साहिबगंज: ईडी ने एसपी नौशाद आलम को भेजा समन, 22 नवंबर को होगी पूछताछ
रांची: ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को समन जारी किया है और 22 नवंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है.
प्रकाश पर्व को लेकर सिक्खों का एक प्रतिनिधिमंडल डीआईजी से मिला,प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित
रांची: श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व के आयोजन को लेकर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उन्हें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया. प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें बताया कि 25 नवंबर को रांतू रोड की कृष्णा नगर कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा मैदान में प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भव्य विशेष दीवान सजाया जा रहा है.
इसमें दस हजार से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे और इन सभी श्रद्धालुओं के लिए सत्संग सभा द्वारा गुरु का अटूट लंगर भी इसी मैदान में चलाया जाएगा.
झारखंड विधान सभा नियुक्ति मामले में जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट सरकार को मिली
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा अद्यतन रिपोर्ट,अगली सुनवाई 7 दिसम्बर को
राँची: राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि एक सदस्यीय जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है. अब सरकार इस पर आगे की कार्रवाई करेगी.
झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रतिवादी राज्य सरकार व झारखंड विधानसभा सचिव का पक्ष सुना.
इसके बाद खंडपीठ ने अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को मामले की अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी.
2 अप्रैल 2018 को एसटी/ एससी विद्यार्थियों पर किए गए मुकदमे को वापस लेने के निर्णय पर आदिवासी छात्र संघ ने सीएम हेमन्त सोरेन का जताया आभार
आदिवासियों मूलवासियों दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को पूरे मान- सम्मान के साथ दे रहे हक और अधिकार- सीएम हेमंत सोरेन
राँची: राज्य सरकार द्वारा 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान एसटी/ एससी विद्यार्थियों पर किए गए मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिए जाने पर आदिवासी छात्र संघ और समस्त आदिवासी -मूलवासी संगठन और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का जोरदार स्वागत करते हुए आभार जताया जताया।
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने झारखंडी आत्मा की लड़ाई लड़ी थी। आप पर लाठी डंडे चले थे। आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इसे देखकर हमें भी काफी तकलीफ हुई थी। ऐसे में जब हमारी सरकार बनी तो इस तरह के मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए झारखंड के आदिवासी -मूलवासी के हित में लगातार निर्णय ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका जोश और उत्साह को देखकर सरकार को भी ताकत मिलती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 40 वर्षों के संघर्ष और आंदोलन के बाद हमें अलग झारखंड राज्य मिला । इस दौरान हज़ारों लोगों ने अपनी शहादत दी। लेकिन, अलग राज्य बन जाने के 20 वर्षों के बाद भी आदिवासी -मूल वासियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिला। स्वाभिमानी झारखंडियों को हमेशा दिग्भ्रमित करने का प्रयास होता रहा। लेकिन, जब हमारी सरकार बनी तो यहां के आदिवासियों मूलवासियों दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को पूरे मान- सम्मान के साथ उनका हक और अधिकार दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोई ऐसा गिरोह है जो आदिवासियों -मूलवासियों को भ्रमित कर रहा है और सरकार की कार्यशैली को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे गिरोह से हमें अलर्ट रहना है। उन्होंने कहा कि यहां काम करने वाले सभी लोगों को आदिवासी- मूलवासी के साथ मिलकर रहना सीखना होगा और उनकी भावनाओं का ख्याल करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड और झारखंड वासियों के हितों, उम्मीदों, आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर लगातार कई निर्णय ले रही है । हमारे इन निर्णयों का परिणाम देखने को मिलना शुरू हो गया है और आने वाली पीढ़ी इसका और मजबूती के साथ फायदा उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने परीक्षा शुल्क के बारे में कहा कि हमारी सरकार के गठन के पूर्व जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफी ज्यादा होता था, जिसे हमारी सरकार ने कम करने का निर्णय लिया। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को पूरी तरह माफ करने पर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा कि आप पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान रखें। आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज को करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है। विदेश में भी पढ़ाई के लिए शत प्रतिशत स्कॉलरशिप सरकार दे रही है।
नौजवानों को रोजगार देने की भी बात सीएम ने की चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी। उन्होंने कहा कि कई विभागों में खाली पड़े हजारों पदों पर नियुक्तियां हो चुकी है तो कई पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। आप इस सरकार पर विश्वास रखें । नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होने दी जाएगी।
पंचायत सचिवालय स्वयं संघ अर्धनग्न होकर झामुमो कार्यालय घेराव करने पहुंचे
पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ए कर्मी आज अपनी मांगो को लेकर झामुमो कार्यालय का घेराव करने के लिए अर्धनग्न अवस्था में होकर पहुंचे।
पीएसएस कर्मी अपनी 5 सूत्री मांगो को लेकर हरमू मैदान से लेकर झामुमो कार्यालय पहुंचे। जहां प्रशासन के द्वारा इन कर्मियों को बैरिकेटिंग कर रोक दिया गया। ये लोग वही अपना प्रदर्शन करने लगे। इनकी प्रमुख मांग है कि सरकार समायोजन कर स्थाईकरण किया जाए और एक निश्चित मानदेय दिया जाए।
बता दे कि पंचायत सचिवालय स्वयं संघ अपनी मांगो को लेकर पिछले जुलाई महीने से लगातार राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं।
नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी को मिले नए दायित्व की खुशी में भाजपा कार्यालय में मिलन समारोह
भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी को मिले नए दायित्व की खुशी में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा, झारखण्ड प्रदेश के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह उपस्थित हुए।
कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्यय, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं वंदे मातरम् गीत के साथ हुई। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चा के पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने नेता विधायक दल अमर कुमार बाउरी को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ, पुस्तक, प्रतिमा आदि दे कर सम्मानित किया।
कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों से झारखण्ड विधान सभा ने नेता प्रतिपक्ष के नाम पर बाबुलाल मरांडी को मान्यता नहीं दी। जिस कारण जनता की समस्या को झारखण्ड विधानसभा के पटल पर नहीं रखा जा सका। जिसका सीधा खामियाजा राज्य की जनता को हुआ। उन्होंने कहा कि अब जब मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है तो में राज्य की जनता को यह आश्वस्त करता हूँ। कि उनकी आवाज और उनके अधिकार को संवैधानिक रूप से सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नहीं चाहती है कि राज्य की जनता का विकास हो। सरकार सिर्फ अपनी ही तिजोरी को भरने में लगी हुई है। लेकिन अब यह संभव नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जनता की आवाज को सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम करेगी।
रांची होटवार जेल के क्लर्क हाजिर हुए ईडी ऑफिस, सबूतो को नष्ट करने का है आरोप
बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक, जेलर और क्लर्क को ईडी ने समन जारी था। आज होटवार जेल के क्लर्क दानिश पहुंचे ईडी कार्यालय। जहां ईडी शुरू की दानिश से पूछताछ। बताया जा रहा है कि सबूतों को नष्ट करने और ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के मामले को लेकर पूछताछ किया जा रहा है।
बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर समेत तीन जेल अधिकारियों को ईडी ने भेजा समन। वही ईडी ने क्लर्क दानिश को आज, 7 नवंबर को ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा था। इसी को लेकर ईडी के समन पर होटवार जेल के हेड क्लर्क दानिश ईडी कार्यालय पहुंच चुके है।
ईडी ने सबूतों को नष्ट करने की साजिश रचने और ईडी के गवाहों को धमकाने और ईडी अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के मामले को लेकर ईडी की जांच तेज हो गई है। बता दें ईडी ने होटवार जेल में सबूतों को नष्ट करने की साजिश रचने और ईडी के गवाहों को धमकाने और ईडी अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में झारखंड के तीन जेल अधिकारियों को समन जारी किया है। ईडी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक, जेलर और क्लर्क को ईडी ने समन जारी है।
बता दें, जेल में बंद आरोपियों और उसके सहयोगियों द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने की सूचना पर ईडी ने 3 नवंबर को जेल में छापा मारा था। छापेमारी के दौरान ईडी के हाथ अहम सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे थे। साथ ही क्लर्क दानिश का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया था।
आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू,भजपा ने की तैयारी शुरू
(झारखंड डेस्क)
राँची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवम्बर आदिवासी गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा के गांव खूंटी और उलिहातू आएंगे.
उनके आगमन को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरु कर दी है. इसे लेकर जिला भाजपा कार्यालय में खूंटी सहित दस जिलों के जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई.
इस अवसर पर उपस्थित संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि सौ वर्ष में एक बार परिवर्तन होता है. जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद आये, सुभाष चंद्र बोस आये. उसी तरह प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी भी सौ वर्ष में आए हैं.
5 मुंडा के गांव आ रहे हैं. अपने व्यस्तम कार्यक्रमों से समय निकालकर वे आ रहे हैं. यह जिले के लिए सौभाग्य की बात है. उनका आगमन हम सभी के लिए सम्मान की बात है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा में ऐतिहासिक भीड़ उमड़ेगी. उन्होंने कहा कि खूंटी में वे चौथी बार आ रहे हैं. संचालन सांसद सह प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और स्वागत भाषण जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता ने किया.
धन्यवाद ज्ञापन सिमडेगा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाईक ने किया. मौके पर हटिया विधायक नवीन जायसवाल, रांची विधायक सीपी सिंह, तोरपा विधायक कोचे मुंडा, कांके विधायक समरी लाल, प्रदेश महामंत्री डॉ प्रदीप वर्मा, बालमुकुंद सहाय, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रदेश एसटी मोर्चा अध्यक्ष शिव शंकर उरांव, किसान मोर्चा अध्यक्ष पवन साहू, महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती कुजूर सहित अन्य उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज 'अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान' का किया शुभारम्भ , वनों पर आश्रित आदिवासियों को मिलेगा इसका लाभ
रांची: आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन के सभागार में 'अबुआ वीर दिशोम अभियान' की शुरुआत की। हेमंत सोरेन ने नगाड़ा बजाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें मुख्य सचिव, डीसी, डीएफओ और कई अधिकारी मौजूद रहे।इसके तहत एक व्यापक अभियान चलाकर आदिवासी और वनों पर निर्भर रहनेवाले लोगों को व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन वनाधिकार पट्टा मुहैया कराया जाएगा। इस अभियान से 15 लाख आदिवासी परिवारों को छह से आठ माह में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जो कार्य बहुत पहले होना चाहिए था उसकी शुरुआत आज हमारी सरकार 'अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान' के रूप में कर रही है। हमारी सरकार वन अधिकार अधिनियम को एक मुहिम के तौर पर शुरू कर रही है। इस मुहिम के तहत राज्य के वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी एवं मूलवासी समुदायों के बीच बड़ी संख्या में वनपट्टा का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है।
झारखंड में 30% वन क्षेत्र हैं। जंगल-झाड़ मिलाकर देखें तो यह 50% के करीब है। यहां के 80% लोग खेती-बाड़ी पर ही निर्भर हैं। मात्र 20% लोग जो बाजार और शहरों में है, बाकी सभी लोग खेती कार्य से ही जीवनयापन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों को देखें जहां आदिवासियों की बहुलता कम है लेकिन वहां पर अधिकार के तहत वन पट्टों का वितरण निमित बेहतर कार्य हुआ है। अब हमारी सरकार की 'अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान' के तहत वनपट्टा वितरण पर विशेष फोकस है।
वही इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों से कहा कि जिलों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आप सभी की कार्यशैली राज्य के विकास को बेहतर दिशा देने का काम करती है। आप अपनी कार्यशैली में बदलाव लाकर लोगों के बीच उदाहरण पेश करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान' का समय-समय पर गहन रिव्यू भी किया जाएगा। इसलिए इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए कार्य करना है।
सीएम हेमंत सोरेन के अनुसार सभी शहर में अतिक्रमण के दंश से जूझ रहे हैं। शहर में इसे रोकना संभव नहीं है लेकिन गांव में हम आज भी इस काम को रोक सकते हैं। लोगों को उनका हक और अधिकार देकर। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक जागरूकता की बात है तो यहां के आदिवासियों और वनवासियों में इसकी कमी नहीं है। कमी है तो सिस्टम के अंदर कार्य करने वाले लोगों की इच्छा शक्ति में। कार्यशैली में काम को लटकाने का तो हम लोगों के पास भरपूर उपाय है लेकिन उसका रास्ता हम कैसे निकले इस पर पसीने छूटने लगते हैं। इन्होंने सभी सरकार से कहा कि आप चुनौती को मिशन मानकर आगे बढ़ें। हमारी सरकार इस अभियान से एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करना चाहती है ताकि आने वाले समय में इसका असर दिखाई दे।
मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इस अभियान की सफलता के लिए अभियान का लोगो/ टी शर्ट, मोबाईल एप एवं वेबसाइट, अभियान संसाधन तथा प्रचार सामग्री का उद्घाटन किया गया। अभियान के उद्देश्य को लेकर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह एवं विभागीय सचिव राजीव अरुण एक्का ने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला।
Nov 10 2023, 21:43