छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ने का लाभ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सहित पूरी अर्थव्यवस्था को: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
रायपुर-  अविभाजित मध्यप्रदेश में मुझे दो बार विधायक रहने का मौका मिला, इस दौरान मैंने 8 साल की विधायकी मोटरसाइकिल में की। लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा सब कुछ मोटरसाइकिल में ही किया। तब से अब तक बहुत परिवर्तन हो गया है। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ने का लाभ ऑटोमोबाइल उद्योग सहित पूरी अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। इसका असर हर क्षेत्र में दिख रहा है। राज्य में ऑटो सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। आज यातायात के साधनों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसलिए सुरक्षित यातायात के लिए सड़क पर वाहन चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करना आवश्यक है। यातायात नियमों की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के साइंस कालेज ग्राउण्ड में आयोजित राडा ऑटो एक्सपो 2025 का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने ऑटो एक्सपो 2025 के आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले साल ऑटो एक्सपो में 10 हजार से ज्यादा वाहन बिके थे। इस साल भी वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इस निर्णय के बाद मुझे लगता है ऑटो एक्सपो में वाहनों की बिक्री का आंकड़ा 20 हजार तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक्सपो ने आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि ऑटो एक्सपो के आयोजन में हर तरह की जरूरतों की अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों को एक जगह पर खरीदा जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में अन्नदाताओं को धान का सबसे ज्यादा दाम मिल रहा है। इसका असर हर क्षेत्र में दिख रहा है। राज्य में ऑटो सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 24 लाख 72 हजार किसानों ने 145 लाख मीट्रिक टन धान का विक्रय किया था। इस वर्ष यह आंकड़ा भी रिकॉर्ड पार कर जाएगा। इस साल 27 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसानो से लगभग 160 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन संभावित है।
  
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि एक समय था जब छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य माना जाता था। आज अपनी 25 वर्ष की यात्रा में छत्तीसगढ़ अपने पैरों पर खड़ा है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर किसानों से धान की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। किसान के घर में खुशहाली आने से सभी की प्रगति होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की पहल पर सड़कों का जाल छत्तीसगढ़ में बिछाया जा रहा है। बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ में सड़कों का निर्माण हो रहा है। दूसरी ओर एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, इसे रोकना हम सभी के लिए जरुरी है। हमें सड़क पर चलते वक्त सभी नियमों का पालन और सुरक्षा के उपाय जरुर अपनाने चाहिए।
  
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ऑटोमोबाइल कनेक्टिविटी का सबसे अहम जरिया हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों के खाते में सीधे पैसा आने से छत्तीसगढ़ में ऑटोसेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 50 प्रतिशत रोड टैक्स में लाइफटाइम की छूट का लाभ बड़ी संख्या में मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा। वाहनों की बिक्री के साथ जीवन की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। लोगों को जागरूक कर के ही हम सड़क सुरक्षा को लागू कर सकते हैं।
  
मुख्यमंत्री ने ऑटो एक्सपो में होंडा एसपी 125 और ऑडीक्यु 7 वाहनों को लांच किया और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर ऑटो एक्सपो में सड़क सुरक्षा पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर रोड सेफ्टी के लिए रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन द्वारा 5 लाख की राशि सीएसआर के तहत दी गयी। मुख्यमंत्री ने ऑटो एक्सपो के पहले कस्टमर को वाहन की चाबी भी सौंपी।
  
इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत,विधायक मोतीलाल साहू, पूर्व विधायक राजकमल सिंघानिया, परिवहन सचिव एस. प्रकाश, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर, राडा के अध्यक्ष रविन्द्र भसीन, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी, मनीष राज सिंघानिया सहित राडा के सदस्यगण व आमजन उपस्थित थे।
 

प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बैंकिंग सिस्टम: वित्त मंत्री ओपी चौधरी

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार सजग है और पिछड़े एवं दूरस्थ इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।
  
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम रीढ़ की तरह है। बिना बैंकिंग सुविधा का विकास किए बिना हम प्रदेश का विकास नहीं कर सकते इसलिए हमें तेजी से बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ डीबीटी के मामले में देश में अग्रणी राज्य है। राज्य में पहले की अपेक्षा में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन अभी और विस्तार की गूंजाईश है। उन्होंने बताया कि राज्य का सीडी रेसियो राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है और छत्तीसगढ़ देश में तीसरा सर्वाधिक सीडी रेसियो वाला राज्य है। लेकिन कुछ जिलों का सीडी अनुपात कम है, इसे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को खरीफ के साथ-साथ रबी, उद्यानिकी, मत्स्यपालन और पशुपालन के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख से अधिक आवास निर्माण का वृहद अभियान चलाया जा रहा है। पीएम आवास के लाभार्थियों को यदि बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो लाभार्थियों के लिए व्यवस्थित और सुविधायुक्त आवास बनाने में आसानी होगी। इससे राज्य में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों में भी बढ़ोतरी होगी।
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवा रायपुर में बैंकों के रीजनल और हेड ऑफिस प्रारंभ करने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि नया रायपुर में रीजनल और हेड ऑफिस बनाने के लिए सरकार द्वारा जमीन आवंटन प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने बैंक अधिकारियों को कहा कि छत्तीसगढ़ के पिछड़े और दूरस्थ इलाकों में बैंक शाखाएं प्रारंभ करने पर इन शाखाओं को सरकारी योजनाओं की डिपॉजिट दिलाने की पहल की जाएगी।
  
समीक्षा बैठक को अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह , प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक सुरेन्दर राणा, सीजीएम नाबार्ड ज्ञानेंद्र मणि, शीतल एस वर्मा डीआईएफ छत्तीसगढ़ सहित अनेक बैंक अधिकारियों ने संबोधित किया। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, वित्त सचिव मुकेश कुमार बंसल सहित विभिन्न विभागों के सचिव, आयुक्त, संचालक स्तर के अधिकारी और बैंकर्स उपस्थित थे।
 

आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में 2516 बच्चों का किया गया स्वर्णप्राशन, 179 बच्चों को पांच दवाओं से निर्मित बाल रक्षा किट भी दिए गए

 
 
  
रायपुर- बच्चों के व्याधिक्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्तिवर्धन एवं रोगों से बचाव के लिए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय, रायपुर में बुधवार को 2516 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। विभिन्न रोगों से रोकथाम एवं इम्युनिटी बढ़ाने के लिए 179 बच्चों को पांच दवाईयों से बने बाल रक्षा किट भी वितरित किए गए। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय के कौमारभृत्य विभाग द्वारा हर पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया जाता है। स्वर्णप्राशन के साथ ही डॉ. लवकेश चंद्रवंशी ने बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया।
  
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय परिसर में आयुष विभाग की संचालक इफ्फत आरा, प्राचार्य प्रो. डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी, चिकित्सालय अधीक्षक प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार जोशी और कौमारभृत्य विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. नीरज अग्रवाल के निर्देशन में स्वर्णप्राशन कराया गया। महाविद्यालय के कौमारभृत्य विभाग की व्याख्याता डॉ. सत्यवती राठिया तथा स्नातकोत्तर एवं स्नातक छात्र-छात्राएं हर महीने इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
 

अपनी समस्याओं को लेकर किसानों ने डिप्टी सीएम साव से लगाई गुहार, तो उपमुख्यमंत्री ने SDM को दी नसीहत…

 
 
  

   
   लोरमी-    प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव लोरमी विधानसभा के एक दिवसीय दौरे पर हैं. जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी. इस दौरान उन्होंने युवाओं के बहुप्रतीक्षित मांग पर लोरमी के हाईस्कूल मैदान में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था के लिए लाखों रुपए के स्वीकृत अनेक कार्यों का भूमिपूजन किया गया. वही लोरमी क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी उन्होंने किया है. इसके साथ ही अनेक निर्माण कार्यों के लिए करोड़ो रुपए की सौगात दी.
   
इस दौरान हाईस्कूल मैदान भूमिपूजन करने जा रहे हैं डिप्टी सीएम को किसानों के द्वारा बिचौलियों को जिला सहकारी बैंक से अधिक रकम देने सहित किसानों को 25-25 हजार रुपए लिमिट में प्रतिदिन राशि देने का आरोप लगाते हुए व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की गई. जिस पर डिप्टी सीएम ने तत्काल लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी को मौके पर जाकर व्यवस्था ठीक करने निर्देश दिए गए.
   

    
   
   
इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से बातचीत में बताया की लोरमी में किसानों ने जिला सहकारी बैंक से भुगतान के संबंध में समस्या से अवगत कराया है उन्होंने तुरंत ही एसडीएम को बैंक जाकर व्यवस्था ठीक करने निर्देश दिए हैं. इस समस्या देखें, समझें और समाधान करने की पहल करें. इसके संबंध में जिले के कलेक्टर को भी निर्देशित करने और बैंक के उच्च अधिकारियों से भी बातचीत करके किसानों को समस्या न हो इसके लिए निर्देशित करने की बात कही है.
   

    
   
   
पूर्व सीएम बघेल के बयान पर किया पलटवार
   
वहीं उन्होंने कवासी लखमा गिरफ्तारी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के x ट्विटर पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि शराब दुकान पर दो काउंटर उस समय चलने के साथ ही नकली शराब की बिक्री का भी उन्होंने पूर्व सरकार पर आरोप लगाया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि नकली होलोग्राम लगाकर भी शराब की बिक्री उस समय हुई है. उन्होंने भूपेश बघेल के आरोप को बेबुनियाद और निराधार बताया है. उन्होंने इस बीच कहा कि 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले में जांच के बाद दोषियों पर ईडी कार्यवाही करेगी और किनके इशारे पर कवासी लखमा हस्ताक्षर करते थे यह भी जांच में सामने आएगा, जिसके तहत ही ईडी की टीम के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी.
  
 

कब लगेगा राजिम कुंभ कल्प मेला, क्या है इससे जुड़ी हुई मान्यताएं….

 
 
  
राजिम-   छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ कल्प का आयोजन 12 फरवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है. इस बार राजिम कुंभ महोत्सव का मेला स्थल बदला जाएगा. जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार मेला स्थल अब संगम स्थल में नहीं, बल्कि वहां से 750 मीटर दूर लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच लगेगा. माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक पंद्रह दिनों का मेला लगता है.
  
कहां लगता है राजिम कुंभ मेला : यह मेला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर दूर सोंढूर, पैरी और महानदी नदी के त्रिवेणी संगम पर लगता है. इस मेले में छत्तीसगढ़ को देशभर में धर्म, कला और संस्कृति की त्रिवेणी के रूप में ख्यात कर दिया है और एक नई पहचान भी दी है.
  
सच कहें तो अनादि काल से छत्तीसगढ़ियों के विश्वास और पवित्रता का दूसरा नाम है राजिम-कुंभ. कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजिम क्षेत्र राजिम माता के त्याग की कथा प्रचलित है और भगवान कुलेश्वर महादेव का आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है. दोनों ही कारणों से राजिम मेला आयोजित होता है.
  
छत्तीसगढ़ का प्रयाग (Rajim Kumbh Kalp Mela)
  
छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाला राजिम धर्म, अध्यात्म, परंपरा और संस्कृति का संगम है. राजिम में तीन नदियों का संगम है, लिहाजा इसे भी त्रिवेणी संगम के नाम से लोग पुकारते हैं. राजिम कुंभ कल्प का आगाज शनिवार को त्रिवेणी संगम में हो चुका है. माघ पूर्णिमा से 15 दिन तक मेला लगता है.
 

राजधानी में नागरिकों के लिए 13 स्मार्ट और 4 पिंक टॉयलेट का हो रहा है निःशुल्क संचालन

 
 
  
रायपुर- प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अरुण साव के मार्गदर्शन में राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिशा-निर्देश अनुसार रायपुर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार राजधानी शहर नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र में आमजनों को जीवन में निरंतर दैनिक स्वस्थ परिवेश देने मॉनिटरिंग सहित कार्य निरंतर किया जा रहा है.
  

   
  
  
रायपुर नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कुल 10 जोन अंतर्गत 70 वार्ड हैं, जिसमें 201 सार्वजनिक, सामुदायिक शौचालय निर्मित हैं. सामुदायिक शौचालय की संख्या 112, सार्वजनिक शौचालयों की संख्या 72, स्मार्ट टॉयलेट की संख्या 13 और पिंक टॉयलेट की संख्या 4 है. रायपुर शहर के बस्तियों में स्थित 112 सामुदायिक शौचालयों का संचालन और संधारण स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत 7 संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका उपयोग रहवासियों के लिये निःशुल्क किया गया है.
  

   
  
  
स्मार्ट टॉयलेट और पिंक टॉयलेट भी निःशुल्क आधार पर संचालित किए जा रहे हैं. नगर पालिक निगम रायपुर में निर्मित 4 पिंक टॉयलेट हैं, जो सिर्फ महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्माण कर संचालित किए जा रहे हैं. सर्वसुविधायुक्त 13 स्मार्ट टॉयलेट हैं, जिसका संचालन और संधारण विज्ञापन कंपनी ग्रेसफुल (इंडिया) मीडिया द्वारा किया जा रहा है.
 

‘राम मंदिर निर्माण के बाद मिली आजादी’, भागवत के बयान पर भड़की कांग्रेस, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले –

 
 
  
नई दिल्ली-  राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर निर्माण के बाद आजादी मिलने वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जरिए कांग्रेस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भाजपा पर हमला बोला है. भूपेश बघेल ने कहा कि मोहन भागवत का यह बयान स्पष्ट करता है कि वे संविधान को नहीं मानते हैं. यह बयान आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लाखों भारतीयों का अपमान है. 
  
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के साथ प्रेस वार्ता में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा यह स्पष्ट करता है कि वो संविधान को नहीं मानते हैं. राहुल गांधी ने कर इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर यह बात दुनिया के किसी दूसरे देश में कही गई होती तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका होता, उसे गिरफ्तार कर लिया गया होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ.
  
मोहन भागवत और उनके संगठन के लोग संविधान के बारे में समय-समय पर बयान देते रहते हैं इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो संविधान को नहीं मानते, संविधान को बदल देना चाहते हैं. उनके सांसदों ने भी कहा कि हम संविधान बदलेंगे. इनको 52 साल लगा तिरंगा को अंगीकार करने में. आरएसएस का इतिहास आप सब जानते हैं कि जब लाखों भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये उनके भागीदार के रूप काम कर रहे थे.
  
भूपेश बघेल ने कहा कि ये हिटलर और मुसोलिनी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं. यह असहमति को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. उनको कुचल देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं, इस विचारधारा के लोग हैं. दरअसल, यह सरकार आरएसएस की सरकार है. क्योंकि संविधान में न्याय की बात है, समानता की बात है, लोकतंत्र की रक्षा करने की बात है, और RSS इन विचारों को मानती नहीं और वहीं काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है. इनका पक्षपाती एजेंडा से देश क्या, दुनिया भली-भांति परिचित हो चुकी है.
  
अभी राहुल गांधी ने बयान दिया, उसको तोड़-मरोड़ कर ये लोग गलतबयानी कर रहे हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज का अर्थ उसके संस्थानों के रूप में परिभाषित की गई है. अब जितने भी जो न्याय, समानता और लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी इन संस्थानों की है, उस पर ये लोग कब्जा कर लिए हैं. जिस प्रकार से ED, IT, CBI का दुरुपयोग हो रहा है. इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई इन संगठनों से भी है, स्टेट का मतलब ही यही है.
  
इसलिए जो हमारी लड़ाई है, केवल RSS या BJP से नहीं, बल्कि जो संगठन से हैं, जो हमें न्याय दिलाती है, जो हिंदुस्तान की जनता को न्याय दिलाती है, उस पर कब्जा कर लिए हैं उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है, और इसको लगातार ये लोग दूसरे ढंग से परिभाषित करने के दूसरे ढंग से व्याख्या करने के कोशिश कर रहे हैं. जो निंदनीय है. कम से कम RSS और BJP के लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं-नेताओं को देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाएं. हमें ना सिखाएं कि देशभक्ति क्या है.
  
भूपेश बघेल ने अंत में कहा कि राहुल गांधी का दृष्टिकोण है, लोकतांत्रिक है, समावेशी है, न्यायपूर्ण है. ये जो मूल सिद्धांत है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इन सिद्धांतों के खिलाफ जो भी होगा, या जो भी रोड़ा अटकाएगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी लड़ाई लड़ते रहेंगे.
 

बस्तरिया रंग और छत्तीसगढ़िया स्वाद से सजी सलाद प्रतियोगिता, साई कॉलेज के विद्यार्थियों ने फल और सब्जियों से दिखाया कौशल

 
 
   
  अम्बिकापुर- श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में फ्रूट सलाद और ग्रीन सलाद प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसमें 100 अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का सौन्दर्य फल और सब्जियों में दिखा। टमाटर में भगवान गणेश लालिमा, लौकी में घड़ी की टिकटिक, खीरा और तरबूज में कमल, फलों का फ्रूट केक, फलों से सजा गुलदस्ता आकर्षण का केन्द्र रहा। जलीय जीवों के साथ उल्लू बनाविंग आनन्द में दिखा। पिंजरे पर बैठा पक्षी और कुत्ता आजाद होने की गुहार लगा रहा था। बतख, तोता, मोर अपनी सूरत पर इठला रहे थे। बस्तर की लोककला और प्रदेश के लोगों का सेहत चार्ट सब्जी और फलों से आह्वान करता नजर आया। विद्यार्थियों ने मौसम के अनुसार सब्जी और फलों की उपलब्धता के साथ स्वास्थ्य का चार्ट प्रस्तुत किया। 
   
  
  
फ्रूट सलाद और ग्रीन सलाद का अवलोकन प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव और रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी तन्मयानन्द ने किया। प्रतियोगिता के निर्णायकों में प्रबंध समिति की ओर से अलका इंगोले तथा अभिभावकों की ओर से नेहा वर्मा, विनोद कुमार तिर्की रहे। ग्रीन सलाद में रानी शुक्ला प्रथम, अनुष्का सिंह परिहार और माधुरी राजवाड़े द्वितीय तथा तीसरे स्थान पर अनन्या सोनी, रेशमा, निधि शुक्ला और करन घोष रहे।
  
फ्रूट सलाद में शानू रानी तिर्की, माधुरी राजवाड़े प्रथम, ऋषभ कुशवाहा, ग्लोरिया एक्का और संजना द्वितीय तथा तीसरे स्थान पर तनिष्का सिन्हा, अक्षत जायसवाल और साक्षी चौहान रही। 
  प्रतियोगिता के संयोजन में क्रिएटिविटी क्लब प्रभारी वंदना पांडेय, रीता सरकार, डॉ. दीपश्री बड़ाईक, विभा तिवारी, दीपा तिवारी, साक्षी गोयल ने सहयोग किया।
   
   
   
   
   
   
   
   
 

CGPSC घोटाला : CBI ने विशेष कोर्ट में पेश किया दो हजार पन्नों का चालान, टामन सोनवानी के भतीजे और गोयल के बेटे-बहू पर गंभीर आरोप

 
 
  
रायपुर- CGPSC घोटाला मामले में CBI ने आज चालान पेश किया. CBI की विशेष कोर्ट में PSC के तत्कालीन चेयरमैन कथित मास्टरमाइंड टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल के विरुद्ध दो हजार पन्नों का चालान पेश किया गया, जिसमें घोटाले से जुड़े विस्तृत सबूत और आरोप शामिल हैं.
  
चालान में CGPSC के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल और उनके परिवार के सदस्यों को मुख्य आरोपी बनाया गया है. टामन सोनवानी के भतीजे नितेश सोनवानी और साहिल सोनवानी, श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा तत्कालीन डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर के खिलाफ भी चालान पेश किया गया है.
  
इस मामले में CBI ने आरोप लगाया है कि इन सभी आरोपियों ने मिलकर सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में धांधली की और चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया. परीक्षा में हेरफेर करने के लिए बड़ी धनराशि का लेन-देन किया गया था. CBI की ओर से पेश किए गए चालान में मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ सबूतों का उल्लेख किया गया है. अदालत में अब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी.
 

कैदियों की अप्राकृतिक मौत पर मिलेगा मुआवजा ! HC ने सरकार को नीति बनाने के दिए निर्देश

 
 
  
  
बिलासपुर- हाईकोर्ट ने जेल सुधार और अवैध गतिविधियों पर रोक सहित अन्य मामलों को लेकर लगी याचिकाओं में सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने जेल में बंद कैदियों के लिए सुधारात्मक कार्यों और अप्राकृतिक मौतों के बारे में जवाब तलब किया.
  
वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले में शपथ पत्र पेश किया गया है जिसमें 2019 से लेकर 2024 तक 5 सालों में जेल में बंद कितने कैदियों की मौत हुई. इसमें अप्राकृतिक मौत का भी जिक्र किया गया है, जिसमें अब तक जेल में रहने के दौरान बीमारी या अन्य कारणों से 62 मौत हुई है. वहीं 2024 में एक कैदी की अप्राकृतिक मौत की जानकारी दी.
  
इस मामले में कोर्ट कमिश्नर के रूप में अधिवक्ता सुनील पिल्लई ने कोर्ट को बताया कि जेल में रहने के दौरान कैदी की अप्राकृतिक मौत होने पर परिवार को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है. जिस पर कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जेल में बंद कैदी को संविधान के अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार मिले हैं. उसका पालन किया जाना चाहिए.
  
दरअसल, 26 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में कोर्ट में पेश हलफनामे में बताया था कि प्रदेश की कई जेल में क्षमता से अधिक कैदी हैं. कुछ जिलों में जेल निर्माण कार्य भी जारी है. वहीं 2018 में 33 जेलों में 2074 सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध थे. वर्तमान में 33 जेलों में 2979 सीसीटीवी कैमरे स्थापित एवं उपलब्ध हैं. 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की खरीद प्रक्रियाधीन है. साथ ही कैदियों की सुरक्षा के लिए पांच केंद्रीय जेलों के लिए पांच नए नॉन लीनियर जंक्शन मेटल डिटेक्टर तथा पांच जिला जेलों के लिए पांच नए जनरेटर खरीदे जा रहे हैं. कोर्ट ने जेल महानिदेशक (कारागार) को निर्देश दिए थे कि वर्तमान शपथ-पत्र में जिन सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, उनका अक्षरशः पालन किया जाए तथा जेलों में होने वाली अप्राकृतिक मृत्यु पर भी नियंत्रण किया जाए. वहीं महानिदेशक (कारागार) को उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में एक नया शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय द्वारा इन मामलों की निगरानी की जा सके.
  
इसके बाद आदेश के परिपालन को लेकर के गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई हुई, जिसमें सभी पहलुओं पर गंभीरता से सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में जेल में लायन एंड ऑर्डर के बारे में भी पूछा इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जेल में सीसीटीवी अन्य कार्य किए जाने की जानकारी दी. जेल में अप्राकृतिक मौत के आंकड़ों में आई कमी पर कोर्ट ने संतुष्टि जताई है. सरकार को कोर्ट कमिश्नर के अप्राकृतिक मौत पर मुआवजा स्कीम के ड्राफ्ट किए जाने की सलाह पर पॉलिसी बनाने को आवश्यक मानते हुए निर्देश दिया. मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल 2025 का दिन निर्धारित किया है.