*सीएम योगी से मिले प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग यूपी के नव गठित कार्यकारणी के पदाधिकारी*


  


लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग उत्तर प्रदेश के नव गठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी। मुख्यमंत्री द्वारा प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग यूपी के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा की गई कि रिजल्ट ओरियेन्टेड पुलिसिंग में पीपीएस अधिकारी अपना सक्रिय योगदान देगें।

मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस द्वारा किये गये कार्यो की सराहना करते हुए अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियानों को जारी रखने व जनसुनवाई को और संवेदनशील ढंग से सम्पादित करने के भी निर्देश पीपीएस अधिकारियों को दिये गये ।

पीपीएस एसोसिएशन द्वारा वार्षिक बैठक में मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि एसोसिएशन के सशक्तिकरण के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायेगे।इस अवसर पर प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के अध्यक्ष शशि शेखर सिंह,उपाध्यक्ष पूर्णेन्दु सिंह, महासचिव संजय कुमार, कोषाधिकारी विनय चन्द्रा, सचिव
 धर्मेश शाही सहित अन्य पीपीएस अधिकारी उपस्थित रहे।

*आसान काम नहीं रेलवे अंडरपास को पास करना,भदुआ रेलवे अंडरपास में भरा रहता है पानी*


  






लखनऊ। गोसाईगंज रेलवे ने कई गेट बंद करके कही अंडरपास बना दिया तो कही आवागमन ही बंद कर दिया। कही अंडरपास बनाने की योजना फाइलों में ही बंद कर दी। भदुआ के पास अंडरपास बनाया लेकिन उससे होकर गुजरना आसान नहीं है। अंडरपास में गिरकर घायल युवक नौ महीने से कोमा में है।

लखनऊ सुल्तानपुर रेल मार्ग पर दाउदपुर, करीम नगर, के साथ ही भदुआ गांव के पास दो रेलवे गेट बंद कर दिए गए। इनमे से भदुआ के पास एक अंडरपास बनाया गया है लेकिन उससे गुजरना खतरे से खाली नही। अंडरपास में गड्ढे तो बने ही हैं इसमें पानी भरा रहता है। पैदल, बाइक या किसी वाहन से गुजरना मुश्किल होता है। बाइक या कार का काफी हिस्सा पानी में डूब जाता है। पानी भरा होने से गड्ढे भी दिखाई नही देते।

ऐसे में भदुआ गांव से लेकर बडेहा, मटेरा व बहरौली सहित कई गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नही, प्राथमिक विद्यालय भदुआ के बच्चो को भी पानी से गुजरना पड़ता है। बड़ेहा निवासी पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह वर्मा बंटी के छोटे भाई हिमांशू वर्मा 40 वर्ष दिसंबर महीने में भदुआ अंडरपास से बाइक से निकलते समय गिरकर घायल हो गए थे। नौ महीने बाद भी वह बेहोशी हालत में हैं। पांच महीने अस्पताल में भर्ती रहे।

भदुआ निवासी सत्यनाम वर्मा, संतोष वर्मा, रंजीत यादव व विशाल सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया की अंडरपास के नीचे भरने वाले पानी के निकलने की व्यवस्था नही है, इसकी व्यवस्था की जाय तभी आवागमन सुरक्षित हो सकता है।
कपेरा निवासी परशुराम वर्मा बताते हैं की हाल ही में वह भी भदुआ गए तो देखा कई लोग खड़े थे किसी की पानी से निकलने की हिम्मत नही पड़ रही थी। धीरे धीरे करके लोग निकले क्योंकि मजबूरी थी।फिलहाल भदुआ अंडरपास से होकर गुजरना खतरे से खाली नही है। ग्रामीण मजबूरी में गुजरते हैं।

*छह सितंबर को होगा जिला पंचायत उप चुनाव,वार्ड 18 के सदस्य पद के लिए होना है उप चुनाव*


  




लखनऊ। गोसाईगंज बुधवार को त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच की गई। गुरुवार को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन का दिन होगा। रिक्त पदों के लिए छह सितंबर को मतदान और आठ को मतगणना होगी। 

 जिला पंचायत के वार्ड 18 से सदस्य रही मोहनलालगंज के पूर्व विधायक एवं सपा नेता अंब्रीश पुष्कर की पत्नी विजयलक्ष्मी के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर भी चुनाव होने जा रहा है। उक्त वार्ड से चुनाव लडने के लिए रेशमा रावत ने समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है जबकि भारतीय जनता पार्टी से संगीता रावत के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रेनू ने नामांकन किया है। 

गुरुवार 24 अगस्त को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन तथा छह सितंबर को मतदान होगा। आठ सितंबर को मतगणना होगी।गोसाईगंज विकासखंड में मलौली के वार्ड 12 से मनोज और बजगिहा खवास के वार्ड 12 से शांति देवी ने नामांकन किया है। दोनो रिक्त पदों के लिए एक एक नामांकन होने से निर्विरोध निर्वाचन तय है। मोहनलालगंज ब्लाक के उत्तरगांव में वार्ड आठ पंचायत सदस्य के रिक्त पद पर नन्हू ने नामांकन किया है। यहां भी मतदान की नौबत नहीं आई।

*भाजपा अपना प्रभाव ही नहीं बल्कि अपना जनाधार भी लगातार खो रही है और यह प्रक्रिया आगे जारी रहने वाली है : मायावती*



  


लखनऊ। बुधवार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगामी लोकसभा आमचुनाव अकेले अपने बूते पर लड़ने को लेकर संगठन को खर्चीले तामझाम व नुमाइशी कार्यक्रमों से दूर कैंडर एवं छोटी-छोटी बैठकों के आधार पर गांव-गांव में मजबूत बनाने तथा सर्वसमाज में जनाधार को बढ़ाने आदि को लेकर यूपी में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, प्रभारियों व अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक में पिछले दिशा-निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट ली और गहन समीक्षा के बाद उल्लेखित कमियों को तत्काल दूर करने का निर्देश देते हुए पूरे तन, मन, धन से लोकसभा चुनाव में जुट जाने का आहवान किया। लोकसभा चुनाव हेतु पार्टी उम्मीदवार के चयन में भी खास सावधानी बरतने की भी हिदायत दी क्योंकि राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के ठीक बाद लोकसभा की घोषणा आपेक्षित है।

गठबंधन से पार्टी को लाभ कम नुकसान ज्यादा
 
बैठक में गठबंधनों के इतिहास का उल्लेख करते हुए मायावती ने कहा कि यूपी में गठबंधन करके बीएसपी को लाभ के बजाय नुकसान ही ज्यादा उठाना पड़ा है, क्योंकि हमारी पार्टी का वोट स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रान्सफर हो जाता है किन्तु दूसरी पार्टियां अपना वोट हमारे उम्मीदवार को ट्रान्सफर कराने की न सही नीयत रखती हैं और न ही क्षमता, जिससे अन्ततः पार्टी के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है और इसीलिए इस कड़वी हकीकत को पूरे तौर से नजरअन्दाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। वैसे भी अम्बेडकरवादी विचारधारा वाली बीएसपी का मजबूत गठबंधन खासकर यूपी में दूसरी किसी भी पार्टी के साथ "सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय" की नीति व कार्यक्रम के आधार पर कैसे संभव है?

भाजपा अपना जनाधार और प्रभाव दोनों खो रही
 
जहां तक चुनावी माहौल का सवाल है तो इस सम्बंध में हर तरफ से फीडबैक यही है कि भाजपा की खासकर संकीर्ण, जातिवादी व साम्प्रदायिक राजनीति तथा द्वेषपूर्ण कार्यकलापों ने सभी का जीवन दुःखी व त्रस्त कर रखा है। इस कारण भाजपा अपना प्रभाव ही नहीं बल्कि अपना जनाधार भी लगातार खो रही है और यह प्रक्रिया आगे जारी रहने वाली है जिससे लोकसभा का चुनाव खासकर यूपी में एकतरफा न होकर काफी दिलचस्प व देश की राजनीति को नया करवट बदलने वाला साबित होगा ।देश व 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के घटते प्रभाव का असली कारण इनकी खुद की हवाहवाई कथनी व जनविरोधी करनी का योगदान अधिक है, जिससे सर्वसमाज व हर वर्ग एवं हर पेशे के लोग काफी दुःखी व त्रस्त हैं।

गलत नीतियों व कार्यकलापों से पीड़ित जनता मुक्ती चाहती है: मायावती

जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, नफरती हिंसक वातावरण, द्वेषपूर्ण कार्यप्रणाली आदि के कारण लोगों के जीवन में सुख-शान्ति के अभाव से त्रस्त जीवन काफी असहनीय होने लगा है जो देश के बिगड़ते सौहार्द के वातावरण तथा चुनाव परिणामों से भी परिलक्षित हैं कि जनता भाजपा की गलत नीतियों व कार्यकलापों से अति पीड़ित है और इनसे मुक्ति चाहती है। कांग्रेस की तरह ही भाजपा की कथनी व करनी में जमीन-आसमान का अन्तर है तथा लोगों की आमदनी अठन्नी व खर्च रुपया हो जाने के कारण गरीबों व मेहनतकश समाज के लोगों को परिवार का उचित पालन-पोषण मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो गया है, जिस सबका चुनाव पर प्रभाव पड़ने से क्या कोई इन्कार कर सकता है?

समाज को तोड़ने वालों से दूरी बनाना ज्यादा बेहतर
 
मायावती ने कहा कि कुल मिलाकर वैसे तो सत्ता व विपक्षी पार्टियों का अपना-अपना गठबन्धन केन्द्र की सत्ता में आने के लिए अपने-अपने दावे ठोक रहा है, जबकि जनता को किये गये इनके "वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांशः खोखले ही साबित हुये हैं। दोनों की नीतियों व कार्यशैली से देश के गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों व धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अर्थात् बहुजन समाज का हित व कल्याण कम तथा इन्हें आपस में फिर से तोड़कर इनका अहित ज्यादा किया है। बीएसपी समाज को जोड़ने कर आगे बढ़ने का प्रयास करती है जबकि वे लोग उन्हें तोड़कर कमजोर करने की संकीर्ण राजनीति में ही ज्यादातर व्यस्त रहते हैं। इसीलिए इनसे दूरी बेहतर।

चुनाव में एक तरफा लाभ बीएसपी को जरूर मिलेगा
 
इतना ही नही बल्कि कांग्रेस व बीजेपी एण्ड कम्पनी के बने गठबन्धन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नीयत व कार्यशैली सर्वसमाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर शुरू से ही इन वर्गों के मामले में अधिकांश: कागज़ी खानापूर्ति ही की हैं तथा जमीनी हकीकत में इनके उत्थान के लिए ठोस कार्य नहीं किये हैं। साथ ही, यूपी में चुनाव के एकतरफा न होने का लाभ बीएसपी को जरूर मिलेगा।

पार्टी के हित को सर्वोपरि मानकर अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे

इसके अलावा, प्रदेश पार्टी संगठन में कुछ जरूरी फेरबदल करते हुए मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण राज्य होने के कारण यहां के राजनीतिक हालात लगातार बदलते रहते हैं जिसके मद्देनजर तथा अच्छा चुनावी रिजल्ट हासिल करने की नीयत से पार्टी संगठन में लगातार कुछ न कुछ फेरबदल करने की जरूरत पड़ती रहती है और इसीलिए जिसे जो जिम्मेदारी दी जाती है वह उसे कम न आंके बल्कि पार्टी हित को सर्वोपरि मानकर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे।

*यूपी पुलिस चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे से 233 आरक्षियो को सीएम योगी ने दिये नियुक्ति पत्र* 


  


लखनऊ । राजधानी के लोक भवन में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे से 233 आरक्षियो को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान  डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। इससे पहले भी योगी सरकार में पिछले महीने 227 पुलिस आरक्षण को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया था।

सीएम योगी ने कहा कि यूपी पुलिस एवं भर्ती बोर्ड के 233 कुशल खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया जा रहा है। देश के अलग-अलग राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों को भी अब पुलिस का हिस्सा बनाया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा कर रहा है।

खिलाड़ी अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए खेलता है। खिलाड़ी उम्मीद भी करते हैं कि पूरा देश उनके बारे में सोचे। ओलंपिक में या फिर पैरा ओलंपिक में, जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं, वह देश के अंदर किसी भी राज्य के हो। उन्हें भी हम लोगों ने मेडल उपलब्ध कराए थे। उसकी सरकार की तरफ से राशि उपलब्ध कराई थी।

खिलाड़ी का परिश्रम होता है। जिसका परिणाम वैश्विक मंच पर हम लोगों को देखने को मिलता है। यही कारण है कि समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर खिलाड़ी को किसी दायरे में बांधकर ना रखे। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ने का कार्य हुआ है। प्रदेश में 154000 से अधिक पुलिस क्रमिकों की भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 62400 से की प्रक्रिया चल रही है।

सुरेश खन्ना ने कहा कि पुलिस विभाग में उन खिलाड़ियों की भर्ती हुई है, जो खेल से आए है। मुख्यमंत्री योगी ने आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। आज लोगों की नजर यूपी पर रहती है। खेल कूद से भी भविष्य बदला जा सकता है। खेल के बजट को 410 करोड़ का तो उस को लगभग 9 सौ करोड़ कर दिया गया।

*युवाओं को हाइटेक बनाने के लिए 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त देगी योगी सरकार*


  


लखनऊ । उच्च शिक्षा और टेक्निकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। चूंकि योगी सरकार  युवाओं को हाइटेक बनाने के लिए 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त में देगी। इन स्मार्टफोन की खरीद पर 3600 करोड़ रुपये खर्च होंगें, जिसका मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया। ये योजना पांच वर्ष के लिए लागू है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत योगी सरकार युवाओं को निशुल्क स्मार्टफोन दे रही है। 

ये स्मार्ट फोन स्नातक, स्नाकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास के अलावा विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थी युवाओं को दिए जाएंगे, ताकि वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी आगे के कैरियर में ये स्मार्टफोन मददगार साबित होंगे। इस योजना के जरिए प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। 

इनकी खरीद के लिए वित्त वर्ष 23-24 में 3600 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव मंजूर हो गया। इससे केन्द्र सरकार पर कोई व्यय भार नहीं पड़ेगा। इस संबंध में आईटी कंपनी इन्फोसिस प्रदेश के युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण व स्किल डेवलपमेंट के उद्देश्य से कारपोरेट सोशल एक्टिविटी के अंतर्गत स्प्रिंगबोर्ड प्लेटफार्म प्रदेश सरकार को निशुल्क दे रही है। इसमें छात्र छात्राओं के भविष्य को सुधारने वाले 3900 कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

*सीएम योगी की कैबिनेट में 23 प्रस्तावों को हरी झंडी, मेरठ की घनी आबादी वाले क्षेत्र से बस अड्डे को शिफ्ट करने का प्रस्ताव पास*


  




लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें 25 प्रस्ताव लाए गए। कैबिनेट ने 23 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और सूर्य प्रताप शाही ने पास हुए प्रस्तावों के बारे में बताया।

कैबिनेट ने मेरठ की घनी आबादी वाले क्षेत्र से बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। भीड़भाड़ वाली स्थिति की वजह से यहां काफी दिक्कत हो रही थी। ये मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी। इमसें केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। शहर को प्रदूषण और यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी।
इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के बारे में भी प्रस्ताव पास हुआ है। इन विद्यालयों का संचालन बीओसी बोर्ड करेगा। इन विद्यालयों में वे बच्चे भी पढ़ सकेंगे, जो कोरोना से पीड़ित थे। साथ ही अयोध्या बिलरघाट की 16.57 किलोमीटर रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी पास किया गया है।

इसके अलावा आलू किसानों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के अंदर 2017 के पहले वैश्विक कृषि संस्थान नहीं थे। लेकिन अब सरकार ने वाराणसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आलू केंद्र आगरा में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही बाल विकास पुष्टाहार के अंतर्गत गर्भवती, महिलाओं, बच्चों और कुपोषितों को पोषित आहार देने का प्रस्ताव पास किया गया है।

इन पर लगी मोहर
-उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के जूनियर इंजीनियर सिविल के वेतन 9300 से 34800 ग्रेड पे था 4200 एवं जूनियर इंजीनियर का ग्रेड पे 9300 से 34800 रुपये , पर रिक्त पदों की भर्ती अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास
 -मेरठ की घनी आबादी वाले क्षेत्र से बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास।
-उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन एवं विक्रय के संबंध में नियमावली का प्रस्ताव हुआ पास , नियमावली में मिलावट से संबंध में निर्देश
-अटल आवासीय विद्यालयो के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास, इन विद्यालयों का संचालन बीओसी बोर्ड के द्वारा किया जाएगा , इन विद्यालयों में वे बच्चे भी पढ़ सकेंगे जो कोरोना से ग्रसित थे।



-अयोध्या बिलरघाट 16.57 किलोमीटर की रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव हुआ पास
-स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास , वर्ष 2023 -24 के लिए 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाने का मंत्रिपरिषद ने दिया अनुमोदन
-आलू किसानों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला , उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले वैश्विक कृषि समस्थान नहीं थे , वाराणसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आलू केंद्र आगरा में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास

-महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर को भूमि हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास
-राजकीय कृषि रक्षा इकाई गोसाईगंज है को डिस्मेंटल कर कृषि कल्याण केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव पास
-जनपद बिजनौर में टाइगर रिजर्व की पास पर्यटन विकसित किए जाने के संदर्भ में भूमि हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव हुआ
-बाल विकास पुष्टाहार के अंतर्गत गर्भवती, महिलाओं बच्चों और कुपोषितों को पोषित आहार प्रदान किए जाने के संबंध में पीडीएस इपास का प्रयोग का प्रस्ताव पास।

*प्रधान पद के उपचुनाव में चार परिवारों से भरे गए नौ पर्चे,बीडीसी के एक ,पंचायत सदस्य के तीन प्रत्याशियों में नहीं होगा मुकाबला*


  


लखनऊ।विकास खण्ड माल की अनारक्षित श्रेणी की पंचायत आंट गढ़ी सौरा की प्रधान रामा देवी की  मौत के बाद रिक्त पद के लिए घोषित उपचुनाव की प्रक्रिया में मंगलवार को चार राजनैतिक परिवारों से नौ प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया।

आगामी छह सितम्बर को मतदान होना है। आठ सितम्बर को मतों की गिनती की जाएगी।प्रधान पद के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों में पूर्व प्रधान दिनेश सिंह ने स्वयं तथा पत्नी पूर्व प्रधान गीता सिंह के नाम से नामांकन किया है।

पूर्व प्रधान स्वर्गीय रामा देवी के पति लाल बहादुर ने स्वयं तथा अपने पुत्र अभिताभ और पुत्र वधू उमा के नाम से तीन नामांकन पत्र दाखिल किया है। दूसरी महिला पूर्व प्रधान रामदुलारी ने स्वयं तथा पति कल्लू रावत के नाम से दो नामांकन दाखिल किया है। 

वहीं लंबे संघर्ष से पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं तथा भृष्टाचार की जांच कराकर चर्चा में आये युवा अभय कुमार सिंह ने स्वयं तथा पत्नी रेखा सिंह के नाम से दो नामांकन पत्र दाखिल किया है।

यह जानकारी देते हुए रिटर्निग आफिसर विकास कनौजिया ने बताया कि प्रधान पद के अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत के ढकवा स्थित वार्ड संख्या पचपन की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट के उपचुनाव के लिए गुडडी पत्नी स्वर्गीय गंगा प्रसाद ने अकेले नामांकन किया है। आंट गढ़ी सौरा के पंचायत सदस्य वार्ड संख्या छह की अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट से गोपाल तथा मकरंद ने नामांकन किया है।

 इसके अतिरिक्त अटारी ,देवरी गजा और कमालपुर लोधौरा से रिक्त पंचायत सदस्य पद के लिए ऊदल,मोनू कुमार तथा विनोद कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।नामांकन के समय ब्लाक गेट तथा परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

*गोआश्रय स्थलों पर पर्याप्त व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाएः धर्मपाल सिंह*   


  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निराश्रित गोवंश एवं गोआश्रय स्थलों के प्रबंधन में लापरवाही बरतने के मामले में सख्त रूख अपनाते हुए बरेली के अपर निदेशक एवं अछनेरा आगरा के पशुचिकित्साधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने और प्रयागराज व लखनऊ के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का स्पष्टीकरण लिये जाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गोसंरक्षण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी और ऐसा करने वाले संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। 

उन्होंने निर्देश दिए कि गोआश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। धनराशि की डिमांड प्राप्त होते ही 24 घंटे के अंदर धनराशि उपलब्ध कराई जाए और उसका समुचित सदुपयोग भी सुनिश्चित किया जाए। धनराशि के अभाव में किसी भी गोआश्रय स्थल मंे सुविधाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए।श्री सिंह ने आज यहां विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में निराश्रित गोवंश के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक में गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबंधन हेतु कड़े दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक माह का विशेष अभियान चलाकर गोआश्रय स्थलों पर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाए और सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक गौशाला की व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

 उन्होंने कहा कि नई गौशालाओं और निर्माणाधीन गौशालाओं का कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जाए और वहां शेड, प्रकाश, जल, चारा-भूसा आदि व्यवस्थायें की जाए। पशुधन मंत्री ने कहा कि गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाये जा रहे अभियान की रिपोर्ट 26 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए और जिन जनपदों द्वारा रिपोर्ट या सूचना नहीं दी जा रही है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप गोवंश का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जाना हमारी प्राथमिकता है। विभाग द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है, जिसका लाभ अधिक से अधिक किसानों एवं पशुपालकों को पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए। पशुधन मंत्री ने गोवंश नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम एवं बधियाकरण को विशेष बल दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जहां कहीं से लम्पी रोग का एक भी प्रकरण संज्ञान में आये वहां त्वरित कार्यवाही की जाए और वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था भी की जाए। 
	
बैठक में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डा रजनीश दुबे ने मंत्री  को निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबंधन और व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत कराया और कहा कि गोआश्रय स्थलों में गोवंश के भरण-पोषण की व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है और भूसा, हरा चारा, पेयजल, चोकर, प्रकाश, चिकित्सीय सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

 उन्होंने मंत्री जी को आश्वस्त किया कि गोआश्रय स्थलों की पर्याप्त मॉनीटरिंग की जायेगी और नियमित रूप से गोआश्रय स्थलों के लिए धनराशि आवंटित करते हुए साप्ताहिक एवं पाक्षिक समीक्षा की जायेगी। किसी भी व्यवस्था में कमी पाये जाने पर दोषी के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। बैठक में पशुधन विभाग के विशेष सचिव श्री देवेंद्र पाण्डेय, दुग्ध आयुक्त शशिभूषण लाल सुशील, पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक आनन्द कुमार सिंह, पशुधन विभाग के निदेशक डा0 इन्द्रमणि तथा अपर निदेशक, गोधन डा जेके पाण्डेय उपस्थित थे।

*9 सितम्बर को  राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन*  


  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजय सिंह प्रथम ने बताया कि 9 सितम्बर  2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश के प्रत्येक जिले में सभी प्रकार के दीवानी वाद, अपराधिक वाद राष्ट्रीय लोक अदालत एवं राजस्व वादों का अधिकाधिक संख्या में सुलह समझौतो के आधार पर त्वरित निस्तारित किया जायेगा।