करोड़ों का सोना दान करने वाले KCR के पास अपनी 'कार' तक नहीं, चुनावी हलफनामे में खुद को बताया 'किसान'








 तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने गजवेल और कामारेड्डी सीटों से नामांकन दाखिल किया है। चुनाव आयोग को सौंपे गए एक हलफनामे में प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियत के बारे में दिलचस्प जानकारी सामने आई है।

केसीआर: सोने के दान से लेकर किसान और शपथ पत्र के खुलासे तक

मंदिरों को हाई-प्रोफाइल सोना दान के लिए जाने जाने वाले केसीआर ने अपने हलफनामे में खुलासे कर चौंका दिया है। भव्य सोने के योगदान के बावजूद, उनका दावा है कि उनके पास कार नहीं है और वे खुद को एक किसान के रूप में पहचानते हैं। हलफनामे में उनकी बीए पास शैक्षणिक योग्यता का खुलासा किया गया है और तेलंगाना राज्य आंदोलन से संबंधित नौ लंबित आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है।

तेलंगाना में चुनावी गतिशीलता

30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ, बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा सहित राजनीतिक दावेदार जीत के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चुनावी हलफनामे में केसीआर की संपत्तियों, देनदारियों और व्यक्तिगत विवरणों को दर्शाया गया है, जो बारीकी से देखे जाने वाले चुनावी मुकाबले के लिए मंच तैयार करता है।

केसीआर के हलफनामे की मुख्य बातें

संपत्ति और देनदारियां: केसीआर ने 17.83 करोड़ रुपये से अधिक की चल संपत्ति और 8.50 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति घोषित की है। विशेष रूप से, उनके पास कोई कार नहीं है और उनकी कुल देनदारी 17 करोड़ रुपये से अधिक है।

आय और पारिवारिक विवरण: आयकर रिटर्न से पता चलता है कि 31 मार्च, 2023 तक केसीआर की कुल आय 1.60 करोड़ रुपये से अधिक है। उनकी पत्नी शोभा की आय 8.68 लाख रुपये से अधिक है। उनके हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) की कुल आय 34 लाख रुपये से अधिक है, जिसमें कृषि आय 1.44 करोड़ रुपये से अधिक है।



आपराधिक रिकॉर्ड और पारिवारिक वाहन: केसीआर ने कोई आपराधिक दोष सिद्ध नहीं होने का दावा किया है और अपने नाम पर कोई वाहन पंजीकृत नहीं होने का उल्लेख किया है। हालाँकि, परिवार के सदस्यों के पास ट्रैक्टर सहित कई वाहन हैं।

केटी रामा राव का नामांकन: धन और देनदारियों की पुष्टि

केसीआर के बेटे और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने भी नामांकन दाखिल किया, जिसमें 6.92 करोड़ रुपये की कुल चल संपत्ति का खुलासा किया गया। उनकी पत्नी के पास 26.4 करोड़ रुपये और बेटी के पास 1.43 करोड़ रुपये की संपत्ति है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रामा राव की कुल वार्षिक आय 11.6 लाख रुपये है।

 चुनावी परिदृश्य और धन गतिशीलता

जैसे-जैसे तेलंगाना चुनाव के लिए तैयार हो रहा है, दिलचस्प व्यक्तिगत विवरण, संपत्ति के खुलासे और पारिवारिक संपत्ति से गतिशीलता आकार ले रही है। केसीआर का हलफनामा और रामा राव का नामांकन चुनावी परिदृश्य में संपत्ति, देनदारियों और राजनीतिक प्रमुखता की तस्वीर पेश करता है।

“गाजा पर कब्जा नहीं चाहते”, सेना के आक्रामक रुख के बीच इजरायली पीएम नेतन्‍याहू
#israel_does_not_seek_to_conquer_occupy_gaza_says_benjamin_netanyahu
इजरायली सेना गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर ताबड़ तोड़ हमले कर रही है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश गाजा पर कब्जा करना, उसका प्रशासन करना या उसे जीतना नहीं चाहता है।बता दें कि इजरायल-हमास के बीच लगातार 34 दिन से युद्ध जारी है। इस दौरान अब तक करीब 12 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 15000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इस बीच बार-बार संयुक्त राष्ट्र इजरायल से संघर्ष विराम लागू करने का अनुरोध कर रहा है। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ये बयान सामने आया है।

एफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, एयर स्‍ट्राइक के साथ-साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिये गए हैं। इन हमलों में इजरायली सेना को काफी कामयाबी मिल रही है। इस बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि इजरायल कहीं गाजा पट्टी पर कब्‍जा करने का इरादा तो नहीं रखता...? इस पर सफाई देते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि इजरायल की सेना गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अपने हमले में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इजरायल, फिलिस्तीनी क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा है।

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमास से लड़ाई खत्म होने के बाद गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी अनंतकाल तक इजराइल संभालेगा। इसे एक तरह से गाजा पर इजराइल के कब्जे की चाहत के तौर पर देखा गया। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि लड़ाई के बाद इजराइल अगर गाजा पर कब्जा करता है तो वह उसका विरोध करेगा। अब नेतन्याहू के बयान से साफ है कि अमेरिका के विरोध के बाद इजाइल के भी सुर बदल गए हैं।दरअसल, इस्राइल-हमास की लड़ाई में अमेरिका खुलकर इस्राइल का समर्थन कर रहा है लेकिन बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने एक बयान में साफ कहा था कि गाजा पर इस्राइल का कब्जा एक बड़ी भूल होगी। 

सात अक्टूबर को हमास आतंकवादियों ने इजरायली शहरों पर अप्रत्याशित हमला किया था। उसके बाद इजराइल गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। हमास के हमले में इज़राइल में लगभग 1,400 लोगों की मौत हो गई और हमास ने 220 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया। हमास संचालित गाजा के अधिकारियों के अनुसार, इजराइल के हमले में गाजा में लगभग 10,500 लोग मारे गए हैं।

'आपका पैसा मोदी जी अडानी को देते हैं और वो दुबई में जाकर...', मध्यप्रदेश में राहुल गांधी ने बोला PM पर हमला


मध्यप्रदेश में मतदान के पहले भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के दिग्गज अपनी-अपनी ताकत झोंक रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी सतना, छतरपुर जिले के दौरे पर हैं। प्रियंका चित्रकूट में हैं। वहीं राहुल गांधी आज अशोकनगर जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने नई सराई में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। 

राहुल गांधी ने कहा कि ये एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। राहुल ने कहा कि दो सरकारें चलती हैं एक गरीबों की मदद करती है एक बिजनेसमैन की सहायता करती है। आपका पैसा मोदी जी अडानी को देते हैं तथा अडानी दुबई में जाकर बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। जाति जनगणना इन सभी से निपटने का तरीका है, जिसे मैं एक्स-रे कहता हूं। जिस दिन जाति जनगणना होगी उस दिन मध्यप्रदेश के लोगों को पता चल जाएगा कि लोग बेरोजगार क्यों हैं। मैं मोदी जी से बोलता हूं जाति जनगणना के लिए तो मोदी जी बोलते हैं कि जात तो है ही नहीं। अपने आप को OBC बोलते हैं, मगर जब जाति जनगणना की बात होती है तो कहते हैं जाति तो एक ही है, गरीब हैं। 





राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 2 लाख रुपये तक का किसानों का कर्जा कांग्रेस सरकार माफ करेगी। यहां पर 2600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर गैस सिलेंडर का भाव 500 रुपये करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सीधी के पेशाब कांड पर भी भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के करोड़ों के लेनदेन की बात भी की। राहुल गांधी ने कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हैं जनता से कहते हैं हिन्दी सीखो। आपको बच्चों को विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी, दलित एवं आदिवासियों को जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। मैंने जाति जनगणना कराने का मन बना लिया है।

देश में हिन्दुओं की वजह से लोकतंत्र कायम व लोकतांत्रिक मूल्य की परंपरा, लेकिन अब बढ़ रही असहिष्णुता : जावेद अख्तर







गीतकार जावेद अख्तर ने दिवाली पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदू संस्कृति में सहिष्णुता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत में यदि लोकतंत्र कायम है तो इसकी वजह हिंदू संस्कृति ही है। उन्होंने कहा कि यह सोचना कि हम ही सही हैं और दूसरे लोग गलत हैं, यह हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हालांकि उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि अब असहिष्णुता बढ़ रही है, लेकिन देश में लोकतंत्र भी इसी वजह से कायम है क्योंकि हिंदू संस्कृति सहिष्णुता वाली है। वह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की ओर से आयोजित कार्यक्रम दीपोत्सव में हिस्सा ले रहे थे।



इस दौरान उनके साथ मंच पर सलीम खान भी मौजूद थे। दोनों लेखक लंबे समय बाद एक मंच पर नजर आए, जबकि एक दौर में दोनों के बीच मतभेद की खबरें भी आई थीं। सलीम-जावेद की जोड़ी ने शोले जैसी सुपरहिट फिल्म की पटकथा लिखी थी। जावेद अख्तर ने इस मौके पर असहिष्णुता बढ़ने का दावा किया। उन्होंने कहा, 'आज जो फिल्में बन रही हैं, उन्हें परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता। अभिव्यक्ति की आजादी कम हुई है और यह बात तो मैं लगातार दोहरा रहा हूं। यदि आज हम शोले लिख रहे होते तो मंदिर में अभिनेत्री के साथ धर्मेंद्र के डायलॉग्स पर बवाल मच जाता। इसी तरह संजोग फिल्म में ओमप्रकाश जिस तरह गानों में कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनाते हैं, क्या आज वैसा हो सकता है।'



हिंदुओं की सोच विशाल, यही खासियत; क्या अब छोड़ देंगे विरासत?

अकसर राजनीतिक मसलों पर मुखरता से बोलने वाले जावेद अख्तर ने कहा, 'असहिष्णुता आज बढ़ रही है। पहले कुछ लोग होते थे, जो असहिष्णु थे। हिंदू वैसे नहीं थे। हिंदुओं की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि उनकी सोच विशाल रही। यदि यह खासियत खत्म हो गई तो वे भी दूसरे लोगों की तरह हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो आपसे ही जीना सीखा है, लेकिन क्या हिंदू ही उन मूल्यों को छोड़ देंगे? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।' उन्होंने कहा कि आज देश में लोकतंत्र कायम है और इसे बनाए रखने में हिंदू संस्कृति ने मदद की है।

भारत से निकलो तो भूमध्यसागर तक दूसरा लोकतांत्रिक देश नहीं



वह कहते हैं कि आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो आप भारत से निकलें तो भूमध्यसागर तक कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। यहां लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि जो जैसा चाहे सोच सकता है। जो मूर्ति पूजा करता है, वह भी हिंदू है। जो नहीं करता है, वह भी हिंदू है। यदि कोई एक ही देवता को मानता है तो वह भी हिंदू है। दूसरा यदि 32 करोड़ देवताओं को मानता है तो वह भी हिंदू है। यदि कोई किसी की भी पूजा नहीं करता तो भी वह हिंदू है। यही हिंदू संस्कृति है, जो हमें लोकतांत्रिक मूल्य देती है। उसी की वजह से इस देश में लोकतंत्र जिंदा है।

पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन का खात्मा, लश्कर-ए-तैय्यबा का आतंकी अकरम गाजी मारा गया
#former_commander_of_lashkar_e_taiba_akram_khan_was_shot_dead_in_pakistan


पाकिस्‍तान से एक और आतंकी के मारे जाने की खबरें आई हैं। खैबर पख्‍तून्‍ख्‍वां में अकरम खान उर्फ गाजी की अज्ञात हमलावरों ने हत्‍या कर दी है।अकरम गाजी की गुरुवार को पाकिस्तान के बाजौर में अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई।आतंकी अकरम गाजी ने साल 2018 से 2020 तक लश्कर भर्ती सेल का नेतृत्व किया था। साथ ही वह पाकिस्तान में अपने भारत विरोधी भाषणों के लिए जाना जाता था।



बताया जा रहा है कि अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की पाकिस्तान के बाजौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी।अकरम लश्कर-ए-तैयबा का एक जाना-माना नाम है। वह लंबे समय से चरमपंथी गतिविधियों में शामिल था। साथ ही उसने लश्कर भर्ती सेल का नेतृत्व किया था। वह चरमपंथी हितों के प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करता था और उन्हें भर्ती करने में एक जिम्मेदार भूमिका निभाता था। 

जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले का था मास्टरमाइंड
अकरम की हत्‍या को आईएसआई के साथ ही लश्‍कर के सरगना हाफिज सईद के लिए भी बड़ा झटका बताया जा रहा है। गाजी लश्‍कर के लिए भारत के खिलाफ सबसे महत्‍वपूर्ण आतंकी था। संगठन का मानना था कि वह भारत के खिलाफ घाटी के युवाओं को काफी प्रभावी तरीके से भड़का सकता था। व‍ह अक्‍सर भारत के खिलाफ जहर उगलता था। वर्ष 2018 में जम्मू-कश्मीर के सुंजवान में हुए आतंकी हमले का वह मास्टरमाइंड था। अकरम गाजी ने कश्मीर से ख्वाजा शाहिद का अपहरण कर लिया था। बाद में पीओके में नियंत्रण रेखा के पास उसका कटा हुआ सिर पाया गया था। वह भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के मुख्य सूत्रधारों में से एक था। 

पहले भी पाकिस्तान में हुई आतंकियों की हत्या
पिछले एक सप्ताह में पाकिस्तान में हुई भारत के दुश्मन की लगातार यह दूसरी हत्या है। इससे पहले एक और आतंकी को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया था।इसी साल अक्टूबर में पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लतीफ पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर से भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक था और 2016 में पठानकोट वायु सेना स्टेशन में घुसने वाले चार आतंकवादियों का हैंडलर था।

भारत-अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता आज, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे दिल्ली, जानें किन मुद्दों पर होगी बात
#indiaus2plus2_dialogue
भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ सालों से एक अलग ही संबंध देखने को मिल रहा है।हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यूएस यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को एक और ऊंचाई दी है। इसी क्रम में भारत-अमेरिका टू प्लस टू वार्ता आज दिल्ली में होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत-अमेरिका टू प्लस टू विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए बृहस्पतिवार रात दिल्ली पहुंचे हैं।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक्स पर कहा कि, पांचवीं भारत-अमेरिका टू प्लस टू मंत्रिस्तरीय वार्ता की सह-अध्यक्षता करने के लिए नयी दिल्ली पहुंचने पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का हार्दिक स्वागत है।

अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी गुरुवार को दिन में ही भारत-अमेरिका वार्ता में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ और विदेश मंत्री जयशंकर आज नई दिल्ली में पांचवीं भारत-अमेरिका टू प्लस टू मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का स्वागत करेंगे। यह वार्ता दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और साझेदारी को प्रगाढ़ करने पर केंद्रित होगी।

अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन टू प्लस टू सुरक्षा वार्ता के लिए नई दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। दोनों नेता अपने भारतीय समकक्षों के साथ सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर भी चर्चा की जाएगी।

किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ‘टू प्लस टू’ बैठक के दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, टेक्नोलॉजी वैल्यू चैन कॉओपरेशन और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने पर बात होगी। इस साल जून और सितंबर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका साझेदारी के भविष्य के रोडमैप को कैसे तैयार करना है, इस पर बात की। ‘टू प्लस टू’ बैठक के दौरान इसे आगे ले जाने पर बात की जाएगी। चीन से निपटने के लिए तैयार किए गए क्वाड पर भी दोनों देशों के नेता बात करने वाले हैं। जहां इस बैठक का मुख्य मकसद भारत-अमेरिका के रिश्तों पर बात करना है। वहीं इसमें वैश्विक मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहने वाले हैं। यूरोप में चल रहा यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में हो रहे इजरायल-हमास युद्ध पर भी बात की जाएगी। इन मुद्दों पर एक एजेंडा तैयार करने पर भी चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा भारत-अमेरिका रिश्तों को कैसे मजबूत करना है, इस पर भी बात की जाएगी।

दोनों देशों के संबंध को मिलेगा नया मुकाम
यह वार्ता भारत और अमेरिका के रक्षा व विदेश संबंधों को नया मुकाम देने के लिए होने जा रही है। इससे भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। अमेरिका अब भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गया है। ऐसे में दोनों देशों के संबंधों में लगातार गहराई और मजबूती देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के मजबूत संबंधों पर बहुत फोकस किया है।

दिल्ली वालों ने ली “राहत की सांस”, बारिश के बाद 100 से नीचे आया AQI
#relief_in_pollution_after_rain_in_delhi_ncr 


दिल्ली में हुई झमाझम बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर में लोगों को वायु प्रदूषण और स्मॉग से राहत मिली है। दिल्ली में आधी रात तक वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में था।हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश के कारण अब वायु प्रदूषण में काफी गिरावट आ चुकी है। कई स्थानों पर एक्यूआई घटकर 100 से कम हो गया है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI लेवल 175, सेंट्रल दिल्ली में 109, नई दिल्ली में 93, लोधी रोड में 159, गुरुग्राम में 78, ग्रेटर नोएडा में 66 और नोएडा में 168 AQI लेवल दर्ज किया गया है।

दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए सरकार की कृत्रिम बारिश की तैयारियों के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। दिल्ली-एनसीआर में बारिश हुई है। इससे मौसम में ठंडक का अहसास बढ़ गया है। कल देर रात शुरू हुई बारिश का सिलसिला बीच में बूंदाबांदी में बदल गया था मगर सवेरे के समय एक बार फिर तेज बारिश होने लगी। साथ में बादल गरज रहे थे। और बिजली चमक रही थी। देर रात से सुबह तक हुई बारिश के कारण गाजीपुर बॉर्डर पर जाम के हालात हैं। इससे एक्यूआई में बड़े पैमाने पर सुधार बताया जा रहा है। 

देर रात और सुबह में हुई बारिश के बाद दिल्ली में प्रदूषण कम हो गया है. दिल्ली-एनसीआर में जो वायु प्रदूषण की धुंध छाई रहती थी। वह धुंध अब एकदम साफ हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली के जिया सराय, मुनिरका और आउटर रिंग रोड का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की आबोहवा में बहुत सुधार हुआ है। जो पेड़ पहले धुंध में दिखते नहीं थे। वह अब बारिश के बाद एक दाम साफ और हरे दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली का वातावरण भी एकदम साफ हो गया है।

इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को वायु गुणवत्ता गंभीर कैटेगरी में बना हुआ था। गुरुवार को द्वारका सेक्टर 8 में 459, आरके पुरम में 453, न्यू मोतीबाग में 452, नेहरू नगर में 452, नजफगढ़ में 449, आईजीआई एयरपोर्ट में 446, पंजाबी बाग में 445, आईटीओ में 441, वजीरपुर में 439, शादीपुर में 438, बवाना में 437, पटपडगंज में 434, ओखला में 433, जहांगीरपुरी में 433, आनंद विहार में 432, मुंडका में 428, सोनिया विहार में 423, सिरिफोर्ट दिल्ली में 422 और डीटीयू में एक्यूआई 402 दर्ज किया गया जो कि गंभीर कैटेगरी को दर्शाता है।

अमेरिका देगा इजरायल को स्पाइस बम, भारत ने बालाकोट एयरस्ट्राइक में किया था इस्तेमाल
#us_plans_precision_bombs_transfer_to_israel
इजराइल और हमास की जंग और भीषण होती जा रही है। इजराइल गाजा पर लगातार हमले कर रहा है।हमास के खत्मे में अमेरिका हर कदम पर इजराइल के साथ खड़ा है। इस बीच बाइडेन प्रशासन ने इजरायल के लिए 320 मिलियन डॉलर के हथियार सौदे को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, इस सौदे के तहत इजरायल को स्पाइस फैमिली ग्लाइडिंग बम असेंबली मिलेगा।

 द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, प्रशासन ने स्पाइस फैमिली ग्लाइडिंग बम असेंबली के नियोजित ट्रांसफर के बारे में कांग्रेस के नेताओं को 31 अक्टूबर को औपचारिक अधिसूचना भेजी, जो युद्धक विमानों द्वारा दागे जाने वाले एक प्रकार के सटीक निर्देशित हथियार हैं। पत्राचार में कहा गया है कि समझौते के तहत हथियार निर्माता राफेल यूएसए बमों को इजराइली रक्षा मंत्रालय द्वारा उपयोग के लिए अपनी इजराइली मूल कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स को ट्रांसफर करेगा। योजना में हथियारों के उपयोग से संबंधित समर्थन, संयोजन, परीक्षण और अन्य तकनीकी का प्रावधान भी शामिल है। यह उन्हीं हथियारों के 402 मिलियन डॉलर के ट्रांसफर की योजना है, जिसके लिए प्रशासन ने पहली बार 2020 में कांग्रेस की मंजूरी मांगी थी।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, हथियारों के सौदे की ये डील स्पाइस फैमिली ग्लाइडिंग बम असेंबली के स्मार्ट बमों के ट्रांसफर पर ही केंद्रित है। ये बम अपनी सटीकता के लिए जाना जाता है। बाइडेन प्रशासन ने स्पाइस फैमिली ग्लाइडिंग बम असेंबली के ट्रांसफर के बारे में जानकारी दी है। इस डील के तहत राफेल यूएसए बमों को इजराइली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को ट्रांसफर करेगा। डील में हथियारों के उपयोग से संबंधित जानकारी, परीक्षण और तकनीक का भी आदान-प्रदान होना है।

स्पाइस फैमिली ग्लाइडिंग बम एक प्रकार का स्मार्ट बम है, जो अपनी उच्च सटीकता के लिए जाना जाता है। स्पाइस (स्मार्ट, सटीक प्रभाव, कॉस्ट इफेक्टिव) बम हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार हैं। इन बमों को बिना निर्देशित बमों की सटीकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उन्हें प्रभावी ढंग से जीपीएस-निर्देशित हथियारों में बदल देते हैं। इन्हें राफेल यूएसए द्वारा डेवलप किया गया है। बता दें राफेल यूएसएस इज़राइल के सबसे प्रमुख हथियार निर्माताओं में से एक की अमेरिकी ब्रांच है।

बता दें कि इन्हीं बमों का इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान किया गया था जब इंडियन एयर फोर्स ने 26 फरवरी, 2019 को पुलवामा हमले के जवाब में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी शिविर को निशाना बनाया था।

लोकसभा से निष्कासित होंगी महुआ मोइत्रा! एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट को दी मंजूरी, 6 सांसदों का समर्थन
#ethicscommitteerecommendsmahuamoitra_disqualification
पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एथिक्स कमेटी में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पर पक्ष में छह सांसदों ने वोट किया। वहीं, प्रस्ताव पर विपक्ष में वोट डालने वाले सदस्यों की संख्या 4 रही। बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति (एथिक्स कमेटी) की गुरुवार को बैठक हुई। इस बैठक में रिपोर्ट स्वीकार की गई। इसके पक्ष में 6 सदस्य और विरोध में 4 सदस्य थे। 



कमिटी की बैठक के बाद चेयरमैन विनोद सोनकर ने बताया कि आज की बैठक का सिंगल एजेंडा इस रिपोर्ट को लेकर ही था। इसमें छ: सांसदों ने इसका समर्थन किया और चार सांसदों ने इसका विरोध किया। अब यह जांच रिपोर्ट अपनी कमिटी की के साथ लोकसभा स्पीकर को भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में लोकसभा स्पीकर ही कार्रवाई करेंगे।

किसने पक्ष और किसने विपक्ष में डाले वोट
एथिक्स कमेटी की कंपोजिशन के मुताबिक, बहुमत एनडीए का है। कमेटी में चेयरमैन समेत कुल 15 सदस्य हैं। कमेटी में बीजेपी के 7 सदस्य हैं। महुआ मोइत्रा घूसकांड मामले में जांच रिपोर्ट के पक्ष में परनीत कौर (कांग्रेस), हेमंत गोडसे (शिवसेना), सुमेधानंद (बीजेपी), अपराजिता सारंगी (बीजेपी), राजदीप रॉय (बीजेपी) और विनोद कुमार सोनकर (बीजेपी और चेयरमैन) ने वोट किए। जबकि बीएसपी सांसद दानिश अली, पीआर नटराजन (सीपीएम), वैथिलिंगम (कांग्रेस), गिरधारी यादव (जेडीयू) ने इसका विरोध किया। अब कमेटी शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास जांच रिपोर्ट भेजेगी। 

एथिक्स कमेटी की पिछली मीटिंग में क्या हुआ था?
एथिक्स कमेटी की 2 नवंबर को हुई मीटिंग के बीच में मोइत्रा समेत अन्य विपक्षी सांसद बाहर आ गए थे। इन्होंने आरोप लगाया था कि बैठक में निजी सवाल किए गए। इसके बाद विनोद सोनकर ने इन आरोपों को खारिज किया था। 

मामला क्या है?
निशिकांत दुबे ने हाल ही में आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने पैसे और महंगे गिफ्ट कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से लिए हैं। इसके लिए उन्होंने अडानी ग्रुप से जुड़े सवाल लोकसभा में किए। इसके बाद दर्शन हीरानंदानी ने भी बोला कि उन्होंने मोइत्रा के पैसे दिए हैं। मोइत्रा ने अडानी ग्रुप के मामले में सवाल पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए लिए।

MP-MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, हाइई कोर्ट मॉनिटरिंग करें, ट्रायल के लिए गठित की जाए स्पेशल बेंच
#supreme_court_issues_guidelines_on_criminal_cases_against_mp_mla


सुप्रीम कोर्ट ने एमपी/एमएलए के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटाने से जुड़ी याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है।कोर्ट ने एमपी/ एमएलए के खिलाफ आपराधिक मामलों पर दिशा-निर्देश जारी करते हुए हाईकोर्ट को निगरानी करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे मामलों पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई करें, जिला जज स्पेशल कोर्ट के ट्रायल की निगरानी करें. हाईकोर्ट समय समय पर ट्रायल की रिपोर्ट मांगे। साथ ही सांसदों/विधायकों पर ट्रायल के लिए और स्पेशल कोर्ट हों।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के अनुरोध वाली अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट और निचली अदालतों को कई निर्देश जारी किए।शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके लिए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए निचली अदालतों को एक समान दिशा-निर्देश देना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में कहा गया है कि हाईकोर्ट कानून निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ का गठन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता या तो मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके (मुख्य न्यायाधीश के) द्वारा नामित पीठ द्वारा की जाएगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन सभी राज्यों में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट बनाने का आदेश दिया था जहां पर इन लोक प्रतिनिधियों के खिलाफ कुल 65 से अधिक मामले लंबित थे। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 12 राज्यों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 02 और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल) में 01-01 विशेष न्यायालय की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों कई याचिकाएं दाखिल की गईं थी जिनमें कहा गया था कि इन अदालतों में तेजी के साथ मामले की सुनवाई नहीं की जा रही है।

कोर्ट ने कहा कि हम विशेष अदालतों में प्रत्येक मामले की निगरानी नहीं कर सकते। मौत की सजा के आरोपों का सामना कर रहे सांसद/ विधायकों के मामलों को प्राथमिकता दी जाए। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गाइडलाइन बनाना हर राज्य के लिए बनाना संभव नहीं, हर राज्य में परिस्थितियां अलग अलग हैं। ये हम हाईकोर्ट पर छोड़ते हैं कि एमपी/एमएलए कोर्ट मॉनिटरिंग करें।

सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को सुनते हुए कहा कि जितने भी लंबित मामले हैं उनके बारे में पता किया जाए कि आखिर वो क्यों लंबित हैं, उनके निस्तारण में क्यों तेजी नहीं आ रही हैय़ जांच में कहां रुकावट है और उसको दूर करने के लिए अदालत अपने स्तर पर क्या कदम उठा सकती है जिससे मामलों का जल्द निपटान हो सके।