पशुधन जागृति अभियान अन्तर्गत आयोजित हुआ जागरूकता शिविर 
महेश चंद्र गुप्ता 
 
बहराइच। पशुपालन व डेयरी विभाग, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में विकास खण्ड चित्तौरा के ग्राम ललगढ़हा में सदर विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल के प्रतिनिधि अशोक जयसवाल की उपस्थिति में पशुधन जागृति अभियान पशु प्रजनन उर्वरता शिविर एवं सधन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया।

  


शिविर को सम्बोधित करते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश उपाध्याय क्षरा शिविर में मौजूद पशुपालकों को पशुओं को स्वस्थ्य रखने तथा बीमारियों से बचाव के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। पंड़ित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा से आये हुय प्रोग्राम नोडल अधिकारी डॉ. जितेन्द्र अग्रवाल ने पशुपालको को पशुओं में बाझंपन की समस्या के समाधान तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में नवीन जानकारी प्रदान की। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि दुग्ध का उत्पादन बढ़ने से कृषक अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। शिविर में मौजूद इंडियन इमिनोलॉजिकल के प्रतिनिधि सीनियर एक्जिक्युटिव अभियन्ता रिपुसुधन दुबे ने पशुओं में बीमारी की रोकथाम हेतु टीकाकरण की उपयोगिता एवं आवश्यकता के बारे में पशुपालको को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

शिविर के दौरान उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी डॉ. इस्लामुद्दीन, डॉ. धीरज वर्मा, डॉ. कुलदीप वर्मा, डॉ. प्रवेश मिश्रा, डॉ. अर्चना सचान एवं पशुधन प्रसार अधिकारी रवि कुमार निषाद, मनोज यादव, सुनील वर्मा, श्रीमती रीता यादव के द्वारा जागृति शिविर में आये हुये लगभग 400 पशुपालकों को पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान की तथा शिविर में पशुओं की आवश्यकतानुसार चिकित्सा एवं औषधि का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पशुधन विकास डॉ. बीनू पाण्डेय द्वारा किया गया।

बहराइच: कैसरगंज में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर तो मचा हड़कंप


  




महेश चंद्र गुप्ता 

लखनऊ बहराइच मार्ग स्थित कैसरगंज नगर पंचायत में सोमवार को एसडीएम की देखरेख में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। इससे लोगों में हड़कंप मच गया। कैसरगंज में अतिक्रमण की समस्या से परेशान स्थानीय लोगों को सोमवार को राहत मिली, जब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। 

उपजिलाधिकारी आलोक प्रसाद, अधिशासी अधिकारी शिवम द्विवेदी, तहसीलदार अभयराज पाण्डेय और प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस बल ने यह अभियान तहसील गेट से शुरू किया। बुलडोजर और अन्य गाड़ियों की मदद से सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से बनाए गए ठेले, दुकानों और अन्य अस्थाई अतिक्रमण को हटाया गया। 

अभियान के दौरान प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी कि यदि वे दोबारा अतिक्रमण करते पाए गए, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम आलोक प्रसाद ने बताया कि कैसरगंज में अतिक्रमण की समस्या गंभीर हो चुकी थी, जिससे आम जनता को भारी असुविधा हो रही थी। इसे देखते हुए यह कड़ा कदम उठाया गया है। 

उन्होंने आश्वासन दिया कि यह अभियान पूरे तहसील क्षेत्र में जारी रहेगा, ताकि नागरिकों को बिना बाधा के आवागमन की सुविधा मिल सके। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोगों ने खुद ही अपने ठेले और अस्थाई दुकानों को हटाना शुरू कर दिया। स्थानीय निवासियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे एक सकारात्मक कदम बताया।

बहराइच: डंपर की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी घायल, रेफर


  


महेश चंद्र गुप्ता 

यूपी के बहराइच जनपद के पुरैनी चौराहे पर सोमवार सुबह बाइक में विपरीत दिशा से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में पति और पत्नी घायल हो गए। दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। यहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

हुजूरपुर थाना अंतर्गत पुरैनी चौराहे पर मोटरसाइकिल सवार को विपरीत दिशा से आ रहे एक डंपर ने टक्कर मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार समीरुल निशा पत्नी झुर्रा व झुर्रा पुत्र महमूद निवासी बढौली पुरैनी चौराहे से कैसरगंज की ओर आ रहे थे। तभी विपरीत दिशा से जा रहे एक डंपर ने उन्हें सामने से ठोकर मार दी।

जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए गंभीर अवस्था में उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। यहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि डंपर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभी किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है।

दिव्यांगता चिन्हांकन एवं परीक्षण शिविर 20 नवम्बर से 


  


महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच। मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र ने बताया कि एडिप योजना के अन्तर्गत जनपद बहराइच के दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकतानुसार जीवन सहायक यंत्रों एवं उपकरणों के निःशुल्क वितरण के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश पर 20 नवम्बर से 27 नवम्बर 2024 तक भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लि. कानपुर के विशेषज्ञों द्वारा दिव्यांगजनांे की पात्रता की जांच एवं उनकी आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण हेतु चिन्हीकरण किया जायेगा।
दिव्यांगता चिन्हांकन एवं परीक्षण शिविर के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार विकास खण्ड विशेश्वरगंज, पयागपुर एवं हुज़ूरपुर के लिए ब्लाक मुख्यालय पयागपुर में 20 नवम्बर 2024, चित्तौरा एवं रिसिया के लिए ब्लाक मुख्यालय चित्तौरा में 21 नवम्बर, बलहा एवं नवाबगंज के लिए ब्लाक मुख्यालय नवाबगंज में 22 नवम्बर, मिहींपुरवा के लिए ब्लाक मुख्यालय मिहींपुरवा में 23 नवम्बर, बहराइच सदर हेतु तहसील परिसर बहराइच में 25 नवम्बर, शिवपुर, महसी एवं तेजवापुर के लिए ब्लाक मुख्यालय महसी में 26 नवम्बर तथा ब्लाक फखरपुर, कैसरगंज एवं जरवल हेतु ब्लाक मुख्यालय कैसरगंज में 27 नवम्बर 2024 को पूर्वान्ह 10ः30 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक शिविर का आयोजन होगा। सीडीओ श्री चन्द्र ने जिले के दिव्यांजनों से अपील की है कि शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

आग लगने पर दौड़े स्वास्थ्य कर्मी! अग्नि शमन सुरक्षा पर मेडिकल कॉलेज में मॉकड्रिल आयोजित


  


महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महर्षि बालार्क जिला चिकित्सालय में सोमवार को मॉकड्रिल का आयोजन हुआ। दमकल कर्मियों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने आग से बचाव के टिप्स सीखे। झांसी मेडिकल कॉलेज के एनसीयू वार्ड में आग लगने से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसको देखते हुए मेडिकल कॉलेज में आग से बचाव के लिए सोमवार को मॉकड्रिल हुआ।

प्रातः 11 बजे महाराजा सुहेलदेव चिकित्सा महाविद्यालय एवं महर्षि बालार्क चिकित्सालय में प्रधानाचार्य डॉ. संजय खत्री की अध्यक्षता में अग्नि शमन सुरक्षा पर मॉकड्रिल आयोजित हुई। जिसमें आग लगने पर कैसे समय से आग पर काबू पाया जाए और आग लगने पर क्या किया जाए। इसके बारे में सभी ने जाना। कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थान के संकाय सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य स्टाफ को अग्नि से बचाव एवं अग्निशमन की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करना था।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी की टीम ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को आग बुझाने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी दी। टीम ने एबीसी (ABC) एवं CO2 अग्निशमन सिलेंडर के उपयोग का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया। इसके साथ ही, आग लगने की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों एवं बचाव के उपायों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

प्रधानाचार्य डॉ. संजय खत्री ने कहा, "इस प्रकार के अभ्यासों का मुख्य उद्देश्य किसी आपातकालीन स्थिति के दौरान स्टाफ एवं फैकल्टी को तैयार करना है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे संस्थान का हर सदस्य अग्नि सुरक्षा उपायों से पूरी तरह से परिचित हो और इसे प्रभावी रूप से लागू कर सके।

मीडिया प्रभारी डॉ. अरविंद शुक्ला ने बताया कि इस मॉकड्रिल के माध्यम से संस्थान में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई है। यह न केवल सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपात स्थिति में कर्मचारियों की त्वरित प्रतिक्रिया को भी सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों का विशेष योगदान सराहनीय रहा।

इस प्रकार की गतिविधियां भविष्य में भी आयोजित की जाएंगी ताकि संस्थान में सुरक्षा और जागरूकता को प्राथमिकता दी जा सके। मॉकड्रिल में प्रधानाचार्य डॉ. संजय खत्री, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एमएम त्रिपाठी, नर्सिंग कॉलेज के फैकल्टी सदस्य और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

*बहराइच: घर में फंदे से लटकता मिला महिला का शव, एक दिन पूर्व मिलने आए थे बहन-बहनोई*
महेश चंद्र गुप्ता

  


बहराइच- जिले के ग्राम खाले बोटनिहा निवासी एक महिला का घर में फंदे से शव लटकता मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच की। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्रित किया है। 

कोतवाली नानपारा अंतर्गत ग्राम खाले बोटनिहा निवासी जमुना देवी ( 25) पत्नी राजू अपनी एक साल की बेटी लक्ष्मी के साथ रहती थी। शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा पर महिला की बहन और बहनोई भी घर गए। सभी ने मेला देखा। इसके बाद 10 बजे सभी वापस चले गए।

वहीं शनिवार सुबह गांव के लोगों ने महिला के बाहर न निकलने पर आस पड़ोस के लोगों को सूचना दी। जिस पर गांव के लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया। महिला का शव फंदे से लटकता मिला। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई।

प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंचे। शव को फंदे से नीचे उतरवाया गया। जिला मुख्यालय से पहुंची फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्रित किया। कोतवाल ने बताया कि पति पंजाब में काम करता है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वृद्धाश्रम में संवासित 20 बुज़ुर्गों के बने आयुष्मान कार्ड


  


महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच। अमीनपुर नगरौर स्थित वृद्धाश्रम में संवासित 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के शत-प्रतिशत वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार द्वारा भेजी गई टीम द्वारा कैम्प लगाकर 20 वृद्धजनों के आयुष्मान गोल्डेन कार्ड बनाये गये। उल्लेखनीय है कि वृद्धाश्रम में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के संवासित 45 बुज़ुगों के सापेक्ष 10 के पास पूर्व से ही आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है। अवशेष बचे 35 के सापेक्ष शिविर के माध्यम से 20 वृद्धजनों के आयुष्मान गोल्डेन कार्ड बना दिये गये हैं। जबकि 15 बुज़ुगों की केवाईसी पूर्ण न होने के कारण एक सप्ताह के अन्दर पुनः शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही की जायेगी। 
 आयोजित शिविर में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के संवासित बुज़ुगों यथा जनपद बहराइच निवासी कन्धई लाल, सुशीला, परमेश्वरी दयाल, कन्हैया लाल, केसरी देवी, मीरा देवी, सत्य प्रकाश, सियाराम, जगदीश, ननकऊ, राम लखन, तेज सिंह, मस्तराम मिश्रा, पंचम, श्यामलाल, सीतामाता, सलिक व अमृतलाल, गोण्डा के अवध सरन मिश्रा व श्रावस्ती के सियाराम दुबे के आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही की गई।

डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विनियमित क्षेत्र बोर्ड की बैठक 


  


महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच। जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित नियत्रंक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बहराइच बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, बहराइच के प्रतिनिधि श्यामकरन टेकरीवाल, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, अयोध्या, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रा.ख., बहराइच, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बहराइच अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विरण खण्ड, बहराइच उपस्थिति रहे।
बैठक में सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित शासकीय समिति की बैठक 04 अक्टूबर 2024 में बहराइच महायोजना-2031 (कन्वर्जन) में कुछ बिन्दुओं का निराकरण कराकर बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, लखनऊ को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने हेतु दिये गये निर्देश के कम में उक्त कमियों का निराकरण कराकर बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया गया। जिसको सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुये मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त बिलिस रिसार्ट के प्रस्तुत मानचित्र को सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुये अनुमोदन किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु नियत प्राधिकारी को निर्देशित किया गया है।

बहराइच: मदरसा में नौकरी दिलाने के नाम पर  5-5 लाख लेकर थमा दिया फर्जी नियुक्ति पत्र


  


महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच जिले के गंगवल बाजार में संचालित मदरसा के अध्यक्ष ने वर्तमान व पूर्व प्रबंधक, ग्राम प्रधान समेत चार लोगों पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपये हड़पने, फर्जी तरीके से प्रबंधक पद पर नियुक्त होने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की। एसपी के आदेश पर विशेश्वरगंज थाने की पुलिस ने आरोपियों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के दंदवलिया राजापुर गिरंट निवासी शकील अहमद ने पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला को शिकायती पत्र देकर बताया है कि वह विशेश्वरगंज स्थित मदरसा जामिया अहलेसुन्नत वजीरुल उलूम गंगवल बाजार के वर्तमान अध्यक्ष है। आरोप है कि मदरसा के वर्तमान प्रबंधक वसीम अहमद, पूर्व प्रबंधक इदरीश अली ने एजाज अहमद, जहीर, मकबूल, अब्दुस्सलाम, शकीला, जलील, इमरान समेत नौ लोगों से मदरसा में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पांच-पांच लाख रुपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। जिसमें इदरीश के हस्ताक्षर भी है। वर्ष 2018 में वसीम ने अपने पिता इदरीश का इस्तीफा दिलवा दिया था।

अयोध्या जाकर फर्जी तरीके से कमेटी के तीन सदस्य के हस्ताक्षर बनवाते हुए अपने आप का आवेदन कर स्वंय को मदरसा के प्रबंधक पद पर नियुक्त करा लिया। जिसमें अनदेखी की गई,संस्था की कोई भी कार्यकारिणी की बैठक आयोजित नहीं की गई। इसी दौरान महाप्रबंधक फजैल अहमद की मौत हो गई। उक्त पद को भरने के लिए वसीक ने अपने भांजे शेखपुरवा देवीदासपुर निवासी जैनुल को अनुचित लाभ दिलाने के इरादे से अयोध्या मंडल में आवेदन किया है, जिसमें संस्था के कई सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए है। फ जैल के कूटरचित मृत्युप्रमाण पत्र पर वर्तमान प्रधान गंगवल सबीना बेगम के हस्ताक्षर व मोहर मौजूद है। जबकि वे बहराइच के बड़ीहाट निवासी थे।

वसीम ने मदरसा के प्रधानाचार्य यासीन खान से एक लाख सात हजार रुपये ले लिए। बीते 26 जुलाई को वसीम अपने सहयोगी सगीर के साथ यासीन के कमरे पर जाकर जबरन तीन लाख रुपये नकद लेकर चले गए। मदरसे को कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता है। सभी खर्चे चंदे पर चलते है जिनकी रसीद भी मौजूद है। दस सितंबर को उन्होंने वसीक व सगीर से विरोध जताया तो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। दो सौ बच्चों के मदरसे में पढ?े की बात बताई। एसपी के आदेश पर पुलिस ने चार लोगों पर जालसाजी, रुपयों का गबन, जान से मारने की धमकी सहित अन्य धारा में केस दर्ज किया। थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की स्थापित हो रही इकाईयों से किसानों को उनकी उपज का मूल्य, तथा मिल रहा है रोजगार


  


महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच। उत्तर प्रदेश में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्ष भर खाद्यान्न, बागवानी, दुग्ध तथा अन्य कृषि उत्पाद हेतु प्रदेश के वृहद उत्पाद को दृष्टिगत रखते हुए अवशेष (सरप्लस) उत्पाद को मूल्य संवर्द्धन श्रृंखला में परिवर्तित करते हुए प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में आमजन के लिए सुलभ कराये जाने के लिए प्रदेश सरकार विस्तृत रूप में कार्य कर रही है। प्रदेश में सहज सुलभ श्रमशक्ति, वृहद स्तर पर प्रसंस्करण योग्य उत्पाद एवं इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की असीमित सम्भावनाओं को देखते हुए प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का सुनियोजित विकास बहुगुणित करने हेतु सरकार ने उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू की है।
उ०प्र० राज्य में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पूंजी निवेश, रोजगार सृजन एवं राज्य की ग्रामीण आय में वृद्धि की अपार सम्भावनाएं हैं। खाद्यान्न, बागवानी उत्पाद, दूध, मांस के कुल उत्पादन में पूरे देश में उ०प्र० का प्रमुख स्थान है। बड़े बाजार, उत्पादन की कम लागत, मानव संसाधन के अलावा कच्ची उपज की पर्याप्त उपलब्धता के कारण राज्य में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए काफी सम्भावना है. इसीलिए प्रदेश को एक फूड पार्क राज्य में विकसित करने के लिए उ०प्र० सरकार संकल्पित है।
प्रदेश मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो के सुनियोजित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 प्रख्यापित की गई है जिसके द्वारा पूँजीगत अनुदान, व्याज उत्पादन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण बाजार विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन के साथ-साथ प्रदेश मे उद्योगो की स्थापना हेतु अनेक रियायतें एवं छूट प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति के अन्तर्गत प्रदेश की मुख्य नकदी फसल आलू के चतुर्दिक एवं सुनियोजित विकास के लिए भी अनेक प्रकार की सुविधाएँ एवं छूट प्रदान की गई है। इन नीतियों के प्रख्यापन एवं क्रियान्वयन से प्रदेश मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो की स्थापना से मूल्य संवर्धन सुनिश्चित हो रहा है। सरकार की इन नीतियों से उत्पादक एवं उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है तथा प्रदेश के किसानों का आर्थिक विकास हो रहा है।
प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 प्रख्यापित की है जिसमें उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए अनेको रियायते दी है। उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति एवं गैर-कृषि उपयोग घोषणा के लिए सर्कल रेट पर मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क के रूप में जमा करने से छूट प्रदान की गयी हैं। 
परियोजना स्थल में आने की सरकारी भूमि के विनियम एक्सचेंज में अनिवार्य रूप से भूमि के मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि जमा किये जाने पर छूट, भूमि उपयोग का रूपांतरण  पर 50 प्रतिशत की छूट, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर बाहरी विकास शुल्क एक्सचेंज डेबलोबमेन्ट चार्ज 75 प्रतिशत की छूट, स्टांप शुल्क से छूट, प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से लाई गयी कृषक उपज पर मंण्डी शुल्क और उपकर से छूट, प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के लिए मण्डी शुल्क और उपकर से छूट,  प्रसंस्करण इकाइयों को बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सब्सिडी, निर्यात हेतु परिवहन सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के सम्बन्ध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी  सिविल कार्य पर किये गये व्यय का 35 प्रतिशत पंूजीगत सब्सिडी अधिकतम सीमा रू0 05 करोड़ तक प्रदान किये जाने का प्रावधान हैं। 
उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण/उन्नयन के संबंध में संयंत्र मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय के 35 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी  अधिकतम सीमा रू0 1 करोड़ तक प्रदान किये जाने का प्रावधान हैं। मंडी शुल्क और सेस के भुगतान के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एक बाजार क्षेत्र बनाया जा रहा हैं। इसके अन्तर्गत उद्यमी आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं, साथ ही उन्हें विकेंद्रीय प्रसंस्करण और भंडारण को बढ़ावा भी दिया जा रहा हैं। राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों पर एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा कोर्स (कैनिंग, खाद्य संरक्षण ट्रेड बेकरी, कन्फेक्शनरी एवं पाक कला आदि) के अन्तर्गत प्रशिक्षण भी दिया जा रहा हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.) के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में व्यक्तिगत उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहों/एफ.पी ओ तथा को-आपरेटिव्स को प्रदेश के सभी जनपदों में तकनीकी ई. डी.पी. प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का कार्य हो रहा हैं। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 12593 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के उन्नयन का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष 6672 की पूर्ति की गयी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के अन्तर्गत 21000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन के लक्ष्य के सापेक्ष 2396 की पूर्ति की गई हैं। ओ.डी.ओ.पी. उत्पाद इकाईयों को प्राथमिकता दी जा रही हैं। 
इसके अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना/उन्नयन पर अनुमन्य परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रु0 10 लाख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी अनुमन्य है। इसमें लाभार्थी का योगदान 10 प्रतिशत और अवशेष ऋण के माध्यम से किया जा सकता हैं। योजनान्तर्गत डी.पी.आर. तैयार करने, कौशल प्रशिक्षण, बैंक ऋण प्राप्त करने, एफ0एम0 एस0ए0 आई. स्थानीय निकाय लाईसेन्स, उद्योग आधार आदि के लिए हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाता हैं। प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए हर स्तर पर उद्यमियों को सहायता दी जा रही हैं। उद्यमी प्रदेश में इकाईया स्थापित कर रहे हैं। स्थापित हो रही इन इकाईयों से भारी मात्रा में लोगों को रोजगार भी मिल रहा हैं।