मुख्यमंत्री निवास में सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज से मिले सीएम साय, शाल-श्रीफल भेंटकर लिया आशीर्वाद …

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में परमपूज्य सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने शाल-श्रीफल भेंटकर सद्गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने सद्गुरु जी से सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए विख्यात है। सद्गुरु ऋतेश्वर जी के मार्गदर्शन में यह परंपरा और सुदृढ़ होगी। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से सद्गुरु जी के सामाजिक और आध्यात्मिक प्रयासों में हरसंभव सहयोग की बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि साधु-संतों, मनीषियों की कृपा और मार्गदर्शन से हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है।
 

राज्य ओपन स्कूल की डिप्टी सेकेट्री को हाईकोर्ट से मिली राहत, प्रतिनियुक्त समाप्त करने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक, सचिव को दिया ये आदेश…

 
 
  
बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने राज्य ओपन स्कूल की डिप्टी सेक्रेट्री की प्रतिनियुक्ति नियम विरूद्ध तरीके से समाप्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है. साथ ही सचिव को आदेशित किया है कि ओपन स्कूल में डिप्टी सेक्रेट्री के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जाए.
  
नवनीता सिंह शिक्षा विभाग की अफसर हैं. उनकी पोस्टिंग पहले प्रभारी प्राचार्य डाइट के रायपुर पर हुई थी. 13 मार्च 2024 को राज्य शासन ने उन्हें ओपन स्कूल में डिप्टी सेक्रेट्री के पद पर प्रतिनियुक्ति दी. आरोप है कि इस दौरान ओपन स्कूल की सचिव पुष्पा साहू उन्हें नियम विरूद्ध तरीके से काम करने के लिए दबाव बनाया. जिस पर उन्होंने मना किया, तो नवंबर 2024 में उन्होंने डिप्टी सेक्रेट्री को दिए गए प्रभार छीन लिया गया. इसके बाद उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया गया. इसी दौरान सचिव ने उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर प्रस्ताव भेजा. लेकिन, विभाग की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया. इसके बावजूद राज्य ओपन स्कूल की सचिव ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियम विरुद्ध तरीके से प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए 13 दिसंबर को डिप्टी सेक्रेट्री नवनीता सिंह को एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया. जिस पर नवनीता सिंह ने उन्हें प्रतिनियुक्ति वापस लेने के लिए अभ्यावेदन भी दिया और पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया. जिसे अमान्य कर दिया.
  
सचिव के इस रवैए से परेशान होकर डिप्टी सेक्रेट्री नवनीता सिंह ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इसमें बताया गया कि उनका मूल पद स्कूल शिक्षा विभाग में है. शासन ने उन्हें तय समय के लिए प्रतिनियुक्ति दी है. लेकिन, राज्य ओपन स्कूल की सचिव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों को दरकिनार कर उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का आदेश जारी किया है और उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त भी कर दिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई. उन्होंने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य ओपन स्कूल की सचिव के आदेश को निरस्त करते हुए कार्यमुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है. अब हाईकोर्ट के आदेश पर डिप्टी सेक्रेट्री नवनीता सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है.
 

युवा कांग्रेस द्वारा लॉन्च किया गया यंग इंडिया के बोल का पांचवा संस्करण

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा मंगलवार को राजधानी रायपुर में यंग इंडिया के बोल का पांचवा संस्करण शुरू किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने इसका पोस्टर को लॉन्च किया गया। दरअसल युवा कांग्रेस द्वारा लगातार 4 वर्षों से यंग इंडिया के बोल चलाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 18 से 35 वर्ष के सभी युवा भाग ले सकते हैं उन्हें आईवॉसी ऐप के माध्यम से इसमें अपना पंजीयन करा सकते है।
  
पत्रकारों से चर्चा करते हुए आकाश शर्मा ने बताया कि देश एवं प्रदेश में चल रहे किसी भी एक विषय पर अपना एक वीडियो बनाना होता है या फिर वाद विवाद या रील बनाकर इसमें अपलोड किया जाता है उसके बाद जिला स्तर पर एवं प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं को चयनित किया जाता है। यह केवल एक प्रतिभा खोज कार्यक्रम नहीं है। यह युवा आवाज़ों को सशक्त बनाने और हमारे देश में बदलाव लाने वाले भविष्य के नेताओं को सामने लाने के लिए एक आंदोलन है। प्रतियोगिता तीन स्तरों में राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर और तीन श्रेणियों – भाषण, वाद-विवाद और रील निर्माण में आयोजित की जाएगी।
  
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर, सर्वश्रेष्ठ वक्ता, सर्वश्रेष्ठ वाद-विवादकर्ता और सर्वश्रेष्ठ रील-निर्माता को 50,000 प्रथम, उपविजेता को 40,000 और द्वितीय उपविजेता को 25,000 का पुरस्कार मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ महिला प्रतिभागी (यदि शीर्ष तीन में नहीं है) को 40,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य स्तर पर प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को 10,000, उपविजेताओं को 7,500 और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रतिभागी (यदि शीर्ष दो में नहीं है) को 7,500 का पुरस्कार मिलेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर की प्रतियोगिता में योग्य सभी प्रतिभागियों को राज्य या जिला स्तर पर युवा कांग्रेस में पद दिए जाएंगे, जिससे वे संगठन के मिशन में सक्रिय रूप से शामिल रह सकें। पत्रकारवार्ता में मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव जसमीत शर्मा, मीडिया विभाग अध्यक्ष आशीष द्विवेदी, मीडिया प्रभारी तुषार गुहा, प्रदेश सचिव अमिताभ घोष, अनूप वर्मा, अपराजिता तिवारी, प्रवक्ता राहुल कर, लक्षित तिवारी व शिवम दुबे उपस्थित थे।
 

प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही, कमिश्नर ने जनपद सीईओ को किया निलंबित

 
 
  
कोंडागांव- शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर बस्तर संभागायुक्त डोमन सिंह ने बड़े राजपुर के जनपद सीईओ पर बड़ी कार्रवाई की है. संभागायुक्त ने जनपद पंचायत बड़ेराजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गेंदलाल चुरेन्द्र को हितग्राहीमूलक महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को समय-सीमा में पूरा किए जाने में लापरवाही बरतने एवं अपने पदीय कर्तव्यों तथा शासकीय कार्यों के निर्वहन में रुचि नहीं लेने पर उन्हें निलंबित किया है.
  
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत की गई है. इस कृत्य के लिए जनपद सीईओ के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जाएगी. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला कोण्डागांव में निर्धारित किया गया है. उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
 

छत्तीसगढ़ में भूखंड पर निर्माण पड़ेगा महंगा: लेआउट शुल्क में हुई भारी वृद्धि, मध्यम वर्ग पर पड़ेगा असर

 
 
  
  रायपुर-  छत्तीसगढ़ में अब भूखंड पर निर्माण कराने के लिए लेआउट पास कराना महंगा हो गया है। राज्य के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने लेआउट शुल्क में कई गुना वृद्धि करते हुए इसे लागू कर दिया है। यह शुल्क अब भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाएगा।
  

  
बता दें कि पहले किसी भी भूखंड के लिए लेआउट पास कराने पर 3,750 रुपये का शुल्क लिया जाता था। नई दरों के अनुसार, यह शुल्क न्यूनतम 60,000 रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव राज्य सरकार के लिए बड़े राजस्व का साधन बनेगा, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ लेकर आएगा।
  

   
  
  
नियमों में किया गया संशोधन
  
आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन किया है। अब लेआउट पास कराने के लिए आवेदन के साथ शुल्क जमा करने की पावती लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पावती के बिना किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
  
आवेदन प्रक्रिया और शुल्क संरचना में बदलाव
  
आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के तहत छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन किया है। संशोधन के तहत प्रत्येक लेआउट आवेदन के साथ शुल्क की पावती संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना पावती के किसी भी आवेदन को विधिमान्य नहीं माना जाएगा और उसे खारिज कर दिया जाएगा।
  
आवेदन शुल्क की नई दरें इस प्रकार हैं
  
विकास अनुज्ञा शुल्क: ₹5000 प्रति हेक्टेयर। भूखंड क्षेत्रफल को निकटतम पूर्णांक में राउंड फिगर कर गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए, 1.499 हेक्टेयर को 1 हेक्टेयर और 1.5 हेक्टेयर को 2 हेक्टेयर माना जाएगा।
भवन अनुज्ञा शुल्क: प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र के लिए ₹1 प्रति वर्ग मीटर।
शुल्क वापसी: किसी भी स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
अनुज्ञा निलंबन और प्रतिसंहरण: नगर निवेशक को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी अनुज्ञा को निलंबित या रद्द कर सकता है, यदि उसे विश्वास हो कि –
  

   
अनुज्ञा मिथ्या कथन या गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त की गई है।
   
अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
   
अधिनियम या नियमों का पालन नहीं किया गया है।
  
  
हालांकि, निलंबन या प्रतिसंहरण का आदेश जारी करने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक शर्तों का पालन कर लेता है, तो आदेश रद्द किया जा सकता है। लेकिन मिथ्या कथन के आधार पर प्राप्त अनुज्ञा स्थायी रूप से रद्द होगी।
  
भूखंड क्षेत्र और शुल्क में कितनी हुई वृद्धि ?
  
भूखंड क्षेत्रफल के मामले में बदलाव करते हुए 12.5 मीटर और 21 मीटर को अब राउंड फिगर में 15 मीटर और 24 मीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही शुल्क 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
  
सामुदायिक खेल और मनोरंजन स्थल के लिए नियम
  
नए नियमों के तहत नगर विकास योजना या अन्य विकास नियमन में सामुदायिक खेल स्थल और मनोरंजन प्रयोजन के लिए क्षेत्र आरक्षित रखा जाएगा।
  
औद्योगिक क्षेत्रों के लिए हुए ये बदलाव
  
औद्योगिक क्षेत्रों में अब किसी प्लॉट, लेआउट, या उपखंड में छात्रावास और डॉरमेट्री के निर्माण की अनुमति होगी। नियम 50 के अनुसार, एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) और भूतल आच्छादित क्षेत्र (ग्राउंड कवरेज) को पूरी भूमि पर लागू किया जाएगा।
  
विशेष वाणिज्यिक प्रावधान
  
100 मीटर या उससे अधिक चौड़ाई वाले पहुंच मार्गों पर स्थित 5 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल के वाणिज्यिक भूखंडों में 5.0 एफएआर लागू होगा। यदि ऐसे भूखंड केंद्रीय व्यापारिक जिला (CBD) या ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) क्षेत्र में स्थित हैं, तो 2.0 अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा।
  
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
  
नियमों का उल्लंघन या विचलन करने पर भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। खुले क्षेत्रों में 9/15 मीटर की दूरी पर नालों की सीमा या उच्चतम बाढ़ चिन्ह से ऊपर मार्ग और खुली पार्किंग की अनुमति होगी। हालांकि, कवर्ड पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  
गौरतलब है कि इन संशोधनों से सरकार को राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी। लेकिन बढ़े हुए शुल्क और सख्त नियमों से मध्यम वर्गीय भूखंड मालिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। खासतौर पर छोटे भूखंड मालिकों को इस नई व्यवस्था से बड़ी परेशानी हो सकती है।
 

मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग की बैठक संपन्न, अधिकारियों को दिए ये जरूरी दिशा-निर्देश

 
 
  
रायपुर-  जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने की सख्त हिदायत दी। मंत्री कश्यप ने बैठक में सभी मुख्य अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद समय सीमा के भीतर टेंडर लग जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लेट लतीफी व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
  
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत कार्यों की निविदा की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया को पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के अनुरूप लक्ष्य लेकर कार्य करें। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक के निविदा कार्य आदेशों को आचार संहिता के पूर्व संपन्न किया जाए साथ ही समय-समय पर कार्यों से अवगत कराने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं।
  
पुनरक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाने के कारण लंबे समय से अपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति हेतु मंत्री परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रस्तुत करने का कहा है ताकि समय में योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित कार्यों को पूर्ण किया जा सके।
  
वाटर लिंकिंग योजना पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश
  
मंत्री केदार कश्यप ने नदी जोड़ो अभियान को लेकर कहा कि यह केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। महानदी से इंद्रावती नदी को जोड़ने वाली परियोजना को गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना में शामिल करने के लिए NWDA को प्रस्ताव भेजे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम से संबंधित कार्यों एवं भूजल स्मार्ट मीटर लगाने हेतु EOI बुलाने का कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करें। बैठक में मंत्री केदार कश्यप ने सिकासर बांध से कोडार बांध को जोड़ने के कार्य सर्वेक्षण एक माह के भीतर पूर्ण करने हेतु डीपीआर शासन को प्रेषित करने का निर्देश दिया है।
  
जगदलपुर में जल्द खुलेगा मुख्य अभियंता कार्यालय
  
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप के प्रयासों से बस्तरवासियों को मुख्य अभियंता कार्यालय प्राप्त होगा। अधिकारियों ने बताया कि जगदलपुर में मुख्य अभियंता कार्यालय हेतु वित्त विभाग से अनुमोदन हो चुका है। तत्काल आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर कार्यालय प्रारंभ किया जाएगा।
  
नई भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी
  
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर राज्य जल सूचना केंद्र के लिए 22 पदों की सहमति वित्त विभाग से प्राप्त हो चुकी है। समस्त औपचारिकता पूर्ण कर कार्यालय प्रारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर जल संसाधन सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उइके, मुख्य अभियंता एस. व्ही. भागवत, के.एस. गुरूवर, एस.के. टिकम, डी.के. उमेरकर, आर.के. इंदवार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
 

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा, आश्रम-छात्रावासों में ‘स्वच्छ परिसर स्वच्छ जीवन’ अभियान चलाए जाने के दिए निर्देश

 
 
  

   

    

     
     रायपुर-  आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सानमणि बोरा ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में साफ-सफाई के लिए ‘स्वच्छ परिसर स्वच्छ जीवन’ अभियान चलाया जाए। श्री बोरा ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्लानार, पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा कर करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे इसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।
    
   
  
  
बता दें कि यह समीक्षा बैठक नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक में आयुक्त पी.एस.एल्मा, अपर संचालक संजय गौड़ सहित सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
  
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बैठक में कहा कि छात्रावास आश्रमों में प्राप्त सामग्री के उपयोग से पूर्व निर्माण एवं क्रय समिति से अनुमोदन के साथ ही सामग्री का भौतिक सत्यापन भी कराया जाए। उन्होंने सहायक आयुक्तों को अनुदान प्राप्त शासकीय संस्थाओं की हर चार माह में बैठक लेने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के संबंध में निर्देश दिए।
  
इस दौरान उन्होंने छात्रावास-आश्रमों की साफ-सफाई के संबंध में स्वच्छ परिसर स्वच्छ जीवन अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। इस अभियान के अंतर्गत छात्रावास-आश्रमों में स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ रसोई घर, बच्चों की क्लासरूम एवं शयन कक्ष में साफ सफाई, परिसर में साफ सफाई, किचन गार्डन एवं परिसर में डी.डी.टी. का छिड़काव इत्यादि व्यवस्थाएं किया जाना है। इसके अलावा बच्चों को टीकाकरण, सिकलसेल जांच, मलेरिया जांच, एनीमिया जांच एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।
  
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु भर्ती की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में प्रवेश बढ़ाने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। पीवीटीजी समुदाय का कोई भी बच्चा शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसका पूर्ण ध्यान रखा जाए।
  
प्रमुख सचिव बोरा ने निर्माण कार्यों में पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए और सहायक आयुक्त एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव द्वारा टीआरटीआई परिसर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का भी निरीक्षण किया गया उन्होंने कार्य की अपेक्षित प्रगति ना होने पर निर्माण एंजेसी के अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य को पूर्ण गुणवत्ता सहित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
 

मुख्यमंत्री ने नए साल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को दिया तोहफा: राजधानी रायपुर में टेनिस और राजनांदगांव में हॉकी अकादमी को मंजूरी

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचनाओं को तेजी से विकसित किया जा रहा है। नए साल में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी हैं। उन्होंने राजधानी रायपुर में टेनिस अकादमी और राजनांदगांव में हॉकी अकादमी का प्रारंभ करने के लिए मंजूरी दी है। इन दो नई अकादमी के प्रारंभ होने से यहां के खिलाड़ी टेनिस और हॉकी के क्षेत्र में देश में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बना सकेंगे।
  
टेनिस और हॉकी अकादमियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक खेल सुविधाओं के साथ ही उत्कृष्ट कोच भी उपलब्ध होंगे। जहां खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, वहीं हॉकी और टेनिस के खिलाड़ियों को अपने हुनर को संवारने और निखारने में मदद मिलेगी। इन खेल अकादमियों की स्थापना से राज्य में खेलों के विकास के लिए एक नया वातावरण बनेगा। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रौशन कर सकेंगे।
  
गौरतलब है कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने रायपुर में स्थापित होने वाले टेनिस अकादमी के लिए 13 नए पदों तथा राजनांदगांव की हॉकी अकादमी के लिए 14 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा सांसद और सरगुजा संभाग के सभी विधायकों की ली बड़ी बैठक

 
 
  
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सरगुजा संभाग के सभी विधायकों और सरगुजा सांसद के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में उन्होंने सरगुजा अंचल के विकास को लेकर सभी के साथ मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में सांसद और विधायकों से क्षेत्र में विकास की सभी संभावनाओं को लेकर अहम चर्चा की और उनके सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि समूचे सरगुजा संभाग के विकास पर हमारी नजर है और सरगुजा को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने सभी संभावनाओं पर काम कर रहे है। हमारी सरकार एक बेहतर कार्य योजना इसके लिए तैयार कर रही है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने विकसित छत्तीसगढ़ का जो विजन तैयार किया है, उसमें समूचे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ हमारे दोनों आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभाग की अग्रणी भूमिका होगी।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने और इसका सतत मॉनिटरिंग करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने विजन के अनुरुप विकास के कामों को लगातार जारी रखेंगे।
  
पर्यटन नक्शे पर उभरेगा सरगुजा, सड़कों के जाल से परिवहन सुविधाएं बेहतर बनाने पर जोर
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक में सरगुजा क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को लेकर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। देश में पर्यटन के नक्शे पर सरगुजा को विशेष स्थान मिले, यह प्रयास हम कर रहे है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अंबिकापुर एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवा की शुरुआत हुई है, जिससे नागरिक सुविधाओं के बढ़ने के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने समूचे सरगुजा संभाग में परिवहन की बेहतर सुविधा के लिए काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यातायात को सुगम बनाने के लिए सरगुजा को अन्य इलाकों से बेहतर सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। सड़कों के जाल से परिवहन सुविधाएं बेहतर होगी और इससे सरगुजा का तेजी से विकास भी होगा।
  
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक भैयालाल राजवाड़े, विधायक राम कुमार टोप्पो, विधायक राजेश अग्रवाल, विधायक उद्धेश्वरी पैंकरा, विधायक रायमुनि भगत, विधायक शकुंतला पोर्ते, विधायक गोमती साय, विधायक प्रबोध मिंज, विधायक भूलन सिंह मरावी और अधिकारीगण मौजूद रहे।
 

शिक्षा विभाग ट्रांसफर: शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक आधार पर किया तबादला

 
 
  
रायपुर-  शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर जारी है। शिक्षक, व्याख्याता, प्रधान पाठक, प्राचार्य, सहायक शिक्षकों की लगातार जारी हो रही ट्रांसफर लिस्ट के बीच एक और ट्रांसफर आदेश जारी किया गया है।
  
जहां व्याख्याता की मिशन  समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति को खत्म करते हुए स्कूल भेज दिया गया है। वहीं प्रधान पाठक को सहायक कार्यक्रम समन्वयक से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए जिला मिशन समन्वयक बनाया गया है।