बलौदाबाजार आगजनी में बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैद नेताओं से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता, लगाए गंभीर आरोप

बिलासपुर-   बलौदाबाजार आगजनी मामले में बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने कांग्रेस जांच समिति के सदस्य पहुंचे. मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेताओं पर जेल के भीतर दबाव बनाया जा रहा है. रासुका लगाने और परिजनों को जेल भेजने की धमकी दी जा रही है. कोरे कागज में दस्तख़त कराए गए हैं. उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार में भाजपा नेताओं ने घटना कराई है. 

बलौदाबाजार आगजनी मामले में बिलासपुर सेंट्रल जेल में 25 से अधिक कांग्रेस नेता कैद हैं. इनसे मुलाकात करने के लिए केंद्रीय जेल पहुंचे नेताओं में पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू, पूर्व डॉ. मंत्री शिव डहरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. प्रेमचन्द जायसी, प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष देवा देवांगन, शहर अध्यक्ष विजय पांडेय, ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी और पूर्व विधायक शैलेश पांडेय शामिल थे.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय का किया भ्रमण
रायपुर-    छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अमेरिका के अपने अध्ययन प्रवास के दौरान गुरुवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने वहां संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य सभा कक्ष, सुरक्षा समिति कक्ष इत्यादि जगहों का भ्रमण कर संघ की कार्यप्रणाली को समझा। अध्ययन दौरे पर साथ गए लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह भी इस दौरान उनके साथ थे। श्री साव संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में मुख्य वित्त अधिकारी आनंद पाण्डेय के आमंत्रण पर वहां गए थे। श्री पाण्डेय मूलतः बिलासपुर जिले के बेलसरी (तखतपुर) के निवासी हैं। श्री साव ने संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के भ्रमण के बाद कहा कि दुनिया के इतने महत्वपूर्ण कार्यालय में बिलासपुर के बेलसरी का बेटा मुख्य वित्त अधिकारी के गरिमामय पद पर कार्यरत हैं। यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव न्यूजर्सी के रॉयल एल्बर्ट्स पैलेस में भारतीय मूल के लोगों द्वारा अपने सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ और देश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यटन, पौराणिक मान्यताओं, संसाधनों और यहां के सीधे-सरल लोगों के बारे में बताया। उन्होंने विकसित छत्तीसगढ़ के बारे में अपने विचार भी रखे। श्री साव ने अमेरिका में बसे भारतीयों को छत्तीसगढ़ आने और यहां की अनुपम छटा व प्राकृतिक सुंदरता को देखने आमंत्रित किया। श्री साव ने वहां रह रहे छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में भी पूछा। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों को लोरमी में अपने द्वारा बनवाई गई भगवान श्रीराम की बेर से बनी कलाकृति का छायाचित्र भेंट किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने न्यूजर्सी में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के लोग दुनिया के जिस देश में भी गए हैं, वहां उस देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। वे समरस होकर भारत का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।
निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी पदयात्रा… जानिए है क्या एजेंडा
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई. कांग्रेस ने इस बैठक में अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदेशभर में पदयात्रा करने का फैसला लिया है. कांग्रेस ने बताया कि वे प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, महिला सुरक्षा के मुद्दे और सरकार की विफलताओं को लेकर पूरे प्रदेश में अलग-अलग चरणों में पदयात्रा करेंगे. पहले चरण की पदयात्रा निकाय और पंचायत चुनाव से पहले की जाएगी.

बता दें, यह कांग्रेस की पदयात्रा नगरीय निकाय चुनाव से पहले वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शुरू होगी. पीसीसी चीफ दीपक बैज 125 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे और विभिन्न स्थानों में सभाओं को संबोधित करेंगे.

पदयात्रा की तारीखें:

  • 27 सितंबर को रायपुर से प्रारंभ होगी पदयात्रा
  • 2 अक्टूबर को गिरौदपुरी में होगा पदयात्रा का समापन

पीसीसी चीफ बैज ने सरकार पर निशाना

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज ने कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है. बैज ने कहा कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की नाराजगी और स्वीकार्यता से यह साफ हो गया कि कांग्रेस जिन मुद्दों को उठाती रही है,  उस पर सरकार फेल है.

गृह विभाग की समीक्षा बैठक पर उठाया सवाल

वहीं उन्होंने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में गृहमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया है. बैज ने कहा कि सरकार में समन्वय नहीं दिख रहा. मुख्यमंत्री की दिशा अलग, गृहमंत्री की अलग नजर आ रही है. बैज ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में अवैध शराब की ब्रिकी हो रही है. हत्या और लूट जैसी घटनाएं बढ़ गई है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बैठक में अलग अलग रणनीतियां बनाई गई हैं. दक्षिण विधानसभा की तैयारी पर सदस्यों के सुझाव सुने गए है. इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी सदस्यों का सुझाव लिया गया. उन्होंने आगे बताया कि कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने संगठन के कार्यों पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है.

अपराधियों के मन में कानून का भय हो, पीड़ितों को त्वरित मिले न्याय: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अपराधियों के मन मेें कानून का भय हो, पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले। आम जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रहे। बेवजह किसी नागरिक को परेशान न किया जाए। पुलिस का व्यवहार आम नागरिकों के साथ मित्रवत हो। पुलिस थानों का वातावरण ऐसा हो कि आम नागरिक को पुलिस थानों में प्रवेश करते समय सहयोग की उम्मीद हो। वे आज राजधानी के न्यू-सर्किट हाउस में कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं एसपी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दंड संहिता को बदल कर न्याय संहिता कर दिया है। इसका जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए पुलिस को इन नए कानूनों के अनुरूप कार्य करने के लिए स्वयं को ढालना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है, और पिछले वर्षों की तुलना में अपराध की संख्या में कमी आई है।

राज्य में नए सिरे से सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत - मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नए सिरे से सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है, इससे अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। लोगों को जागरूक करना और उन्हें इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि पुलिस उनके साथ है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में गौ-तस्करी व नशाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर कड़ाई से नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए ऐसे मामलों में एंड टू एंड कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री, जुआ, सट्टा एवं गांजा की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाकर दोषियों पर विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करें। समाज में अशांति फैलाने वालों, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखें और उनके खिलाफ त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। हत्या जैसे मामले में कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए तथा ऐसे केस में प्राथमिकता से त्वरित गति से कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला बदर और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधात्मक मामलों में देरी न हो और जिला बदर की कार्रवाई केवल कागजों पर ना हो बल्कि वास्तव में हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब बिक्री की बहुत शिकायत है, जिसमें पुलिस पर संरक्षण के आरोप लगते है, यह बिलकुल नहीं होना चाहिए। अवैध शराब बिक्री पूरी तरह बंद होना चाहिए। कई जगहों में अवैध शराब बिक्री की जांच को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, इस संबंध में शिकायतें मिलती है कि जांच टीम सही से जांच नहीं कर रही, अधिकारी जांच में उपस्थित नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि में धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिन पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर पुलिस रेंज में अपराधों में कमी आई है, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होते हुए पुलिस की सक्रियता का स्तर और बेहतर करने की जरूरत है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि दुर्ग पुलिस रेंज को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हत्या और डकैती के मामले 6 महीने में भी नहीं सुलझ पा रहे हैं, ये उचित नहीं है। कई मामलों में आरोपी फरार है, इस पर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजनांदगांव पुलिस रेंज में कुछ जगह अच्छे काम हुए हैं, त्रिनेत्र एप और चिटफंड मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है लेकिन सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आम लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और सीट-बेल्ट, हेलमेट पहनने की समझाइश दी जाए। उन्होंने बैठक में आने वाले दिनों में पुलिसिंग को और अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने की दिशा में किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा की।

भूमाफियों पर रखें कड़ी नजर

मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर रेंज की समीक्षा करते हुए राजधानी में पुलिसिंग की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि रायपुर प्रदेश की राजधानी है और यहां की पुलिसिंग का सर्वाेत्तम स्तर पर होना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने रायपुर में भूमाफियाओं द्वारा शासकीय और आम नागरिकों की जमीन पर कब्जे की शिकायतों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस और राजस्व विभाग मिलकर इस समस्या पर कड़ी नजर रखें और तुरंत कार्रवाई करें।

नशे के खिलाफ अभियान चलाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशीली दवाइयों की बिक्री पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस अवैध व्यापार के इकोसिस्टम को तोड़ना होगा और अपराध की जड़ तक पहुंचकर इसे समाप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि रायपुर में स्कूल और कॉलेजों में नशे के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है, ताकि युवाओं को इस घातक प्रवृत्ति से बचाया जा सके।

राजधानी में रात्रि गश्त करें

मुख्यमंत्री ने राजधानी में रात की गश्त को और प्रभावी बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए पुलिस पेट्रोलिंग को लगातार जारी रखने और संगठित अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कहा कि वे योजना बनाकर अपराध और अपराधियों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाएं ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सके।

कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, राज्य के संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बड़े पैमाने पर उप पंजीयकों का तबादला, देखें लिस्ट…
रायपुर-    राज्य सरकार ने वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग के 33 वरिष्ठ उप पंजीयकों, उप पंजीयकों का तबादला किया है.
कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस: अपराध के आँकड़ों पर CM साय के सख्त तेवर, कहा- स्थिति नियंत्रित लेकिन संतोषजनक नहीं

रायपुर-  कलेक्टर-पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन जिलों के कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि धार्मिक मामलों में लापरवाही न करें, और तुरंत कार्रवाई करें. गौ-तस्करी व नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर नियंत्रण पाना है. ऐसे मामलों में एंड टू एंड कार्रवाई करनी है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि एसपी और कलेक्टर टीम भावना से आपसी समन्वय से काम करें. उन्होंने कहा कि बिलासपुर रेंज में अपराधों में कमी आई है, लेकिन इतने में संतोष नहीं करना है. हमारी सरकार सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में अपराध में कमी आई है, लेकिन जिला बदर और प्रतिबंधात्मक संबधी कार्रवाई रुकनी नही चाहिए. हत्या जैसे मामले में कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए, ऐसे केस जल्दी सॉल्व करें.

टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन को मिला ‘ईको वारियर अवार्ड,’ हाथी अलर्ट ऐप बनाने के लिए ‘बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी’ श्रेणी से किया गया सम्मानित
गरियाबंद-  छत्तीसगढ़ के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन को हाथी अलर्ट ऐप विकसित करने के लिए ‘ईको वारियर अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है. अवॉर्ड समारोह के मुख्य अतिथि बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुडा ने उन्हें “बेस्ट यूज ऑफ टेकनोलोजी इन कंसर्वेशन” श्रेणी में इस अवॉर्ड से सम्मानित किया. समारोह में डायरेक्टर जनरल (फारेस्ट) जीतेन्द्र कुमार, डायरेक्टर जनरल (International Big Cats Alliance) एस पी यादव, सी पी गोयल (सदस्य सेंट्रल एमपावर्ड कमिटी), एस के अवस्थी (भा.व.से), सुनीश बक्सी (DIG फारेस्ट) उपस्थित थे. अलर्ट एप से हाथी-मानव संघर्ष पर लगी रोक
बता दें, छत्तीसगढ़ हाथी ट्रैकिंग एंड अलर्ट एप्प आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आधारित एप्प है, जिसमें ग्रामीणों (प्रमुख रूप से कोटवार, सचिव, सरपंच एवं वन प्रबंधन समिति सदस्यों) को हाथी विचरण की सूचना ऑटोमेटेड कॉल्स, SMS एवं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से मिल जाती है.
एप्प के संचालन के बाद से विगत डेढ़ वर्षों में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में कोई भी जन हानि घटित नहीं हुई है. इस एप्प के सफल प्रयोग के बाद अब इसका उपयोग राज्य के 15 हाथी प्रभावित वनमंडल कर रहे हैं, जिससे हाथी-मानव के बीच की लड़ाई (संघर्ष) को कम करने में मदद मिल रही है. इसके अलावा एप्प के माध्यम से विभिन्न हाथी दलों की कॉरिडोर मैपिंग भी हो रही है, जिससे उनके संभावित विचरण और रहवास क्षेत्रों की जानकारी लगातार प्राप्त होती है.
उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि एप्प के सफल संचालन के पीछे हाथी मित्र दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार गश्त करते हैं. इसके साथ ही अवार्ड समारोह में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में प्रयोग किये जा रहे ड्रोन मैपिंग पोर्टल एवं रिमोट सेंसिंग पोर्टल के उपयोग से वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण के बारे में भी जानकारी दी गयी.
पिछले साल की तरह इस वर्ष भी इंडियन मास्टरमाइंडस और भारतीय वन सेवा संघ (सेंट्रल यूनिट) की तरफ से संयुक्त रूप से “इको वारियर अवार्ड्स ” नयी दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किये गये. इन अवार्ड्स का उद्देश्य पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों के संरक्षण संवर्धन कार्य के लिए भारतीय वन सेवा के उत्कृष्ट अधिकारियो को सम्मानित करना है. अवार्ड्स की पांच  श्रेणी तय किए गए थे. 1. फारेस्ट प्रोटेक्शन, 2. वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन, 3. वाइल्डलाइफ कंसर्वेशन, 4. बेस्ट यूज ऑफ टेकनोलोजी इन कंसर्वेशन, 5. व्युत्क्रमसंबद्ध.
अवार्ड्स के लिए विभिन्न राज्यों से नॉमिनेशन अप्रैल-मई माह में मांगे गये थे. इन नॉमिनेशन में से विजेताओं को चुनने के लिए एक ज्यूरी (Jury) का गठन किया गया था, जिसमें केशव वर्मा (आईएएस, चेयरमैन ग्लोबल टाइगर फोरम), सी.पी. गोयल (आईएफएस, सेंट्रल एमपावर्ड कमिटी), IPS तिलोतमा वर्मा (आईपीएस, डीजीपी प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश), मधु वर्मा (पर्यावरण अर्थशास्त्री) और शरद गुप्ता (संपादक इंडियन मास्टरमाइंडस) शामिल थे.
मध्य प्रदेश के अनुपम शर्मा को “फारेस्ट प्रोटेक्शन”, प्रतिभा अहिरवार को “वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन”, कर्नाटक के रमेश कुमार को “वाइल्डलाइफ कंसर्वेशन”, पश्चिम बंगाल के जस्टिन जोंस को “कम्युनिटी कनेक्ट” और कर्णाटक के दीपक सरमाह (सेवानिवृत आईएफएस) को “लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया.
बजट खर्च करने में पिछड़े विभाग : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 5 मंत्रियों को लिखी चिट्ठी, खर्च की गति बढ़ाने का किया अनुरोध
रायपुर-      वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वर्ष 2024-25 के बजट के अंतर्गत विभिन्न विभागों के मंत्रियों को पत्र लिखा है। वित्त मंत्री ने पांच मंत्रियों के विभागों में बजट की राशि के कम खर्च होने पर यह चिट्ठी लिखी है। वित्त मंत्री चौधरी ने मंत्रियों से आग्रह किया है कि खर्च की गति बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा है कि बजट जिस अनुपात में खर्च किया जाना चाहिए था उस अनुपात में खर्च नहीं हो रहा है।

वित्तमंत्री चौधरी ने गृहमंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा है और कहा है कि वर्ष 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में पूंजीगत व्यय के लिए किए गए प्रावधानों के विरूद्ध अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 171 करोड़ तथा गृह विभाग में 31 करोड़ पूंजीगत व्यय हुआ है। वित्त विभाग की ओर से विभागों के लिए निर्धारित व्यय सीमा के अनुसार प्रथम छः माही में 40 प्रतिशत (प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत) व्यय किया जाना है। विभाग में पूंजीगत व्यय की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में निरंतर व्यय तथा इसका नियमित पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है। पूंजीगत व्यय अधिक होने से रोजगारों का सृजन तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में गुणात्मक प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि पूंजीगत व्यय अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए निर्माण कंपनियों/ठेकेदारों के समय पर भुगतान करने से कार्यों की निर्धारित समयावधि में पूर्णता सुनिश्चित होती है। इससे कार्यो की गुणवत्ता भी बेहतर होती है तथा भविष्य में कार्यों की निविदा दरों में भी कमी आती है। अतः 31 जुलाई 2024 तक लंबित सभी नियमित देयकों का भुगतान 30 सितम्बर 2024 तक करने के लिए कृपया अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

वहीं वित्तमंत्री चौधरी ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम को लिखे पत्र में कहा है कि वर्ष 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में पूंजीगत व्यय के लिए किए गए प्रावधानों के विरूद्ध अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ हैं। आदिमजाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग में 20 करोड़ एवं कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग में 18 करोड़ पूंजीगत व्यय हुआ है। वित्त विभाग की ओर से विभागों के लिए निर्धारित व्यय सीमा के अनुसार प्रथम छः माही में 40 प्रतिशत (प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत) व्यय किया जाना है। विभाग में पूंजीगत व्यय की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में निरंतर व्यय तथा इसका नियमित पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है। पूंजीगत व्यय अधिक होने से रोजगारों का सृजन तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में गुणात्मक प्रभाव पड़ता है।

वहीं वन मंत्री केदार कश्यप को वित्तमंत्री चौधरी ने पत्र लिखा और कहा है कि वर्ष 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में पूंजीगत व्यय के लिए किए गए प्रावधानों के विरूद्ध अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ हैं। जल संसाधन विभाग में 655 करोड़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 80 लाख पूंजीगत व्यय हुआ है। वित्त विभाग की ओर से विभागों के लिए निर्धारित व्यय सीमा के अनुसार प्रथम छः माही में 40 प्रतिशत (प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत) व्यय किया जाना है। विभाग में पूंजीगत व्यय की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में निरंतर व्यय तथा इसका नियमित पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को पत्र लिखा और कहा है कि वर्ष 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ हैं। लोक निर्माण विभाग में 1320 करोड़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 220 करोड़ नगरीय प्रशासन विभाग में 348 करोड़ तथा विधि और विधायी कार्य विभाग में 2.29 करोड़ पूंजीगत व्यय हुआ है। विभाग में पूंजीगत व्यय की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में निरंतर व्यय तथा इसका नियमित पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है।

वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को लिखे पत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में पूंजीगत व्यय के लिए किए गए प्रावधानों के विरूद्ध अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 91 करोड़ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 15 लाख पूंजीगत व्यय हुआ है। वित्त विभाग की ओर से विभागों के लिए निर्धारित व्यय सीमा के अनुसार प्रथम छःमाही में 40 प्रतिशत (प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत) व्यय किया जाना है। विभाग में पूंजीगत व्यय की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में निरंतर व्यय तथा इसका नियमित पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है। पूंजीगत व्यय अधिक होने से रोजगारों का सृजन तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में गुणात्मक प्रभाव पड़ता है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से मिलने जेल जाने पर सांसद तोखन साहू का तंज, कहा-
रायपुर-   पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कोयला लेवी घोटाले के आरोपी कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से मिलने केंद्रीय जेल जाने पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का संस्कार रहा है आरोपियों को बचाना, भ्रष्टाचारियों को बचाना, जो देश विरोधी काम करते हैं उनके पक्ष में खड़ा होना. कांग्रेस का कोई भी नेता हो उनकी संस्कृति है. 

छत्तीसगढ़ सरकार के “केंजा नक्सली मनवा माटा” अभियान पर केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सात राज्यों को लेकर मीटिंग की है. भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है. आने वाले 2 साल के भीतर हमरा छत्तीसगढ़ नक्सली मुक्त हो. नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के साथ हम सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए, सरकार की यही मंशा है, इसलिए अलग-अलग कदम उठाए जा रहे हैं.

ई बस को लेकर बड़ी सौगात पर तोखन साहू ने कहा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट एक बड़ी चुनौती है. बिलासपुर, रायपुर और भिलाई के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा प्रारंभ की जा रही है, उसके लिए फंड भी जारी कर लिए हैं. इसका लाभ भी आम जनता को मिलेगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के फ्लाईओवर की सहमति दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बहुत सारे निर्माण कार्य होने हैं. 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है. हर सेक्टर में काम के लिए नीव रखी जा चुकी है.

पीएम आवास को लेकर 15 तारीख को होने वाले बड़ा आयोजन पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 3 करोड़ पीएम आवास को स्वीकृति मिल गई है. हर व्यक्ति का सपना होता है कि उनके सिर पर छत हो. गरीब परिवारों को बड़ी सौगात मिलने वाला है. भूपेश सरकार ने 5 साल तक पीएम आवास को रोक कर रखा था.

उरला इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के परिसर में शुरू हुई रिम्स हॉस्पिटल की इकाई, ग्रामीणों को नि:शुल्क उपलब्ध होंगी सभी चिकित्सा सेवाएं…
रायपुर-     उरला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के तत्वावधान में 11 सितंबर को रिम्स हॉस्पिटल की नई इकाई उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन परिसर में शुरू हुई. कार्यक्रम रायपुर ग्रामीण के विधायक मोती लाल साहू के मुख्य आतिथ्य और उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष अश्विन गर्ग के विशेष आतिथ्य एवं रिम्स के डायरेक्टर केके वाधवा की अध्यक्षता में आयोजित हुई. 

उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि रिम्स हॉस्पिटल की उरला इकाई के चालू होने से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उद्योगों के कर्मचारियों के साथ साथ बीरगांव, उरला, अछोली एवम् आस पास के अन्य गांवों की जनता को भी प्राप्त होगा. UIA कैंपस में स्थित उक्त हॉस्पिटल में हर तरह की चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी.

उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में 2 MBBS डॉक्टर साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, एक्स-रे, सोनोग्राफी मशीन, ऑपरेशन थिएटर इत्यादी की सुविधाएँ उपलब्ध हैं. UIA के सदस्य इकाइयों एवं बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गाँव की जनता के लिए ओपीडी एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 6 बेड की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध रहेगी.

इसके साथ ही हर तरह के मेडिकल टेस्ट में 35% की छूट दी जाएगी. यह सभी सुविधाएं ESIC एवम आयुष्मान कार्ड के साथ 24×7 उपलब्ध रहेगी.

अश्निन गर्ग ने बताया कि साथ ही हॉस्पिटल में आधुनिक उपकरणों से लेस एक एम्बुलेंस हमेशा उपलब्ध रहेगा, जो कि किसी गंभीर चिकित्सकीय समस्या होने पर मरीज़ को गोढ़ी स्थित रिम्स अस्पताल के मुख्य इकाई ले जा सकेगी. उन्होंने उद्योगपतियों और आस-पास के गाँव की जनता से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने का आग्रह किया. यह जानकारी उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सह सचिव नीरज अग्रवाल ने दी.

कार्यक्रम में उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्य, रिम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर एवं नर्सिंग टीम के साथ-साथ बीरगांव नगर निगम के पार्षदगण एवं रह वासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.