गुम हुए मोबाइल पाकर खिले लोगों के चेहरे : मुंगेली पुलिस ने लौटाए 130 मोबाइल, एसपी ने साइबर अपराध से बचने लोगों को किया जागरूक

 
 
  
मुंगेली-  पुलिस की विशेष टीम ने 20 लाख से अधिक के 130 नग मोबाइल फोन रिकव्हर कर मोबाइलधारकों को वापस लौटाया है. पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने CEIR Online Portal से जानकारी एकत्रित कर जिले में संचालित मोबाइल के साथ अन्य सीमावर्ती जिलों व उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों से भी मोबाइल फोन रिकव्हर करने में सफलता प्राप्त की है।
  
गुम मोबाइल ट्रेस करने के लिए CEIR Online Portal (https://www.ceir.gov.in) सेवा सरकार की ओर से संचालित की जा रही है, जिसमें नागरिक अपने गुम हुए मोबाइल की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर उसे ब्लॉक करा सकते हैं. पोर्टल पर दर्ज गुम मोबाइल की शिकायत घटना क्षेत्र अनुसार साइबर सेल एवं थाना के पोर्टल पर फॉरवर्ड की जाती है, जिस पर ट्रेसिबिलिटी डेटा प्राप्त कर पुलिस आगे की कार्यवाही करती है.
  

   

    
   
  
  
ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से मुंगेली पुलिस को बहुत से आवेदन प्राप्त हुए थे. मोबाइल रिकव्हरी के लिए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भापुसे) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी मुंगेली सालिक राम घृतलहरे के पर्यवेक्षण में टीम गठित की गई है. निरीक्षक संजय सिंह प्रभारी साइबर सेल के नेतृत्व में टीम लगातार खोजबीन कर एक्टिव हुए मोबाइलों में से 130 नग मोबाइल को ढूंढने में कामयाब हुई, जिनकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है. इन मोबाइलों से सरहदी जिले बिलासपुर, जांजगीर-चाँपा, रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कवर्धा व दीगर राज्य उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा से रिकवर कर उनके वास्तविक मालिकों को साइबर सेल मुंगेली, थाना सिटी कोतवाली परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर वापस लौटाकर उन्हें “नव-वर्ष” का तोहफा दिया गया. अन्य एक्टिव ट्रेसिबल मोबाइलों को रिकव्हर किया जा रहा है.
  

   

    
   
  
  
मोबाइल गुम होने पर यहां करें शिकायत
  
जिले के पुलिस कप्तान भोजराम पटेल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को साइबर अपराध संबंधी पॉम्प्लेट वितरित कर साइबर अपराध की प्रकृति एवं खतरे के विषय में जानकारी दी. इसमें मुख्यतः डिजिटल अरेस्ट, डॉट एपीके फाईल, सेक्सटॉर्शन, मोबाइल हैकिंग इत्यादि विषयों पर जानकारी दी गई. साइबर अपराध घटित होने पर तत्काल इसकी शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके, ऑनलाईन पोर्टल पर लॉगिन करके या फिर अपने नजदीकी थाना जाकर शिकायत दर्ज कराने की समझाइश भी दी गई.
 

कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस : शराब घोटाले मामले में ED ने विवेक ढांड को बताया सूत्रधार

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड का नाम जुड़ने से सियासत गर्मा गई है. मामले में भाजपा के आरोप के बाद आज पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान जब बैज से विवेक ढांड से जुड़े सवाल किये गए तो इससे वह बचते नजर आए और कहा कि मामले में जांच जारी है. वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी मौसम में कांग्रेस के नेताओं को सेंट्रल एजेंसियों के जरिए डराया जा रहा है.
  
दरअसल, शराब घोटाला मामले में बुधवार को कवासी लखमा की गिरफ्तार के बाद अब तलवार पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड पर लटक रही है क्योंकि ED ने कोर्ट में जो चार्जशीट पेश किया है, उसमें शराब घोटाले का सूत्रधार विवेक ढांड को बताया गया है. बता दें कि विवेक ढांड भूपेश सरकार में नवाचार आयोग के अध्यक्ष भी थे. सरकार और प्रशासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
  
शराब घोटाले में विवेक ढांड का नाम आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान दीपक बैज विवेक ढांड के मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं. उन्होंने विवेक ढांड की संलिप्तता के सवाल से पूरी तरह किनारा कर लिया. लेकिन उन्होंने भाजपा की सरकार पर ST, SC और OBC वर्ग के नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसी आदिवासी नेतृत्व को आगे आना नहीं देना चाहती. जब-जब चुनाव आते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं को सेंट्रल एजेंसियों के जरिए डराने का काम बीजेपी करती है.
  
मुख्यमंत्री साय पर पीसीसी चीफ ने निशाना साधते हुए कहा कि जनजाति मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी नेता अमरजीत भगत, कवासी लखमा और फिर ओबीसी नेता देवेंद्र यादव को टारगेट कर रहे हैं. उन्होंने आगे यह भी सवाल किया कि अब अगला नंबर किसका है, अब किस आदिवासी नेता को सरकार टारगेट करने जा रही है?
  
इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार से OBC आरक्षण को बहाल करने का मांग की है. बैज ने कहा है कि प्रदेश भर में OBC वर्ग चक्काजाम और चुनाव बहिष्कार करने की रणनीति तैयार कर रहे है. बीजेपी की ग़लत नियत के चलते OBC वर्ग को वार्ड से लेकर अध्यक्ष तक नुक़सान हुआ है जिसके लिये बीजेपी सरकार ज़िम्मेदार है और OBC वर्ग इस से ज़बर्दस्त आंदोलित है. चुनाव लड़ने से OBC वर्ग को सरकार वंचित कर रही है.
  
उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सामान्य सीट OBC को देकर सामान्य वर्ग के लोगो के आरक्षण में भी डकैती कर रही है बीजेपी सरकार. उन्होंने माँग की है कि चाहे अध्यादेश लाए, चाहे विशेष सत्र बुलाए. OBC आरक्षण को बहाल करने जो प्रयास करना पड़े करे सरकार.
  
EVM को लेकर दीपक बैज ने कहा कि ये सरकार हार के डर से अब ईवीएम की शरण में आ गई है. पहले उपमुख्यमंत्री बैलेट पेपर की बात कर रहे थे लेकिन अब जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, सेटिंग कर रही है. उन्होंने कहा कि कई ज़िलों से ज़िलाध्यक्षों की शिकायत आ रही है कि EVM में VVPAT नहीं है. ये सरकार उल्टा चल रही है. इसके पीछे सत्यता क्या है सरकार को स्पष्ट करना चाहिए.
  
बोर्ड परीक्षा के बीच चुनाव का पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विरोध किया है. उन्होंने कहा कि जल्द परीक्षा शुरू हो रहे है. CGBSE CBSE ICSE बोर्ड की परीक्षाएं हैं. बच्चों को तैयारी के लिये एक महीने फ्री समय चाहिए. यदि हर गली मोहल्ले में प्रचार होंगे तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे. मतदाता सूची प्रकाशन का डेट भी सरकार बढ़ाते जा रही है. इतने कम समय में सरकार पेपर और चुनाव कैसे कराएगी. लाखों विद्यार्थी प्रदेश की परीक्षा में बैठेंगे. उसी केंद्र में परीक्षा और निर्वाचन होंगे, ये कैसे संभव है. परीक्षा और चुनाव एक साथ नहीं टकराने चाहिए.
  
पहले चुनाव होगा या परीक्षा सरकार को स्पष्ट करना होगा वरना सरकार के ग़लत नीतियों का परिणाम विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा. इसके साथ ही उन्होंने किसानों से वादाखिलाफी का भी मुद्दा उठाया. कहा कि किसानों के खातों में 3100 की राशि अब भी नहीं पहुंची है. सरकार 2300 में धान ख़रीद रही है. 31 सौ का वादा करने वाली सरकार हाफ़ क्यों रही है , अब बताएं 3217 रुपये किसानों को कब मिलेगा?
 

महामाया मंदिर की दानपेटी तोड़कर चुराए लाखों रुपए, आरोपी CCTV कैमरे में कैद, जांच में जुटी पुलिस

 
 
  
जांजगीर-चांपा-   जिले के अकलतरा नगर के प्रसिद्ध महामाया मंदिर पर चोरों ने धावा बोला है. मंदिर की दानपेटी तोड़कर लगभग ढाई लाख रुपए की चोरी कर चोर रफूचक्कर हो गए. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
  
जानकारी के मुताबिक, दान पेटी में नवरात्रि, नववर्ष और मकर संक्रांति में का चढ़ावा था. विगत आठ माह से दान पेटी नहीं खुला था. अकलतरा क्षेत्र के लोगों के आस्था के केंद्र महामाया मंदिर में चोरी की घटना की सूचना मिलने के बाद अकलतरा पुलिस जांच में जुट गई है.
  
पुलिस मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. पुलिस डॉग स्क्वायड और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट से भी जांच करा रही है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते दिख रहे आरोपी की पहचान करने में जुटी है.
 

कार में भाजपा जिला महामंत्री का नेम प्लेट लगाकर गांजा तस्करी, 73 किलो मादक पदार्थ के साथ 5 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

 
 
  
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-  गांजे की तस्करी के लिए तस्कर नए तरीके अपना रहे हैं. कार में भाजपा जिला महामंत्री का नेम प्लेट लगाकर गांजा तस्करी का मामला सामने आया है. जिसमें पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के पांच सदस्य को गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से 7 लाख से अधिक का गांजा जब्त किया गया है.
  
जानकारी के मुताबिक, अंतर्राज्यीय गिरोह के पांच सदस्य उड़ीसा से दो कार में भरकर गांजा लेकर आ रहे थे. तस्करी में पुलिस से बचने के लिए इस्तेमाल एक वाहन में भाजपा जिला महामंत्री का नेम प्लेट लगाया गया था. मुखबिर की सूचना पर ANTF कार्रवाई करते हुए  खोडरी जोबाटोला के जंगल में नाकेबंदी किया. इस दौरान सभी आरोपियों को मादक पदार्थ और वाहन समेत पकड़ा गया. पूछताछ में आरोपियों ने अनूपपुर का होना बताया. इसे अनूपपुर जिले के तस्करों के माध्यम से तस्करी किया जा रहा था.  तस्करी का मुख्य स्रोत उड़ीसा का व्यापारी है, जिसका नाम जांच में सामने आया है. 
  
पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि यह सफलता हमारी टीम के सतर्क प्रयासों और जनता के सहयोग का परिणाम है. अनूपपुर जिले के तस्करों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है. भविष्य में भी मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा.
  
जब्त सामग्री :
  
गांजा: 73 किलोग्राम कीमत 7,35,000 रुपए
वाहन: 2 चार पहिया वाहन (मारुति ब्रेज़ा और स्विफ्ट डिज़ायर) कीमत 14,00,000 रूपये
मोबाइल फोन: 5 कीमत 32,000 रुपए
कुल कीमत 2168840 रुपए
  
गिरफ्तार आरोपी
  

1. भरत बैगा पिता: दरबार बैगा उम्र: 31 वर्ष
पता: पटना कला, थाना चचाई, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश

2. बसंत बैगा पिता: दसरू बैगा उम्र: 46 वर्ष
पता: पटना कला, थाना चचाई, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश

3. अबुल हसन पिता: मोहम्मद सफीक मंसूरी
उम्र: 25 वर्ष पता: कोतमा बस स्टैंड, अनूपपुर रोड, वार्ड नंबर 5, थाना कोतमा, जिला अनूपपुर

4. पप्पू नापित पिता: दुलारे नापित उम्र: 31 वर्ष पता: रामपुर खाड़ा, थाना अमलाई, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश

5. हजरत अली उर्फ गोलू पिता: हैदर अली
उम्र: 30 वर्ष पता: जमडी, पोस्ट जमडी, थाना अनूपपुर, जिला अनूपपुर
  
आरोपियों के खिलाफ धारा 20 बी और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है और अन्य सहयोगियों की जांच की जा रही है. 
 

CM साय की मौजूदगी में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए हुआ MOU

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने की दिशा में बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और प्रदेश के 6 नगर निगमों के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय एमओयू संपन्न होने के अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने सभी संस्थाओं को इस विशेष एमओयू के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि यह कदम स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाएगी।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में आज एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। छत्तीसगढ़ में सतत योजना के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और इसी पहल के माध्यम से देशवासियों में अपने परिवेश की स्वच्छता को लेकर व्यापक चेतना आई थी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में स्वच्छता को लेकर बेहतर काम हो रहे हैं। नगरीय निकायों में इन संयंत्रो की स्थापना से शहरों को स्वच्छ-सुंदर बनाने का हमारा संकल्प पूरा होगा। जैव ईंधन के रूप में बायोगैस के उत्पादन से हमारी ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी होगी और वेस्ट टू एनर्जी की परिकल्पना भी साकार होगी। उन्होंने एमओयू में शामिल सभी संस्थाओं से संयंत्र की स्थापना के कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का करने को कहा।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस एमओयू से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जैसे बड़े उद्देश्य की पूर्ति के साथ-साथ रोजगार भी सृजित होंगे। भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से यह कार्य पूरा होगा और इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का लाभ भी हमें मिलेगा।
  
उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में बड़े निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश में स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और शहरों के लिए आज यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है। हमारा लक्ष्य है कि नगर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने और भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू से यह कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण होगा। एमओयू के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस, गेल इंडिया, बीपीसीएल, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और 06 नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद रहे।
  
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में सतत् योजना(Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट से जैव ईंधन जैसे कि कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) के निरंतर प्रयास से नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु सीबीडीए, गेल एवं बीपीसीएल के साथ आज त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इनमें नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा और सीबीडीए एवं गेल इंडिया लिमिटेड के बीच तथा नगर पालिक निगम बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव और सीबीडीए एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के बीच समझौता हुआ।
  
परियोजना की प्रमुख विशेषताएं
  
इस एमओयू के माध्यम से 6 नगर पालिक निगमों के लगभग 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं लगभग 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन के लिये किया जावेगा। इन 06 संयंत्रों से प्रतिदिन लगभग 70 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं में लगभग 600 करोड़ रुपये का निवेश पूर्ण रूप से GAIL और BPCL द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार संयंत्रों से होने वाले उत्पादन और बिक्री से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ रुपये का जीएसटी प्राप्त होगा।
  
स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती और नेट जीरो एमिशन की दिशा में अग्रसर होगा प्रदेश
  
एमओयू के फलस्वरूप संयंत्रों की स्थापना से उत्पन्न सह-उत्पाद से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। कचरे के प्रभावी निपटान से ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी और छत्तीसगढ़ नेट जीरो एमिशन प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होगा।
 

धान खरीदी में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई : समिति के चार कर्मचारी निलंबित, अपेक्स बैंक के पर्यवेक्षक भी हटाए गए, दोषियों के खिलाफ होगी FIR

 
 
  
रायगढ़-   कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर संयुक्त जांच दल जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर रहा है. इसी के तहत रायगढ़ जिले के विकासखंड तमनार अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, तमनार के धान खरीदी केन्द्र तमनार के भौतिक सत्यापन में गंभीर अनियमितता सामने आई है. जांच के दौरान 6529 बोरी (2611.60 क्विंटल) धान मौके पर कम पाया गया एवं ऑनलाइन में उपलब्ध बारदानों के विरूद्ध 4054 नए बारदाने अधिक और 5980 पुराने बारदाने कम पाए गए. धान एवं बारदाना में अनियमितता बतरने पर कलेक्टर गोयल के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है. साथ ही FIR की कार्यवाही भी की जा रही है.
  
उपआयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ ने बताया कि धान खरीदी केन्द्र तमनार का भौतिक सत्यापन 15 जनवरी 2025 को संयुक्त टीम ने किया, जिसमें धान स्टॉक 6529 बोरी (2611.60 किंवटल) की कमी पाई गई. ऑनलाइन में उपलब्ध बारदानों के विरूद्ध 4054 नए बारदाने अधिक पाए गए. 5980 पुराने बारदानें कम पाए गए. शासन को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाने के इस मामले में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार 04 कर्मचारियों- सहायक समिति प्रबंधक निलाद्री पटनायक, कम्प्यूटर आपरेटर मधुबाला पटनायक, फड़ प्रभारी भरतलाल राठिया और बारदाना प्रभारी शिवशंकर भगत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. धान खरीदी केन्द्रों का सतत् निरीक्षण पर्यवेक्षक अपेक्स बैंक द्वारा किया जाता है. वस्तु स्थिति का सही पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के कारण पर्यवेक्षक, अपेक्स बैंक परिक्षेत्र तमनार के सुरेन्द्र साव को हटा दिया गया है.
  

  
समिति के कृषक सदस्यों के संचित शेयर को पहुंचाया नुकसान
  
भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाए गए 2 हजार 611.60 क्विंटल धान जिसकी भुगतान राशि 80 लाख 95 हजार 960 रुपए होता है, जो आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तमनार के कार्यक्षेत्र अंतर्गत शामिल समस्त 1396 कृषक सदस्यों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हितों को प्रभावित करेगा. आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तमनार वस्तुतः किसानों के शेयर से बनाई गई समिति है, इसमें अनियमितता किए जाने पर 1396 किसानों के संचित शेयर से 80 लाख 95 हजार 960 रुपए की हानि पहुंचाई गई है. इस गंभीर वित्तीय अपराध के लिए सहायक समिति प्रबंधक निलाद्री पटनायक, कम्प्यूटर आपरेटर मधुबाला पटनायक, फड़ प्रभारी भरतलाल राठिया एवं बारदाना प्रभारी शिवशंकर भगत को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है. समय पर संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने पर वैधानिक / FIR की भी कार्यवाही की जाएगी. आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तमनार के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सहायक समिति प्रबंधक, कम्प्यूटर आपरेटर एवं धान खरीदी फड़ प्रभारी की व्यवस्था कर ली गई है, जिससे धान खरीदी कार्य प्रभावित नहीं होगी.
 

सूरजपुर : थाना प्रभारियों का किया गया तबादला, देखें लिस्ट…

 
 
  
सूरजपुर-  पुलिस विभाग में थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है. सूरजपुर एसपी प्रशांत ठाकुर ने कानून व्यवस्था में कसावट लाने कई टीआई को इधर से उधर किया है.
  
देखें लिस्ट –
  

   
  
 

घायल जवानों से मिलने पहुंचे गृहमंत्री विजय शर्मा, कहा- जवानों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है…

 
 
  
रायपुर- बीजापुर के पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 12 जवानों को ढेर कर दिया गया है. आज मुठभेड़ में घायल जवानों से मिलने पहुंचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि दोनों जवान अब स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं. एक असम से है और दूसरा लद्दाख से है और वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे. उन्होंने अपने परिवारों से बात की है, मैंने भी उनसे बात की है. एक जवान के पैर में चोट लगी है और डॉक्टरों ने कहा है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, जबकि दूसरे को आंख में चोट लगी है और कल उसकी सर्जरी हुई है. यह एक दुर्गम क्षेत्र था और जवानों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है.
  
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर के पुतकेल में हुए माओवादी हमले में घायल हुए दो बहादुर जवानों से आज रायपुर के अस्पताल में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने जवानों का कुशलक्षेम जाना, उनसे बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया.
  
उपमुख्यमंत्री ने संबंधित डॉक्टरों और अधिकारियों से जवानों के इलाज की प्रगति की जानकारी ली और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उनके इलाज में किसी भी प्रकार की कमी न हो. उन्होंने कहा कि इन जवानों के शौर्य और साहस के कारण नक्सल मोर्चे पर हमें निरंतर सफलता मिल रही है. 
  

   

    
   
  
  
उपमुख्यमंत्री ने जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए संकल्पित है. जवानों के बलिदान और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जाएगा. उनके साहस ने पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है. 
  
बता दें कि बीजापुर क्षेत्रान्तर्गत साउथ बस्तर एरिया के जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, कोबरा 204, 205, 206, 208, 210 और केरिपु 229 बटालियन की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी. अभियान के दौरान आज 16 जनवरी की सुबह 09:00 बजे से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर कई बार मुठभेड़ हुई . मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान होने के संभावना है. फिलहाल, घटनास्थल पर सर्च अभियान जारी है।
 

किरण सिंहदेव फिर बने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, विनोद तावड़े ने की घोषणा…

 
 
  
रायपुर-  किरण सिंहदेव को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने किरण सिंहदेव के नाम की घोषणा की. इसके साथ ही भाजपा का प्रदेश संगठन चुनाव पूरा हो गया है. 
  
नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र के सभी नेताओ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की दृष्टि से काम करने का दोबारा अवसर दिया है. पूर्व अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है. जिसके बाद से महत्वूर्ण भूमिका के लिए मुझें चुना गया था. हमने एकजुटता के साथ सदस्यता अभियान समेत लोकसभा और उप चुनाव में जीत हासिल की है. हमने 60 लाख सदस्यों के लक्ष्य को स्वीकार कर उसे पूरा किया. हमने पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यकाल में काम किया हैं।
  
इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय महामंत्री एवं चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने किरण सिंहदेव को अगले कार्यकाल के लिए प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए तीन नामांनाक पर एक ही नाम के लिए था, हमारे किरण सिंहदेव का नाम था. किरण सिंहदेव छात्र राजनीति से संगठन के महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाली है.
  

   

    
   
  
  
उन्होंने कहा कि भाजपा के नए मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को धूप में बैठना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस के होते तो गाँधी परिवार से किसी का नाम बंद लिफाफे में आ जाता. छत्तीसगढ़ से 17 राष्ट्रीय परिषद और एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव अधिकारी की ज़िम्मेदारी दी गई थी.
  
निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारख ने बताया कि 36 संगठन जिलों के एक तिहाई जिले के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था. एक आवेदन के साथ एक प्रस्तावक और दो समर्थक शामिल हुए. इस तरह 12 जिलों से प्रदेश अध्यक्ष के लिए तीन नामांकन दाखिल हुए और तीनों ही नामांकन किरण सिंहदेव के नाम से दाखिल किए गए.
  

   

    
   
  
  
किरण सिंहदेव का परिचय
  
किरण सिंह देव जगदलपुर से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, लेकिन वे बीते कई सालों से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं. उनकी राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन में ही हो गई थी, और वे 1985 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे. इसके बाद, 1998 से 2000 तक उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाया गया था. 17 सितंबर 1962 को जन्मे किरण सिंह देव पेशे से वकील हैं.
  
पार्टी के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. वे 2002 से 2005 तक जिला अध्यक्ष, 2005 से 2009 तक प्रदेश महामंत्री, और फिर 2014 तक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं. सामान्य वर्ग से आने वाले किरण सिंह देव जगदलपुर नगर निगम के महापौर (2009-2014) भी रह चुके हैं. इसके बाद, पार्टी ने उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में जगदलपुर से टिकट दिया था. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जतिन जैसवाल को हराया और पहली बार विधायक बने.
  
इसलिए मिला दोबारा मौका
  
किरण देव को पार्टी ने 21 दिसंबर 2023 को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था. पहली बार उन्हें मनोनीत किया गया है. इस बार बकायदा निर्वाचित किया जाएगा. किरण देव के नेतृत्व में पार्टी ने कई रणनीतियां बनाई और कार्यकर्ताओं को संगठित किया. पार्टी की विचार धारा को घर-घर तक पहुंचाने में किरण देव की महत्वपूर्व भूमिका रही है.
 

नगर पालिका में बिना टेंडर के हो रहा लाखों का काम, नेता प्रतिपक्ष ने लगाया बंदरबांट का आरोप

 
 
  
खैरागढ़-    गणतंत्र दिवस के मद्देनजर खैरागढ़ के राजा फतेह सिंह मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई है. लेकिन इन तैयारियों के बीच नगर पालिका प्रशासन पर नियमों की अनदेखी और लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं. विपक्ष ने बिना टेंडर के लाखों रुपये के काम कराए जाने को लेकर नगर पालिका प्रशासन पर निशाना साधा है.
  
नेता प्रतिपक्ष दीपक देवांगन ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन ने निविदा प्रक्रिया को नजरअंदाज कर अपने पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का काम किया है. उन्होंने आरोप लगाया, “फतेह सिंह मैदान के अलावा मंगल भवन और नगर पालिका कार्यालय में भी बिना टेंडर के काम कराया जा रहा है. यह सरकारी नियमों का खुला उल्लंघन और जनता के धन का दुरुपयोग है.
  

   
  
  
दूसरी ओर, नगर पालिका के सीएमओ नरेंद्र वर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फतेह सिंह मैदान में जो भी काम हो रहा है, वह नगर पालिका अध्यक्ष गिरिजा चंद्राकर द्वारा अपने निजी खर्च से कराया जा रहा है. वर्मा ने कहा, “यह कार्य पालिका के बजट से नहीं, बल्कि अध्यक्ष महोदया के निजी खर्च से हो रहा है.” हालांकि, सीएमओ के इस बयान ने विवाद को और भड़का दिया है. 
  

   
  
  
सूत्रों के अनुसार, केवल फतेह सिंह मैदान ही नहीं, बल्कि मंगल भवन में टाइल्स लगाने और नगर पालिका कार्यालय में रंगरोगन का काम भी जारी है, जिसकी लागत लाखों रुपये में है. यदि इन कामों का भुगतान पालिका अध्यक्ष अपने निजी खर्च से करेंगी, तो यह खैरागढ़ के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई अध्यक्ष अपनी जेब से लाखो रुपए खर्च कर सरकारी काम करवाएगा. विपक्ष ने इसे बंदरबांट करार देते हुए आरोप लगाया कि बिना टेंडर प्रक्रिया के काम कराकर चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है.
  
गणतंत्र दिवस के आयोजन से पहले फतेह सिंह मैदान की बदहाल स्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई है. मैदान में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है.
  

   
  
  
महिलाओं के लिए बने शौचालयों की हालत दयनीय है. बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए हैं, जिससे प्रतिभागियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा, मैदान रात में शराबियों का अड्डा बन जाता है, जिससे मैदान की स्थिति और खराब हो रही है.
  
इन हालातों में गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय आयोजन की गरिमा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. विपक्ष ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इन आरोपों का क्या जवाब देता है और क्या 26 जनवरी का आयोजन इन विवादों और अव्यवस्थाओं के बीच सुचारू रूप से संपन्न हो पाएगा.