IG से शिकायत के बाद बिल्डर के खिलाफ 420 का मामला दर्ज, दूसरे की जमीन को अपना बताकर किया था सौदा, खुलासा होने पर पैसा लौटाने से किया इनकार…

 
 
  
खैरागढ़-  दूसरे की जमीन को अपना बताकर बेचने और अग्रिम भुगतान के पैसे वापस न करना खैरागढ़ के एक नामी बिल्डर पर भारी पड़ गया. आईजी के निर्देश पर पुलिस ने बिल्डर विकास आर्या के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है. 
  
मामले में शिकायतकर्ता अस्पताल चौक निवासी सीबी तिवारी ने बताया कि उन्होंने 18 अगस्त 2020 को खम्हरिया खुर्द, पटवारी हल्का नंबर 31, ब्लॉक नंबर 01, प्लॉट नंबर 39 में 2500 वर्गफुट जमीन खरीदने के लिए बिल्डर विकास आर्या से इकरारनामा किया. इसके लिए अलग-अलग किश्तों में 6 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया. इकरारनामा के अनुसार, जनवरी 2021 तक जमीन की रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन बिल्डर लगातार टालमटोल करता रहा.
  
इस बीच उन्हें पता चला कि जिस जमीन का सौदा बिल्डर ने किया है, वह राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम पर ही नहीं है. इतना ही नहीं, तय समय से पहले ही बिल्डर ने उसी जमीन को किसी और को बेच दिया था. इस पर जब उन्होंने पैसे वापस मांगे, तो बिल्डर टालमटोल करने लगा, जिसके बाद उन्होंने एसपी कार्यालय और थाने में शिकायत की.
  
बिल्डर के रसूख के कारण न तो एसपी कार्यालय की ओर से और न ही थाने की ओर से कोई कार्रवाई की गई. आखिरकार थक-हारकर उन्होंने आईजी से शिकायत की. जांच के बाद एसडीओपी कार्यालय ने आरोप सही पाए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया.
  
जिले में सक्रिय भू-माफियाओं का गिरोह
  
जिले में कई लोग भू-माफियाओं के जाल में फंसकर अपनी जमीन औने-पौने दाम में बेचने को मजबूर हो गए हैं. वहीं, दूसरों की जमीन को अपना बताकर सौदा करना और अग्रिम भुगतान के बाद पैसे लौटाने में आनाकानी करना आम बात हो गई है. आम आदमी रसूखदार माफियाओं के खिलाफ शिकायत करने में झिझकता है, जिसका फायदा ये गिरोह उठाते हैं.
 

2024 बैच के IAS अधिकारियों का कैडर लिस्ट हुआ जारी, छत्तीसगढ़ को मिले 3 आईएएस ऑफिसर…

 
 
  

   
   रायपुर-   केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने 2024 बैच के आईएएस अधिकारियों को उनके कैडर आवंटित कर दिए हैं. इस बैच में कुल 180 अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में कैडर मिला है. छत्तीसगढ़ को इस बार 3 आईएएस अधिकारी मिले हैं, जिनमें सभी अन्य राज्यों से हैं. आवंटन सूची जारी होने के बाद अब संबंधित राज्य सरकारें इन अधिकारियों की पोस्टिंग करेंगी.
  
  

   
इन अधिकारियों को मिला छत्तीसगढ़ कैडर:
   

    
पश्चिम बंगाल के निवासी अक्षय दोशी ने यूपीएससी में 75वीं रैंक प्राप्त किया है. उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला है और वे जनरल कैटेगरी से आते हैं.
    
उत्तर प्रदेश के निवासी विपिन दुबे ने को भी छत्तीसगढ़ कैडर मिला है. उन्होंने यूपीएससी में 238वीं रैंक हासिल किया है और वे भी जनरल कैटेगरी से हैं.
    
महाराष्ट्र निवासी क्षितिज गुरभेले ने यूपीएससी में 441वीं रैंक प्राप्त किया है. वे अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से आते हैं और उन्हें भी छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित हुआ है.
   
   

    
   
   
बता दें, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट 16 अप्रैल 2024 को घोषित किया गया था. परीक्षा कुल 1139 पदों के लिए आयोजित हुई थी, जिसमें पहली सूची में 1016 अभ्यर्थियों का चयन हुआ. बाद में 25 अक्टूबर 2024 को रिजर्व लिस्ट जारी की गई, जिसमें 120 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के नाम शामिल थे.
   
UPSC परीक्षा टॉपर्स और उनके कैडर:
   

    
आदित्य श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश): टॉपर रहे आदित्य को उनका होम कैडर (उत्तर प्रदेश) आवंटित हुआ.
    
अनिमेष प्रधान ओडिशा): दूसरे स्थान पर रहे अनिमेष को ओडिशा कैडर मिला.
    
अनन्या रेड्डी तेलंगाना): तीसरे स्थान पर रहीं अनन्या को महाराष्ट्र कैडर आवंटित हुआ.
   
   
यूपीएससी 2023 परीक्षा का रिजल्ट इस साल 16 अप्रैल 2024 को जारी हुआ. यूपीएससी 2023 परीक्षा माध्यम से चयनित सभी अभ्यर्थियों को 2024 बैच का हिस्सा बनाया गया है.
  
 

राजधानी में रात के अंधेरे में शरारती तत्वों ने आठ गाड़ियों को किया आग के हवाले

 
 
  
रायपुर-  राजधानी रायपुर के आरडीए कॉलोनी, बोरियाखुर्द में बीती रात अज्ञात लोगों ने एक के बाद एक आठ गाड़ियों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आगजनी में 7 दो पहिया और एक ऑटोरिक्शा जलकर खाक हो गए. आगजनी इतनी भयावह थी कि आग से आस-पास के घर तक जा पहुंची. पीड़ित परिवारों ने जानबूझकर आग लगाए जाने की आशंका जताई है.
  
वहीं इस मामले में पीड़ित परिवारों के लोगों ने बताया कि घटना रात करीब 3 बजे की है. जब स्कूटी में ब्लास्ट होने की आवाज़ से कॉलोनीवासियों को आग लगने का पता चला और देखते ही देखते 4 परिवारों के 6 दो पहिया वाहन और एक ऑटो आग की चपेट में आ गए. पीड़ित संतोष सिन्हा, डॉ राजेंद्र साहू और नितिन सिंह ने मामले की शिकायत टिकरापारा थाने में की है.
  
वहीं इस घटना के पीड़ितों ने साज़िश के तहत इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया बीते शाम कॉलोनी में पीड़ितों का कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें शिकायत न करने की धमकी भी मिली थी. जिसके बाद ये घटना हुई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि बोरियाखुर्द में देर रात तक नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है. आए दिन अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है. इसके बावजूद इलाक़े में पुलिस गंभीरता से गश्त नहीं करती लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर है.
  

   
वहीं इस मामले में टिकरापारा थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि बोरियाखुर्द में गाड़ियों में आग लगने की शिकायत मिली है. शिकायतकर्ताओं ने जान बूझ कर घटना को अंजाम देने की आशंका जताई है. मामले की जांच जारी है.
  
 

सेंट्रल जीएसटी के दो अफसरों ने मांगी 75 हजार की रिश्वत, CBI ने किया गिरफ्तार

 
 
  
रायपुर-   सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के दो अफसरों को दवा कारोबारी से 60 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है. रायपुर में पदस्थ सुपरिंटेंडेंट इलोंका मिंज और इंस्पेक्टर सौम्य रंजन मलिक जीएसटी की राशि में गड़बड़ी की सेटलमेंट करने और पेनल्टी से बचाने के नाम पर घूस मांग रहे थे.
  
जानकारी के मुताबिक मिंज और मलिक ने दवा कारोबारी राहुल वर्मा को 3 लाख रुपए की पेनल्टी का डर दिखाया. इसके सेटलमेंट के लिए उसने पहले 75 हजार रुपए मांगे थे. छत्तीसगढ़ में ऐसा पहला मौका है, जब सीजीएसटी अफसरों को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया है.
 

अधिग्रहित भूमि की खरीदी-बिक्री पर पटवारी के निलंबन के बाद अब उप पंजीयक पर लटकी तलवार, कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र…

 
 
  
बलरामपुर-  जिले के ग्राम सेमली में फर्जी तरीके से भूमि का दस्तावेज तैयार कर क्रय-विक्रय के मामले में उप पंजीयक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. इस मामले में पहले ही पटवारी को निलंबित किया जा चुका है.
  
वाद भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग N343 के लिए अधिग्रहित है, जो शासन के बजट में भी शामिल है, जिसकी नियम विरुद्ध तरीके से रजिस्ट्री कराई गई थी.
  
जिला प्रशासन की जांच में उप-पंजीयक रॉबर्ट तिर्की द्वारा बिना जांच और दस्तावेज सत्यापन के बगैर जमीन रजिस्ट्री किए जाने की बात सामने आई. मामले में बलरामपुर जिला प्रशासन ने विवादित विक्रय को शून्य घोषित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए है.
 

CG में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद : खनिज विभाग की कार्रवाई को दिखाया ठेंगा, जब्त चैन माउंटेन को ही ले गए माफिया

 
 
  
जांजगीर-  जांजगीर चांपा जिले में रेत के अवैध कारोबार करने वालों के हौसले बुलंद है. जिला प्रशासन के निर्देश पर खनिज विभाग ने महानदी देवरघटा में छापामार कारवाई करते हुए चैन माउंटेन जब्त कर सील किया था, लेकिन खनिज माफियाओं ने सील तोड़कर दोनों चैन माउंटेन को गायब कर दिया.
  
मामले की सूचना मिलने पर खनिज विभाग की टीम ने चैन माउंटेन की तलाश की और देवरघटा में झाड़ियों के बीच एक छुपाए चैन माउंटेन को जब्त किया और मुलमुला पुलिस के सुपुर्द किया. वहीं एक अन्य चैन माउंटेन की तलाश की जा रही है.
 

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया सख्त निर्देश, 7 दिनों के भीतर करें डीएलएड डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति

 
 
  
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएलएड डिप्लोमा धारकों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किया है. जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने राज्य शासन से कहा है कि सात दिनों के भीतर डीएलएड डिप्लोमा धारकों की चयन सूची जारी करें, जिनको प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जानी है. अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.
  
दरअसल, डीएलएड डिप्लोमा धारकों ने हाईकोर्ट में चौथी बार अवमानना याचिका लगाई है. जिस पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा, कि सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी राज्य सरकार आदेश का परिपालन करने के बजाय लगातार अवहेलना कर रही है. अवमानना याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर उनकी बातें सुनी थी. विभागीय अधिकारियों के जवाब सुनने के बाद कोर्ट ने 21 दिनों के भीतर प्राइमरी स्कूलों में नौकरी कर रहे बीएड डिग्रीधारकों को बाहर निकालने और उनकी जगह मेरिट के आधार पर डीएलएड डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति देने के लिए सूची जारी करने कहा था. हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा बीते जाने के बाद भी जब राज्य शासन की ओर से नियुक्ति देने के संबंध में प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तब डिप्लोमा धारकों ने न्यायालीयन आदेश की अवहलेना का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है.
  
मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के ला अफसर ने बताया कि डीएलएड डिप्लोमा धारकों की मेरिट के आधार पर सूची बनाने और जारी करने की जिम्मेदारी व्यापम को दी गई है. व्यापम की ओर से इस संबंध में विलंब किया जा रहा है.
  
नाराज कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में जानबुझकर न्यायालय का समय बर्बाद किया जा रहा है. कोर्ट ने राज्य शासन को अंतिम अवसर देते हुए सात दिनों के भीतर मेरिट के आधार पर डीएलएड अभ्यर्थियों की सूची जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है.
 

Chhattisgarh Weather Update: चक्रवाती तूफान ‘फेंजल’ का असर, आज हो सकती है बारिश

 
 
  
रायपुर-  चक्रवाती तूफान ‘फेंजल’ दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है. इसके पश्चिम- उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके प्रभाव से 30 नवम्बर से एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. शुक्रवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री और माना एयरपोर्ट में 13.9 डिग्री दर्ज किया गया.
  
मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 30 नवम्बर से छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर बारिश हो सकती है. इसके प्रभाव से राज्य में नमी का प्रवेश हो रहा है. राजधानी सहित कई स्थानों पर आकाश के आंशिक मेघमय रहने की संभावना है. प्रदेश के कुछ जिलों में सुबह कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई गई है. शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम 7.2 डिग्री तापमान अंबिकापुर में और 9.4 डिग्री पेण्ड्रारोड में दर्ज किया गया. दुर्ग में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम है. रायपुर में अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री दर्ज किया गया. 30 नवम्बर को रायपुर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 और 17 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है.
 

विदेशी पर्यटक पहुंचे जीपीएम, प्राकृतिक सौंदर्य और पारंपरिक संस्कृति का लिया आनंद, कलेक्टर ने की मेहमाननवाजी

 
 
  
  गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-  जिला प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है. राज्य शासन की पहल से जिले के पर्यटन स्थलों को सवांरा जा रहा है. इसी क्रम में विदेश से आए सैलानियों ने जिले के पर्यटन स्थलों, पारंपरिक संस्कृति और भोजन का आनंद लिया. इसके साथ ही बैलगाड़ी की भी सवारी की.
  
  
बता दें कि जीपीएम जिले के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पर्यटन स्थलों के प्रति प्रदेश और देश ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी आकर्षित हो रहे हैं. जिले की सांस्कृतिक विरासत से ओतप्रोत लमना गांव में पर्यटकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा कम्युनिटी विलेज स्टे बनाया गया है. हाल ही में लमना में नीदरलैंड के दो विदेशी सैलानियों, मिस अनौक वीनेमा और मिस्टर हरमन जोहान्स वान डेर हैजडेन ने प्राकृतिक खूबसूरती, पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय भोजन का भरपूर आनंद लिया.
  

   
  
  
कलेक्टर ने की मेहमाननवाजी
  
कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने दोनों विदेशी पर्यटकों से मुलाकात की और जिले में उनके आगमन पर बधाई दी तथा उन्हें अपने साथ लमना, पूटा और बस्ती बगरा ग्राम पंचायतों का भ्रमण कराया. दोनों विदेशी सैलानियों ने जिले की सबसे ऊंचे और विशाल झरना झोझा जलप्रतात का भी भ्रमण किया और स्थानीय पर्यटन समिति द्वारा बनाए गए पारंपरिक भोजन का लुफ्त उठाया. विदेशी सैलानियों ने बैलगाड़ी में भी सवार होकर पर्यटन का खूब मजा लिया. दोनों विदेशी पर्यटक पहली बार भारत भ्रमण पर आए हैं.
 

अधिकारी बॉलीवुड स्टार नहीं: हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार

 
 
  
बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने सक्ती जिले के डभरा थाना में दर्ज एक मामले की जांच में 8 माह की देरी और एफआईआर को चुनौती देने के मामले में पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है. मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा, “अधिकारियों की रोज फोटो छप रही है, लेकिन वे अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं. अधिकारी बॉलीवुड स्टार नहीं हैं.” मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में हुई.
  
दरअसल, डभरा थाने में 25 अप्रैल 2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 408 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था. एफआईआर को चुनौती देते हुए एक आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने उपस्थित होकर कोर्ट को बताया कि एफआईआर दर्ज होने के 8 माह बाद भी इसे उजागर नहीं किया गया और जांच में कोई प्रगति नहीं हई है.
  
चीफ जस्टिस ने इस लापरवाही के लिए अफसरों को जमकर फटकार लगाई. चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि अफसरों की रोज मीडिया में फाेटो छप रही है. जो काम उनकी ड्यूटी में शामिल है वही नहीं कर रहे हैं. चीफ जस्टिस की नाराजगी यहीं पर कम नहीं हुई, उन्हाेंने कहा कि अफसर अपने आपको बॉलीवुड स्टार समझते हैं क्या. वे कोई बालीवुड स्टार नहीं है जो पलक झपकते काम पूरा कर लेंगे. पेंडेंसी को लेकर उनकी नाराजगी सामने आई है. इसी तरह के एक अन्य प्रकरण के साथ इस मामले को मर्ज करने व दोनों मामलों की एक साथ दो दिसंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया है.