स्कूल निर्माण में अनियमितता का आरोप, शाला प्रबंध समिति ने गृह निर्माण मंडल पर उठाए सवाल


  

 
 
  
गरियाबंद-      देवभोग के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में अतरिक्त कक्ष निर्माण के लिए केंद्रीय योजना के समग्र शिक्षा मद से 48.42 लाख की मंजूरी दिया गया था. मैनपुर के लिए भी इतने ही राशि की मंजूरी दी गई है कार्य कराने की जवाबदारी गृह निर्माण मंडल को सौंप दिया गया है. मंडल ने टेंडर जारी कर उक्त कार्य निर्माण के लिए जून 2023 में मेसर्स अनिल कुमार चंदसोरया फर्म को इसकी जवाबदारी दिया है. काम भी शुरू हो गया है. लेकिन कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के शाला प्रबंध समिति को इस निर्माण पर आपत्ति है.
  

  
समिति के अध्यक्ष प्रमोद यदु और उपाध्यक्ष प्रेमा बाई मांझी ने गृह निर्माण मंडल पर मनमानी का आरोप लगाया है. यदु ने केंद्र से तय ड्राइंग डिजाइन को दिखाते हुए कहा कि अतरिक्त कक्ष का निर्माण आवासीय विद्यालय से लगे स्थान पर बनना था,ग्राउंड लेबल से कूल 6 कमरे का प्रावधान था जिसे बहु मंजिला बनाया जाना था. लेकिन गृह निर्माण मंडल ने भारत सरकार के बगैर सहमति अनुमति के अपने हिसाब से ही ड्राइंग बना दिया. बनाया गया ड्राइंग भी होस्टल के अनुरूप सूटेबल नहीं है. प्रमोद यदु ने कहा कि मूल होस्टल से 500 मीटर के भीतर बनाने के बजाए 2016 में आधा अधूरा निर्मित आरएमएस भवन में इसका निर्माण करवा रही है. उक्त भवन के निर्माण में पहले ही कई लापरवाही बरती गई थी,भवन के फर्स्ट फ्लोर में जो पिलहर उठाए गए थे उसी को तोड़ कर पहले के रोड में नए भवन के लिए लेपिंग किया जा रहा है. कक्ष की साइज भी छोटे कर 6 के बजाए 13 कर दिया गया है. जिससे छात्रवास संचालन में भी दिक्कत आएगी.
  

   
  
  
ड्रिलिंग के चलते नीचे भवन में पड़ रही दरार
  
देवभोग कस्तूरबा शाला प्रबंधन समिति ने बताया की निर्माण के लिए पुराने पिल्हर को ड्रिल से तोड़ा जा रहा है. जिससे कमजोर बने भवन के निचले दीवारों में दरारे आ रही है. ऐसे में नए भवन के टिकाऊ पर भी सवाल उठाया. आगे बताया कि अवधि निकल गई है, धीरे काम हो रहा है, उपयोग किए जा रहे मटेरियल की क्वालिटी भी अमानक है. हाउसिंग बोर्ड के अफसर कर्मी सभी रायपुर में रहते हैं. ठेका कंपनी अपने मुनीम के भरोसे मनमाफिक काम करा रहा है. अफसर कार्य क्षेत्र में झांकने तक नहीं आते.
  
समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक के पास हाउसिंग बोर्ड का था प्रभार
  
भवन निर्माण शुरू होने से पहले ही शाला प्रबंधन समिति के आपत्ति पर कस्तूरबा की अधीक्षिका ने समग्र शिक्षा के तत्कालीन प्रबंध संचालक इफ्फत आरा को 21/06/23 को पत्र लिख बदले गए डिजाइन पर आपत्ति दर्ज कराया था. इस पत्र के निराकरण के लिए समग्र शिक्षा से पत्र गृह निर्माण मंडल के आयुक्त को पत्र लिख निर्माण किए जाने वाले 6 कक्ष के लिए नियम का पालन और शिकायत का निराकरण करने 06/07/23 को पत्र जारी किया था. लेकिन अपाप्ति का निराकरण किए बगैर काम को शुरू कर दिया गया. बताया जाता है की उस समय इफ्फात आरा हाउसिंग बोर्ड के प्रबंध संचालक का प्रभार भी संभाल रही थी. शायद इसी बड़ी वजह के कारण जिला प्रशासन की आपत्ति के बावजूद तब्दील किए गए ड्राइंग मामले की कोई सुनवाई प्रदेश स्तर पर नही हुई.
  

   
  
  
गृह निर्माण मंडल की प्रतिक्रिया
  
गृह निर्माण मंडल के एसडीओ जितेंद्र साहू ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ड्राइंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि काम को समय-समय पर मैं खुद देखता हूं, नीचे के भवन दीवार में भी कोई दरार नहीं है. उपयोग किए जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता जांच लैब में होती है. हालांकि, उन्होंने माना कि कार्य में विलंब जरूर हुआ है और जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा.
 

कवर्धा घटना : पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, प्रदेश प्रभारी से चर्चा के बाद लिया फैसला


  

 
 
  
रायपुर-     कवर्धा जिले के लोहारीडीह घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल घटना स्थल का दौरा कर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से मुलाकात करेगा. इस प्रतिनिधि मंडल में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण महंत सहित कई नेता शामिल होंगे. यह निर्णय प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से चर्चा के बाद लिया गया.
  
बता दें कि रविवार को गांव के लोगों ने एक परिवार को जलाने की कोशिश की. घर में आग लगाने से एक युवक की मौत हो गई. यह घटना उस समय घटी जब एक युवक की हत्या के शक में ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया. स्थिति तब और बिगड़ गई जब गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया.
  
आक्रोशित ग्रामीणों ने एसपी अभिषेक पल्लव को बंधक बनाने की कोशिश की, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए. पुलिस ने 170 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. वहीं गांव में बवाल करने वाले 70 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके.
 

ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट: CM साय ने कहा- ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य पूरा करने में छत्तीसगढ़ का रहेगा अहम योगदान


  

 
 
  
रायपुर-     प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में चौथे ‘ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो’ का शुभारंभ किया. इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने “ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो-2024” का सत्र उत्साहवर्धक रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी  द्वारा 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ का अहम योगदान रहेगा.
  
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले 2030 तक इस देश में 500 मेगावाट रिन्यूअल एनर्जी का उत्पादन हो और उसे क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ का भी काफी योगदान रहेगा. हम सोलर के सेक्टर में, हाईड्रल में, बायोगैस में सभी में अच्छा काम कर रहे हैं. अभी हमारे प्रदेश की खपत कुल 5500 मेगावाट है जिसमें से करीब 15% रिन्यूअल एनर्जी में आधारित है, जिसे आगे ले जाकर हम 45% तक बढ़ाने वाले हैं. इस तरह से जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहेगा.
 

कवर्धा घटना : गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा – स्थिति नियंत्रण में, पुलिस कार्रवाई में मदद करें ग्रामीण, गांव में शांति बनाए रखने की अपील


  

 
 
  
  रायपुर-       कवर्धा जिले के लोहारीडीह की घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, यह घटना दुखद है. ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी. फिलहाल सभी नियंत्रण में है. प्रभावित गांव में पुलिस बल तैनात हैं.
  

   
गृहमंत्री शर्मा ने कहा, मध्यप्रदेश के बॉर्डर के उस पार लाश लटकी मिली है. लोहारीडीह के एक युवक की हत्या के शक में आगजनी की घटना हुई है, जिसमें जलकर एक व्यक्ति की मौत हुई है. इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. घटना कैसे हुई, यह जांच का विषय है. जांच के बाद घटना की वजह स्पष्ट हो जाएगी. पहले घटना स्थल पर पुलिस बल कम था तो कुछ परेशानी हुई थी. उसके बाद पुलिस के साथ कुछ कलेश हुआ उस वक्त SP वहां स्वयं मौजूद थे. मौके पर पुलिस बल बढ़ाया गया है. अभी मामला नियंत्रण में है.
   
जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई
   
गृहमंत्री ने कहा, इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया है, इसे लेकर कुछ कहना जल्दीबाजी होगा. जांच होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जिम्मेदार है और कैसे अंजाम दिया गया है. पुलिस की रोल निष्पक्ष होना चाहिए. मुस्तैदी से पुलिस वहां गांव को नियंत्रण में लिया है. लोगों से आग्रह है कि शांति बनाए रखें. पुलिस को कार्रवाई करने में मदद करें. उन्होंने कहा, लोहारीडीह शांतिप्रिय गांव है. यहां एक बार नहीं सौ बार से भी ज्यादा गया हूं. घर-घर के लोगों से पहचान है.
   
पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव
   
घटना के बाद गांव छावनी में तब्दील हो गया है. लगभग 450 से ज्यादा जवान तैनात हैं. मामले से जुड़े लगभग 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. लगभग 40-50 आरोपियों की तलाश जारी है. कार्रवाई के दौरान पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं.
  
 

छत्तीसगढ़ में 45 रुपए घटे सीमेंट के दाम, रेट बढ़ाने पर सांसद बृजमोहन ने सीएम, केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा था पत्र


  

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने 45 रुपए दाम घटा दिए हैं. बता दें कि सीमेंट कंपनियों ने 50 रुपए दाम बढ़ा दिए थे. इसका रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विरोध किया था और मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र भी लिखा था और बढ़ी कीमत को वापस लेने की मांग की थी.
  
पत्र में सांसद ने उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ खनिज, लौह, कोयला, और ऊर्जा संसाधनों से भरपूर है, इसके बावजुद सीमेंट कंपनियों ने 3 सितंबर 2024 से कीमतों में एकाएक वृद्धि की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीमेंट कंपनियों ने एक कार्टल बनाकर सीमेंट की कीमतें 50 रुपए प्रति बोरी तक बढ़ा दी हैं, जो कि प्रदेश की जनता पर सीधा आर्थिक बोझ डाल रही है।
  
सांसद ने पत्र में आगे उल्लेख किया था कि “छत्तीसगढ़ की सरकार को सीमेंट फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कीमतों की वृद्धि को वापस कराकर आम जनता को राहत दिलाने की आवश्यकता है। प्रदेश में सीमेंट कंपनियों को खनिज, कोयला, ऊर्जा, और सस्ती बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी कीमतों में वृद्धि सीधे-सीधे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भार है।” पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में सीमेंट का मासिक उत्पादन लगभग 30 लाख टन (8 करोड़ बैग) है। 3 सितंबर 2024 से पूर्व सीमेंट की कीमतें लगभग 260 रुपए प्रति बोरी थीं, जो अचानक एक दिन में 310 रुपए कर दी गई हैं। सरकारी और जनहित के प्रोजेक्ट्स के लिए मिलने वाला सीमेंट भी 210 से बढ़ाकर 260 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है।
  
सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में सीमेंट की कीमत में वृद्धि पर चिंता जताते हुए यह भी बताया कि कीमत वृद्धि का असर छत्तीसगढ़ में चल रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे सड़क, भवन, पुल-पुलिया, नहर, स्कूल, कॉलेज, और पीएम आवास योजना पर भी पड़ेगा। इस अचानक की गई वृद्धि से शासकीय प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ जाएगी और गरीबों के लिए घर बनाना कठिन हो जाएगा, जो कि राज्य और देश के हित में नहीं है।
 

कवर्धा घटना पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद बोले – लोगों में पुलिस का भय नहीं, प्रशासन की लापरवाही से हुई घटना


  

 
 
  
रायपुर-   प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेंगे. इसे लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, पहले दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक है. इसके बाद कांग्रेसियों से वन टू वन चर्चा भी होगी. कवर्धा में हत्या की आशंका पर गांव वालों ने एक परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया. इस मामले में सुशील आनंद ने कहा, यह घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है. कवर्धा तो हत्याओं की राजधानी बन गया है.
  
उन्होंने कहा, गृह मंत्री का जिला होने के बाद भी वहां के लोग खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं. प्रशासन और पुलिस की लापरवाही है. छत्तीसगढ़ में जादू टोना के शक में हत्या की घटनाएं बढ़ी है. लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है. जादू टोना के शक में लोगों को मार दिया जा रहा है. यह प्रशासन की लापरवाही है. जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए. लोगों में पुलिस का भय होना चाहिए.
  
सीमेंट के दाम में गिरावट को लेकर संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, सीमेंट के दाम इसलिए बढ़ाये गये थे क्योंकि सरकार और कंपनी की सांठगांठ हुई थी. विपक्ष के दबाव बनाने पर रेट कम किया गया है. हम मांग करते हैं कि पूरा पचास रुपये की कटौती होनी चाहिए.
 

वाड्रफनगर और प्रतापपुर को मिलाकर नया जिला बनाने की मांग, उत्तर सरगुजा नाम रखने का रखा प्रस्ताव…


  

 
 
  
बलरामपुर-   प्रतापपुर और वाड्रफनगर को मिलाकर एक नए जिले बनाने की मांग उठ रही है. इस संबंध में वाड्रफनगर के जनपद पंचायत सभागार में जिला बनाओ संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें नए जिले का नाम उत्तर सरगुजा रखने का प्रस्ताव रखा गया. इसके साथ ही जिला मुख्यालय का निर्माण अम्बिकापुर-वाड्रफनगर मुख्य मार्ग के समीप स्थापित किए जाने पर सहमति जताई.
  
बैठक के दौरान चर्चा आई कि सरगुजा जिले से पृथक हो कर बने दो नए जिला बलरामपुर और सूरजपुर 2012 से अस्तित्व में आए हैं. जिसमें उपेक्षा के शिकार वाड्रफनगर और प्रतापपुर दोनों तहसील मुख्यालय हुए हैं. अगर सूरजपुर की बात करे तो प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का आधा हिस्सा वाड्रफनगर हैं, जो बलरामपुर जिले में आता हैं. इस कारण सूरजपुर जिले में उपेक्षित रवैया जिला प्रशासन का हमेशा रहा है. इसी तरह वाड्रफनगर वासियों के लिए बलरामपुर जिला मुख्यालय में आना-जाना काफी लंबा होता, जहां किसी प्रकार की कोई बस या ट्रेन सेवा अब तक शुरू नहीं हो पाई है.
  
जिला बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने तमाम और सुविधाओं को देखते हुए नए जिला बनाने की मांग राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास पत्र के माध्यम से रखने की बात कही है. बैठक में यह भी बात कही कि जब तक जिला का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक समिति गांधीवादी विचारधारा से आंदोलन करती रहेगी. समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि जिला बनने हेतु जो भी अहर्ताएं जरूरी होती हैं, वह सभी पहलू वाड्रफनगर व प्रतापपुर को मिलाकर पूर्ण हो जाती है, इसलिए नए जिले का निर्माण उत्तर सरगुजा के नाम से किया जाए.
  
इस बैठक में प्रतापपुर से एडवोकेट गिरीश पटेल, लाल संतोष सिंह, नवीन जायसवाल, गोपाल कश्यप, हरिहर यादव, जयप्रकाश जायसवाल, पुरंजय मिश्रा, धीरेंद्र द्विवेदी, राजू सिंह उइके, रामदेव जगते, अनिल कुशवाहा, सीताराम कुशवाहा, अमित खाखा, नंदू कुशवाहा, राजेन्द्र जायसवाल, लालती सिंह, भगवान दास केसरी, राजकिशोर शुक्ला, अब्दुल रशीद, दिनेश आयाम, राकेश कनौजिया, सुदीप उपाध्याय, नंदलाल श्यामले, दीपक यादव, देवनारायण मरावी सहित सभी समाज के प्रमुख जन उपस्थित रहे.
 

उल्लास सम्मेलन : छत्तीसगढ़ी परिधान में प्रतिभागी बने आकर्षण का केन्द्र


  

 
 
  
रायपुर-      भोपाल में आयोजित उल्लास के रीजनल कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों एवं प्रतिभागियों ने हर कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जहां एक ओर नवाचारी गतिविधियों की बेहतर प्रस्तुति दी गई, जिसमें कठपुतली इत्यादि को संजोकर छत्तीसगढ की प्रदर्शनी लगाई गई। शिक्षार्थी व स्वयंसेवी शिक्षक ने चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर उपाय बताएं वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी छत्तीसगढ़ छाया रहा।
  
भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की संयुक्त सचिव अर्चना शर्मा अवस्थी, एनसीईआरटी नई दिल्ली की एनसीएल प्रभारी प्रोफेसर उषा शर्मा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण व राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा के कुशल नेतृत्व में दो दिवसीय उल्लास क्षेत्रीय सम्मेलन रीजनल कॉन्फ्रेंस NITTTR भोपाल में आयोजित कियागया। श्री कटारा ने छत्तीसगढ़ में उल्लास कार्यक्रम की प्रगति से संयुक्त सचिव श्रीमती अवस्थी को अवगत कराया। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण में उल्लास कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के द्वारा छत्तीसगढ़ में उल्लास में किए गए कार्यों एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस को बताया। प्रस्तुतिकरण में साक्षरता चौक साक्षरता रथ साक्षरता ताली स्थानीय संसाधनों से पढ़ने के नए-नए तरीके के साथ यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चरण में 10 लाख असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य दिया गया है, उसमें से 75 प्रतिशत नाम उल्लास पोर्टल में दर्ज कर लिया गया है।

एससीईआरटी एससीएल प्रकोष्ठ प्रभारी डेकेश्वर प्रसाद वर्मा ने बताया कि उल्लास प्रवेशिका को छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय संदर्भ लोक संस्कृति, लोक कला को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के 16 स्थानीय भाषाओं में उल्लास गीत पुस्तक एवं ऑडियो निर्माण किए गए है।
  
छत्तीसगढ़ तथा अन्य प्रदेशों के सेल्फ टीचिंग लर्निंग मटेरियल स्टॉल लगाए गए थे। छत्तीसगढ़ का स्टॉल आकर्षक रहा ओर सभी अतिथियों ने किए गए कार्यों की सराहना की। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह क्षेत्रीय सम्मेलन विशेष रहा है रायपुर की जिला परियोजना अधिकारी डॉ कामिनी बावनकर के संयोजन में छत्तीसगढ़ की टीम ने सेल्फ टीचर लर्निंग मटेरियल को तैयार करके मंच पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। जिसकी सभी राज्यों ने प्रशंसा की। संचालक श्री कटारा के आतिथ्य में सांस्कृतिक संध्या के प्रतिभागियों को अंग वस्त्र एवं पौधा भेंट किया गया।
  
भोपाल की धरती पर छत्तीसगढ़ महतारी का वंदन गीत पर शानदार नृत्य निर्जला धीवर, स्वयंसेवी शिक्षक एवं छत्तीसगढ़ के सरगुजा नृत्य हाय रे सरगुजा नाचे... गीत के नृत्य में, हेम धर साहू एवं ग्रुप ने सभी प्रतिभागियों को झूमने पर मजबूर किया । सांस्कृतिक संध्या मेंठछत्तीसगढ़ के बैगा संस्कृति व वेशभूषा से बीएड कॉलेज के छात्र अध्यापकों ने सभी को प्रभावित किया। छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति के परिधान में साक्षरता के लिए किए गए कार्यों से लोग प्रभावित हुए और क्षेत्रीय सम्मेलन में अमिट छाप छोड़ी।
  
छत्तीसगढ़ के स्वयंसेवी शिक्षकों, नव साक्षर, शिक्षार्थी ने साक्षर बनाने में आ रही चुनौतियो को बताते हुएठ उल्लास में किए गए कार्यों की सफलता की कहानी बताई। स्वयंसेवी शिक्षकों की नवाचारी गतिविधियां कठपुतली के माध्यम से ‘‘दीदी ओ दाई ओ पढ़ना लिखना है जरूरी........’’ जैसे गीतों के साथ स्वयं सेवी शिक्षकों, नव साक्षर, शिक्षार्थी में आत्मविश्वास बना रहा। शिक्षक तस्कीन खान ने बताया कि वह शिक्षार्थियों को कक्षा में जोड़ने के लिए मुस्लिम होने के बावजूद रामचरितमानस सुनाकर रामायण पढ़ने की ललक जगाकर शिक्षार्थियों को पढ़ने की ओर प्रेरित किया।जन जन साक्षर... जय अक्षर का संकल्प लेते हुए छत्तीसगढ़ की टीम ने अपनी उपलब्धियां से दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। लोगों ने कहा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।
  
इस अवसर पर राज्य शिक्षा केंद्र के डायरेक्टर हरजिंदर सिंह, शिक्षा मंत्रालय की सलाहकार सुनीता चौहान, बानी बोरा, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के नियंत्रक राकेश दुबे, सिद्धांत ज्योति, किरण खलको निर्जला धीवर, श्रुति तिवारी, शालिनी, प्रतिमा शिक्षार्थी एवं नव साक्षर सुमंती तिग्गा, धनराजी तिग्गा, श्यामापति का विशेष योगदान रहा।
 

मुख्यमंत्री ने ईद-मिलादुन्नबी की दी मुबारकबाद


  

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुस्लिम भाईयों सहित प्रदेशवासियों को पैगम्बर साहब के जन्मदिवस ईद-मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी है। इस पवित्र मौके पर उन्होंने देश-दुनिया में अमन-चैन और लोगों की खुशहाली की कामना की है।
 

उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने मुस्लिम समाज के सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण, कीचन शेड और अन्य विकास कार्यो के लिए 15 लाख रूपए की घोषणा की


  

 
 
  
रायपुर-     वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा के वॉर्ड क्रमांक 53 दर्री कनवेयर बेल्ट के पास नवनिर्मित मुस्लिम समाज के सामुदायिक भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। साथ ही कीचन शेड और अन्य विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से 15 लाख रुपए देने की घोषणा की।
  
मंत्री श्री देवांगन ने संबोधित करते हुए कहा की सामाजिक कार्यक्रम के साथ समाज के उत्थान के लिए विभिन्न कार्य पूरे शहर में स्वीकृत किए जा रहे हैं। पिछले 8 महीने में वार्डों के विकास कार्यों के लिए 200 करोड़ रूपए से ज्यादा की स्वीकृति दी जा चुकी है, साथ ही जिन समाज की मांग की गई थी उन सभी भवन को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा हर समाज के उत्थान के लिए संकल्पित है। समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए हम संकल्पित हैं।
  
इस अवसर पर नूरानी मस्जिद कमेटी के प्रमुख मुल्तान कुरेशी, सुल्तान कुरेशी, इकबाल मेमन, यूसुफ ख़ान, ईश्वर साहू, नारायण सिंह, तुलसी ठाकुर, पार्षद ममता साहू, कविता नारायण, पार्षद नरेन्द्र देवांगन, बुधवार साय यादव, गोलू पांडे समेत अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।