*अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है : उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक*
मिर्जापुर। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन बृजेश पाठक ने अपने जनपद भ्रमण के दौरान स्थानीय राही लाज के सभागार में आयोेजित बजट 2023-24 संगोष्ठी को सम्बोधित करने के पश्चात प्रेस प्रतिनिधियों से पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है।
यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट श्ईज ऑफ लिविंगश् को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकानमी पावर बनाने वाला बजट है। ऐसे सर्व-स्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं देश के जन-जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आम बजट 2023-24 नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना, और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना।
उन्होंने कहा कि इस बजट की 7 अर्थात सप्तर्षि प्राथमिकताएं हैं यथा समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्य वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाने का निर्णय एक स्वागतयोग्य कदम है। में नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किये जाने के निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना का निर्णय भी एक सराहनीय कदम है जो कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इसमें महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढा कर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। ये योजनायें महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।
राज्यों को मिलने वाले इंटरेस्ट-फ्री लोन को भी एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसकी पूंजी को भी 1.30 लाख करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़ कर 69 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है कि नरेन्द्र मोदी सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है। कोरोना संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपये करना भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कालेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कालेज खोले जाएंगे। 2047 तक अनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एरो ड्रोन, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा। सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
यह शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगी।एमएसएमई को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें दो लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट भी मिल सकेगा। यह घरेलू अर्थव्यस्था को एक नई मजबूती देगी और इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विविधता, कार्बन स्टाक, इकोटूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
Feb 09 2023, 18:07