एलन मस्क ने लिया डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू, अपने ऊपर हुए हमले से लेकर पुतिन-किम से रिश्ते तक का किया जिक्र*
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अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क साथ नजर आए। मंगलवार को टेस्ला सीईओ ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने मौजूदा वैश्विक हालात, राष्ट्रपति चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के साथ अपने रिश्तों का भी जिक्र भी किया। *बाइडन के चुनावी दौड़ से बाहर होने को कहा तख्तापलट* अमेरिका में पांच नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इस चुनावी दौड़ में रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की ओर से कमला हैरिस मैदान में हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क लगातार अपना समर्थन पूर्व राष्ट्रपति को दे रहे हैं। इस बीच, ट्रंप ने एलन मस्क के साथ एक्स पर एक इंटरव्यू किया। इस बातचीत में ट्रंप ने अपने विरोधी डेमोक्रेट्स पर हमला बोला। साथ ही कहा कि जो बाइडन को राष्ट्रपति की रेस से जबरन 'तख्तापलट' कर निकाला गया। उन्होंने कहा, 'मैंने बहस में बाइडन को इतनी बुरी तरह हराया कि उन्हें दौड़ से बाहर कर दिया गया। वह अब तक की सबसे शानदार बहस रही है। बाइडन को बाहर निकाला गया। यह एक तख्तापलट था।' *खुद पर हुए हमला का किया जिक्र* इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने पिछले महीने हत्या के प्रयास को भी दोहराया, जिसमें वह बाल-बाल बच गए थे। उन्होंने कहा, 'यह एक हार्ड हिट था। मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि यह अवास्तविक था, लेकिन ऐसा नहीं है।' उन्होंने कहा, 'मुझे तुरंत पता चल गया था कि यह एक गोली है। मेरे कान पर गोली लगी थी। उन लोगों के लिए जो भगवान में विश्वास नहीं करते, मुझे लगता है कि हम सभी को इसके बारे में सोचना शुरू करना होगा।' *रूस, चीन और उत्तर कोरिया की तारीफ* डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान रूस, चीन और उत्तर कोरिया की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन तीनों देशों ने अपने काम को बखूबी कर रहे हैं और अमेरिका को इनका सामना करने के लिए एक मजबूत राष्ट्रपति की जरूरत है। उन्होंने कहा, "व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग-उन, जिन्हें कई बार तानाशाह कहा जाता है, अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन यह दूसरी तरह का प्यार है। *बाइडन को बताया ‘स्लीपी’* इसी मुद्दे पर बातचीत के दौरान ट्रंप ने बाइडन को स्लीपी जो (सोता हुआ जो) बुलाया और कहा कि उनकी वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला। उन्होंने कहा, "मेरी पुतिन से अच्छी बनती थी और वह मेरा सम्मान करते थे। हम यूक्रेन की बात करते थे। यूक्रेन उनकी आंखों का तारा था। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि उसके बारे में सोचना भी नहीं।" *आज अमेरिका की कोई नहीं सुनता-ट्रंप* ट्रंप ने कहा कि आज से चार साल पहले जब वह राष्ट्रपति थे तो अमेरिका की दुनिया इज्जत करती थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरियाई सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अमेरिका की बात सुनते थे। लेकिन आज अमेरिका की नहीं सुनी जाती।
स्लुइस गेट बंद करना भूल गए कर्मचारी, राजधानी पटना के इस रिहाइसी इलाके में घूसा गंगा का पानी
डेस्क : बीते शनिवार की रात हुई भारी बारिश से राजधानी पटना के रिहाइस इलाका पाटलिपुत्र इलाके में हुआ जलजमाव 48 घंटे बीत जाने के बाद भी जनहीं हो पाई है। छानबीन हुई तो पता चला की गोसाई टोला के पास स्लुइस बंद नहीं होने से गंगा का पानी पाटलिपुत्र इलाके में घुस गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब सोमवार को पानी निकलने की बजाय इलाके में फैलने लगा तो नगर निगम के अधिकारियों को शक हुआ। इसके बाद बुडको और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया।
दरअसल आम दिनों में स्लुइस गेट इसीलिए खुला रहता है, क्योंकि संप हाउस और इस इलाके का पानी गंगा में गिरता है। गंगा का जलस्तर अधिक होने से मोहल्ले से नदी की बजाय उधर से ही पानी आकर भर गया। दोपहर बाद स्लुइस को बंद किया गया। इसके बाद पानी निकासी तेजी से होने लगी। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि आज मंगलवार तक इस इलाके से पानी निकल जाएगा।
गौरतलब है कि पानी निकासी के लिए शनिवार को गोसाईटोला संप हाउस, राजापुर पुल संप हाउस, पाटलिपुत्र थाना के पास 105 एचपी का पंपसेट और आनंदपुरी में 83 एचपी का पंप सेट लगाया गया था। बावजूद गंगा का पानी देख अधिकारियों को शक हुआ कि नदी का पानी कहां से आ गया। जांच के बाद गोसाईटोला के पास स्लुईस खुला पाया गया। बालू के बोरे से इसे बंद किया गया है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि स्लुइस गेट खुला रहने से यह समस्या हुई।
बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के पीछे नहीं अमेरिका का हाथ”, शेख हसीना के आरोपों पर पहली बार बोला अमेरिका*
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पिछले हफ्ते बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना को ना केवल अपना पीएम पद बल्कि देश छोड़कर भी भागना पड़ा। फिलहाल शेख हसीना ने भारत में शरण ली है। उधर, बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस का नेतृत्व मिल गया है। मगर ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या इन सबके पीछे अमेरिका का हाथ था? इन आरोपों पर पहली बार अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने बांग्लादेश संकट से जुड़ी सभी रिपोर्टों और अफवाहों का खंडन किया और कहा, “हमारी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट या अफवाह कि अमेरिका की सरकार इन घटनाओं में शामिल थी, सरासर झूठ है और बिलकुल भी सच नहीं है। जीन पियरे ने यह भी कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों को अपने देश की सरकार का भविष्य तय करना चाहिए। उन्होंने कहा, यह बांग्लादेशी नागरिकों के लिए और उनके द्वारा चुना गया विकल्प है। हमारा मानना है कि बांग्लादेशी लोगों को बांग्लादेशी सरकार का भविष्य तय करना चाहिए और हम भी इसी पर कायम हैं। निश्चित रूप से हम किसी भी आरोप पर बोलते रहेंगे और मैंने यहां जो कहा है वह झूठ है।” जीन पियरे मीडिया में आई उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रही थीं, जिनमें शेख हसीना के कथित दावे के हवाले से कहा गया है कि अगर उन्होंने (शेख हसीना) सेंट मार्टिन द्वीप का आधिपत्य त्याग दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दी होती, तो वह सत्ता में बनी रहतीं। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल में अमेरिका पर अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया था। शेख हसीना का आरोप था कि अमेरिका ने सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था। अगर वह दे देती तो शायद आज मेरी सरकार बनी रहती। मगर ऐसा न करना भारी पड़ गया। हसीना का आरोप है कि इस आइलैंड के सहारे अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। हालांकि, शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी मां ने ऐसा कोई बयान दिया है। शेख हसीना के बेटे वाजेद ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘हाल ही में एक अखबार में प्रकाशित मेरी मां का इस्तीफे से संबंधित बयान पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। उन्होंने मुझसे बातचीत में पुष्टि की है कि उन्होंने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया।
मनीष सिसोदिया ने संभाली AAP की कमान,विधायकों के साथ किया मंथन
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में आ गई है. सोमवार को दिल्ली में विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर पार्टी के विधायकों की बैठक हुई. मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर हुई इस बैठक में सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहीं. दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने चुनावों को लेकर अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है.
बैठक खत्म होने बाद पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने ने कहा कि सभी विधायकों ने मनीष सिसोदिया का खड़े होकर स्वागत किया. इस बार के चुनाव में दिल्ली की जनता BJP को सबक सिखाएगी ताकि वो किसी और राज्य में दिल्ली जैसे षड्यंत्र ना कर पाए. बैठक में विधायकों से उनके क्षेत्र के हालात के बारे में पूछा गया और मौजूदा सियासी हालात को लेकर रिपोर्ट ली गई.
संदीप पाठक ने कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह प्रचार करेंगे. पार्टी दिल्ली में 14 तारीख से पदयात्रा निकालेगी. वहीं, 15 अगस्त को आतिशी के झंडा फहराने को लेकर संदीप पाठक ने कहा कि दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को रिक्वेस्ट भेजी है, देखते हैं क्या होता है. बैठक में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और इमरान हुसैन के अलावा सांसद संदीप पाठक और आप विधायकों ने हिस्सा लिया.
शुक्रवार को जेल से रिहा हुए हैं मनीष सिसोदिया
मुख्यमंत्री आवास पर हुई विधायकों की बैठक से पहले रविवार को पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर एक अहम बैठक हुई थी. इस बैठक में भी पार्टी कई चुनिंदा नेता शामिल हुए थे. बैठक के बाद संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने कहा था कि राजनीतिक परिस्थिति और दिल्ली विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा हुई. दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार की शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया.
जलभराव के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर है सरकार
दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और मौतों से केजरीवाल सरकार विपक्ष के निशाने पर हैं. विपक्षी पार्टी बीजेपी दिल्ली में जलभराव के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बता रही है. दूसरी ओर आम आदमी पार्टी अधिकारियों पर ठिकरा फोड़ रही है. सरकार का कहना है कि उसकी ओर से बार-बार अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, लेकिन वो उपराज्यपाल के अलावा किसी की बात नहीं सुनते हैं.
भारत में मेहमान को भगवान माना जाता है, लेकिन यही मेहमान अपने देश को गाली देने लगे तो गुस्सा जाहिर है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है देश की राजधानी दिल्ली से। एक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें एक पाकिस्तानी कपल को कैब से धक्के मारकर कैब से उतार दिया है। दिल्ली में एक कैब ड्राइवर ने कथित तौर पर भारत की बुराई को लेकर एक पाकिस्तानी नागरिक और उसकी गर्लफ्रेंड को आधी रात बीच सड़क पर उतार दिया।
यह घटना कथित तौर पर 9 अगस्त की आधी रात को हुई थी। घटना का एक वीडियो, जिसे यात्रियों में से एक ने रिकॉर्ड किया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। वायरल हो रहे वीडियो में ड्राइवर को कैब में बैठे पाकिस्तानी शख्स और उसकी गर्लफ्रेंड से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वो दिल्ली वालों के बारे में कुछ भी बुरा सुनना बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लड़की कहती है कि उसने (पाकिस्तानी) ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि दिल्ली वाले मतलबपरस्त होते हैं। इसके बाद लड़की कहती है, अगर मुंबई वाले ऐसा कह दें तो वो चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी कहे तो, फिर कैब ड्राइवर पर भड़कते हुए कहती है कि उसे न बताए कि वो ब्राह्मण है कि क्या है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर कपल को दोबारा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बात बढ़ जाती है और फिर ड्राइवर दोनों को अपनी कार से उतारकर वहां से जाने लगता है। इस दौरान लड़की गुस्से से चीखती है- देख लो ये मोदीजी का भारत है। रात के साढ़े 12 बजे ये हमें सड़क पर उतार रहा है। इस पर ड्राइवर भी उन्हें अपशब्द बोलता है।
वीडियो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर Algebra ने शेयर किया। जिसको लाखों व्यूज मिल चुके हैं। वहीं, हजारों में लाइक्स हैं और खबर लिखे जाने तक 11 हजार रीपोस्ट किए जा चुके हैं।
विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं,सबसे बड़ा फैसला आज
भारत की दिग्गज रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में दमदार प्रदर्शन का इनाम मिलेगा या नहीं, आज इसका फैसला हो जाएगा. जिस हक के लिए विनेश पिछले 6 दिनों से लड़ रही हैं, वो हक उन्हें मिलेगा या नहीं, इसके फैसले का दिन भी अब आ ही गया है. पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम कैटेगरी में तय वजन से 100 ग्राम ज्यादा पाए जाने पर विनेश फोगाट को उनके फाइनल वाले दिन पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था और साथ ही मेडल की रेस से भी बाहर कर दिया गया था. इसके खिलाफ विनेश ने खेल पंचाट यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (CAS) में अपील की थी. इस पर सुनवाई भी हुई और अब कई बार फैसला टलने के बाद मंगलवार 13 अगस्त को कोर्ट अंतिम निर्णय सुनाएगा.
विनेश को 7 अगस्त को हुए फाइनल वाली सुबह डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था, जिसके बाद उसी दिन शाम को उन्होंने CAS में अपील की थी. इसके बाद से ही विनेश समेत पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा है लेकिन हिंदी फिल्म ‘दामिनी’ में वकील सनी देओल की तरह विनेश को भी पिछले कुछ दिनों से सिर्फ ‘तारीख पर तारीख’ ही मिली है. जहां पहले इस पर फैसला ओलंपिक खत्म होने तक आना था, वहीं अब ये फैसला गेम्स के खत्म होने के 2 दिन बाद आएगा और वो दिन है 13 अगस्त.
3 घंटे की सुनवाई, 4 दिन बाद फैसला
इस मामले में शुक्रवार 9 अगस्त को ओलंपिक गेम्स के लिए पेरिस में ही बनी CAS एड-हॉक डिवीजन में सुनवाई हुई थी. करीब 3 घंटे की इस सुनवाई में विनेश के वकीलों ने अपना पक्ष रखा था. इस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ भी एक पार्टी के रूप में शामिल था और उसने भी अपना पक्ष रखा था. वहीं इंटरनेशल ओलंपिक कमेटी और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के वकीलों ने भी दलीलें दी थीं. ये सुनवाई CAS की आर्बिट्रेटर डॉक्टर एनाबेल बैनेट के सामने हुई थी. पहले माना जा रहा था कि इस पर फैसला 10 अगस्त को आएगा लेकिन उस दिन CAS ने फैसले को टालते हुए दोनों पक्षों से कुछ दस्तावेजों की मांग की थी और फैसले के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की थी.
आज यानी 13 अगस्त को ये फैसला भारतीय समयानुसार रात 9.30 बजे तक या उससे पहले ही आ जाएगा. विनेश ने इस मामले में सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है. विनेश की ये मांग इस आधार पर है कि उन्होंने एक दिन पहले सेमीफाइनल समेत अपने तीनों मुकाबले 50 किलोग्राम के तय वजन सीमा के अंदर रहकर खेले थे और तीनों में निष्पक्ष जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई थी. वो फाइनल वाले दिन ही वजन से 100 ग्राम ज्यादा पाई गईं थी और इसलिए उन्हें सिर्फ फाइनल से ही डिस्क्वालिफाई किया जाना चाहिए, न कि पूरे इवेंट से. ऐसे में उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए. अब विनेश की ये मांग पूरी होती है या नहीं, आज इसका फैसला भी हो जाएगा.
बड़ी खबर : बिहार में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी करेगी निवेश, उर्जा मंत्री से मुलाकात के दौरान ऑस्ट्रेलियाई कांसुलेट जनरल ने जताई इच्छा*
डेस्क : बिहार में उद्योग लगने की अब संभावना बढ़ रही है। पहले देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल अडानी ग्रुप ने यहां सिमेंट प्लांट की शुरुआत कर दी है। वहीं अब आस्ट्रेलिया भी यहां निवेश करना चाह रहा है। सोलर ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निवेश की इच्छा जताई है। बीते सोमवार को ऊर्जा भवन में सूबे के ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव से मुलाकात के दौरान कोलकाता स्थित ऑस्ट्रेलियाई कांसुलेट जनरल (महावाणिज्य दूतावास) ह्यू बॉयलान ने यह इच्छा प्रकट की। मुलाकात के दौरान कॉन्सुलेट जनरल ने आश्वासन दिया कि ऑस्ट्रेलियाई कंपनी जल्दी ही बिहार का दौरा करेगी और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की बात को आगे बढ़ाएगी। गौरतलब है कि बॉयलान दो दिन के बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस मुलाकात के दौरान ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, एसबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार व एनबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक निलेश देवरे भी उपस्थित थे। ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार में निरंतर विकास के कार्य चल रहे हैं। दरभंगा और सुपौल में पहले से दो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कमीशन किए जा चुके हैं। वहीं दक्षिण बिहार में कई ऐसे पहाड़ हैं जहां पेड़ नहीं है। ऐसे पहाड़ों पर भी सोलर पावर प्लांट लगाने की संभावनाओं पर हम काम कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि बिहार में जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत गैर-परंपरागत बिजली उत्पादन को हर तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 3500 से अधिक सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और अगले दो वर्षों में 9000 सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना को स्वीकृति मिल चुकी है। उसी प्रकार सभी पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 16 हजार मेगावाट गैर परंपरागत बिजली का उत्पादन हो सकता है। राज्य में जहां 11 हजार 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। वहीं पवन ऊर्जा के माध्यम से 3650 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की संभावना है।
बिहार प्रशासनिक सेवा के इन 20 पदाधिकारियों की आईएएस में हुई प्रोन्नति, केन्द्र सरकार ने जारी की अधिसूचना*
डेस्क : बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के 20 पदाधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में प्रोन्नति गई है। सोमवार को इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। ये सभी पदाधिकारी 39वीं बैच के हैं। इन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रोन्नति दी गयी है। जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों की पहली पदस्थापना संयुक्त सचिव के रूप में होगी। मालूम हो कि वर्ष 2023 में बिप्रसे के 54 अधिकारियों को आइएएस में प्रोन्नति दी गयी थी। जिसमें तीन साल की रिक्तियां थी। 2020 के लिए 27, 2021 के लिए 24 तथा 2022 के लिए नौ अफसरों को आइएएस में प्रोन्नति के लिये अनुशंसा की गयी थी। जिन पदाधिकारियों को प्रोन्नति मिली है उनमें सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री संतोष कुमार सुमन के आप्त सचिव डॉ. नंदलाल आर्य, गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान के आप्त सचिव राजेश कुमार सिंह, निदेशक, कारा रजनीश कुमार सिंह, अपर निदेशक डॉ. राजेश भारती, मृत्युंजय कुमार, सुजीत कुमार, राजेश कुमार सिंह, राकेश रंजन, संजय कुमार, शंभु शरण, राजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार, सुनील कुमार, माधव कुमार सिंह, अहमद महमूद, विनायक मिश्र, सुमन कुमार, कुमार मंगलम, वारिस खान, अखिलेश कुमार सिंह एवं अतुल कुमार वर्मा शामिल है।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की हुई मासिक समीक्षा बैठक, डीएम ने दिए कई निर्देश
औरंगाबाद : जिला पदाधिकारी श्री कांत शास्त्री द्वारा आज समाहरणालय के सभा कक्ष में बैठक आहूत कर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों, यथा-आकांक्षी जिला नीति आयोग, स्वास्थ्य एवं सूचना प्रबंधन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, गुणवत्ता यकीन, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन, पोषण पुनर्वास केंद्र एवं अन्यान्य विषयों से संबंधित प्रगति प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में जिले के सभी उपाधीक्षक, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पताल प्रबंधक, स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं जिले में कार्यरत डेवलपमेंट पार्टनर प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक मो. अनवर आलम द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक के दौरान जिला अस्पताल एवं प्रखंड मुख्यालय स्तरीय अस्पतालों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उप केंद्र सह हेल्थ एंड वैलनेस सेंटरों को नियमित रूप से खोलने तथा सरकार द्वारा प्रदत सुविधाओं यथा चिकित्सा पदाधिकारी, सीएचओ स्टाफ नर्स, एएनएम की उपस्थिति, दवा एवं जांच सुविधा का आकलन किया गया तथा अस्पतालों में मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सभी अस्पतालों में सर्पदंश से बचाव हेतु एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा संचालित चिकित्सालयों के पंजीकरण को आवश्यक बताते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जिले में कहाँ-कहाँ कौन-कौन संचालित हो रहे हैं इस आशय का सर्वे कराया जाए तथा उनके पंजीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि बिना पंजीकरण के संचालित होने वाले अस्पतालों पर वैधानिक कारवाई हो सकती है।गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, प्रसव, परिवार नियोजन से संबंधित गतिविधियों को प्रभावी रूप से आयोजित कराने हेतु कार्यरत आशा कर्मियों में से वर्षों से निष्क्रिय आशा कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। टीकाकरण की उपलब्धि संतोष जनक नहीं रहने को लेकर खेद व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि प्रभावी तरीके से सत्रों का संचालन कराया जाए।
इस बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. किशोर कुमार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. मिथिलेश प्रसाद सिंह, जिला संचारी रोग पदाधिकारी डॉ रवि रंजन, जिला लेखा प्रबंधक मोहम्मद अफरोज हैदर, डीसीएम आनंद प्रकाश, आरबीएसके कोऑर्डिनेटर नीलम रानी, डीपीसी नागेंद्र कुमार केसरी, जिला एमई पदाधिकारी अविनाश कुमार सहित जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद के समस्त अधिकारी एवं डेवलपमेंट पार्टनर के प्रतिनिधि, सभी उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पताल प्रबंधक, स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं अन्यान्य उपस्थित रहे।
बिहार सरकार का बड़ा फैसला : अब पुल-पुलिया के निर्माण के लिए इस विभाग से लेना होगा एनओसी
डेस्क : प्रदेश में पिछले कुछ समय में तकरीबन दर्जन भर पुल-पुलिया गिर गए। लगातार गिर रहे पुल-पुलिया की घटना को देखते हुए अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब पुल-पुलिया के निर्माण तय मानक के अनुरुप होगा।
आज बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार में पुल-पुलिया के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग ने एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) बनाया है। पुल और पुलिया के निर्माण के लिए मानक तय किया गया है। अब तय मानक के अनुरूप ही पुल-पुलिया का निर्माण हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि बिहार में अब जल संसाधन के एसओपी पर ही सभी पुल-पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। पुल-पुलिया के स्ट्रक्चर के लिए जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना होगा। एसओपी बनने के बाद अब पुल-पुलिया के स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए जल संसाधन विभाग से स्वीकृति लेनी होगी। बिना जल संसाधन विभाग के स्वीकृति के बिहार में किसी भी पुल-पुलिया का निर्माण नहीं होगा। अब स्थाई रूप से इस नियम को किया जाएगा।
दरअसल, बिहार में पुलों के टूटने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब राज्य में महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव के पथ निर्माण विभाग का मंत्री रहते हुए भागलपुर में अगुवानी घाट पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गंगा में समा गया था। इस घटना को लेकर उस वक्त विपक्ष की भूमिका में रही बीजेपी ने खूब हंगामा मचाया था। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के साथ साथ बीजेपी ने निर्माण कंपनी एसपी सिंगला पर भी सवाल उठाए थे।
वहीं बिहार में सरकार बदली और आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई और सत्ता में फिर से बीजेपी की एंट्री हो गई। बावजूद इसके पुल-पुलिया के गिरने का सिलसिला जारी रहा। राज्य में मानसून के एक्टिव होने से ठीक पहले अररिया में बकरा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद बिहार में जैसे पुलों के गिरने का सिलसिला ही शुरू हो गया। राज्य के अलग-अलग जिलों से हर दिन पुलों के ध्वस्त होने की खबरें आम हो गईं। अररिया से शुरू हुआ पुलों के गिरने का सिलसिला अब भी जारी है।
Aug 13 2024, 11:34
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