GST की व्यवस्था सिर्फ अमीरों के लिए’, छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव ने GST पर दिया बयान

 
 
  
  भोपाल- छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने GST को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा हैं। उन्होंने कहा कि लोग टैक्स से परेशान है। जीएसटी की व्यवस्था सिर्फ अमीरों के लिए है। गरीब और भी गरीब होते जा रहा है। चौंकाने वाले आंकड़े हैं। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले, पत्रकार की हत्या और दिल्ली चुनाव को लेकर भी बयान दिया हैं।
  

   

    
मध्य प्रदेश पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने राजधानी भोपाल में जीएसटी संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 12 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज का मुद्दा जीएसटी का है। आज देश में जो स्थिति हम देख रहे हैं टैक्स से लोग परेशान है, जीएसटी की व्यवस्थामानो सिर्फ अमीरों के लिए है। देश के पहले डायरेक्ट टैक्स के जरिए केंद्र सरकार को राजस्व आता था, अब टैक्स ही टैक्स है। वर्तमान स्थिति खराब हो चुकी है। चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जीएसटी को लेकर देश की 10 प्रतिशत उच्चतम आय की आबादी सिर्फ 03 प्रतिशत की हिस्सेदारी अदा कर रहे है। निचली आय की 50 फीसदी आबादी 60 फीसदी जीएसटी दे रहे है।
    
अमीर, अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब…
    
सिंहदेव ने कहा कि एक कारण यह भी है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। गरीब के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। सिर्फ गरीब नहीं बल्कि मध्यम वर्ग भी जीएसटी में पिस रहा है। टैक्स को इतना विस्तृत और जटिल कर दिया कि एक गरीब या मध्यम वर्गीय के लिए यह बेहद कठिन काम है। अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। सरकार ऑनलाइन की बात करती हैं और यह बात हकीकत है कि बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के टैक्स भर पाना संभव नहीं है। सीधे तौर पर छोटे स्तर पर भार डाला जा रहा है। कांग्रेस GST के खिलाफ नहीं है, लेकिन गलत नीति का विरोध हम कर रहे हैं। जीएसटी की गलत नीतियों से राज्य के आर्थिक आंकड़े भी बिगड़े, भरपाई नहीं हो पा रही है।
    
सिंहदेव बोले- राष्ट्र में एक कराधान होना चाहिए
    
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देशों में ऐसा नहीं है, जो ऐसी नीति अपनाता हो। एक उत्पाद पर तीन तीन टैक्स दे रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स कलेक्शन में विफल है। टैक्स चोरी नहीं रोक पा रहे है। स्वास्थ्य की बात तो इंश्योरेंस में 18% टैक्स वसूला जा रहा है। स्वास्थ्य सरकार की जवाबदारी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। GST का जो प्रारूप कांग्रेस ने रखा था उसे केंद्र अपनाए। जीएसटी के दायरे में राहत नहीं, राहत दी तो उद्योगपतियों को, 2019 में करोड़ों की राहत दी गई। जब सीजी में कांग्रेस सरकार थी तब कई बार केंद्र को सरकार में रहकर सुझाव दिया था, लेकिन अमल नहीं किया गया। राष्ट्र में एक कराधान होना चाहिए, राज्यों का अंश ज्यादा किया जाए।
    
नक्सल मामले और दिल्ली चुनाव पर कही ये बात
    
टीएस सिंहदेव ने कहा कि नक्सल पर राजनीति नहीं होना चाहिए। केंद्र ने टारगेट रखा है, हमें दिक्कत भी नहीं, लेकिन फिर अनेक तरीके से टारगेट पूरा करने में लग जाते हैं। फिर जबरन काम करें। निर्दोष नहीं पिसना चाहिए। दिल्ली चुनाव को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर लोकसभा में हम एक थे। यह 2024 को लेकर था। इंडिया गठबंधन अभी एक इकाई नहीं है।
    
बस्तर पत्रकार हत्या मामले पर भी रखी बात
    
बस्तर में पत्रकार की हत्या को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि एक पत्रकार को खोया है। कभी उनके विषय में गलत नहीं सुना था। एक ठेके का मामला था। उन्होंने नवंबर में मामला सीएम और मंत्री के समक्ष उठाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई, ये बेहद गंभीर मामला है।
    
देश के 12 शहरों में 12 बजे 12 नेताओं ने की PC
    
आपको बता दें कि कांग्रेस ने सरकार के वस्तु एवं सेवा कर-जीएसटी के खिलाफ मोर्चा खोला है। पार्टी के नेताओं ने देश के 12 शहरों में जीएसटी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज गुरुवार दोपहर 12 बजे देश के 12 शहरों में पार्टी के 12 नेताओं ने जीएसटी को लेकर प्रेसवार्ता की।
    
सीजी के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भोपाल मध्य प्रदेश, सचिन पायलट मुंबई, वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई जोरहाट असम, प्रवीण चक्रवर्ती विजयवाडा आंध्र प्रदेश, शक्ति सिंह गोहिल दिल्ली, एमएम पल्लम राजू कोलकाता, मोहन कुमार मंगलम अहमदाबाद गुजरात, जय नारायण व्यास सूरत गुजरात, डॉ अजय कुमार चंडीगढ़ हरियाणा, राजीव गोड़ा तिरुवनंतपुरम केरल, पवन खेड़ा जयपुर राजस्थान और सुप्रिया श्रीनेत लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
    

     
    
   
  
 

मुख्यमंत्री के प्रयासों से बेहतर हुई जशपुर जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं

 
 
  
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से छत्तीसगढ़ के शासकीय अस्पतालों की सुविधाओं में लगातार विस्तार हो रहा है । मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से राज्य के मरीजों का विश्वास सरकारी अस्पतालों के प्रति मजबूत हुआ है। जशपुर के रामप्यारे और दीनदयाल स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर अपनी कहानी बयान कर रहे हैं।
  
राम प्यारे को दीर्घायु वार्ड में मिला निःशुल्क उपचार
  
कैंसर का उपचार कराने में मेरी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गयी घर बेचने तक की नौबत आ गयी, ऐसे में जिला अस्पताल का दीर्घायु वार्ड मेरे लिए संकटमोचक बना जहां मुझे निःशुल्क उपचार के साथ दवाइयां भी मिल रहीं हैं। ये कहना है राजापारा निवासी 60 वर्षीय रामप्यारे राम का। राम प्यारे शासकीय मॉडल स्कूल में भृत्य के पद पर कार्यरत हैं। कई सालों से उनके पेट में दर्द एवं जलन की शिकायत थी। प्रारम्भ में जब राम प्यारे ने अम्बिकापुर में निजी अस्पताल में जांच कराई तो पेट में अल्सर होने की बात कह कर चिकित्सकों ने ईलाज प्रारम्भ किया। दो साल तक उपचार होने के बाद आराम ना मिलने पर उन्होंने रायपुर के निजी अस्पताल में अपने ईलाज कराया। जांच में पता चला कि उन्हें अमाशय का कैंसर है। वहां से दूसरे निजी अस्पताल रेफर किया गया। जहां उनका एक साल तक उपचार चला। इस ईलाज में उनकी घर की सारी जमा पूँजी खत्म हो गयी। स्थिति ऐसी बनी कि उन्हें अपना घर बेचने तक की नौबत आ गयी थी। वे कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। बच्चों ने जहां से बन पड़ा कर्ज लेकर ईलाज कराने की कोशिश की।
  
ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल में निःशुल्क उपचार के संबंध में जानकारी मिली। उन्होंने यहां पर अपना उपचार कराना प्रारम्भ किया। अब उन्हें ईलाज के लिए बार बार रायपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। राम प्यारे बताते हैं कि उनके ईलाज में प्रति माह 90 हज़ार से 1 लाख तक हो जाते थे। ऊपर से आने जाने और अन्य खर्चें अलग से करना पड़ता था। यहां पर उपचार निःशुल्क हो जाता है और कहीं जाने के खर्च की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं शासन का धन्यवाद दिया।
  
दीनदयाल की परेशानी में आशा की राह बना दीर्घायु वार्ड
कांसाबेल के कैंसर पीड़ित मरीज दीनदयाल यादव ने बताया कि उन्हें सितम्बर 2023 से कई शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पहले जब जांच कराई तो हैड्रोसिल की समस्या का पहचान कर उसका ईलाज किया गया। पर शारीरिक व्याधि फिर भी बढ़ती रही पेट में सूजन हो गया। एक दिन वे घर पर काम करते हुए बेहोश हो गए तो 2-3 दिनों तक बेहोशी की हालत में कुनकुरी में ईलाज चलता रहा। जहां बीमारी का ज्ञान ना होने पर अम्बिकापुर में भी जांच हुई तो चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रायपुर जाने की सलाह दी। जहां पर चिकित्सकों की जांच में किडनी का कैंसर होने की बात सामने आई।
  
घर में राजमिस्त्री का कार्य कर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाने वाले दीनदयाल की इस हालत से पूरे परिवार में डर का माहौल फैल गया था, पर डॉक्टरों ने समझाया की उन्हें आर्थिक बोझ ना हो इसके लिए वे अपने जिले में ही इसका उपचार करा सकते हैं। जब वे जशपुर आये तो दीर्घायु वार्ड में उनका निःशुल्क उपचार आयुष्मान कार्ड योजना द्वारा प्रारम्भ हुआ। दीनदयाल का जहां बिस्तर से उठना बोलना भी दूभर हो गया था। अब धीरे-धीरे वह ठीक होने लगे हैं वे अब खुद उठ कर बैठने की अवस्था में आ गए हैं। इसके लिए दीनदयाल एवं उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी धन्यवाद दिया।
 

विष्णु का सुशासन : मेकाहारा में मरीजों के खून जांच के लिए नई व्यवस्था शुरू, नहीं लगाना होगा लैब का चक्कर

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीज के परिजनों को खून की जांच कराने के लिए सैंपल लेकर पैथोलॉजी लैब नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में भर्ती अंतः रोगी मरीजों के लिए प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। अब वार्ड में भर्ती सभी मरीजों के पैथोलॉजिकल जांच के लिए उनका ब्लड सैंपल वार्ड में एकत्रित कर वार्ड बॉय द्वारा पैथोलैब तक पहुंचाया जाएगा और जांच पश्चात् ब्लड रिपोर्ट एकत्रित करके उसे संबंधित वार्ड में ऑन ड्यूटी नर्स को दिया जाएगा। अम्बेडकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर मेडिसिन मेल वार्ड क्र. 8 एवं 9 तथा मेडिसिन फीमेल वार्ड क्रं. 10 एवं 11 में भर्ती मरीजों के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। धीरे-धीरे सभी वार्डों में सैंपल कलेक्शन सिस्टम की यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद मरीजों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी और उनके अटेंडर को भी जांच के लिए ब्लड सैंपल को लेकर पैथोलॉजी लैब तक नहीं जाना पड़ेगा। रिपोर्ट भी उनको समय पर मिल जायेगा।
  
विदित हो कि 1340 बेड के अम्बेडकर अस्पताल में रोजाना 950 से भी अधिक मरीज भर्ती रहते हैं। वहीं प्रतिदिन लगभग 260 नये मरीज अतः रोगी विभाग (आईपीडी) में भर्ती होते है। यहाँ विभिन्न विभागों के बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में आने वाले मरीजों की संख्या प्रतिदिन लगभग दो से ढाई हजार रहती है। ओपीडी के अलावा इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए सप्ताह के सातों दिन चौबीस घंटे खून जांच एवं रेडियोलॉजी जांच की व्यवस्था रहती है।
 

चर्च के रूप में इस्तेमाल कर रहे हॉल पर चला बुलडोजर, जानिए पूरा मामला…

 
 
  
रायगढ़-  छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक निजी जमीन पर हाॅल बनाकर चर्च के रूप में उपयोग कर रहे हाॅल को हिंदू संगठन के नेताओं ने जमीन मालिक की उपस्थित में जेसीबी चलाकर ढहाया. हिंदू संगठन ने जिला प्रशासन से गुहार लगाकर उक्त हाल को तोड़ने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन निजी जमीन होने के चलते इस मामले में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी. इसके चलते हिंदू संगठन के नेताओं ने खुद जेसीबी चलाकर हॉल को तोड़ा.
  
जानकारी के मुताबिक रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम चोढ़ा में एक निजी जमीन पर पिछले दो सालों से हॉल बनाकर उसका चर्च के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. विगत दिनों ग्रामीणों की शिकायत पर हिन्दू संगठन के लोग गांव पहुंचकर उसे तोड़ने की मांग की थी, जिसके बाद हाल नहीं टूटने पर हिंदू संगठन के सदस्यों ने हाॅल के अंदर और बाहर गंगा जल छिड़कर बाहर के दिवार में स्वास्तिक का निशान बनाया था.
  
बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन के सदस्यों के विरोध करने के बाद उक्त हॉल को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है. चोढ़ा गांव निवासी संतोष राठिया की भूमि पर मुन्ना राठिया ने हाॅल का निर्माण कराया था, जिसका उपयोग चर्च के रूप में किया जा रहा था, जहां आसपास गांव के ग्रामीणो को बुलाकर एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा प्रार्थना सभा कराई जा रही थी. ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया था और उक्त हाॅल का उपयोग गांव के लिए सामुदायिक भवन के रूप में करने की मांग की थी, जिस पर कोई निर्णय नहीं हो सका.
  
निजी जमीन के चलते प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई
  
हिंदू संगठन के नेता अंशु टुटेजा और उनकी टीम ने जमीन मालिक संतोष राठिया से मिलकर बताया था कि उनके द्वारा विगत दिनों जिला प्रशासन से गुहार लगाकर उक्त हाॅल को तोड़ने के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन निजी जमीन होने के चलते इस मामले में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी. इसके बाद जमीन मालिक की अनुमति पर हिंदू संगठन ने गांव के सरपंच, पंच की उपस्थिति में अवैध रूप से बने चर्च पर जेसीबी चलाकर ढहाया.
 

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेस-4 के लिए शुरू हुई कार्यशाला, जानिए क्या है अबकी बार योजना का उद्देश्य

 
 
  
रायपुर-  प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) फेस-4 के तहत दो दिवसीय ईस्ट जोन क्षेत्रीय कार्यशाला का गुरुवार को शुभारंभ हुआ. कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य योजना के विभिन्न पहलुओं, नवीनतम तकनीकों, कार्यान्वयन प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रबंधन पर चर्चा करना है.
  
कार्यशाला की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सचिव भीम सिंह ने की. इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ प्रमुख अभियंता केके कटारे भी उपस्थित रहे. कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय डायरेक्टर केएम सिंह, NRIDA डिप्टी डायरेक्टर सुनील गुप्ता, NRIDA डायरेक्टर विशाल श्रीवास्तव, ग्रामीण विकास मंत्रालय से रंजन सैनी, विशाल कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.
  
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा PMGSY-IV योजना प्रारंभ की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य क्षेत्रों में 500+ जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहट, आदिवासी क्षेत्रों में 250+ जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहट और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100-249 जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहट को जोड़ना है. इसके साथ ही, सड़कों में आने वाली वृहद पुलों का भी निर्माण किया जाएगा.
  
इस कार्यशाला में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अन्य अभियंता भी भाग ले रहे हैं.
  

   

    
कार्यशाला के पहले दिन प्रतिभागियों को उन्नत तकनीकों के उपयोग, हरित निर्माण विधियों, और गुणवत्ता प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी दी गई. साथ ही, ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधार, सतत निर्माण तकनीकों के उपयोग, और परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की गई.
    
इस अवसर पर भीम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. इस प्रकार की कार्यशालाएँ योजना के सुचारू कार्यान्वयन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होती हैं. कार्यशाला का समापन 8 जनवरी को होगा, जिसमें विचार-विमर्श के निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की जाएगी.
   
  
 

अवैध ब्लास्टिंग और अंधाधुंध खनन का खुलेआम चल रहा है खेल, प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीणों का हाल बेहाल…

 
 
  
  खैरागढ़-  खैरागढ़ जिले के ठेलकाडीह और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में अवैध खनन का खेल खुलेआम जारी है. यहां सक्रिय दर्जनों खदानें और क्रेशर माफिया, जिला खनिज विभाग और प्रशासन की अनदेखी का फायदा उठाकर अंधाधुंध खनन कर रहे हैं. पत्थरों के अवैध उत्खनन और ब्लास्टिंग ने न केवल पर्यावरण को बर्बाद किया है, बल्कि ग्रामीणों की जिंदगी को भी संकट में डाल दिया है. 
  
इस क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर अवैध ब्लास्टिंग और पत्थर खनन हो रहा है. इसका असर इतना खतरनाक है कि यहां का भू-जल स्तर 500 फीट तक गिर चुका है. धूल और प्रदूषण से न केवल खेत बंजर हो रहे हैं, बल्कि आसपास के गांवों में रहने वाले ग्रामीण गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. जिले के कलकसा, टेकापार, बल्देवपुर, साल्हेभर्री और जुरलाकला जैसे गांवों में खदानों की गहराई 150 से 200 फीट तक पहुंच गई है. इन खदानों के चारों ओर न तो कोई सुरक्षा घेरे का इंतजाम है और न ही पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन हो रहा है.
  
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार खदानों में अवैध गतिविधियों, सुरक्षा की कमी और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की शिकायतें की हैं. लेकिन अधिकारियों और खदान संचालकों के बीच साठगांठ के चलते अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.ग्रामीणों के अनुसार, कभी-कभी सरकारी गाड़ियां खदानों की ओर जाती दिखती हैं, लेकिन वे केवल दिखावे के लिए दौरा करती हैं. जमीन पर स्थिति जस की तस बनी हुई है.
  

   

    
   
  
  
खनिज विभाग ने खदानों और क्रेशरों को 4 एकड़ में उत्खनन की अनुमति दी थी, लेकिन असल में इन खदानों का फैलाव कई गुना अधिक हो चुका है. ग्रामीण बताते हैं कि पिछले चार सालों से खदानों की कोई जांच तक नहीं हुई है. खदानों की लीज पहले 5 साल के लिए दी जाती थी, लेकिन 2018 में नियम बदलने के बाद अब यह लीज 30 साल के लिए दी जा रही है. इसका मतलब यह है कि यहां के लोगों को 2048 तक इन्हीं हालातों में जीना पड़ेगा.
  

   

    
   
  
  
तो हो जाएगा ग्रामीण जीवन तबाह
  
खैरागढ़ का यह इलाका अवैध खनन की वजह से बर्बादी के कगार पर है. अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यहां का पर्यावरण, खेती और ग्रामीण जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा. प्रशासन की सुस्ती और खदान संचालकों की हठधर्मिता ने इन गांवों को संकट में डाल दिया है. क्या अब भी सरकार और प्रशासन जागेगा, या यह विनाश ऐसे ही चलता रहेगा?
 

इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी देने वाले IB अधिकारी को मिली राहत, शेषन कोर्ट ने दी जमानत, जानिए पूरा मामला

 
 
  
रायपुर-  इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी देने के मामले में आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) के अधिकारी अनिमेष मण्डल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। 14 नवम्बर को हुई गिरफ्तारी के बाद, मण्डल पर आरोप था कि उन्होंने फ्लाइट के क्रू मेंबर को बम के बारे में सूचना दी थी, जिससे विमान में खलबली मच गई थी।
  
बता दें कि विशेष कोर्ट की अनुपस्थिति के कारण पहले जमानत पर सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब शेषन कोर्ट ने जमानत दी है। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने जानकारी दी कि अदालत ने जमानत का आदेश दिया है, जिससे अब अनिमेष मण्डल को रिहा किया जाएगा।
  
जानें क्या है पूरा मामला
  
गौरतलब है कि IB अधिकारी अनिमेष मंडल ने बीते 14 नवंबर को नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद चालक दल से कथित तौर पर कहा था कि विमान में बम है। जिसके बाद विमान को रायपुर डायवर्ट किया गया, लेकिन लैंडिंग के बाद गहन तलाशी के बाद सूचना निराधार पाई गई। इसके बाद मंडल को रायपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (4) (अनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम, 1982 के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।
  
अनिमेष मंडल के वकील फैजल रिजवी ने बताया था कि मंडल (44) नागपुर में तैनात आईबी के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रैंक के अधिकारी हैं और वे निर्दोष हैं। वकील रिजवी के अनुसार, मंडल के विमान में चढ़ने के बाद उसे अपने स्रोत से बम के बारे में सूचना मिली थी।
 

रायपुर में गौकशी का मामला : घर में बड़ी मात्रा में मिला गौ मांस, पुलिस हिरासत में 5 संदेही, मंत्री केदार कश्यप ने कहा – दोषियों पर होगी कार्रवाई

 
 
  
रायपुर-  राजधानी रायपुर में गौकशी से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है. पुलिस ने गौ सेवकों की टीम के साथ माेमिनपारा में छापा मारा, जहां एक घर में बड़ी मात्रा में ताजा गौ मांस मिला है. इस मामले में पुलिस 5 संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही. पूरा मामला आचाद चौक थाना क्षेत्र का है. वहीं इस मामले में मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि विष्णुदेव के सुशासन में यहां गौकशी न हो, इसके लिए काम किया जा रहा है. जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी.
  
जानकारी के मुताबिक, मोमिनपारा के घर में तीन कमरों में बड़े स्तर पर गौ मांस काटने का काम चल रहा था. पुलिस ने 226 किलो में गौ मांस के साथ तराजू, मांस काटने का सामान, लड़की के बड़े टुकड़े, रस्सियां बरामद की है. एक डायरी भी मिली है, जिसमें कई नाम लिखे हैं. कितने किलो किसको गौमांस बेचा, इसकी जानकारी डायरी में लिखी हुई है. घर से खुर्शीद अली नाम के व्यक्ति की आईडी मिली है. पुलिस 5 संदेही को हिरासत में मामले की जांच कर रही है. वहीं इस मामले को लेकर हिंदू संगठन ने नाराजगी जताई है. देर रात चक्काजाम कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.
 

2 हजार करोड़ का शराब घोटाला मामला : पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे से दूसरी बार पूछताछ कर रही ईडी

 
 
  
  रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2 हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आज दूसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा से पूछताछ कर रही. इससे पहले 3 जनवरी को ईडी ने दोनों से पूछताछ की थी. इस दौरान कुछ दस्तावेजों के लिए पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने ED से समय मांगा था.
  
बता दें कि शराब घोटाला मामले में 28 दिसंबर को ED ने पूर्व मंत्री लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापा मारा था. छापेमार कार्रवाई में ED ने नगद लेनदेन के सबूत मिलने की जानकारी दी थी. 3 जनवरी को दोनों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया था. आज फिर कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा ईडी दफ्तार पहुंचे हैं, जहां ईडी दोनों से फिर पूछताछ कर रही.
 

निकाय चुनाव के लिए बनेगी रणनीति : भाजपा कोर कमेटी की बैठक शुरू, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, सीएम साय, सभी मंत्री समेत कई नेता शामिल

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा कोर कमेटी, मंत्रिमंडल व महामंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है. भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और CM विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक हाे रही, जिसमें निकाय और पंचायत चुनाव के मुद्दे तय किए जाएंगे.
  
बैठक में महापौर, अध्यक्ष सहित पार्षद प्रत्याशी चयन का मापदंड तय किया जाएगा. बैठक में चुनाव प्रभारी भी तय किए जाएंगे. बैठक में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा समेत सभी मंत्री और कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित हैं.