म्यांमार में 334 परमाणु बमों जितनी ताकत से डोली धरती, तीसरे दिन भी कांप रही धरती
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म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप ने म्यांमार में भारी तबाही मचाई। इस विनाकारी भूकंप से करीब 1700 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार के बाद म्यांमार में रविवार को एक बार फिर भूकंप के झटके लगे हैं। इस भूकंप ने क्षेत्र को हिला दिया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई। भूकंप के कारण लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। भूकंप का केंद्र मांडले से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित था। इधर, तबाह हो चुके म्यांमार में किसी भी जीवित शख्स को खोजने के लिए बचावकर्मी अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं।

इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि काफी समय तक इस क्षेत्र में भूकंप के झटके (आफ्टरशॉक) आते रहेंगे। वहीं, ये भी बताया कि शुक्रवार को आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप के दौरान 334 परमाणु बमों के बराबर उर्जा रिलीज की है। भूविज्ञानी जेस फीनिक्स ने सीएनएन से बात करते हुए बताया है कि म्यांमार में आए भूकंप में 334 परमाणु बमों जितनी ताकत थी, जिसने धरती को झूले की तरह हिला दिया। 

फीनिक्स ने आगे कहा कि भूकंप के बाद आने वाले झटके अगले कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट म्यांमार के नीचे स्थित यूरेशियन प्लेट से टकरा रही हैं। टेक्टोनिक प्लेटें धरती की सतह के नीचे मौजूद बड़ी चट्टानें होती हैं। ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। म्यांमार में भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से आया है।

शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं और सड़कों पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं। अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। अब तक 1,700 लोगों के मारे जाने और 3,400 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। आशंका जताई जा रही है कि यह संख्या बढ़ सकती है।

म्यांमार लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध की चपेट में है और वहां पहले से ही एक बड़ा मानवीय संकट बना हुआ है। ऐसे में राहत-बचाव कार्यों में  काफी मुश्किल हो रही है। म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इसने राजधानी बैंकॉक समेत देश के अन्य क्षेत्रों को हिलाकर रख दिया था। हालात यह हैं कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और सड़कों पर अस्थाई तरीके से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इलाज सामग्री व दवाओं की भी काफी कमी हो गई है।

म्यांमार की मदद के लिए भारत का “ऑपरेशन ब्रह्मा”, भूकंप से तबाही के बीच पहुंचाई राहत सामग्री
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पड़ोसी मुल्क म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप में भारी तबाही पहुंचाई है। अब तक 1000 से ज्यादा मौतों की जानकारी आई है। 1670 से अधिक लोग घायल हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री भेजी है। वायुसेना का विमान सी-130 जे करीब 15 टन राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंच गया है। इसमें टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाने के पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाएं भेजी गईं हैं। वहीं पीएम मोदी ने म्यांमार के जनरल से बात की है। 

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू हो गया है। भारत से मानवीय सहायता की पहली खेप म्यांमार के यांगून हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि IAF_MCC-130 कंबल, तिरपाल, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, भोजन के पैकेट और रसोई सेट भेजा गया है। इसके जरिए मेडिकल सुविधाएं भी भेजी गई हैं।
यही नहीं, भूकंप की वजह से प्रभावित क्षेत्रों पर एडीआरएफ की 8वीं बटालियन और भारतीय वायुसेना म्यांमार में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए इस रेस्क्यू ऑपेशन का हिस्सा बने हैं।

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि म्यांमार के वरिष्ठ जनरल महामहिम मिन आंग ह्लाइंग से बात की। विनाशकारी भूकंप में हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है।

बता दें कि म्यांमार में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। इनमें से एक झटका 7.2 तीव्रता का था। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को आए भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई। अकेले म्यांमार में भूकंप में एक हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग लापता हैं। वहीं इस भूकंप में अभी तक 1500 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। राहत-बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। भारत ने भी पड़ोसी देश म्यांमार की मदद का एलान किया है।

म्यांमार में भूकंप से तबाही, मौत का आंकड़ा 700 के करीब, 10 हजार लोगों के मरने की आशंका
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भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में शुक्रवार को भयानक भूकंप आया। 7.7 तीव्रता वाले भूकंप ने बड़ी तबाही मचाई है। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 704 हो गई है तथा घायलों की संख्या बढ़कर 1,670 हो गई। अमेरिका के अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि मौतों का आंकड़ा 10,000 तक पहुंच सकता है। देश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, इसी के चलते बचाव कार्य जारी रहने के चलते मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए।

म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी
म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 बजे 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार और थाईलैंड में यह 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने कम से कम 704 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 1,670लोग घायल हैं। उधर, थाईलैंड में 10 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस आपदा में अब तक 700 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। 

लगातार झटके महसूस हो रहे
अभी भी लगातार झटके महसूस हो रहे हैं, जो लोगों को डरा रहे हैं। शुक्रवार को रात 11:56 बजे म्यांमार में फिर भूकंप के झटके लगे। स्थानीय समय के मुताबिक शुक्रवार रात 11:56 बजे म्यांमार में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि भूकंप की तीव्रता 4.2 रही। यह 10 किमी की गहराई में आया। भूकंप से हुई तबाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें 43 मजदूर फंसे हुए हैं।

म्यांमार में भूकंप के बाद भारत ने मदद भेजी
म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने मदद भेजी है। 15 टन वाली राहत सामग्री की पहली खेप वहां पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी पुष्टि की। जायसवाल ने कहा कि इसे ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ नाम दिया गया है।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि म्यांमार के लोगों के लिए पहली खेप के रूप में तात्कालिक मानवीय सहायता भेजी गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय वायु सेना का सी-130 प्लेन कंबल, तिरपाल, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, फूड पैकेट और किचन सेट ले जा रहा है। प्लेन में एक सर्च और रेस्कूय टीम के अलावा मेडिकल टीम भी है। जयशंकर ने कहा कि हम स्थिति पर नज़र बनाए रखेंगे और आगे भी सहायता भेजी जाएगी।

एस जयशंकर ने यूएन महासचिव के विशेष दूत से की मुलाकात, म्यांमार को लेकर हुई चर्चा l
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दक्षिण-पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश म्यांमार जो आंतरिक कलह से जूझ रहा है। भारत का ये पड़ोसी देश लोकतंत्र की बहाली को लेकर जद्दोजहद कर रहा है। 2021 में सेना ने लोकतांत्रिक तरीके़ से चुनी हुई सरकार का तख़्तापलट किया था। जिसके बाद से म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत की अपने पड़ोसी देश म्यांमार की स्थिती पर हमेशा से नजरें लगी हुईं हैं। इसी क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत जूली बिशप ने मंगलवार को म्यांमार में तेजी से बदलते हालात पर चर्चा की। पिछले साल अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बिशप को म्यांमार के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया था। बिशप इन दिनों भारत की यात्रा पर आई हैं।

जयशंकर ने एक्स पर कहा कि मंगलवार शाम दिल्ली में म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत जूली बिशप से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि सीमा पर स्थिरता, शरणार्थियों की स्थिति, म्यांमार से अंजाम दिए जा रहे अंतरराष्ट्रीय अपराध तथा देश को आर्थिक सहायता प्रदान करने के बारे में चर्चा हुई। राजनीतिक हालात पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

म्यांमार भारत के रणनीतिक पड़ोसियों में से एक है और यह उग्रवाद प्रभावित नागालैंड और मणिपुर सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों के साथ 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। सीमा पर बढ़ती हिंसा और अस्थिरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी में सीमा पर बाड़ लगाने की योजना की घोषणा की थी। 

इस साल फरवरी में, भारत और म्यांमार ने फार्मास्यूटिकल्स, दालों और बीन्स, पेट्रोलियम उत्पादों और हाल ही में शुरू किए गए रुपया-क्यात व्यापार निपटान तंत्र के अधिक उपयोग के क्षेत्रों में संभावनाओं पर चर्चा की ताकि आपसी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।



दोनों देशों के बीच चर्चा में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री महामहिम यू मिन मिन ने भाग लिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। बैठक के दौरान भारत और म्यांमार के नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया और सड़कों के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व को भी स्वीकार किया और इस मुद्दे पर कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की।

दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस ला रही सरकार, जानें कैसी आई ऐसी नौबत
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दुनियाभर में ऑनलाइन स्कैम का जाल तेजी से फैल रहे हैं। लोगों को आकर्षक नौकरी, निवेश या अन्य प्रलोभनों का लालच देते हैं और फिर उन्हें जबरन धोखाधड़ी वाले कामों में धकेल देते हैं। म्यांमार, कंबोडिया और कई अन्य देशों में ऐसे स्कैम हब फल-फूल रहे हैं। इसी तरह के गैर-कानूनी काम के चंगुल में फंसे 266 लोगों को भारत सरकार वापस लाई है।इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को दी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार ने कल भारतीय वायुसेना के विमान से 266 भारतीयों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की। जिन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के साइबर अपराध केंद्रों से रिहा कराया गया। इससे पहले सोमवार को भी इसी तरह 283 भारतीयों को वापस लाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय दूतावास ने म्यांमार और थाईलैंड सरकारों के साथ मिलकर उनकी रिहाई सुनिश्चित करने और उनके स्वदेश वापसी में सहायता करने के लिए काम किया है।

भारत सरकार ने सी-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजकर इन लोगों को भारत वापस लाया, जिनमें 266 पुरुषों और 17 महिलाएं शामिल है। सभी लोगों इससे पहले सात बसों के जरिए थाईलैंड के माई सॉट हवाई अड्डे तक पहुंचाया। इसके अलावा, तीन बसों से उनके सामान को भी लाया गया। अब अगले दिन 257 और भारतीयों को वापस लाने की योजना है।

बीते कुछ हफ्तों में इन ऑनलाइन स्कैम सेंटरों से कम से कम 24 देशों के लगभग 7,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है । सैन्य शासन वाले म्यान्मार के इस हिस्से में कानून-व्यवस्था ढेर हो चुकी है। रिहा कराए गए लोगों में ज्यादातर चीनी नागरिक हैं। चीन अब तक 2,000 से ज्यादा नागरिकों को वापस ला चुका है और इन सभी को अपराधी मानते हुए हथकड़ी लगाकर लाया गया। चीन इन स्कैम नेटवर्क को खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रहा है।

म्यांमार के अपराधग्रस्त सीमावर्ती इलाकों में ये ठगी के केंद्र बड़े पैमाने पर एक्टिव हैं। यहां लोगों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता है, लेकिन वहां उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे रोमांस और इन्वेस्टमेंट स्कैम में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई लोग शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। विदेशी दबाव के बाद म्यान्मार प्रशासन ने अरबों डॉलर के इस अवैध आपराधिक ‘उद्योग’ पर कार्रवाई की है। संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स एंड क्राइम्स ऑफिस का अनुमान है कि सिर्फ एशिया में ही साल 2023 में ऐसे ‘स्कैमों’ की वजह से लगभग 18 अरब डॉलर से लेकर 37 अरब डॉलर तक का संभावित नुकसान हुआ है।

बांग्‍लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर इस विद्रोही सेना का कब्जा, जानें पूरा मामला
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भारत पर आंखे तरेर रहे बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ने वाली है। म्यांमार में विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटे शहर माउंगदाव पर कब्जा करने का दावा किया है। माउंगदाव अराकान राज्य का उत्तरी इलाका है। यह बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके से सटा हुआ है और 271 किमी लंबी सीमा साझा करता है।म्यांमार में लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध में विद्रोही लड़ाकों को बड़ी कामयाबी मिली है और जुंटा शासन की सेना की जबरदस्त हार हुई है। अराकान आर्मी (एए) ने सेना के बेहद मजबूत ठिकाने, बीजीपी5 बैरक पर कब्जा कर लिया है। यह बैरक रखाइन राज्य में बांग्लादेश की सीमा के पास है।

न्यूज एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, म्यांमार की सेना से लड़ने वाले सबसे शक्तिशाली जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूहों में से एक ने रणनीतिक पश्चिमी शहर मौंगडॉ में अंतिम सेना चौकी पर कब्ज़ा करने का दावा किया है,जिससे बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर (168 मील) लंबी सीमा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया है। अराकान सेना द्वारा कब्ज़ा करने से समूह का रखाइन राज्य के उत्तरी भाग पर नियंत्रण पूरा हो गया है।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, म्यांमार में 2021 में सेना के सत्ता हथियाने के बाद से ही अराकान आर्मी लड़ रही है और कई इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। इस कड़ी में बीजीपी5बेस पर कब्जा अराकान आर्मी की सबसे बड़ी जीत है। इससे सेना की स्थिति काफी कमजोर हो गई है और विद्रोही गुट का प्रभाव बढ़ गया है। बीजीपी5बेस म्यांमार सेना के लिए रखाइन राज्य में आखिरी गढ़ था। एए ने इस बेस पर कई महीनों से घेराबंदी कर रखी थी और भीषण हमले के बाद आखिरकार कब्जा कर लिया। रोहिंग्या बहुल इलाके में बना यह बेस लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में मिलिट्री सरकार के खिलाफ कई गुट लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने मिलकर एक एलायंस बनाया है जिसमें म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी (एमएनडीएए), तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी (टीएनएलए) और अराकान आर्मी शामिल हैं।
ये गुट कई सालों से म्यांमार की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले इनका मकसद अपने इलाके और समुदाय के हितों की मांग करना था लेकिन अब एलांयस का मकसद म्यांमार की सैन्य सरकार को उखाड़ फेंकना है। साल 2021 में सेना ने म्यांमार में चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इसके बाद स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
सू की फिलहाल राजधानी नेपीता में 27 साल की सजा काट रही हैं। इसके बाद मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हलिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। सेना ने देश में 2 साल के आपातकाल की घोषणा की थी। हालांकि, बाद में इसे बढ़ा दिया ग



अराकान सेना द्वारा रखाइन राज्य पर कब्ज़ा करने और बांग्लादेश के साथ 270 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा पर पूर्ण नियंत्रण की खबरों के बीच कॉक्स बाजार में स्थानीय लोग और रोहिंग्या डरे हुए हैं। सुरक्षा चिंताओं के कारण, टेकनाफ उपजिला प्रशासन ने कल नाफ पर यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया, जो टेकनाफ और म्यांमार क्षेत्र के बीच बहती है।

मणिपुर में म्यांमार से रची जा रही साजिश? 900 कुकी उग्रवादियों ने की घुसपैठ, ड्रोन चलाने में हैं माहिर*

 
 
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 मणिपुर में एक साल से ज्यादा समय से हिंसा जारी है। हालांकि, हाल के दिनों में आई खबरों से साफ हो गया है कि राज्य में हिसां ने एक अलग ही रूप ले लिया है। हाल ही में राज्य में ड्रोन और हाई-टेक मिसाइल हमले हुए है। जिसके बाद कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय संघर्ष में साजिश की बू आने लगी है। इस बीच एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है।मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ की बात सामने आई है। ये आतंकी राज्य में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं।खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। घुसपैठी ड्रोन, प्रोजेक्टाइल, मिसाइल और गोरिल्ला युद्ध में ट्रेंड राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने शुक्रवार, 20 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार दिनों से उग्रवादियों की आवाजाही की खबरें मिल रही हैं। सुरक्षा सलाहकार के मुताबिक, खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि घुसपैठी उग्रवादी ड्रोन बम, प्रोजेक्टाइल, मिसाइल और गोरिल्ला युद्ध में ट्रेंड हैं। ये 30-30 लोगों के ग्रुप में हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। 28 सितंबर के आसपास मैतेई गांवों पर हमले की आशंका कुलदीप सिंह ने कहा, उग्रवादी 28 सितंबर के आसपास मैतेई गांवों पर हमले कर सकते हैं। हमले की आशंका के बीच चुराचांदपुर, तेंगनौपाल, उखरुल, कामजोंग और फेरजॉल समेत कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सितंबर में बढ़ी हिंसक घटनाएं बता दें कि 1 सितंबर के बाद से मणिपुर में एक बार फिर हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। -पहला ड्रोन हमलाःएक सितंबर को राज्य में पहली बार ड्रोन हमला देखने को मिला। इंफाल वेस्ट जिले के कोत्रुक गांव में उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपरी इलाके से कोत्रुक और कडांगबांड घाटी के निचले इलाकों में फायरिंग की और ड्रोन से हमला किया। इसमें 2 लोगों की मौत और 9 घायल हुए। -दूसरा ड्रोन अटैकः 3 सितंबर को इंफाल जिले के सेजम चिरांग गांव में उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किए। इसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। उग्रवादियों ने रिहायशी इलाके में ड्रोन से 3 विस्फोटक गिराए, जो छत को तोड़ते हुए घरों के अंदर फटे। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से गोलीबारी भी की। -तीसरा रॉकेट अटैकः 6 सितंबर को पूर्व सीएम के घर रॉकेट से हमला किया गया। बिष्णुपुर जिला स्थित मोइरांग में पूर्व मुख्यमंत्री मैरेम्बम कोइरेंग के घर पर हमला हुआ था। कुकी उग्रवादियों ने रॉकेट बम फेंका। इस हमले में 1 एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। मैरेम्बम कोइरेंग राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। -चौथा हमला-7 सितंबर को जिरिबाम में दो हमले हुए। पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 किमी दूर हुई। यहां संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी। वे घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना में कुकी और मैतेई लोगों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हुई। मणिपुर में 3 मई, 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हिंसा में अब तक 237 लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 60 हजार से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं।
 

भारत ने चीन को दी बड़ी चोट! ईरान में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सिटवे में दूसरा विदेशी बंदरगाह करेगा ऑपरेट
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भारत ने चीन को करारी चोट दी है। पड़ोसी देशों पर चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। भारत की इस कामयाबी से चीन को मिर्ची लगना तय है। दरअसल, भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के बाद एक और देश के बंदरगाह पर परिचालन का नियंत्रण हासिल किया है। भारत ने अब म्यांमार के सिटवे में अपना दूसरा विदेशी बंदरगाह संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सिटवे में कलादान नदी पर स्थिति पूरे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईजीपीएल) के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद आईजीपीएल को कलादान नदी पर बंदरगाह संचालन का प्रबंधन मिल गया है। इसे समुद्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। भारत और म्यांमार ने 2008 में सिटवे बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इस परियोजना को लागू होने में 15 साल लग गए। कुल मिलाकर, इस सौदे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत को कई बाधाओं से गुजरना पड़ा है। 

भारत ने एशिया में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन को कड़ी चुनौती दी
सितवे बंदरगाह के विकास के लिए भारत ने म्यांमार को 500 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया था औऱ इस बंदरगाह की नींव रखी थी। इस अनुदान के माध्यम से, भारत ने अपने संबंधों को मजबूत किया और व्यापारिक महत्वपूर्णता बढ़ाने का प्रयास किया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, भारत और म्यांमार के बीच भावी व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इस बंदरगाह से भारत ने एशिया में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन को कड़ी चुनौती दी और अपनी स्थिति को म्यामांर में मजबूत कर लिया है।

म्यांमार के सितवे बंदरगाह से भारत को ये फायदा
पोर्ट भारत के मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता से म्यांमार के पश्चिमी तट तक समुद्री रास्ता तैयार किया गया है। भारत को इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कनेक्टिविटी को लेकर क्योंकि अब सितवे बंदरगाह को भारत के मिजोरम राज्य से जोड़ दिया जाएगा और ये काम कलादान नदी पर बनने वाली मल्टीमॉडल ट्रांजिट कनेक्टिविटी परियोजना के तहत किया जाएगा। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईजीपीएल), सितवे बंदरगाह के विकास के लिए तमाम संसाधनों को जुटाएगा। सितवे बंदरगाह का विकास करके भारत चारों ओर से घिरे अपने पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित करेगा और ये केंद्र की मोदी सरकार की सबसे बड़ी रणनीति है।

मिजोरम तक जोड़ने वाले इस रूट के तैयार होने के बाद भारत के लिए उत्तर पूर्व में मौजूद राज्यों तक सप्लाई पहुंचाने में आसान होगी। इस लिंक के खुलने से न केवल पूर्वोत्तर राज्यों में माल भेजने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान होगा, बल्कि कोलकाता से मिजोरम और उससे आगे तक की लागत और दूरी को भी काफी कम कर देगा। 

वहीं, दूसरी तरफ इससे इससे भूटान और बांग्लादेश के बीच स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। इससे म्यांमार के पलेतवा तक लगभग 158 किलोमीटर का जलमार्ग बनेगा और इसके आगे होते हुए पलेतवा के ही ज़ोरिनपुई तक लगभग 109 किमी का सड़क भी बनाई जाएगी। इस कनेक्टिविटी को जमकर फायदा होगा और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापार की संभावना भी बढ़ जाएगी। सितवे बंदरगाह से भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अभी जो निर्भरता है वो भी काफी हद तक घट जाएगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकेन नेक के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत का महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। जाहिर है, उत्तर पूर्व के लिए एक और रास्ता मिलने से चीन को मिर्ची लगना तय है।

चीन भी म्यांमार के रास्ते हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाने में जुटा हुआ है। जिसको लेकर चीन-म्यांमार इकॉनमिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है। इस इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए चीन की हिंद महासागर तक पहुंच बन जाएगी। चीन ने रखाइन प्रांत के कयोकप्यू में एक बड़े बंदरगाह और औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की योजना बनाई है। इस लिहाज से फिलहाल भारत ने बाजी मार ली है।

Prestigious Recognition: International Buddha Peace Award & Gaurav Shri Samman Ceremony Held at Myanmar Embassy by Maitry Peace Foundation in co
The Myanmar Embassy auditorium hall was illuminated with a sense of pride and admiration as the Maitry Peace Foundation, in collaboration with the Myanmar Embassy, hosted the International Buddha Peace Award & Gaurav Shri Samman on the 5th of February 2024. The event, which recognized individuals who have made significant contributions to society, was a testament to the power of recognition and appreciation in fostering a culture of peace and progress.
The ceremony was graced by the presence of Mr. Ramdas Athawale, Central Minister (MOS) Minister of State for Social Justice and Empowerment of India, who served as the Chief Guest. His Excellency, the Ambassador of Myanmar, added to the grandeur of the occasion by personally presenting the awards to the deserving recipients.

Distinguished guests, including Hon'ble Dr. Prashant Rokade IRS, Hon’ble Suresh Kumar Monga Judicial Member (Retd.), Ven. A.B. Gyaneshwar, Ms. Poonam Rai IRS, and Shri Dipsinh Shankarsinh Rathod, Member of Parliament from Sabarkantha, lent their presence to the event, highlighting the importance of recognizing excellence and promoting peace across borders.

A special moment of the evening was the recognition of Bollywood actor Sahabaz Khan, who was honored with a special award for his outstanding contributions to the entertainment industry. Khan's presence added a touch of glamour to the event, captivating the audience with his charisma and talent.

The recipients of the International Buddha Peace Award & Gaurav Shri Samman were individuals who have demonstrated exemplary leadership and dedication in their respective fields. Among them were Mr. Ajay Harinath Singh, Chairman of Darwin Platform Group Of Companies, Dr. Rishi Gupta, C.M.D of Accord Super Speciality Hospital, and Mr. Prabal Roy, C.M.D of Accord Super Speciality Hospital. These individuals were lauded for their significant contributions to society and their unwavering commitment to promoting peace and harmony.

As the evening drew to a close, it was clear that the International Buddha Peace Award & Gaurav Shri Samman had succeeded in its mission of celebrating excellence and inspiring others to strive for greatness. The event served as a reminder of the importance of recognizing and honoring individuals who selflessly dedicate themselves to making the world a better place for all.

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सीमाएं होगी सुरक्षितःभारत की म्यांमार बॉर्डर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 1643 किमी में बाड़ लगाने की योजना
#1643_km_long_india_myanmar_border_will_be_fenced 


भारत सरकार ने देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने को लेकर बड़ा एलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने म्यांमार के साथ खुली सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की सीमा को अभेद्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार ने पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। बेहतर निगरानी के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा।

गृहमंत्री ने कहा कि सीमा की कुल लंबाई में से, मणिपुर के मोरेह में 10 किमी की दूरी पर पहले ही फेंसिंग लगाई जा चुकी है। इसके अलावा, हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम (एचएसएस) के माध्यम से फेंसिंग लगाने की दो पायलट परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वे अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में प्रत्येक 1 किमी की दूरी पर फेंसिंग लगाएंगे। इसके अतिरिक्त, मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर तक फेंसिंग लगाने के काम को भी मंजूरी दे दी गई है और काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।

शाह ने कहा, भारत 1,643 किमी (1,020 मील) की इस सीमा को ठीक उसी तरह सुरक्षित करेगा, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ लगती देश की सीमा की बाड़बंदी की है, जो इससे भी दोगुनी लंबी है। गृह मंत्री शाह ने कहा था कि सरकार छह साल पुराने मुक्त आवाजाही समझौते को ख़त्म करने पर भी विचार करेगी। यह समझौता भारत और म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को बिना वीज़ा के एक-दूसरे की सीमा में 16 किमी तक की यात्रा की इजाजत देता है।

म्यांमार में 334 परमाणु बमों जितनी ताकत से डोली धरती, तीसरे दिन भी कांप रही धरती
#myanmar_earthquake_devastation_power_of_334_atomic_bomb 

म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप ने म्यांमार में भारी तबाही मचाई। इस विनाकारी भूकंप से करीब 1700 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार के बाद म्यांमार में रविवार को एक बार फिर भूकंप के झटके लगे हैं। इस भूकंप ने क्षेत्र को हिला दिया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई। भूकंप के कारण लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। भूकंप का केंद्र मांडले से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित था। इधर, तबाह हो चुके म्यांमार में किसी भी जीवित शख्स को खोजने के लिए बचावकर्मी अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं।

इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि काफी समय तक इस क्षेत्र में भूकंप के झटके (आफ्टरशॉक) आते रहेंगे। वहीं, ये भी बताया कि शुक्रवार को आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप के दौरान 334 परमाणु बमों के बराबर उर्जा रिलीज की है। भूविज्ञानी जेस फीनिक्स ने सीएनएन से बात करते हुए बताया है कि म्यांमार में आए भूकंप में 334 परमाणु बमों जितनी ताकत थी, जिसने धरती को झूले की तरह हिला दिया। 

फीनिक्स ने आगे कहा कि भूकंप के बाद आने वाले झटके अगले कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट म्यांमार के नीचे स्थित यूरेशियन प्लेट से टकरा रही हैं। टेक्टोनिक प्लेटें धरती की सतह के नीचे मौजूद बड़ी चट्टानें होती हैं। ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। म्यांमार में भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से आया है।

शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं और सड़कों पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं। अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। अब तक 1,700 लोगों के मारे जाने और 3,400 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। आशंका जताई जा रही है कि यह संख्या बढ़ सकती है।

म्यांमार लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध की चपेट में है और वहां पहले से ही एक बड़ा मानवीय संकट बना हुआ है। ऐसे में राहत-बचाव कार्यों में  काफी मुश्किल हो रही है। म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इसने राजधानी बैंकॉक समेत देश के अन्य क्षेत्रों को हिलाकर रख दिया था। हालात यह हैं कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और सड़कों पर अस्थाई तरीके से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इलाज सामग्री व दवाओं की भी काफी कमी हो गई है।

म्यांमार की मदद के लिए भारत का “ऑपरेशन ब्रह्मा”, भूकंप से तबाही के बीच पहुंचाई राहत सामग्री
#india_came_forward_to_help_myanmar


पड़ोसी मुल्क म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप में भारी तबाही पहुंचाई है। अब तक 1000 से ज्यादा मौतों की जानकारी आई है। 1670 से अधिक लोग घायल हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री भेजी है। वायुसेना का विमान सी-130 जे करीब 15 टन राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंच गया है। इसमें टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाने के पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाएं भेजी गईं हैं। वहीं पीएम मोदी ने म्यांमार के जनरल से बात की है। 

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू हो गया है। भारत से मानवीय सहायता की पहली खेप म्यांमार के यांगून हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि IAF_MCC-130 कंबल, तिरपाल, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, भोजन के पैकेट और रसोई सेट भेजा गया है। इसके जरिए मेडिकल सुविधाएं भी भेजी गई हैं।
यही नहीं, भूकंप की वजह से प्रभावित क्षेत्रों पर एडीआरएफ की 8वीं बटालियन और भारतीय वायुसेना म्यांमार में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए इस रेस्क्यू ऑपेशन का हिस्सा बने हैं।

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि म्यांमार के वरिष्ठ जनरल महामहिम मिन आंग ह्लाइंग से बात की। विनाशकारी भूकंप में हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है।

बता दें कि म्यांमार में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। इनमें से एक झटका 7.2 तीव्रता का था। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को आए भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई। अकेले म्यांमार में भूकंप में एक हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग लापता हैं। वहीं इस भूकंप में अभी तक 1500 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। राहत-बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। भारत ने भी पड़ोसी देश म्यांमार की मदद का एलान किया है।

म्यांमार में भूकंप से तबाही, मौत का आंकड़ा 700 के करीब, 10 हजार लोगों के मरने की आशंका
#myanmarthailandearthquake
भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में शुक्रवार को भयानक भूकंप आया। 7.7 तीव्रता वाले भूकंप ने बड़ी तबाही मचाई है। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 704 हो गई है तथा घायलों की संख्या बढ़कर 1,670 हो गई। अमेरिका के अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि मौतों का आंकड़ा 10,000 तक पहुंच सकता है। देश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, इसी के चलते बचाव कार्य जारी रहने के चलते मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए।

म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी
म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 बजे 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार और थाईलैंड में यह 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने कम से कम 704 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 1,670लोग घायल हैं। उधर, थाईलैंड में 10 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस आपदा में अब तक 700 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। 

लगातार झटके महसूस हो रहे
अभी भी लगातार झटके महसूस हो रहे हैं, जो लोगों को डरा रहे हैं। शुक्रवार को रात 11:56 बजे म्यांमार में फिर भूकंप के झटके लगे। स्थानीय समय के मुताबिक शुक्रवार रात 11:56 बजे म्यांमार में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि भूकंप की तीव्रता 4.2 रही। यह 10 किमी की गहराई में आया। भूकंप से हुई तबाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें 43 मजदूर फंसे हुए हैं।

म्यांमार में भूकंप के बाद भारत ने मदद भेजी
म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने मदद भेजी है। 15 टन वाली राहत सामग्री की पहली खेप वहां पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी पुष्टि की। जायसवाल ने कहा कि इसे ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ नाम दिया गया है।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि म्यांमार के लोगों के लिए पहली खेप के रूप में तात्कालिक मानवीय सहायता भेजी गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय वायु सेना का सी-130 प्लेन कंबल, तिरपाल, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, फूड पैकेट और किचन सेट ले जा रहा है। प्लेन में एक सर्च और रेस्कूय टीम के अलावा मेडिकल टीम भी है। जयशंकर ने कहा कि हम स्थिति पर नज़र बनाए रखेंगे और आगे भी सहायता भेजी जाएगी।

एस जयशंकर ने यूएन महासचिव के विशेष दूत से की मुलाकात, म्यांमार को लेकर हुई चर्चा l
#jaishankar_meets_un_secretary_general_s_special_envoy_on_myanmar


दक्षिण-पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश म्यांमार जो आंतरिक कलह से जूझ रहा है। भारत का ये पड़ोसी देश लोकतंत्र की बहाली को लेकर जद्दोजहद कर रहा है। 2021 में सेना ने लोकतांत्रिक तरीके़ से चुनी हुई सरकार का तख़्तापलट किया था। जिसके बाद से म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत की अपने पड़ोसी देश म्यांमार की स्थिती पर हमेशा से नजरें लगी हुईं हैं। इसी क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत जूली बिशप ने मंगलवार को म्यांमार में तेजी से बदलते हालात पर चर्चा की। पिछले साल अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बिशप को म्यांमार के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया था। बिशप इन दिनों भारत की यात्रा पर आई हैं।

जयशंकर ने एक्स पर कहा कि मंगलवार शाम दिल्ली में म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत जूली बिशप से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि सीमा पर स्थिरता, शरणार्थियों की स्थिति, म्यांमार से अंजाम दिए जा रहे अंतरराष्ट्रीय अपराध तथा देश को आर्थिक सहायता प्रदान करने के बारे में चर्चा हुई। राजनीतिक हालात पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

म्यांमार भारत के रणनीतिक पड़ोसियों में से एक है और यह उग्रवाद प्रभावित नागालैंड और मणिपुर सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों के साथ 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। सीमा पर बढ़ती हिंसा और अस्थिरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी में सीमा पर बाड़ लगाने की योजना की घोषणा की थी। 

इस साल फरवरी में, भारत और म्यांमार ने फार्मास्यूटिकल्स, दालों और बीन्स, पेट्रोलियम उत्पादों और हाल ही में शुरू किए गए रुपया-क्यात व्यापार निपटान तंत्र के अधिक उपयोग के क्षेत्रों में संभावनाओं पर चर्चा की ताकि आपसी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।



दोनों देशों के बीच चर्चा में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री महामहिम यू मिन मिन ने भाग लिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। बैठक के दौरान भारत और म्यांमार के नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया और सड़कों के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व को भी स्वीकार किया और इस मुद्दे पर कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की।

दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस ला रही सरकार, जानें कैसी आई ऐसी नौबत
#indians_rescued_from_myanmar_online_scam
दुनियाभर में ऑनलाइन स्कैम का जाल तेजी से फैल रहे हैं। लोगों को आकर्षक नौकरी, निवेश या अन्य प्रलोभनों का लालच देते हैं और फिर उन्हें जबरन धोखाधड़ी वाले कामों में धकेल देते हैं। म्यांमार, कंबोडिया और कई अन्य देशों में ऐसे स्कैम हब फल-फूल रहे हैं। इसी तरह के गैर-कानूनी काम के चंगुल में फंसे 266 लोगों को भारत सरकार वापस लाई है।इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को दी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार ने कल भारतीय वायुसेना के विमान से 266 भारतीयों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की। जिन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के साइबर अपराध केंद्रों से रिहा कराया गया। इससे पहले सोमवार को भी इसी तरह 283 भारतीयों को वापस लाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय दूतावास ने म्यांमार और थाईलैंड सरकारों के साथ मिलकर उनकी रिहाई सुनिश्चित करने और उनके स्वदेश वापसी में सहायता करने के लिए काम किया है।

भारत सरकार ने सी-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजकर इन लोगों को भारत वापस लाया, जिनमें 266 पुरुषों और 17 महिलाएं शामिल है। सभी लोगों इससे पहले सात बसों के जरिए थाईलैंड के माई सॉट हवाई अड्डे तक पहुंचाया। इसके अलावा, तीन बसों से उनके सामान को भी लाया गया। अब अगले दिन 257 और भारतीयों को वापस लाने की योजना है।

बीते कुछ हफ्तों में इन ऑनलाइन स्कैम सेंटरों से कम से कम 24 देशों के लगभग 7,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है । सैन्य शासन वाले म्यान्मार के इस हिस्से में कानून-व्यवस्था ढेर हो चुकी है। रिहा कराए गए लोगों में ज्यादातर चीनी नागरिक हैं। चीन अब तक 2,000 से ज्यादा नागरिकों को वापस ला चुका है और इन सभी को अपराधी मानते हुए हथकड़ी लगाकर लाया गया। चीन इन स्कैम नेटवर्क को खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रहा है।

म्यांमार के अपराधग्रस्त सीमावर्ती इलाकों में ये ठगी के केंद्र बड़े पैमाने पर एक्टिव हैं। यहां लोगों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता है, लेकिन वहां उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे रोमांस और इन्वेस्टमेंट स्कैम में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई लोग शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। विदेशी दबाव के बाद म्यान्मार प्रशासन ने अरबों डॉलर के इस अवैध आपराधिक ‘उद्योग’ पर कार्रवाई की है। संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स एंड क्राइम्स ऑफिस का अनुमान है कि सिर्फ एशिया में ही साल 2023 में ऐसे ‘स्कैमों’ की वजह से लगभग 18 अरब डॉलर से लेकर 37 अरब डॉलर तक का संभावित नुकसान हुआ है।

बांग्‍लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर इस विद्रोही सेना का कब्जा, जानें पूरा मामला
#myanmar_arakan_army_claims_taking_control_of_border_with_bangladesh 


भारत पर आंखे तरेर रहे बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ने वाली है। म्यांमार में विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटे शहर माउंगदाव पर कब्जा करने का दावा किया है। माउंगदाव अराकान राज्य का उत्तरी इलाका है। यह बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके से सटा हुआ है और 271 किमी लंबी सीमा साझा करता है।म्यांमार में लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध में विद्रोही लड़ाकों को बड़ी कामयाबी मिली है और जुंटा शासन की सेना की जबरदस्त हार हुई है। अराकान आर्मी (एए) ने सेना के बेहद मजबूत ठिकाने, बीजीपी5 बैरक पर कब्जा कर लिया है। यह बैरक रखाइन राज्य में बांग्लादेश की सीमा के पास है।

न्यूज एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, म्यांमार की सेना से लड़ने वाले सबसे शक्तिशाली जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूहों में से एक ने रणनीतिक पश्चिमी शहर मौंगडॉ में अंतिम सेना चौकी पर कब्ज़ा करने का दावा किया है,जिससे बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर (168 मील) लंबी सीमा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया है। अराकान सेना द्वारा कब्ज़ा करने से समूह का रखाइन राज्य के उत्तरी भाग पर नियंत्रण पूरा हो गया है।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, म्यांमार में 2021 में सेना के सत्ता हथियाने के बाद से ही अराकान आर्मी लड़ रही है और कई इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। इस कड़ी में बीजीपी5बेस पर कब्जा अराकान आर्मी की सबसे बड़ी जीत है। इससे सेना की स्थिति काफी कमजोर हो गई है और विद्रोही गुट का प्रभाव बढ़ गया है। बीजीपी5बेस म्यांमार सेना के लिए रखाइन राज्य में आखिरी गढ़ था। एए ने इस बेस पर कई महीनों से घेराबंदी कर रखी थी और भीषण हमले के बाद आखिरकार कब्जा कर लिया। रोहिंग्या बहुल इलाके में बना यह बेस लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में मिलिट्री सरकार के खिलाफ कई गुट लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने मिलकर एक एलायंस बनाया है जिसमें म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी (एमएनडीएए), तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी (टीएनएलए) और अराकान आर्मी शामिल हैं।
ये गुट कई सालों से म्यांमार की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले इनका मकसद अपने इलाके और समुदाय के हितों की मांग करना था लेकिन अब एलांयस का मकसद म्यांमार की सैन्य सरकार को उखाड़ फेंकना है। साल 2021 में सेना ने म्यांमार में चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इसके बाद स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
सू की फिलहाल राजधानी नेपीता में 27 साल की सजा काट रही हैं। इसके बाद मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हलिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। सेना ने देश में 2 साल के आपातकाल की घोषणा की थी। हालांकि, बाद में इसे बढ़ा दिया ग



अराकान सेना द्वारा रखाइन राज्य पर कब्ज़ा करने और बांग्लादेश के साथ 270 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा पर पूर्ण नियंत्रण की खबरों के बीच कॉक्स बाजार में स्थानीय लोग और रोहिंग्या डरे हुए हैं। सुरक्षा चिंताओं के कारण, टेकनाफ उपजिला प्रशासन ने कल नाफ पर यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया, जो टेकनाफ और म्यांमार क्षेत्र के बीच बहती है।

मणिपुर में म्यांमार से रची जा रही साजिश? 900 कुकी उग्रवादियों ने की घुसपैठ, ड्रोन चलाने में हैं माहिर*

 
 
  #kuki_militants_infiltration_into_manipur_from_myanmar 
  
  
 मणिपुर में एक साल से ज्यादा समय से हिंसा जारी है। हालांकि, हाल के दिनों में आई खबरों से साफ हो गया है कि राज्य में हिसां ने एक अलग ही रूप ले लिया है। हाल ही में राज्य में ड्रोन और हाई-टेक मिसाइल हमले हुए है। जिसके बाद कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय संघर्ष में साजिश की बू आने लगी है। इस बीच एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है।मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ की बात सामने आई है। ये आतंकी राज्य में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं।खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। घुसपैठी ड्रोन, प्रोजेक्टाइल, मिसाइल और गोरिल्ला युद्ध में ट्रेंड राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने शुक्रवार, 20 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार दिनों से उग्रवादियों की आवाजाही की खबरें मिल रही हैं। सुरक्षा सलाहकार के मुताबिक, खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि घुसपैठी उग्रवादी ड्रोन बम, प्रोजेक्टाइल, मिसाइल और गोरिल्ला युद्ध में ट्रेंड हैं। ये 30-30 लोगों के ग्रुप में हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। 28 सितंबर के आसपास मैतेई गांवों पर हमले की आशंका कुलदीप सिंह ने कहा, उग्रवादी 28 सितंबर के आसपास मैतेई गांवों पर हमले कर सकते हैं। हमले की आशंका के बीच चुराचांदपुर, तेंगनौपाल, उखरुल, कामजोंग और फेरजॉल समेत कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सितंबर में बढ़ी हिंसक घटनाएं बता दें कि 1 सितंबर के बाद से मणिपुर में एक बार फिर हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। -पहला ड्रोन हमलाःएक सितंबर को राज्य में पहली बार ड्रोन हमला देखने को मिला। इंफाल वेस्ट जिले के कोत्रुक गांव में उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपरी इलाके से कोत्रुक और कडांगबांड घाटी के निचले इलाकों में फायरिंग की और ड्रोन से हमला किया। इसमें 2 लोगों की मौत और 9 घायल हुए। -दूसरा ड्रोन अटैकः 3 सितंबर को इंफाल जिले के सेजम चिरांग गांव में उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किए। इसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। उग्रवादियों ने रिहायशी इलाके में ड्रोन से 3 विस्फोटक गिराए, जो छत को तोड़ते हुए घरों के अंदर फटे। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से गोलीबारी भी की। -तीसरा रॉकेट अटैकः 6 सितंबर को पूर्व सीएम के घर रॉकेट से हमला किया गया। बिष्णुपुर जिला स्थित मोइरांग में पूर्व मुख्यमंत्री मैरेम्बम कोइरेंग के घर पर हमला हुआ था। कुकी उग्रवादियों ने रॉकेट बम फेंका। इस हमले में 1 एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। मैरेम्बम कोइरेंग राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। -चौथा हमला-7 सितंबर को जिरिबाम में दो हमले हुए। पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 किमी दूर हुई। यहां संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी। वे घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना में कुकी और मैतेई लोगों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हुई। मणिपुर में 3 मई, 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हिंसा में अब तक 237 लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 60 हजार से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं।
 

भारत ने चीन को दी बड़ी चोट! ईरान में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सिटवे में दूसरा विदेशी बंदरगाह करेगा ऑपरेट
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भारत ने चीन को करारी चोट दी है। पड़ोसी देशों पर चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। भारत की इस कामयाबी से चीन को मिर्ची लगना तय है। दरअसल, भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के बाद एक और देश के बंदरगाह पर परिचालन का नियंत्रण हासिल किया है। भारत ने अब म्यांमार के सिटवे में अपना दूसरा विदेशी बंदरगाह संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सिटवे में कलादान नदी पर स्थिति पूरे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईजीपीएल) के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद आईजीपीएल को कलादान नदी पर बंदरगाह संचालन का प्रबंधन मिल गया है। इसे समुद्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। भारत और म्यांमार ने 2008 में सिटवे बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इस परियोजना को लागू होने में 15 साल लग गए। कुल मिलाकर, इस सौदे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत को कई बाधाओं से गुजरना पड़ा है। 

भारत ने एशिया में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन को कड़ी चुनौती दी
सितवे बंदरगाह के विकास के लिए भारत ने म्यांमार को 500 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया था औऱ इस बंदरगाह की नींव रखी थी। इस अनुदान के माध्यम से, भारत ने अपने संबंधों को मजबूत किया और व्यापारिक महत्वपूर्णता बढ़ाने का प्रयास किया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, भारत और म्यांमार के बीच भावी व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इस बंदरगाह से भारत ने एशिया में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन को कड़ी चुनौती दी और अपनी स्थिति को म्यामांर में मजबूत कर लिया है।

म्यांमार के सितवे बंदरगाह से भारत को ये फायदा
पोर्ट भारत के मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता से म्यांमार के पश्चिमी तट तक समुद्री रास्ता तैयार किया गया है। भारत को इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कनेक्टिविटी को लेकर क्योंकि अब सितवे बंदरगाह को भारत के मिजोरम राज्य से जोड़ दिया जाएगा और ये काम कलादान नदी पर बनने वाली मल्टीमॉडल ट्रांजिट कनेक्टिविटी परियोजना के तहत किया जाएगा। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईजीपीएल), सितवे बंदरगाह के विकास के लिए तमाम संसाधनों को जुटाएगा। सितवे बंदरगाह का विकास करके भारत चारों ओर से घिरे अपने पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित करेगा और ये केंद्र की मोदी सरकार की सबसे बड़ी रणनीति है।

मिजोरम तक जोड़ने वाले इस रूट के तैयार होने के बाद भारत के लिए उत्तर पूर्व में मौजूद राज्यों तक सप्लाई पहुंचाने में आसान होगी। इस लिंक के खुलने से न केवल पूर्वोत्तर राज्यों में माल भेजने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान होगा, बल्कि कोलकाता से मिजोरम और उससे आगे तक की लागत और दूरी को भी काफी कम कर देगा। 

वहीं, दूसरी तरफ इससे इससे भूटान और बांग्लादेश के बीच स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। इससे म्यांमार के पलेतवा तक लगभग 158 किलोमीटर का जलमार्ग बनेगा और इसके आगे होते हुए पलेतवा के ही ज़ोरिनपुई तक लगभग 109 किमी का सड़क भी बनाई जाएगी। इस कनेक्टिविटी को जमकर फायदा होगा और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापार की संभावना भी बढ़ जाएगी। सितवे बंदरगाह से भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अभी जो निर्भरता है वो भी काफी हद तक घट जाएगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकेन नेक के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत का महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। जाहिर है, उत्तर पूर्व के लिए एक और रास्ता मिलने से चीन को मिर्ची लगना तय है।

चीन भी म्यांमार के रास्ते हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाने में जुटा हुआ है। जिसको लेकर चीन-म्यांमार इकॉनमिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है। इस इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए चीन की हिंद महासागर तक पहुंच बन जाएगी। चीन ने रखाइन प्रांत के कयोकप्यू में एक बड़े बंदरगाह और औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की योजना बनाई है। इस लिहाज से फिलहाल भारत ने बाजी मार ली है।

Prestigious Recognition: International Buddha Peace Award & Gaurav Shri Samman Ceremony Held at Myanmar Embassy by Maitry Peace Foundation in co
The Myanmar Embassy auditorium hall was illuminated with a sense of pride and admiration as the Maitry Peace Foundation, in collaboration with the Myanmar Embassy, hosted the International Buddha Peace Award & Gaurav Shri Samman on the 5th of February 2024. The event, which recognized individuals who have made significant contributions to society, was a testament to the power of recognition and appreciation in fostering a culture of peace and progress.
The ceremony was graced by the presence of Mr. Ramdas Athawale, Central Minister (MOS) Minister of State for Social Justice and Empowerment of India, who served as the Chief Guest. His Excellency, the Ambassador of Myanmar, added to the grandeur of the occasion by personally presenting the awards to the deserving recipients.

Distinguished guests, including Hon'ble Dr. Prashant Rokade IRS, Hon’ble Suresh Kumar Monga Judicial Member (Retd.), Ven. A.B. Gyaneshwar, Ms. Poonam Rai IRS, and Shri Dipsinh Shankarsinh Rathod, Member of Parliament from Sabarkantha, lent their presence to the event, highlighting the importance of recognizing excellence and promoting peace across borders.

A special moment of the evening was the recognition of Bollywood actor Sahabaz Khan, who was honored with a special award for his outstanding contributions to the entertainment industry. Khan's presence added a touch of glamour to the event, captivating the audience with his charisma and talent.

The recipients of the International Buddha Peace Award & Gaurav Shri Samman were individuals who have demonstrated exemplary leadership and dedication in their respective fields. Among them were Mr. Ajay Harinath Singh, Chairman of Darwin Platform Group Of Companies, Dr. Rishi Gupta, C.M.D of Accord Super Speciality Hospital, and Mr. Prabal Roy, C.M.D of Accord Super Speciality Hospital. These individuals were lauded for their significant contributions to society and their unwavering commitment to promoting peace and harmony.

As the evening drew to a close, it was clear that the International Buddha Peace Award & Gaurav Shri Samman had succeeded in its mission of celebrating excellence and inspiring others to strive for greatness. The event served as a reminder of the importance of recognizing and honoring individuals who selflessly dedicate themselves to making the world a better place for all.

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सीमाएं होगी सुरक्षितःभारत की म्यांमार बॉर्डर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 1643 किमी में बाड़ लगाने की योजना
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भारत सरकार ने देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने को लेकर बड़ा एलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने म्यांमार के साथ खुली सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की सीमा को अभेद्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार ने पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। बेहतर निगरानी के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा।

गृहमंत्री ने कहा कि सीमा की कुल लंबाई में से, मणिपुर के मोरेह में 10 किमी की दूरी पर पहले ही फेंसिंग लगाई जा चुकी है। इसके अलावा, हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम (एचएसएस) के माध्यम से फेंसिंग लगाने की दो पायलट परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वे अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में प्रत्येक 1 किमी की दूरी पर फेंसिंग लगाएंगे। इसके अतिरिक्त, मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर तक फेंसिंग लगाने के काम को भी मंजूरी दे दी गई है और काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।

शाह ने कहा, भारत 1,643 किमी (1,020 मील) की इस सीमा को ठीक उसी तरह सुरक्षित करेगा, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ लगती देश की सीमा की बाड़बंदी की है, जो इससे भी दोगुनी लंबी है। गृह मंत्री शाह ने कहा था कि सरकार छह साल पुराने मुक्त आवाजाही समझौते को ख़त्म करने पर भी विचार करेगी। यह समझौता भारत और म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को बिना वीज़ा के एक-दूसरे की सीमा में 16 किमी तक की यात्रा की इजाजत देता है।