टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन को मिला ‘ईको वारियर अवार्ड,’ हाथी अलर्ट ऐप बनाने के लिए ‘बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी’ श्रेणी से किया गया सम्मानित

 
 
   
  गरियाबंद-  छत्तीसगढ़ के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन को हाथी अलर्ट ऐप विकसित करने के लिए ‘ईको वारियर अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है. अवॉर्ड समारोह के मुख्य अतिथि बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुडा ने उन्हें “बेस्ट यूज ऑफ टेकनोलोजी इन कंसर्वेशन” श्रेणी में इस अवॉर्ड से सम्मानित किया. समारोह में डायरेक्टर जनरल (फारेस्ट) जीतेन्द्र कुमार, डायरेक्टर जनरल (International Big Cats Alliance) एस पी यादव, सी पी गोयल (सदस्य सेंट्रल एमपावर्ड कमिटी), एस के अवस्थी (भा.व.से), सुनीश बक्सी (DIG फारेस्ट) उपस्थित थे. 
  अलर्ट एप से हाथी-मानव संघर्ष पर लगी रोक
  
बता दें, छत्तीसगढ़ हाथी ट्रैकिंग एंड अलर्ट एप्प आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आधारित एप्प है, जिसमें ग्रामीणों (प्रमुख रूप से कोटवार, सचिव, सरपंच एवं वन प्रबंधन समिति सदस्यों) को हाथी विचरण की सूचना ऑटोमेटेड कॉल्स, SMS एवं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से मिल जाती है.
  
एप्प के संचालन के बाद से विगत डेढ़ वर्षों में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में कोई भी जन हानि घटित नहीं हुई है. इस एप्प के सफल प्रयोग के बाद अब इसका उपयोग राज्य के 15 हाथी प्रभावित वनमंडल कर रहे हैं, जिससे हाथी-मानव के बीच की लड़ाई (संघर्ष) को कम करने में मदद मिल रही है. इसके अलावा एप्प के माध्यम से विभिन्न हाथी दलों की कॉरिडोर मैपिंग भी हो रही है, जिससे उनके संभावित विचरण और रहवास क्षेत्रों की जानकारी लगातार प्राप्त होती है.
  
उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि एप्प के सफल संचालन के पीछे हाथी मित्र दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार गश्त करते हैं. इसके साथ ही अवार्ड समारोह में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में प्रयोग किये जा रहे ड्रोन मैपिंग पोर्टल एवं रिमोट सेंसिंग पोर्टल के उपयोग से वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण के बारे में भी जानकारी दी गयी.
  
पिछले साल की तरह इस वर्ष भी इंडियन मास्टरमाइंडस और भारतीय वन सेवा संघ (सेंट्रल यूनिट) की तरफ से संयुक्त रूप से “इको वारियर अवार्ड्स ” नयी दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किये गये. इन अवार्ड्स का उद्देश्य पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों के संरक्षण संवर्धन कार्य के लिए भारतीय वन सेवा के उत्कृष्ट अधिकारियो को सम्मानित करना है. अवार्ड्स की पांच  श्रेणी तय किए गए थे. 1. फारेस्ट प्रोटेक्शन, 2. वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन, 3. वाइल्डलाइफ कंसर्वेशन, 4. बेस्ट यूज ऑफ टेकनोलोजी इन कंसर्वेशन, 5. व्युत्क्रमसंबद्ध.
  
अवार्ड्स के लिए विभिन्न राज्यों से नॉमिनेशन अप्रैल-मई माह में मांगे गये थे. इन नॉमिनेशन में से विजेताओं को चुनने के लिए एक ज्यूरी (Jury) का गठन किया गया था, जिसमें केशव वर्मा (आईएएस, चेयरमैन ग्लोबल टाइगर फोरम), सी.पी. गोयल (आईएफएस, सेंट्रल एमपावर्ड कमिटी), IPS तिलोतमा वर्मा (आईपीएस, डीजीपी प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश), मधु वर्मा (पर्यावरण अर्थशास्त्री) और शरद गुप्ता (संपादक इंडियन मास्टरमाइंडस) शामिल थे.
  
मध्य प्रदेश के अनुपम शर्मा को “फारेस्ट प्रोटेक्शन”, प्रतिभा अहिरवार को “वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन”, कर्नाटक के रमेश कुमार को “वाइल्डलाइफ कंसर्वेशन”, पश्चिम बंगाल के जस्टिन जोंस को “कम्युनिटी कनेक्ट” और कर्णाटक के दीपक सरमाह (सेवानिवृत आईएफएस) को “लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया.
 

बजट खर्च करने में पिछड़े विभाग : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 5 मंत्रियों को लिखी चिट्ठी, खर्च की गति बढ़ाने का किया अनुरोध

 
 
  

   
   रायपुर-      वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वर्ष 2024-25 के बजट के अंतर्गत विभिन्न विभागों के मंत्रियों को पत्र लिखा है। वित्त मंत्री ने पांच मंत्रियों के विभागों में बजट की राशि के कम खर्च होने पर यह चिट्ठी लिखी है। वित्त मंत्री चौधरी ने मंत्रियों से आग्रह किया है कि खर्च की गति बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा है कि बजट जिस अनुपात में खर्च किया जाना चाहिए था उस अनुपात में खर्च नहीं हो रहा है।
   

    

     वित्त मंत्री चौधरी ने मंत्रियों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि बजट के निर्धारित मापदंड के अनुसार पूंजीगत व्यय के लिए प्रत्येक तिमाही के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसके अनुसार पूंजीगत व्यय होने से कार्यों में निरंतरता के साथ अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। वित्त मंत्री ने अनुरोध किया है कि कार्य योजना तैयार कर और नियमित पर्यवेक्षण के माध्यम से बजट लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। इससे समय पर लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी और समग्र विकास की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
    
   
   
वित्तमंत्री चौधरी ने गृहमंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा है और कहा है कि वर्ष 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में पूंजीगत व्यय के लिए किए गए प्रावधानों के विरूद्ध अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 171 करोड़ तथा गृह विभाग में 31 करोड़ पूंजीगत व्यय हुआ है। वित्त विभाग की ओर से विभागों के लिए निर्धारित व्यय सीमा के अनुसार प्रथम छः माही में 40 प्रतिशत (प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत) व्यय किया जाना है। विभाग में पूंजीगत व्यय की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में निरंतर व्यय तथा इसका नियमित पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है। पूंजीगत व्यय अधिक होने से रोजगारों का सृजन तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में गुणात्मक प्रभाव पड़ता है।
   
उन्होंने पत्र में लिखा है कि पूंजीगत व्यय अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए निर्माण कंपनियों/ठेकेदारों के समय पर भुगतान करने से कार्यों की निर्धारित समयावधि में पूर्णता सुनिश्चित होती है। इससे कार्यो की गुणवत्ता भी बेहतर होती है तथा भविष्य में कार्यों की निविदा दरों में भी कमी आती है। अतः 31 जुलाई 2024 तक लंबित सभी नियमित देयकों का भुगतान 30 सितम्बर 2024 तक करने के लिए कृपया अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
   
वहीं वित्तमंत्री चौधरी ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम को लिखे पत्र में कहा है कि वर्ष 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में पूंजीगत व्यय के लिए किए गए प्रावधानों के विरूद्ध अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ हैं। आदिमजाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग में 20 करोड़ एवं कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग में 18 करोड़ पूंजीगत व्यय हुआ है। वित्त विभाग की ओर से विभागों के लिए निर्धारित व्यय सीमा के अनुसार प्रथम छः माही में 40 प्रतिशत (प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत) व्यय किया जाना है। विभाग में पूंजीगत व्यय की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में निरंतर व्यय तथा इसका नियमित पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है। पूंजीगत व्यय अधिक होने से रोजगारों का सृजन तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में गुणात्मक प्रभाव पड़ता है।
   
वहीं वन मंत्री केदार कश्यप को वित्तमंत्री चौधरी ने पत्र लिखा और कहा है कि वर्ष 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में पूंजीगत व्यय के लिए किए गए प्रावधानों के विरूद्ध अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ हैं। जल संसाधन विभाग में 655 करोड़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 80 लाख पूंजीगत व्यय हुआ है। वित्त विभाग की ओर से विभागों के लिए निर्धारित व्यय सीमा के अनुसार प्रथम छः माही में 40 प्रतिशत (प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत) व्यय किया जाना है। विभाग में पूंजीगत व्यय की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में निरंतर व्यय तथा इसका नियमित पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है।
   
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को पत्र लिखा और कहा है कि वर्ष 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ हैं। लोक निर्माण विभाग में 1320 करोड़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 220 करोड़ नगरीय प्रशासन विभाग में 348 करोड़ तथा विधि और विधायी कार्य विभाग में 2.29 करोड़ पूंजीगत व्यय हुआ है। विभाग में पूंजीगत व्यय की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में निरंतर व्यय तथा इसका नियमित पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है।
   
वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को लिखे पत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि 2024-25 के बजट में आपके विभाग से संबंधित बजट में पूंजीगत व्यय के लिए किए गए प्रावधानों के विरूद्ध अगस्त माह तक गतवर्ष की तुलना में काफी कम व्यय हुआ हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 91 करोड़ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 15 लाख पूंजीगत व्यय हुआ है। वित्त विभाग की ओर से विभागों के लिए निर्धारित व्यय सीमा के अनुसार प्रथम छःमाही में 40 प्रतिशत (प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही में 15 प्रतिशत) व्यय किया जाना है। विभाग में पूंजीगत व्यय की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में निरंतर व्यय तथा इसका नियमित पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है। पूंजीगत व्यय अधिक होने से रोजगारों का सृजन तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में गुणात्मक प्रभाव पड़ता है।
  
  

 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से मिलने जेल जाने पर सांसद तोखन साहू का तंज, कहा-

 
 
  

   
   रायपुर-    पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कोयला लेवी घोटाले के आरोपी कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से मिलने केंद्रीय जेल जाने पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का संस्कार रहा है आरोपियों को बचाना, भ्रष्टाचारियों को बचाना, जो देश विरोधी काम करते हैं उनके पक्ष में खड़ा होना. कांग्रेस का कोई भी नेता हो उनकी संस्कृति है. 
  
  

   
छत्तीसगढ़ सरकार के “केंजा नक्सली मनवा माटा” अभियान पर केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सात राज्यों को लेकर मीटिंग की है. भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है. आने वाले 2 साल के भीतर हमरा छत्तीसगढ़ नक्सली मुक्त हो. नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के साथ हम सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए, सरकार की यही मंशा है, इसलिए अलग-अलग कदम उठाए जा रहे हैं.
   
ई बस को लेकर बड़ी सौगात पर तोखन साहू ने कहा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट एक बड़ी चुनौती है. बिलासपुर, रायपुर और भिलाई के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा प्रारंभ की जा रही है, उसके लिए फंड भी जारी कर लिए हैं. इसका लाभ भी आम जनता को मिलेगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के फ्लाईओवर की सहमति दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बहुत सारे निर्माण कार्य होने हैं. 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है. हर सेक्टर में काम के लिए नीव रखी जा चुकी है.
   
पीएम आवास को लेकर 15 तारीख को होने वाले बड़ा आयोजन पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 3 करोड़ पीएम आवास को स्वीकृति मिल गई है. हर व्यक्ति का सपना होता है कि उनके सिर पर छत हो. गरीब परिवारों को बड़ी सौगात मिलने वाला है. भूपेश सरकार ने 5 साल तक पीएम आवास को रोक कर रखा था.
  
 

उरला इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के परिसर में शुरू हुई रिम्स हॉस्पिटल की इकाई, ग्रामीणों को नि:शुल्क उपलब्ध होंगी सभी चिकित्सा सेवाएं…

 
 
  

   
   रायपुर-     उरला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के तत्वावधान में 11 सितंबर को रिम्स हॉस्पिटल की नई इकाई उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन परिसर में शुरू हुई. कार्यक्रम रायपुर ग्रामीण के विधायक मोती लाल साहू के मुख्य आतिथ्य और उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष अश्विन गर्ग के विशेष आतिथ्य एवं रिम्स के डायरेक्टर केके वाधवा की अध्यक्षता में आयोजित हुई. 
  
  

   

    

     

      

       विधायक मोतीलाल साहू ने इस अवसर पर कहा कि रिम्स एवं उरला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए की गई पहल बहुत ही सराहनीय है. हम चाहते हैं कि उरला औद्योगिक क्षेत्र एक मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ में विकसित हो.
      
     
    
   
   
उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि रिम्स हॉस्पिटल की उरला इकाई के चालू होने से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उद्योगों के कर्मचारियों के साथ साथ बीरगांव, उरला, अछोली एवम् आस पास के अन्य गांवों की जनता को भी प्राप्त होगा. UIA कैंपस में स्थित उक्त हॉस्पिटल में हर तरह की चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी.
   

    

     
    
   
   
उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में 2 MBBS डॉक्टर साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, एक्स-रे, सोनोग्राफी मशीन, ऑपरेशन थिएटर इत्यादी की सुविधाएँ उपलब्ध हैं. UIA के सदस्य इकाइयों एवं बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गाँव की जनता के लिए ओपीडी एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 6 बेड की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध रहेगी.
   
इसके साथ ही हर तरह के मेडिकल टेस्ट में 35% की छूट दी जाएगी. यह सभी सुविधाएं ESIC एवम आयुष्मान कार्ड के साथ 24×7 उपलब्ध रहेगी.
   
अश्निन गर्ग ने बताया कि साथ ही हॉस्पिटल में आधुनिक उपकरणों से लेस एक एम्बुलेंस हमेशा उपलब्ध रहेगा, जो कि किसी गंभीर चिकित्सकीय समस्या होने पर मरीज़ को गोढ़ी स्थित रिम्स अस्पताल के मुख्य इकाई ले जा सकेगी. उन्होंने उद्योगपतियों और आस-पास के गाँव की जनता से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने का आग्रह किया. यह जानकारी उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सह सचिव नीरज अग्रवाल ने दी.
   
कार्यक्रम में उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्य, रिम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर एवं नर्सिंग टीम के साथ-साथ बीरगांव नगर निगम के पार्षदगण एवं रह वासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.
  
 

सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित घर के साथ 50 से ज्यादा संपत्ति ED ने की अटैच, घर के बाहर लगा बोर्ड

 
 
  

   
   रायपुर-  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी अटैच कर दिया है. ED ने अटैच की गई संपत्तियों का बोर्ड उनके घर में चस्पा कर दिया है.
  
  

   
बताया जा रहा है कि अटैच की गई संपत्तियों में सौम्या चौरसिया का भिलाई स्थित सूर्या विहार स्थित निवास भी शामिल है. सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वे सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं.
   
सौम्या चौरसिया पर आरोप
   
ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए की अवैध उगाही को लेकर जांच शुरू की थी. जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था. आरोप है कि सौम्या चौरसिया ने वसूली के लिए नियमों में बदलाव किया गया था. इस लेवी से हासिल राशि से चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गईं, जिनमें कई बेनामी भी हैं.
  
 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात करने जेल जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सिंहदेव ने कसा तंज, कहा-

 
 
  

   
   रायपुर-     पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कोयला लेवी मामले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात करने जेल पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि सब कुछ बहुत स्पष्ट है. भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही कह रहे हैं कि सांच को आंच नहीं. कांग्रेस की सरकार में सिंडिकेट का जन्म हुआ था. जब संलिप्तता नहीं है तो ऐसी कौन सी बात है जो जेल में जाना पड़ गया. 
  
  

   
किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार की सीमा लांघ दी. जिनकी जमानत नहीं हो रही है, वे सभी लोग जेल में हैं. अत्याचार आपकी सरकार में हुआ है, भ्रष्टाचार आप करें, आपके लोग करें. कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया. टारगेट करने की बात बहुत हास्यास्पद है. जनता सब समझती है इसलिए पांच सालों में ही सरकार चली गई.
   
कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे के संगठन में टिप्पणी वही करता हैं, जो फुर्सत में रहते हैं. उनके दौरे का फर्क पहले भी नहीं पड़ा, अभी नहीं पड़ेगा.
   
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने 15 सितंबर को आयोजित किए जाने वाले “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के 5.50 लाख हितग्राहियों को पीएम आवास की पहली किस्त जारी होगी. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हैं. छत्तीसगढ़ को डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है.
   
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से कार्यक्रम में शामिल होंगे. 8 लाख 43 हजार पीएम आवास मिलेगा. पीएम आवास के हितग्राहियों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर किया जाएगा.
   
इसके साथ ही सिंहदेव ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर बताया कि बहुत तेजी से सदस्य बन रहे हैं. छत्तीसगढ़ में 10 लाख से अधिक सदस्य बन गए हैं. सदस्यता अभियान लगातार आगे बढ़ते जा रहा है. बस्तर संभाग की सदस्यता अभियान को लेकर बैठक होगी.
  
 

कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 15 को आएंगे छत्तीसगढ़, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ बनाएंगे रणनीति…

 
 
  
रायपुर-  कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे. दो दिनों के प्रवास के दौरान पायलट वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें करेंगे. 
  
जानकारी के अनुसार, पायलट के साथ दोनों नवनियुक्त प्रभारी सचिव एसए संपत कुमार और जरिता लैतफलांग भी छत्तीसगढ़ आएंगे. प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट प्रवास के दौरान नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे. इसके अलावा संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है.
 

ACB की टीम ने चार जिलों में मारा छापा, रिश्वत लेते 5 अफसरों को रंगेहाथों पकड़ा

 
 
  
रायपुर-    एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने आज छत्तीसगढ़ के महासमुंद, कबीरधाम और रायगढ़, गौरेला पेंड्रा- मरवाही में 5 रिश्वतखोर अधिकारियों को पकड़ा है. एसीबी इकाई बिलासपुर ने गौरेला पेंड्रा- मरवाही जिले के गौरेला जनपद पंचायत में पदस्थ लोकपाल वेद प्रकाश पांडेय को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा.
  
चार सितंबर को जनपद पंचायत गौरेला में पदस्थ कार्यक्रम अधिकारी रोशन शराफ ने शिकायत की थी. उन्होंने बताया था कि ग्राम पंचायत कुड़कई में मनरेगा योजना के अंर्तगत बने अमृत सरोवर निर्माण कार्य में अनियमितता के संबंध में लोकपाल वेदप्रकाश पांडेय द्वारा जांच की जा रही है, जिसे नस्तीबद्ध करने आरोपित उससे 25 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है। इस पर एसीबी ने ट्रैप कर प्रार्थी द्वारा मधुबन कालोनी गौरेला जाने वाली रोड में स्थित एटीएम के पास आरोपित को रिश्वत रकम देने का प्रयास करने पर आरोपित द्वारा प्रार्थी के चारपहिया के भीतर में बैठकर रिश्वत की रकम 25 हजार रुपये को लिया। उसी दौरान टीम ने उसे दबोच लिया.
  
महासमुंद में महिला उप-पंजीयक गिरफ्तार
  
महासमुंद में महिला उप पंजीयक पुष्पलता लिली बेग को रजिस्ट्री के एवज में रिश्वत लेते ट्रेप किया गया। महासमुंद जिले के सरायपाली उप-पंजीयक कार्यालय में उप पंजीयन के पद पर पुष्पलता लिली बेग पदस्थ हैं। पीड़ित वीरेंद्र पटेल ने रजिस्ट्री की एवज में 26 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी से की थी। प्रार्थी से दान की पांच एकड़ जमीन की रजिस्ट्री के एवज में उप पंजीयक ने 11 हजार रुपये रजिस्ट्री शुल्क के अलावा 26 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसे प्रार्थी ने वाइस रिकार्ड कर एसीबी को दिया था। गुरुवार को 11 सदस्यीय टीम ने रेड कार्रवाई कर रंगे हाथ उप पंजीयक पुष्पलता लिली बैग को पकड़ा। उसके सहयोगी शत्रुहन ताड़ी को भी गिरफ्तार किया गया.
  
कवर्धा में सहायक लेखा अधिकारी गिरफ्तार
  
सहायक लेखाधिकारी, जनपद पंचायत, बोडला, जिला कबीरधाम को भी एसीबी ने रिश्वत लेते पकड़ा है. प्रार्थी मोती बैगा ने शिकायत की थी कि उसकी पत्नी ग्राम पंचायत, कुकरापानी की सरपंच है। शासन द्वारा उसके ग्राम पंचायत को आंगनबाड़ी भवन कार्य के लिए 11.69 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। स्वीकृत धनराशि का आहरण जनपद पंचायत बाडला कार्यालय से होना था। लगभग 05.84 लाख रुपये ग्राम पंचायत को जारी भी कर दिए। कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी नरेंद्र ने रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत पर आरोपित नरेंद्र कुमार राउतकर को एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।
  
रायगढ़ में शिक्षा विभाग का बाबू पकड़ाया
  
एसीबी ने रायगढ़ में शिक्षा विभाग के बाबू को रिश्वत लेते पकड़ा है। प्रार्थी ओमेंद्र सिंह चौहान, शिक्षक ने एंटी करप्शन ब्यूरो के बिलासपुर कार्यालय में शिकायत की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उसकी पत्नी के सिर के आपरेशन के इलाज का लगभग चार लाख रुपये का मेडिकल बिल पिछले तीन महिने से अधिक समय से लंबित था, जिसे पारित कराने के लिए ओमप्रकाश नवरतन, सहायक श्रेणी-02, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, खम्हार, जिला रायगढ़ ने 25 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. इस पर एसीबी की टीम ने शिक्षा विभाग के बाबू को रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा.
 

वित्त विभाग ने गरीबों के आवास के लिए खोला खजाना, पीएम आवास योजना के लिए 2,583 करोड़ रुपये की राशि जारी

 
 
  
रायपुर-    वित्त विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 2,583.98 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि हितग्राहियों को पहली किस्त के रूप में 15 सितंबर को उनके खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी.
  
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार से 8 लाख 46 हजार 931 आवास की स्वीकृति मिली है. इसके लिए केन्द्र सरकार से 1,550.39 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों के लिए स्वीकृत ग्रामीण आवासों की प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त की गई है, जबकि राज्यांश के रूप में 1,033.59 करोड़ रुपये शामिल हैं. इसके लिए वित्त विभाग ने पहली किस्त के लिए 2583 करोड़ 98 लाख रुपए पंचायत विभाग को जारी कर दिए हैं.
  
पीएम आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों को गुणवत्ता युक्त आवास उपलब्ध कराना है. वित्त विभाग से जारी की गई इस बड़ी राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की गति तेज होगी.
 

बीज निगम की मनमानी से परेशान किसानों ने की कृषि मंत्री नेताम से मुलाकात

 
 
  
रायपुर-    प्रदेश के बीज उत्पादक किसानों ने आज कृषि मंत्री राम विचार नेताम से मुलाकात कर बीज निगम के मनमाना रवैया के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई. प्रदेश भर के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने बीज भवन स्थित कृषि मंत्री के दफ्तर में मंत्री राम विचार नेताम से मुलाकात की. किसानों का कहना था कि राज्य शासन बीज उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों के उत्पादित बीज अच्छे दाम पर खरीदती है लेकिन इस साल किसानों के उत्पादित बीज को बाजार मूल्य से भी कम पर खरीदने के लिए दर निर्धारित की गई है, जो किसानों के साथ सरासर अन्याय है.
  
किसानों ने बताया कि शासन ने गेहूं और चने की बीच के लिए जो दर तय की गई है, वह खुले बाजार में गेहूं और चने की दर से करीब 1500 से लेकर 2000 रुपए तक कम है. किसानों ने कहा कि बीज निगम को 100% बीज आपूर्ति करने के बाद रेंडम सैंपल पास होने पर 80% बीज ही निगम की ओर से लिया जाता है. इसके बाद किसान बचे हुए 20% बीज को खुले बाजार में बेचते हैं.
  
किसानों ने बताया कि शासन ने गेहूं की कीमत 3185 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की है जबकि खुले बाजार में गेहूं 3500 से लेकर 4000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचा जा रहा है. इसी प्रकार चना की कीमत राज्य शासन ने 7002 रुपये प्रति क्विंटल तय की है जबकि खुले बाजार में चने की कीमत 9 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल है. ऐसी स्थिति को अपना शोषण बताते हुए किसानों ने बीज निगम को दिए गए गेहूं और चने की बीज तुरंत वापस करने की मांग की है.
  
कृषि मंत्री से मुलाकात में किसानों ने मांग की है कि बीज की कीमत निर्धारण करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसमें किसानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए और बीज की कीमत अनाज के बाजार दर से अधिक तय की जाए। इससे किसान बीज उत्पादन के लिए लगातार प्रोत्साहित हो सकें. किसानों की बात को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही किसानों की मांगों पर विचार कर राज्य शासन की ओर से उचित निर्णय लिया जाएगा.