*अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार,अभिुयक्तों के कब्जे से 82.700 किग्रा अवैध गांजा बरामद* 


  


लखनऊ । एसटीएफ यूपी को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के चार तस्करों को 82.700 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सुनील सिंह पुत्र भेघ सिंह निवासी उभय असद नगर, थाना नाया गांव, जनपद एटा, संजय कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी कुदेछा, थाना अलीगंज, जनपद एटा, हरिश्चन्द्र यादव उर्फ हरीश पुत्र पहलाद यादव निवासी सोफीपुर (देवदत्त पट्टी), थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, शोभनाथ यादव उर्फ सोभई पुत्र दुधई यादव निवासी कोटवा, थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ है। इनके कब्जे से 82.700 किलो गांजा, 4900 रुपए नगद, एक आधार कार्ड, चार मोबाइल फोन, एक डीएल, कन्टेनर,एक ट्रक बरामद किया है। 

एसटीएफ को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की इकाईयों टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ मुख्यालय में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही थी। अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अन्तर्राज्यीय गिरोह के चार तस्कर गोवाहटी, आसाम से अवैध गांजे की खेप लेकर, माडापार कोनी तिराहा, थाना एम्स, गोरखपुर आने वाले है तथा इसकी डिलेवरी देने वाले हैं। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। 

प्राप्त सूचना पर एसटीएफ मुख्यालय की टीम जो अभिसूचना संकलन हेतु जनपद गोरखपुर में मामूर थी, द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए, मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुंच कर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त सुनील ने बताया कि वह ड्राइवरी का काम करता है और रिकू के कहने पर वह अवैध गांजा गोवाहटी, आसाम से लेकर गोरखपुर आना था और गोरखपुर बाईपास पर हरिशचन्द्र उर्फ हरीश नाम के व्यक्ति को देना था। इसके बदले में हमे भाडेÞ के अलावा 40,000 रुपये मिलता, जिसकी लालच में वह यह काम पूर्व में कई बार कर चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त संजय कुमार ने बताया कि वह सुनील के साथ इसी गाडी पर रहता है तथा सुनील के साथ कैरियर का काम करता है, जिसकी एवज में उसे रू0 15,000 रुपये   प्रति चक्कर मिलते हैं।गिरफ्तार अभियुक्त हरिश उर्फ हरिश्चन्द्र में बताया कि वह अवैध गांजे का काम काफी समय से कर रहा है। वह जनपद आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर से  एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है। 

वह आसाम के जुनैद निवासी मंगलदेई से अवैध गांजा मगवाता है और आजमगढ़ के भांग के ठेकों पर, निजामाबाद, तैहवरपुर, कन्धरापुर आदि स्थानों पर सप्लाई करता है। यही उसका आय का श्रोत है, जिसे वह कई वर्षों से करता आ रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त शोभनाथ यादव ने पूछताछ में बताया कि वह वर्ष 1998 से अवैध गांजा व शराब का काम करता आ रहा है। ट्रक नं-यूपी 50 एफ, 3615 उसकी पत्नी के नाम से है। इसी में वह अवैध गांजा लेकर जाता है। वह थाना रानीकीसराय, जनपद आजमगढ स एनडीपीएस एक्ट व थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ से जेल जा चुका है। अवैध गांजा व शराब उसकी कमाई का श्रोत है। आज जो माल पकड़ा गया है उसमें उसकी व हरीश की बराबर की हिस्सेदारी थी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना एम्स जनपद गोरखपुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

*पीआरवी कर्मियों के अथक प्रयास से एक व्यक्ति की बची जान* 


  


लखनऊ । यूपी के श्रावास्ती में बीतीरात एक कार गड्ढे में अनियंत्रित होकर पटल गई। कार में सवार डूब रहे थे कि पीआरवी की नजर पड़ गयी और आनन-फानन में पानी के अंदर कूदकर कार के अंदर फंसे दो लोगों को बाहर निकाला। जिसमें एक की जान बच गई और दूसरे की मौत हो गई। 

श्रावस्ती पीआरवी 1942 18 दिसंबर समय 22:32 बजे अपने निर्धारित ड्यूटी प्वाइंट पर जाते समय रास्ते में देखा कि एक चारपहिया वाहन (ऑल्टो 800) यूपी 32 एफडी 5077 सड़क के किनारे एक बड़े गड्ढे में पलटी हुयी है व पानी में डूब रही है, वाहन की लाइटें जल रही हैं, जिसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं । घटना की गंभीरता को देखते हुए, पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए फील्ड इवेन्ट 13397 बनवाकर आरओआईपी व उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए आसपास के लोगों की सहायता से बचाव कार्य में जुट गए। 

पानी के अंदर वाहन व उसमे फंसे लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया । इसके बाद इलाज के लिए तुरन्त जिला अस्पताल भिनगा भिजवाया गया। जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा एक व्यक्ति को सफलतापूर्वक बचा लिया गया जबकि पीआरवी कर्मियों तथा चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बावजूद दूसरे व्यक्ति की जान नहीं बचाई जा सकी । इसके बाद पुलिस ने उनके परिजनों को जानकारी दी।

*यूपी पुलिस तकनीकि सेवाएं द्वारा तैयार किया गया लोक शिकायत समीक्षा पोर्टल,अब जनता की समस्याओं का होगा त्वरित निस्तारण* 


  




लखनऊ । थानों में आने वाले फरियादियों का न्याय मिल सके और उनकी समस्याओं का त्वरित व समयबद्ध पर निस्तारण हो सके। इसके लिए पुलिस महकमा गंभीर हो चला है। इसलिए सीएम के निर्देश पर यूपी पुलिस द्वारा लोक शिकायत समीक्षा पोर्टल तैयार किया गया है। जिसे पूरे प्रदेश के सभी थानों में लागू किया जा रहा है। इसमें थानों में आने वाली शिकायतों को इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिसे पुलिस विभाग को कोई भी अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर देख सकता है। इस पोर्टल पर अपलोड की गई शिकातयों का दस दिन के अंदर निस्तारण करना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर दर्ज की जाने वाली शिकायतों का समय से निस्तारण किया जा रहा कि नहीं इसकी मानीटरिंग पुलिस मुख्यालय स्तर से की जाएगी। 

थानों में शिकायत करने के बाद अब थानाध्यक्षों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर
 
मुख्यमंत्री के निर्देश परा पुलिस महानिदेशक विजय कुमार द्वारा लोक शिकायत समीक्षा पोर्टल को अधिकारिक तौर पर प्रदेश भर में लागू किया गया। जिसकी मॉनीटरिंग लोक शिकायत अनुभाग पुलिस मुख्यालय द्वारा की जायेगी। जिसका मुख्य उद्ेश्य है कि मैन्युअली प्राप्त प्रार्थना पत्रों को डिजिटाइज्ड करना है। प्रत्येक प्रार्थना पत्र का समयबद्ध  कार्रवाई सुनिश्चित करना। गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बढ़ाना। उच्चाधिकारी द्वारा प्रभावी अनुश्रवण  करने की सुविधा उपलब्ध कराना। शिकायतकर्ता का मोबाइल नम्बर, नाम अथवा शिकायत संख्या द्वारा आसानी से एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले थानों व जनपदों के प्रार्थना पत्रों की अद्यतन स्थित समेकित डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। 

लोक शिकायत अनुभाग पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाएगी मानीटरिंग
 
जनता की समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए पोर्टल के माध्यम से विभिन्न स्तर से निम्न कार्रवाई अपेक्षित है। थानों द्वारा समस्त माध्यमों से प्राप्त शत प्रतिशत प्रार्थना पत्रो की फीडिंग  जन शिकायत समीक्षा पोर्टल  पर किया जाये।  प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का अधिकतम 10 दिवस के अन्दर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना।  शिकायती प्रार्थना पत्रो का राजपत्रित अधिकारी स्तर से नियमित पर्यवेक्षण किया जाये। जनपद के पुलिस प्रभारी द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रो की पाक्षिक गहन समीक्षा की जाये। प्राप्त प्रार्थना पत्रों का जोन एवं रेंज स्तर पर मासिक समीक्षा की जाये। पुलिस मुख्यालय के शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का समय-समय पर नियमित समीक्षा की जायेगी।

अब पुलिस शिकायतकर्ताओं को नहीं कर पाएंगी परेशान
 
अभी तक थानों में आने वाली शिकायतों के बारे में विभागीय अधिकारियों को जानकारी नहीं मिल पाती थी। जिसकी वजह से शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं हो पाता था और फरियादी शिकायत करने के बाद न्याय पाने के लिए थानों का चक्कर लगाते रहते थे। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए यूपी पुलिस द्वारा लोक शिकायत समीक्षा पोर्टल तैयार किया गया है। जिसे डीजीपी के निर्देश पर प्रदेश भर में लागू भी कर दिया गया है। अब थानों में आने वाली सभी शिकायतों को लोक शिकायत समीक्षा पोर्टल पर फीड करना होगा। इसका पालन करने के लिए सभी जिले के पुलिस अधिकारियों का निर्देशित किया गया है। अब यह व्यवस्था लागू होने के बाद थानाध्यक्ष व पुलिस कर्मी शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की हीलाहवाली नहीं कर पाएंगे। चूंकि जैसे ही थाने में शिकायत अपलोड होगी वैसे ही मुख्यालय पर बैठे अधिकारियों को दिखाई देने लगेगी। उम्मीद की जा रही कि इस नई व्यवस्था से फरियादियों को राहत मिलेगी।

*भारत निर्वाचन आयोग की चुनाव समीक्षा बैठक में प्रदेश के बॉडर पर पूरी तरह सतर्कता बरती जाने के निर्देश दिए गए*


  


लखनऊ।भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के  दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सभागार कक्ष में मंगलवार को समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की प्रगति, योजना एवं तैयारियों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी।

भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नितेश व्यास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महानिदेशक आईटी डॉ. नीता वर्मा, निदेशक ईसीआई दीपाली मासिरकर, अनुसचिवप्रफुल्ल अवस्थी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चन्द्र शेखर, निधि श्रीवास्तव, कुमार विनीत के अतिरिक्त अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में आगामी निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और सुरक्षित मतदान संपन्न कराने हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्य करने पर चर्चा की गयी। प्रदेश के बॉडर पर पूरी तरह सतर्कता बरती जाने के निर्देश दिए गए।

लोकदल की मांग  केंद्र को 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती से पूर्व पर पूर्व पीएम को भारत रत्न देने की करनी चाहिए घोषणा


  


लखनऊ। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने मंगलवार को यह मांग उठाते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह सच्चे गांधीवादी, लोकतंत्र के समर्थक और  विश्वास रखने वाले महान नेता थे।

उन्होंने भाईचारे और सामाजिक न्याय आंदोलनों को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान मंडल आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना के लिए सिंह को श्रेय रहा है।

“पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, हेमवती नंदन बहुगुणा, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडीस, राज नारायण, मधु लिमये, पीलू मोदी, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव सहित कई बड़े राजनेता उन्हें अपना नेता मानते थे। , “लोकदल की मांग केंद्र को 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती से पूर्व पर पूर्व पीएम को केंद्र सरकार को भारत रत्न देने की घोषणा करनी चाहिए।

सरकार यह प्रचार करती है कि वह देश के किसानों के सम्मान की बहुत चिंता करती है। वास्तव में यदि सरकार को किसानों को सम्मान की चिंता होती तो सरकार किसानों के सच्चे नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित अवश्य कर देती।

महिला कैम्पस ड्राइव में 15 महिला अभ्यर्थियों को मिला जॉब आफर
लखनऊ। राजकीय आईटीआई लखनऊ में मंगलवार को महिला कैम्पस ड्राइव का आयोजन किया गया जिसमें कम्पनी बरगंडी इण्डिया प्रालि, लखनऊ द्वारा 15 महिला अभ्यर्थियों को रोजगार के लिए आफर किया गया, जिसमें कुल 28 महिला अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

  




प्रधानाचार्य राज कुमार यादव ने बताया कि 21 दिसम्बर, 2023 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज लखनऊ एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में बृहद रोजगार मेले आयोजित किया जा रहा है।

 रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि/विधायक, लखनऊ, प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग, उप्र एवं मिशन निदेशक, उप्र कौशल विकास मिशन, लखनऊ की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

ट्रेनिंग काउंसिलिंग एण्ड प्लेसमेन्ट ऑफिसर एमए खाँ ने बताया कि बृहद रोजगार मेले में 60 से अधिक कम्पनियाँ प्रतिभाग कर रही है। रोजगार मेले में 6000 से अधिक रिक्तिया होंगी। जिन अभ्यर्थियों की आयुसीमा 18 से 40 तथा कौशल विकास प्रशिक्षण, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक एवं बी-टेक पास है वे ही रोजगार मेले में ही प्रतिभाग कर सकते है।



 वेतन 7700 से 27400 रूपये प्रति माह एवं अन्य सुविधाएं कम्पनी द्वारा दी जायेगी।

*अब हवाईअड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड की शराब मिलेगी*
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में अब हवाईअड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड की शराब मिलेगी। प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के अंतर्गत ये अनुमति प्रदान की है। नई नीति में प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग से 50 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 

  


वहीं, लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में वाइन प्लांट लगाने की भी अनुमति दे दी गई है। नई नीति में हर फुटकर दुकानदार को डिजिटल पेमेंट की सुविधा देना अनिवार्य किया गया है।

*साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे: सीएम योगी*


  


लखनऊ । यूपी में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए योगी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इस निर्णय के साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर क्राइम थानों की मौजूदगी हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश के सभी 18 मंडलों में साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं। अभी तक आईजी स्तर का अधिकारी इन थानों को देखता था लेकिन सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित होने के बाद पुलिस अधीक्षक इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। 

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी

लोकभवन के मीडिया सेंटर में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सभी 75 जनपदों में साइबर थानों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने मौजूद हैं, बल्कि अब बाकी बचे 57 जनपदों में भी थाने स्थापित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसकी स्थापना पर सरकार पर लगभग एक अरब, 27 करोड़, 24 लाख, 51 हजार रुपए से अधिक की धनराशि का व्यय भार अनुमानित है। सरकार तेजी से इस पर काम करने जा रही है और जल्द ही ये थाने स्थापित किए जाएंगे। इससे न सिर्फ साइबर क्राइम पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि उस पर प्रभावी कार्रवाई भी संभव हो सकेगी।  

प्रदेश के इन जिलों में स्थापित होंगे साइबर क्राइम थाने
  
उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, फतेहगढ़, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकरनगर, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर,श्रावस्ती, बहराइच, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशांबी, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र, भदोही, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, ललितपुर, जालौन, मुजफ्फरनगर एवं शामली।

*शहरी दर पर विद्युत दर पर वसूली के मामले में विद्युत नियामक आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला, पावर कॉरपोरेशन एक सप्ताह में सौंपे रिपोर्ट* 


  




लखनऊ। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बिजली कंपनियों में 636 आईपीडीएस टाउन सहित प्रदेश के अनेकों जनपदों मैनपुरी नोएडा बुलंदशहर उरई जालौन आगरा में बिजली आपूर्ति अधिक दिए जाने के नाम पर लाखों ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं जिनकी ग्रामीण दर से हो रही बिलिंग को सप्लाई टाइप चेंज करके शहरी बिलिंग में  परिवर्तित किए जाने के मामले पर आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर प्रदेश के लाखों विद्युत उपभोक्ताओं को अभिलंब न्याय दिलाने की मांग उठाई और कहा यह मामला बहुत गंभीर है। 

प्रदेश की विद्युत उपभोक्ताओं में इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रोश है।
वहीं दूसरी ओर विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर आयोग के सचिव की तरफ से पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि अगस्त 2023 में उपभोक्ता परिषद की याचिका पर पावर कारपोरेशन को 10 दिन में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी किया गया था इसके बाद पावर कारपोरेशन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच करने में लगने वाले समय के दृष्टिगत 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय विद्युत नियामक आयात से मांगा था ।

इसके बावजूद भी पावर कारपोरेशन ने रिपोर्ट नहीं सौपा जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने कहा कि दो माह से ज्यादा का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट आयोग को नहीं प्रेषित की गई जिसे विद्युत नियामक आयोग ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और पुनः विद्युत नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन को एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी करते हुए यह भी चेतावनी दी है की रिपोर्ट न सौपे जाने पर विद्युत नियामक आयोग स्वत अवमानना की कार्यवाही शुरू कर देगा।

गौरतलब है कि  18 अगस्त को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने  सभी बिजली कंपनियों व पावर कारपोरेशन के खिलाफ विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश व टैरिफ आदेश का उल्लंघन किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के तहत अवमानना याचिका दाखिल की गयी थी और  सबूत के तौर पर सभी व दस्तावेज भी पेश किए जो स्वत सिद्ध कर रहे हैं कि बिजली कंपनियों में अनेकों क्षेत्र में राजस्व बढाने के लिए ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं की ग्रामीण दरों को परिवर्तित कर शहरी दरों में उनसे करोडों रुपए अधिक वसूले गए ।

जिसकी तत्काल वापसी कराई जाए उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग के सामने यह भी मुद्दा रखा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए तभी सही मामले में स्थिति साफ हो पाएगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में किन किन जनपदों में विद्युत उपभोक्ताओं से अधिक वसूली की गई। यह बात तो साफ हो गई कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के तहत मैनपुरी जालौन उरई आगरा हाथरस बांदा इटावा सहित अनेको जनपदों नोएडा बुलंदशहर में उपभोक्ताओं से ग्रामीण दर के बजाय शहरी दर पर वसूली की गई है इस प्रकार उत्तर प्रदेश के दूसरी बिजली कंपनियों मे भी आई स्थिति सामने आ रही है।

*योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला: एनसीआर के अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों को पूरा करने की दी गई मंजूरी, खरीदारों को मिलेगी राहत*
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एनसीआर के अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से खरीददारों को राहत मिलेगी। दरअसल, रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के निदान के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने डेवलपर्स की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए अपनी संस्तुतियां दी थी जिस पर निर्णय लिया गया है। इससे रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और खरीददारों को फ्लैट मिल सकेंगे। 

  


कैबिनेट ने नगर निगम कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के लिए म्युनिसिपल बांड जारी करने और स्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने को स्वीकृति दे दी है। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कांफ्रेंस में फैसलों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम में आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर उन्हें सजा दिलाने और वसूली में यूपी देश में अव्वल है। 

योगी कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
-  संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी। 
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायती अनुमय कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। 
-  जिला शाहजहांपुर में नवीन जिला कारागार जिसमें बंदी क्षमता 2120 के निर्माण कार्य के लिए संपूर्ण प्रयोजन एवं लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति दे दी गई है। 
- उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली 2015 में संशोधन  को मंजूरी। 
- बैठक में अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति। 
- सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 33 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।