अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश निरस्त होने पर मृत ASI का पुत्र अनुकम्पा नियुक्ति का पात्र, हाई कोर्ट का आदेश…

 
 
  
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश के निरस्त होने के बाद उनके विधिक वारिस अनुकम्पा नियुक्ति और अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त करने का हकदार बताया है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का गृह विभाग के सचिव को आदेश दिया है.
  
हाई कोर्ट का यह फैसला विक्की भारती की याचिका पर है. दरअसल, याचिकाकर्ता के पिता सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ बूंदराम भारती को सेवाकाल के दौरान 18 अगस्त 2017 को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया था. उक्त आदेश के विरूद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी. इसी दौरान 9 अक्टूबर 2018 को उनकी मृत्यु हो गई.
  
मृत्यु के 21 दिन गृह विभाग के सचिव ने आदेश जारी कर बूंदराम भारती का अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश निरस्त कर सेवा में बहाल करने का आदेश किया. बूंदराम भारती की मृत्यु होने की वजह से उनके पुत्र विक्की भारती ने विभाग के समक्ष अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन प्रस्तुत किया.
  
इस पर गृह विभाग ने मृत्यु के समय बूंदराम भारती पुलिस विभाग की सेवा में ना होकर अनिवार्य सेवानिवृत्त होने का तर्क देते हुए विक्की भारती की अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन खारिज कर दिया.
  
इस आदेश के विरुद्ध विक्की भारती ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की. अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने हाई कोर्ट के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के पिता बूंदराम भारती को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया था, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई. लेकिन मृत्यु के पश्चात् विभाग ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को नियम विरूद्ध पाते हुए निरस्त कर दिया था. अतः मृतक एएसआई का पुत्र अनुकम्पा नियुक्ति का पात्र है.
  
हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के पश्चात् मृत्यु दिनांक को मृत एएसआई बूंदराम भारती सेवा में था, यह मानते हुए अनुकम्पा नियुक्ति पालिसी 2013 के तहत याचिकाकर्ता को पुलिस विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने का आदेश दिया.
 

सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को दुर्ग RPF ने किया गिरफ्तार, मुंबई पुलिस को सौंपने की तैयारी …

 
 
  
रायपुर- बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर 15 से 16 जनवरी की दरमियानी रात हमलावर ने चाकू से 6 बार हमला किया था. हमलावर उनके घर में चोरी की नियत से घुसे थे और उन पर ताबड़तोड़ हमलाकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे.
  
इस मामले में दुर्ग आरपीएफ पोस्ट की टीम ने एक आरोपी को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से पकड़ा है. इसके बाद मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस की एक टीम वहां से रवाना भी हो गई है, जो करीब रात 8 बजे तक यहां पहुंच जाएगी. इसके बाद आरोपी को उन्हें हैंड ओवर किया जाएगा.
  
बता दें कि सैफ अली खान पर हमले के बाद मुंबई पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध आरोपी की फोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की थी. इस जानकारी में संदिग्ध व्यक्ति के पास मिले मोबाइल नंबर और फोन की IMEI नंबर का भी जिक्र किया गया है. पुलिस ने जो जानकारी शेयर की है, उसके मुताबिक राजेंद्र कोड़ोपे तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव बताया गया था. इस जानकारी के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस और रेलवे पुलिस की टीम दोनों ही एक्टिव थी और सरगर्मी के साथ आरोपी की तलाश में थी. इस बीच आज दुर्ग आरपीएफ पोस्ट की टीम ने एक आरोपी को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से हिरासत में लिया है. जिससे पूछताछ जारी है.
 

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने सौंपा ज्ञापन, महंगाई भत्ता बढ़ाने समेत ये हैं प्रमुख मांगें

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से उनके निवास पर मुलाकात कर प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में महंगाई भत्ते को जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत बढ़ाने सहित पांच सूत्रीय मांगें शामिल हैं. उपमुख्यमंत्री शर्मा ने मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए.
  
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा एवं प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री को कर्मचारियों की प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान की आवश्यकता को विस्तारपूर्वक बताया गया. भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र, जिसे “मोदी की गारंटी” के नाम से जारी किया गया था, में किए गए वादों को शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया गया. फेडरेशन ने अपने आंदोलन “झन करव इनकार, हमर सुनव सरकार” के बारे में भी जानकारी दी.
  
ये हैं प्रमुख मांगें
  
1. प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को भाजपा के घोषणा पत्र के अनुरूप केंद्र के समान देय तिथि से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए. साथ ही जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ते का एरियर भविष्य निधि खाते में समायोजित किया जाए.
  
2. विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए.
  
3. प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान क्रमशः 8, 16, 24 एवं 32 वर्षों की सेवा पर प्रदान किया जाए.
  
4. मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अर्जित अवकाश का नगदीकरण 300 दिवस किया जाए.
  
5. शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करते हुए, राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाए.
 

छत्तीसगढ़ में रोजगार के लिए अनुबंध, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा- हजारों छात्रों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर होंगे उत्पन्न

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आज शहीद स्मारक ऑडिटोरियम, रायपुर में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन एवं कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप के मुख्य आतिथ्य में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के सचिव एस भारतीदासन ने सीएसआरबॉक्स फाउंडेशन, सीआईआई यंग इंडियंस और अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर संचालक तकनीकी शिक्षा और रोजगार ऋतुराज रघुवंशी, अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट डॉ प्रीतसिंह, सीएसआरबॉक्स फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट मनो विराज सिंह, वाईस प्रेजिडेंट और सीआईआई यंग इंडियंस के चेयर पर्सन गौरव अग्रवाल के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी और विभिन्न संस्थान के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
  
अनुबंध निष्पादन समारोह के अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के कौशल विकास और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज का यह अनुबंध छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगा। हमारा उद्देश्य केवल युवाओं को नौकरी देना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा कौशल प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकें। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर छात्र चाहे वह आईटीआई से हो इंजीनियरिंग कॉलेज से हो या पॉलीटेक्निक से उसके पास रोजगार का उचित अवसर हो। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि रोजगार के लिए पंजीकृत छात्रों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और यह केवल राज्य के हित में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि अनुबंध के तहत जो भी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, वे पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाएंगी।
  
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने युवाओं से सीजी रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर युवा को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप एक सही दिशा मिले। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए यह सरकार हर संभव प्रयास करेगी। अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड, सीएसआरबॉक्स और सीआईआई यंग इंडियंस जैसे साझेदारों के साथ मिलकर राज्य में रोजगार और कौशल विकास का एक नया युग शुरू हो रहा है। आईबीएम द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स करवाया जाएगा जो राज्य के आईटीआई, इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में उपलब्ध होगा। इस कोर्स से छात्रों को वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा और कम से कम 10% छात्रों को रोजगार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि युवा अगर चाहे तो बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार केवल एक विचार से शुरू होता है। हमें अपने युवाओं को प्रेरित करना होगा कि वे केवल वही न बनाएं जो पहले से बाजार में है, बल्कि ऐसे नए उत्पाद और समाधान तैयार करें, जो समाज के लिए उपयोगी हों। एक छोटी सोच को बड़ा लक्ष्य बनाकर ही सफलता पाई जा सकती है। इस अनुबंध के साथ सरकार ने कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है, जो राज्य के युवाओं को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी।
  
वन एवं कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में अपार क्षमता है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसरों की आवश्यकता है। यह अनुबंध सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के युवा भी मुख्यधारा में शामिल हो सकें और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।
 

नई पुनर्वास नीति का असर: 10 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति ने किया सरेण्डर

 
 
  
कवर्धा-   छत्तीसगढ़ शासन की ‘‘नई नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति’’ और जिले में चलाये जा रहे नक्सल अभियान के कारण नक्सलियों के हिंसक और शोषणकारी विचारधारा से तंग आकर कई माओवादी विकासशील समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय ले रहे हैं. बस्तर क्षेत्र के साथ साथ कबीरधाम जिले में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है. आज इसी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 10 लाख ईनामी नक्सली दंपत्ति रमेश और रोशनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है, जो कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पूवर्ती निवासी हैं. दोनों पर 5-5 लाख रुपए का ईनाम रखा गया था.
  
जानकारी के मुताबिक, रमेश उर्फ मेस्सा बोड़ला एरिया कमेटी विस्तार प्लाटून नंबर 3 का डिप्टी कमांडर था. वहीं उसकी पत्नी रोशनी उर्फ हिड़में भी बोड़ला एरिया कमेटी विस्तार प्लाटून नंबर 3 की सदस्य थी. दोनों ने आज कबीरधाम पुलिस के पास जाकर सरेण्डर किया है. इन दोनों पर थाना तरेगांव में दर्ज 2-2 नक्सल अपराध दर्ज हैं.
  
’रमेश उर्फ मेस्सा’ ने नक्सली संगठन में डिप्टी कमांडर के रूप में काम करते हुए कई हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया था एवं पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल रहा वह संगठन में रहने के दौरान एस एल आर राइफल धारी रहा है. वहीं, ’रोशनी उर्फ हिड़में’ संगठन की प्रशिक्षित सदस्य थी, जो नक्सली हिंसा में सक्रिय भूमिका निभाती रही तथा संगठन में इन्सास राइफल धारी थी. दोनों ने संगठन में व्याप्त आंतरिक संघर्ष, अमानवीय व्यवहार, स्थानीय आदिवासियों पर अत्याचार, और जंगलों में जीवन की कठिनाईयों से परेशान होकर आत्मसमर्पण का निर्णय लिया.  
  
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवई ने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सली दंपत्ति को छत्तीसगढ़ शासन की ‘‘पुनर्वास नीति’’ के तहत दोनों को पृथक-पृथक 25,000-25,000 रुपये (कुल 50,000 रुपये) की प्रोत्साहन राशि तत्काल नगद प्रदान की गई. इसके साथ ही भविष्य में 3 वर्ष तक 10,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड राशि, निःशुल्क आवास एवं भोजन, स्किल डेवलपमेंट हेतु प्रशिक्षण, कृषि भूमि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.  आपको बताते चले कि अब तक जिले में 8 ईनामी नक्सलियों सहित कुल 9  नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और समाज की मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं.
 

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला, वासु जैन बनाए गए CEO सक्ती, रेना जमील बनाई गई उद्योग विभाग की उपसचिव

 
 
  
रायपुर-  राज्य सरकार ने आईएएस के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, बलरामपुर सीईओ रेना जमील को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में उपसचिव बनाया गया है. वहीं अनुविभागीय अधिकारी नारायणपुर वासु जैन को सीईओ सक्ती बनाया गया है.
  
देखें आदेश की कॉपी-
 

11KV तार से टकराया ट्रेलर, बुरी तरह झुलसे दो लोग, एक की मौत

 
 
  
बिलासपुर-    जिले से गतौरा स्थित एलेन कोल वाशरी में एक ट्रेलर चालाक की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे में एक अन्य चालाक बुरी तरह से झुलस गया है, जिसका इलाज जारी है. घटना ने प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर की है. 
  
जानकारी के मुताबिक, मस्तूरी थाना क्षेत्र के एलेन कोल वाशरी में 11KV तार से हाइड्रोलिक ट्रेलर टकरा गया. इस दौरान ट्रेलर में सवार दो ट्रेलर चालक बुरी तरह से झुलस गए. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई. मस्तूरी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 
 

महाकुंभ : छत्तीसगढ़ मंडप में लगी अपर कलेक्टर अरुण मरकाम की ड्यूटी, इंद्रजीत बर्मन का लेंगे स्थान

 
 
  
रायपुर-  प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में महाकुंभ मेला परिसर स्थित छत्तीसगढ़ पैवेलियन (मण्डप) में अपर कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन की जगह कोरिया अपर कलेक्टर अरुण कुमार मरकाम की ड्यूटी लगाई गई है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है. 
  
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में अरुण कुमार मरकाम की ड्यूटी 18 जनवरी से 27 जनवरी तक रहेगी. इनकी यह नियुक्ति राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इंद्रजीत बर्मन को सारंगढ़-बिलाईगढ़ सीईओ बनाए जाने के बाद की गई है.
  

   

    
   
  
  
बता दें कि प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) में 144 साल बाद महाकुंभ का आगाज हो चुका है. महाकुंभ के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को मार्गदर्शन देने और आपदा की स्थिति निर्मित होने पर सहायता के लिए छत्तीसगढ़ के 4 अपर कलेक्टरों की भी ड्यूटी लगाई गई है.
  
इनमें रायपुर अपर कलेक्टर नवीन कुमार ठाकुर के साथ बलरामपुर-रामानुजगंज के अपर कलेक्टर इन्द्रजीत बर्मन, जशपुर अपर कलेक्टर रामशीला लाल और सरगुजा अपर कलेक्टर रामसिंह ठाकुर शामिल हैं.
 

राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले का संशोधित आदेश जारी, देखें लिस्ट

 
 
  
रायपुर- नगरीय निकाय चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. GAD की ओर से पहले जारी ट्रांसफर लिस्ट में 60 अफसरों का नाम शामिल है. अब विभाग ने संशोधित आदेश जारी है. जिसमें 6 अफसरों का नाम शामिल है. संशोधित आदेश में अफसरों के वर्तमान और नविन पदस्थापना के स्थानों में परिवर्तन किया गया है.
  
संशोधित आदेश में 2014 बैच के राप्रसे के अधिकारी घासीराम मरकाम को गरियाबंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद से नहीं हटाया गया है. गिरीश कुमार रामटेके को प्रबंधक, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से सचिव, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मंडल, नवा रायपुर अटल नगर में पदस्थापना दी गई है. वहीं शशिकांत कुर्रे को कोरबा का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है. 

देखें संशोधित आदेश :-
  
 
 

युवती की हत्या पर कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन, लगा रहे हैं इंसाफ की गुहार…

 
 
  
रायपुर-  कमल विहार में चार दिन पहले मिली युवती की अर्द्धनग्न लाश के मामले में अब तक पुलिस के आरोपियों तक नहीं पहुंच पाने पर कांग्रेस विरोध-प्रदर्शन कर रही है. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के गेट के सामने युवती की फोटो हाथों में लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं. 
  
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने इस दौरान कहा कि अगर उस बेटी को न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में शहर जिला कांग्रेस पार्टी कमेटी के नेतृत्व में गृह मंत्री के घर का घेराव करेगी. और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम यह लड़ाई लड़ेंगे.
  
बता दें कि टिकरापारा थाना क्षेत्र के कमल विहार सेक्टर-1 इलाके में चार दिन पहले एक युवती की अर्द्धनग्न लाश मिली थी. स्थिति को देखते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई थी. यही नहीं प्रथम दृष्टया पुलिस ने माना था कि युवती की हत्या कहीं और कर गुमराह करने की नियत से उसे कमल विहार में फेंका गया है.