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है.

सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग

ओलावृष्टि से धरसीवां सहित आसपास के पंडरभट्टा मुर्रा कूंरा आदि गांवों में किसानों की धान की खड़ी फसल को नुकसान हुआ है. पूर्व राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा ने राज्य सरकार से सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है. किसान नेता पारसनाथ साहू ने बताया कि बदलते जलवायु से फसलों का विकास ठीक से नहीं हो रहा है. तापमान में उतार-चढ़ाव इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है. वहीं कल हुई बारिश को लेकर उन्होंने बताया कि इस मौसम में बरसात से सब्ज़ियों पर बड़ा असर हुआ है. महासमुंद, धमतरी, रायपुर, मुंगेली और प्रदेश के कई इलाकों में फसलों को नुकसान हुआ है. उन्होंने सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग भी उठाई है.

पांच दिनों तक बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना : मौसम वैज्ञानिक

मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी के चलते छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं. बंगाल की खाड़ी से नमी भी मौसम में बदलाव का कारण है, जिसका असर पांच दिनों तक रहेगा. प्रदेश में अभी हल्की से माध्यम वर्षा के साथ ओलावृष्टि होगी. इसके बाद एक बार फिर तापमान में वृद्धि होगी.

इन जिलों के लिए आज जारी हुआ अलर्ट

राजनांदगांव, जाँजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरिया, जशपुर, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सुरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. इन जिलों के कुछ स्थानों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है. वहीं कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर, सरगुजा, सूरजपुर, पेंड्रा, बलरामपुर और कोरबा के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है. सोमवार को बीजापुर में 70 मिमी, अंतागढ़, उसूर में 30 मिमी, बेलरगांव, पखांजूर, कांकेर, कुटरु में 20 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

छत्तीसगढ़ के 427 से अधिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को मिले राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, CM साय ने उत्कृष्ट संस्थाओं और टीम को दी बधाई…
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सेवा भावना का परिणाम है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शासकीय अस्पतालों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 427 से अधिक शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों ने राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन हासिल किया है, जो पूर्व वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। यह प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली में आए अभूतपूर्व सुधार और सेवा के अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को उनकी समर्पित कार्यशैली और दूरदर्शी प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से सुदूर अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ‘चिंतागुफा’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि जो क्षेत्र कभी चुनौतियों का प्रतीक रहा, आज वहाँ का स्वास्थ्य केन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवा गुणवत्ता के लिए सम्मानित हुआ है। चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र को 28 नवंबर 2024 को भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में कुल 436 शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को गुणवत्ता प्रमाणन मिल चुका है, वहीं 644 अन्य संस्थानों का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुसंगत, भरोसेमंद और उत्कृष्ट बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाणन केवल उन्हीं अस्पतालों को प्रदान किया जाता है, जो उपलब्ध सेवाओं, मरीज अधिकारों, इनपुट गुणवत्ता, क्लिनिकल सर्विसेज, इन्फेक्शन कंट्रोल और गुणवत्ता प्रबंधन जैसे सख्त मानकों पर खरे उतरते हैं। विशेषज्ञों की टीम द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद ही यह प्रमाणन प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास जताया कि सरकार की सतत पहल और समर्पित टीम वर्क के जरिए छत्तीसगढ़ शीघ्र ही देश के अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक राज्यों में शामिल होगा।

पैरेंट्स एसोसिएशन ने युक्तियुक्तकरण का किया स्वागत, देखिए इसका क्या होगा फ़ायदा
रायपुर- छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष क्रिस्टोफर पॉल ने स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम बच्चों, स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था सभी के हित में है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक नहीं हैं या एक ही शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहे हैं, जबकि शहरों में 7-8 हजार शिक्षक अतिशेष हैं.
शिक्षा में आएगी गुणवत्ता
बिना गुरू शिक्षा के कल्पना नहीं किया जा सकता और स्कूल में जो पाठ्यक्रम आधारित होता है वहाँ शिक्षा संभव नहीं है जिन स्कूलों में एक शिक्षक है वहाँ शिक्षक पहुँचेंगे जीन स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है वहाँ शिक्षक होंगे.
स्कूलों में नहीं रहेंगे अतिशेष शिक्षक
युक्ति युक्तकरण होने से अतिशेष शिक्षक नहीं रहेंगे रायपुर बिलासपुर और दुर्ग में ही 7-8 हज़ार शिक्षक अतिशेष जब पूरे छत्तीसगढ़ में आंकड़ा निकाला जाएगा यह बहुत बड़ा आंकड़ा होगा युक्ति युक्तकरण के माध्यम से ही इनको व्यवस्थित किया जा सकता है
शिक्षक विहीन नहीं रहेगा स्कूल
एक ओर स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं दूसरी ओर इस स्कूल में शिक्षक ही नहीं है तो यही अतिरिक्त जो शिक्षक हैं उनको ख़ाली स्कूलों में भेजा जाएगा जिससे स्कूल ख़ाली नहीं होगा और विद्यार्थियों को शिक्षक मिलेंगे
मध्यान्ह भोजन घोटाला रुकेगा
दर्ज संख्या के आधार पर मध्यान्ह भोजन का रजिस्टर मेंटेन किया जाता है लेकिन दर्ज संख्या को चेक किया जाए तो बच्चे सब प्रतिशत उपस्थित रहते ही नहीं है ऐसे में उनकी अनुपस्थिति का फ़ायदा लिया जाता है और घोटाला को अंजाम दिया जाता है
क्लास नहीं लेने वाले लेंगे
प्राचार्य और प्रधान पाठक के लिए क्लास निर्धारित हैं बावजूद प्राचार्य और प्रधानपाठक स्कूलों में क्लास नहीं लेते थे जो अब क्लास लेंगे तो कही न कही जो शिक्षकों की कमी होते हुए भी दिखती थी वो थोड़ा आपूर्ति होगा
इन स्कूलों में प्रयोग सफल
प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया जहाँ एक प्राचार्य रखा गया और ये प्रयोग सफल रहा है पढ़ाई का स्तर भी ऊँचा उठा है शिक्षकों की कमी दिखाई नहीं दी है हालाँकि इन स्कूलों में संविदा के माध्यमों से पद भरा गया है
विद्यार्थियों को भटकने की जरूरत नहीं
एक ही कैंपस में कक्षा एक से पांचवीं तक प्राथमिक स्कूल, कक्षा 6 वीं से 8वीं तक और कक्षा 9वीं से 12वीं तक हालाँकि स्कूल संचालित होने के कारण विद्यार्थियों को भटकना पड़ता था प्रवेश के लिए जूझना पड़ता था कई जगह 12वीं तक स्कूल नहीं होने के कारण पढ़ाई छोड़ना पड़ता था लेकिन अब हो सकता है कई स्थानों में 12 वीं तक की पढ़ाई के लिए थोड़ा बच्चों को दूर जाना पड़े लेकिन युक्तियुक्त करण होने के बाद कक्षा 1 से बारहवीं तक पढ़ाई के लिए बच्चे और पालक आश्वास्त रहेंगे
बाबूगीरी से छुटकारा
शिक्षा विभाग में शिक्षकों का बहुत बड़ा अमला जैसे संकुल समन्वयक और प्रधान पाठक, जो बाबूगिरी और अफसरगिरी कर रहे है, इन पदों की आवश्यकता ही नही है, इन्हे अध्ययापन कार्य में भेजा जाना चाहिए. युक्तियुक्तकरण से लाभ यह होगा कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, जो शिक्षक बाबूगिरी और अफसरगिरी कर रहे थे, उन्हे अब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा. घर के करीबी स्कूलों में पदस्थापना लेने वाले शिक्षक जिन्होने भ्रष्टाचार के ज़रिए पदस्थापना पाई है, उन्हे अब अन्य स्कूलों में भेजा जाएंगा
पैरेंट्स एसोसिएशन ने कहा जहां दर्ज संख्या कम है, ऐसे स्कूलों को पूर्व में भी बंद किया गया है, जहां अतिशेष शिक्षक है, उन्हे अन्य स्कूलों जहां पर शिक्षकों की कमी है, वहां भेजा जाता रहा है हम स्कूल शिक्षा विभाग के इस निर्णय का स्वागत करते है, इसे सख्ती से और अविलंभ करना अनिवार्य है ताकि विसंगतियां दूर है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जावें, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है।

सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर दिया बड़ा बयान, कहा- फ्यूज बल्ब है कांग्रेस, जिनका खुद का इतिहास संविधान विरोधी रहा
रायपुर- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए उसे फ्यूज बल्ब करार दिया है. राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री साय ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अब देश की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुकी है. कांग्रेस एक फ्यूज बल्ब बन चुकी है, जिसने देशभर में जनता का विश्वास खो दिया है. अब ये लोग बेतुके बयान देकर खुद को प्रासंगिक रखने की कोशिश कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री साय मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन हेतु राजस्थान के दौरे पर थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. एयरपोर्ट पर पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए ‘गायब’ पोस्टर और संविधान बचाओ रैली पर तीखा प्रहार किया.
संविधान का सबसे बड़ा अपमान कांग्रेस ने ही किया है – सीएम साय
कांग्रेस की ओर से हाल ही में आयोजित संविधान बचाओ रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संविधान को सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस ने ही पहुँचाया है. देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या किसने की. गैर-कांग्रेसी दलों के नेताओं को जेल में किसने डाला. अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने कई बार संविधान में संशोधन किया. उन्होंने आगे कहा कि जो लोग खुद संविधान का दुरुपयोग करते रहे हैं, उन्हें संविधान बचाने की बात करना शोभा नहीं देता. यह केवल दिखावा है, जनता सब देख और समझ रही है.
राजनीतिक हलचल तेज
मुख्यमंत्री साय के इस तीखे बयान से राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. विधानसभा चुनावों के पूर्व भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाज़ी अपने चरम पर है. मुख्यमंत्री साय के इस बयान को भाजपा की आक्रामक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य कांग्रेस को उसके पुराने कार्यकालों की याद दिलाकर कटघरे में खड़ा करना है.

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने की निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा
रायपुर- राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बस्तर राजस्व संभाग में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित बैठक में अधिकारियों से कहा कि बस्तर की स्थानीय जरूरतों के अनुसार कनेक्टीविटी बढ़ाने सड़कों एवं पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से संचालित कर अनुबंध के अनुसार समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने महत्वपूर्ण भवनों के निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने को कहा। उन्होंने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के साथ ही भारत माला परियोजना की सड़क को जोड़ने वाली सड़कों सहित दस वर्षों से अधिक पुराने राज्य मार्गों के नवीनीकरण कार्य पर जोर दिया। डॉ. सिंह ने वर्किंग सीजन में कार्यों में तेजी लाते हुए टीम भावना के साथ काम कर आशातीत परिणाम हासिल करने को कहा। उन्होंने बारिश के पहले पूर्ण होने वाले पुल-पुलियों के लिए पहुंच मार्ग अनिवार्यतः बनाने के निर्देश दिए। इससे लोगों को आवाजाही में मदद मिलेगी।
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बस्तर में प्रगतिरत सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों की कार्यवार समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्यादेश जारी होने के साथ ही सभी कार्यों में योजनाबद्ध ढंग से प्रगति के लिए पर्याप्त निर्माण सामग्री, मशीनरी, उपकरण और श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने तकनीकी मापदंडों एवं गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड विजिट कर निर्धारित तकनीकी मापदंडों और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन तथा कार्य प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश ठेकेदारों को क्षमता के अनुरूप दें काम
डॉ. सिंह ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ठेकेदारों को उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य देने को कहा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के पास प्लांट, मशीनरी, उपकरण इत्यादि संसाधनों की उपलब्धता पर नजर रखें, एक साथ तीन-चार निर्माण कार्य लेने वाले ठेकेदारों के कार्यों की मॉनिटरिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। नियमित निर्माण कार्य नहीं करने वाले, धीमी प्रगति वाले, अतिरिक्त समय देने के बाद भी निर्माण कार्य में प्रगति नहीं लाने वाले तथा काम को लम्बे समय तक बंद रखने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के तहत कार्रवाई करें। काम को अपूर्ण छोड़कर जाने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डालें और उन्हें सभी निविदाओं से बाहर रखें।भवन निर्माण के लिए सही स्थल का करें चयन
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर उपयुक्त स्थलों के चयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भवनों तथा आवासों का सदुपयोग सुनिश्चित हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए वहां सड़क, पेयजल एवं बिजली की उपलब्धता सहित सभी जरूरी सुविधाएं सुलभ कराएं।सड़कों के निर्माण में रोड-सेफ्टी का रखें ध्यान
डॉ. सिंह ने सड़कों के निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है। उन्होंने दुर्घटनाजन्य स्थलों को चिन्हित कर संकेतक बोर्ड व ब्लिंकर लगाने तथा डिवाइडर एवं गति अवरोधकों का निर्माण करने को कहा। उन्होंने सड़क सुरक्षा सम्बन्धी सभी मानकों को शामिल कर नवीन सड़कों के निर्माण के लिए कारगर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधीन आरआरपी फेज-एक और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के प्रगतिरत कार्यों के साथ ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों, भवनों एवं सेतु निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल निर्माण कार्यों के प्राक्कलन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता जी.आर. रावटे, मुख्य अभियंता (सेतु निर्माण) एस.के. कोरी और मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिकी) टी.आर. कुंजाम सहित बस्तर एवं कांकेर मण्डल के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता तथा ठेकेदार भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

दिए।

टीबी, कुष्ठ व मलेरिया को समन्वित प्रयास करते हुए सम्पूर्ण उन्मूलन करना प्राथमिकता: अमित कटारिया
रायपुर-  स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने आज सर्किट हाउस, रायपुर में आयोजित बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) के साथ स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की वर्तमान कार्ययोजना एवं भावी रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
श्री कटारिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण एवं निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, अतः उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य सचिव ने सभी अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्य प्रणाली अपनाने के निर्देश भी दिए और कहा कि राज्य निर्माण के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
श्री कटारिया ने मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सतत निगरानी एवं समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने के लिए ठोस कार्ययोजना अपनाने पर बल दिया।
बैठक में टीबी, मिज़ल रूबेला , मलेरिया और कुष्ठ रोग को त्वरित लक्ष्य के रूप में चिन्हित करते हुए इनके उन्मूलन के लिए प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। श्री कटारिया ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रत्येक अधिकारी और चिकित्सक को संवेदनशीलता और सेवा भाव के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि आमजन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर पहुंच सकें।
बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ प्रियंका शुक्ला ने स्पष्ट किया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वेतन भुगतान में हो रही देरी को तत्काल समाप्त करने तथा चिकित्सा अधिकारियों, खंड चिकित्सा अधिकारियों एवम अन्य स्वास्थ्य अमले की समय-समय पर प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. शुक्ला ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई और इसके लिए समन्वित कार्य योजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप वर्ष 2026 तक मीसल्स-रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सुनियोजित कार्यवाही आवश्यक है।
बैठक में महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ. एस.के. पामभोई तथा संयुक्त संचालक प्रेमलता चंदेल सहित सभी जिलों के सीएमएचओ, संभागीय संयुक्त संचालक, उप संचालक एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ डायोसीस के सचिव ने मसीही समुदाय के सहयोग हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया
रायपुर-  छत्तीसगढ़ डायोसीस के सचिव नितिन लॉरेंस ने केंद्र और राज्य सरकार का मसीही समुदाय के सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मसीही समाज सदैव देश और शासन के प्रति निष्ठावान रहा है। सेवा, शिक्षा और शांति के सिद्धांतों पर चलते हुए मसीही समाज राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान देता आया है और आगे भी देता रहेगा।
हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों में मसीही समाज से जुड़े कुछ भ्रामक एवं असत्यापित बयानों को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। विशेष रूप से अरुण पानालाल नामक व्यक्ति द्वारा दी गई कथित जानकारी और उनके सोशल मीडिया पोस्टों को मसीही समुदाय की राय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो पूर्णतः असत्य है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि अरुण पानालाल किसी भी मान्यता प्राप्त मेनलाइन चर्च — जैसे कैथोलिक चर्च या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (CNI) — के प्रतिनिधि नहीं हैं। वे स्वयं द्वारा संचालित क्रिश्चियन फोरम संस्था के अध्यक्ष हैं, जो मसीही समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उनका कोई भी बयान समुदाय की अधिकृत राय नहीं माना जा सकता। मसीही समाज में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, जब तक कि उसे मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अधिकृत न किया गया हो।
हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जम्मू-कश्मीर के हालिया आतंकी हमले में मारे गए व्यक्तियों को लेकर फैलाया गया भ्रमित दावा, जिसमें एक विशेष धर्म के 15 लोगों के मारे जाने की बात कही गई थी, तथ्यों से परे और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतकों में शामिल दिनेश मिरानिया जी के परिजनों की आपत्ति और पीड़ा को हम पूरी तरह समझते हैं और ऐसी अफवाहों की हम कड़ी निंदा करते हैं।
हम केंद्र और राज्य सरकार का, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में, मसीही समाज को निरंतर भागीदारी के अवसर देने हेतु आभार प्रकट करते हैं। मसीही समुदाय अपनी संस्थाओं एवं सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत में सदैव सहभागी रहा है और रहेगा। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि केवल अधिकृत और प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और अफवाहों से बचें।