धनबार में हुई  दोहरे हत्याकांड का उद्भेदन करने में पुलिस अब तक रही विफ़ल, पीड़ित परिवार आज भी लगा रहा गुहार,मिल रहा सिर्फ आश्वासन


  

 
 
   
  
गिरिडीह : गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र के चर्चित दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में तीन साल के बाद भी पुलिस असफल है. अंत में अनसुलझे मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. 
  

  
इस दौरान मृतक के परिजन न्याय की आस में स्थानीय थाना से लेकर अनुमंडल तथा पुलिस मुख्यालय तक का चक्कर ही काटते रह गये. हत्या की वजह तक पुलिस नहीं पता लगा सकी है. घटना के बाद परिजनों को केवल आश्वासन पर आश्वासन ही मिल पाया.
  

  
तीन साल पूर्व हुई थी घटना
  

  
बता दें कि घोड़थंभा ओपी क्षेत्र के नवादा की 14 वर्षीय नाजिया और उसकी 40 वर्षीय चाची जगीरा की हत्या हुए तीन साल से ज्यादा बीत चुके हैं. 26 जनवरी, 2022 को पंचायत महेशमरवा अंतर्गत नवादा के हरदिया जंगल में हत्यारों ने निर्मम घटना को अंजाम दिया गया था. लेकिन इसे विडंबना कहें या गिरिडीह पुलिस की नाकामी कि हत्यारे को किसी भी कीमत पर नहीं बक्शने का दावा करने वाला सिस्टम द्वारा अब तक मामले की तफ्तीश तक नहीं कर पायी है. आवाज बुलंद करने वाले राजनीतिक दल के लोगों ने भी अब चुप्पी साध ली है.
  

  
 गणतंत्र दिवस के दिन खून से लथपथ  मिली थी लाशें
  

  
गौरतलब है कि 2022 में जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था ठीक उसी समय खून से लथपथ चाची-भतीजी का शव घोड़थंभा ओपी क्षेत्र के झलकडीहा और महेशमरवा गांव के बीच पहाड़ी व झाड़ियों से घिरे हरदिया नदी में पाया गया था. जबकि घटना स्थल से एक धारदार टांगी, किशोरी के पानी में भीगा मोबाइल भी पुलिस को मिला था. मौके से पुलिस ने जमीन पर गिरे खून को भी इकट्ठा किया था. कार्रवाई के लिए अज्ञात के खिलाफ पीड़ित परिवार ने घोड़थंभा ओपी में आवेदन भी दिया था, इसके बाद संदेह के आधार पर पुलिस ने करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. इन सबके बावजूद दोहरी हत्याकांड का यह मामला अबतक अबूझ पहेली बनी हुई है. आश्चर्य है कि हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास कई संसाधन हैं. बावजूद मामले का उद्भेदन नहीं हो पाना समझ से परे है.
  

  
आज भी मिल रहा है न्याय का आश्वासन
  

  
खोरीमहुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही स्टडी कर लिया गया है और उनके स्तर से जिला पुलिस को रिपोर्ट भेज दिया गया है. कहा कि अग्रेत्तर आदेश के आलोक में कार्रवाई की जायेगी.
  

  
*आरोपी पर  राजनीतिक सरक्षण का आरोप*
  

  
भाजपा नेता धनवार बाजार के भाजपा नेता सह समाजसेवी अरविंद साव समेत बड़ी संख्या में लोगों ने सिस्टम पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मामले में पुलिस के हाथ हत्यारों के गिरेबान तक पहुंच चुके हैं लेकिन जानबूझकर मामले का उद्भेदन नहीं किया जा रहा है. लोगों का कहना है कि राजनितिक दबाव के चलते पुलिस मामले को दबा रही है.
  

  
तत्कानीन विधायक विनोद सिंह ने विधानसभा में उठाया था मामला, राजनीतिक दबाव में पुलिस दबा रही केस : कयूम
  

  
माले धनवार प्रखंड कमिटी सचिव कयूम अंसारी ने बताया कि चाची-भतीजी की निर्मम हत्याकांड के खुलासे, अपराधियों की गिरफ्तारी समेत हत्याकांड के खुलासे को लेकर माले कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन देकर कार्रवाई की मांग की. तत्कालीन माले विधायक विनोद सिंह ने विधानसभा में भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया. लेकिन राजनैतिक कारणों के चलते पुलिस-प्रशासन इस अतिगंभीर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दी. माले इस मामले में आंदोलन का मूड बना रही है. इस हत्याकांड को लेकर पार्टी स्तर से आंदोलन किया जायेगा.
  

  
न्याय व्यवस्था से उठ रहा है भरोसा : मृतका के परिजन
  

  
अब न्याय व्यवस्था और पुलिस-प्रशासन से हमारा भरोसा उठने लगा है. राज्य के सभी बड़े प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर हम न्याय की भीख मांग चुके हैं. लेकिन ना ही न्याय मिला और ना ही अबतक कोई कारवाई होती दिख रही है. तीन साल के बाद मामले को हमेशा के लिए दबाया जा रहा है.
  

  
मृतका, नाजिया के पिता आबिद अंसारी
  

  
यह मामला क्षेत्र में सबसे दर्दनाक मामला था. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था. लेकिन खुलासा नहीं होने से पुलिसिया कार्यप्रणाली पर संदेह हो रहा है. इससे पुलिस प्रशासन की नाकामी और लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है. सिस्टम और न्याय व्यवस्था से लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं.
  

  
विवेक विकास, भाजपा नेता
  
दोहरी निर्मम हत्याकांड से हम सभी सिहर गए थे. लेकिन राजनैतिक साजिश के तहत मामले को ठंडे बस्ते में डाल देना और पुलिस का चुप हो जाना अत्यंत गंभीर मामला है. पुलिस-प्रशासन का यह रवैया घोर अलोकतांत्रिक है. इसके साथ ही पुलिस-प्रशासन की इस तरह की नाकामी अपराधियों का मनोबल बठा रही है.
 

झारखंड कैबिनेट की बैठक में सीएनटी जमीन के हस्तांतरण में नियमों के अवहेलना के आरोपी अधिकारी को किया गया बर्खास्त


  


झा. डेस्क 
रांची-झारखंड कैबिनेट की बैठक में कड़ा निर्णय लेते हुए रांची के पूर्व विशेष विनियमन पदाधिकारी (एसओआर) मतियस विजय टोप्पो को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. मतियस विजय टोप्पो पर सीएनटी के तहत आनेवाली जमीन का बिना तय प्रक्रिया पूरी किए हस्तांतरण करने का आरोप था. इस आरोप की सरकार ने जांच करायी थी, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी. इसके बाद सरकार ने मतियस विजय टोप्पो को बर्खास्त कर दिया है. बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें छह प्रस्तावों पर मुहर लगी.

  



नगर विकास विभाग में कराये जानेवाले कार्यों में बढ़ायी गयी जीएसटी

कैबिनेट की बैठक के बाद अपर सचिव राजीव रंजन ने बताया कि नगर विकास विभाग में कराये जानेवाले कार्यों में निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में वृद्धि की गयी है. पहले यह 12 फीसदी थी, अब 18 फीसदी होगी. नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में भुगतान और अंतर राशि दिये जाने की प्रक्रिया निर्धारण को कैबिनेट ने स्वीकृति दी. पूर्व में पथ निर्माण विभाग में 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता था.

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों,को पुरस्कार दिए जाएंगे

झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने का निर्णय झारखंड सरकार की कैबिनेट ने लिया है. इसके तहत झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना लागू करने की स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत कुल नौ तरह के पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है.

उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वाणिज्यकर विभाग के सेवानिवृत्त पदचर को पेंशन और अन्य लाभों की दी गयी स्वीकृति

कैबिनेट ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वाणिज्यकर विभाग के सेवानिवृत्त पदचर राज कुमार राम की सेवा संपुष्ट करने और अनुमान्य वित्तीय लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी है. उच्च न्यायालय में दायर वाद के आलोक में ही हस्तशिल्प संसाधन सह विकास केंद्र, जमशेदपुर से सेवानिवृत्त वरीय अनुदेशक विजय कुमार ठाकुर की सेवा नियमित करते हुए पेंशन और अन्य लाभों को स्वीकृति दी गयी.

सहायक शिक्षकों के दो छाया पद को स्वीकृति

उच्च न्यायालय में दायर वाद के आलोक में स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति के अनुमोदन के लिए गैर-सरकारी सहायता प्राप्त भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालय डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय, डोरंडा में सहायक शिक्षकों के दो छाया पद की स्वीकृति को कैबिनेट ने अनुमोदन किया है. ये पद 26 फरवरी 2009 से 31 दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए सृजित किये गये हैं. इस मामले में दीपक कुमार अदालत की शरण में गये थे.

झारखंड का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली हाकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को राज्य सरकार ने दिया आवासीय भूखंड



  


झारखंड डेस्क 
झारखंड का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली इंटरनेशनल हाकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को राज्य सरकार ने आवासीय भूखंड दिया।

  

 दोनों इंटरनेशनल हाकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को आवासीय भूखंड प्रदान करते हुए घर बनाने के लिए 35-35 लाख रुपये देने का निर्णय लिया है।

इसकी घोषणा झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णय के तहत बुधवार 29 जनवरी को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे और झारखंड की पहली महिला ओलंपियन निक्की प्रधान को हरमू स्थित आवासीय कॉलोनी में 3750-3750 वर्ग फीट का आवासीय भूखंड का कागज सौंपा गया।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज उत्साह का दिन है। राज्य की दो-दो होनहार बेटियों ने झारखंड का नाम रोशन किया है। अपने हुनर और अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा से देश-दुनिया को चकित कर झारखंड का लोहा मनवाने में सफल हुई हैं।

मुख्यमंत्री ने स्टार हॉकी खिलाड़ी सुश्री सलीमा टेटे एवं सुश्री निक्की प्रधान को हरमू आवासीय कॉलोनी में 3750-3750 वर्ग फ़ीट भूखंड आवंटन की हस्तगत प्रतियां आवास निर्माण के लिए प्रदान की।
 
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभाग से खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों के लिए विशेष योजना तैयार करने को कहा, ताकि एक समय के बाद जब ये खिलाड़ी मुख्य धारा से दूर होती हैं तो उनको सरकारी सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि मैंने जो पूर्व में वादा किया था उसे पूरा करने में सफल रहा हूं।

रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री एक्शन में,अरगोड़ा अंचल में अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ की करबाई


  


रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री एक्शन में हैं,अरगोड़ा अंचल में अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ उन्होंने करबाई का निर्देश दिया है.
वे अरगोड़ा अंचल कार्यालय के औचक निरीक्षण में पहुंचे तो वहां से हाजिरी बनाकर गायब रहनेवाले बड़ा बाबू और लिपिक के एक दिन का वेतन काटने और शो-कॉज का निर्देश दिया है। 

  

डीसी शाम के वक्त अचानक से ब्लाक आफिस में पहुंचे, तो हंगामा मच गया। इंस्पेक्शन के दौरान दोनों अनुपस्थित पाये गये।

कार्यालय में उपस्थित कर्मियों की उपस्थिति पंजी और बायोमेट्रिक उपस्थिति की जांच के दौरान बड़ा बाबू अश्विनी कुमार श्रीवास्तव और लिपिक अनीता कुमारी की हाजिरी बनी हुई थी लेकिन दोनों गायब थे। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों के एक दिन का वेतन काटने और शो-कॉज करने को कहा।

उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी कार्यालय समय से आएं, बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना सुनिश्चित करें और आवेदन स्वीकृति के पश्चात् ही अवकाश पर जाएं।उपायुक्त, मंजूनाथ भजंत्री ने अंचल अधिकारी सुमन कुमार सौरभ से दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की जानकारी ली. सीओ द्वारा बताया गया कि सूची अनुसार 10 डिसिमल तक के म्यूटेशन के मामलों का शत-प्रतिशत वेरिफिकेशन सीआई और कर्मचारी स्तर से हो चुका है।

उपायुक्त द्वारा आगामी रविवार को कैम्प लगाकर वेरिफाइड मामलों के निष्पादन का निर्देश गया. उन्होंने परिशोधन पोर्टल के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिये। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा अंचल कार्यालय के पदाधिकारियों/कर्मियों से सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री पर पैनी नजर रखने को कहा।

उपायुक्त ने राज्य या केन्द्र सरकार की जमीन की खरीद-बिक्री पर फौरन एक्शन लेने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय में बिचौलियों दिखते हैं तो फौरन नजदीकी थाना को बतायें. उपायुक्त ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिचौलियों की जानकारी अबुआ साथी (9430328080) पर दें, जन शिकायत हेतु जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर पर चौबीस घंटे सतत निगरानी होती है और प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होती है।

महाकुंभ में हुई भगदड़ पर झारखंड के CM हेमंत ने जताया दुख, जानिए क्या दी प्रतिक्रिया



  




  





रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : महाकुंभ में भगदड़ के कारण दर्जनों श्रद्धालुओं की जान जाने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। सीएम हेमंत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि महाकुंभ में हुई दुखद भगदड़ की खबर सुनकर मन व्यथित है, जिसमें कम से कम 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे पोस्ट कर लिखा कि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोकसंतप्त तीर्थयात्री परिवारों के साथ हैं। इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हम सभी को मिलकर ऐसी त्रासदियों से सबक लेना चाहिए और भविष्य में सुरक्षा के उचित इंतजाम सुनिश्चित करने चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो।


 वही आज झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए प्रयागराज में हुए भगदड़ पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा किसी भी इंसान की किसी भी घटना में ऐसे लोग के साथ घटती है, जो दुखद है....चाहे वह झारखंड का हो या फिर बंगाल या फिर बिहार, चिंता का विषय है और दुख का विषय है।



बता दें कि प्रयागराज स्थित महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भगदड़ मच गई है। इस हादसे में दर्जनों श्रद्धालुओं घायल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ श्रद्धालु अपनी जान भी गंवा दी है। महाकुंभ में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद बचाव अभियान जारी है।

पीएम मोदी ने महाकुंभ मेले की स्थिति के बारे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्थानीय प्रशासन और राहत कार्य में जुटे अधिकारियों के संपर्क में हैं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा हुआ है।

लोकमाता अहिल्याबाई होलकर नारी शक्ति, न्याय और जनकल्याण की प्रतीक, त्रिशताब्दी जयंती पर बोले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार


  






डेस्क : रांची-झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को नारी शक्ति, न्याय और जनकल्याण की अप्रतिम प्रतीक बताते हुए कहा कि वे केवल एक कुशल प्रशासिका ही नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और परोपकार की प्रतिमूर्ति थीं. उन्होंने शिक्षा, कला, संस्कृति और धर्म के संरक्षण के लिए अनुकरणीय कार्य किए. उनकी शासन-व्यवस्था पूरी तरह प्रजा के हितों पर केंद्रित थी. 

  

उन्होंने समाज को नई दिशा प्रदान की. वे बुधवार को राष्ट्र सेविका समिति (रांची महानगर) एवं रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राजधानी के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने काशी विश्वनाथ मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि जब हम ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘विकसित भारत’ की ओर अग्रसर हैं, तब अहिल्याबाई जैसी महान विभूतियों के योगदान से हमें नई प्रेरणा मिलती है.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई का जीवन न केवल प्रशासनिक दक्षता, बल्कि परोपकार और नारी सशक्तीकरण का भी सर्वोत्तम उदाहरण है. उन्होंने इस समारोह के आयोजन के लिए राष्ट्र सेविका समिति एवं रांची विश्वविद्यालय को बधाई देते हुए विश्वास प्रकट किया कि यह प्रयास लोकमाता अहिल्याबाई की प्रेरणादायी गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा.

मंईयां सम्मान योजना में इन लोगों के खिलाफ होगा एक्शन, बीडीओ ने कहा कि गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी



  


डेस्क : मंईयां सम्मान योजना के लाभुक चयन में पारदर्शिता लाने के लिये मंगलवार को बीडीओ लक्ष्मण यादव ने आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ बैठक की। जिसमें आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका, सेविका मौजूद थी। बीडीओ ने इस दौरान कई दिशानिर्देश जारी किए।

  

बीडीओ ने इस बैठक में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कई जगहों से लाभुकों के चयन में गड़बड़ी की शिकायत सामने आ रही है। ऐसे में अब गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। ऐसी शिकायत आने पर संबंधित सेविका पर कार्रवाई की जाएगी।

बीडीओ ने कहा कि लाभुक से संबंधित पूर्ण जानकारी आवेदन में उपलब्ध होनी चाहिए तथा उसको सत्यापित किया जाना होगा। सेविकाओं ने इस कार्य में संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधि व पंचायत सचिव को भी शामिल करने का आग्रह किया।

बैठक में पर्यवेक्षिका जयश्री शर्मा, प्रति कुमारी, किरण कुमारी, हेमलता रजक, खुशनुद बेगम मौजूद थी। इधर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष पार्वती देवी ने बीडीओ को पत्र देकर मंईयां सम्मान योजना के लाभुक का सत्यापन मुखिया,पंचायत सचिव व सेविका की संयुक्त बैठक कर करने का आग्रह किया।

लोहरदगा के कैरो प्रखंड के बीडीओ ने भी दी चेतावनी
लोहरदगा में कैरो प्रखंड मुख्यालय स्थित सहित अन्य पंचायत सचिवालयों में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन किया गया। कैरो पंचायत भवन में पंचायत सचिव पावन कुमार व मुखिया बिरेंद्र महली की उपस्थिति में लाभुकों के आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक सहित अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया गया।

वहीं अन्य पंचायतों में भी अधिकारियों, पंचायत कर्मियों व प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लाभुकों का सत्यापन किया गया। बीडीओ छंदा भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सत्यापन में किसी प्रकार की लापरवाही होती है तो संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर सभी पंचायत में नियुक्त कर्मी व प्रतिनिधि मौजूद थे।

महिलाओं को हर महीने दिया जा रहा 2500 रुपये
बता दें कि मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई महिला कल्याण योजना है। इसके तहत हर महिलाओं को महीने में 2500 रुपये दिया जा रहा है।

लेकिन कई जगह से गड़बड़ी की शिकायत आ रही है। वहीं कुछ महिलाओं ने अधिकारियों की लापरवाही की भी शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि, अब बहुत जगह से महिलाओं की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है।

महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान के इंतजार में झारखंड की गायत्री देवी बालू पर सो रहीं थीं, भगदड़ में चली गई जान



  




डेस्क: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ 2025 में मची भगदड़ में झारखंड के पलामू जिले की एक महिला की मौत हो गई है. मृतका की बहन काफी देर तक लापता रहीं. हालांकि बाद में उनका पता चल गया. मृतका की बहन गंभीर रूप से घायल हो गईं हैं और प्रयागराज के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र के तोलरा गांव की रहने वाली थी. गायत्री देवी (60) अमरेश पांडेय की पत्नी थीं. भगदड़ में मृतका की एक बहन लापता हो गई थी. गायत्री देवी का एक बेटा सीआरपीएफ में है. वह प्रयागराज क्षेत्र में ही ड्यूटी पर तैनात है. शव को पलामू लाया जा रहा है.

  

जानकारी के अनुसार, अमरेश पांडेय अपनी पत्नी गायत्री देवी अपने रिश्तेदारों के साथ सोमवार को महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज गये थे. सभी लोग मंगलवार को दोपहर में कुंभ मेला क्षेत्र पहुंच गये थे. मौनी अमावस्या पर प्रातः स्नान के लिए मंगलवार की रात को त्रिवेणी संगम (गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम) तट के किनारे बालू पर ही सो गये थे.
इसी बीच, मंगलवार की देर रात अचानक भगदड़ मच गयी. भगदड़ में गायत्री देवी भीड़ के नीचे दब गयीं और उनकी मौत हो गयी. भगदड़ में गायत्री देवी के साथ प्रायगराज गयीं उनकी बहन तेतरी देवी गंभीर रूप से घायल हो गयीं. तेतरी देवी गढ़वा जिले के झुरा गांव निवासी कयास दुबे की पत्नी हैं. कयास दुबे भी साथ में कुंभ स्नान के लिए गये थे.

मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन शुरू


  






झारखंड डेस्क 
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए झारखंड में स्तरीय शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शुरू किया जिसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

  

 पहले चरण में झारखंड सरकार ने राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों शुरू की जिसमें सीबीएसई पैटर्न पर चलाया जा रहा है। सरकार की इस पहल को अभिभावकों ने भी हाथों हाथ लिया और पिछले साल लगभग सभी जगह बड़ी संख्या में नामांकन हुए। इस वर्ष भी इसमें नामांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था की गयी है।

सीबीएसई पैटर्न पर चलते हैं सभी स्कूल

मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूरी तरह सीबीएसई पैटर्न पर चलाये जाते हैं। प्रथम चरण में 80 स्कूल सुचारु रूप से चलाये जा रहे हैं। आनेवाले समय में इनकी संख्या 04 हजार 496 तक की जायेगी।

 इस विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर योग्य शिक्षकों के चयन तक में खास ख्याल रखा जाता है। हर स्कूल में लैंग्वेज लैब, कम्प्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, पुस्तकालय के साथ-साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गयी है। 

साथ ही, छात्रों के शारीरिक विकास के लिए हर विद्यालयों में खेलकूद की पूरी सुविधा की गयी है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 20 जनवरी, 2025 से 10 फरवरी, 2025 तक रखी गयी है। इस सूचना के. बाद अभिभावकों में खासा उत्साह है.

हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक होगी कल,कैबिनेट के प्रस्ताव को लेकर विभागों को भेजी गयी जानकारी, मईयाँ योजना की भी होगी समीक्षा



  


झारखंड डेस्क 
हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक कल होने वाली है। कैबिनेट के प्रस्ताव को लेकर विभागों को जानकारी भेज दी गयी है। शाम चार बजे ये बैठक मंत्रालय में होगी।

  

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 29 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मांगे गये हैं।

माना जा रहा है कि हेमंत सरकार बजट सत्र की तैयारियोंकी समीक्षा के साथ-साथ मंईया सम्मान योजना को लेकर भी अहम निर्णय ले सकती है। दरअसल मंईया सम्मान योजना की राशि को लेकर लगातार विलंब हो रहा है, दूसरी तरफ से कई जगहों से लगातार शिकायतें आ रही है। ऐसे में योजना को लेकर सरकार कुछ अहम फैसला ले सकती है। वहीं बजट सत्र में पेश किये जाने वाले विधेयकों को लेकर भी चर्चा हो सकती है।