आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत मिलेगा आवास : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।
  
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया था परिणामस्वरूप 15 हजार आवास की स्वीकृति भारत सरकार से दी गयी है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी।
 

शासन की अभिनव पहल : रायपुर में 2025 तक घर-घर पहुंचेगी नेचुरल गैस, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण में होगा सुधार

 
 
  
  रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में राज्य सरकार राजधानी रायपुर में विकास की नई इबारत लिख रही है. नगर पालिक निगम रायपुर की ओर से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार शहर में नेचुरल गैस की आपूर्ति की योजना पर तेजी से काम हो रहा है. भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया लिमिटेड और हरियाणा गैस एजेंसी के माध्यम से रायपुर शहरवासियों को अगले वर्ष 2025 के दौरान प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन के माध्यम से आपूर्ति की सुविधा घरों में कनेक्शन के माध्यम से वाहनों में सीएनजी स्टेशन के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में शीघ्र दिये जाने की तैयारी तेज गति से जारी है.
  

   

    
   
   
आज रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार नगर निगम रायपुर के आयुक्त अविनाश मिश्रा ने भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया लिमिटेड के उपमहाप्रबंधक निर्माण जे.के. पाण्डेय और रायपुर में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति घरों में किये जाने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने अधिकृत हरियाणा गैस एजेंसी के प्रबंधक राकेश रंजन, नगर निगम रायपुर के अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर, कार्यपालन अभियंता अंशुल शर्मा की उपस्थिति में इस संबंध में चर्चा कर संबंधित अधिकारियों से योजना की आवश्यक जानकारी ली.
   
आयुक्त को गेल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों ने जानकारी दी कि मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन से रायपुर शहर क्षेत्र में घरों के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति और शहर क्षेत्र में सीएनजी स्टेशन के माध्यम से वाहनों में प्राकृतिक ईंधन आपूर्ति की अभिनव योजना पर कार्य निरंतर प्रगति पर है. वर्ष 2025 के दौरान रायपुर शहर में प्राकृतिक गैस पाइप लाइन आपूर्ति से संबंधित योजना का व्यवहारिक क्रियान्वयन शासन के निर्देशानुसार करने की योजना है. इस योजना के राजधानी शहर रायपुर में क्रियान्वयन से शहर में प्रदूषण नियंत्रण का कार्य और अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा एवं वायु गुणवत्ता में इससे शहर में सुधार क्रियान्वयन के माध्यम से दृष्टिगोचर हो सकेगा. इसके माध्यम से राजधानी शहर में पर्यावरण संरक्षण का कार्य प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा.
   
घर-घर पहुंचेगी नेचुरल गैस कनेक्शन सुविधा
   
जानकारी दी गई कि वर्ष 2025 के दौरान भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से बिछाई जा रही मुख्य प्राकृतिक गैस पाइप लाइन से वितरक लाइन रायपुर शहर क्षेत्र में इस के लिए अधिकृत हरियाणा गैस एजेंसी के माध्यम से बिछाकर लगभग 1 लाख घरों में सीएनजी गैस आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाकर कनेक्शन देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है. इस के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति पाइप लाइन बिछाकर घरों में की जायेगी एवं शहर में वाहनों में प्राकृतिक ईंधन आपूर्ति के लिए सीएनजी स्टेशन खोले जायेंगे. औद्योगिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस आपूर्ति करने का कार्य वर्ष 2025 के दौरान किये जाने की योजना पर कार्य प्रगति पर है. आयुक्त अविनाश मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को शासन की लोककल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन का कार्य प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है.
  
 

ऊर्जा और जल संरक्षण के विषय में क्रेडा ने किया कार्यशाला का आयोजन, 100 से अधिक किसान हुए शामिल …

 
 
  
रायपुर-    क्रेडा विभाग द्वारा ऊर्जा और जल संरक्षण विषय पर प्रतिवर्ष किसानों की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है. इस अवसर पर ऊर्जा और जल संरक्षण के महत्व पर जागरूकता फैलाने और ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है. इसी कड़ी में क्रेडा ने जागरूकता कार्यक्रम सह अर्द्धदिवसीय कार्यशाला का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में किया. जिसमें जिले के लगभग 100 किसानों ने हिस्सा लिया. कार्यशाला में लाईव पंप का डेमोंस्ट्रेशन भी किया गया और जागरूकता रैली भी निकाली गई.
  
इस अवसर पर आकाश शर्मा, जिला प्रभारी क्रेडा रायपुर ने छत्तीसगढ़ शासन के नेतृत्व और क्रेडा के सीईओ राजेश सिंह राणा के मार्गदर्शन में प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्रियान्वित और संचालित की जा रही समस्त योजनाओं एवं प्रयासों की जानकारी दी गई. इसके अलावा समस्त कृषकों को ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानकारी देते हुए उच्च ऊर्जा दक्षता और स्टार रेटेड पंपों और उपकरणों के उपयोग के विषय में जानकारी भी दी और वैश्विक स्तर पर भारतीय मानक ब्यूरों के दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया.
  
कार्यशाला में समस्त कृषकों को सौर सुजला योजना, पी.एम. सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना, बायोगैस कार्यक्रम और क्रेडा द्वारा विकसित सौर समाधान ऐप जिसका विमोचन मुख्यमंत्री ने दिनांक 18.112024 को किया गया है, इसकी जानकारी भी दी गई. इस ऐप के माध्यम से प्रदेश अंतर्गत सौर ऊर्जा से संबधित समस्त परियोजनाओं की जानकारी प्रदेश की जनता को उपलब्ध होगी, साथ ही प्रदेश अंतर्गत क्रेडा द्वारा स्थापित समस्त सौर संयंत्रों के प्रभावी संचालन/संधारण और मॉनिटरिंग भी किया जाएगा. इस ऐप को गुगल प्ले स्टोर में सौर समाधान-CGCREDA लिखकर डाऊनलोड किया जा सकता है.
  
कार्यशाला में इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय रायपुर के डीन जी के दास, आकाश शर्मा क्रेडा जिला प्रभारी रायपुर, गौतम रॉय प्रोजेक्ट हेड और साइंटिस्ट, प्रियंका पचौरी प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर, आदित्य बघेल सहायक अभियंता, नाथूराम महावी उप अभियाग, सुनील कुमार टोप्पो उप अभियंता और अन्य वार्मचारी गण उपस्थित रहे.
 

ग्रामीणों ने रोका रेल विस्तार का काम, गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

 
 
  
कोरबा-  रेल विस्तार से खराब हुई सड़क को लेकर मड़वाढोढा के पास ग्रामीणों ने माकपा के नेतृत्व में काम को रोक दिया है. बड़ी संख्या में ग्रामीण काम रुकवाने पहुंचे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि रेल विस्तार के कारण सड़क खराब हो गई है. इसके चलते बरसात में सड़क बंद हो जाएगी.
  
ग्रामीणाें के मुताबिक, गेवरा पेंड्रा रेल विस्तार के लिए मड़वाढोढा एवं पुरैना गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को जर्जर कर दिया गया है. बरसात में सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा. खराब सड़क को लेकर मड़वाढोढा और पुरैना गांव के ग्रामीणों ने माकपा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए रेल विस्तार के काम को बंद करा दिया है.
  

   

    
   
  
  
ग्रामीणों ने कहा कि जब तक मड़वाढोढा एवं पुरैना गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक रेल विस्तार के कार्य को शुरू नहीं होने देंगे. ग्रामीणों के विरोध के बाद गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.
 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास से सामाजिक अंधविश्वास हटेंगे- डॉ. दिनेश मिश्र

 
 
  
  रायपुर-    किसी भी व्यक्ति को बचपन से ही अक्षर ज्ञान के साथ सामाजिक अंधविश्वासों व कुरीतियों के संबंध में सचेत किया जाना चाहिए. वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास से विभिन्न अंधविश्वासों व कुरीतियों का निर्मूलन संभव है, व्यक्ति को अपनी असफलता का दोष ग्रह-नक्षत्रों पर न थोपने की बजाय स्वयं की खामियों पर विश्लेषण करना चाहिए, उक्त विचार दौलत राम शर्मा शासकीय महाविद्यालय कसडोल द्वारा आयोजित व्याख्यान में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष नेत्र विशेषज्ञ डॉ. दिनेश मिश्र ने व्यक्त किए.
  

   

    

     
    
   
   
डॉ. मिश्र ने अंधविश्वास एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आयोजित कार्यक्रम कहा हमारे देश के विशाल स्वरूप में अनेक जाति, धर्म के लोग हैं जिनकी परंपराएँ व आस्था भी भिन्न-भिन्न है लेकिन धीरे धीरे कुछ परंपराएँ, अंधविश्वासों के रूप में बदल गई है. जिनके कारण आम लोगों को न केवल शारीरिक व मानसिक प्रताडऩा से गुजरना पड़ता है बल्कि ठगी का शिकार होना पड़ता है. कुछ चालाक लोग आम लोगों के मन में बसे अंधविश्वासों, अशिक्षा व आस्था का दोहन कर ठगते हैं. उन अंधविश्वासों व कुरीतियों से लोगों को होने वाली परेशानियों व नुकसान के संबंध में समझा कर ऐसे कुरीतियों का परित्याग किया जा सकता है. विभिन्न सामाजिक व चिकित्सा के संबंध में व्याप्त अंधविश्वासों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा देश के विभिन्न प्रदेशों में अनेक प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित हैं जो न केवल समाज की प्रगति में बाधक हैं बल्कि आम व्यक्ति के भ्रम को बढ़ाते हैं, उसके मन की शंका-कुशंका में वृद्धि करते हैं.
   
डॉ. मिश्र ने कहा छत्तीसगढ़ में टोनही के नाम पर महिला प्रताडऩा की घटनाएँ आम है जिनमें किसी महिला को जादू-टोना करके नुकसान पहुँचाने के संदेह में हत्या, मारपीट कर दी जाती है जबकि कोई नारी टोनही या डायन नहीं हो सकती, उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जिससे वह किसी व्यक्ति, बच्चों या गाँव का नुकसान कर सके. जादू-टोने के आरोप में महिला प्रताडऩा रोकना आवश्यक है. अंधविश्वासों के कारण होने वाली टोनही प्रताडऩा/बलि प्रथा,तथा सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाओं से भी मानव अधिकारों का हनन हो रहा है. अंधविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों के निर्मूलन के लिये प्रदेश में पिछले 29 वर्षों से कोई नारी टोनही नहीं अभियान चलाया जा रहा है.
   

    

     
    
   
   
डॉ. मिश्र ने कहा कि समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अतिआवश्यक है. कई बार लोग चमत्कारिक सफलता प्राप्त करने की उम्मीद में ठगी के शिकार हो जाते हैं, जबकि किसी भी परीक्षा, साक्षात्कार, नौकरी प्रमोशन के लिए कठोर परिश्रम व सुनियिोजित तैयारी आवश्यक है. तुरन्त सफलता के लिए किसी चमत्कारिक अँगूठी, ताबीज, तंत्र-मंत्र कथित बाबाओं के चक्कर में फँसने की बजाय परिश्रम का रास्ता अपनाना ही उचित है.
   
डॉ. मिश्र ने कहा समाज में जादू-टोना, टोनही आदि के संबंध में भ्रामक धारणाएँ काल्पनिक है, जिनका कोई प्रमाण नहीं है. पहले बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाएँ न होने से लोगों के पास झाड़-फूँक व चमत्कारिक उपचार ही एकमात्र रास्ता था, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के बढ़ते कदमों व अनुसंधानों ने कई बीमारियों, संक्रामकों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है तथा कई बीमारियों के उपचार की आधुनिक विधियाँ खोजी जा रही है. बीमारियों के सही उपचार के लिए झाड़-फूँक, तंत्र-मंत्र की बजाय प्रशिक्षित चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए. कोरोना काल में भी आधुनिक चिकित्सा के सहयोग से महामारी पर नियंत्रण पाया जा रहा है.
   
डॉ मिश्र ने कहा आमतौर पर अंधविश्वासों के कारण होने वाली घटनाओं की शिकार महिलाएँ ही होती है. अपनी सरल प्रवृत्ति के कारण से सहज ही चमत्कारिक दिखाई देने वाली घटनाओं व अफवाहों पर विश्वास कर लेती है व ठगी व प्रताडऩा की शिकार होती है, जिससे भगवान दिखाने के नाम पर रूपये, गहने दुगुना करने के नाम पर ठगी की जाती है. अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों के निर्मूलन व सामाजिक जागरण में अपना अमूल्य योगदान विद्यार्थी एवं स्थानीय ग्रामीण भी दे सकते हैं. उन्हें आस-पास के लोगों को इस संदर्भ में विज्ञान सम्मत जानकारी देनी चाहिए. कार्यक्रम में व्याख्यान के बाद चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या भी प्रस्तुत की गई व प्रश्नोत्तर हुए . कार्यक्रम को डॉ शैलेश जाधव, महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ एच के एस गजेंद्र ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम में महाविद्यालय के डॉ. पटेल, डॉ बर्मन, सहित छात्र , उपस्थित रहे.
  
 

रेत और मुरूम का अवैध परिवहन, खनिज विभाग ने पकड़ी 7 गाड़ियां

 
 
  
अभनपुर-  राजिम नवापारा क्षेत्र में अवैध रेत व मुरूम खनन और परिवहन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. इसकी सूचना पर रायपुर खनिज विभाग ने गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात एक बार फिर नवापारा से अवैध रेत और मुरुम परिवहन करते 7 गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई की है. सभी वाहनों को थाना गोबरा नवापारा परिसर में खड़ा कराया गया है.
  

   

    

     
खनिज विभाग की टीम ने सुपरवाइजर सुनील दत्त शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए गरियाबंद और धमतरी जिले से रेत लेकर अवैध परिवहन करते हुए रायपुर की ओर जा रहे 5 हाईवा वाहनों को नवापारा में पकड़कर कार्रवाई की. पकड़े गए हाईवा वाहन का नंबर CG22 T9722, CG07 CE5688, CG07 BR6343, CG25 M4501 और CG25 M 3396 है. वहीं अवैध मुरूम परिवहन करते हाईवा क्रमांक CG04 PS3972 और CG04 PS3971 को जब्त किया गया. सभी वाहनों को थाना गोबरा नवापारा परिसर में खड़ा कराया गया है.
     

      

       
      
      
कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई
      
सुपरवाइजर शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई जिला कलेक्टर और विभाग के उपसंचालक के निर्देश पर की गई है. सभी प्रकरण विभाग के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे. यहां बताना जरूर होगा कि अभनपुर क्षेत्र में गौण खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन का काला कारोबार बेधड़क चल रहा है. अभनपुर नगर में महीनों से मुरूम का अवैध खनन एवं परिवहन का काला कारोबार चल रहा है, लेकिन जानकारी के बाद भी विभागीय अधिकारी कार्रवाई करने की मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं.
     
    
   
  
 

SDM के सरकारी वाहन ने बच्चे को मारी टक्कर, नशे में धुत था चालक, जांच में जुटी पुलिस

 
 
  
गरियाबंद-  जिले के देवभोग में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां निजी स्कूल से छुट्टी के बाद घर जा रहे पहली कक्षा के छात्र को एसडीएम के सरकारी वाहन ने टक्कर मार दी. घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है. जिसका इलाज अस्पताल में जारी है.
  
जानकारी के अनुसार, आज दोपहर देवभोग एसडीएम तुलसी दास मरकाम ड्यूटी पर निकले हुए थे. बस स्टैंड के आगे तभी सरकारी वाहन ने छात्र को टक्कर मार दी, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद वहां मौजूद राहगीरों ने तुरंत घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया. एसडीएम भी कुछ ही देर में अस्पताल पहुंचे.
  
हादसे के बाद बच्चे के परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला. यादव समाज के अध्यक्ष सुशील यादव भी अस्पताल पहुंचे और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई. लोगों ने आरोपी चालक की मेडिकल जांच (एमएलसी) कराने की मांग की है. वहीं देवभोग थाना प्रभारी आरोपी चालक लेखराम ठाकुर के खिलाफ एमएलसी प्रपत्र भरा और डॉक्टर ने जांच में चालक के शरीर से 156 प्वाइंट एल्कोहल की पुष्टि किया.
  
मामले में थाना प्रभारी गौतम गावड़े ने कहा कि डॉक्टर ने एल्कोहल की पुष्टि किया है. बल्ड यूरीन जांच रिपोर्ट आना बाकी है. फिलहाल मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
  
15 दिन में दूसरी बार हादसा
  
SDM तुलसी दास के वाहन का 15 दिन के भीतर यह दूसरा हादसा है. 13 नवंबर की रात उनकी निजी वाहन धवलपुर के पास टकरा गई थी. वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.वाहन उस दिन नायब तहसीलदार चला रहे थे, एसडीएम बैठे हुए थे.
 

छत्तीसगढ़ में लोन वर्राटू अभियान का असर, जन मिलिशिया कमांडर धनरू ने किया आत्मसमर्पण

 
 
  
दंतेवाड़ा-   छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान लोन वर्राटू (घर वापसी) के तहत एक और सफलता मिली है. पूर्वी बस्तर डिवीजन के बयानार एरिया कमेटी के जन मिलिशिया कमांडर धनरू ने पुलिस अधीक्षक (SP) गौरव रॉय के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
  
सरकार की पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ
  
बता दें, सरकार की समर्पण और पुनर्वास नीति के तहत धनरू को 25 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. इसके साथ ही, वह समर्पित नक्सलियों के लिए लागू सभी योजनाओं का लाभ उठाएगा.
  
देश के गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को 2026 तक नक्सलमुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है. इसके तहत लगातार कोर नक्सल क्षेत्रों में सुरक्षा बल नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं. वहीं सरकार माओवादियों को अवसर भी दे रही है, जो मुख्य धारा से जुड़ कर प्रदेश के विकास में भागीदार बनना चाहते हैं. उनके लिए लोन वर्राटू यानि घर वापसी अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत आत्म समर्पण करने वाले माओवादियों (नक्सलियों) के जीवन को एक नई दिशा मिलती है.
  
लोन वर्राटू अभियान की उपलब्धि
  
दंतेवाड़ा में चल रहे लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 206 इनामी नक्सलियों सहित कुल 884 नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं. यह अभियान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है. लोन वर्राटू अभियान ने न केवल नक्सलियों को पुनर्वास का मौका दिया है, बल्कि क्षेत्र में शांति और विकास के नए दरवाजे भी खोले हैं.
 

जनपद और ग्राम पंचायत की संपत्ति कुर्क : कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार ने की कार्रवाई, पीड़ित परिवार को मिलेगी सहायता राशि

 
 
  
बलौदाबाजार-       जिले में पहली बार उच्च न्यायालय के आदेश के बाद तहसीलदार ने जनपद पंचायत बलौदाबाजार और ग्राम पंचायत देवरी की संपत्ति कुर्क की है. दरअसल मामला 2016 का है. ग्राम पंचायत देवरी के स्कूल में शौचालय निर्माण के दौरान एक मजदूर की 11 हजार केवी लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई थी. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था. न्यायालय ने ग्राम पंचायत देवरी व जनपद पंचायत बलौदाबाजार की संपत्ति कुर्क कर पीड़ित को 11,02,286 रुपए देने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद आज जनपद पंचायत बलौदाबाजार में तहसीलदार ने संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की.
  
कोर्ट के आदेश के बाद जनपद सीईओ, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित आफिस के कुर्सी टेबल सहित अन्य सामानों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जानकारी के अनुसार सन 2016 में देवरी पंचायत द्वारा स्कूल में शौचालय निर्माण कराया जा रहा था, जिसके ऊपर से 11 केवी बिजली लाइन गई थी. काम के दौरान इस बिजली लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई थी. ललित साहू की मौत के बाद मृतक की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी. इस पर न्यायालय ने मृतक के परिवार को जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत देवरी से मृतक के परिवार को 11.02.286 रुपए देने का आदेश दिया था. यदि पैसा नहीं दे पाते हैं तो संपत्ति कुर्क कर परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराने कहा, जिस पर आज कार्रवाई की गई.
  

   

    
   
   
‌जनपद पंचायत के अधिकारी ने बताया, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. बीआरसीसी के आदेश पर पंचायत को शौचालय निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था. शौचालय निर्माण के दौरान हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर की की मौत हुई थी. अचानक संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही से हड़कंप मच गया है.
   
संपत्ति की नीलामी कर पीड़ित परिवार को दी जाएगी सहायता राशि
   
‌इस मामले में नायब तहसीलदार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर आज कार्रवाई प्रारंभ की गई है. पहले चल संपत्ति को कुर्क किया गया. उसके बाद अचल संपत्ति पर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी. इसके नीलामी से जो पैसा आएगा उसमें से पीड़ित परिवार को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सहायता राशि दी जाएगी.
  
 

CGPSC 2024 में आबकारी उपनिरीक्षक के 90 पद होने पर सियासी बवाल : पूर्व मंत्री अमरजीत बोले – शराब बेचने का रिकॉर्ड बनाना चाहती है सरकार

 
 
  
रायपुर-     CGPSC-2024 में आबकारी उपनिरीक्षक के सबसे ज्यादा 90 पदों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया है. पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, ”मनपसंद एप” के लिए 90 आबकारी उपनिरीक्षक पद हैं. राज्य सरकार शराब बेचने के मामले में रिकॉर्ड बनाना चाहती है. अमरजीत के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा, प्रतियोगिता परीक्षाओं को कांग्रेस ने खिलौना बनाया था. अपने मनपसंद लोगों की भर्ती करते थे.
  
अमरजीत भगत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, शराब को सरकार मुख्य धंधा बना रही है. जिलों में डीसी और तहसीलदारों की आवश्यकता है, लेकिन शराब बेचने सबसे ज्यादा आबकारी विभाग में पद निकाले गए हैं. उन्होंने कहा, सरकार एक तरफ रामराज्य की बात करते हैं दूसरी तरफ शराब बेंचते हैं.
  
धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य : केदार कश्यप
  
पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर वन मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, प्रतियोगिता परीक्षाओं को कांग्रेस ने खिलौना बनाया था. अपने मनपसंद लोगों की भर्ती करते थे. तत्कालीन सरकार ने पुलिस, एरिकेशन कई विभागों में भर्ती किया है. कांग्रेसी गंगाजल हाथ में लेकर झूठ बोलने वाले लोग हैं. सरकारी नौकरी के लिए धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को मंत्री केदार कश्यप ने सही बताते हुए कहा, प्रदेश के हर अवैध कार्य पर कार्रवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है.