मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जताया आभार

रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट में जनजातीय समुदाय के उत्थान, किसानों और उपभोक्ता कल्याण के संबंध में लिए गए निर्णयों के लिए छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार प्रकट किया है। केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा आज ’प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ को स्वीकृति और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि इन निर्णयों का लाभ प्रदेशवासियों को भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार करते हुए कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में ’प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ को मिली स्वीकृति ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री जी के इस मिशन से देश के 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों के आदिवासी गांवों के लोगों जीवन-स्तर में सुधार एवं समृद्धि आएगी। निश्चित ही इसका लाभ हमारे प्रदेश के जनजातीय भाई-बहनों को मिलेगा। जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार और देश-प्रदेश के समस्त जनजातीय भाई-बहनों को ढेरों शुभकामनाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा ’प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना’ को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जो अत्यंत सराहनीय है। इस योजना के तहत 35,000 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय व्यय से अन्नदाता किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। निश्चित ही हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। कृषक और उपभोक्ता कल्याण को समर्पित इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्नदाता किसान भाई-बहनों को निरंतर सस्ती दरों पर खाद की आपूर्ति के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति प्रदान की है। 2024 के रबी सीजन हेतु फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के इस पहल से किसानों को किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जिसका लाभ हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को मिलेगा। किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों की भी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान - 4 मिशन को स्वीकृति दी है। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना, सैंपल कलेक्ट करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना सहित गगनयान फॉलो-ऑन मिशन को भी स्वीकृति दी है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में यह सभी निर्णय भारत की सशक्त उपस्थिति को दर्शाता है। इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार और समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं।

राहुल गांधी को आतंकी कहने पर भड़के कांग्रेसी, भाजपा नेताओं का फूंका पुतला
बीजापुर-     लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा और उसके सहयोगी दल के नेताओं द्वारा अमर्यादित बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़के हुए हैं. आज प्रदेशभर में कांग्रेसियों ने विवादित बयान देने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह और शिंदे गुट के महाराष्ट्र विधायक संजय गायकवाड़ का पुतला दहन किया. बीजापुर में कांग्रेस भवन के सामने पुतला दहन कर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सार्वजनिक बयान देते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश का नंबर वन आतंकी कहा और महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक संजय गायकवाड़ ने जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए ईनाम दिए जाने संबंधी अमर्यादित बयान दिया है. इसके विरोध में जिला मुख्यालय बीजापुर में कांग्रेस भवन के सामने दोनों भाजपा नेताओं का पुतला फूंक कर आक्रोश जताया है.

बिलासपुर में भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विपक्षी नेताओं द्वारा की गई अमर्यादित बयानबाजी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बिलासपुर के नेहरू चौक में रवनीत सिंह बिट्टू और शिव सेना विधायक संजय गायकवाड़ का पुतला फूंका. इस दौरान कांग्रेसियों ने दोनों नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

धमतरी में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं विधायक संजय गायकवाड़ का पुतला दहन किया. बड़ी संख्या में कांग्रेसी राजीव भवन से नाराबाजी करते हुए गांधी मैदान पहुंचे, जहां दोनों नेताओं का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया.

राजनादगांव के जय स्तंभ चौक पर कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयान देने पर भाजपा नेता नवनीत सिंह बिट्टू और संजय गायकवाड़ का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी जी कमजोर हो रहे हैं, जिसके कारण उनके सहयोगी और पार्टी के लोग विवादित बयान दे रहे हैं.

भाजपा की ओझी मानसिकता को दर्शा रहा बयान : छाबड़ा

शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने कहा, देश में भाजपा के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और पीएम मोदी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं. यही कारण है कि भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री राहुल गांधी को खुलेआम आतंकवादी कह रहे हैं. इस प्रकार के अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करना भाजपा की ओझी मानसिकता को दर्शाता है. वहीं एक विधायक राहुल गांधी के जीभ काटने की बात कह रहे हैं. कानून की धज्जिया उड़ाई जा रही है. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी क़ानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. राहुल गांधी आमजनता के सेवा के लिए देशभर में कार्य कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कल
रायपुर-     मुख्यमंत्री निवास, रायपुर में 19 सितंबर को जनदर्शन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जनदर्शन में लोगों से सीधे रुबरु होकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। जनदर्शन का आयोजन सबेरे 11:00 बजे से 1:00 बजे तक किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में सहायक मार्शल पदों की लिखित परीक्षा 6 अक्टूबर को

रायपुर-     छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के अंतर्गत सहायक मार्शल पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 6 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा इस परीक्षा का संचालन किया जाएगा। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक होगी।

सहायक मार्शल पद हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के वेबसाईट पर पहले ही ऑनलाइन आवेदन जमा किया गया था, जिसमें विभागीय शारीरिक नाप-जोख एवं दक्षता परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को अब व्यापम की वेबसाइट पर जाकर पंजीयन करना होगा। पंजीयन प्रक्रिया 9 सितंबर 2024 से शुरू हुई और 22 सितंबर 2024 तक चलेगी। इसके साथ ही, अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा जिले का चयन करना अनिवार्य होगा।

नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा मंडल द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापम पंजीयन नंबर व परीक्षा जिला के चयन के आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को 30 सितंबर 2024 को प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा, जिस अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट में पंजीयन नहीं किया जायेगा। उन्हें संचालक, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निर्देशानुसार लिखित परीक्षा से वंचित माना जायेगा व जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी के स्वयं की होगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन किये जाने की अनुमति नहीं होगी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान पर जारी होगा स्मारक डाक टिकट

रायपुर-    भाजपा सांसद एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के अनुरोध पर केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी है कि पारसनाथ भगवान के 2900वें जन्मोत्सव और 2800वें निर्वाणोत्सव उत्सव वर्ष के अवसर पर भारत सरकार द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा।

श्री सिंधिया ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि विभाग ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और शीघ्र ही 23वें तीर्थकर श्री पार्श्वनाथ भगवान का डाक टिकट जारी किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर राष्ट्रीय पोषण अभियान बना जन आंदोलन, राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है पोषण माह अभियान

रायपुर-      प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रीय पोषण अभियान ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। चालू माह में पोषण अभियान को राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य के 52 हजार से अधिक आंगनबाड़ियों में पोषण अभियान संचालित हो रहा हैं। वहीं स्वास्थ्यवर्धक विभिन्न गतिविधियों को आयोजन भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और छह वर्ष की आयु तक के बच्चों की पोषण स्थिति पर ध्यान केंद्रित करके कुपोषण को दूर करने के लिए वर्ष 2018 में ’राष्ट्रीय पोषण अभियान’ के रूप में शुरू किया था।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सुपोषण छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है, उन्होंने राज्य के समस्त जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों महिला स्व-सहायता समूहों, प्रबुद्ध वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के निकायों के प्रतिनिधि एवं समस्त जनसमुदाय से अपील करते हुए कहा है कि पोषण माह की गतिविधियों में पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ को कुपोषण और एनीमिया मुक्त बनाने में सहभागी बने। महिलाओं और बच्चों को पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए है जन प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, महिला स्वसहायता समूह, प्रबुद्ध नागरिकों, विद्यार्थियों और स्थानीय जन समुदाय को शामिल किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सितंबर माह के प्रथम दिवस से पोषण माह 2024 मनाया जा रहा है, जो पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने और एक स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में समर्पित एक राष्ट्रव्यापी उत्सव है। इस वर्ष अपने 7वें चरण में, पोषण माह अभियान एनीमिया की रोकथाम, विकास निगरानी, सुशासन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी सेवा वितरण, पोषण भी पढ़ाई भी और पूरक पोषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह के तहत् छत्तीसगढ़ के लगभग 52 हजार आंगन बाड़ी केन्द्रों में महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उनके पोषण संबंधित देख-भाल के लिए समझाईश दी जा रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ को एनीमिया और कुपोषण मुक्त बनाने के लिए गांवों में महिला बाल विकास विभाग द्वारा सुुपोषण रथ के माध्यम से जागरूकता लाई जा रही।

राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रो में प्रतिदिन पोषण व स्वच्छता संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। साथ ही जिले में 23 सितंबर 2024 तक सभी केंद्रों में वजन त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में 0 से 06 वर्ष के बच्चों का वजन एवं ऊंचाई मापना, पोषण स्तर की जांच एवं उनके अभिभावकों को पोषण संबंधित जानकारी दी जा रही है। राज्य में राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत अब तक डैशबोर्ड में 29 लाख 60 हजार 333 गतिविधियों की एंट्री की जा चुकी है। महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक सुश्री तूलिका प्रजापति ने विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को की जा रही शत-प्रतिशत गतिविधियों की ऑनलाइन एंट्री करने के निर्देश दिए हैं।

सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी समूह बैठक में वजन त्यौहार के बारे में चर्चा की जा रही है। ग्रामीण महिलाओं से चर्चा के दौरान 0 से 06 साल के बच्चे, किशोरी बालिकाओं को खान-पान और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बताया जा रहा है। महिला बाल विकास की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही गर्भवती महिलाओं से पौष्टिक आहार भोजन में शामिल करने का आग्रह किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पोषण माह के साथ ही 12 से 23 सितम्बर तक प्रदेश की आंगनबाड़ियों में वजन त्यौहार भी मनाया गया। जिसके अंतर्गत बच्चों के वजन में बढ़ोत्तरी को मापने के साथ ही सामुदायिक जागरूकता का कार्य भी किया गया। वजन त्यौहार के दौरान बच्चों के वजन सहित अन्य विवरण महिला और बाल विकास विभाग के मोबाइल ऐप पर दर्ज किया गया। इसी तरह, पोषण माह के दौरान सुपोषण चौपाल, अन्नप्राशन दिवस, परिवार चौपाल, पोषण मेला, व्यंजन प्रदर्शन जैसे आयोजन पंचायत और शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। पोषण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में नारा लेखन, निबंध, चित्रकला और दीवार लेखन, स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही स्वस्थ बालक-बालिका प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत ग्राम पंचायत के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों और शालाओं में पोषण वाटिका भी विकसित की जा रही है।

राष्ट्रीय पोषण माह 2024 सिर्फ़ एक अभियान नहीं है - यह एक आंदोलन है। किशोरियों को शामिल करके ’एनीमिया मुक्त भारत’ कार्यक्रम के लिए निरंतर समर्थन देकर और सामुदायिक भागीदारी का लाभ उठाकर, भारत कुपोषण मुक्त भविष्य की ओर अपनी यात्रा को तेज़ कर रहा है।

पोषण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता सतत विकास के लिए उसकी महत्वाकांक्षा का आधार है। आइए हम सब मिलकर काम करने का संकल्प लें, ताकि भारत में हर बच्चे, माँ और परिवार को पौष्टिक भोजन और स्वस्थ भविष्य मिल सके। इस अभियान में हम सभी शामिल हों। साथ मिलकर हम कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।

माधवराव सप्रे स्कूल को सांसद बृजमोहन अग्रवाल का तोहफा, स्मार्ट क्लास समेत विभिन्न कार्यों के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा

रायपुर-    संस्कारों के बिना शिक्षा अधूरी है। केवल ज्ञान या कौशल से समाज का समुचित विकास नहीं हो सकता। संस्कार ही व्यक्ति को सच्चा नागरिक बनाते हैं, जो समाज और राष्ट्र के कल्याण में योगदान दे सकता हैं।

यह बात सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को राजधानी रायपुर के सुप्रसिद्ध माधवराव सप्रे शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में आयोजित पुस्तक वितरित समारोह के दौरान कहीं। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने विद्यार्थियों को स्वच्छ और शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए लगाई वाटर कूलर का लोकार्पण भी किया। साथ ही स्कूल में 5 अतिरिक्त रूम, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, शिक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, शिक्षा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, शिक्षा, व्यक्ति और समाज के विकास की आधारशिला होती है। इसके बिना व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति असंभव है। कार्यक्रम में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।कार्यक्रम में प्राचार्या अनुपमा श्रीवास्तव,  हरत मालू, महादेव नायक, संतोष सोनी, नवरतन गोलछा, संजय सोनी समेत स्कूली विद्यार्थी और गणमान्यजन उपस्थित रहे।

विश्व बांस दिवस पर केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बैम्बू टॉवर का किया लोकार्पण

रायपुर-    विश्व बांस दिवस पर आज केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टॉवर (Bamboo Tower) का ऑनलाइन लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह भी लोकार्पण कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में भव्य सृष्टि उद्योग द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे बांस के टॉवर का निर्माण किया गया है। करीब 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस टॉवर की ऊंचाई 140 फीट और वजन 7400 किलोग्राम है। पेरिस के एफिल टॉवर जैसी डिजाइन वाला यह टॉवर भव्य सृष्टि उद्योग के फाउंडर और बांस प्रौद्योगिकी से जुड़े गणेश वर्मा ने बनाया है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बांस-टॉवर का लोकार्पण करते हुए कहा कि भव्य सृष्टि उद्योग बांस पर लगातार अनुसंधान कर इसकी नई-नई खासियतों को सामने ला रहा है। अपनी नई सोच और पहल से उन्होंने 140 फीट ऊंचा यह टॉवर बनाया है। यह टॉवर वजन में हल्का है और इसका जीवन काल कम से कम 25 वर्षों का है। वॉच टॉवर, टेलीकॉम टॉवर, ट्रांसमिशन टॉवर और रेडियो टॉवर के रूप में इसका उपयोग हो सकता है। उन्होंने कहा कि भव्य सृष्टि उद्योग बांस के उपयोग और इससे निर्मित सामग्रियों की नई-नई डिजाइन और परिकल्पना पर लगातार काम कर रहा है। हम लोग उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनके इस कार्य के लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं।

श्री गडकरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार यदि बांस के उपयोग के बारे में कोई नीति बनाती है और उसे प्रोत्साहित करती है, तो वहां के आदिवासियों का जीवन बदल जाएगा। छत्तीसगढ़ के हैंडलूम्स, हैंडीक्रॉफ्ट्स और मेटल-क्रॉफ्ट्स में नए डिजाइन बनेंगे तो उनकी अच्छी बिक्री होगी। मैं डॉ. रमन सिंह के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध करूंगा कि बांस से फर्नीचर और अन्य सामग्रियों के नए-नए डिजाइन उनकी उपयोगिता के आधार पर तैयार करने के लिए डिजाइन सेंटर बनेंगे तो राज्य में निर्यात करने लायक उत्पाद भी तैयार हो सकेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लोकार्पण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि 140 फीट के इस नवनिर्मित टॉवर से छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा है। दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट के बांस के टॉवर को देखकर मैं गौरवान्वित हुआ हूं। इसके लिए मैं भव्य सृष्टि उद्योग से जुड़े सभी साथियों को बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ का यह नया स्टार्ट-अप धरती से जुड़ा है, किसान से जुड़ा है और हमारे वनवासियों से जुड़ा है। सांसद विजय बघेल तथा विधायकद्वय दीपेश साहू और ईश्वर साहू भी कठिया में बांस-टॉवर के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए।

भव्य सृष्टि उद्योग के फाउंडर गणेश वर्मा ने बताया कि उनकी कंपनी के उत्पादों को नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय रेलवे, भारतीय सड़क कांग्रेस और अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस पर्यावरण अनुकूल और अभिनव समाधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। मंत्रालय देश के 25 राज्यों में सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई में बांस क्रैश बैरियर्स लगाने की परीक्षण परियोजनाएं शुरू करने के लिए तैयार है, जिनका क्रियान्वयन अगले कुछ महीनों के भीतर किया जाएगा। इसके आधार पर बांस क्रैश बैरियर्स की व्यापक स्थापना की संभावनाओं का आंकलन किया जाएगा, जो किसानों, गांवों की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए वरदान साबित हो सकता है।

पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा – वर्तमान समय और संविधान के हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं

रायपुर-     वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि आज के समय और संविधान के अंतर्गत यह संभव नहीं है. मान लीजिए जनवरी 2025 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया है. अब पूरे देश की विधानसभाओं और लोकसभा के एक साथ चुनाव होंगे. किसी राज्य या केंद्र की सरकार दो साल बाद गिर जाती है और यह सरकार पांच साल तक के लिए चुनी जाती है, यानि उसका अगला चुनाव 2032 (जहां की सरकार गिरी हो) में आएगा और बाकी जगहों पर चुनाव 2030 में होंगे. इस स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? यह संभव ही नहीं है.

सिंहदेव ने कहा, संविधान के उन प्रावधान का क्या होगा, जिसमें कहा गया है कि ऐसी खाली जगहें जो 6 महीने तक खाली रही है, वहां पर चुनाव कराना अनिवार्य है. इस प्रावधान में भी फिर संशोधन करना पड़ेगा.

बता दें कि आज  वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.  पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. खबर ये है कि सरकार शीतकालीन सत्र में इस पर एक बिल ला सकती है.

सांसद बृजमोहन ने कहा – वन नेशन वन इलेक्शन से देश के विकास में आएगी तेजी

रायपुर-     वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इस मामले में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, इससे देश का विकास तेजी से होगा. देश में एक साथ चुनाव हो सकेंगे. आचार संहिता के कारण विकास के कार्य रुकते हैं. कांग्रेस पिछले 77 सालों में देश का विकास नहीं चाहती थी. एक देश एक चुनाव का मसला लंबे समय से टलता रहा है. मोदी जी का यह निर्णय स्वागत योग्य है.

बता दें कि आज  वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.  पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. खबर ये है कि सरकार शीतकालीन सत्र में इस पर एक बिल ला सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव की वकालत करते आए हैं. पीएम मोदी ने कहा था,’मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है. पीएम मोदी ने कहा था, ‘मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है.’ लोकसभा चुनाव से पहले आजतक से विशेष बातचीत में पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कहा था कि सरकारों के पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान चुनाव ही नहीं होते रहने चाहिए. उन्होंने कहा था, ‘मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव सिर्फ तीन या चार महीने के लिए होने चाहिए. पूरे पांच साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे चुनावों का प्रबंधन करने वाले खर्च में कटौती होगी.