मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन कोल्हान प्रमंडल स्तरीय अबुआ आवास योजना कार्यक्रम में 24827 लाभुकों को दिया स्वीकृति पत्र
बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 74 करोड़ 48 हज़ार का किया हस्तांतरण
राँची: राज्य के हर गरीब का अपना आशियाना होगा। कोई भी व्यक्ति आवास विहीन नहीं रहेगा। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी जरूरतमंदों को तीन कमरे का सुसज्जित पक्का मकान उपलब्ध कराने की शुरुआत कर दी है।
मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय अबुआ आवास योजना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस अवसर पर उन्होंने इस योजना के पहले चरण के लिए चयनित 24 हज़ार 827 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करने के साथ उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 74 करोड़ 48 हज़ार रुपए हस्तांतरित किया।
विदित हो कि कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला- खरसावां जिले में अबुआ आवास योजना के लिए 1 लाख 92 हज़ार 624 लाभुक चिन्हित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अबुआ आवास योजना में किसी भी प्रकार की बिचौलियागिरी और लापरवाही प्रकाश नहीं की जाएगी। सभी योग्य लाभुकों की स्थायी प्राथमिकता सूची बनेगी और उसी अनुरूप उन्हें आवास आवंटित किया जाएगा। इसमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन अपने कुशल नेतृत्व से झारखंड को संवारने का काम कर रहे थे। हमारी सरकार उनके संकल्प, सोच, नीति, योजना, मिशन और विजन के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में सरकार गांव से चल रही है। "आपकी योजना -आपकी सरकार- आपके द्वार" कार्यक्रम के जरिए सरकार घर-घर तक पहुंची और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम हुआ। आज डीसी और एसपी से लेकर बीडीओ-सीओ आपके दरवाजे पर पहुंचकर पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। यह सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार संकल्पित है। यहां के खनिज संसाधन से पूरा देश जगमग करता है, उन खनिज संसाधनों का अब इस राज्य के हित में सदुपयोग होगा। औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा । सभी पुरानी सड़कों का मरम्मत किया जाएगा। अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने की पहल शुरू कर दी गई है।
50 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा पेंशन का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ महिलाओं को भी अब पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस बाबत लाभुकों को चयनित करने के लिए पंचायत से अभियान की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की वजह से आज कोई पेंशन से अछूता नहीं है।
शिक्षा की बेहतरी के लिए उन्होंने कहा सरकार लगातार काम कर रही है। बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस में गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के जरिए छात्राओं को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमारे राज्य के बच्चे- बच्चियां इंजीनियर डॉक्टर और अफसर बन सकें, इसके लिए उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज को करने के लिए आर्थिक मदद की जा रही है। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक आप पिछड़ा वर्ग के बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सरकार शत- प्रतिशत स्कॉलरशिप दे रही है।
इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक जोबा मांझी, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरूवा, निरल पूर्ति, सुखराम उरांव, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।
Feb 10 2024, 13:35
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