वंदना का सपना पूरा किया महतारी वंदन योजना ने, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने कर रही बचत, घर की जरूरतें भी हो रही पूरी

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना कई महिलाओं के सपने पूरे कर रहा है। यह योजना बचत के साथ ही महिलाओं और उनके परिवार के बेहतर भविष्य की राह खोल रही है। योजना के तहत हर महीने मिल रहे पैसों से अनेक महिलाएं अपनी बरसों की ख्वाहिश पूरी कर रही हैं। गरीबी की वजह से अपनी छोटी-छोटी इच्छाओं और सपनों से समझौता करने को मजबूर महिलाओं को महतारी वंदन योजना ने बड़ा संबल दिया है। प्रदेश की लाखों महिलाओं की तरह इसने कोरबा की वंदना राठिया की भी दिली ख्वाहिश पूरी की है।
  
कोरबा जिले के विकासखण्ड कोरबा के कोरकोमा गांव की वंदना राठिया की बेटे के पैदा होने के समय से ही बड़ी इच्छा थी कि अपने बेटे के गले में छोटा ही सही सोने का एक लॉकेट पहनाएं। लेकिन घर की खराब माली हालत के कारण वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही थी। उसने बचत कर कुछ रुपए जरूर जोड़े थे, पर वह लॉकेट खरीदने के लिए नाकाफी था। छत्तीसगढ़ सरकार ने जब इस साल मार्च में महतारी वंदन योजना प्रारंभ की तो मानो वंदना की किस्मत खुल गई। योजना की शुरूआत से ही उसे हर महीने एक हजार रुपए मिल रहे हैं। छह महीनों में वंदना ने इतनी रकम जोड़ ली कि आखिरकार उसके सपने पूरे होने का दिन आ गया। वह गांव के साप्ताहिक बाजार गई और सुनार से लॉकेट बनवाकर अपने बेटे के गले में पहनाया। यह उसके करीब चार साल पुराने सपने के पूरा होने का दिन था। वंदना के चेहरे पर खुशी और गहरा संतोष देखते ही बन रहा था।

वंदना राठिया कहती है कि महतारी वंदन योजना से हर माह मिल रही राशि हमारे बहुत काम की है। हम जैसी महिलाओं के लिए एक हजार रुपए बड़ी राशि है। पति की कमाई से घर का खर्च ही चल पाता है। छोटी-छोटी जरूरतों के लिए महतारी वंदन योजना से मिली राशि काम आती है। वह कोशिश करती है कि हर महीने इसमें से कुछ बच जाए। थोड़ा-थोड़ा करके ठीक-ठाक रकम जमा हो तो यह अपने दूसरे सपने पूरे करने के काम आएगी।
 

डिजिटल फसल सर्वे : प्रत्येक ग्राम के लिए 20 सर्वेक्षणकर्ताओं का होगा चयन

 
 
  
रायपुर-   एग्रीस्टेक परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में खरीफ-2024 में लगाए जाने वाले फसलों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित धमतरी, महासमुंद और कबीरधाम जिले के सभी गांवों तथा अन्य जिलों के चयनित गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण 9 सितम्बर से प्रारंभ होकर 30 सितम्बर तक चलेगा।
  
डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक ग्राम में अधिकतम 20 सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन किया जायेगा। सर्वेक्षण कर्ताओं का चयन पटवारी के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण किये जाने हेतु प्रत्येक सर्वेक्षण कर्ता महिला या पुरुष को न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्राथमिकता का क्रम क्रमशः कृषि स्नातक, विज्ञान स्नातक, विज्ञान से 12 वीं पास, 12 वीं पास, 10 वीं पास होगा। चयनित सर्वेक्षणकर्ताओं का प्रशिक्षण 7 सितम्बर तक दिया जाएगा।
  
सर्वेक्षणकर्ताओं के पास स्वयं का एड्रायड मोबाईल वर्जन 9$ हो जिसमें इंटरनेट होना आवश्यक है। सर्वेक्षण कर्ता का बैंक खाता एवं आधार नंबर होना आवश्यक हैं। सर्वेक्षण कर्ता की आयु 18 वर्ष से ऊपर हो। सर्वेक्षणकर्ता संबंधित ग्राम का ही निवासी हो। सर्वेक्षण कर्ता सर्वेक्षण के दौरान ग्राम में आवश्यक रूप से उपलब्ध हो। ग्राम के निवासी समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं होने पर तहसीलदार द्वारा निकटवर्ती ग्राम के निवासी को अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि महाविद्यालय या उद्यानिकी महाविद्यालय के विद्यार्थी को चयनित किया जा सकेगा।
  
प्राप्त आवेदनों के आधार पर सभी आवेदकों को प्राथमिक स्तर पर काम सौंपा जा सकेगा। भूमिस्वामी या कृषक जो किसी भी उम्र या शैक्षणिक योग्यता के हों, भी स्वेच्छा से अपने सर्वेक्षण नंबर (खेत) का डिजिटल फसल सर्वेक्षण कर सकता है, उन्हें इस हेतु कोई भी मानदेय प्रदाय नहीं किया जाएगा।
  
सर्वेक्षण कर्ताओं को प्रशिक्षण तहसील अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर प्रदान किया जाएगा। सर्वेक्षण कर्ताओं में परिवर्तन होने पर नवीन सर्वेक्षण कर्ताओं को भी आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सर्वेक्षण कर्ताओं को प्रत्येक दिवस उनके ग्रामवार संपादित किये जाने वाले फसल सर्वेक्षण कार्य हेतु खसरों का आबंटन तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किया जाएगा।
  
प्रथम दिवस प्रत्येक पात्र आवेदक को 25 खसरा सौपा जाएगा। सर्वेक्षक के कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के आधार पर अगले दिवस के लिए नवीन खसरा आबंटित किया जाएगा। सर्वेक्षण की कार्य कुशलता को देखते हुए किसी दिवस विशेष में बार-बार खसरा आबंटित किया जा सकेगा। यह आबंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के सिद्धांत के आधार पर किया जायेगा।
  
सर्वेक्षणकर्ता को प्रति खसरा 10 रूपये का मानदेय
  
प्रत्येक सर्वेक्षण कर्ता को प्रत्येक सर्वे के लिए एप के माध्यम से सही सर्वेक्षण एवं अपलोड करने तथा स्वीकृत हो जाने की दशा में 10 रूपये प्रति खसरा मानदेय आधार-संबद्ध बैंक खातों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। किसी खातेदार द्वारा अपने खाते का स्वयं सर्वेक्षण किये जाने की स्थिति में कोई मानदेय देय नहीं होगा।
  
डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत किये गये कार्यों का संबंधित हल्का पटवारी द्वारा पर्यवेक्षण प्रत्येक दिवस किया जाएगा। सर्वेक्षण कर्ता द्वारा डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत किये गये प्रविष्टियों का संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा दो दिवस के भीतर सत्यापन किया जाएगा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत किये गये कार्यों की जाँच अतिशीघ्र संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।
 

चुनाव प्रबंधन: विगत संपन्न चुनावों के अनुभव पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान छत्तीसगढ़ शाखा द्वारा व्याख्यान आयोजित

 
 
  
रायपुर-    भारतीय लोक प्रशासन संस्थान छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सुयोग्य कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आज यहाँ सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम गृह में चुनाव प्रबंधन की चुनोतियां विगत चुनावो के अनुभव विषय पर व्याख्यान व परिचर्चा आयोजित की गई। मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रीना बाबा साहब कंगाले ने अपना व्याख्यान दिया। 2 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन समितियों के असिसटेंट रजिस्ट्रार, रायपुर, संस्था के सोसायटी के रुप में पंजीयन किये जाने के उपरांत विधिवत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान छत्तीसगढ़ शाखा गठित की गयी है। जिसमें सुयोग्य मिश्रा पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता एव इंदिरा मिश्रा तथा अजय सिंह की उपअध्यक्षता में कार्यकारिणी का गठित की गयी है। यह संस्था भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की नई दिल्ली स्थित मुख्य शाखा के नेतृत्व एवं मार्ग दर्शन में यह संस्था एक स्वायत्त सोसायटी के रुप में छत्तीसगढ़ राज्य संबधित लोक प्रशासन के प्रबंधन प्रशिक्षण एवं सूचनाओं के प्रचार प्रसार की गतिविधियों संपादित करेगी एवं राज्य सरकार को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी।
  
रीना बाबा कंगाले ने अपने संबोधन में अवगत कराया कि वर्ष 2024 पूरे विश्व में चुनाव के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक वर्ष होगा क्योंकि विश्व के 80 देशों के 4 बिलियन से ज्यादा लोग चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे एवं अपने राजनैतिक प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। भारत चुनाव के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में एक आकर्षण का केंद्र होगा क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में विशाल जनसंख्या के द्वारा मतदान के प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। वैसे भी विगत विधान सभा एवं लोकसभा के भारत में हुये चुनाव का शांतिपूर्ण पूरा हो जाना अपने आप में विश्व के देशों लिये एक कौतुहल का विषय हो गया। इसमें छत्तीसगढ़ का भी विशेष योगदान है। क्योंकि इतनी सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता तथा विशाल क्षेत्र में जो कि यूक्रेन, श्रीलंका, घाना जैसे देशों से भी बड़ा क्षेत्र है वहां लगभग 2 करोड़ मतदाताओं के द्वारा शांतिपूर्ण मतदान पूर्ण कराया जाना वास्तव में प्रशासन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विशेष रुप से बस्तर जैसे माओवाद प्रभावित क्षेत्र में शांतिपूर्वक मतदान का संपन्न होना हमारे जवानों एवं चुनाव में भाग लेने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी एव मतदाताओं के समर्पण एवं जागरुकता का ही फल है। बिना उनके सहयोग एवं भाग्य के साथ दिये संभव नहीं है। यद्यपि हमारी टीम के द्वारा इतने बड़े चुनाव कार्य को एक आपदा प्रबंधन का कार्य मानकर काफी समय पूर्व से योजनाबद्ध तरीके से तैयारी के लिये अनवरत प्रयास से ही यह चमत्कार संभव हो सका है। वर्ष 2018 की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में राष्ट्रीय लक्ष्य से ज्यादा विधान सभा के 76 प्रतिशत एवं लोक सभा में 78 प्रतिशत का लक्ष्य पहुँचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के वावजूद मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया यह एक अभूतपूर्व सफलता है इसके लिये जवानों एवे मतदाताओं की इच्छा शक्ति की जितनी भी तारीफ की जाये कम है।
  
सर्वप्रथम सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव इंदिरा मिश्रा ने पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत किया। तत्पश्चात अध्यक्ष सुयोग्य मिश्रा ने रीना बाबा कंगाले के विभिन्न पदों पर कार्य करने की जानकारी दी एवं उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया कि सुश्री कंगाले के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करने के विस्तृत अनुभव के साथ उन्हें विगत विधान सभा चुनाव 2023 में चुनाव प्रबंधन का कार्य सुचारु रुप से संपन्न करने हेतु बेस्ट परफार्मिंग स्टेट के लिये नई दिल्ली में सम्मानित किया गया।
  
परिचर्चा में अजय सिंह, पी.सी. दलई, आर.एस. विश्वकर्मा, ओंकार श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव सहित कई अधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। अनूप श्रीवास्तव ने संस्था के प्रथम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये रीना बाबा कंगाले सभी प्रतिभागी अधिकारी एवं प्रबुद्धजनों का आभार व्यक्त करते हुए संस्था के आगे और सफल करने में सभी के सहयोग करते हुये यह कहा कि संस्था को लोक प्रशासन के संबंध में प्रभावी बनाने के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगे।
 

राज्य स्तरीय उल्लास मेला रायपुर में 8 सितम्बर को, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे उल्लास साक्षरता अभियान का शुभारंभ

 
 
  
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रदेश में राज्य स्तरीय उल्लास मेले में उल्लास साक्षरता अभियान का शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय उल्लास मेले का आयोजन रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 8 सितम्बर को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक सहित जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।
  
एससीईआरटी के संचालक श्री कटारा ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय उल्लास मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित गतिविधियों के 10 स्टॉल लगाए जाएंगे। उल्लास साक्षरता अभियान के शुभारंभ और मेले का प्रसारण सोशल मीडिया के जरिए सभी ब्लॉक मुख्यालयों और पंचायत स्तर पर किया जाएगा।
  
श्री कटारा ने बताया कि राज्य में शिक्षा और साक्षरता के प्रति जनजागरण के लिए 01 सितंबर से 07 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम होंगे। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण व एससीईआरटी के संचालक राजेंद्र कुमार कटारा ने बताया कि उल्लास कार्यक्रम के लिए ब्रांड एंबेसडर भी बनाया जाएगा। 10वीं व 12वीं के बोर्ड परीक्षा के शिक्षार्थियों साक्षरता अभियान में योगदान के लिए उन्हें बोनस अंक भी दिया जाएगा।
 

मुख्यमंत्री ने हलषष्ठी की दी शुभकामनाएं

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों विशेषकर सभी माताओं को हलषष्ठी (कमरछठ) की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलरामजी के जन्मोत्सव के रूप में हलषष्ठी मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में यह त्यौहार कमरछठ के नाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में तालाब के प्रतिरूप स्वरूप सगरी बनाई जाती है। महिलाएं इकट्ठा होकर पसहर चावल, काशी फूल, महुआ पत्ते, लाई अर्पित कर भगवान शिव और सगरी की पूजा-अर्चना करती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। मुख्यमंत्री ने कामना की है कि सभी माताओं की कामना पूरी हो, सभी बच्चे स्वस्थ और खुशहाल रहें।
 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा: पड़ोसी राज्यों के उच्च अधिकारियों का राजधानी में आने का सिलसिला शुरू

 
 
  
रायपुर- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आगमन से पूर्व विभिन्न राज्यों के उच्च अधिकारियों का राजधानी रायपुर में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक रायपुर पहुंचे चुके हैं। अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में प्रोटोकॉल अधिकारी भी पहुंचे हैं।
  
24 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह इंटरस्टेट कॉर्डिनेशन की बैठक लेंगे। इस बैठक में पड़ोसी राज्यों के सीएस और डीजीपी शामिल होंगे। बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि गृहमंत्री शाह का तीन दिन का छत्तीसगढ़ दौरा है।
 

केंद्रीय गृहमंत्री भाजपा नेताओं के साथ पहुंचे होटल मे फेयर, अमित शाह कल लेंगे बड़ी बैठक, जानिए मिनट टू मिनट क्या है कार्यक्रम…

 
 
  
रायपुर- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह होटल मे फेयर पहुंचे। यहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, टंकराम वर्मा, रामविचार नेताम भी होटल पहुंचे। केंद्रीय गृहमंत्री शाह के स्वागत के लिए संगठन के महत्वपूर्ण चेहरे होटल पहुंचे हैं। अमित शाह के साथ अलग-अलग राज्यों के उच्च अधिकारियों की अनौपचारिक चर्चा की संभावना जताई जा रही है। 24 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह इंटर स्टेट कॉर्डिनेशन की बैठक लेंगे।
  
महत्वपूर्ण बैठक में पड़ोसी राज्यों के सीएस और डीजीपी शामिल होंगे। बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की समीक्षा की जाएगी। बैठक में शामिल होने मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक रायपुर पहुंच चुके हैं। अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में प्रोटोकॉल अधिकारी भी पहुंचे हैं।
  
वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, अमित शाह तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हैं। नक्सल प्रभावित 7 स्टेट हैं। अमित शाह इंटर स्टेट कॉर्डिनेशन की बैठक लेंगे। सहकारिता मंत्री भी हैं तो सहकारिता का भी एक बैठक होने वाली है।
  
केंद्रीय गृहमंत्री का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम
  
23 अगस्त
  
रात 10:15 बजे: दिल्ली से बीएसएफ के विमान से रवाना होकर रायपुर पहुंचे. होटल मेफेयर में रात्रि विश्राम करेंगे.
  
24 अगस्त
  
सुबह 10:00 बजे: होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे।
हेलीकॉप्टर से नवागांव: वल्लभाचार्य आश्रम में कार्यक्रम में शामिल होंगे।
पौने 12 बजे: रायपुर लौटेंगे।
दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक: इंटर-स्टेट को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक (छत्तीसगढ़ समेत सात राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल)।
दोपहर 2:00 से 3:00 बजे तक: छत्तीसगढ़ पुलिस के कामकाज की समीक्षा।
दोपहर 3:00 से 4:30 बजे तक: बैठक।
साढ़े 4:00 से 6:00 बजे तक: विकास कार्यों की रिपोर्ट की समीक्षा।
रात 8:00 से 9:30 बजे तक: डीजीपी से वन-टू-वन मुलाकात।
रात 6:00 से 8:00 बजे तक: रात्रि भोजन और अन्य कार्य।
  
25 अगस्त
  
सुबह 11:00 से 12:30 बजे तक: राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ब्रांच ऑफिस का उद्घाटन।
दोपहर 1:00 से 2:00 बजे तक: लंच।
दोपहर 2:00 से 3:30 बजे तक: राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा।
शाम 3:45 बजे: स्वामी विवेकानंद विमानतल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
 

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुंचे

 
 
  
  रायपुर-  केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय प्रवास पर आज रात राजधानी रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आत्मीय स्वागत किया।
  इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू सहित आदिम जाति विकास एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक किरण देव, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, पूर्व सांसद सरोज पांडेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
 

बड़ी खबर: कंपलसरी रिटायर किए गए पूर्व IPS जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ, कैट के फैसले पर लगी दिल्ली हाईकोर्ट की मुहर

 
 
  
नई दिल्ली- कंपलसरी रिटायरमेंट किए गए पूर्व आईपीएस जीपी सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. केंद्र सरकार की ओर से कैट के आदेश को चुनौती दिए जाने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जीपी सिंह ने कंपलसरी रिटायरमेंट को कैट में चुनौती दी थी. कैट ने उनके पक्ष में फ़ैसला सुनाते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था. कैट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी राज्य में उनके विरुद्ध चल रहे प्रकरण में उनके पक्ष में फ़ैसला सुनाया था.
  
कैट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर सही ठहराये जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस में उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया है. जीपी सिंह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और गिरीश कठपालिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2024 को कैट के आदेश को सही ठहराया है. इससे पहले जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार ने कंपलसरी रिटायर कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ जीपी सिंह कैट की शरण ली थी.
  
जल्द हो सकती है सेवा बहाली
  
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जीपी सिंह जल्द सेवा में लौट आयेंगे. राज्य सरकार केंद्र को एक बार फिर सिफारिश भेज सकती है. इससे पहले भी कैट के फ़ैसले के बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सिफारिश भेजी थी लेकिन तब केंद्र ने पुनर्विचार की चिट्ठी भेज दी थी.
 

छत्तीसगढ़ में डिजिटल फसल सर्वेक्षण 9 सितम्बर से होगा प्रारंभ

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप एग्रीस्टेक परियोजना के अंतर्गत खरीफ-2024 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए धमतरी, महासमुंद और कबीरधाम जिले को पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयन किया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार की कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में डिजिटल फसल सर्वे के लिए इन जिलों को चयनित किया गया है। इन तीनों जिलों के प्रत्येक गांव में डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा। इसके अलावा राज्य के शेष जिलों में चयनित गांवों में डिजिटल फसल सर्वे का कार्य होगा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य 9 सितम्बर से प्रारंभ होगा, जो 30 सितम्बर तक पूर्ण किया जाएगा।

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के निर्देश पर राज्य में एग्रीस्टेक परियोजना के संचालन निगरानी और विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य स्तर पर क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। सभी जिला कलेक्टरों को जिला स्तर और तहसील स्तर पर क्रियान्वयन समिति शीघ्र गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डिजिटल फसल सर्वे में कार्य करने वाले शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिला नोडल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, मास्टर ट्रेनर, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी का प्रशिक्षण 31 अगस्त तक तथा सर्वेक्षणकर्ताओं को 7 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिए जाने का निर्देश दिए हैं।
  
भू-अभिलेख संचालनालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य बलौदाबाजार-भाटापारा, रायपुर, बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बेमेतरा, दुर्ग, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव और जशपुर के जिला मुख्यालय के तहसील के प्रत्येक ग्राम में तथा शेष जिलों के कलेक्टर द्वारा चयनित पांच ग्रामों में खरीफ 2024 में लगाए गए फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा।

प्रत्येक ग्राम में 20 सर्वेक्षणकर्ताओं का होगा चयन
  
सर्वेक्षण कर्ताओं का चयन पटवारी के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण किये जाने हेतु प्रत्येक सर्वेक्षण कर्ता महिला या पुरुष को न्यूनतम 10 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्राथमिकता का क्रम क्रमशः कृषि स्नातक, विज्ञान स्नातक, विज्ञान से 12 वीं पास, 12 वीं पास, 10 वीं पास रखा गया है। उसके पास स्वयं का एड्रायड मोबाईल वर्जन 9$ हो जिसमें इंटरनेट होना आवश्यक है। सर्वेक्षण कर्ता का बैंक खाता एवं आधार नंबर होना आवश्यक हैं। सर्वेक्षण कर्ता की आयु 18 वर्ष से ऊपर हो। प्रत्येक ग्राम में अधिकतम 20 सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन किया जायेगा। प्रत्येक सर्वेक्षण कर्ता को प्रत्येक सर्वे के लिए एप के माध्यम से सही सर्वेक्षण एवं अपलोड करने तथा स्वीकृत हो जाने की दशा में 10 रूपये प्रति खसरा मानदेय आधार-संबद्ध बैंक खातों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
  
हल्का पटवारी करेंगे पर्यवेक्षण
  
डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत किये गये कार्यों का संबंधित हल्का पटवारी द्वारा पर्यवेक्षण प्रत्येक दिवस किया जाएगा। सर्वेक्षण कर्ता द्वारा डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत किये गये प्रविष्टियों का संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया जाएगा। प्रविष्टि को दो दिवस के भीतर सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत किये गये कार्यों की जाँच अतिशीघ्र संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।
  
साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश
  
सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन अविनाश चंपावत ने सभी कलेक्टरों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि तहसील एवं जिला स्तरीय समिति डिजिटल फसल सर्वेक्षण के कार्यों का सतत् पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं समीक्षा करेंगे। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत समय-सीमा में समस्त कार्यों का गुणवत्तापूर्वक सम्पादन की जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर की होगी। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के कार्यों की साप्ताहिक प्रगति की जानकारी विभाग को सर्वेक्षण अवधि में प्रत्येक बुधवार को प्रेषित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।