रिस्पांसिबल वाइल्डलाइफ टूरिज्म के लिए मिलेगा सम्मान


  




लखनऊ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से पांच दिसंबर को नई दिल्ली बीकानेर हाउस में आयोजित समारोह में रिस्पांसिबल वाइल्डलाइफ टूरिज्म में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान पाने वाले विभिन्न प्रदेशों के लोग होंगे। यूके बेस्ड एनजीओ टाफ्ट की ओर से प्रत्येक चार वर्ष में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह छठां टाफ्ट वन्यजीव पर्यटन पुरस्कार-2023 है। 



यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि टाफ्ट एनजीओ व्यक्तियों, व्यवसायों, सेवा प्रदाताओं और सामुदायिक उद्यमों सहित प्रकृति पर्यटन उद्योग में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को पहचानने और पुरस्कृत करने का काम करता है।



 इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सस्टीनेबल प्रैक्टिस और रिस्पांसिबल टूरिज्म के प्रति गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। टाफ्ट पूरे भारत में असाधारण वन्यजीव पर्यटन उद्यमों और पहलों के माध्यम से दूसरों को भी इसका अनुसरण करने और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद करता है।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और विशाल वन भंडार हैं। विशेष रूप से दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रामपुर में प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं।



 वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण-पर्यटन और इन अभ्यारण्यों के माध्यम से प्रकृति और पर्यटन के बीच सामंजस्यपूर्ण के साथ अस्तित्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, रिस्पांसिबल टूरिज्म में एक सकारात्मक और शक्तिशाली मार्ग को बढ़ावा देगी।



 प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में ईको पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। इस तरह के आयोजन से जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

स्पा की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा,सात गिरफ्तार, तीन लड़कियों को कराया मुक्त ,विभूतिखंड में मंत्री आवास के ठीक सामने मामला
लखनऊ में विभूतिखंड में मंत्री आवास के सामने स्पा की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार व संरक्षण आयोग के आदेश पर पुलिस ने दो एनजीओ की मदद से छापा मारा। मौके से तीन लड़कियों को मुक्त कराया गया। साथ ही सात लोगों को पकड़ा गया है। इनमें से दो ग्राहक और बाकी स्पा के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। राज्य बाल अधिकार आयोग की सदस्य डा. शुचिता चतुर्वेदी ने बताया कि बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुक्ति फाउंडेशन के वीरेंद्र कुमार सिंह ने सूचना दी थी कि विभूतिखंड में एलिगेंट स्पा एंड यूनीसेक्स सैलून में देह व्यापार चल रहा है। इस पर संयुक्त पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर फोर्स मांगी गई थी। 

  


आयोग की सदस्य ने बताया कि 1090 में बैठक कर स्पा में छापा मारने की रणनीति बनाई गई। इसमें डीसीपी रूचिता चौधरी का सहयोग मिला। इसके बाद 36 पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई, जिसमें से आधे सिविल ड्रेस में थे। शुक्रवार शाम चार बजे स्पा पर छापा मारा गया। वहां से आजमगढ़, सुल्तानपुर और गोरखपुर की एक-एक लड़की को रेस्क्यू किया गया।

 ह्यूमन यूनिटी मूवमेंट (हम) की संस्थापक निदेशक डॉ. संगीता शर्मा के मुताबिक, लड़कियों ने बातचीत में बताया कि उन्हें रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए नौकरी पर रखा गया था। बाद में देह व्यापार के धंधे में झोंक दिया गया। मुक्ति फाउंडेशन के वीरेंद्र कहते हैं कि यह स्पा संचालक का दुस्साहस ही है कि मंत्री आवास के पास स्पा की आड़ में यह सब कुछ चल रहा था और किसी को पता भी नहीं चला।एडीसीपी पूर्वी अली अब्बास ने बताया कि मामले में अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धाराओं के तहत विभूतिखंड थाने में केस दर्ज किया गया है।

विश्व एड्स दिवस पर आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम
लखनऊ - ’विश्व एड्स दिवस’ के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के मण्डल रेल प्रबंधक आदित्य कुमार के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बी.एन.चौधरी के नेतृत्व में आज अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक दीक्षा चौधरी की अध्यक्षता में ऐशबाग स्थित रेलवे पॉली क्लीनिक में ’एड्स जागरूकता’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

  


जागरूकता कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा संजय तिवारी ने एड्स से संबंधित भ्रातिंयों के बारे में बताया कि ’एड्स’ रोग का कोई इलाज नही है, जानकारी ही इसका बचाव है एवं एड्स के बारे में सही जानकारी से ही जान बच सकती है। हाथ मिलाने से, गले लगने से, साथ में कार्य करने से, साथ में खेलने एवं खाना खाने, शौचालय के उपयोग से, मच्छर के काटने से एच.आई.वी. नहीं फैलता है। ’एड्स रोग’ प्रभावित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से, दूषित खून चढाने से व दूषित सिरिंजो के उपयोग से होता है।

एड्स का सीधा सम्बन्ध क्षय रोग एवं यौन रोग से रहता है, इसलिए इन रोगो से बचना बहुत जरूरी है एवं यौन रोग होने पर किसी प्रशिक्षित चिकित्सक से शीघ्र इलाज करायें वर्ना एच.आई.वी. इंनफेक्शन से खतरा बढ़ जाता है। संयमित आचार, विचार, आहार, विहार एवं व्यवहार भी अपनाने से एचआईवी/एड्स से भी बचा जा सकता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मी, कर्मचारी व उनके परिजन उपस्थित थे।

रोडवेज बस ने बाइक सवार को सामने से मारी टक्कर, दो लोग गम्भीर रूप से जख्मी
लखनऊ- मलिहाबाद थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन लखनऊ-हरदोई हाइवे पर हरदोई की तरफ से लखनऊ आ रही रोड़वेज बस ने सामने से आ रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुचाया, जहां से दोनों को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। 

  


पुलिस ने बताया कि हरदोई जनपद के थाना बेहटा क्षेत्र के टोडरमल ब्लॉक निवासी मुकीद टेंट का काम करता है। शुक्रवार को आपने साथी पातीराम निवासी सुरजीतपुर गांव के साथ लखनऊ से वापस अपने गांव जा रहे थे। मलिहाबाद चौराहा के निकट बैंकऑफ बड़ौदा के पास हरदोई की तरफ से आ रही रोड़वेज बस ने सामने से बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सहित उछलकर दूर जा गिरे। जिससे उनके सिर फट गए। 

घटना के तुरंत ही बस चालक ने बस को रोका दिया। आसपास मौजूद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गम्भीर रूप से घायल पातीराम व मुकीद को अस्पताल पहुंचाया। जहां से दोनों को ट्रामा सेंटर रिफर कर दिया गया है। इस सबके बीच मौका मिलते ही चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है।

*दंडात्मक कार्यवाही से बचने के लिए पूर्व में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये प्रोमोटर्सः उप्र रेरा
लखनऊ- शुक्रवार को उ.प्र. रेरा ने प्रोमोटर्स को पूर्व में जारी निर्देशों की समीक्षा की और यह पाया कि प्रोमोटर्स द्वारा उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस संबन्ध में उ.प्र. रेरा ने पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रोमोटर्स को कार्यालय नोटिस जारी किया है, जिसमें पूर्व में जारी किए गए निर्देशों का समय से अनुपालन न होने पर आपत्ति जताई है। उनका अविलंब अनुपालन सुनिश्चित कराने को निर्देशित किया है। रेरा अधिनियम के प्राविधानों के तहत रेरा से जारी निर्देशों का अनुपालन न करना एक दंडनीय कृत्य है जिसके जिम्मेदार स्वयं प्रोमोटर्स होंगे।

  


ज्ञात हो कि उ.प्र. रेरा ने प्रोमोटर्स को बिना रेरा पंजीयन के परियोजना का प्रचार-प्रसार न करने, पंजीकृत परियोजनाओं के प्रोमोशन व विक्रय में परियोजना की रेरा पंजीयन सँख्या तथा रेरा पोर्टल का प्रमुखता से उल्लेख करने, परियोजनाओं से सम्बन्धित पत्राचार की प्रक्रिया को आधिकारिक व प्रभावी बनाने के लिए प्रोमोटर संस्थान के किसी जिम्मेदार निदेशक का विवरण उपलब्ध कराने, रेरा पोर्टल पर जानकार कार्मिकों की ओर से परियोजनाओं की जानकारी ठीक करते हुए समस्याओं का निस्तारण करने, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए परियोजनाओं से जुड़े सम्पर्क नम्बर सदैव क्रियाशील रखने, वृहद स्तर की परियोजनाओं के लिए हेल्पलाइन नम्बर रखने और उन पर जानकार व्यक्ति की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।

इसके अतिरिक्त नवीन परियोजनाओं के पंजीयन में तेजी लाने के लिए परियोजना सम्बन्धित सभी जानकारी भरने, तीनों बैंक खाते खोलने और स्थायी निर्देश की कॉपी पोर्टल पर अपलोड करने, उपभोक्ता के साथ अनुबन्ध केवल रेरा पोर्टल पर उपलब्ध प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीमेन्ट फॉर सेल के प्रारूप पर करने, पंजीयन विस्तार का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लंबित और वर्तमान त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अपलोड करने और नियामक प्राधिकरण के निर्देशानुसार सामयिक जानकारी उपलब्ध कराना शामिल था। 

निर्देशों की समीक्षा में यह पाया गया कि कुल 1810 अपेक्षित प्रोमोटर्स में से केवल 666 प्रोमोटर्स द्वारा पत्राचार के लिए निदेशक की जानकारी अपलोड की गई है। प्रोमोटर्स द्वारा परियोजनाओं का प्रचार प्रसार रेरा पंजीयन सँख्या और पोर्टल का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जा रहा है। इस कारण लगभग 130 से ज्यादा विज्ञापनों में रेरा अधिनियम के अनुसार नोटिस प्रोमोटर्स को प्रेषित किए गए है। रेरा अधिनियम की धारा-37 में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उ.प्र. रेरा ने सभी प्रोमोटर्स को कार्यालय नोटिस के माध्यम से फिर से निर्देश जारी किया है और धारा-63 के तहत निर्देशों का अनुपालन न करना दंडनीय है।

उ.प्र. रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी के अनुसार, "रियल एस्टेट सेक्टर के हितधारकों को रेरा अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप ही कार्य करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए ही निर्देश जारी किए गए थे और उनका अनुपालन करने से पंजीयन और पंजीयन विस्तार सहित अन्य कार्यों में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही आएगी। हम आशा करते है कि प्रोमोटर्स द्वारा जारी निर्देशों का 100 फ़ीसदी पालन किया जाएगा।"

विद्युत उपभोक्ताओं को ठगने की तैयारी में बिजली कंपनियांः उपभोक्ता परिषद


  


लखनऊ- प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों की तरफ से विद्युत नियामक आयोग में गुरूवार देर शाम वार्षिक राजस्व आवश्यकता रिपोर्ट दाखिल की गई। जिसमें 11000 करोड से ज्यादा का गैप दिखाया गया है। साथ ही साथ ही इसे विद्युत नियामक आयोग के ऊपर ही छोड़ा गया है। वह इस गैप को अपने तरीके से निर्णय करें। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने शुक्रवार को विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया। जब प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33122 करोड रूपया सरप्लस निकल रहा है और वह भी विद्युत नियामक आयोग ने निकाला है। ऐसे में उसके एवज में बिजली दरों में बढोतरी का चोर दरवाजे से प्रस्ताव दाखिल किया जाना अपने आप में चिंता का विषय है।

उपभोक्ता परिषद ने इससे संबंधित एक जनहित प्रस्ताव भी आयोग में दाखिल किया और कहा कि वास्तव में बिजली कंपनियों को यदि कानून की जानकारी है तो कानून के तहत 33122 करोड के एवज में दरों में कमी का प्रस्ताव दाखिल करना चाहिए था। ऐसे में विद्युत नियामक आयोग तत्काल जनहित में निर्णय लेते हुए बिजली कंपनियों की ओर से दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता को बिजली कंपनियों को वापस करते हुए संशोधित प्रस्ताव मंगवाये, जिसमें उपभोक्ताओं के निकल रहे सर प्लस के एवज में दरों में कमी का प्रस्ताव दाखिल करने का निर्देश जारी करे।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियां प्रदेश के उपभोक्ताओं को नादान समझती है। वह क्या सोचती है? विद्युत नियामक आयोग के निर्णय के खिलाफ उनके द्वारा एपलेट ट्रिब्यूनल में मुकदमा दाखिल करके उपभोक्ताओं को लाभ से वंचित कर लेंगे तो उन्हें शायद यह ज्ञान नहीं है कि केवल मुकदमा दाखिल करने से कोई प्रक्रिया नहीं रुकती है , जब तक की किसी भी याचिका में कोई अंतरिम आदेश न जारी किया गया हो और या तो कोई स्टे आर्डर जारी किया गया हो। ऐसे में मुकदमा दाखिल करने मात्र से प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकत, इसलिए अब समय आ गया है कि विद्युत नियामक आयोग को प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का जो सर प्लस धनराशि टैरिफ आदेश में निकला है। उसके आधार पर बिजली दरों में कमी का संशोधित प्रस्ताव मंगवाया जाए। अन्यथा की स्थिति में उपभोक्ता परिषद को अपने तरीके से वैधानिक कार्रवाई के लिए बाध्य होना पडेगा।

मां चन्द्रिका देवी मंदिर का होगा सौन्दर्यीकरण, लगभग 8 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत


  


लखनऊ- प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित माँ चन्द्रिका देवी मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं लाइटिंग कार्य के लिए लगभग 8 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस धनराशि में से मंदिर परिसर के सौन्दर्यीकरण कार्य पर 6.30 करोड़ रुपये तथा प्रकाश आदि की व्यवस्था के लिए 1.65 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जायेगी। यह प्राचीन मंदिर लखनऊ के धार्मिक स्थलों में प्रमुख स्थान रखता है। यहां पर दूर-दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं दर्शनार्थी साल भर आते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।यह जानकारी आज यहां प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। 

उन्होंने बताया कि बख्शी का तालाब विकासखंड में कठवारा गांव स्थित मां चंद्रिका देवी का अत्यंत प्राचीन और भव्य मंदिर है। प्रदेश में इस शक्तिपीठ का अपना अलग महत्व है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अमावस्या पर बड़ा मेला लगता है। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा बाहर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे भी श्रद्धालु आते हैं जो यहां पूजा-अर्चना करने के बाद बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा आदि जगह भ्रमण करते हैं। 

श्री सिंह ने बताया कि मां चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में जिगजैग रेलिंग, पहुंच मार्ग का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था और साइनेज लगाए जाएंगे। इसके अलावा हाईमास्क लाइटें, तालाब का निर्माण, जलनिकासी की व्यवस्था की जाएगी। बेंच, बच्चों का पार्क भी बनेगा और गोमती नदी पर घाट का विकास कराया जाएगा। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था समेत अन्य कार्य कराए जाएंगे। दूसरी योजना के तहत मां चंद्रिका देवी मंदिर 16 नंबर ट्यूबवेल से माँ चंद्रिका देवी मंदिर खंड तीन तक स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पर्यटन स्थलों का विकास कराया जा रहा है। यहां की आवश्यकताओं को देखते हुए सुविधाओं में और वृद्धि की जा रही है। उन्होंने बताया कि यथाशीघ्र इस मंदिर के लिए स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त करते हुए प्रस्तावित कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार राजधानी के कई अन्य धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के इमारतों एवं मंदिरों आदि का सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जायेगा।

बाइबिल व कुरान के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं,स्पेशल मैरिज एक्ट खत्म होना चाहिए: मनोजकांत 
लखनऊ- संस्कृति पुनरूत्थान समिति व राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड के तत्वावधान में संस्कृति भवन राजेन्द्र नगर में 'विवाह' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने समलैंगिक विवाह व लिव इन रिलेसनशिप पर चिंता जाहिर की। 

  


इस अवसर पर स्वामी मुरारी दास ने कहा कि सनातन धर्म के अलावा बाइबिल व कुरान के अनुसार भी समलैंगिक विवाह व लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम आधुनिकता में जियेंगे तो कैसा विवाह। आज बाजारीकरण प्रदर्शन करवा रहा है। व्यक्ति व परिवार का कर्तव्य क्या है। इसे हम भूल रहे हैं। इसलिए बच्चे भी असंस्कारित हो रहे है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह क्षेत्र प्रचार प्रमुख मनोजकांत ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म करने की आवश्यकता है। समलैंगिक विवाह केवल वासना तृप्ति के लिए किया जाता है तो उन्हें गोद लेने का अधिकार क्यों चाहिए। उन्होंने कहा कि हर बात में न्यायपालिका को हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। 

मनोजकांत ने कहा कि मुगलकाल में पारिवारिक व्यवस्था में शिथिलता आयी है। जहां से व्यक्ति समाज के लिए बनता था वह परिवार आज कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा हिन्दू धर्म में विवाह एक संस्कार है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए विवाह आवश्यक माना गया है। प्राचीनकाल में आठ प्रकार के विवाह प्रचलित थे। सह क्षेत्र प्रचार प्रमुख ने कहा कि बाजारवाद समाज को तोड़ रहा है। इसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। सामाजिक विषमता को दूर करना होगा। शिक्षा मूल्यपरक होनी चाहिए। 

राष्ट्रधर्म के प्रभारी निदेशक सर्वेशचन्द्र द्विवेदी ने कहा कि समलैंगिक विवाह अप्राकृतिक है। यह अपसंस्कृति का आक्रमण है। इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसके लिए राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा जायेगा। 
बाबूलाल शर्मा ने कहा कि इसके लिए समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। विवाह केवल स्त्री-पुरूष के बीच ही होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डा. हरमेश सिंह चौहान ने की।

डिप्लोमा इंजीनियर्स पीडब्लूडी का मुख्यालय पर धरना स्थगित


  


लखनऊ। डिप्लोमा इंजीनियर्स लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स द्वारा एक दिसम्बर को मुख्यालय पर आयोजित प्रदेश स्तरीय धरना स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष इं. एन.डी. द्विवेदी ने दी।

 द्विवेदी ने बताया कि इं. अरविन्द्र कुमार जैन प्रमुख अभियंता विकास एवं विभाागध्यक्ष, प्रमुख अभियंता इं. वी.के. श्रीवास्तव प्रमुख अभियंता ग्रामीण संड़क द्वारा बलिया में दबंग ठेकेदार और तीन जनपदों के अधिशासी अभियंताओं द्वार उत्पीड़न को रोकने का सुस्पष्ट आश्वासन मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया।

 वार्ता से संघ की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष इं. एन.डी. द्विवेदी, महामंत्री इं. प्रकाश चन्द्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इं. श्रवण कुमार के साथ इं. एच.एन. मिश्रा अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ शामिल थे।

ज्ञात हो कि बलिया में ठेकेदारों द्वारा की जा रही गुण्डागर्दी को रोकने तथा उनके विरूद्व गैंगस्टर की कार्यवाही करने और औरया, मुजज्जफर नगर, लखीमपुर के अधिषासी अभियंताओं द्वारा डिप्लोमा इंजीयनर्स के उत्पीड़न को रोकने तथा उनके विरूद्व कार्यवाही की मांग की।



डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित संघर्ष नोटिस 10 नवम्बर के माध्यम से प्रस्तुत किये गये मांग पत्र पर विभागीय उदासीनता प्रदर्षित करते हुए विचार न किये जाने से प्रदेशभर के डिप्लोमा इंजीनियर्स में व्यापक आक्रोष  23 नवम्बर पूरे प्रदेश के मण्डल मुख्यालय पर धरना/विरोध प्रदर्शन कर एक दिसम्बर को राजधानी में आकर प्रदेश भर के डिप्लोमा इंजीनियर्स ने मुख्यालय घेराव का निर्णय लिया था।

 उच्च स्तर पर संघ से वार्ता के उपरान्त आला अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन के उपरान्त संघ के उच्च कार्यकारिणी ने 1 दिसम्बर का प्रस्तावित धरना, घेराव स्थगित कर दिया है। कार्यकारिणी स्थगन पत्र में यह स्थगन दो सप्ताह के समय के लिए दिया है। आश्वासन के अनुसार कार्यवाही न होने पर 19 को पुनः आन्दोलन की घोषणा की जाएगी।

सरोजनीनगर में गरीबों को बांटे गए कंबल और कपड़े


  




लखनऊ। सरोजनीनगर में गुरुवार की सुबह 10 से 11:30 बजे तक क्षेत्र के गौरी स्कूटर इंडिया अमौसी के आनंद विहार में गरीब निर्धन परिवारों को ठंड से बचाने के लिए सामाजिक संस्था राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद आगे आकर कम्बल व गर्म कपड़े वितरित किए गए।

 बढ़ती ठंड को देखते हुए गांव एवं शहर के विभिन्न जगह पर जरूरत मंद परिवार को चिन्हित कर पांच सौ से ज्यादा गरीबों को कंबल एवं कपड़े बांटे गए।समाज हित के लिए बनाई गई इस संस्था की ओर से गरीब पुरुषों को कपड़े एवं गरीब महिलाओं को कंबल बांटे गए। 

संस्था अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने बताया कि शीतलहर और सर्द हवाओं से कड़कती ठंड की वजह से सड़क किनारे सोने वाले लोग खुद को इससे बचाते हुए नज़र आए। ऐसे में संस्था की ये टीम अपनी गाड़ी में राहत सामग्री और कंबल लेकर ठंड से बचाते हुए इन बेघर लोगों को दिखें।

 अंकित शुक्ला ने कहा कि हमारी टीम छोटी हैं और हम सब अपनी कमाई के पैसे से मिलकर ये काम करते है। हम सब इस समाज से बहुत कुछ लेते है और हमारा यह फर्ज है कि हमें जितना मिला है। 

उसका कुछ अंश इस समाज को जरूर लौटाएं। साथ ही इनकी टीम ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारते गरीबों को यह एहसास दिलाया कि समाज में मानवता खत्म नहीं हुई है। कार्यक्रम में मोहित शुक्ला, अजीत लल्लू , अश्वनी,  सोनू, मनीष सिंह ,जतिन, अमन सिंह , सत्यम सिंह , दिलीप,  कमल , पप्पू , प्रमोद , मनोज सहित तमाम अन्य लोग मौजूद रहे।