बांग्लादेश में भारत की चार वित्तपोषित परियोजनाओं का क्या होगा? यूनुस सरकार ने दिया जवाब
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बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद दोनों देशों के संबंध को लेकर चिंता जताई जा रही है। खासतक ये सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश में भारत समर्थित प्रोजेक्ट का क्या होगा? इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपना रूख साफ कर दिया है।बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक शीर्ष सलाहकार ने मंगलवार को कहा कि भारत द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं और देश में नए प्रशासन के तहत भी ये जारी रहेंगी।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा से मुलाकात के दौरान स्थिति स्‍पष्‍ट कर दी है। सलाहुद्दीन ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई। इस दौरान भारत ने भी बांग्लादेश को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को न रोकने का आश्वासन दिया है।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ की खबर के मुताबिक,वित्त सलाहकार सलेहुद्दीन अहमद ने कहा कि बांग्लादेश यहां भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के साथ अपनी बैठक के दौरान भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की आशा करता है।सलेहुद्दीन अहमद ने कहा, ‘‘पहले से ही, उनकी (भारत) जो परियोजनाएं हैं, वो बड़ी परियोजनाएं हैं और हम उन्हें जारी रखेंगे। जो कुछ भी (परियोजनाएं) हमारे पास हैं, उसे नहीं रोकेंगे और हम उन परियोजनाओं के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करेंगे।’’ 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्तीय सलाहकार की यह टिप्पणी भारत की परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन को लेकर चिंताओं के बीच आई है। इन परियोजनाओं के लिए भारत बांग्लादेश को ऋण मुहैया करा रहा है। पिछले महीने शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से इस पर चिंता जताई जा रही थी

हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की दूसरी सूची जारी, विनेश के खिलाफ इस नेता को उतारा, कई नए चेहरों को मौका




भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस दूसरी सूची में कई सीटों पर पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है। गनौर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक निर्मल रानी को टिकट नहीं दिया गया है, उनकी जगह देवेंद्र कौशिक को मैदान में उतारा गया है। इसी तरह, राई सीट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली को नजरअंदाज कर कृष्णा गहलावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं, कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के खिलाफ जुलना सीट से कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा गया है। 



पार्टी ने इस बार कुछ मौजूदा विधायकों को नजरअंदाज करते हुए नए उम्मीदवारों को चुना है। पटौदी से भाजपा के मौजूदा विधायक सत्य प्रकाश का टिकट काटते हुए बिमला चौधरी को मौका दिया गया है। इसके अलावा, बधकल सीट से भाजपा विधायक सीमा त्रिखा का टिकट भी कट गया है और उनकी जगह धनेश अधलखा को उतारा गया है। यह बदलाव पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें भाजपा नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतार कर मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहती है।

बीजेपी द्वारा जारी की गई दूसरी सूची में स्पष्ट है कि पार्टी पुराने चेहरों को हटाकर नए उम्मीदवारों को तरजीह दे रही है। इस कदम से यह संदेश जाता है कि पार्टी केवल सत्ता बनाए रखने के बजाय चुनावी जीत के लिए सक्रियता और बदलाव के साथ मैदान में उतरना चाहती है। उम्मीदवारों की सूची से यह भी जाहिर होता है कि बीजेपी ने कुछ सीटों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नए उम्मीदवारों को चुना है, जिससे पार्टी को उन क्षेत्रों में अधिक समर्थन मिल सके जहां पिछले उम्मीदवारों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था।

हार्ट अटैक आने से पहले मिलेगा अलर्ट, दिल्ली AIIMS की हैरतअंगेज़ रिसर्च, जानिए, कैसे ए आई ने का दी तकनीक में क्रांति


 दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने मेडिकल क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जिससे जांच और इलाज की प्रक्रियाएं आसान और अधिक प्रभावी हो गई हैं। सोचिए, अगर एआई तकनीक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, शरीर का तापमान और सांस दर जैसी चार सामान्य जांचों के आधार पर पहले से ही हार्ट अटैक का पता लगा ले, तो कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। एम्स दिल्ली के हृदय रोग विभाग के प्रोफेसर, डॉक्टर एस. रामकृष्णन ने इस बारे में एक शोध पत्र प्रकाशित किया है, जिसमें एआई के वैश्विक परिणामों और इसके भारत में संभावित इस्तेमाल पर चर्चा की गई है।

प्रोफेसर रामकृष्णन ने बताया कि कोरिया के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने एआई मॉडल विकसित किया है, जो अस्पताल में भर्ती मरीजों को चार सामान्य जांचों के आधार पर हार्ट अटैक (दिल की धड़कन रुकना) से लगभग आधा घंटे पहले ही इसके खतरे के बारे में अलर्ट कर देता है। अध्ययन से यह सामने आया कि 74% मामलों में, यह मॉडल आधे घंटे पहले ही हार्ट अटैक की चेतावनी दे देता है, जबकि कुछ मामलों में यह 14 घंटे पहले भी अलर्ट करने में सक्षम है। हार्ट अटैक की स्थिति में जल्द इलाज न मिलने पर मरीज की मृत्यु हो सकती है।

डॉ. रामकृष्णन ने कहा कि भारत में भी इस तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग हो सकता है। खासकर बच्चों की दिल की सर्जरी के बाद तीन से छह प्रतिशत मामलों में कार्डियक अरेस्ट का खतरा रहता है, जिससे कई बच्चों की जान चली जाती है। यदि इस एआई मॉडल का इस्तेमाल समय पर कर लिया जाए, तो यह बहुत से लोगों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है। हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय में खून का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जबकि कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हृदय अचानक धड़कना बंद कर देता है। हालांकि, सभी दिल से जुड़ी बीमारियों में दिल की धड़कनें नहीं रुकतीं।

4 नए प्लेटफार्म और 5000 साइबर कमांडो..! साइबर क्राइम पर नकेल कसेगी सरकार


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के पहले स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने चार प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत की: सस्पेक्ट रजिस्ट्री, साइबर कमांडो, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) और समन्वय प्लेटफॉर्म।

 अमित शाह ने साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने सभी हितधारकों से इस समस्या से निपटने में सहयोग की अपील की। उन्होंने घोषणा की कि सरकार अगले पांच वर्षों में 5000 'साइबर कमांडो' को ट्रेनिंग देगी। उनका कहना था कि साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास असंभव है और प्रौद्योगिकी के लाभ के साथ-साथ इसके खतरों को भी समझना होगा।

अमित शाह ने राष्ट्रीय स्तर पर एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाने की आवश्यकता भी बताई, जिसमें सभी राज्यों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने 10 सितंबर से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसमें I4C एफएम रेडियो और अन्य प्लेटफॉर्मों का उपयोग करेगा। उन्होंने 1930 नंबर की लोकप्रियता को बढ़ाने की अपील की और राज्य सरकारों को भी इस अभियान में शामिल होने के लिए कहा।

उन्होंने I4C की सराहना की, जिसने 600 से अधिक एडवाइजरी जारी की हैं और साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वेबसाइटों, सोशल मीडिया पेजों, मोबाइल ऐप्स और अकाउंट्स को ब्लॉक करने के प्रयास किए हैं। I4C की स्थापना 5 अक्टूबर, 2018 को गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग (CIS डिवीजन) के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर में साइबर अपराध से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है।

चार प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म्स

साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर: यह सेंटर सभी राज्यों के 1930 कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा और हाई प्रायोरिटी केस की मॉनिटरिंग करेगा।

समन्वय पोर्टल: यह पोर्टल फर्जी कार्ड और अकाउंट्स, साइबर क्राइम रोकथाम, अपराध के विश्लेषण और जांच में सहयोग का काम करेगा। इसके माध्यम से CCTV फुटेज की रिक्वेस्ट भी की जा सकेगी और तकनीकी तथा कानूनी मदद भी प्रदान की जाएगी।

साइबर कमांडो प्रोग्राम: यह प्रोग्राम डिजिटल भारत के प्रहरी के रूप में काम करेगा, जिसमें पैरा मिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के जवानों को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण देश के प्रमुख संस्थानों जैसे IIT, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) और राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय (NFSU) में होगा।

सस्पेक्ट रजिस्ट्रेशन: इस प्लेटफॉर्म के तहत संदिग्ध बैंक खातों का डेटाबेस बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ साझा किया जाएगा, जिससे संदिग्ध खातों को ट्रैक करने में आसानी होगी।

काम पर नहीं लौटे आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 5 बजे की डेडलाइन, क्या होगी कार्रवाई?

 
 
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कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में डॉक्टरों की हड़ताल अभी भी जारी है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा जूनियर डॉक्टरों को दी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अदालत ने आज शाम 5 बजे तक जूनियर डॉक्टरों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि, आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना है। इससे पहले सोमवार को शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि काम पर लौटने पर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या काम पर नहीं लौटने पर आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी?
  

  
दअरसल, डॉक्टर्स अपनी पांच मांगें नहीं माने-जाने तक काम पर नहीं लौटने के अपने फैसले पर कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही वे आंदोलन और तेज करने जा रहे हैं। डॉक्टरों ने मंगलवार दोपहर स्वास्थ्य सचिव व स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के इस्तीफे की मांग को लेकर स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक मृतका के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
  

  
आंदोलनकारी डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी मांगें पूरी नहीं होने पर हम काम बंद करना जारी रखेंगे। हमने राज्य सरकार से कोलकाता पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा के निदेशक को शाम 5 बजे तक हटाने के लिए कहा था। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। 
  

  
इससे पहले सोमवार को शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि काम पर लौटने पर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट में यह आश्वासन दिया था कि काम पर लौटने पर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई या तबादले नहीं किए जाएंगे।
  

  
बता दे कि जूनियर डॉक्टरों ने 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष में महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु का शव मिलने के कुछ घंटों बाद ही अपना 'काम बंद' शुरू कर दिया था।
 

काम पर नहीं लौटे आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 5 बजे की डेडलाइन, क्या होगी कार्रवाई?
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कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में डॉक्टरों की हड़ताल अभी भी जारी है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा जूनियर डॉक्टरों को दी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अदालत ने आज शाम 5 बजे तक जूनियर डॉक्टरों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि, आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना है। इससे पहले सोमवार को शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि काम पर लौटने पर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या काम पर नहीं लौटने पर आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी?

दअरसल, डॉक्टर्स अपनी पांच मांगें नहीं माने-जाने तक काम पर नहीं लौटने के अपने फैसले पर कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही वे आंदोलन और तेज करने जा रहे हैं। डॉक्टरों ने मंगलवार दोपहर स्वास्थ्य सचिव व स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के इस्तीफे की मांग को लेकर स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक मृतका के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

आंदोलनकारी डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी मांगें पूरी नहीं होने पर हम काम बंद करना जारी रखेंगे। हमने राज्य सरकार से कोलकाता पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा के निदेशक को शाम 5 बजे तक हटाने के लिए कहा था। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। 

इससे पहले सोमवार को शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि काम पर लौटने पर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट में यह आश्वासन दिया था कि काम पर लौटने पर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई या तबादले नहीं किए जाएंगे।

बता दे कि जूनियर डॉक्टरों ने 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष में महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु का शव मिलने के कुछ घंटों बाद ही अपना 'काम बंद' शुरू कर दिया था।

बड़ी गिरावट के बाद सोने में आई जबरदस्त तेजी, आज इतने हजार रुपए महंगा हुआ गोल्ड, यहां जानिए क्या है लेटेस्ट रेट

 
 
  
  

  
10 सितंबर को सोने की कीमत में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। सोने में आप गिरावट के समय से इनवेंस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। 9 सितंबर को 24 कैरेट सोने की 100 ग्राम की कीमत में बड़ी गिरावट 7390 रुपये की कमी आई थी। अब 10 सितंबर 24 कैरेट सोने की 100 ग्राम की कीमत में 2410 रुपये की बढ़त देखी गई है।
  

  
10 सितंबर 2024 को 24 कैरेट सोने की कीमत 71 हजार 619 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। 9 सितंबर 2024 की तुलना में सोने के भाव में आज 241 रुपये की तेजी आई है। चांदी के भाव में भी तेजी देखी गई है। चांदी का भाव 82 हजार 151 रुपये प्रति किलो हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले चांदी के भाव 9 सितंबर से 671 रुपये ज्यादा हो गई है।
  

  

  
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स के अनुसार 9 सितंबर की शाम को 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 71378 रुपये थी। 10 सितंबर को 999 वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 71619 रुपये हो गई है। 9 सितंबर की शाम को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 81480 रुपये थी।
  

  
10 सितंबर को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 82151 रुपये हो गई है। 10 सितंबर को 995 शुद्धता वाले सोने की कीमत 71332 रुपये हो गई है। 916 शुद्धता वाले सोने की कीमत 65603 रुपये हो गई है। 750 शुद्धता वाले सोने की कीमत 53714 रुपये हो गई है। 585 शुद्धता वाले सोने की कीमत 41897 रुपये हो गई है।
 

यागी तूफान ने इन तीन देशों में मचाई तबाही, 59 लोगों की मौत, तेज हवाओं से लाखों लोग प्रभावित

 
 
  
  

  

  
 यागी तूफान का वियतनाम, चीन और फिलीपींस में असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इन तीनों देशों में इस यागी टायफून तबाही मचा रहा है। तेज़ रफ्तार की हवाओं से इस तूफ़ान ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। इस यागी तूफान की वजह से तीनों देशों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।
  

  
लाखों लोगों को इस तूफान की वजह से अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ी है। यागी तूफान को सबसे शक्तिशाली टायफून में से एक माना जा रहा है और इसे लेकर प्रभवित क्षेत्रों में चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। इन क्षेत्रों में तो खतरे को देखते हुए कई स्कूलों और ऑफिसों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। यागी तूफान की वजह से इन तीनों देशों में जान-माल का भी नुकसान हो रहा है, खास तौर से वियतनाम में।
  

  
वियतनाम में यागी तूफान की वजह से प्रभावित क्षेत्रों में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं। नदियाँ उफान पर हैं। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की चेतावनी बनी हुई है। यागी तूफान की वजह से वियतनाम में अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है। वियतनाम में यागी तूफान की वजह से कई लोग घायल भी हो गए हैं। बड़ी मात्रा में फसलें तबाह हो गई हैं। साथ ही कई घरों और इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कई घर तो इस शक्तिशाली तूफान की चपेट में आकर तबाह भी हो गए हैं।
  

  
रविवार को यागी तूफान कुछ कमजोर ज़रूर पड़ा, लेकिन इसका खतरा अभी भी टला नहीं है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है और बिना ज़रूरत के अपने घरों से बाहर निकलने से मना किया गया है। यागी तूफान से भारत में खतरा नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी इस बारे में साफ कर दिया है।
 

इंदौर के चर्चित बल्ला कांड में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, आकाश विजयवर्गीय समेत 10 लोगों पर दर्ज हुआ था केस

 
 
  
  

  

  
 मध्य प्रदेश के इंदौर में तीन साल पहले हुए बल्ला कांड में बीजेपी के पूर्व विधायक और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को बड़ी राहत मिली है. विधायक रहते हुए नगर निगम के कर्मचारियों पर बल्ला चलाने के आरोप में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आकाश विजयवर्गीय समेत 10 आरोपियों को बरी कर दिया है. जिस वक्त यह मामला सामने आया था तब आकाश विजयवर्गीय इंदौर-3 विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक थे. इस मामले में पीएम मोदी ने भी नाराजगी जताई थी. तीन साल बाद मामले का फैसला आया है, जिसमें सभी 10 आरोपी बरी हो गए हैं.
  

  
दरअसल, 26 जून 2019 को इंदौर में जर्जर मकान को लेकर इंदौर नगर निगम ने कार्रवाई की थी. इस दौरान स्थानीय लोगों ने तत्कालीन विधायक आकाश विजयवर्गीय को बुला लिया. विधायक ने आते ही नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया और कर्मचारियों को मौके से जाने के लिए कहा. इसी दौरान आकाश विजयवर्गीय की नगर निगम के अधिकारी धीरेंद्र बायस से बहस हुई थी. इसके बाद क्रिकेट बेट से हमला करने का वीडियो वायरल हुआ था. जिसके बाद देशभर में यह मामला चर्चा में आ गया था. जिस वक्त यह कांड हुआ था उस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी.
  

  

  
आकाश विजयवर्गीय समेत 10 लोगों पर इस मामले में केस दर्ज हुआ था. इंदौर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आकाश समेत सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया है. दरअसल, नगर निगम के अधिकारी धीरेंद्र बायस मामले में मुख्य गवाह थे वह बयान से पलट गए थे. जिसके बाद उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है. फरवरी 2022 में अधिकारी ने अदालत में बयान बदला था. जिसके बाद अब तक चली सुनवाई में आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया और उन्हें बरी कर दिया.
  

  
इंदौर के इस बल्लाकांड की चर्चा देशभर में हुई थी. पीएम मोदी ने भी बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस घटना पर नाराजगी जताई थी. हालांकि जब आकाश विजयवर्गीय से इस बात को लेकर सवाल किया गया उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी पिता समान हैं उनकी डांट अच्छी लगती है. वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट दिया था. उनकी जगह इंदौर-3 से गोलू शुक्ला को टिकट मिला था. हालांकि आकाश के पिता और बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजवयर्गीय इंदौर-1 सीट से विधानसभा चुनाव में उतरे थे, जहां चुनाव जीतकर वह मोहन सरकार में सीनियर मंत्री भी हैं.
  

  
बता दें कि आकाश विजयवर्गीय बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं. साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय चुनाव नहीं लड़े थे. लेकिन पार्टी ने उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिया था. जहां चुनाव जीतकर वह विधायक बने थे. वहीं 2019 में बल्ला कांड हुआ था. इससे पहले भी आकाश विजयवर्गीय कई बार अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं.
 

आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान पर भड़की मायावती, कहा, इसकी आड़ में सत्ता हासिल करने का देख रहे सपना

 
 
  
  

  

  
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं। जहाँ वे चिरपरिचित अंदाज़ में भाजपा-RSS पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने विदेशी धरती पर दावा कर दिया कि ''भारत में लड़ाई इस बात की है कि सिखों को पगड़ी, कड़ा पहनने की इजाजत होना चाहिए या नहीं ? सिख गुरुद्वारा जा पाएंगे या नहीं ?''  वहीं, राहुल ने अमेरिका में आरक्षण पर भी बयान दिया, जिसपर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।
  

  

  
उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने आरक्षण पर बयान देने वाले राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि, ''केन्द्र में काफी लम्बे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी।'' उन्होंने आगे लिखा कि, ''अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा श्री राहुल गाँधी के इस नाटक से भी सर्तक रहें जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहत्तर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षडयंत्र में लगी है।''
  

  
बसपा सुप्रीमो ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि, ''इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता श्री राहुल गाँधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केन्द्र की सत्ता में आते ही, अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें। जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण-विरोधी सोच की रही है। केन्द्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया तब इस पार्टी से इनको इन्साफ ना मिलने की वजह से ही बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधन रहें।''
  

  
मायावती ने लिखा कि, कुल मिलाकर, जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता है, तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है। अतः जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी।