बाढ़ग्रस्त तमिलनाडु को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना काम पर जुटी, प्रभावित स्थानों पर पहुंचाई 59 टन राहत सामग्री










 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को दो दिनों की भारी बारिश ने तमिलनाडु के चार जिलों को अस्त-व्यस्त कर दिया है, लोगों को अभी भी भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में कमी के मद्देनजर, भारतीय वायु सेना ने शनिवार को तमिलनाडु के बारिश से प्रभावित थूथुकुडी जिले में 12 अलग-अलग स्थानों पर 11 टन से अधिक राहत सामग्री गिराई है। अब तक, वायुसेना ने दक्षिणी तमिलनाडु के बारिश प्रभावित इलाकों में 59 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से गिराई है।

राहत सामग्री हवाई मार्ग से गिराए जाने के बीच, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की एक टीम ने पुलिस के साथ शनिवार को एसआईपीसीओटी औद्योगिक क्षेत्र में फंसे लोगों को बचाया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु के मुख्य सचिव शिव दास मीना ने शनिवार को जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया। बताया जाता है कि एंटोनियारपुरम क्षेत्र में राहत कार्य पूरे जोरों पर है, जो सबसे अधिक प्रभावित था।

अत्यधिक बारिश के कारण थूथुकुडी-पलायमगोट्टई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एंटोनियारपुरम के पास एक पुल टूट गया, जिससे बाढ़ आ गई, जबकि थूथुकुडी-तिरुचेंदूर मार्ग पर एराल और अट्टूर में पुल भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। श्रीवैकुंटम, अट्टूर, एराल, अगरम और कयालपट्टिनम क्षेत्रों में भी बहाली का काम जारी है जो अभी भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का केंद्रीय टीम पहले ही निरीक्षण कर चुकी है।

उत्तरप्रदेश को मिलने जा रही 2 और वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, कनेक्टिविटी होगी और भी बेहतर




 वंदे भारत ट्रेनों की शुरूआत ने देश भर में यात्रा के अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। ये सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनें पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में न केवल यात्रियों का काफी समय बचाती हैं, बल्कि हवाई जहाज के समान ट्रेन में सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। प्रधान मंत्री मोदी आने वाले दिनों में छह अतिरिक्त वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए सकारात्मक खबर लेकर आएंगे। इनमें से दो ट्रेनें प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर गुजरेंगी।

30 दिसंबर को उद्घाटन के लिए निर्धारित, इन छह वंदे भारत ट्रेनों में अयोध्या से नई दिल्ली तक लखनऊ से गुजरने वाली एक ट्रेन शामिल है। इस रूट से राम मंदिर जाने वाले लाखों यात्रियों को फायदा होने की उम्मीद है. साथ ही, लखनऊ और दिल्ली के बीच यात्रा करने वालों को यह सेवा फायदेमंद लगेगी।





एक और वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली और दरभंगा के बीच शुरू होने वाली है, जो लखनऊ से भी होकर गुजरेगी। यह रणनीतिक मार्ग एकीकरण विभिन्न शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। विशेष रूप से, लखनऊ और गोरखपुर के बीच पहले से ही वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जो अयोध्या से होकर गुजरती है और इसकी शुरूआत के बाद से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

इन मार्गों से परे, अमृतसर और दिल्ली, कोयंबटूर और बेंगलुरु, जालना और मुंबई के साथ-साथ वैष्णो देवी कटरा और नई दिल्ली को जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेनों की योजना है। वंदे भारत ट्रेनों के देश भर के विभिन्न राज्यों में पहुंचने के साथ, यात्रियों के लिए बढ़ी हुई पहुंच और सुविधा सुनिश्चित करते हुए, उनके मार्गों का विस्तार करने के प्रयास चल रहे हैं।

उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी  मसूरी में विंटरलाइन कार्निवाल का होगा आगाज, होटल-गेस्ट हाउस फुल




पहाड़ों की रानी मसूरी में वर्ष-2023 के अंतिम दिनों में ट्रिपल जश्न की तैयारी है। क्रिसमस और नववर्ष के जश्न पर बन रहे छुट्टियों के संयोग के साथ ही मसूरी में 27 से 30 दिसंबर तक चलने वाले विंटरलाइन कार्निवाल ने पर्यटकों को घूमने-फिरने का एक और अवसर दे दिया है। इन दिनों के लिए शहर के होटल-गेस्ट हाउस में 85 प्रतिशत बुकिंग अभी से हो चुकी है। साथ ही आसपास के स्थलों के होटल-गेस्ट हाउस भी 75 प्रतिशत से अधिक बुक बताए जा रहे हैं।

धनोल्टी, काणाताल, बुरांशखंडा और कैम्पटी में भी पर्यटकों ने ठहरने के लिए एडवांस बुकिंग करा दी है। ऐसे में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में यहां क्षमता से कहीं अधिक पर्यटकों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसको देखते हुए यातायात, बिजली, पानी जैसी व्यवस्थाओं को सुचारू रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि, पुलिस-प्रशासन और होटल एसोसिएशन के अधिकारियों का दावा है कि पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए हर तरह की तैयारी की जा रही है।



मसूरी में हो रहा है विंटर लाइन कार्निवाल

इस बार क्रिसमस से लेकर नववर्ष के जश्न तक मसूरी के पैक रहने की संभावना है। वजह यह कि जिन कार्यालयों में शनिवार-रविवार अवकाश रहता है, उनके कार्मिकों को इस बार क्रिसमस पर तीन दिन का अवकाश मिल रहा है। इसी तरह नववर्ष की पूर्व संध्या यानी थर्टी फर्स्ट नाइट भी रविवार को है। इस बीच मसूरी में चार दिन तक विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन भी है। ऐसे में अगले 10 दिन में यहां दो लाख से अधिक पर्यटकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जबकि, मसूरी में करीब 350 होटल हैं, जिनमें लगभग 8500 कमरे हैं। इनमें एक बार में 30 हजार पर्यटक ठहर सकते हैं।

होटलों में 85 प्रतिशत बुकिंग 

जश्न के इस दौर में मसूरी ही नहीं, इसके आसपास के समस्त पर्यटक स्थलों के पैक रहने की संभावना है। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि क्रिसमस से लेकर नववर्ष की पूर्व संध्या तक के लिए होटलों में तेजी से बुकिंग चल रही है। शुक्रवार शाम तक बड़े होटलों में 85 प्रतिशत बुकिंग हो चुकी है, जबकि छोटे व मध्यम श्रेणी के होटलों में अभी 40 प्रतिशत कमरे खाली हैं। अग्रवाल ने 30 और 31 दिसंबर को मसूरी में पर्यटकों की बेतहाशा भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी का मानना है कि जश्न के इस दौर में चार दिन विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन होने से पर्यटकों को छुट्टियां बिताने के लिए लंबा अवसर मिल रहा है।

बिजली-पानी की नहीं कोई समस्या

मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि यमुना पेयजल पंपिंग परियोजना शुरू होने के बाद मसूरी में पेयजल की अब कोई दिक्कत नहीं है। गलोगी जल विद्युत गृह यहीं होने के कारण बिजली की भी कोई परेशानी नहीं रहती। होटल और गेस्ट-हाउस में निर्माण के अनुसार बिजली व पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रहती है।

दुल्हन की तरह सजाया जा रहा शहर

पर्यटकों के स्वागत के लिए मसूरी को इन दिनों दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरा शहर रंग-विरंगी लाइट से जगमगाने लगा है। होटलों में नए साल के जश्न के लिए लाइव बैंड, म्यूजिकल बैंड व गाला डिनर के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पार्किंग की हो सकती है समस्या मसूरी में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने पर सबसे बड़ी समस्या यातायात व्यवस्था और पार्किंग बनते हैं। मसूरी में पार्किंग के लिए अधिकतर होटलों के पास पर्याप्त जगह नहीं है। हालांकि, किंक्रेग में पांच मंजिला पार्किंग बनने के बाद इस समस्या में कुछ राहत जरूर मिली है। यहां एक बार में 500 कार खड़ी की जा सकती

अब छुट्टी में भी छुट्टी नहीं : केके पाठक का नया आदेश , क्रिसमस डे से लेकर अगले आदेश तक अवकाश लेने पर लगाई रोक


क्रिसमस डे के अवसर पर बिहार में 25 दिसंबर को पहले से छुट्टी घोषित है पर राज्य में सबसे ज्यादा चर्चा में बने शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस छुट्टी का लाभ नहीं ले सकेंगे। क्योंकि विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर 25 दिसंबर से अगले आदेश तक सभी तरह की छुट्टियां रद्द कर दी गयी है। इसकी वजह बीपीएससी द्वारा आयोजित दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का काउंसलिंग बताया जा रहा है।
 
माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए कहा कि 25 दिसंबर से अगले आदेश तक शिक्षा विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। 25 दिसंबर 23 से काउंसलिंग की तिथि भी विभाग द्वारा निर्धारित कर सूचना प्रकाशित कर दी गयी है। इस स्थिति में कार्य की महत्ता को देखते हुए राज्य के शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का अवकाश दिनांक 25 दिसंबर 2023 से अगले आदेश तक रद्द की जाती है। बहुत ही अपरिहार्य स्थिति होने पर मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद अवकाश दिया जाएगा।
आदेश मे कहा गया है कि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर नियुक्त एवं विद्यालयों में पदस्थापित विद्यालय अध्यापकों की संख्या बल की जांच इससे संबंधित डेटा के शुद्धिकरण हेतु सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि 24 दिसंबर 23 को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और प्रधानाध्यापकों की बैठक आहुत कर उक्त कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।



इससे पहले भी शिक्षा विभाग में छुट्टी की कटौती का फैसला केके पाठक की तरफ से लिया गया था। जिसका विरोध हर स्तर पर हुआ था। अब काउंसलिंग के नाम पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गयी है।

पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बिहार सरकार ने बनाया प्लान, एक जनवरी से शुरू होगा ये अभियान




एक जनवरी 2024 से, बिहार पुलिस एक नई पहल, 'मिशन दिन' लागू करेगी। जिससे जांचकर्ताओं के लिए एफआईआर दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच पूरी करना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, जांच की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पुलिस स्टेशनों और जिला पुलिस के प्रदर्शन की मासिक आधार पर नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार का लक्ष्य पुलिस बल को अधिक लोगों के अनुकूल और जवाबदेह बनाना है, मामलों के समाधान में तेजी लाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के उपाय शुरू करना है।

बिहार पुलिस (मुख्यालय) के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) जेएस गंगवार के अनुसार, नई पहल विशिष्ट मामलों को छोड़कर सभी मामलों के लिए निर्धारित 75 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने सहित जांच पूरी करने पर जोर देती है। गंगवार ने कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप समय पर आरोपपत्र प्रस्तुत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम की जगह नए कानूनों के संबंध में केंद्र द्वारा हालिया गजट अधिसूचना के बाद बिहार पुलिस भी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रही है।



गंगवार ने कहा कि नए कानूनों के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, सॉफ्टवेयर अपडेट और मौजूदा मानव संसाधनों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और बिहार पुलिस इन बदलावों के लिए तैयारी कर रही है। संसद द्वारा अनुमोदित तीन विधेयकों में औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को संशोधित करने, आतंकवाद, लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों जैसे अपराधों के लिए कड़ी सजा देने का प्रावधान है। विधेयकों को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मंजूरी मिल गई, जो अधिक कठोर और आधुनिक आपराधिक कानूनों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विधायी बदलाव का प्रतीक है।
 

अब दूसरे देशों से 'एस्केलेटर' आयात करने की जरुरत नहीं ! 2024 में भारत में निर्माण शुरू कर देगी ये स्वदेशी कंपनी




 कोने एलिवेटर इंडिया (KONE Elevator India Private Limited) के एक अधिकारी ने बताया है कि, कंपनी अपने विस्तार कार्यक्रम के तहत 2024 की पहली छमाही से भारत में एस्केलेटर का निर्माण शुरू कर देगी। कोन एलिवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (MD) अमित गोसाईं ने एक बातचीत के दौरान कहा कि, अभी, श्रीपेरंबुदूर संयंत्र में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। यह जनवरी में पूरा हो जाएगा।

बता दें कि, अभी तक कोने इंडिया, चीन और फिनलैंड से एस्केलेटर आयात करता था और फिर उन्हें असेंबल करता था। लेकिन अब मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए कंपनी घरेलू बाजार के लिए स्थानीय स्तर पर इनका विनिर्माण और संयोजन शुरू करेगी। कोने कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी शुरुआत में घरेलू बाजार के लिए कुछ हजार लिफ्टों के मुकाबले कुछ सैकड़ों एस्केलेटर का निर्माण करेगी। कंपनी की नज़र हवाई अड्डे, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल के लिए एस्केलेटर निर्माण करने की हैं।





उल्लेखनीय है कि, एस्केलेटर और लिफ्ट का भारतीय बाजार प्रति वर्ष लगभग 65,000 से 70,000 इकाइयों का है, जिनमें से एस्केलेटर की हिस्सेदारी 5% है। उन्होंने कहा, एलिवेटर सेगमेंट में कोने इंडिया की बाजार हिस्सेदारी 25% है। उन्होंने कहा कि, 'अभी, अधिकांश घटक स्थानीय स्तर पर खरीदे जाते हैं। हम भारत में एस्केलेटर बनाने वाली एकमात्र कंपनी हैं, जबकि अन्य इसे आयात और असेंबल कर रहे हैं।'

कोने इंडिया के कैलेंडर वर्ष 2023 को CY2022 की तुलना में 15% की वृद्धि के साथ समाप्त करने की संभावना है और CY2024 के लिए समान विकास लक्ष्य को बनाए रखने की संभावना है। इस बीच, अमित गोसाईं ने राज्य सरकारों से लिफ्ट अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण है। अभी, इसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और नई दिल्ली सहित केवल 11 राज्यों द्वारा लागू किया गया है। निर्यात के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि यह कुल राजस्व का लगभग 5-7% है और अधिक उत्पादों के लॉन्च के साथ इसमें वृद्धि होना तय है।

फिर टेंशन देने लगा कोरोना, पिछले 24 घंटे में सामने आए 752 नए मामले, 21 मई के बाद सबसे अधिक
#indiarecords752newcovid19casesand4deathsin24_hours
देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करीब 7 महीने पहले कोविड-19 से जुड़ी पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी वापस ले ली थी लेकिन कोरोना के जेएन.1 वायरस ने एक बार फिर दुनिया भर के देशों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना के चढ़ते ग्राफ का अंदाजा इसी बता से लगाया जा सकता है कि पिछले 9 दिनों में ही कोरोना के दोगुने केस हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस के ताजा मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है, जो 23 मई के बाद सबसे अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मानें तो भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 700 से अधिक नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है और इतना ही नहीं, कोविड से देश में चार मरीजों की मौत भी हो गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस के 752 नए मामले सामने आए हैं, जो 21 मई 2023 के बाद सबसे अधिक है। देश में सक्रिय मामले बढ़कर 3,420 हो गए हैं। शनिवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में 24 घंटे की अवधि में खतरनाक कोरोना वायरस से चार लोगों की मौतें हुई हैं। देश में जिन चार कोरोना मरीजों की मौत हुई है, उनमें से केरल से दो, राजस्थान और कर्नाटक में एक-एक शामिल हैं।

जेएन.1 वैरिएंट के कारण बढ़ रहा संक्रमण
कोविड-19 के बढ़ते मामलों में के लिए दुनियाभर में तेजी से बढ़ रहे जेएन.1 वैरिएंट को प्रमुख कारण माना जा रहा है।भारत सहित दुनिया के कई देशों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक वृद्धि रिपोर्ट की जा रही है। चीन में नवंबर में बढ़े संक्रमण के मामलों के बाद सिंगापुर और फिर भारत में भी हालात बिगड़ने की खबर है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) सहित दुनिया के तमाम स्वास्थ्य संगठनों का कहना है कि कोरोनावायरस अपने आपको जीवित रखने के लिए लगातार म्यूटेट हो रहा है। JN.1 उसी की एक रूप है। संक्रमण की वर्तमान शीतकालीन लहर ने अचानक से चिंता जरूर बढ़ा दी है पर ज्यादातर रोगियों में इस वैरिएंट के कारण हल्के लक्षण ही देखे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग घर पर रहकर ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि JN.1 में अतिरिक्त म्यूटेशन के कारण इसके कारण तेजी से संक्रमण बढ़ने का जोखिम जरूर देखा जा रहा है

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की चेतावनी
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि पिछले चार हफ्तों के दौरान नए कोविड मामलों की संख्या में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस अवधि के दौरान 850,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं।डब्ल्यूएचओ ने बताया कि पिछले 28 दिनों की अवधि की तुलना में नई मौतों की संख्या में 8 प्रतिशत की कमी आई है, 3,000 से अधिक नई मौतें दर्ज की गई हैं।

*जम्मू-कश्मीर के अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षाबलों की फायरिंग में एक घुसपैठिया ढेर*
#army_foils_terrorist_infiltration_attempt_in_jammu_akhnoor 


जम्मू-कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद अखनूर में भारतीय सेना ने आतंकवादियों की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान सुरक्षाबलों की फायरिंग में एक आतंकी ढेर हुआ है। बताया जा रहा है कि निगरानी उपकरणों के जरिए चार आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। आतंकियों को घुसपैठ करते देख सुरक्षाबलों ने आतंकियों पर गोली बरसा दी। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। सुरक्षाबलों की गोली का शिकार हुए एक आतंकी के शव को उसके साथी घसीटते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार ले जाते देखे गए।

भारतीय सेना की 16वीं कोर, जिसे व्हाइट नाइट कोर के नाम से भी जाना जाता है, ने इस घटना की जानकारी दी। भारतीय सेना की 16वीं कोर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ‘अखनूर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। शुक्रवार की देर रात हमारी सर्विलांस डिवाइस के जरिए चार आतंकवादियों की संदिग्ध देखी गई। इसके बाद हमारी ओर से फायरिंग की गई। आतंकियों को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार एक शव को घसीटते हुए वापस ले जाते हुए देखा गया।

मिली जानकारी के मुताबिक, इन घुसपैठियों को पाकिस्तान की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा था. जिस वक्त ये घुसपैठिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की सेना ने भारतीय जवानों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी एक पोस्ट में आग भी लगा दी। हालांकि, पाकिस्तान की ये चाल कामयाब नहीं हो पाई और सैनिकों ने तुरंत घुसपैठियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें एक घुसपैठिया मारा गया।

बता दें कि राजौरी सेक्टर के डेरा की गली के जंगलों में गुरुवार को आतंकवादियों ने सेना के चार जवानों की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही आतंकियों ढूंढ़ निकालने के लिए बड़े पैमाने पर इलाके में तलाशी अभियान जारी है। गुरुवार शाम हुए आतंकी हमले में सेना के चार जवान शहीद हो गए जबकि तीन अन्य घायल हो गए। अब सर्च ऑपरेशन के बीच पुंछ और राजौरी में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है।

गौरतलब कि पुंछ-राजोरी सेक्टर में 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकवादी के सक्रिय होने का संदेह है। माना जा रहा है कि इस सेक्टर में फैले घने जंगल और प्राकृतिक गुफाओं को आतंकी अपना ठिकाना बना रहे हैं। भारत ने 2020 में चीन के साथ बिगड़े हालातों के बीच राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिटों को पुंछ सेक्टर से हटाकर लद्दाख में स्थानांतरित कर दिया था।
सूत्रों ने कहा कि पुंछ और राजोरी क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने की साजिश रची गई है, ताकि भारतीय सेना पर लद्दाख सेक्टर से सैनिकों को हटाने और इस क्षेत्र में बलों को फिर से तैनात करने के लिए दबाव बनाया जा सके।

*अमेरिका में मंदिर पर हमला, खालिस्तान समर्थकों ने दीवार पर लिखे भारत विरोधी नारे*
#america_khalistan_supporters_attack_on_swaminarayan_temple_in_california

खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर विदेशी धरती पर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के नेवार्क में खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर की बाहरी दीवारों पर भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थन में नारे लिखे हैं साथ ही उन्हें क्षतिग्रस्त भी किया है।

इससे जुड़ी तस्वीरें हिंदू अमेरिका फाउंडेशन की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई है। इसमें स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर नारे लिखे हुए दिख रहे हैं।फाउंडेशन ने जोर देते हुए कहा कि इस घटना की जांच घृणा अपराध के रूप में होनी चाहिए। घटना के बाद मंदिर से जुड़े लोगों ने नेवार्क पुलिस विभाग और न्याय विभाग नागरिक अधिकार प्रभाग को इसके बारे में सूचित किया है। 

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार नेवार्क पुलिस सेवा ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मंदिर के प्रवक्ता, भार्गव रावल ने कहा कि मंदिर के नजदीक रहने वाले भक्तों में से एक ने इमारत की बाहरी दीवार पर काली स्याही में हिंदू विरोधी और भारत विरोधी नारे देखे, और स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित किया गया। प्रवक्ता ने कहा कि मंदिर के अधिकारी इसकी दीवार पर भारत विरोधी नारे देखकर हैरान थे। घटना पर अधिक प्रकाश डालते हुए, नेवार्क शहर के पुलिस कप्तान जोनाथन अर्गुएलो ने कहा कि ‘लक्षित कृत्य’ की जांच की जा रही है।

वहीं इस मामले पर सैन फ्रांसिस्को में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कड़ी आपत्ति जताई है। दूतावास ने स्वामीनारायण मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे जाने की कड़ी निंदा करते हुए बयान दिया है कि इस घटना से भारतीय समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।

ये कोई पहला मौका नहीं है जब विदेशी सरजमी पर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी कई र इस तरह के मामले सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी खालिस्तानियों ने मंदिरों को निशाना बनाया है। इस तरह की घटनाओं पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार ने कई राजनयिक मंचों पर इस मुद्दे को उठाया है।

*कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला, हिजाब पर बैन हटा, बीजेपी ने जताई कड़ी आपत्ति*
#hijab_ban_to_be_lifted_in_karnataka_cm_siddaramaiah_announced


कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने स्कूल-कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने पर लगे बैन को हटाने का फै़सला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि हम हिजाब बैन के फैसले को वापस लेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मैंने हिजाब प्रतिबंध को वापस लेने का निर्देश दिया है। बता दें कि पिछली बीजेपी सरकार ने हिजाब प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये मामला क़ानूनी लड़ाई का विषय बन गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी को अपने मनमुताबिक कपड़े पहनने का अधिकार है। अपने हिसाब से खाना खाना और कपड़े पहनना हमारा अधिकार है। इस पर मुझे क्यों आपत्ति होनी चाहिए। जिसको जो मर्जी है वो खाए, जो मर्जी करे वो पहने, मुझे इसकी परवाह क्यों होगी? हमें वोट पाने के लिए इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे पहले अक्टूबर में सिद्धारमैया सरकार ने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के दौरान छात्रों को हिजाब पहनने को मंजूरी दी थी।

कांग्रेस ने चुनाव से पहले ये संकेत दिया था कि सत्ता में आने पर वो हिजाब बैन को ख़त्म कर देगी लेकिन ये पहली बार है, जब मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो इसे हटाने जा रहे हैं। इस साल अक्टूबर में कर्नाटक सरकार ने प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में हिजाब पहन कर आने की अनुमति दे दी थी। उस वक्त भी इसे लेकर विवाद हुआ था. लेकिन इससे संकेत मिलने लगे थे कि राज्य सरकार अगले कुछ महीनों में शिक्षा संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर लगे बैन को ख़त्म कर सकती है।

कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार युवाओं को धार्मिक आधार पर बांट रही है। उन्होंने आगे कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध वापस लेने का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का फैसला हमारे शैक्षणिक स्थलों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को लेकर चिंता पैदा करता है।

बीजेपी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था। पिछले साल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाया गया था। इस मामले ने एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया था। बीजेपी सरकार के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
लेकिन अदालत ने सरकार के बैन के आदेश का समर्थन किया था। अदालत ने कहा था कि शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को पहले से निर्धारित यूनिफॉर्म ही पहनना होगा। अदालत ने कहा था, शिक्षण संस्थान में ऐसे कपड़े पहने जाने चाहिए जो बराबरी और एकता का संदेश दे। इसकी वजह से समाज में अशांति न हो। अदालत का कहना था कि हिजाब पहनना धार्मिक रीति-रिवाज का हिस्सा नहीं है. हालांकि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लेकिन इस मामले पर अदालत का फै़सला बंटा हुआ था।