बस्तर में मिली हीरे की मौजूदगी, भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में हुई पुष्टी, ग्रामीण कर रहे खनन का विरोध

 
 
  
  जगदलपुर-    बस्तर के आदिवासी एक बार फिर से अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए लामबंद हो चुके हैं. हाल ही में अमागुड़ा पंचायत और छोटे अलनार में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चूना पत्थर और हीरे की खदानों की उपस्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी की है. इस सर्वे में 141.438 हेक्टेयर जमीन शामिल है. वहीं इस रिपोर्ट के बाद बस्तर के 9 गांव के ग्रामीणों में अपनी जंगल-जमीन को लेकर चिंता व्याप्त हो गई है.
  

   

    
   
   
ग्रामीणों का कहना है कि सर्वेक्षण की जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, जिससे यह पता चला कि भविष्य में यहां खनन किया जा सकता है. उनका कहना है कि इस खनन में उनकी पट्टे वाली जमीन भी शामिल है. इसे लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों की मांग है कि भविष्य में होने वाली खनन की योजना को तुरंत रोका जाए.
   

    
   
   
आंदोलन की चेतावनी:
   
ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर खनन की योजना पर रोक नहीं लगती, तो वे अपने गांवों को पूरी तरह से बंद कर देंगे और किसी को भी गांव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे. इसके अलावा, वे ग्राम सभा आयोजित कर सशक्त निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं. यह पहला मौका नहीं है जब बस्तर के लोग खनन के खिलाफ खड़े हुए हैं. इससे पहले भी, 2016 में खनन के लिए हुए सर्वेक्षण का विरोध हुआ था, जिसके बाद खनन रोक दिया गया था.
   
महिलाओं का संघर्ष:
   

    
   
   
गांव की महिलाओं का कहना है कि वे इस गांव में चार पीढ़ियों से निवास कर रही हैं और वे अपने घरों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी. महिलाओं का कहना है कि उनकी जमीन और जंगल उनकी जीवनरेखा हैं, जिन्हें वे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहतीं.
   
औद्योगीकरण का विरोध:
   
बस्तर में पहले भी औद्योगीकरण को लेकर विरोध होते रहे हैं. उदाहरण के लिए, लोहंडीगुड़ा में टाटा स्टील प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते वह परियोजना नहीं हो सकी. इसी प्रकार, नगरनार स्टील प्लांट भी ग्रामीणों की जमीन पर लगाया गया, लेकिन आज भी वहां के ग्रामीण रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
   
अब, बस्तर में डायमंड सर्वे के बाद ग्रामीणों में असंतोष और बढ़ गया है. उनका संघर्ष इस बात का प्रतीक है कि वे अपने जल, जंगल और जमीन को किसी भी सूरत में खोने नहीं देना चाहते.
  
 

जोगी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन, संगठन में बड़े पैमाने पर हुआ बदलाव, देखें लिस्ट …

 
 
  
  रायपुर-     जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) में नई कार्यकारिणी नियुक्त की गई है. यह नियुक्त जोगी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रेणु जोगी के निर्देशानुसार की गई है. कार्यकारिणी की जारी लिस्ट में प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्षों, प्रवक्ता, प्रदेश संगठन मंत्री और प्रदेश महामंत्री की नियुक्ति की गई है.
  

   
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की नई कार्यकारिणी लिस्ट के अनुसार, तीन लोगों को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें टांकेश्वर भारद्वाज, अशोक नगाईच, जहीर अहमद को उपाध्यक्ष बनाया गया है. इसके साथ ही भगवानु नायक को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है. प्रदेश संगठन महामंत्री सौरभ झा को बनाया गया है. इसके साथ ही दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग में जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है.
   
देखें लिस्ट-
   
   
  
 

वन मंडल में करोड़ों का रॉयल्टी घोटाला, 121 एनीकट निर्माण में भ्रष्टाचार पर हुई सुनवाई

 
 
  
बिलासपुर-     मरवाही वन मंडल में 3 करोड़ 80 लाख की रॉयल्टी घोटाला सामने आया है. इस मामले की सुनवाई बिलासपुर हाईकोर्ट में चल रही है, जहां वन विभाग ने रॉयल्टी रसीद पेश नहीं कर पाई. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रिज्वाइंडर दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.
  
जानकारी के मुताबिक मरवाही वन मंडल के पेंड्रा क्षेत्र में 121 एनीकट के निर्माण में बड़ी गड़बड़ी की गई है. खनिज सामग्री की सप्लाई के लिए ट्रक और हाइवा का इस्तेमाल किया गया, लेकिन नियमों के अनुसार रॉयल्टी की रसीद नहीं ली गई. वन विभाग ने बिना रसीद के ही करीब 3 करोड़ 80 लाख की रॉयल्टी की रकम का भुगतान कर दिया है.
 

कवर्धा लोहारीडीह हिंसा मामला : कांग्रेस ने राज्यपाल से तत्काल मिलने का मांगा समय, कहा- प्रदेश में तनाव की स्थिति, तत्काल चर्चा जरूरी

 
 
  
  रायपुर-   कवर्धा के लोहारीडीह हिंसा मामले में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने राजभवन को पत्र लिखकर राज्यपाल से तत्काल मिलने का समय मांगा है. राजभवन को लिखे पत्र में बैज ने कहा है कि प्रदेश में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है. इस मामले में आपसे तत्काल चर्चा आवश्यक है.
  

   
बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस का जांच दल लोहारीडीह पहुंचा था. प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली. इसके बाद प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन और गृहमंत्री पर नाकामी का आरोप लगाया था. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा था कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है. इसे लेकर कांग्रेस ने 21 सितंबर शनिवार को प्रदेश बंद का आवाह्न किया है.
   
ये है कांग्रेस की मांगें
   
बता दें, लोहारीडीह हिंसा मामले के आरोपी की मौत के बाद से प्रदेश में सियासी पारा गरमा गया है. कांग्रेस ने इस मामलें की जांच सीटिंग जज से कराने की मांग रखी है. इसके अलावा कांग्रेस की मांग है कि कचरू साहू का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और रेगाखार थाने की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए. इतना ही नहीं कांग्रेस ने सीएम साय से गृहमंत्री विजय शर्मा के जिले में हुई घटना के लिए उन्हें गृहमंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की भी की है.
   

    
   
  
 

64 दिनों की छुट्टी का स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

 
 
  
  रायपुर-   स्कूलों में इस साल 64 दिनों के लिए अवकाश की घोषणाा स्कूल शिक्षा विभाग ने की है। स्कूलों में इस साल दशहरा और दीपावली में 6-6 दिन की छुट्टी रहेगी। शीतकालीन अवकाश 6 दिन का ही रहेगा। गर्मी की छुट्टियां 46 दिनों की होगी। इस तरह कुल 64 दिनों के छुट्टी आदेश जारी किया गया है.
  

  
स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर ने शिक्षा सत्र 2024-25 (26 जून 2024 से 30 अप्रैल 2025) के लिए राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अवकाश की घोषण की है।
  

  
इसमें दशहरा की छुट्टी 6 दिनों की रहेगी, जो 7 से 12 अक्टूबर तक होगी। दीपावली अवकाश 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रहेगा। शीतकालीन अवकाश 23 से 28 दिसंबर तक रहेगा। इस तरह गर्मी की छुट्टियां 1 मई से 15 जून 2025 तक 46 दिन की रहेगी।
  
 

नक्सल हिंसा से पीड़ित बस्तर के लोगों से मिले गृह मंत्री अमित शाह, दोहराया 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का मोदी सरकार का संकल्प…

 
 
  
  नई दिल्ली-   नक्सली हिंसा की वजह से अपने परिजनों को खोने वाले, अपाहिज होने वाले छत्तीसगढ़ के पीड़ितों से गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने नक्सल हिंसा के साथ विचारधारा को जड़ से उखाड़ फेंकने के सरकार के संकल्प को दोहराया.
  

   
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने बस्तर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने में सफल रही है. इस देश में नक्सलवाद को अंतिम विदाई देने के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उससे पहले नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा. मैं नक्सलियों से अपील करता हूं कि वे कानून के सामने आत्मसमर्पण करें. अपने हथियार को छोड़ दें.
   
बता दें कि नक्सली हिंसा से पीड़ित बस्तर के लोगों के एक समूह ने इलाके में न्याय और शांति की मांग को लेकर गुरुवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था. ‘बस्तर शांति समिति’ के बैनर तले समूह ने कर्तव्य पथ से अपना प्रदर्शन शुरू किया और दोपहर तक जंतर-मंतर पहुंचा.
   
बस्तर शांति समिति के समन्वयक मंगूराम कवाडे ने चर्चा में कहा कि हम दशकों से नक्सली हिंसा से पीड़ित हैं. हमारे गांव तबाह हो गए हैं और हमारा क्षेत्र विकास से वंचित रह गया है.’ हम मांग करते हैं कि बस्तर की आवाज सुनी जाए और हमारे लोगों को लगातार हो रही इस हिंसा से मुक्त कराया जाए.
  
 

‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना’ में भ्रष्टाचार: 3 एसडीओ और 8 सब इंजीनियर्स को जारी हुआ शो कॉज नोटिस…

 
 
  
मुंगेली-    छत्तीसगढ़ के मुंगेली में ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना’ के अंतर्गत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. मुंगेली जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम ने जांच कर इस बात का खुलासा किया है. जिसके बाद 3 एसडीओ और 8 सब इंजीनियर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है. वहीं 1 ठेकेदार से रिकव्हरी के लिए पत्र जारी किया गया है.
  
बता दें, ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना’ में हुए कार्यों की जांच में मुंगेली जिले के 24 स्कूलों में निर्माण कार्य असन्तोष जनक पाए गए. वहीं प्रदेशभर के अलग-अलग जिलों से मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं. इन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्ती से जांच और कार्रावाई के निर्देश दिये हैं, जिसका असर ब जिलों ने देखने को मिल रहा है. कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए इस भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद प्रशासन जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है.
  
मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने बताया कि जांच के दौरान 24 स्कूलों में योजना के अंतर्गत गड़बड़ियां पाई गई हैं. इस मामले में सभी जिम्मेदारों के खिलाफ नोटिस जारी की गई है और भ्रष्टाचार करने वालों से लाखों रुपये की रिकवरी भी की जाएगी. सीएम साय के स्पष्ट निर्देश हैं कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिले में गंभीरता पूर्वक अनुशासन लाने के लिए कार्य भी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके जिन लोगों ने गलतियां की हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.
 

नगरीय निकाय चुनाव से पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी को झटका, प्रभारी महामंत्री महेश देवांगन ने छोड़ी पार्टी

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के प्रभारी महामंत्री महेश देवांगन ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रेणु जोगी को इस्तीफा पत्र प्रेषित करते अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। महेश देवांगन के इस निर्णय ने पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है, क्योंकि महेश देवांगन को जोगी परिवार के बेहद करीबी और पार्टी के अहम सदस्य के रूप में देखा जाता रहा है।
  
पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने उनका इस्तीफा भारी मन से स्वीकार किया। अमित जोगी ने इस मौके पर कहा, “महेश देवांगन जोगी परिवार के अभिन्न अंग थे, हैं, और आगे भी रहेंगे। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं।”
  
महेश देवांगन पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी गिनती जोगी परिवार के भरोसेमंद सहयोगियों में होती थी। उनके इस्तीफे के कारण और भविष्य की योजना पर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह इस्तीफा पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव अमेरिका यात्रा से लौटे

 
 
  
रायपुर-   उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव अमेरिका के अध्ययन प्रवास के बाद आज सुबह रायपुर पहुंचे। राजधानी वापसी पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया की अमेरिका के अपनी अध्ययन यात्रा के दौरान उन्होंने पांच प्रमुख शहरों का भ्रमण कर सड़क निर्माण और सड़कों के रखरखाव की तकनीक, इनमें एआई (Artificial Intelligence) के उपयोग और पुल-पुलियों के निर्माण को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह के साथ अमेरिका के बड़े-बड़े शहरों में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली तकनीकों का अध्ययन किया। श्री साव ने अमेरिका में निर्माण स्थलों और ग्रीन-फील्ड रोड का भी अवलोकन किया। उन्होंने अपनी यात्रा को काफी लाभदायक बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों में जिन तकनीकों का इस्तेमाल हो सकता है, उन्हें यहां जरूर लागू करेंगे।
  
श्री साव अपने अध्ययन प्रवास के दौरान शिकागो में आयोजित भारतीय स्वदेशी मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अमेरिका यात्रा के दौरान सभी शहरों में भारतीयों और खासकर छत्तीसगढ़ के लोगों से बड़ी संख्या में मुलाकात और बात हुई। छत्तीसगढ़ के बहुत से लोग वहां रह रहे हैं और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। श्री साव ने बताया कि उन्होंने अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ के लोगों, भारत के अन्य प्रांतों के लोगों और अमेरिकी लोगों को छत्तीसगढ़ आकर प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक-पौराणिक महत्व के स्थलों को देखने तथा यहां की संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए आमंत्रित किया हूं।
 

मुख्यमंत्री भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित युवा उत्सव 3.0 में हुए शामिल

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव 3.0 को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए ना की जॉब सीकर। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवाशक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है ।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह खुशी की बात है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की संकल्पना को अपने आयोजन की थीम बनाया है। युवा उत्सव के दौरान अलग-अलग विषयों को लेकर पैनल डिस्कशन होंगे, जिसमें युवाओं के लिए उद्यम में अवसर पर बात होगी। सीआईआई और यंग इंडियन्स की इस पहल से वर्तमान और भावी पीढ़ी को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत नए जमाने की प्रौद्योगिकी और रोजगार जरूरतों के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट करने और शिक्षा देने की बात पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में हम प्रदेश के आदिवासीबहुल क्षेत्र के युवाओं को अब रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी विषय पढ़ा रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट का कोर्स शामिल करने से पढ़ाई के साथ ही बच्चे हुनरमंद भी हो रहे हैं।
  
श्री साय ने कहा कि हमारे साथ उद्योग जगत के लोग बैठे हैं। आप सभी जानते है कि प्रदेश में प्रशिक्षित कुशल इंजीनियरों की बहुत अधिक मांग है। इस मांग को पूरी करने हम छत्तीसगढ़ में नए प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इस बजट में हमने आईआईटी की तर्ज पर पांच सीआईटी आरंभ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा कर रही है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। एक हफ्ते पहले हमने पुलिस में विभिन्न पदों में भर्तियों के लिए स्वीकृति दी है। नालंदा की तर्ज पर हम सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। नवा रायपुर को हम आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 लागू किया है और नई उद्योग नीति भी ला रहे है। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से हम युवा उद्यमियों को बढ़ावा देंगे। इसके लिए प्रदेश के युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश मूलतः कृषि आधारित होने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में विकास की बड़ी संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ फूड प्रोसेसिंग का वैश्विक केंद्र बनेगा। हवाई कार्गाे सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इन उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सके।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरगुजा और बस्तर को विकास की मुख्यधारा में शामिल कर अर्थव्यवस्था को विस्तार दे रहे हैं। इन दोनों ही संभागों में आप लोगों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। दोनों ही जगहों में जैविक उत्पाद और लघु वनोपज को लेकर भी बड़ा काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। हमने अपना बजट वर्ष 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्यों को देखते हुए तैयार किया है। श्री साय ने कहा कि मुझे उम्मीद है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित देशभर का युवा राष्ट्र की मज़बूती में अपना योगदान देने में पीछे नहीं रहेगा।
  
इस अवसर पर संजय जैन, अनुजा भंडारी, गौरव अग्रवाल, श्वेता सहित सीआईआई छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी उपस्थित थे।