देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, जानिए, इसका आम आदमी पर क्या पड़ेगा असर

 
 
  
  
 देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट में 5 बेसिक प्वाइंट की बढ़ोतरी की है. बैंक ने 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लोन की दर को बढ़ा दिया है. इसके कार, होम लोन और पर्सनल लोन महंगा हो जाएगा. एसबीआई ने हाल ही में दूसरी बार MCLR में बढ़ोतरी की है. हालांकि, बैंक ने ओवरनाइट, एक महीने, दो साल और तीन साल की अवधि के लिए एमसीएलआर में कोई बदलाव नहीं किया है. इन अवधियों में ब्याज की दरें पहले जैसे ही होंगी. SBI की ओर से MCLR में 5 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी 3 अवधियों वाली ब्याज दरों में हुई हैं, जिनमें 3 महीने के लोन पर ब्याज दर 8.50 से 8.55 फीसदी और 6 महीने के लोन पर ब्याद दर 8.85 से 8.90 फीसदी कर दी गई है. वहीं, एक साल के लोन पर ब्याज दर को 8.95 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी कर दिया गया है. नई और पुरानी ब्याज दरें अवधि पहले की ब्याज दर (%) अब ब्याज दर (%) ओवरनाइट 8.20 8.20 ONE MONTH 8.20 8.20 TREE MONTH 8.50 8.55 SIX MONTH 8.85 8.90 ONE YEAR 8.95 9.0 TWO YEAR 9.05 9.05 THREE YEAR 9.10 9.10 HDFC बैंक ने भी बढ़ाया था MCLR HDFC बैंक ने भी सितंबर महीने में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी. बैंक ने MCLR में वृद्धि की थी. जो कि ओवरनाइट, एक महीने और 3 महीने की अवधि वाले लोन पर लागू है. MCLR क्या है MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर होती है, जिस पर बैंक उधार यानी लोन देते हैं. इस ब्याज दर से कम पर कोई भी बैंक किसी भी व्यक्ति को होम लोन, पर्सनल लोन आदि देता है।
 

मणिपुर के जिरीबाम में दो बच्चों समेत तीन लोगों के शव मिले, इंफाल में तनाव बढ़ा
#manipurviolence3deadbodiesfoundininmanipur_jiribam 


मणिपुर में हिंसा की आग और धधक सकती है। दरअसल, मणिपुर-असम बॉर्डर के पास शुक्रवार को एक शिशु समेत दो बच्चों और एक महिला के क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया है। कुछ दिन पहले ही जिरीबाम में उग्रवादियों ने एक परिवार के छह सदस्यों का अपहरण किया था। ऐसे में चर्चा है कि ये शव उन्हीं का हो सकता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि हिंसा की लपटें और तेज हो सकती हैं।

जिरीबाम जिले के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि जिरीबाम जिले के बोरोबकरा से करीब 16 किलोमीटर दूर एक महिला और दो बच्चों के शव शुक्रवार रात बरामद किए गए।  जिरीबाम से सोमवार को छह लोग लापता हो गए थे। हालांकि उन्होंने बताया कि अभी शवों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन संदेह है कि ये तीन शव उन छह लोगों में से ही हैं जो लापता हुए थे। असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएमसीएच) में शुक्रवार रात को इन अज्ञात शवों को लाया गया है और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखा गया।

मुख्यमंत्री ने हालात पर की चर्चा
अधिकारियों ने बताया कि शवों के बरामद होने की खबर मिलने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने शुक्रवार रात वरिष्ठ मंत्रियों के साथ स्थिति पर चर्चा की। इस बीच तीन शव बरामद होने की खबर इंफाल घाटी में फैलने पर सभी पांच जिलों में तनाव बढ़ गया। राज्य प्राधिकारियों ने शनिवार को विद्यालयों तथा कॉलेजों के लिए अवकाश घोषित कर दिया।

अलग-अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन
इस बीच शनिवार को इंफाल घाटी के अलग-अलग इलाकों में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं थीं। उन्होंने इंफाल पश्चिम जिले के क्वाकेथेल इलाके और इंफाल पश्चिम जिले के सागोलबंद तेरा में मुख्य सड़कों को टायर जलाए और मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। पुलिस ने बताया कि मणिपुर के मुख्य बाजार ख्वाइरामबंद में महिला विक्रेताओं ने हत्या के खिलाफ विरोध रैली निकाली। बिष्णुपुर जिले के निंगथौखोंग और इंफाल पूर्वी जिले के लामलोंग में स्थानीय लोग भी हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए।

क्या है पूरा मामला?
सोमवार को संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा तीन महिलाओं और तीन बच्चों को बंधक बनाया गया था, जिसके बाद जिरीबाम जिले में तनाव बढ़ गया। बंधक बनाए गए तीन बच्चों में एक नवजात और ढाई साल का बच्चा शामिल था। वहीं, तीन महिलाओं में से दो छोटे बच्चों की मां थीं। सभी महिलाएं मणिपुर के मैतेई समुदाय से हैं। जिरीबाम के बोकोबेरा इलाके से संदिग्ध कुकी आतंकवादियों के एक समूह ने इन महिलाओं और बच्चों का अपहरण किया था, जबकि एक अन्य आतंकवादी समूह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ मुठभेड़ में लगा हुआ था। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ ने 10 संदिग्ध कुकी उग्रवादियों को मार गिराया था।

बिडेन की शी के साथ अंतिम बैठक, चीन-रूस सहयोग संबंधी चिंताओं पर केंद्रित होंगी बातें
राष्ट्रपति जो बिडेन से चीन के नेता शी जिनपिंग के साथ अपनी अंतिम बैठक का उपयोग, उत्तर कोरिया को यूक्रेन पर रूस के युद्ध के लिए अपने समर्थन को और गहरा करने से रोकने के लिए करने की उम्मीद है।

शनिवार की बैठक पेरू के वार्षिक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के दौरान हो रही हैं, बिडेन के राष्ट्रपति पद छोड़ने से लगभग दो महीने पहले, जब रिपब्लिकन राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। यह बिडेन की शी के साथ अंतिम बैठक होगी, जिन्हें डेमोक्रेट वैश्विक मंच पर अपना सबसे महत्वपूर्ण साथी मानते हैं। अधिकारियों के अनुसार, बिडेन, शी से चीनी सहयोग बढ़ाने का आह्वान करेंगे ताकि उत्तर कोरिया के साथ पहले से ही खतरनाक स्थिति को और विकसित होने से रोका जा सके।



शुक्रवार को, बिडेन, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सोक यूल और जापानी प्रधान मंत्री शिगेरू इशिबा ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के उस फैसले की निंदा की, जिसमें उन्होंने रूस के कुर्स्क सीमा क्षेत्र में क्षेत्र पर कब्जा करने वाले यूक्रेनी बलों को खदेड़ने में मास्को की सहायता के लिए हजारों सैनिक भेजने का निर्णय लिया था। बिडेन ने इसे "खतरनाक और अस्थिर करने वाला सहयोग" कहा।



व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने भी बीजिंग के प्रति असंतोष व्यक्त किया है, जो उत्तर कोरिया के अधिकांश वाणिज्य के लिए जिम्मेदार है, और प्योंगयांग को नियंत्रित करने के लिए  कुछ नहीं कर रहा है। बिडेन, यूं और इशिबा ने अपनी 50 मिनट की चर्चा का अधिकांश समय इस मुद्दे पर केंद्रित किया, और इस बात पर सहमत हुए कि "इस क्षेत्र में इस तरह का अस्थिर सहयोग बीजिंग के हित में नहीं होना चाहिए"। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई खुफिया अधिकारियों के अनुसार, रूस को उत्तर कोरिया से तोपखाने और अन्य हथियार भी मिले हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने प्योंगयांग द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की बढ़ती आवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है।

किम ने इस महीने के अमेरिकी चुनाव से पहले परीक्षण अभ्यास का आदेश दिया और दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी मुख्य भूमि पर हमला करने की क्षमता विकसित करने के प्रयासों में प्रगति की है। बिडेन और शी के पास उत्तर कोरिया के अलावा और भी बहुत कुछ है, जिसमें रूस के लिए चीन का अप्रत्यक्ष समर्थन, मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ, तकनीक और ताइवान, स्व-शासित लोकतंत्र शामिल है, जिसका दावा बीजिंग करता है।



बिडेन के पद छोड़ने की तैयारी के साथ अमेरिका-चीन तनाव बढ़ा



इस बात को लेकर भी बहुत संदेह है कि अमेरिका-चीन संबंधों में आगे क्या होने वाला है ? नाइकी और आईवियर रिटेलर वॉर्बी पार्कर सहित कई अमेरिकी कंपनियाँ पहले से ही चीन से दूर अपने सोर्सिंग में विविधता ला रही हैं। जूता ब्रांड स्टीव मैडेन का कहना है कि वह अगले साल चीन से आयात में 45 प्रतिशत तक की कटौती करने की योजना बना रहा है। वाशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के विश्लेषक विक्टर चा ने कहा, "जब शी बिडेन से मिलते हैं, तो उनके श्रोताओं में केवल व्हाइट हाउस या अमेरिकी सरकार ही नहीं होती है।" "यह अमेरिकी सीईओ और निरंतर अमेरिकी निवेश या चीन में अमेरिकी निवेश को नवीनीकृत करने और इस धारणा से छुटकारा पाने की कोशिश के बारे में है कि चीन में शत्रुतापूर्ण कारोबारी माहौल है।"

व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के अनुसार, बिडेन प्रशासन के अधिकारी ट्रम्प टीम को चेतावनी देंगे कि बीजिंग के साथ भीषण लड़ाई को संभालना संभवतः उनके सामने सबसे बड़ी विदेश नीति समस्या होगी। प्रशासन के अधिकारियों को डर है कि अगर कोई भी पक्ष गलती करता है, तो चीन और ताइवान के बीच तनाव पूरी तरह से युद्ध में बदल सकता है, जिसके विनाशकारी वैश्विक परिणाम होंगे। सुलिवन ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन को चीनी सेना द्वारा अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों को नियमित रूप से डराने-धमकाने से निपटना होगा।



इशिबा ने शुक्रवार को शी से मुलाकात की। इसके बाद, जापानी प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने शी से कहा कि वे "पूर्वी चीन सागर में स्थिति और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की बढ़ती गतिविधि को लेकर बेहद चिंतित हैं"। व्हाइट हाउस ने शी और बिडेन के बीच शनिवार की बैठक की व्यवस्था करने के लिए महीनों तक मेहनत की, जिसे डेमोक्रेट जनवरी में पद छोड़ने से पहले करना चाहते थे। सुलिवन अगस्त के अंत में अपने चीनी सहयोगी और शी से मिलने के लिए बीजिंग गए थे। बीजिंग ने इस सप्ताह की शुरुआत में सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। यह बिडेन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि वे अपने 50 साल से अधिक के राजनीतिक करियर को समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने शी के साथ अपने संबंधों को विश्व परिदृश्य पर सबसे महत्वपूर्ण माना और इसे विकसित करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की।



जब बिडेन और शी उपराष्ट्रपति थे, तब वे पहली बार अमेरिका और चीन की यात्राओं पर एक-दूसरे को जानते थे, दोनों ने कहा कि उनकी बातचीत ने एक स्थायी छाप छोड़ी। लेकिन पिछले चार वर्षों में लगातार मुश्किलें आई हैं।एफबीआई ने इस सप्ताह अमेरिकी दूरसंचार नेटवर्क में हैकिंग के चीनी सरकार के प्रयासों की संघीय जांच के नए विवरण पेश किए। प्रारंभिक निष्कर्षों से एक "व्यापक और महत्वपूर्ण" साइबर जासूसी अभियान का पता चला है जिसका उद्देश्य सरकार और राजनीति में काम करने वाले अमेरिकियों से जानकारी चुराना है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने यह भी बताया है कि चीन ने रूस को मशीन टूल्स, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य तकनीकों की शिपमेंट बढ़ा दी है, जिसका उपयोग मास्को यूक्रेन के खिलाफ अपने संघर्ष में उपयोग के लिए मिसाइलों, टैंकों, विमानों और अन्य हथियारों के निर्माण के लिए कर रहा है। पिछले साल तनाव तब बढ़ गया जब बिडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर उड़ रहे एक चीनी निगरानी गुब्बारे को गिराने का आदेश दिया।

एक बार फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, मुंबई हमले के मास्‍टर माइंड लखवी का पार्क में कसरत करते वीडियो वायरल
#26_11_mumbai_attack_mastermind_zaki_ur_rehman_lakhvi_openly_living_in_pakistan 
मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी पर एक तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने ये झूठ फैला रहा है की लखवी 2021 से पाकिस्तान की जेल में बंद है। हालांकि, अब पाकिस्तान के झूठ पर से एक बार फिर पर्दा उठ गया है। पड़ोसी देश ने अपनी हरकतों से साबित कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकियो का पनाहगार है। दरअसल, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पार्क में खुलेआम एक्सरसाइज करते देखा जा सकता है।

सोशल मीडिया पर उसके कई वीडियो वायरल हुए है, जिसमें एक वीडियो में वो एक पार्क में आसानी से जिम सेशन में हिस्सा ले रहा है। हालांकि, वीडियो की सही जगह और तारीख के बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुल 3 मिनट 9 सेकंड की इस वीडियो में जकी उर रहमान लखवी एक इवेंट में पश अप कर कर रहा है, डम्बल उठा रहा है और कार्यक्रम का होस्ट लखवी की पहचान लोगों से अबु वासी के रूप में करवाते हुए बता रहा है कि उसने कभी नहीं देखा कि एक 63 साल का व्यक्ति इतना फिट और फुर्तीला हो सकता है

वहीं जकी-उर-रहमान लखवी को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि उसने अपना लुक बदल लिया है।इससे पहले आतंकी जकी-उर-रहमान लखवी को इस्लामाबाद कोर्ट में देखा गया था, तब उसे लंबी दाढ़ी में देखा गया था।



अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र भी लखवी को आतंकी घोषित कर चुका
26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लखवी ना सिर्फ भारत में प्रतिबंधित आतंकी है बल्कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र भी लखवी को आतंकी घोषित कर चुका है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख सुधारने और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने साल 2021 में जकी उर रहमान लखवी को 15 साल की कैद की सजा सुनाई थी।कथित तौर पर पाकिस्तान की जेल से बाहर है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए वह मजे से जेल के बाहर अपने सारे काम कर रहा है।

मुंबई हमले में मारे गए थे 160 लोग
भारत ने लखवी पर 2008 के मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस हमले में कम से कम 160 लोग मारे गए थे। हालांकि, पाकिस्तान ने लंबे समय तक लखवी की मुंबई हमलों में संलिप्तता से इनकार किया था।कई मौके पर भारत ने पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर को प्रत्यर्पित करने के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक कहा है कि वह मुंबई हमलों से जुड़े पाए जाने वाले अपने किसी भी नागरिक को भारत को नहीं सौंपेगा। इस्लामाबाद की तरफ से ये भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों पर पाकिस्तानी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

वरना चीन-पाक वाले हमें काटेंगे', पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के हाल के बयानों पर दी प्रतिक्रिया










मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दौरे पर आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'बंटेंगे तो कटेंगे' वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "अगर हम भारतीय बंटेंगे, तो चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमें काटने का प्रयास करेंगे।" सीएम योगी के बयान पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "हमने कभी किसी राजनेता के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वह हमारा मार्ग नहीं है। किन्तु यदि उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक महात्मा के रूप में यह नारा दिया है, तो यह बहुत अच्छा नारा है।"

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री योगी के इस बयान को लोगों ने अपनी-अपनी दृष्टि से देखा है। हमने इसे इस नजरिए से देखा कि यदि हम भारतीय विभाजित होंगे, तो चीन और पाकिस्तान जैसी विदेशी ताकतें हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगी। यह सच भी है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने कहा था कि 'एक रहेंगे, सेफ रहेंगे।'"

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर दिए गए निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "अपराधी की कोई जाति नहीं होती और न ही कोई सपना होता है। अपराधियों के सपने चकनाचूर कर दिए जाने चाहिए। हालांकि, हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बनाया है, हमने उसे स्वीकार किया है। किन्तु, हमें लगता है कि इस पर एक बार पुनः विचार किया जाना चाहिए क्योंकि अपराधियों के सपनों का कोई औचित्य नहीं होता।"

कुंभ मेले में दूसरे धर्मों के लोगों द्वारा दुकान लगाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, "जब हमें मक्का-मदीना में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती, तो दूसरे धर्मों के लोगों को कुंभ में क्यों आने दिया जाए? अगर आप इतने उदारवादी हैं, तो मक्का-मदीना में हमारी दुकानें लगवा दीजिए। हमारे देश में कई निर्धन लोग हैं। आपकी मजारों के सामने भी हमारे गरीबों को दुकान लगाने की अनुमति नहीं है। तो फिर हमारे धार्मिक आयोजनों में उनकी क्या आवश्यकता है? आप त्रिवेणी, संगम, कथा, संतों की मांग और महिमा को नहीं समझते। ऐसे में वहां जाकर आप करेंगे क्या?"

हमेशा के लिए खत्म होने वाली है भाजपा..', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी






 प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार छात्रों की मांगों को अनदेखा कर रही है। अखिलेश ने कहा कि जिस तरह से सरकार युवाओं के साथ बर्ताव कर रही है, इससे बीजेपी का अंत करीब है, वो जल्द ही हमेशा के लिए खत्म होने वाली है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बीजेपी केवल दहाई अंकों में सिमट जाएगी।

अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को लोगों के आक्रोश से डर कर आखिरकार जनता की मांग माननी पड़ती है। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों की जायज मांगों को अनदेखा करना बंद करना चाहिए। अखिलेश ने इस प्रदर्शन के साथ अपनी एकजुटता जताई, हालांकि वे खुद छात्रों के बीच नहीं गए क्योंकि इससे आंदोलन को राजनीति से प्रेरित कहे जाने का खतरा था। फूलपुर में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने छात्रों के समर्थन में कहा कि वे इस लड़ाई में छात्रों के साथ खड़े हैं।

अखिलेश ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि यह वही पार्टी है जो ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ की बात करती है, लेकिन एक ही पाली में परीक्षा आयोजित करने में विफल है। उन्होंने बीजेपी के एजेंडे में नौकरी और भाईचारा न होने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार जानबूझकर पेपर लीक जैसी घटनाओं को बढ़ावा देती है, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

एमपी के इंदौर में सामने आया लव जिहाद का मामला, युवती ने थाने में कहा, दुष्कर्म का वीडियो बनाकर बिलाल धमकाता था और संबंध बनाता था








एमपी के इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को लव जिहाद का मामला सामने आया।  युवती ने भोपाल निवासी आरोपी बिलाल आजम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि दुष्कर्म का वीडियो बनाकर आरोपी बिलाल धमकाता था और संबंध बनाता था।



मामले की जानकारी लगते ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार रात विजय नगर थाने का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने युवती के बयान दोबारा लेने और आरोपित पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। साथ ही थाने पर करीब एक घंटे धरना दिया। उसके बाद पुलिस ने देर रात को एफआईआर दर्ज की।





विजय नगर क्षेत्र निवासी पीड़िता ने शुक्रवार को थाने में दिए आवेदन में कहा कि वह वर्ष 2022 में कॉल सेंटर में काम करती थी और स्कीम 54 स्थित एक मकान में किराए से रहती थी। भोपाल निवासी बिलाल से दोस्ती हो गई। बिलाल मेरे घर में आया और मुझे पसंद करने और शादी की बात करने लगा। तब मैंने सीधे मना कर दिया। इससे वह गुस्से होकर चला गया।



15 जून 2022 को मना करने के बावजूद बिलाल ने चाकू दिखाकर धमकाया और संबंध बनाए। इसका वीडियो बनाया और फोटो खींचे। इसके बाद इन्हें प्रसारित करने की धमकी देता था और संबंध बनाता था। परेशान होकर लड़की ने इंदौर छोड़ दिया। बाद में बेंगलुरु जाकर नौकरी करने लगी। 2023 में कंपनी ने ट्रांसफर इंदौर कर दिया। फिर निरंजनपुर क्षेत्र में रहने लगी। आरोपित एक दिन घर आ गया और मुझे संबंध बनाने के लिए धमकाता रहा।



इन्कार करने के बाद उसने कहा कि तेरे वीडियो-फोटो आज भी मेरे पास हैं। 22 अक्टूबर 2024 को उसने मेरे नाम से पर्सनल लोन लिया और समय-समय पर यूपीआई से अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाता रहा। दो नवंबर को मेरा फोन गुम गया था। तीन नवंबर को फोन चोरी की शिकायत लसूड़िया थाने में करवाई। इसके बाद 15 नवंबर को मेरा फोन बिलाल की गाड़ी में मिला।



हंगामे के बाद पुलिस ने दर्ज की शिकायत

इधर रात साढ़े दस बजे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी विजय नगर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग करने लगे। पहले पुलिस ने मामले की छानबीन करने की बात कही, मगर कार्यकर्ता नहीं माने। बाद में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया।

PM मोदी ने लागू की प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, खुद की जमीन पर घर बनाने पर मिलेगी ढाई लाख रुपए की सब्सिडी, 31 दिसंबर से पहले ऐसे उठाए योजना का 


शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लागू की है। अन्य योजनाओं को मिलाकर इसमें काम होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी तैयार कर लागू करेगी। इस नीति के तहत मकान बनाने के लिए सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना में पंजीकृत आवासों के लिए एक प्रतिशत से कम स्टांप शुल्क लिया जाएगा। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए निर्मित क्षेत्र में परियोजना के समग्र फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में शामिल नहीं किया जाएगा।



31 दिसंबर तक का है समय

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि योजना को लागू करने के लिए 31 दिसंबर, 2024 से पहले प्रदेश को केंद्र सरकार को सहमति प्रेषित करनी होगी। साथ ही अन्य सुधार 30 जून, 2025 तक पूर्ण कर लागू करने होंगे। 12 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार योजना पर सहमति भेज रही है। लक्ष्य यह रखा गया है कि पांच वर्ष में इस योजना के माध्यम से प्रदेश में दस लाख आवास निर्मित किए जाएं।



जारी रहेगी ढाई लाख की सब्सिडी

स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण के लिए ढाई लाख रुपये का जो अनुदान दिया जा रहा है, वह जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक पहले या दूसरे स्थान पर रहता आया है। अभी तक इसमें साढ़े नौ लाख हितग्राहियों को लाभ मिल चुका है।



अब शहरों को झुग्गी मुक्त करने और आवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तीन स्तर पर एक साथ काम होगा। इसमें प्रधानमंत्री आवास शहरी के तहत पंजीकृत आवासों (60 वर्गमीटर तक) के लिए एक प्रतिशत या उससे भी कम स्टांप या पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। आवास निर्माण के लिए ऐसे हितग्राही जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें सस्ती दर पर पट्टे दिए जाएंगे।



इन्हें मिलेगी योजना में प्राथमिकता

प्रधानमंत्री आवास योजना में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास कहीं भी पक्का आवास नहीं है। नौ लाख रुपये तक की वार्षिक आय और राज्य व केंद्र सरकार की किसी भी आवास योजना में लाभ ले चुके व्यक्ति योजना के लिए अपात्र होंगे। कल्याणी (विधवा), दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग, सफाई कर्मी, पथ विक्रेता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक, मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी।



ऐसे व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक हो और उनके पास स्वयं का भूखंड हो उन्हें मकान बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से ढाई लाख रुपये की मदद की जाएगी। यह राशि तीन किस्तों में देय होगी। इसी तरह सरकारी या निजी एजेंसी की परियोजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 30 से 45 वर्ग मीटर का फ्लैट दिलाया जाएगा। इसके लिए भी ढाई लाख रुपये तक की सहायता केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देगी।

एलआईसी की इस पॉलिसी में रोज 45 रुपए का प्रीमियम जमा कर 35 सालों में 25 लाख रुपए तक करें हासिल, जानिए, पूरा प्लान








 एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी एक लाइफ इंडोमेंट प्लान है जो पॉलिसी होल्डर्स को कई तरह के बेनिफिट देता है. एलआईसी का प्लान यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रीमियम पेमेंट टेन्योर पूरा होने के बाद भी इंश्योरेंस कवर प्रदान करे. इस पॉलिसी में रोज केवल 45 रुपए का प्रीमियम जमा कर, पॉलिसी होल्डर 35 सालों में 25 लाख रुपए तक हासिल कर सकता है. इस टर्म पॉलिसी में न केवल बोनस और डेथ बेनिफिट शामिल हैं, बल्कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए एक्सीडेंटल डेथ और विकलांगता राइडर जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मौजूद हैं. इसके अलावा, पॉलिसी फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करती है और दो साल के बाद पॉलिसी सरेंडर करने की परमीशन भी देती है.



अगर किसी दुर्घटना पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है तो उसे पॉलिसी के तहत 5 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा कवर भी मिलता है. इसके अलावा, दुर्घटना की वजह से पॉलिसी होल्डर विकलांग हो जाता है तो एलआईसी इस प्लान के तहत किस्तों में इंश्योरेंस अमाउंट का भुगतान करके पॉलिसी होल्डर को राहत देने की कोशिश की जाती है, उसकी डेली की जरुरतें पूरी हो सकें. खास बात तो ये है कि एलआईसी जीवन आनंद के तहत दिए जाने वाले इन सभी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए एलआईसी की ओर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूला जाता है.





एलआईसी की ये पॉजिली सम एश्योर्ड और एक्स्ट्रा बोनस देती है. जीवित रहने पर मैच्योरिटी बेनिफिट का पेमेंट किया जाता है और पॉलिसी एक्टिव रहती है. पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद सम एश्योर्ड नॉमिनेटिड व्यक्ति को मिलता है नॉमिनल अमाउंट के साथ अतिरिक्त टॉप-अप कवर का ऑप्शन शामिल है.



चुनी गई अवधि के अंत में एकमुश्त राशि दी जाती है. 18 से लेकर 50 साल तक के बीच का कोई भी व्यक्ति इस प्लान में निवश कर सकता है. इस प्लान की मिनिमम एज 18 वर्ष और अधिकतम 50 साल की उम्र है. पॉलिसी अवधि की अवधि 15 से 35 वर्ष वर्ष और बेसि सम एश्योर्ड 1,00,000 रुपए हैं. हर साल इस प्लान में 2 फीसदी की छूट लिती है और छमाही में 1 फीसदी की छूट दी जाती है. एलआईसी के इस प्लान में 3 साल के बाद लोन की सुविधा भी जाती है.





यह पॉलिसी हर महीने 1,358 रुपए जमा करके 35 साल में 25 लाख रुपए जमा करने का मौका देती है. इसका मतलब है कि आपको रोज 45 रुपए जमा करने होंगे. इसका मतलब है कि 15 से 35 साल के बीच आपको लंबे समय तक निवेश करना होगा. इस योजना में दो बोनस शामिल हैं, जिसमें 35 सालों के बाद 5,70,500 रुपए की कुल जमा राशि और 5 लाख रुपए की मूल बीमा राशि शामिल है. मैच्योरिटी पर, पॉलिसी होल्डर जमा राशि के अलावा 8.60 लाख रुपए के रिविजरर बोनस और 11.50 लाख रुपए का फाइनल बोनस मिलता है. इन बोनस को हासिल करने के लिए पॉलिसी होल्डर को कम से कम 15 साल निवश करने की जरुरत होगी.



इसके अलावा, पॉलिसी एक्सीडेंटल डेथ और विकलांगता राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और न्यू क्रिटिकल बेनिफिट राइडर जैसे बेनिफिट देती है. पॉलिसी होल्डर की मौत होने की स्थिति में नॉमिनेटिड व्यक्ति को डेट बेनिफिट का 125 फीसदी मिलता है. इस पॉलिसी में आपको टैक्स में छूट नहीं मिलती है.

ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर के दफ्तर ने मांगी माफी, जानें हिंदुओं को किस बात का भरोसा दिलाया* 

 
 
  #uk_pm_office_apologises_after_outrage_over_non_veg_food_at_diwali_party 
  
  
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के दफ्तर ने पिछले महीने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आयोजित दीवाली रिसेप्शन के फूड मेन्यू को लेकर आलोचना के बाद माफी जारी की है।ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के कार्यालय ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली समारोह के दौरान परोसे गए मांसाहारी भोजन और शराब पर कुछ ब्रिटिश हिंदुओं की आपत्तियों के बाद इसे 'गलती' मानते हुए माफी मांगी है। मामले में ब्रिटिश पीएम के कार्यालय के प्रवक्ता ने सीधे 'खाने की सूची' का जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा कि वे इस मुद्दे पर समुदाय की भावना को समझते हैं और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किअर स्टार्मर के दफ्तर ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास एवं दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली के आयोजन में हुई गलती के लिए माफी मांगी।डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने कहा, ‘प्रधानमंत्री को डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली मनाने वाले विभिन्न समुदायों का स्वागत करते हुए खुशी हुई। उन्होंने ब्रिटिश हिंदू, सिख और जैन समुदायों द्वारा हमारे देश में दिए गए अहम योगदान और कड़ी मेहनत, महत्वाकांक्षा और आकांक्षा के साझा मूल्यों से सरकार के प्रेरित होने की सराहना की। कार्यक्रम के आयोजन में एक गलती हो गई थी। हम इस मुद्दे पर इमोशंस की ताकत को समझते हैं और इसलिए समुदाय से माफी मांगते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा।’ यह बयान ब्रिटिश इंडियन कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद शिवानी राजा द्वारा स्टार्मर को एक औपचारिक चिट्ठी भेजने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आयोजित दिवाली समारोह कई हिंदुओं के रीति-रिवाजों के हिसाब से नहीं था। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई उनकी चिट्ठी में लिखा है, शिवानी ने सोशल मीडिया पर अपने पत्र में लिखा, यह दुखद है कि इस साल के आयोजन में परंपराओं और रीति-रिवाजों की जानकारी की कमी दिखी। मैं, एक प्रैक्टिसिंग हिंदू और लेस्टर ईस्ट से हजारों हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती हूं। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि इस साल का त्योहार इस बड़ी गलती के कारण नकारात्मकता से घिर गया। 29 अक्तूबर को आयोजित यह आयोजन, लेबर पार्टी के चार महीने पहले चुने जाने के बाद डाउनिंग स्ट्रीट में पहली दिवाली सभा थी। इसमें ब्रिटिश भारतीय समुदाय के नेता, पेशेवर और सांसद शामिल हुए। खबरों के मुताबिक इस दौरान मांस और शराब परोसा गया। कई हिंदू नेताओं और संगठनों ने इसका विरोध किया। रिपोर्टों के अनुसार, सभा में मांस और शराब परोसे जाने पर विवाद उठने के बाद यह मुद्दा सामने आया। डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली समारोह पहले भी होता रहा है।डाउनिंग स्ट्रीट ने पहली बार 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के कार्यकाल में दिवाली कार्यक्रम की मेजबानी की थी। इसके बाद से यह सिलसिला जारी है। सूत्रों के अनुसार, स्टार्मर, ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नक्शेकदम पर चलते हुए, दिवाली पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे पर दीये जलाने के इच्छुक थे।