मध्य प्रदेश का बड़ा घोटाला: कांस्टेबल से धनकुबेर बने सौरभ शर्मा की कहानी, 8 करोड़ कैश और 235 किलो चांदी की बरामदगी!




मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में आरक्षक रहे सौरभ शर्मा की अकूत संपत्ति को लेकर जांच एजेंसियां भी हैरान हैं. फिलहाल सौरभ शर्मा अभी दुबई में है. जांच एजेंसियां उसकी भारत वापसी के लिए प्रयासरत हैं. सौरभ के ठिकानों पर इनकम टैक्स और लोकायुक्त की छापेमारी में 235 किलो चांदी सहित कुल 8 करोड़ के कैश और आभूषण मिले हैं. इसके अलावा 17 लाख की ब्रांडेड घड़ियां, 15 लाख की लेडिज पर्स और हीरे की अंगूठियां मिली हैं.

भोपाल की अरेरा कॉलोनी में सौरभ शर्मा का मकान है. यहां घर से वाहन और अन्य सामान मिले हैं, जिसकी कुल कीमत 2 करोड़ 21 लाख रुपए आंकी गई है. इसके अलावा हीरे और सोने के आभूषण (50 लाख रुपए), कैश एक करोड़ 15 लाख रुपए की बरामदगी हुई है. इसके अलावा सौरभ के ऑफिस (चेतन का मकान) से कैश 1 करोड़ 72 लाख रुपए,चांदी 234 किलो जिसकी पुलिस ने अनुमानित कीमत 2 करोड़ 10लाख आंकी है, की बरामदगी हुई है. वहीं नोट गिनने की 7 मशीनें भी मिली हैं.

भोपाल में बनवा रहा था स्कूल

इनकम टैक्स के अफसरों को पता चला है कि सौरभ भोपाल के शाहपुर B सेक्टर में 20000 वर्ग मीटर में एक स्कूल भी बना रहा था. कई बेनामी सम्पतियों के दस्तावेज भी टीम को मिले हैं, जिनकी जांच जारी है. भोपाल के मंडोरी गांव में इनोवा कार में 54 किलो सोना और लगभग 10 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है. आशंका जताई जा रही है कि इसके कनेक्शन कहीं न कहीं सौरभ से जुड़ रहे हैं. आयकर विभाग ने इनोवा कार के मालिक चेतन गौर से पूछताछ की है.

ड्राइवर के नाम पर पेट्रोल पंप

चेतन गौर सौरभ का वाहन चालक और करीबी है. चेतन के नाम से एक पेट्रोल पंप और ललितपुर राजगढ़ बांध परियोजना में मछली पालन का भी ठेका है. हालांकि, इन सब का वास्तविक मालिक सौरभ शर्मा ही बताया जा रहा है. सौरभ चेतन को मोहरे की तरह उपयोग कर रहा था. भरोसेमंद होने की वजह से चेतन के नाम पर ही निवेश कर रहा था. हालांकि, जांच एजेंसियां अभी बेनामी संपत्तियों के बारे में और पता लगाने में जुटी है.

सौरव और चेतन के कुछ बैंक लॉकर की जानकारी भी लोकायुक्त को मिली है. शनिवार को पुलिस लॉकर खोलने की तैयारी में थी पर चाबी नहीं मिल पाई. लॉकर में बड़ी मात्रा में नगदी और ज्वेलरी भी मिल सकती है.

कैसे आरक्षक से बना धनकुबेर?

सौरभ शर्मा ग्वालियर का रहने वाला है. उसके पिता जेल के डॉक्टर थे. सौरभ शर्मा ने महज 7 साल में अकूत संपत्ति बनाई. उसने आखिर ये कैसे किया, एजेंसियां इसकी जांच कर रही है. सौरभ शर्मा को 2017 में परिवहन विभाग में पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर कांस्टेबल की नौकरी मिली थी. इसके बाद उसने कुछ दिन ग्वालियर में गुजारे फिर चेकपोस्ट पर नियुक्ति मिल गई. धीरे-धीरे मंत्रियों और अधिकारियों से संबंध बना लिए. चेकपोस्ट पर मिलने वाली रकम का हिसाब किताब रखने लगा. फिर सौरभ भोपाल में बस गया.

सूत्रों की माने तो सौरभ की पत्नी दिव्या शर्मा सौरभ का कारोबार संभालती है. पेट्रोल पंप क्रेशर जमीन और सोने में निवेश में दिव्या का नाम सामने आ रहा है. सौरभ शर्मा ने दो बार एमपीपीएससी की परीक्षा दी और मुख्य परीक्षा तक पहुंचा भी. एक बार तो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा था. पिता के निधन के बाद उसकी अनुकंपा नियुक्ति परिवहन विभाग में हो गई.

दुबई में भी सौरभ शर्मा के निवेश की आशंका

आयकर और लोकायुक्त टीम को ऐसे तथ्य मिले हैं, जिसमें सौरभ शर्मा के दुबई में भी निवेश की आशंका है. उसके घर और ऑफिस से मिले दस्तावेजों की जांच में इसकी सच्चाई सामने आएगी. वहीं सौरभ शर्मा पर हुई कार्रवाई के बाद अब राजनीति भी गरमा गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सौरभ शर्मा को भ्रष्टाचार के समुद्र का छोटा कीड़ा बताया है. पटवारी ने कहा कि यह सौरभ शर्मा तो छोटी मछली है, जब पूर्व आरक्षक के पास इतना जखीरा मिला है तो पीएस और मंत्रीयो के पास क्या क्या होगा?

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बड़ा हमला: अरविंद केजरीवाल कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते।
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते.

संदीप दीक्षित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था है हम जेल से बाहर तो उनके आने दे रहे हैं लेकिन वो दिल्ली के सीएम के तौर पर किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते. न सीएम दफ्तर जा सकते. न किसी अधिकारी से नहीं मिल सकते. न अधिकारियों को आदेश दे सकते. यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो तय कर दिया था कि केजरीवाल को सीएम बनने का कोई अधिकार नहीं है.

भले शपथ के हिसाब से वो बने रहें इसलिए किसी और को दिल्ली का सीएम इनके लिए मजबूरी बन गई थी और ये बेल की शर्त आज भी है. अगर ये कल को सीएम बन जाते हैं और अधिकारियों को बुला लिया और या कोई दस्तखत कर दिया तो बेल की कंडीशन टूट जाएगी. बेल की कंडीशन टूटते ही वो (केजरीवाल) जेल जाएंगे. इनके लिए मुख्यमंत्री बनना संभव ही नहीं.

सपा विधायक के बिगड़े बोल, बीजेपी को बताया ‘हिंदू आतंकवादी संगठन’
समाजवादी पार्टी के सदर विधायक सुरेश यादव ने विवादित बयान देकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है. उन्होंने भाजपा सरकार को ‘हिंदू आतंकवादी संगठन’ करार दिया. यह बयान उस समय आया जब वे बाबा साहब भीमराव आंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ गन्ना दफ्तर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान सुरेश यादव ने कहा, ‘यह भाजपा सरकार, सरकार नहीं बल्कि हिंदू आतंकवादी संगठन है, जो देश को बर्बाद करना चाहती है. सपा इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी.’

बाराबंकी जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक सुरेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों और मजलूमों की आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी. बीजेपी की सरकार देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है.

सपा विधायक के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है. भाजपा नेताओं ने इसे गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा. भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सपा नेताओं की बयानबाजी उनकी हताशा को दर्शाती है. इस विरोध प्रदर्शन में जिले के सभी सपा जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे.

अमित शाह के बयान पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश
दरअसल, बाबा साहब भीमराव आंबेडकर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है. इसी मुद्दे पर शनिवार को प्रदेशभर में सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए. बाराबंकी में गन्ना दफ्तर पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान सुरेश यादव ने भाजपा सरकार को ‘हिंदू आतंकवादी संगठन’ करार दिया है. वहीं सपा सदर विधायक सुरेश यादव का भाजपा सरकार को ‘हिंदू आतंकवादी संगठन’ बताने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के विरोध में कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन: अस्पतालों से गैर-हिंदू बांग्लादेशियों का इलाज बंद कर
गैर-हिंदू बांग्लादेशी मरीजों के इलाज को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता के अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इन लोगों की मांग है कि अस्पताल को गैर-हिंदू बांग्लादेशियों का इलाज बंद कर देना चाहिए. इसको लेकर प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल को एक ज्ञापन सौंपा है.

इसमें कहा गया है, देश पहले आता है. हमारे भाइयों और बहनों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है और मारा जा रहा है. इसलिए गैर-हिंदू बांग्लादेशियों को कोई इलाज मुहैया नहीं किया जाना चाहिए. अब समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्र और तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी नैतिकता और व्यवसाय को किनारे रखें.

राष्ट्र हमेशा पहले आता है
मीडिया से बातचीत करते हुए एक प्रदर्शनकारी ने कहा, बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों और बहनों के साथ जो हो रहा है, उससे हम दुखी हैं. वहां उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. मारा जा रहा है. इसे रोका जाना चाहिए. राष्ट्र हमेशा पहले आता है. ये प्रदर्शनकारी ‘सैल्यूट तिरंगा’ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी निजी अस्पतालों को भी ऐसा करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे पहले ही एक अन्य अस्पताल में ऐसा कर चुके हैं.

जेएन रे अस्पताल ने किया था फैसला
दरअसल, पिछले महीने कोलकाता के मनिकतला के जेएन रे अस्पताल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करने का फैसला किया था. अस्पताल हम अनिश्चित काल तक किसी भी बांग्लादेशी मरीज को इलाज के लिए भर्ती नहीं करेंगे. तिरंगे के अपमान को लेकर इस अस्पताल ने यह फरमान सुनाया था.

बांग्लादेश में हिंदूओं के साथ अत्याचार
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदूओं का नरसंहार हो रहा है. शेख हसीना के सत्ता से चले जाने के बाद में बांग्लादेश में हिंदूओं को निर्ममता से कुचला जा रहा है. अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर लूटपाट और बर्बरता की जा रही है. हिंदुओं के प्रतिष्ठानों और घरों को टारगेट किया जा रहा है. बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से हिंदू समुदाय में और आक्रोश है.

असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़ा अभियान: 416 लोग गिरफ्तार, 335 मामले दर्ज।


असम में बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं. इसके साथ ही असम पुलिस ने बाल विवाह रोकने के लिए अपने तीसरे चरण में 416 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही 335 मामले दर्ज किए हैं. यह जानकारी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर दी है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से लगातार काम कर रही है. इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. पुलिस ने 21-22 दिसंबर की रात को शुरू हुई कार्रवाई में अब तक 335 मामले दर्ज किए हैं और 416 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिन्हें रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

असम में पहले भी हो चुकी ऐसी कार्रवाई
असम सरकार ने साल 2023 में फरवरी और अक्टूबर महीने में दो चरणों में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया था. इस अभियान के पहले चरण में 3,483 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं दूसरे चरण में 4,515 मामले दर्ज किये गये. जबकि अक्टूबर में दूसरे चरण में 915 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 710 मामले दर्ज किये गये. तीसरे चरण में सबसे कम मामले और लोग गिरफ्तार हुए हैं.

बाल विवाह रोकने शुरू की थी योजना
असम में बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने 1000 रुपये की स्कॉरलरशिप भी शुरू की थी. वहीं जो छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं. उन्हें हर महीने 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं. सीएम ने कहा था कि यह कदम असम में बाल विवाह रोकने में मददगार साबित होगा. हालांकि पिछले सालों के मुकाबले असम में बाल विवाह के मामलों में कमी देखी गई है.

काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल पर स्पर्श दर्शन पर रोक, 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक झांकी दर्शन ही होंगे।


वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने नए साल के मौके पर स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी है. ये फैसला सनातन से जुड़े लाखों लोगों की बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन से नए साल की शुरुवात करने की धारणा को देखते हुए लिया गया है. इस फैसले के तहत 31 दिसंबर से 3 जनवरी के तक स्पर्श दर्शन पर रोक रहेगी. मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड संख्या तक पहुंच सकती है.

भीड़ बढ़ने के दौरान किसी को कोई परेशानी ना हो और सुगमता से सबको दर्शन हो जाए इसको ध्यान में रखकर ही ये निर्णय लिया गया है. स्पर्श दर्शन पर पूरे तरीके से रोक रहेगी. इस दौरान झांकी दर्शन ही कर सकेंगे श्रद्धालु. एक जनवरी 2025 को सावन के सोमवार जितनी भीड़ होने का अनुमान है.

2024 में कितने भक्त पहुंचे?
इस साल पहली जनवरी 2024 को विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या 7.35 लाख थी. काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्य पालक विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि पिछले तीन सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो 2022 में 5 लाख, 2023 में 5.5 लाख और 2024 में पहली जनवरी को 7.35 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. ये संख्या सावन के सोमवार पर दिखती है.

पिछले कुछ सालों से नए वर्ष की शुरुवात बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ शुरू करने के रुझान में तेजी आई है. देश भर से लोग 31 दिसंबर की रात को ही दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं और एक जनवरी की देर रात तक दर्शन करने वालों का हुजूम उमड़ा रहता है.

लगातार बन रहा रिकॉर्ड
श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में लगातार रिकॉर्ड बनते जा रहा है. कोविड के पहले जहां वर्ष 2019 में काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या महज 68 लाख थी तो कोविड के दौरान वर्ष 2020 में 10 लाख ही सिमटकर रह गई थी.

13 दिसंबर 2021 में विश्वनाथ धाम के हुए लोकार्पण के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है. काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि 13 दिसंबर 2021 से लेकर इस वर्ष 13 दिसंबर 2024 तक इन तीन सालों में 19 करोड़ 12 लाख 83 हजार 57 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं.

सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला: बैंक धोखाधड़ी मामले में 15 आरोपियों को 3-5 साल की सजा।
सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को अहमदाबाद के नरोदा रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर और 14 अन्य को जेल की सजा सुनाई है. इलाहाबाद सीबीआई कोर्ट ने शाखा प्रबंधक समेत 15 आरोपियों को 3-5 साल के कठोर कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही बैंक धोखाधड़ी मामले के तहत कुल 15.35 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सीबीआई ने 11 सितंबर, 2001 को आरोपियों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया था.

इसमें आरोप लगाया कि अहमदाबाद के नरोदा रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर बीजे जाला ने अन्य सभी आरोपियों के साथ एक आपराधिक साजिश रची थी. व्यक्तियों और अन्य लोगों के खिलाफ सार्वजनिक आवास वित्त के मामले में एक लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया. जाली और झूठे आधार पर 1.62 करोड़ रुपए के होम लोन को मंजूरी देकर धोखा दिया.

ब्रांच मैनेजर समेत इन 15 आरोपियों को सजा
सीबीआई मामलों के विशेष जज कोर्ट नंबर 01 इलाहाबाद ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र अहमदाबाद के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर बेचरभाई गणेशभाई जाला और 14 निजी व्यक्तियों समेत 15 आरोपियों को सजा सुनाई है. इसमें मुकेश नटवर ब्रह्मभट्ट, अमित अजीत व्यास, राजेंद्र नटवरलाल ब्रह्मभट्ट, चेतन जगदीश भट्ट, करण विक्रम महिदा, राजेश अरविंद पटेल, महेश मुरलीधर सबनानी, चिन्मय गिरीशचंद्र त्रिवेदी, जयेश श्यामलाल असवानी, रजनीकांत छोटेलाल उपाध्याय, नीलेश सुरेशचंद्र शाह, विमल के मेहता और हेमेंद्र एल शाह के नाम शामिल हैं.

कई उधारकर्ताओं की ओर से दिए गए दस्तावेजों ने बीजी जाला पर आरोप लगाया. यह पाया गया कि उन्होंने अहमदाबाद के तत्कालीन शाखा प्रबंधक के रूप में, आपराधिक साजिश के तहत धोखाधड़ी और बेईमानी से उक्त उधारकर्ताओं की लोन पात्रता की पुष्टि नहीं की. उन्होंने एक लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके उधारकर्ताओं को होम लोन स्वीकृत किया.

कोर्ट ने 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप हटाए थे
जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने दोषी लोगों सहित आरोपियों के खिलाफ 9 अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए. 9 विशेष मामलों में से 5 में फैसला सुनाया जा चुका है. इनमें से 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप हटा दिए गए क्योंकि उनकी सजा मुकदमे के दौरान ही समाप्त हो गई थी. वहीं, सुनवाई के बाद अदालत ने उपरोक्त 15 आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई.

मोहाली में बड़ा हादसा: 6 मंजिली इमारत गिरी, कई लोग मलबे में दबे; राहत कार्य जारी।


पंजाब के मोहाली में शनिवार की शाम बड़ा हादसा हो गया. यहां एक 6 मंजिली इमारत भरभराकर गिर गई. हादसे के वक्त इमारत के अंदर संचालित जिम में 15 से अधिक लोग मौजूद थे. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है. पुलिस के मुताबिक इस मकान के पास ही बेसमेंट की खुदाई हो रही थी. आशंका है कि इसी दौरान मकान की नींव सरक गई और इतना बड़ा हादसा हो गया.

पुलिस के मुताबिक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंच गई हैं. मकान के मलबे को तेजी से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हादसे के वक्त मकान के अंदर संचालित जिम खुला हुआ था और इसमें कई लोग प्रेक्टिस कर रहे थे. चूंकि यह हादसा अचानक से हुआ, इसलिए किसी को भी निकल भागने का वक्त नहीं मिला. आशंका है कि यह सभी लोग उस मकान के अंदर अभी भी दबे हुए हैं.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है. खुद मोहाली के डीसी और एसपी भी मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. डीसी के मुताबिक देर रात इस घटना में एक महिला का शव मलबे से निकाला गया.

10 साल पुरानी इमारत
मोहाली के डीसी आशिका जैन के मुताबिक यह इमारत करीब 10 साल पुरानी थी. उन्होंने बताया कि अभी तक हादसे की वजह साफ नहीं हो सकी है. इसके साथ ही अब तक यह भी नहीं पता चला है कि हादसे के वक्त मकान में कितने लोग मौजूद थे. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मकान के अंदर जिम में कुछ लोग थे. इनकी संख्या 15 से अधिक बताई जा रही है. फिलहाल जिला प्रशासन जिम प्रबंधकों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है.

महाराष्ट्र में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज या कल तक होगा: सीएम देवेंद्र फडणवीस।


महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति सरकार का गठन हुआ है. शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार उपमुख्यमंत्री बनाए गए है. 15 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले 39 मंत्रियों को शपथ पत्र दिलाई गई थी, लेकिन लगभग एक सप्ताह के बाद भी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है. महायुति की सहयोगी पार्टियों में विभागों के लेकर खींचतान इस देरी का कारण माना जा रहा है.

शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का विभागों का बंटवारा या तो आज या रविवार को होगा.

शनिवार को महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शनिवार को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगिर कर दिया गया. इस अवसर पर फडणवीस ने कहा कि विभागों का बंटवारा आज रात या कल सुबह तक हो सकता है.



15 दिसंबर को हुआ था फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार
बता दें फडणवीस की सरकार बनने के बाद 15 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था.कुल 39 कैबिनेट मंत्री ने शपथ दिलाई गई थी. इसमें 33 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री थे.

कैबिनेट का विस्तार हो गया, लेकिन विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है. कहा जा रहा था कि शीतकालीन सत्र के दौरान विभागों का बंटवारा होगा, लेकिन बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है.

मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में देरी
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सहयोगी पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है. बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 230 सीटों पर जीत हासिल कर महायुति की सरकार बनी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसारएकनाथ शिंदे को शहरी विकास और आवास विभाग से मिलने की संभावना है, प्रताप सरनाईक को परिवहन मंत्रालय, भरत गोगवले को रोजगार मंत्रालय मंत्रालय, प्रकाश अभिवक्ता को जल आपूर्ति मंत्रालय, उदय सावंत को उद्योग या स्वास्थ्य मंत्रालय और शभूराज बजाज को उत्पाद शुल्क या राजस्व विभाग मिलने की संभावना है.

बता दें कि इससे पहले, मंत्री भरत गोगावले ने कहा था कि महायुति सरकार के विभागों का आवंटन दिन में होने की उम्मीद है, लेकिन शाम तक मत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर कोई भी घोषणा नहीं हुई है.

दिल्ली शराब नीति घोटाला: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने पर AAP ने जताई आपत्ति।
दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अर्जी पर सुनवाई टल गई है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई टाल दी. कोर्ट अब 18 जनवरी को ईडी की अर्जी पर सुनवाई करेगा.

एलजी ने ईडी को मुकदमा चलाने की दी अनुमति
इससे पहले शनिवार कोदिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अनुमति दे दी थी. 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. उसके मद्देनजर उपराज्यपाल की ओर से यह अनुमति दी गई थी.

इस साल 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट ने 9 जुलाई को शिकायत का संज्ञान लिया था.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रिपोर्टों पर आश्चर्य व्यक्त किया और दावा किया कि इस संबंध में कोई अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की गई थी.

उपराज्यपाल की अनुमति पर आप ने जताई आपत्ति
उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं…क्या उन्हें यह बुनियादी जानकारी नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता होती है? वे कह रहे हैं कि आज उन्होंने (अरविंद केजरीवाल) के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी है, पिछले दो सालों से भाजपा क्या कर रही थी?

उन्होंने कहा किअगर उनके पास (अरविंद केजरीवाल) के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं थी, तो वे क्या कर रहे थे? हमारे पास जानकारी है कि आज भी अभियोजन स्वीकृति नहीं है. यह राजनीतिक कारणों से की जा रही साजिश का हिस्सा है.

आप के एक अन्य वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की रिपोर्टों को “फर्जी” कहा और एलजी सक्सेना से पत्र सार्वजनिक करें.