उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए बनेगी एक समान नीति


 
 
  
  
- योगी सरकार विद्यार्थियों को स्वस्थ, सुरक्षित एवं तनावमुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने सोमवार को लखनऊ स्थित अपने आवास पर उच्च शिक्षा संस्थानों में एक समान छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रस्तावित नीति के विभिन्न पहलुओं, इसके प्रभावी क्रियान्वयन और विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्ययोजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा एम. पी. अग्रवाल, विशेष सचिव निधि श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
  
योगी सरकार उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने के साथ-साथ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दे रही है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को ऐसा शैक्षणिक वातावरण देना है, जहां वे शैक्षणिक दबाव, तनाव या भावनात्मक चुनौतियों की स्थिति में समय पर सहायता प्राप्त कर सकें।
  
प्रस्तावित नीति के तहत राज्य, जिला और संस्थान स्तर पर समन्वित व्यवस्था विकसित की जाएगी। राज्य स्तर पर निदेशक, उच्च शिक्षा को नोडल एवं कार्यान्वयन प्राधिकारी बनाया जाएगा, जबकि प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति क्रियान्वयन, बजट और समीक्षा की निगरानी करेगी। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के साथ समन्वय करेगी।
  
प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य सहायता कक्ष की स्थापना की जाएगी, जहां विद्यार्थियों को गोपनीय वातावरण में परामर्श मिलेगा। ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य पोर्टल के माध्यम से टेस्टिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। जरूरत पर विद्यार्थियों को परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक या विशेषज्ञ सेवाओं से जोड़ा जाएगा।
  
शिक्षकों, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों और छात्र प्रतिनिधियों को तनाव, भावनात्मक परेशानी के संकेतों को समझने और सहायता पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित शिक्षक छोटे समूहों में मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और जीवन कौशल पर संवाद कार्यक्रम चलाएंगे। गंभीर तनाव या आपातकाल में तत्काल सहायता के लिए हेल्पलाइन और रेफरल व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिसमें विद्यार्थी की गोपनीयता और गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
  
नीति के तहत मानसिक स्वास्थ्य को समग्र व्यक्तित्व विकास से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, करियर काउंसलिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाएगा। क्रियान्वयन और निगरानी के लिए उच्च शिक्षा विभाग में समेकित पोर्टल एवं डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा।
  
 

बागपत सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 08 हुई


 
 
   24 घायलों का इलाज जारी
  

  
अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर ने बागपत पहुंचकर घायलों का हाल जाना
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के थाना खेकड़ा क्षेत्र में रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में मृतकाें की संख्या बढ़कर आठ पहुंच गयी है। बागपत पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर ने बागपत पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उन्हाेंने बताया कि सभी घायलों का इलाज जारी है।
  

  
रविवार देर रात करीब 12:30 बजे एक वाहन डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गया। उसकी सूचना डायल 112 को मिली थी। वाहन में सवार सभी लोग राजस्थान से जनपद बदायूं की ओर जा रहे थे। सूचना मिलते ही चार पीआरवी, एम्बुलेंस सेवा, थाना खेकड़ा पुलिस और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार कई लोग बुरी तरह घायल हो गए।
  

  
दुर्घटना में करीब 24 लोग घायल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल सीएचसी खेकड़ा, सीएचसी बागपत और जिला अस्पताल बागपत भेजा गया। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो चुकी है।
  

  
अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर की ओर से भी इस घटना को लेकर बयान जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे में आठ लोगों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक मृतकों के नामों की पुष्टि नहीं की है। दुर्घटना में घायलों का इलाज जारी है।
  

  
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
 

पंचायत उत्सव भवन से ग्रामीणों को मिलेंगी सस्ती एवं सुलभ मांगलिक आयोजन की सुविधाएं


 
 
  - प्रथम चरण में 71 ग्रामीण विधान सभाओं में निर्माण कार्य शुरू
  

  
- प्रत्येक भवन की अनुमानित लागत 1.41 करोड़ रुपये
  

  
लखनऊ। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह, मुंडन एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ग्रामीण आबादी को सुलभ एवं सस्ती दरों पर स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्रामीण विधान सभा में पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराया जाएगा। यह योजना ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित एवं संचालित की जाएगी।
  
वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायत उत्सव भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश की 71 ग्रामीण विधान सभाओं में एक-एक पंचायत उत्सव भवन का निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है। प्रत्येक भवन की अनुमानित लागत 1.41 करोड़ रुपये आकलित की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम चरण के अंतर्गत प्रदेश की 71 ग्रामीण विधान सभाओं में पंचायत उत्सव भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
  
पंचायत उत्सव भवन के निर्माण के लिए 3000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें 520 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्माण कार्य कराया जाएगा। प्रस्तावित भवन में 100 लोगों की क्षमता वाला हॉल, स्टेज/मंडप, तीन कमरे, भूतल पर शौचालय सहित एक दिव्यांगजन हितैषी कमरा, पुरुष एवं महिला शौचालय, दिव्यांगजन शौचालय तथा रसोईघर सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
  
द्वितीय चरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में 71 पंचायत उत्सव भवन निर्माण हेतु नियमित बजट से रू. 100 करोड् दिये जाने का प्राविधान है तथा अनुपूरक बजट से 78 पंचायत उत्सव भवन निर्माण हेतु रू. 109 करोड् की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।
  
इस योजना से ग्रामीण परिवारों को वैवाहिक एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सस्ती दरों पर सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। साथ ही, ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित होने वाले इन भवनों से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाओं का विस्तार और स्थानीय स्तर पर जनसुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
  

  
- संचालन की प्रक्रिया : 
  
पंचायत उत्सव भवन का संचालन ग्राम पंचायत दवारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निविदादाता से अनुबंध किया जाएगा। पंचायत उत्सव भवन का संचालन रखरखाव एवं आवंटन का कार्य अनुबंधित निविदादाता द्वारा ही किया जाएगा। उपरोक्त कार्य हेतु अनुबंध अधिकतम 05 वर्ष के लिए मान्य होगा। भवन का रखरखाव, मरम्मत, जल शुल्क, विद्युत का व्यय भार वहन करने तथा संचालन इत्यादि अनुबंध अवधि में संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाएगा, जो अनुबंध की शर्तों में सम्मिलित किया जाएगा। निविदा हेतु शेष शर्ते, संचालन की मानक प्रक्रिया एवं पंचायत उत्सव भवन के आवंटन की दरों आदि पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उपरोक्तानुसार चयनित निविदादाता द्वारा अनुबन्ध से पूर्व ही प्रथम वर्ष की धनरशि एकमुश्त ग्राम पंचायत से ओएसआर खाते में जमा की जायेगी तथा इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष अनुबन्ध दिनांक के पूर्व ही धनराशि ग्राम पंचायत से ओएसआर खाते जमा की जायेगी।
 

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर कार्यशाला आयोजित
59 जिलों के अधिकारियों ने लिया प्रशिक्षण


 
 
  दुर्घटना वाले स्थानों पर अधिक कार्रवाई के सिद्धांत पर जोर
  

  
 जनवरी से अगस्त तक हादसों में 6.97 प्रतिशत की कमी
  

  
लखनऊ। सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली जनहानि को न्यूनतम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे शून्य मृत्यु जिला कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए सोमवार को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के 59 जिलों के दुर्घटना बाहुल्य स्थानों पर गठित 228 दलों के प्रभारी अधिकारियों और संबंधित नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यह कार्यशाला मुख्यमंत्री के सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली जनहानि को कम करने के निर्देशों के क्रम में तथा डीजीपी राजीव कृष्ण के मार्गदर्शन में यातायात निदेशालय की ओर से आयोजित की गई। कार्यक्रम में तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत प्रदेश के 59 जिलों के 213 सबसे अधिक दुर्घटना वाले स्थानों पर गठित 228 दलों के अधिकारियों को दुर्घटनाओं की रोकथाम, जांच और प्रभावी कार्रवाई के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।
  

  
कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को केवल अचानक होने वाली घटना मानकर नहीं चलना चाहिए। प्रत्येक दुर्घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। ऐसे कारणों की वैज्ञानिक तरीके से पहचान कर उन्हें दूर करना आवश्यक है।
  
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र में दुर्घटना संभावित स्थानों और वहां दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान की जाए। इसके बाद संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर उन कमियों को दूर कराने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसी सड़क पर यदि बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं तो वहां की सड़क व्यवस्था, यातायात संचालन, संकेतक, प्रकाश व्यवस्था, वाहनों की गति और अन्य संभावित कारणों की समीक्षा की जानी चाहिए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि संबंधित विभागों से कराए जाने वाले सुधार कार्यों का लगातार अनुसरण किया जाए। जरूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों के स्तर पर मामला उठाकर सुधार कार्य पूरा कराया जाए।
  

  
दुर्घटना के बाद जांच के साथ रोकथाम भी जिम्मेदारी
  

  
उन्होंने कहा कि दुर्घटना वाले स्थानों पर गठित दलों की जिम्मेदारी केवल हादसा होने के बाद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं को रोकना भी उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। प्रत्येक हादसे के बाद उसकी समीक्षा कर यह पता लगाया जाना चाहिए कि दुर्घटना किस कारण हुई और भविष्य में उसी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं। उन्होंने दुर्घटना रोकथाम और दुर्घटना की जांच में विशेषज्ञता विकसित करने पर जोर दिया। अधिकारियों को तकनीकी एवं व्यावहारिक जानकारी हासिल करने, आवश्यक प्रशिक्षण लेने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों में प्रक्रिया का सही और लगातार पालन सबसे महत्वपूर्ण है। दुर्घटना वाले स्थानों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क और निगरानी रखी जानी चाहिए।
  

  
सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण
  

  
कार्यशाला के दौरान अधिकारियों को सड़क सुरक्षा, दुर्घटना रोकथाम, प्रभावी यातायात कार्रवाई, दुर्घटना विश्लेषण, दुर्घटना की जांच, दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान, प्राथमिक उपचार और आपात स्थिति में जीवन बचाने के उपायों की जानकारी दी गई। अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा ए. सतीश गणेश ने कार्यक्रम के प्रथम सत्र में शून्य मृत्यु जिला कार्यक्रम और सड़क दुर्घटनाओं तथा जनहानि को कम करने के लिए यातायात निगरानी उपकरणों के उचित और प्रभावी उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बरेली के अधिकारी रमेश चंद्र प्रजापति ने यातायात कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के बारे में बताया। मेदांता अस्पताल के चिकित्सक डॉ. लोकेन्द्र गुप्ता ने प्राथमिक उपचार और हृदय गति रुकने जैसी आपात स्थिति में जीवन बचाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया।
  
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के शिजान ने दुर्घटनाओं से संबंधित ऑनलाइन व्यवस्था, पीड़ितों को मिलने वाली सहायता और पीड़ित या मरीज की पहचान से संबंधित जानकारी दी। यातायात निदेशालय के पुलिस उपमहानिरीक्षक ने दुर्घटना की जांच, दुर्घटना संभावित स्थानों और विभिन्न मामलों के अध्ययन के माध्यम से अधिकारियों का मार्गदर्शन किया।
  

  
योजना से दुर्घटनाओं में आई कमी
  

  
अधिकारियों के अनुसार शून्य मृत्यु जिला योजना प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तालयों और जिलों के सबसे अधिक दुर्घटना वाले 700 स्थानों पर लागू है। योजना के तहत वैज्ञानिक तरीके से दुर्घटना वाले स्थानों की पहचान, लक्षित यातायात कार्रवाई, उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल, सड़क निर्माण से जुड़ी कमियों को दूर कराने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। जनवरी से अगस्त 2026 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में योजना के अंतर्गत आने वाले स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं में 6.97 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। इसी अवधि में दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में 8.03 प्रतिशत और घायलों की संख्या में 6.11 प्रतिशत की कमी आई। आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 1,255 सड़क दुर्घटनाएं कम हुईं। इसका मतलब प्रतिदिन औसतन करीब सात दुर्घटनाएं कम हुईं। इसी अवधि में 1,107 लोगों की जान बचाने में सफलता मिली, यानी प्रतिदिन औसतन करीब पांच लोगों का जीवन बचाया गया।
  

  
जहां दुर्घटनाएं अधिक, वहां कार्रवाई अधिक
  

  
शून्य मृत्यु जिला योजना का मुख्य आधार यह है कि जहां दुर्घटनाएं अधिक हों, वहां कार्रवाई भी अधिक की जाए। इसके तहत ऐसे स्थानों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है, जहां सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अतिरिक्त और लक्षित कार्रवाई की जरूरत है। यातायात निदेशालय की ओर से इन स्थानों पर गठित दुर्घटना रोकथाम दलों के प्रभारियों को नियमित रूप से मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अधिकारियों को अपने क्षेत्र में दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान करने और उनके अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण, लक्षित यातायात कार्रवाई, संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल, सड़क निर्माण से जुड़ी कमियों का समाधान और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
  

  
सुझावों को आगामी नीति में शामिल करने के निर्देश
  

  
कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटना रोकथाम को लेकर अपने सुझाव भी दिए। पुलिस महानिदेशक ने इन सुझावों का संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस महानिदेशक यातायात को निर्देश दिया कि सभी सुझावों का उचित परीक्षण किया जाए और आवश्यकतानुसार उन्हें यातायात से संबंधित आगामी नीति में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम और सड़क सुरक्षा के प्रयासों को और मजबूत किया जा सकेगा।
  

  
बेहतर काम करने वाली तीन टीमों को सम्मान
  

  
कार्यशाला के दौरान शून्य मृत्यु जिला योजना के तहत बेहतर काम करने वाली तीन दुर्घटना रोकथाम टीमों को सम्मानित किया गया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कानपुर के विधनू थाने, बाराबंकी के कोतवाली नगर थाने और सुल्तानपुर के कोतवाली नगर थाने की टीमों के प्रभारी अधिकारियों एवं सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डीजीपी ने अधिकारियों से दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पूरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केवल पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय और निगरानी भी जरूरी है। कार्यक्रम में अपर परिवहन आयुक्त मयंक ज्योति, पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के विशेष कार्याधिकारी के.एस. इमैन्युअल सहित यातायात निदेशालय और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
  
  
  
 

अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है सरकार : दानिश आजाद अंसारी


 
 
  लखनऊ। इन्दिरा भवन-लखनऊ के सभागार कक्ष संख्या-511 में आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) भारत सरकार एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में ‘‘अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका-विकसित भारत, 2047‘‘ के परिप्रेक्ष्य में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में प्रो. (डा.) शाहिद अख्तर, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) भारत सरकार, दानिश आजाद अन्सारी, राज्यमंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एव हज विभाग, उप्र मुख्य अतिथि, शीलधर सिंह यादव निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उप्र, विभिन्न शैक्षिक विभागों के अधिकारी तथा जनपद लखनऊ की विभिन्न अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। 
  
बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रो. शाहिद अख्तर कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) द्वारा एनसीएमईआई के कार्यों पर प्रकाश डाला गया तथा बताया गया कि एनसीएमईआई अल्पसंख्यक संस्थाओं के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उनके द्वारा प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा संस्थाओं से यह भी अपेक्षा की गयी कि वह विकसित भारत 2027 विजन के सम्बन्ध में अपनी संस्था स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रोग्रामों/सेमिनारों तथा भविष्य के प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट 15 दिन के भीतर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग को प्रेषित करने की कार्यवाही की जाय। संस्था स्तर पर विकसित भारत 2047 की कार्ययोजना बनाकर विजन के कार्यान्वयन हेतु कार्य/दायित्व का निर्धारण सुनिश्चित किया जाय तथा आवश्यकतानुसार संस्थाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के बारे में सुझाव भी प्रस्तुत किये जांय। भविष्य में राज्य/जोन स्तर पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के साथ मींटिग की जायेगी। सस्थाओं से समन्वय तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा एक ई-मेल/डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जायेगा। दानिश आजाद अन्सारी, राज्यमंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, हज विभाग, उप्र द्वारा सम्बोधित करते हुए कहा गया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं उप्र सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। उनके रोजगार, शिक्षा एवं विकास हेतु कार्य करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करने तथा इस सम्बन्ध में संस्थाओं द्वारा वर्कशाप एवं सेमिनारों के आयोजन के सम्बन्ध में आगामी 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी।
  
 

13वें इंडिया जीनियस अवॉर्ड समारोह में उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने प्रतिभाओं का किया उत्साहवर्धन


 
 
  - अर्णव शर्मा और आद्या साहा बने ‘इंडिया जीनियस’, आद्या ने सबसे कम उम्र की जीनियस बनकर रचा इतिहास
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव ने 13वें इंडिया जीनियस अवॉर्ड समारोह-2026 में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें उचित अवसर एवं सम्मान प्रदान करना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ ही देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत करता है। 
  
लखनऊ स्थित होली पब्लिक स्कूल सभागार में आयोजित समारोह का शुभारंभ श्रीमती अपर्णा यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 800 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया, जबकि शिक्षा जगत से जुड़े 100 से अधिक प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं विशिष्ट व्यक्तित्वों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि  हरिश चंद्र श्रीवास्तव, लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक गुप्ता एवं राहुल सेन सक्सेना ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।
  
समारोह में बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल, हाथरस के अर्णव शर्मा तथा सुदिति ग्लोबल एकेडमी, मैनपुरी की आद्या साहा को ‘इंडिया जीनियस’ के सम्मान से नवाजा गया। कक्षा 3 की छात्रा आद्या साहा ने इंडिया जीनियस अवॉर्ड के 13 वर्षों के इतिहास में सबसे कम उम्र की ‘इंडिया जीनियस’ बनकर विशेष उपलब्धि हासिल की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 25 विद्यार्थियों को साइकिल तथा 12 विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त विजेता विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक तथा प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, प्रबंधकों एवं समन्वयकों को भी राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर के विभिन्न सम्मान प्रदान किए गए। अवध कॉलेजिएट, लखनऊ की प्रबंध निदेशक श्रीमती जतिंदर वालिया को राष्ट्रीय उत्कृष्ट विद्यालय प्रशासन सम्मान-2026 से सम्मानित किया गया।
  
श्रीमती अपर्णा यादव ने लगातार 13 वर्षों से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मंच प्रदान करने के लिए इंडिया जीनियस अवॉर्ड की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को अपनी क्षमता पहचानने और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। इंडिया जीनियस अवॉर्ड ओलंपियाड-2026 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने कहा कि संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना तथा उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि 13 वर्षों की यात्रा में हजारों विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने एवं सम्मान प्राप्त करने का अवसर मिला है। समारोह में विद्यार्थियों, अभिभावकों, विद्यालय प्रतिनिधियों एवं शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही।
  
  
 

यूपी के विधायकों को विधायक निधि की दूसरी किस्त जारी


 
 
  
  
-  उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के लिए 12अरब 40 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति  की लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के 496 विधान सभा और विधान परिषद सदस्यों के लिए कुल 1,240 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें विधान सभा के 397 सदस्यों और विधान परिषद के 99 सदस्यों को प्रति सदस्य 2.50 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) दिए जाएंगे। इस संबंध में ग्राम्य विकास विभाग की ओर से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
  
- 496 सदस्यों को मिलेगा 2.50-2.50 करोड़
  
प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में वर्तमान में छह स्थान रिक्त हैं। ऐसे में 397 विधायकों के लिए कुल 992.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, 100 सदस्यीय विधान परिषद में एक सीट रिक्त होने के कारण 99 सदस्यों के लिए 247.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। दोनों सदनों के कुल 503 सदस्यों में से 496 सदस्यों के लिए यह राशि स्वीकृत हुई है।
  
- विकास कार्यों में खर्च होगी निधि
  
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विधायक निधि की राशि का इस्तेमाल केवल विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों और शासन की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाए। जारी आदेश के मुताबिक धनराशि संबंधित डीआरडीए के डिपॉजिट खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार विकास कार्यों पर इसका खर्च किया जाएगा। सरकारी धन के इस्तेमाल में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी निर्देशों और यूपी बजट मैनुअल के प्रावधानों का पालन भी अनिवार्य होगा।
  
- काम की गुणवत्ता की जिम्मेदारी सीडीओ की
  
विधायक निधि से कराए जाने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार्यों के लिए वास्तविक रूप से देय जीएसटी के बराबर ही धनराशि का आहरण और व्यय किया जाए।संबंधित जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को स्वीकृत धनराशि की जानकारी और शासनादेश की प्रति अपने जिले के विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
  
- पहली किस्त में भी 1,247.50 करोड़ रुपये हुए थे जारी
  
इससे पहले वित्तीय वर्ष 2026-27 में दोनों सदनों के सदस्यों के लिए पहली किस्त के रूप में 1,247.50 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) जारी किए गए थे। अब दूसरी किस्त के रूप में 1,240 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
 

प्रदेश में तोरिया के निःशुल्क मिनीकिट व रबी फसलों के बीजों की बुकिंग जारी, कृषक पोर्टल पर करें बुकिंग

 
 
  
  
- फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़कर हुई 10 सितंबर, कृषि मंत्री ने केसीसी धारकों को संतृप्त करने के दिए निर्देश
  
- अतिवृष्टि व बाढ़ से फसल नुकसान के पात्र आवेदनों का त्वरित सर्वेक्षण कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति देने के आदेश
  

  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने खरीफ 2026 में फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 10 सितंबर 2026 कर दी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि जिन किसानों ने अभी तक फसल का बीमा नहीं कराया है, वे निर्धारित अंतिम तिथि से पहले बीमा जरूर करा लें।
  
वहीं, प्रदेश में तोरिया के 30 हजार निःशुल्क मिनीकिट किसानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 7 सितंबर तक करीब 15 हजार मिनीकिट की बुकिंग किसान करा चुके हैं। किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
  
गेहूं समेत रबी फसलों के बीजों की भी बुकिंग
  
तोरिया के अलावा रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न फसलों के बीजों की बुकिंग भी जारी है। विभाग के मुताबिक गेहूं के 10.45 लाख कुंतल, चना के 69.96 हजार कुंतल, मटर के 17.89 हजार कुंतल, मसूर के 41.76 हजार कुंतल और राई-सरसों के 15.94 हजार कुंतल की बुकिंग प्रक्रियाधीन है।
  
कृषि मंत्री ने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में बीजों की बुकिंग कराने की अपील की है।
  
- 27.10 लाख केसीसी खातों को संतृप्त करने के निर्देश
  
कृषि भवन में सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश के 27.10 लाख असंतृप्त केसीसी खातों के पात्र किसानों को बैंकों के माध्यम से शत-प्रतिशत संतृप्त कराने के निर्देश दिए।
  
उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिए बैंक और संबंधित विभाग पूरी सक्रियता से काम करें।
  
- 9 साल में 69.28 लाख किसानों को मिला फसल मुआवजा
  
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक 69.28 लाख किसानों को कुल 6,124.79 करोड़ रुपये की फसल क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है।
  
- बाढ़ और अतिवृष्टि से फसल नुकसान का जल्द होगा सर्वे
  
खरीफ 2026 में अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान की भी समीक्षा की गई। कृषि मंत्री ने निर्देश दिए कि बचे हुए पात्र आवेदनों का जिला प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त जांच समितियां किसानों की मौजूदगी में जल्द सर्वेक्षण पूरा करें, ताकि पात्र किसानों को समयबद्ध तरीके से क्षतिपूर्ति मिल सके।
  
उन्होंने फसल नुकसान की सूचना दर्ज कराने के लिए किसानों के बीच टोल-फ्री नंबर 14447, किसान कॉल सेंटर 0522-2317003, व्हाट्सऐप चैटबॉट, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप और संबंधित बैंक शाखाओं की जानकारी व्यापक रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए।
  
बैठक में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रवीन्द्र, कृषि निदेशक टीएम त्रिपाठी समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
  
 

जनता दर्शन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सुनीं सैकड़ों फरियादें


 
 
  - बोले- जनसमस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को 7-कालिदास मार्ग स्थित अपने कैम्प कार्यालय में जनता दर्शन आयोजित कर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। सैकड़ों फरियादियों ने भूमि विवाद, अवैध कब्जे, आवास, पेंशन, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पेयजल, पुलिस, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी शिकायतें उनके सामने रखीं।
  
डिप्टी सीएम ने प्रत्येक मामले को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जांच कर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का निस्तारण महज कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि फरियादी को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।
  
- अधिकारियों को दो टूक- फरियादी को न लगवाएं चक्कर
  
केशव मौर्य ने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक प्रकरण की वास्तविक स्थिति की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि शिकायतकर्ता को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन केवल शिकायतें सुनने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही और जनता के बीच सीधे संवाद का माध्यम है। सुशासन का मतलब तभी है, जब शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे और जरूरतमंद को समय पर उसका अधिकार मिले।
  
- जमीन पर कब्जे की शिकायतों पर सख्ती
  
भूमि विवाद और सरकारी अथवा निजी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतों पर उप मुख्यमंत्री ने विशेष गंभीरता दिखाई। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर जरूरत के मुताबिक मौके पर जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीब और कमजोर लोगों की जमीन पर कब्जा करने या उन्हें डराने-धमकाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
  
- महिलाओं और दिव्यांगों की शिकायतों को प्राथमिकता
  
जनता दर्शन में महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना गया। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को ऐसे मामलों में मानवीय संवेदना के साथ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केशव मौर्य ने कहा कि जनता का विश्वास सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। हर फरियादी की बात सुनना, पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाना और पीड़ित को न्याय उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है।उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि जनसमस्याओं के निस्तारण में ढिलाई, संवेदनहीनता या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
  
  
 

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में यूपी का परचम, लखनऊ ने इंदौर को पीछे छोड़ रचा इतिहास


 
 
  -  नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व में स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ शहरों की दिशा में उत्तर प्रदेश की बड़ी छलांग
  
- वार्ड लेवल पर लखनऊ के वार्ड-70 ने भी देशभर में हासिल किया प्रथम स्थान
  
- यह उपलब्धि प्रधानमंत्री के स्वच्छता संकल्प और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन से संभव: एके शर्मा
  

  
लखनऊ। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने स्वच्छ वायु संरक्षण के क्षेत्र में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए पहली बार इंदौर को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, वायु गुणवत्ता सुधार और नगरीय व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का परिणाम है।
  
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, हरित क्षेत्र के विस्तार, सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों की सफाई तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के कुल 16 शहरों का स्थान बनाना प्रदेश के लिए गौरव की बात है।
  
- इंदौर से आगे निकला लखनऊ
  
दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी-1 में उत्तर प्रदेश के छह शहरों ने स्थान बनाया। इनमें लखनऊ ने देश में पहला, आगरा ने चौथा, गाजियाबाद ने नौवां, कानपुर ने ग्यारहवां, प्रयागराज ने तेरहवां और मेरठ ने बाइसवां स्थान प्राप्त किया।
  
वहीं 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की कैटेगरी-2 में भी उत्तर प्रदेश के छह शहरों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें फिरोजाबाद ने दूसरा, झांसी ने पांचवां, मुरादाबाद और नोएडा ने आठवां, गोरखपुर ने बाइसवां और बरेली ने छब्बीसवां स्थान प्राप्त किया। तीन लाख से कम आबादी वाले शहरों की कैटेगरी-3 में भी उत्तर प्रदेश के चार शहरों ने सफलता हासिल की। रायबरेली ने 17वां, अनपरा ने 29वां, खुर्जा ने 30वां और गजरौला ने 31वां स्थान प्राप्त किया।
  
- वार्ड स्तर पर भी यूपी का शानदार प्रदर्शन
  
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की वार्ड लेवल रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कैटेगरी-1 में राजधानी लखनऊ के वार्ड-70 ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं कैटेगरी-2 में प्रयागराज के वार्ड-31 ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में नगरीय व्यवस्थाओं को केवल शहर स्तर पर ही नहीं, बल्कि वार्ड स्तर तक बेहतर बनाने के लिए भी गंभीरता से काम किया जा रहा है।
  
- मंत्री ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का जताया आभार
  
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता का संदेश दिया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को जनअभियान बनाकर देश के प्रत्येक नागरिक से जोड़ने का कार्य किया है। आज स्वच्छता और स्वच्छ वायु के क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियां उसी व्यापक जनभागीदारी का परिणाम हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में लखनऊ का देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और विशेष रूप से प्रदेश के नागरिकों का आभार व्यक्त किया। 
  
श्री शर्मा ने कहा कि लखनऊ ने स्वच्छ वायु संरक्षण के क्षेत्र में पहली बार इंदौर को पीछे छोड़कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि प्रदेश के लिए एक नई प्रेरणा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जिस प्रकार स्वच्छ वायु के क्षेत्र में लखनऊ ने देश में पहला स्थान हासिल किया है, उसी प्रकार स्वच्छता सर्वेक्षण में भी लखनऊ को देश का नंबर-वन शहर बनाने के लिए सरकार, नगर निगम और नागरिक मिलकर पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे।