पटना को मिली 1.52 करोड़ की सौगात: 6 और सड़कों का होगा जीर्णोद्धार, सुगम यातायात का मार्ग प्रशस्त*


 
 
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 माननीय पथ निर्माण मंत्री और बांकीपुर से भाजपा विधायक नितिन नवीन द्वारा सोमवार को राजधानी पटना में से कुल 6 पथों का शिलान्यास किया गया। इनमें से 3 योजना मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना और 3 योजना विधायक निधि से शामिल की गयी। शिलान्यास के दौरान माननीय मंत्री के साथ स्थानीय वार्ड पार्षद समेत सकड़ों नागरिक मौजूद रहे। इस क्रम में माननीय मंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही संबंधित अधिकारी को तत्परता से समाधान निकालने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया। वहीं, मौके पर मौजूद मीडिया को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों मे आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की शुरुआत की गयी है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में जल निकासी, गुणवता युक्त सड़कों के निर्माण, पार्कों और तालाबों का जीर्णोद्धार होना है। इसके साथ ही स्थानीय विधायक होने के नाते 3 और योजनाओं को शामिल किया है, जिसे शहरवासियों को सुगम यातायात सुविधा मिलेगी। इसी क्रम में आज वार्ड नंबर 29 में कुल 6 पथों का शिलान्यास किया गया है। इन पथों के निर्माण से शहरी क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही यात्रा अधिक सहज और सुरक्षित होगी। माननीय मंत्री श्री नवीन ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना अंतर्गत बांकीपुर विधानसभा में आने वाली आज के सभी 6 पथों का निर्माण बुडिको द्वारा किया जायेगा। NDA सरकार का मुख्य उद्देश्य शहरी इलाकों में सुगम यातायात और जलजमाव से मुक्ति देने है। माननीय मंत्री ने बताया कि आज के शिलान्यास कार्यकर्म में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत वार्ड 29 स्थित खासमहल मोड़ से पोस्टल पार्क चौराहा तक करीब ₹32.00 लाख की लागत से पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य, कंकड़बाग अंचल अन्तर्गत एन-टी-पी-सी- करबिगहिया से एम-एस-इंडियन गैस तक करीब ₹78 लाख की लागत से आर-सी-सी नाला एवं पथ निर्माण, आनंद त्रिपाठी के घर से शैलेस कुमार के घर तक खासमहाल रोड नंबर 3 तक करीब 12 लाख की लागत से पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य को शामिल किया गया है। वहीं, विधायक निधि से अजाद पथ गली नंबर-02 में नाला एवं पी०सी०सी० निर्माण, अजाद पथ पर सुजीत यादव के मकान से मिथलेश कुमार के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी०सी०सी० का निर्माण एवं राजू चंद्रवंशी के मकान से दीपक चंद्रवंशी के मकान तक नाला एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य की योजना को शामिल किया गया है। विधायक निधि से कुल 30 लाख की 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। विदित हो कि माननीय मंत्री द्वारा पिछले 20 दिनों में मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना अंतर्गत कुल 23 पथों का शिलान्यास किया गया है। इन सभी 23 पथों का करीब 12 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। इनमें कई जगह पथों के साथ- साथ भूगर्त नाले का भी निर्माण कार्य शामिल है। उल्लेखनीय हो कि शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना लागू की गई है। इसके तहत नगर निकाय के ऐसे पथों का निर्माण होगा जो राष्ट्रीय / राजमार्ग अथवा पथ निर्माण विभाग के पथों / मुख्य सड़कों को लिंक सड़कों से जोड़ेगा एवं जनोपयोगी होगा। इसके साथ ही ज्यादा आबादी को लाभान्वित करने वाली सड़कों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।वहीं, सड़कों का चयन करते समय पर्यटन स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस योजना के तहत सड़क जाम से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करते हुए विभिन्न सड़कों पर से यातायात के बढ़ते दबाव को कम करना तथा यातायात संचालन को सुगम बनाने का भी कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर वार्ड 29 के पार्षद विकास यादव जी, स्थानीय नागरिक टुंटुं जी, सोनू जी समेत सकड़ों स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
 

तेजस्वी की भाषा पर विजय सिन्हा का पलटवार: 'गुंडई झलक रही, बिहार को कलंकित किया'


 
 
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* तेजस्वी की भाषा पर उप मुख्य मंत्री विजय सिन्हा ने निशाना साधा कहा ये लोग अपने संस्कार को छोड़ चुके है।इनके भाषा मे गुंडई झलक रहा है,अराजकता के माहौल से ग्रसित है इनके पिता भी इसी तरह बिहार को कलंकित किया था पुत्र ने भी कलंकित किया है जनता ऐसे लोगो को जवाब देगी।बढ़ते अपराध पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा अपराध पर तुरंत करवाई हो रही है ये अपराधियों के मनोबल को जिन्होंने बढ़ाया वर्तमान सरकार भी उसके परिणाम को ढो रही है।अपराधियों को उनकी भाषा मे जवाब दिया जा रहा है ,जरूरत परी तो बुलदोजर और इन्वॉउंटर भी किया जायेगा ।राजद के लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे है इनको हर हाल मे खत्म करना होगा।राहुल गांधी के द्वारा आज कांग्रेस की बैठक दिल्ली में बुलाई जाने पर विजय सिन्हा का बयान यह लोग परिवारवाद के लोग हैं , यह दुर्भाग्य है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है ,बिहार का नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जंगल राज्य और भ्रष्टाचार के दोनों युवराज हैं ।
 

पटना में दो दिवसीय रेडिएशन ऑंकोलॉजी का 7वां वार्षिक सम्मेलन शुरू*


 
 
  
पटना 
  • महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने किया उद्घाटन • देशभर के कैंसर विशेषज्ञ ने लिया हिस्सा पटना। कैंसर के इलाज में आधुनिक तकनीकों और नवाचारों पर केंद्रित दो दिवसीय 7वां वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ शनिवार को पटना के होटल मौर्या में हुआ। एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया (एआरओआई) बिहार चैप्टर और पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन बिहार के *महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान* ने किया। सम्मेलन में देश-विदेश से आए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने कैंसर रोगों के इलाज में उभरती तकनीकों और उनके बिहार जैसे राज्यों में उपयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही विशेषज्ञों ने अपने शोधपत्र भी प्रस्तुत किए। सम्मेलन के पहले दिन फेफड़े का कैंसर, लीवर और गॉल ब्लाडर कैंसर, मुंह और गले का कैंसर, तथा स्तन कैंसर जैसे प्रमुख कैंसर रोगों पर गहन परिचर्चा हुई। टीएमएच मुंबई की डॉ. सार्वणी घोष लश्कर ने मुंह और गले के कैंसर, वहीं डॉ. रीना इंजीनियर ने गॉल ब्लाडर कैंसर पर व्याख्यान दिया। सीएमसी वेल्लोर के डॉ. बाला कृष्णन ने फेफड़ों के कैंसर पर अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के आयोजन सचिव व वाइस प्रेसीडेंट *डॉ. शेखर केसरी* ने बताया कि रविवार को सम्मेलन के दूसरे दिन महिलाओं से जुड़े विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे स्तन व गर्भाशय कैंसर और ब्रेन ट्यूमर पर विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे। उन्होंने कहा कि पटना के प्रमुख कैंसर संस्थानों के डॉक्टरों के अलावा देशभर से आए वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। मेडिकल के पीजी छात्रों के लिए क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल, पटना के *जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार* ने कहा कि पारस हॉस्पिटल का हमेशा यही लक्ष्य रहा है कि वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही नई तकनीकों को मरीजों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन बिहार में कैंसर के उपचार को नई दिशा देने में अहम पड़ाव साबित होगा साथ ही औरगेनाइजिंग कमेटी को धन्यवाद दिया। सम्मेलन में एआरओआई प्रेसिडेंट *डॉ. राजीव रंजन प्रसाद* , सचिव *डॉ. राजेश कुमार सिंह, डॉ. प्रीतांजलि सिंह, डॉ. विनीता त्रिवेदी* और *डॉ. ऋचा चौहान* ने भी अपने विचार रखे। *पारस एचएमआरआई के बारे में* पारस एचएमआरआई पटना ने 2013 में परिचालन शुरू किया। यह बिहार का पहला कॉर्पोरेट अस्पताल है जिसके पास परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त कैंसर उपचार केंद्र है। जून 2024 में एक्सेस किए गए एनएबीएच पोर्टल के अनुसार, पारस एचएमआरआई अस्पताल, पटना 2016 में एनएबीएच मान्यता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अस्पताल था। 30 सितंबर 2024 तक इस अस्पताल की बेड क्षमता 350 बेडों की है, जिसमें 80 आईसीयू बेड शामिल हैं।
 

बिहार सरकार द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य मेले में ACFL(आदि चित्रगुप्त फाइनेंस लिमिटेड) के 2,000 से अधिक सदस्यों और उनके परिवारों ने लिया लाभ

 
 
  
  

  
पटना
  

  
बिहार सरकार द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय जी के नेतृत्व में दिनांक 11 और 12 जुलाई 2025 को ज्ञान भवन, पटना में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य मेला में एसीएफएल के निदेशक श्री ऋतुराज सिन्हा की प्रेरणा से जुड़े 2,000 से अधिक सदस्य और उनके परिवार शामिल हुए और इस दो दिवसीय शिविर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। एसीएफएल के निदेशक श्री ऋतुराज सिन्हा ने बिहार सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय को इस बेहतरीन पहल के लिए धन्यवाद देते हुए कहा: “हम बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय जी के आभारी हैं जिन्होंने यह स्वास्थ्य मेला आयोजित किया। हमारे ACFL परिवार के सदस्यों को इस शिविर से बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएँ और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा मिली। यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है।” ACFL ने अपने सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं से आने-जाने की व्यवस्था, स्थल पर पंजीकरण में सहायता और पूरी प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने का कार्य किया। यह सहयोग ACFL के उस संकल्प को और मजबूत करता है, जिसके तहत वह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित महिलाएं के उत्थान के लिए कार्य करता है। इस मेले में Adi Chitragupta Finance Limited (ACFL) के निदेशक श्री ऋतुराज सिन्हा की प्रेरणा से जुड़े 2,000 से अधिक सदस्य और उनके परिवार शामिल हुए और इस दो दिवसीय शिविर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।
 

महागठबंधन की बैठक पर मंत्री अशोक चौधरी का तीखा हमला: 

 
 
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'अराजकता और हिंसा फैलाना चाहते हैं ये लोग'* पटना, बिहार: बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने राजधानी पटना में हुई महागठबंधन की बैठक पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने महागठबंधन पर बिहार में अराजकता और हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग बिहार को 90 के दशक के "अंधेरे" में धकेलना चाहते हैं। "कथनी और करनी में फर्क, सिर्फ दिखावा" मंत्री अशोक चौधरी ने हाल ही में महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के दौरान हुई अराजकता और हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, "जब आप अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित नहीं रख सकते, तब A to Z की बात करना सिर्फ दिखावा है।" उन्होंने महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में जमीन-आसमान का फर्क है। चौधरी ने आरोप लगाया कि महागठबंधन के नेता मंच से 'भूरा बाल साफ करो' जैसे जातीय विद्वेष फैलाने वाले नारे लगाते हैं, और अब नवंबर में "90 का दशक वापस लाने" की बात कर रहे हैं, जिसे उन्होंने बिहार को अंधेरे में ले जाने की साजिश का हिस्सा बताया। "दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है" डॉ. चौधरी ने महागठबंधन के दोहरे चरित्र पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक ओर महागठबंधन के समर्थक अतिपिछड़ों की दुकानों को लूटते हैं, और दूसरी ओर सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता अब इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह समझ चुकी है। "कोई बैठक सफल नहीं होगी" अंत में, मंत्री अशोक चौधरी ने विश्वास जताया कि महागठबंधन की कोई भी बैठक सफल नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा, "बिहार के लोग अब ठोस विकास और स्थिरता के साथ हैं, न कि पुराने अराजक दौर की वापसी के साथ।"
 

बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे: ऋतुराज सिन्हा

 
 
  

  
 पटना
  भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने इंडी गठबंध द्वारा बिहार बंद पर बयान देते हुए कहा कि झूठ, भ्रम और भय आज विपक्ष की राजनीति का मुख्य आधार बन चुका है। कांग्रेस, आरजेडी और INDIA गठबंधन हर चुनाव से पहले जनता को डराने का काम करते हैं। 2024 के चुनाव में कहा गया था कि यह देश का आख़िरी चुनाव होगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। लेकिन आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ लिए एक साल से ज़्यादा हो गया है ,संविधान वही है, संसद वही है और भारत का लोकतंत्र मजबूती से कायम है। इतना ही नहीं बल्कि पहली बार 1930 के बाद जातीय जनगणना 2026 में मोदी सरकार ही कराने जा रही है। ऋतुराज ने कहा कि देश जानता है जब तक मोदी जी हैं, कोई गरीब और वंचित का अधिकार नहीं छीन सकता।उन्होंने सीमांचल में नए वोटरों को लेकर बड़ा सवाल किया कि सीमांचल क्षेत्र में सर्वाधिक नए वोटर बन रहे हैं। ऐसे में मेरा आज राहुल गांधी जी से सीधा सवाल है: क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुसपैठियों को वोटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह न केवल लोकतंत्र के साथ धोखा है, बल्कि बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, और जब तक बिहार की जनता में राष्ट्रवादी चेतना है तब तक बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे।बिहार अराजकता, तुष्टिकरण और घुसपैठ नहीं, बल्कि विकास, कानून और संविधान की राह पर चलेगा।
 

पटना* *जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला,


 
 
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 उदय सिंह बोले - वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण से हम असहमत हैं और अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रखी है* पटना। जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के नेतृत्व में आज पार्टी के एक वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण के खिलाफ पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने अपनी शंकाएं रखी और चुनाव से इसपर जवाब मांगा। चुनाव आयोग से मिलने के बाद उदय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज मांगे हैं, उनमें कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें एक साधारण व्यक्ति के लिए देना संभव नहीं है। हालांकि, अगर सभी लोग प्रयास करें तो यह उतनी बड़ी समस्या नहीं लगती जितनी पहले लग रही थी।" उन्होंने आगे कहा, "हम लोग हमेशा यह कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग ने खुद को बहुत हद तक समझौते की स्थिति में डाल दिया है। वह भाजपा के एक विभाग की तरह काम कर रहा है। चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्रता खोता जा रहा है और जो विश्वास जनता को था, वह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।" "जहां 2–3 महीनों में चुनाव होने हैं, वहां गहन पुनर्निरीक्षण का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यदि चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, तो हम औपचारिक रूप से अपनी बात आगे रखेंगे। हमें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से 2–3 दिनों में इस मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण फैसला आएगा और यह सारा विवाद समाप्त हो जाएगा।" इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, प्रदेश महासचिव किशोर कुमार मुन्ना, और पूर्व मंत्री आर.सी.पी. सिंह उपस्थित थे।
 

9 जुलाई को बिहार बंद: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का ऐलान, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी होंगे शामिल*


 
 
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 पटना, बिहार: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने आज पटना में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने बताया कि 9 जुलाई को बिहार में ट्रेड यूनियन द्वारा आहूत चक्का जाम और विभिन्न स्वयंसेवी व सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित बिहार बंद को 'इंडिया' गठबंधन का पूर्ण समर्थन प्राप्त है. इस दौरान, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे. चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, 'दिग्भ्रमित' बताया राजेश राम ने 1, पोलो रोड स्थित नेता प्रतिपक्ष और 'इंडिया' गठबंधन की समन्वय समिति के चेयरमैन तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में ये बातें कहीं. उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ उठाए गए सवालों का समर्थन किया और स्वयं भी आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि "चुनाव आयोग बिहार में पूरी तरीके से दिग्भ्रमित है." उन्होंने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) को दिए गए एकल निर्णय लेने के अधिकार को गलत बताया. उनका तर्क था कि ERO सरकारी व्यक्ति होंगे, इसलिए वे सरकार के दबाव में काम करेंगे और उसके अनुसार फैसले लेने को विवश होंगे. राजेश राम ने सवाल उठाया, "बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 25 जनवरी 2025 को जब मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है तो फिर विशेष गहन पुनरीक्षण की क्या जरूरत थी? आखिर यह किसके इशारे पर किया जा रहा है?" राहुल गांधी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि 9 जुलाई को यह विरोध प्रदर्शन इनकम टैक्स गोलंबर से वीरचंद पटेल पथ होते हुए शहीद स्मारक तक जाएगा, जिसके बाद चुनाव आयोग तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. राहुल गांधी की उपस्थिति इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कराएगी. संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ भी उपस्थित रहे. यह बिहार बंद राज्य में चुनावी तैयारियों और मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव का संकेत है.
 

बिहार: वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर महागठबंधन ने चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल, 

 
 
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'एक दिन में तीन अलग दिशा-निर्देश' पर जताया संदेह* पटना, बिहार: वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लेकर महागठबंधन ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग (EC) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि आयोग एक ही दिन में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर तीन अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी कर रहा है, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और पूरी प्रक्रिया पर संदेह गहरा रहा है. EC से मुलाकात विफल, सवालों का नहीं मिला जवाब महागठबंधन के नेताओं ने बताया कि उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, लेकिन उनके किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिला. नेताओं का कहना था कि चुनाव आयोग के 6 जुलाई को जारी विज्ञापनों में विरोधाभास साफ नजर आ रहा है. उन्होंने पूछा, "आखिर ऐसा क्यों है कि एक विज्ञापन में यह कहा गया कि अगर फोटो और पहचान पत्र नहीं भी हैं तो गणना प्रपत्र भरकर आप BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) के पास जमा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे विज्ञापन में कुछ और है, और तीसरे में कुछ और." नेताओं ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी मतदाताओं को अलग-अलग जानकारी दे रहा है. तेजस्वी यादव ने फिर की आधार और मनरेगा कार्ड शामिल करने की मांग इस दौरान, राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर आधार कार्ड और मनरेगा कार्ड को वोटर लिस्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल करने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि ये कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास आसानी से उपलब्ध होते हैं और इन्हें शामिल करने से प्रक्रिया अधिक समावेशी बन सकेगी. महागठबंधन ने बिहार के मतदाताओं और पवित्र मतदान प्रक्रिया पर गहरी संवेदनशीलता और विश्वास जताते हुए चुनाव आयोग से पारदर्शिता बरतने और भ्रम की स्थिति को दूर करने की अपील की है.
 

बिहार में चुनावी षड्यंत्र का आरोप: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने चुनाव आयोग के विज्ञापन पर उठाए तीखे सवाल*

 
 
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पटना, बिहार: बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने आज पटना में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर चुनाव आयोग के हालिया विज्ञापन पर गंभीर सवाल उठाए हैं. राजेश राम ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का यह विज्ञापन, जिसमें मतदाता पुनरीक्षण के दौरान दस्तावेजों और तस्वीरों की आवश्यकता न होने की बात कही गई है, "मतदाताओं के साथ धोखा, अन्याय और एक बड़ा षड्यंत्र" है. उन्होंने इसे "चुनाव आयोग की अकर्मण्यता" और "सत्ताधारी दल को अनैतिक मदद" पहुंचाने का प्रयास बताया. चुनाव आयोग के विज्ञापन पर कांग्रेस का सवाल सदाकत आश्रम स्थित बिहार कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए राजेश राम ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से संबंधित फॉर्मों पर एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि "यदि आवश्यक दस्तावेज़ और फोटो उपलब्ध नहीं हैं, तो बस नामांकन फॉर्म भरें और उसे बूथ स्तर अधिकारी (BLO) को दें." पोस्टर में आगे यह भी जोड़ा गया है कि "यदि आप आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO) स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर निर्णय ले सकता है." राजेश राम ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसका अर्थ यह है कि ERO उन लोगों से मिलने मौके पर जाएंगे जिन्होंने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म भरने वाला व्यक्ति 18 वर्ष का है या नहीं, उस क्षेत्र में निवास की अवधि की जानकारी लेंगे, आसपास के लोगों से बात करेंगे और उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेज़ों के आधार पर निर्णय लेंगे. कांग्रेस के तीखे सवाल और आशंकाएं राजेश राम ने इस संदर्भ में कई प्रासंगिक सवाल उठाए: इस पूरी प्रक्रिया की प्रासंगिकता क्या रह गई है? क्या यह कुछ राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाकर लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने का एक नियोजित षड्यंत्र है? अगर अंतिम निर्णय ERO के विवेक पर छोड़ा गया है, तो क्या बहुत बड़ी संख्या में भाजपा और जदयू की सरकार दबाव बनाकर वोटर लिस्ट में मनमानी नहीं करेगी? हाल ही में बिहार में स्पेशल समरी रिवीजन वोटर लिस्ट किया गया है, जिसका अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया गया था. जब यह पूरी प्रक्रिया जनवरी में ही (घर-घर सर्वेक्षण, भौतिक सत्यापन, दावों और आपत्तियों की सूची का प्रदर्शन, राजनीतिक दलों के साथ सूची साझा करना) की जा चुकी है, तो फिर वही प्रक्रिया चुनावों के ठीक पहले फिर करना संदेह पैदा करने वाली है. राजेश राम ने मांग की कि चुनाव आयोग को तुरंत इस निर्णय को वापस लेना चाहिए. उन्होंने चिंता व्यक्त की कि बिहार के विधानसभा क्षेत्रों से खबर आ रही है कि लोग खुद किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने में समर्थ नहीं हैं. संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के अलावा विधान परिषद में दल के नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा, नेशनल मीडिया पैनलिस्ट पूर्व विधान पार्षद प्रेम चंद मिश्र, मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़, सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन सौरभ सिंहा, असित नाथ तिवारी, मंजीत आनंद साहू, प्रो विजय कुमार सहित अन्य नेतागण मौजूद थे.